रायपुर। जल संसाधन विभाग वैसे ही नहर प्रणाली के देखरेख हेतु मैदानी अमला की‌ कमी से जुझ रहा है उस पर तुर्रा यह कि इस अमले को ग्रामों के निस्तारी प्यास बुझाने नहरों में पानी बहते रहने व आसन्न खरीफ सिंचाई के लिये नहर प्रणाली के साफ - सफाई व‌ रखरखाव के ऐन वक्त जनगणना ड्यूटी में लगा दिया गया है । रायपुर जिला जल उपभोक्ता संस्था संघ के अध्यक्ष रहे भूपेन्द्र शर्मा ने शासन - प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुये इस अमला को जनगणना ड्यूटी से मुक्त करने की मांग ज्ञापन सौंप की है ।

राजनांदगांव । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत राजनांदगांव जिले में लक्ष्य से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उन्हें गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। राज्य शासन द्वारा जिले को 5 हजार 618 कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया था। जिसके विरूद्ध 8 हजार 110 पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर अब तक 7 हजार 119 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण अधिक से अधिक पात्र परिवार इस योजना से जुड़ सके हैं।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में पूर्व में 1 लाख 73 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत 7 हजार 119 नए कनेक्शन प्रदान किए जाने के साथ ही अब तक कुल लगभग 1 लाख 80 लाख हितग्राही योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत पात्र महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन, गैस चूल्हा एवं पहली रिफिल उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

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राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 26 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का राज्यव्यापी आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 99 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 24 हजार 185 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से 12.15 बजे तक रहेगा। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों में शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।

व्यापम द्वारा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए है। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश सुबह 9.30 बजे के बाद पूर्णत: बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुंचे ताकि फ्रिस्किंग, पहचान सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूर्ण हो सकें। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ मान्य फोटो पहचान पत्र लाना होगा। अभ्यर्थी हल्के रंग के सादे कपड़े पहनकर आएं। गहरे रंग, भारी डिज़ाइन, फैंसी या संदिग्ध कपड़ों से बचें। जूते की जगह चप्पल व सैंडल पहनने। परीक्षा केंद्र में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ व स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी लिखित सामग्री, नोट्स या पुस्तिका, धातु व इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, वस्तुएं किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल व पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है। फ्रिस्किंग की कड़ी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों से समय से परीक्षा केंद्र पहुंचें, नियमों का पालन और शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से परीक्षा में सम्मिलित होने की अपील की गई है।

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राजनांदगांव । भारत सरकार के निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100 प्रतिशत ई-केवायसी की कार्रवाई तत्काल पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु सभी राशनकार्ड हितग्राहियों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई-केवायसी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।

खाद्यान्न आबंटन प्राप्ति में असुविधा से बचने के लिए जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पूर्णत: नि:शुल्क है। ई-केवायसी की कार्रवाई हेतु राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचेगे जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवायसी पूर्ण किया जा सकेगा। जिले के समस्त राशनकार्ड हितग्राहियों से राशनकार्ड में ई-केवायसी हेतु दर्ज सभी सदस्यों के आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचकर ई-पॉस उपकरण के माध्यम से तथा गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध फेस ई-केवायसी एप्प के माध्यम से शेष सदस्यों ई-केवायसी कराने की अपील की गई है।

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राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने 1 मई से प्रारंभ होने वाले प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के पूर्व अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की मैदानी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कहा कि सुशासन तिहार के पहले अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, लंबित मनरेगा मजदूरी भुगतान, हैण्डपंप सुधार, विद्युत व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य शासकीय योजनाओं के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान क्लस्टर बनाकर जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में कार्य में लापरवाही बरतने पर राजनांदगांव विकासखंड के राजस्व निरीक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करने तथा अधिकारी-कर्मचारियों को आईगोट कर्मयोगी पोर्टल में ऑनबोर्डिंग कर निर्धारित कोर्स पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना पोर्टल पर मोबाइल के माध्यम से अपना फार्म भरकर डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण की।

