*पहले थे सिर्फ तीन कक्ष अब हो गए दस, अलग-अलग सेक्शनों में बैठकर हो रही पढ़ाई*
 *जिले में 298 स्कूलों का हुआ निर्माणकार्य पूर्ण
 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले मंे शाला भवनों का जीर्णोंधार का कार्य तेजी से हुआ है। जो शाला भवन जर्जर थे। उनमें सुधार कार्य किया गया है। साथ ही आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्ष भी बनाए गए है। इन कक्षों में बच्चों की कक्षाए लग रही है और उन्हें पहले से अधिक सुविधाजनक है। कहीं पर लाईब्रेरी बनाए गए तो कहीं पर लैब तो कहीं पर शिक्षकों के बैठने के लिए कमरे।
  जिले में स्कूल के 298 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 76 कार्य प्रगति पर हैं। धरसींवा विकासखण्ड के संजय नगर हायर सेकेण्डरी स्कूल में 25 कमरे हैं जिनमें सुबह प्राइमरी से मिडिल की कक्षाएं लगती है। पहले यह कक्षाएं जर्जर थी तो साथ ही कक्षाओं के आकार छोटे थे और कक्षाओं की संख्या भी कम थी। स्कूल प्रबंधन द्वारा आवश्यकता बताए जाने पर कक्षों का निर्माण किया गया। अब यहां 10 नए कक्ष निर्माण किए गए इनमें दो बडे हॉल शामिल है जिसमें एक हॉल में लाईब्रेरी बनाया गया है, जहां बच्चे अपने निर्धारित कालखंड में पुस्तक प्राप्त कर अध्ययन करेंगे, वहीं दूसरा हॉल सुंदर और सुसज्जित है, यह पूर्ण हो चुका है और इसका उपयोग इंडोर गेम जैसे कैरम, टेबल टेनिस इत्यादि के लिए किया जाएगा। इससे स्कूली बच्चों की प्रतिभा सामने आएगी और विभिन्न खेल प्रतिक्रियाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे।
 परिसर के दुसरे स्तर में भूतल में तीन छोटे कमरे और एक जर्जर कक्ष था, कमरे छोटे होने से जीर्णोंधार होने से पांच नए-नए कक्ष बनाए गए और उनके उपर प्रथम तल पर पांच बडे कक्ष निर्मित किए है। इनमें कुछ कक्षाओं में स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा दी गई है। प्राचार्य श्रीमती सुधा तिवारी बताती है कि पहले कक्ष सीमित होने से हम सभी बच्चों को एक साथ बैठाना पड़ता था जिसमें असुविधा होती थी। जीर्णोधार के बाद दस नए कक्ष मिल गए जिसमें प्राइमरी से मिडिल कक्षाओं को सेक्शनों में विभाजित कर दिया गया है। बच्चे अलग-अलग क्लासरूम में बैठ कर अध्ययन कर रहे हैं। वहीं पुरानी कक्षाओं को स्टॉफ रूम के रूप में उपयोग किया जा रहा है जो महिला और पुरूष को अलग-अलग व्यवस्था कर दी गई है जहां पर शिक्षकों की बैठने की उत्तम व्यवस्था हो गई है। जल्द ही नए कक्ष में लाईब्रेरी भी प्रारंभ हो जाएगी।

 रायपुर/जिले के बेरोजगारों को खुद का व्यवसाय शुरू करनेे जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है।  जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग अंतर्गत बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छोटे-छोटे व्यवसायियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधार किया जा सकेगा।
 आवेदक किसी भी प्रकार के व्यवसाय जैसे- बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान, कोचिंग क्लासेस एवं स्व-सहायता समूह का लेखा संधारण, हेयर कटिंग सेलून-ब्यूटी पार्लर, चाय केन्टीन एवं नास्ता केन्द्र, योग शिक्षा, बच्चों की देख-भाल (झूलाघर), लॉन्ड्री कार्य, घड़ी साज, विद्युत यंत्र सुधारक, सायकल मरम्मत, स्कूटर मोपेड, टू-व्हीलर रिपेयरिंग, घर की साज-सज्जा, बागवानी एवं नर्सरी पशुपालन एवं मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, फुटकर विक्रेता, मशाला उद्योग, सॉफ्ट-टायज, कृत्रिम आभूषण निर्माण, दिव्यांगों एवं बुजुर्गाे की देखभाल, चाट निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, स्टेशनरी दुकान, सिलाई-कढ़ाई-बुनाई, स्वेटर बुनाई, मशरूम उत्पादन, ईट-खपरा निर्माण, डिटर्जेन्ट पाउडर निर्माण, लघु वनोपज वनौषधि निर्माण एवं व्यवसाय इलेक्ट्रीक मोटर पम्प मरम्मत व्यवसाय, खनिज आधारित व्यवसाय, कम्प्यूटर हार्डवेयर मरम्मत व्यवसाय, टाट-पट्टी दरी बुनाई व्यवसाय, रेडियो टी.वी. टेप रिपेयरिंग व्यवसाय, काष्ठकला फर्नीचर व्यवसाय, प्लास्टिक एवं बर्तन दुकान, किराना दुकान, फैन्सी (मनिहारी) व्यवसाय, स्टील फेब्रीकेशन, बर्मी कम्पोज मेकिंग, फॉस्ट फूड सेन्टर, एगरोल सेन्टर आदि व्यवसाय आदि विभिन्न छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने हेतु अंत्योदय एवं आदिवासी योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। इसके लिए आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन करना होगा।
