रायपुर ।नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित सरस मेला 2025 में कोरिया जिले के ’अमृत मोदक’ और ‘कोरिया अमृत अचार’ की स्वाद देश की राजधानी में विशेष पहचान बना ली है। गौरतलब है कि कोरिया जिले के स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पादों की सरस मेला में काफी चर्चा है। अमृत मोदक’ और ‘कोरिया अमृत अचार’ की खुशबू आगन्तुकों का दिल जीत लिया हैं। 

सरस मेले में जिले के दो स्व-सहायता समूहों ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ज्योति महिला स्व-सहायता समूह ने 200 किलोग्राम से अधिक कोरिया अमृत मोदक की बिक्री कर 88 हजार रुपए की आय अर्जित की तथा जागृति महिला स्व-सहायता समूह ने 260 किलोग्राम अचार तथा 36 किलोग्राम पापड़-बड़ी का विक्रय कर एक लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त की।मेले में उपस्थित विभिन्न विक्रेताओं, खरीदारों और पर्यटकों ने कोरिया जिले के उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद की सराहना करते हुए भविष्य में ऑर्डर देने की इच्छा भी जताई। जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाएं स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक विधियों से तैयार किए गए उत्पादों को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचा रही हैं, जिससे महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने कहा कि जिले की स्व-सहायता समूहों में काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक निर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। हमारा उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के पारिवारिक और शैक्षणिक वातावरण को भी सशक्त बनाना है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत महोत्सव वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार न केवल 25 वर्षों की विकास यात्रा का उत्सव मना रही है, बल्कि इस अवसर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और पुनर्वास के लिए कई योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है। इसी प्रयास के तहत कोंडागांव जिले के ग्राम केजंग निवासी श्री गाड़ोराम नेताम को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विशेष परियोजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया। श्री नेताम एक आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित परिवार से आते हैं। शासन की पुनर्वास नीति के अंतर्गत उन्हें वर्ष 2024-25 में 1 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इस अनुदान राशि की मदद से उन्होंने अपना पक्का आवास निर्माण पूरा किया। पहले जहां उनका परिवार असुरक्षा और कठिनाइयों के बीच जीवन यापन कर रहा था, वहीं अब उनकी पत्नी कलेबाई और बेटी मुन्नी के साथ शांतिपूर्वक जिंदगी बसर कर रहे हैं। 

श्री नेताम भावुक होकर कहते हैं, पहले हमारे लिए दिन बहुत कठिन थे, लेकिन अब अपना घर बन जाने से जीवन में उत्साह का संचार हो गया है। शासन की योजना ने हमें नया आत्मविश्वास दिया है। मैं हृदय से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विजन के अनुरूप राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति की स्थापना के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने और शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद खात्मे का संकल्प और प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास की नीति राज्य सरकार के प्रयासों को और मजबूत बना रहे हैं। इन नीतियों से न केवल सामाजिक और आर्थिक स्थिरता आई है, बल्कि नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनके जीवन में नई उम्मीद भी जागी है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में श्री नेताम के परिवार को आवास मिलना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की योजनाएँ जन-जन तक पहुँच रही हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और शांति की नई सुबह ला रही है।