कलेक्टर ने राजस्व विभाग को शासकीय योजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग द्वारा पिछले एक सप्ताह में अविवादित नामांतरण, खात विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन जैसे राजस्व प्रकरण कुल 498 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। कलेक्टर ने किशोरी बालिकाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव हेतु एचपीवी टीकाकरण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने तथा अधिकाधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में 852 बालिकाओं का  वैक्सीनेशन हो गया है, जो प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने जिला चिकित्सालय में रसोई घर शिफ्टिंग कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने तथा परिसर में किराया बकाया रखने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सीलिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पिछले एक सप्ताह में 1 लाख रूपए किराया राशि जमा की गई है। जिले के राजगामी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। जिले में अब तक 2 हजार 311 घरों में सोलर पैनल लग चुका है।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन की जानकारी ली। जिले में 5 हजार 618 कनेक्शन प्रदाय के लक्ष्य के विरूद्ध 8 हजार 110 पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित कर 7 हजार 119 हितग्राहियों को नि:शुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड ई-केवाईसी हेतु शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, जिससे हितग्राहियों को समय पर शासकीय उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राशन उपलब्ध हो सके।  कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा विभाग को खाद्य प्रतिष्ठानों में नियमित जांच कर अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीदी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पंजीकृत सभी किसानों की उपज का शत-प्रतिशत खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्रेडा विभाग द्वारा स्थापित खराब सिंचाई पंपों की जांच कर शीघ्र सुधार करने तथा ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जिले के 3 हजार 357 हैण्डपंपों का सुधार कार्य किया जा चुका है। बैठक में सियान गुड़ी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं जनदर्शन के प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने  मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों से आए जनसामान्य की शिकायत एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का नियमानुसार निराकरण करते हुए उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनमानस उम्मीद लेकर जनदर्शन में आते है। उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए समाधान शीघ्र करें। जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने, भू-अर्जन, अवैध अतिक्रमण हटाने, सीमांकन, नजूल से संबंधित, पेंशन, राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाने जैसे आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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महासमुन्द. जिले में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड (ए.आई.सी.) के निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जबलपुर द्वारा परीक्षण, मूल्यांकन एवं चिन्हांकन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक विभिन्न विकासखंडों में आयोजित होंगे। जिसका समय प्रतिदिन प्रातः 10ः00 बजे से शाम 05ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24 अप्रैल को सरायपाली विकासखण्ड, 27 अप्रैल को बसना, 28 अप्रैल को पिथौरा, 29 अप्रैल को बागबाहरा तथा 30 अप्रैल को महासमुन्द के जनपद पंचायत मुख्यालयों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक सहायक उपकरणों के लिए चयनित किया जाएगा। शिविर की नोडल प्रभारी श्रीमती सुनीता तिर्की, परिवीक्षा अधिकारी रहेंगी।

शिविर में भाग लेने वाले दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में यूडीआईडी कार्ड (अनिवार्य), दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र मासिक आय 22,500 रुपये से कम होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा तीन पासपोर्ट साइज फोटो (दिव्यांगता दर्शित) शामिल हैं।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया है कि शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन इस योजना का लाभ उठा सकें।

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भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 बीएलसी घटक के ऐसे हितग्राही जिन्होंने मकान निर्माण हेतु आवेदन तो किया है लेकिन किसी कारणवश स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए नगर पालिक निगम द्वारा विशेष पहल की गई है। कलेक्टर के निर्देश उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीक्षण अभियंता सह नोडल अधिकारी अजीत कुमार तिग्गा ने सभागार में अप्रारंभ आवासों के हितग्राहियों की बैठक बुलाकर सीधे संवाद किया । 

बैठक में उपस्थित हितग्राहियों से नोडल अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर उनकी समस्याओं को समझा कई हितग्राहियों ने आर्थिक अभाव, तो कुछ ठेकेदार नहीं मिलने के कारण को बताएं। एक हितग्राही के यहां उसकी पत्नी के दोनों किडनी खराब हो जाने की स्थिति को बताया तथा नोडल अधिकारी ने सभी को शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करते हुए हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। आज बैठक में 163 हितग्राहियों को बुलाया गया था जिसमें 19 हितग्राहियों की उपस्थिति रही जिसमें 13 हितग्राहियों ने आवास प्रारंभ करने की सहमति दी तथा अपने मकान निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने की सहमति व्यक्त की साथ ही बैठक में समाजिक विशेषज्ञ किरण चतुर्वेदी, एम आई एस श्री अभिषेक बजाज, सिविल विशेषज्ञ श्री आदित्य ठाकुर एवं समस्त एरिया के समस्त सर्वेयर उपस्थित रहे।