 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम दस हजार रूपये का अनुदान देय है। परन्तु ऋण राशि की अधिकतम सीमा बंधनकारी नही है। पात्र आवेदक कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या, रायपुर, कक्ष क्रमांक-34 से आवेदन पत्र प्राप्त व जमा कर सकते है।

 दुर्ग/ जिले में आजीविका गतिविधि करने वाले परिवार एवं ऐसे परिवार जिसे पहले से ही कृषि/गैर कृषि गतिविधि के अंतर्गत कवर किया गया हो तथा एसएचजी की सभी आर्थिक एवं सामाजिक श्रेणियों को समान अवसर देते हुए लखपति दीदी बनाने प्रशासनिक पहल की जाएगी। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में लखपति दीदियों की पहचान एवं कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि जिले में आजीविका गतिविधि से जुड़े हितग्राही महिलाओं को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाना है। इन महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में विभागों को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी जनपद सी.ई.ओ. को जनपद की विभागीय बैठक में कार्ययोजना से अवगत कराने के निर्देश दिये। जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन ने प्रस्तावित कार्ययोजना से अवगत कराया कि संभावित लखपति दीदियों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और एक्सपोजर विजिट के अवसरों की पहचान करना। एसएचजी परिवारों द्वारा नियोजित आजीविका गतिविधियों के प्रकार को एकत्रित करना और समर्थन के लिए वस्तु/उत्पाद/सेवा कलस्टर तैयार करने के लिए ब्लॉक का समर्थन करना। संपत्ति, कौशल, प्रशिक्षण, वित्त और बाजार पहुंच से संबंधित मांगों को प्रदाय करना। आजीविका गतिविधियों के चयन में एसएचजी दीदियों को सहायता प्रदान करना। उन्होंने बताया कि कार्ययोजना के तहत पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग की विभागीय योजनाओं सेे हितग्राही महिलाओं को जोड़कर एवं फाइनेंशियल विभाग की गतिविधियों सेे हितग्राहियों महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में एडीएम श्री अरविन्द एक्का, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री देवेश ध्रुव, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, अपर कलेक्टर श्री बी.के. दुबे, सभी नगर निगमों के आयुक्त, सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। 

दुर्ग / जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2023-24 हेतु गेंहू सिंचित, गेंहू असिंचित, चना एवं राई सरसों फसले अधिसूचित की गई थी, जिसके तहत 42630.64 हेक्टेयर क्षेत्र के 32113 कृषकों का फसल बीमा आवरण किया गया है। जिले में रबी मौसम में स्थानीय मौसम आपदा, असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि आदि के कारण फसलों यथा चना एवं गेंहू फसल को अत्याधिक क्षति हुई है। योजना अंतर्गत प्रावधानानुसार स्थानीय आपदा की जानकारी कृषकों के द्वारा 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर सूचना दी गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा सर्वे कार्य किया गया तथा व्यक्तिगत कृषकों के फसल क्षति का आंकलन कर दावा भुगतान एवं फसल कटाई प्रयोग व थ्रेस होल्ड उपज के आधार पर क्षति का आंकलन कर दावा भुगतान की राशि सीधे कृषकों के खाते में प्रदाय की गई।
          उप संचालक कृषि विभाग से मिली जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले में 20615 पात्र कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि दावा गणना कर राशि 44 करोड़ 15 लाख 44 हजार 632 रूपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया गया है। वर्तमान में खरीफ वर्ष 2024 में अधिक से अधिक कृषकों को अधिसूचित फसलों के बीमा आवरण में लाये जाने हेतु विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे कृषकों को आर्थिक जोखिम की स्थिति में लाभ मिल सके। कृषि विभाग द्वारा जिले के समस्त कृषकों से अपील की जा रही है कि खरीफ मौसम 2024 में शत्-प्रतिशत् रकबे को बीमा आवरण में लाये, जिससे मौसम विपरीत परिस्थिति में आर्थिक जोखिम से बचा जा सकें। 