 रायपुर /समाज की उन्नति और प्रगति के लिए शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। हमारी सरकार स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को कलेक्टर, एसपी, डॉक्टर और इंजीनियर बनते देखना ही हमारी मंशा है। मुख्यमंत्री श्री साय आज कोरबा जिले के कटघोरा में आयोजित सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक सम्मेलन एवं वीर शहीद सीताराम कंवर की पुण्यतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीर शहीद सीताराम कंवर समाज का गौरव हैं। इस अवसर पर उन्होंने रामपुर चौक में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सीताराम कंवर की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय का तीर-धनुष भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में घोषणा की कि सातगढ़ कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए ₹1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी तथा इस भवन में बाउंड्रीवाल का निर्माण भी कराया जाएगा। उन्होंने रामपुर चौक में शहीद सीताराम कंवर की नई प्रतिमा स्थापना के लिए ₹10 लाख, कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा स्थापना एवं प्रवेश द्वार निर्माण के लिए ₹25 लाख, तथा कटघोरा में हाईटेक बस स्टैंड के निर्माण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कसनिया मोड़ में भगवान सहस्त्रबाहु चौक नामकरण, मूर्ति स्थापना, कल्चुरी स्वागत द्वार सह उद्यान निर्माण हेतु भूमिपूजन और शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कंवर समाज के सम्मेलन में उपस्थित लोगों से समाज के विकास और उत्थान के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करने, युवाओं को नशे से दूर रहने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के लिए उत्कृष्ट संस्थान स्थापित किए गए हैं — मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईआईटी, विश्वविद्यालय और लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर  रजत जयंती महोत्सव के लिए शुभकामनाएं भी दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता से की गई गारंटियों को पूरा करने का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। सरकार गठन के साथ ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को प्रति माह ₹1000 की आर्थिक सहायता उनके खातों में जमा की जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की जा रही है। चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राज्य से प्रत्येक माह हजारों श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा सरकारी खर्च पर कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के मात्र 20 माह के भीतर ही 10 हजार से अधिक युवाओं को शासकीय नौकरी दी गई है। शीघ्र ही 5 हजार शिक्षकों और 700 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति को रोजगारमुखी बनाकर युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले जा रहे हैं।

कार्यक्रम में विधायक श्री प्रेमचंद पटेल और श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, कंवर समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री छत्रपाल सिंह कंवर, सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण और कंवर समाज के सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बेमेतरा जिले के लिए कुल ₹140.96 करोड़ के 47 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 27 कार्यों का भूमिपूजन और 20 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए, राज्य सरकार चहुंमुखी और समावेशी विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संकल्पबद्धता के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं, जिनसे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम अमोरा में शिवनाथ नदी पर बैराज निर्माण, सिंघोरा में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना, तथा ग्राम बसनी में मिडिल स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, “हमने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को अल्प समय में ही पूरा कर दिखाया है।” मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों को दो वर्षों का बकाया बोनस प्रदान किया गया है और 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति माह ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार गांव, गरीब, किसान और महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य कर रही है। खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का संचालन कर रही है, जिससे कोई भी परिवार भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

सांसद श्री विजय बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जैसे ग्रामीण जिलों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिनसे आमजन को राहत और बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम को विधायक श्री दीपेश साहू ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, सांस्कृतिक मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब,श्री प्रहलाद रजक, विधायक श्री ईश्वर साहू और श्रीमती भावना बोहरा, अवधेश चंदेल, श्री लाभचंद बाफना, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

-भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने किया राज्य की डिजिटल क्षमताओं का सशक्त प्रस्तुतीकरण

रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की डिजिटल प्रगति और तकनीकी क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया गया। नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित भारत मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2025 के अंतर्गत राज्यों के आईटी मंत्रियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में राज्य के वित्त मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए देशभर के समक्ष राज्य के डिजिटल और दूरसंचार विकास की दृष्टि प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार अधोसंरचना के समन्वित विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अपने संबोधन में प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क विस्तार की आवश्यकता, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश के अवसर, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर विकास और नवीन तकनीकों के प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया। उन्होंने इंडियन मोबाइल कॉन्फ़्रेंस में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावरों और हाई-स्पीड इंटरनेट विस्तार के लिए ठोस तर्क प्रस्तुत किए। साथ ही विभिन्न राज्यों को छत्तीसगढ़ में भूकंपीय जोखिम कम होने के कारण डेटा सेंटर एवं डिज़ास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

भारत सरकार के दूरसंचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में श्री चौधरी ने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में दूरसंचार अधोसंरचना के तीव्र विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य ने भारत सरकार द्वारा जारी राइट ऑफ वे (ROW) नियम, 2024 को अधिसूचित कर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी कर दिया है तथा केंद्रीय ROW पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने का निर्णय लिया है।

श्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार विस्तार प्राथमिकता पर जारी है। राज्य के कम जनसंख्या घनत्व एवं सुरक्षा-संवेदनशील जिलों में लगभग 1,600 टावर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि मोबाइल नेटवर्क विस्तार की वर्तमान योजनाओं — LWE फेज-I एवं II, Aspirational Districts और 4G Saturation — में छत्तीसगढ़ को विशेष श्रेणी रियायत प्रदान की जाए, ताकि इन क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ किया जा सके।