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भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025.26 में संपत्तिकर भुगतान एवं विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नागरिकों को विशेष राहत दी गई है। जिसका अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित कर दिया गया है।

  शासन द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि नगरीय निकायों में संपत्तिकर एवं विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित थी,  अब नागरिक 30 अप्रैल 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त दंड के संपत्तिकर जमा कर सकेंगे। इसके साथ ही नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर की वसूली की जाए तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग समय-सीमा के भीतर कर जमा कर सकें।

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भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर को कब्जा मुक्त एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्रांतर्गत अवैध प्लाटिंग पर निगम की टीम ने सख्त कदम उठाया।

             वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन एवं शहर के सम्मानित नागरिकों से प्राप्त सूचना के आधार पर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन-2 के राजस्व विभाग एवं बेदखली की संयुक्त टीम ने वार्ड क्रमांक 20 वैशाली नगर के बाबादीप सिंह नगर क्षेत्र में कार्रवाई की। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा रिक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। साथ ही मुरूम डालकर प्लॉट काटे गए थे और उन्हें नागरिकों को बेचा जा रहा था। निगम की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी के माध्यम से अवैध रूप से निर्मित बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त किया तथा मौके से संबंधित सामग्री को जप्त किया गया। निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी भूमि की खरीद-फरोख्त न करें तथा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी निगम को अवश्य दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

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भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-3 अंतर्गत स्थित पावर हाउस चौक शहर का सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटे.बड़े एवं भारी वाहनों का आवागमन बना रहता है। इस मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव के बीच सड़क पर हो रहे अतिक्रमण से आम नागरिकों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

                  देखा जा रहा है कि क्षेत्र के कुछ व्यापारी अपनी दुकानों के सामने सड़क तक सामान फैलाकर रखते हैं, वहीं फल एवं सब्जी विक्रेता भी सड़कों पर ठेला लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और यातायात बाधित होता है, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। निगम अधिकारियों ने इस समस्या को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि सड़क पर अतिक्रमण के कारण न केवल आवागमन प्रभावित हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। विशेष रूप से व्यस्त समय में यहां स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। निगम प्रशासन ने सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कीए ताकि आमजन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात की सुविधा मिल सके। साथ ही व्यापारियों एवं ठेला संचालकों से भी अपील की जा रही है कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें और निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यवसाय संचालित करें।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा कराएं। जिससे क्षेत्रवासियों को समय पर परिवहन की सुविधा मिल सके। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और सड़क निर्माण एजेंसियों से   स्वीकृत, प्रगतिरत और पूर्ण हो चुके कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी स्वीकृत सड़कों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों का निर्माण न केवल समय पर हो, बल्कि उनकी गुणवत्ता शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। 

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुलिया निर्माण, नाली निर्माण, रिटेनिंग वाॅल सहित संधारण के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में सड़कों के संधारण को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं और उसका सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से फील्ड विजिट करें और निर्माण की हर तकनीकी बारीकी की जांच करें। हमारा उद्देश्य जिले के हर गांव को बारहमासी सुरक्षित सड़कों से जोड़ना है। ताकि परिवहन की बेहतर सुविधा का लाभ आम जनता को लंबे समय तक मिल सके। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता, एसडीओ, उपअभियंता और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद थे।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान विद्युत दुर्घटना के कारण मृत हो जाने वाले 02 व्यक्तियों के परिजनों को 04-04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। इसके अंतर्गत उन्होंने डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम ठेमाबुजुर्ग निवासी श्री हेमलाल चुरेन्द्र के विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ओमाबाई चुरेन्द्र को एवं रायपुरा निवासी श्री समारू राम के विद्युत दुर्घटना में मृत होने पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मेहतरीन बाई को 04-04 लाख रूपये का आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों के विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारियों के लिए 04-04 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, श्री नूतन कंवर एवं श्री अजय किशोर लकरा सहित छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता श्री एसके बंड सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

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बिलासपुर. जिले में 1 मई से 10 जून तक आयोजित होने वाले सुशासन तिहार की तैयारियों को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय सीमा की बैठक लेकर व्यापक समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लगभग 40 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन समस्या निवारण शिविरों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए।

      कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बैठक में बताया कि सुशासन तिहार के तहत जिलेभर में जनसमस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 31 शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को शिविरों के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने और समस्याओं की अग्रिम पहचान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पिछले वर्ष के लंबित प्रकरणों की पुनः समीक्षा करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक योजना में संतृप्ति स्तर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। राजस्व विभाग के अंतर्गत लंबित सीमांकन प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए उन्होंने अपर कलेक्टरों को स्वयं तहसील स्तर पर जाकर एक-एक मामले की समीक्षा करने को कहा। साथ ही बकाया भू-अर्जन की राशि का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

       भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जल प्रबंधन पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि यह उपयुक्त समय है, जब लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। सभी नगरीय निकायों में पेयजल की नियमित जांच कराने, तालाबों के गहरीकरण को जनसहयोग से कराने तथा जल संरक्षण के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने बरगद, पीपल, नीम और करंज जैसे जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण को प्राथमिकता देने और इसे जनआंदोलन का रूप देने की बात कही।

बैठक में कलेक्टर ने जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए नागरिकों से अधिकाधिक स्व-गणना करने की अपील की। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद सरल है और लगभग 5 मिनट में पूर्ण की जा सकती है। इसके अलावा हाई कोर्ट में लंबित जवाब-दावा प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 

बिलासपुर. भारतीय डाक विभाग, बिलासपुर ने रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (आरटीएन) सेवा के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 18 अप्रैल 2026 से जिले के चार नए क्षेत्रों में आरटीएन सेवा का शुभारंभ किया गया, जिससे डाक संचार और अधिक सुदृढ़ एवं तेज हो सकेगा। बिलासपुर आरएमएस (रेल डाक सेवा) से लोरमी, जैजैपुर, मरवाही और भैसमा उप डाकघर तक आरटीएन सेवा प्रारंभ की गई है। इससे इन क्षेत्रों में डाक के त्वरित आदान-प्रदान, ट्रैकिंग और डिलीवरी में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। 

  बिलासपुर आरएमएस से लोरमी उप डाकघर तक के लिए रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में बिलासपुर आरएस, चकरभाठा, बिल्हा, पथरिया, तखपुर और मुंगेली जोड़ा गया है। वहीं, जैजैपुर उप डाकघर के लिए मस्तुरी, जयरामनगर, गोपालनगर, नरियरा, पामगढ़, खरोद, शिवरीनारायण, बिर्रा, बम्हनी बाजार, जैजैपुर शामिल हैं। मरवाही उप डाकघर के लिए सकरी, गनियारी, करगी रोड, बेलगहना, पेंड्रा रोड, पेंड्रा और मरवाही को शामिल किया गया है। भैसमा उप डाकघर के लिए कोनी, रतनपुर, पाली, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, जमनीपाली, बालको नगर, कोरबा एचओ और भेसमा को रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में जोड़ा गया है। इसी प्रकार चंद्रपुर एवं डब्ल्यूसीएल गेवरा मार्ग के लिए भी आरटीएन सेवा शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। 

   डाक विभाग के इस विस्तार से क्षेत्रीय स्तर पर डाक सेवाओं की निगरानी, पार्सल और स्पीड पोस्ट की डिलीवरी, स्थानीय व्यापार और ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी डाक सेवाओं का अधिकतम लाभ मिलेगा। विभाग ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे इस सेवा का अधिकतम लाभ उठाएं और डाक विभाग को बेहतर, सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहयोग करें। 

 

बिलासपुर. भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ बिलासपुर के तत्वावधान में आज जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड श्रीमती माधुरी यादव एवं रोवर देवेंद्र देवांगन के जन्मदिवस के अवसर पर जिला कार्यालय के सामने शरबत वितरण का सेवा कार्य बड़े ही उत्साह एवं सेवा भावना के साथ किया गया। स्काउट गाइड के जिला मुख्य आयुक्त श्री चंद्रप्रकाश बाजपेयी, जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला आयुक्त स्काउट श्री विजय कुमार टांडे, एएपीसी श्रीमती आरती राय ने इस सेवा कार्य की प्रशंसा की।   