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नेवई, डूमरडीह स्थित शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेलूद का किया निरीक्षण
बच्चों में अक्षर एवं गणितीय  ज्ञान को परखा
 दुर्ग / कलेक्टर सु़श्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज नये शिक्षा सत्र प्रारंभ होने पर शालाओं में अध्ययन-अध्यापन, शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षकों की उपस्थिति का जायजा लेने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नेवई, शासकीय प्राथमिक शाला डूमरडीह, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डूमरडीह एवं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेलूद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूलों के सभी कक्षाओं का अवलोकन किया।
*शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नेवई का किया निरीक्षण*
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नेवई की चौथी क्लास के बच्चों से अक्षर ज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को परखा। कलेक्टर ने अक्षर ज्ञान को परखने के लिए बच्चों से हिन्दी पाठ्यपुस्तक से एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाने को कहा। तत्पश्चात बच्चों को ब्लेक बोर्ड में अभिलाषा लिखने को कहा। उन्होंने सभी बच्चों को अपने-अपने नाम की स्पेलिंग हिन्दी और अंग्रेजी में लिखने को कहा। जिसे बच्चों ने अपनी कॉपी में लिखकर उन्हें दिखाया। कलेक्टर ने बच्चों से छत्तीसगढ़ की राजधानी और भारत की राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछा। जिस पर सभी बच्चों ने सही-सही जवाब दिया। इस दौरान क्लास रूम मंे उपस्थित शिक्षिका को कमजोर बच्चों का चिन्हांकन कर उन पर विशेष ध्यान देने की बात कही। बच्चों में अक्षर ज्ञान की समझ कम होने पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को सभी क्लास रूम में शिक्षण सहायता सामग्री पोस्टर एवं चार्ट लगवाने एवं स्कूलों में शिक्षक संदर्शिका उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों बीईओ, संकुल शैक्षिक समन्वयक को स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सतत् निरीक्षण करने को कहा। साथ ही स्कूल परिसर को साफ-सुथरा कराने के निर्देश भी दिए।
*डूमरडीह स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का निरीक्षण*
कलेक्टर ने तीसरी क्लास के बच्चों में गणितीय ज्ञान को परखने के लिए बच्चों से पूछा कि आप में से कौन बच्चा एक से लेकर 30 तक गिनती सुनाएगा। आधे बच्चों ने हाथ उठाकर हामी भरी और एक छात्रा ने खड़े होकर 1-30 तक गिनती सुनाई। कलेक्टर ने इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी से शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। चौथी क्लास में हिन्दी पाठ्यपुस्तक का रिडिंग कर रहे बच्चों से ’गुण’ का अर्थ पूछा। साथ ही उन्होंने 51-60 तक गिनती पूछी। इसके बाद उन्होंने बच्चों से ब्लेक बोर्ड में ’वन (एक) की स्पेलिंग लिखने को कहा। जिस पर बहुत सारे बच्चों द्वारा गलत स्पेलिंग लिखे जाने पर उपस्थित शिक्षक को अंग्रेजी स्पेलिंग पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही अभ्यास पुस्तिका बच्चों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रधान पाठक व रसोईयांे को मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए और कहा कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डूमरडीह स्कूल निरीक्षण
कलेक्टर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डूमरडीह स्कूल पहंुचकर आठवीं क्लास के बच्चों को अंग्रेजी का एक पैराग्राफ पढ़ने को कहा। साथ ही उन्होंने ब्लेक बोर्ड मंे ’छत्तीसगढ़’ को हिन्दी और अंग्रेजी में लिखने कहा। अधिकांश बच्चों कोे ’छत्तीसगढ़’ को अंग्रेजी में लिखने में दिक्कते आई। इसी प्रकार सातवीं के बच्चों को संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछा। उन्होंने वहां उपस्थित शिक्षक से अन्य पाठ्यक्रम हिन्दी और अंग्रेेजी की कक्षाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राचार्य को शौचालयों में टाईल्स लगाने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी को ’एक पेड़ मॉ के नाम’ इस थीम पर स्कूलांे में छात्र-छात्राओं के साथ पौधों का रोपण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी एवं डीएफओ श्री चंद्रशेखर परदेशी ने स्कूल परिसर में 6वीं, 7वीं एवं 8वीं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं के साथ आंवला, अशोक का पौधा लगाया।  