इसके साथ ही उन्होंने नेटवर्क विस्तार की आगामी योजनाओं, जैसे “धरती आबा योजना”, के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त टावर स्वीकृति और राज्य-विशेष नई योजना के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के दूरस्थ वनांचलों में, जहाँ मोबाइल नेटवर्क विस्तार अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, वहाँ सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति आवश्यक है।

डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत भारतनेट परियोजना फेज-III के तहत छत्तीसगढ़ द्वारा ₹3,761.15 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य की 5,659 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर द्वारा हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। श्री चौधरी ने इस प्रस्ताव की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह करते हुए कहा कि इससे प्रदेश की ग्राम पंचायतें टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल पेमेंट जैसी सेवाओं से जुड़ सकेंगी तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार होगा।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे अत्याधुनिक स्टेट डेटा सेंटर और मैनेज्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (MSOC) की प्रगति से भी उन्होंने अवगत कराया। श्री चौधरी ने कहा कि अपनी भौगोलिक स्थिति, सरप्लस विद्युत उपलब्धता, Seismic Zone-II वर्गीकरण और आकर्षक निवेश नीति के कारण छत्तीसगढ़ डेटा सेंटर उद्योग के लिए देश का नया उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। रैंक बैंक डेटा सेंटर्स द्वारा रायपुर में भारत का पहला AI-Optimized Data Center Park लॉन्च किया गया है, जिसमें ₹1,000 करोड़ का प्रारंभिक निवेश किया गया है, जो अगले पाँच वर्षों में ₹3,000 करोड़ तक बढ़ेगा। यह सुविधा 13.5 एकड़ में फैली है, 80 मेगावाट क्षमता प्रदान करती है और इसमें 1 लाख GPU होंगे, जिससे 500 से अधिक उच्च-कुशल रोजगार सृजित होंगे।इसके अतिरिक्त ESDS Software Solutions ने रायपुर में ₹600 करोड़ के निवेश से उन्नत AI-आधारित डेटा सेंटर स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 

इस अवसर पर श्री चौधरी ने केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य राज्य सरकारों को छत्तीसगढ़ में अपने डिज़ास्टर रिकवरी डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सभी डेटा सेंटर निवेशकों को आवश्यक सभी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए पूर्णतः कृतसंकल्पित है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क (UNPAN) की शोध संस्था International Centre for Parliamentary Studies (ICPS) द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के निर्देशन में संपन्न स्थानीय निकाय निर्वाचन 2025 के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिये उक्त संस्था को प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ICPS द्वारा उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन हेतु आयोग को नामांकित किया गया तथा बोत्सवाना की राजधानी गेब्रोन में आयोजित सम्मेलन में आयोग की प्रस्तुति के आधार पर आयोग को अवार्ड हेतु चयनित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क (UNPAN) की शोध संस्था International Centre for Parliamentary Studies (ICPS) का कार्यालय मिलबैंक टावर, लंदन (यू.के.) में स्थित है। ICPS, United Nations Development Program (UNDP) की सहयोगी संस्था है। ICPS के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अनुसंधान किया जाता है तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ करने के लिये सुझाव भी दिये जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बताया कि ICPS द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के नगरपालिका एवं पंचायत निर्वाचन 2025 एक साथ मात्र 36 दिन में संपन्न कराये जाने के लिये किये गये निर्वाचन प्रबंधन को उत्कृष्ट उपलब्धि मानते हुए Special Recognition for Outstanding Achievement Award श्रेणी में आयोग को अवार्ड प्रदान किया गया है। अवार्ड वितरण कार्यक्रम दिनांक 01.10.2025 से 04.10.2025 तक बोत्सवाना की राजधानी गेब्रोन में आयोजित था। सम्मेलन में आयोग की ओर से सर्वश्री सुखनाथ अहिरवार, सचिव एवं श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव ने भाग लिया।

 रायपुर  /भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देशभर में 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में  “सुशासन तिहार” और “नियद नेल्ला नार योजना” के अंतर्गत 1.59 लाख पात्र माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त होगा।यह निर्णय छत्तीसगढ़ की लाखों माताओं-बहनों के जीवन में स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य का उजाला लेकर आएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उजाला फैलाया है, वह आने वाले वर्षों में पूरे समाज के विकास का आधार बनेगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति हमेशा से परिवार और समाज की धुरी रही है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्हें वह सम्मान मिला है जिसकी वे हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक पात्र बहन तक इस योजना का लाभ पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जीवन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की महिलाएं अब प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जी सकेंगी। 