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी में आमजन एवं राहगीरों को राहत पहुंचाना तथा सेवा के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना था। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को शीतल शरबत वितरित किया गया। इस सेवा कार्य में डीओसी श्री महेंद्र बाबू टंडन, रोवर्स चंद्रशेखर पंकज, प्रिंस मेरसा, रघु साहू, देवेंद्र देवांगन, नितेश चंद्राकर, ग्यास खान, दिव्येश श्रीवास, डेनियल लाझेकर, समीर श्रीवास, शिवम राजपूत, कान्हा मुरे एवं प्रिंस मेहर, ध्वनि हुमने ने भाग लिया। सभी ने अनुशासन, समर्पण और टीम भावना का परिचय देते हुए सेवा कार्य को सफल बनाया। इस प्रकार के सेवा कार्य युवाओं में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ मानवता की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं। सभी ने मिलकर भविष्य में भी समाज सेवा से जुड़े कार्य करते रहने का भी संकल्प लिया। 

 

बिलासपुर. प्रदेशभर के नगरीय निकायों की समीक्षा का दौर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आज दिनभर चली बैठक में सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बेतरतीब निर्माणों, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायतों के कार्यों और व्यवस्थाओं में कसावट लाने को कहा। श्री साव ने कहा कि  काम में लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवाबदेही तय कर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

 उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीएमओ को नई सोच और नई कार्य पद्धति से शहरों तथा शहरवासियों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। उन्होंने राज्य के उभरते शहरों को सुव्यवस्थित, सुनियोजित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही नागरिकों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पांचों संभागों के विभागीय क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को हर तिमाही में प्रत्येक नगर पालिका और नगर पंचायत का व्यक्तिगत निरीक्षण कर संचालक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक श्री आर. एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीएमओ को आगामी 31 मई तक नगर पंचायतों की नई संपत्तियों पर करारोपण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संग्रहण बढ़ाने संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज जैसे करों की वसूली गंभीरता और कड़ाई से करने को कहा। उन्होंने एनर्जी ऑडिट के माध्यम से गैर-जरूरी विद्युत कनेक्शनों की पहचान कर इसके विच्छेदन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकाय के सभी कार्मिकों को हर माह समय पर वेतन और बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित करने को भी कहा।

 श्री साव ने जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित करते हुए शत-प्रतिशत भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण कराने को कहा। उन्होंने 31 मई तक बड़े नाला-नालियों और ड्रेनेज की सफाई के काम पूर्ण करने के साथ ही बरसात में जल भराव रोकने जरूरी उपाय करने को कहा। श्री साव ने सभी सीएमओ को मुख्यालय में ही निवास करते हुए प्रतिदिन प्रातः भ्रमण कर शहर की साफ-सफाई और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने भ्रमण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अपने साथ रखने को कहा। उन्होंने सीएमओ द्वारा प्रातः भ्रमण में की जा रही कोताही पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए रोजाना अनिवार्यतः कार्यों के निरीक्षण के निर्देश दिए।  

श्री साव ने शहरों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए बच्चों के लिए खेल के मैदानों और उद्यानों के लिए जगहों का चिन्हांकन करने को कहा। उन्होंने कुनकुरी और अंबागढ़-चौकी में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों का निर्माण इस साल दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव ने पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पर दूरदर्शिता से काम करते हुए अगले दस वर्षों के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता में रखते हुए इसके लिए 15वें वित्त आयोग की राशि से पुख्ता व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने वर्षा ऋतु के पहले सभी नाला, नालियों, ड्रेनेज और तालाबों की सफाई करने को कहा। उन्होंने पाइपलाइन्स के लीकेज ठीक करते हुए सभी घरों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण एक साल के भीतर पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि शहर के जरूरतमंदों के लिए पीएम आवास स्वीकृत करना और बनवाना सीएमओ की जिम्मेदारी है। इस पर सक्रियता और गंभीरता से काम करते हुए आवास स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने को कहा। उन्होंने आवास की स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को बुलाकर मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान सहित योजना से संबंधित सभी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में प्रदेशभर में आगामी 1 मई से शुरू हो रहे सुशासन तिहार के अंतर्गत शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शहरवासियों को लाभान्वित करने की तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा और नगर पंचायतों के अभियंता भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