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सेलूद का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सुश्री चौधरी ने प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाई कर रहे नौवीं क्लास के बच्चों से हिन्दी का पाठ पढ़ने को कहा। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नोत्तरी किए, अधिकांश बच्चों ने कलेक्टर के पूछे गए सवालों का सही सही जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने बारहवी के विज्ञान एवं गणित संकाय के विद्यार्थियों से भी प्रश्न पूछे। सभी विद्यार्थियों ने पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया। कलेक्टर ने बच्चों से कहा कि कड़ी मेहनत लगन से पढ़ाई करें और अपनी मंजिल को हासिल करें। इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद मिश्रा, समग्र शिक्षा अधिकारी श्री सुरेन्द्र पाण्डेय सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त शैक्षणिक संस्था
दुर्ग/ शासन के सहयोग एवं शिक्षकों के प्रयासों से जिले के शासकीय स्कूलों की दशा और शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ शिक्षा के स्तर को उंचा उठाने में कामयाबी मिली है। इतना ही नहीं गांव के शासकीय विद्यालय भी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त करने में अग्रणी है। एक ऐसा ही विद्यालय शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पोटिया संकुल केंद्र टेमरी, विकासखण्ड धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) है। जो धमधा विकासखण्ड के अंतिम गांव पोटिया में संचालित है। जहां आज से 15 वर्ष पूर्व कच्ची पहुंच मार्ग थी और यहां पर दो कमरे की कच्ची भवन जिसमें प्राथमिक शाला संचालित हो रही थी। वर्ष 2008 में प्रोन्नत माध्यमिक शाला की स्थापना के साथ शिक्षकों की पदस्थापना एवं सभी शिक्षकों के प्रयासों के द्वारा विद्यालय को न केवल दुर्ग जिले अपितु छत्तीसगढ़ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय के रूप में पहचान दिलाई गई। आज पोटिया गांव को इस विद्यालय के नाम से ही जाना जाता है। समस्त ग्राम वासियों और शासन के सहयोग एवं मार्गदर्शन में विद्यालय नित नये आयाम स्थापित कर रहा है। शासन के सहयोग से ग्राम पोटिया के शासकीय प्राथमिक शाला और शासकीय माध्यमिक शाला सुसज्जित पक्की भवनों में संचालित हो रही है। इस स्वच्छ स्कूल में विद्यार्थियों के मन भी अध्ययन के लिए रम गये है। पीएम श्री योजना हेतु चयनित शासकीय प्राथमिक शाला पोटिया एवं परिसर में संचालित शासकीय माध्यमिक शाला पोटिया के शिक्षकों ने अपने स्वयं के उन्नत एवं नवाचारी प्रयासों व जन सहयोग से अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंध करके शाला में कम्प्यूटर लैब, लाइब्रेरी, मिनी थियेटर, स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया है। साथ ही विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, जवाहर उत्कर्ष योजना, राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य परीक्षा आदि परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती है। इन प्रयासों से अब तक 109 विद्यार्थी राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके है एवं 9 विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय में चयनित हो चुके है। यह संस्था वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है। शासन की योजनाओं के अनुरूप शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को ग्रामीण क्षेत्र में उंचा उठाने के लिए स्कूल में पदस्थ शिक्षक श्री पवन कुमार सिंह, श्रीमती रूक्मणी सोरी, कुमारी मनीषा डोंगरे, श्रीमती दीपा आर्य एवं श्रीमति सरिता नेताम के नेतृत्व में इस शासकीय विद्यालय ने प्राइवेट विद्यालयों को चुनौती देने में कामयाबी हासिल की है। चालू शिक्षा सत्र में शासकीय प्राथमिक शाला पोटिया में 73 विद्यार्थी और शास. माध्य. शाला पोटिया में 79 विद्यार्थी अध्ययनरत है। 

 -स्कूलों, हॉस्पिटलों एवं आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर किया जाएगा वृहद वृक्षारोपण