इन कार्यों और योजनाओं की हुई समीक्षा

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दिनभर चले मैराथन बैठक में नगर पंचायतों में राजस्व वसूली, विद्युत देयकों के भुगतान, वेतन भुगतान, अधोसंरचना विकास व 15वें वित्त आयोग के कार्यों, नालंदा परिसरों, नगरोत्थान योजना, जलप्रदाय योजनाओं, आपदा प्रबंधन, गोधाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आई-गॉट (I-got) कर्मयोगी तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की समीक्षा की।

 

बिलासपुर. बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा बिलासपुर के लिए 3 मई, रविवार एक ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। एलायंस एयर द्वारा इस दिन से बिलासपुर से दिल्ली के लिए सीधी शाम की विमान सेवा शुरू की जाएगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बिलासपुर से दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। नई सेवा के तहत विमान शाम 6:20 बजे बिलासपुर पहुंचेगा और 6:45 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगा। यह उड़ान रात 9:25 बजे दिल्ली पहुंचेगी। प्रारंभिक चरण में यह सेवा प्रत्येक रविवार को संचालित की जाएगी, जिसे यात्रियों की मांग के अनुसार भविष्य में सप्ताह में दो दिन तक बढ़ाने की योजना है। इस नई सुविधा से अब यात्री दिनभर के अपने कार्यों को निपटाने के बाद शाम को सीधे देश की राजधानी के लिए यात्रा कर सकेंगे। 

खासतौर पर व्यावसायिक, शासकीय और निजी कार्यों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह सेवा बेहद सुविधाजनक साबित होगी। इसके साथ ही, शाम के समय उड़ान संचालन से एक महत्वपूर्ण तकनीकी लाभ भी मिलेगा। दोपहर के उच्च तापमान के कारण विमानों पर लगने वाली ‘लोड पेनल्टी’ की समस्या अब नहीं रहेगी, जिससे विमान अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगे। इससे अधिक यात्रियों को सीट उपलब्ध होगी और यात्रा अनुभव बेहतर होगा। यह नई हवाई सेवा न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने में सहायक होगी। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन और निवेश के अवसर बढ़ेंगे, जिससे क्षेत्र की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

 

बिलासपुर. जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आज कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर से मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। कलेक्टर ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।   

      जनदर्शन में कोटा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत छतौना के सरपंच एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर को सामूहिक आवेदन देते हुए बताया कि गांव के ही गंगा राम गोड़ द्वारा मुक्तिधाम की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। मस्तुरी के ग्राम पंचायत खोरसी की वृद्ध महिला जहाज बाई ने शौचालय निर्माण के लिए कलेक्टर से सहायता राशि की मांग की। वृद्धा ने बताया कि घर में शौचालय की सुविधा नहीं होने से उन्हें मजबूरन घर से बाहर जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से सशक्त न हो पाने के कारण स्वयं से शौचालय निर्माण करवाने में असमर्थ है। जनदर्शन में ग्राम करमा की त्रिवेणी साहू ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का लाभ दिलाने की बात कही। उन्होंने बताया कि उनके पास खेती के लिए स्वयं की कोई भूमि नहीं है। मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे है। जनदर्शन में ऐसे ही दर्जनों अन्य आवेदन भी मिले। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम केसला के उत्तम रात्रे ने बोर पंप के खराब विद्युत केबल को बदलकर नया केबल लगवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वे खेती किसानी के कार्य करते है। वर्तमान में बोर पंप की विद्युत सप्लाई हेतु लगी टीडब्ल्यू केबल पूरी तरह से खराब हो चुकी है तथा कई स्थानों से कटी हुई है। तार कटी होने से बिजली करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्राम बिरगहनी के वृद्ध शिवनंदन यादव द्वारा 4 से 5 महीनांे से रूकी हुई वृद्ध पेंशन की राशि दिलाने की मांग की गई। ग्राम चनाडोंगरी के देवसिंह गेंदले ने प्रधानमंत्री आवास की राशि दिलाने कलेक्टर से मुलाकात की। 

    इसी प्रकार जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि, पेंशन, राजस्व, विद्युत आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने लोगों की शिकायत एवं मांग की समस्याओं को इत्मीनान से सुना एवं संबंधित अधिकारियों को मामले को प्रेषित कर इसके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। 

 

दुर्ग. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन रविवार, 26 अप्रैल 2026 को किया जा रहा है। इस परीक्षा में कुल 38,937 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके लिए दुर्ग जिले में 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित है। अभ्यर्थियों की सुविधा और सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारी द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने केंद्र का अवलोकन करने की सलाह दी गई है। परीक्षा दिवस पर अभ्यर्थियों को कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुंचना अनिवार्य है ताकि उनके फोटो युक्त मूल पहचान पत्र का सत्यापन और सुरक्षा जांच की जा सके। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार प्रातः 9:30 बजे बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

     परीक्षा के दौरान अनुशासन और शुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े और फुटवियर के रूप में चप्पल पहनकर आना होगा। गहरे रंग जैसे काले, नीले, हरे, जामुनी, मैरून और चॉकलेटी कपड़ों का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। जो अभ्यर्थी धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनकर आएंगे, उन्हें सामान्य समय से पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा और अतिरिक्त सुरक्षा जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कान में किसी भी प्रकार के आभूषण पहनना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, बेल्ट, टोपी या स्कार्फ जैसे किसी भी उपकरण या सामग्री को ले जाना प्रतिबंधित है। अभ्यर्थियों को केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन साथ लाने की अनुमति होगी। अनुचित साधनों के प्रयोग पर कड़ी कार्यवाही करते हुए अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

 

दुर्ग. भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 2027 के अंतर्गत पंजीकृत युवाओं के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा (सी.ई.ई.) का आयोजन 1 जून 2026 से 15 जून 2026 के मध्य होना संभावित है। परीक्षार्थियों की बेहतर तैयारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण आगामी 4 मई 2026 से 3 जून 2026 तक प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

     अग्निवीर भर्ती 2026-27 के लिए आवेदन कर चुके इच्छुक अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए रोजगार विभाग के आधिकारिक पोर्टल erojgar.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से ई-मेल [email protected] के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

 

दुर्ग. संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने कहा कि संभाग अंतर्गत फसलों की पैदावारी बढ़ाने हेतु जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसी प्रकार मिलेट्स फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि की पैदावारी के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर इनके प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग पर भी कृषि विभाग द्वारा आवश्यक पहल की जाए। बालोद स्थित मां दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ने की आपुर्ति हेतु गन्ने के फसल की पैदावारी हेतु दुर्ग जिले के किसानों को भी अनुदान राशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संभाग मुख्यालय दुर्ग स्थित कृषि विभाग के प्रशिक्षण केन्द्र भवन का सदुपयोग हेतु कृषकों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण आदि होते रहना चाहिए। उक्त भवन अन्य विभागों के प्रशिक्षण हेतु भी निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाए। संभाग आयुक्त श्री राठौर आज संभागीय कार्यालय के सभाकक्ष में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में संयुक्त संचालक कृषि को उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा 20 अप्रैल से 15 जून 2026 तक स्कूलों के लिए ग्रीष्म कालीन अवकाश घोषित किया गया है। संभाग अंतर्गत सभी शासकीय-अशासकीय स्कूलों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देशित किया कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैम्प आदि का आयोजन स्कूल प्रबंधन द्वारा नहीं कराये जाए। 

    संभाग आयुक्त श्री राठौर ने सभी कार्यालयों में फाइल मूवमेंट ई-ऑफिस प्रक्रिया के तहत और अधिकारी/कर्मचारियों की निर्धारित समय पर उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रक्रिया अपनाने की जानकारी ली। संभाग आयुक्त श्री राठौर ने अधिकारियों को अवगत कराया कि शासन द्वारा आगामी 1 मई से 10 जून 2026 तक सुशासन तिहार 2026 संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 15-20 ग्राम पंचायतों के समूह पर जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं वरिष्ठ प्रशानिक अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों का औचक निरीक्षण पश्चात् जिला मुख्यालयों में समीक्षा बैठक आयोजित किए जाएंगे। संभाग आयुक्त श्री राठौर ने सभी संभागीय अधिकारियों को सुशासन तिहार हेतु विभागीय तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु ड्रेस कोड पर जोर देते हुए अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने शासकीय सीसीएम कॉलेज कचांदुर में पीडब्ल्यूडी एवं विद्युत यांत्रिकी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली एवं अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त (राजस्व) श्री पदुमलाल यादव और उपायुक्त (विकास) श्री संतोष ठाकुर एवं समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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