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 28 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

 रायपुर।  राज्यपाल श्री रमेन डेका को आज राजभवन में ‘‘सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट‘‘ द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ‘‘प्रारंभ‘‘ की प्रति भेंट की गई। विशेष पिछड़ी जनजातियों पर केंद्रित इस विशेषांक का संपादन मानवविज्ञानी एवं राज्यपाल के उप सचिव डॉ. रूपेन्द्र कवि द्वारा किया गया है। इस विशेषांक में विशेष पिछड़ी जनजातियों समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति पर गहन विमर्श प्रस्तुत किया गया है, तथा इससे नीति-निर्माताओं, शोधार्थियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपयोगी जानकारी मिलेगी।  राज्यपाल श्री डेका ने पत्रिका की विषयवस्तु की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दीं।  उन्होंने इस पहल को जनजातीय समुदायों की जागरूकता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया।

 रायपुर । महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री और भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जनसेवा ही हमारा संकल्प है, जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आज अपने निवास बीरपुर जिला सूरजपुर में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुँचे नागरिकों की समस्याएँ और सुझाव सुनी। उन्होंने अधिकारियों को हर आवेदन पर आवश्यक और त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का निराकरण स्थल पर ही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से जनता तक पहुँच सके।

  मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की अध्यक्षता में आज जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) सूरजपुर की शासी परिषद की बैठक भी जिला पंचायत कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सांसद श्री चिंतामणि महराज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणि पैकरा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता राजवाड़े, कलेक्टर सहित जिले के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

  बैठक में खनिज न्यास निधि से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने निर्देश दिए कि खनिज न्यास निधि से संचालित सभी योजनाएँ जनजीवन के उत्थान में सार्थक योगदान दें, तथा उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि खनिज क्षेत्र से प्राप्त संसाधनों का अधिकतम लाभ स्थानीय जनता को मिले और इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण, सड़क एवं रोजगार के क्षेत्र में स्थायी सुधार हो।

-बिल्हा के 25 स्कूलों में स्मार्ट टीवी वितरण, डिजिटल एवं ई-क्लास को मिलेगा बढ़ावा

 रायपुर।   शासकीय विद्यालयों में विशेष कर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उसे रुचि कर बनानें के उद्देश्य से जन सहयोग के माध्यम से जिले के लगभग 1100 विद्यालयों में स्मार्ट टी०व्ही उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा में डिजिटल क्रांति के तहत बिलासपुर जिले के विकासखण्ड बिल्हा के 25 स्कूलों में स्मार्ट टीवी वितरण किया गया, जिससे बच्चे मनोरंजक ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकेगें।  

 बिल्हा विकासखण्ड में 50 स्मार्ट टी०व्ही श्री नरेश अग्रवाल प्रबंधक मंगल पावर एवं इस्पात बिल्हा के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसके प्रथम चरण में आज 25 स्मार्ट टी०व्ही विद्यालयों को प्रदान किया गया है। इस प्रकार शेष विद्यालयों को शीघ्र ही स्मार्ट टी०व्ही० उपलब्ध कराया जायेगा। शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उसे बच्चों में रुचि कर बनानें के उद्देश्य से जन सहयोग के माध्यम से जिले  मार्ट टी०व्ही सेट उपलब्ध्ण कराया जा रहा है। बच्चों को डिजिटल एवं ई-क्लास के माध्यम से रुचिकर कर शिक्षा प्रदान की जायेगी, जिससे बच्चों का विद्यालय ओर अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी।

 सम्पर्क फॉउडेशन नई दिल्ली द्वारा लगभग 1100 विद्यालयों को निःशुल्क सम्पर्क टी०व्ही डिवाईस भी उपलब्ध कराया जा रहा हैं, जिसके माध्यम से बच्चे मनोरंजक ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकेगें। इस कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत बिलासपुर,  कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर प्रबंधक मंगल पावर एवं इस्पात बिल्हा, डी०एम०सी० समग्र शिक्षा बिलासपुर सहित अधिकारी उपस्थित रहे ।

  ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व 7 अक्टूबर को प्रथम चरण में नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा शहरी क्षेत्र के 31 शासकीय प्राथमिक शालाओं को स्मार्ट टी०व्ही० का वितरण किया गया।  कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की पहल से जन सहयोग द्वारा विद्यालयों को लगातार स्मार्ट टी० व्ही० उपलब्ध लगातार कराया जा रहा है। बच्चों को डिजिटल एवं ई-क्लास के माध्यम से रुचिकर कर शिक्षा प्रदान की जायेगी जिससे बच्चों का विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ेगी।

 रायपुर छत्तीसगढ़ शासन जनसम्पर्क विभाग और बस्तर संभाग के जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से ‘बस्तर राइजिंग‘ विशेष अभियान की टीम आज केशकाल विकासखंड अंतर्गत टाटामारी पहुँचा। अभियान के प्रथम दिन हिमाचल प्रदेश से आए नवाचारी दल ने पुरातात्विक महत्व के स्थान गोबरहीन के प्राचीन शिवलिंग का अवलोकन किया और 06वीं शताब्दी के गढ़ धनोरा के इतिहास के बारे में जाना। इसके पश्चात उनकी टीम ने होनहेड़ जलप्रपात की सुंदरता को निहारा और उनकी प्रशंसा की। 

उल्लेखनीय है कि ”हार्माेनी फेस्ट 2025” अंतर्गत “बस्तर राइजिंग” बहुआयामी अभियान के तहत बस्तर संभाग की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और उद्यमशीलता क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने व पृथक् पहचान दिलाने के उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग द्वारा विशेषज्ञों, युवाओं, शिल्पकारों और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की गई है। “दिल मेला दिल में ला” थीम पर आधारित इस अभियान के अंतर्गत बस्तर की प्रेरक कहानियाँ, नवाचार एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

सात सदस्यीय टीम में ‘प्लेसेज ऑफ पॉसिबिलिटीज़‘ के संस्थापक प्रतुल जैन सहित परीना सिंघल, पलक चौधरी, आयुषी कपूर, निष्ठा जोशी, सदफ अंजुम, फ्रानो डिसिल्वा शामिल हैं।

 रायपुर / भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुश्री कैरेलिन खोंगवार देशमुख आज आकांक्षी जिला कांकेर पहुंची। उन्होंने यहां शुरू किए गए मावा मोदोल कोचिंग संस्थान और सेंट्रल लाइब्रेरी का अवलोकन किया। तदुपरांत वे ग्राम कोदाभाट स्थित शासकीय श्रवण बाधितार्थ विशेष विद्यालय पहुंची जहां उन्होंने निःशक्त, मुक-बधिर बच्चों से बातचीत की।

 भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव सुश्री देशमुख ने कांकेर की सेंट्रल लाइब्रेरी का अवलोकन किया और वहां आने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की। कांकेर में स्थानीय युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण एवं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर यह सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई है। इस लाइब्रेरी में प्रतिदिन महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएं विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। अतिरिक्त सचिव ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की। उन्होंने लाइब्रेरी के विजिटर्स रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर भी किए।

 अतिरिक्त सचिव सुश्री देशमुख मावा मोदोल कोचिंग संस्थान भी गई। यहां उन्होंने  अध्ययन कक्ष में जाकर विद्यार्थियों से चर्चा की। सुदूर आदिवासी अंचल के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर ढंग से तैयारी करने व कैरियर गाइडेंस देने के लिए इस कोचिंग संस्थान को शुरू किया गया है। कोचिंग संस्थान में कांकेर जिले के प्रतिभाशाली युवाओं को सीजी पीएससी, एसएससी, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। अतिरिक्त सचिव सुश्री देशमुख ने इसकी भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यूपीएससी, राज्य पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ने की सुविधा देना जिले की प्रतिभाओं को गढ़ने का अच्छा प्रयास है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांकेर के विद्यार्थियों का न सिर्फ प्रदेश की लोक सेवाओं में चयन हो, बल्कि वे अपनी मेहनत और संस्थान के मार्गदर्शन में देश और विदेशों में भी सेवाओं के जरिए अपनी पहचान स्थापित करें। सुश्री देशमुख ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उनके भविष्य की रणनीति के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।  

 अतिरिक्त सचिव ने मूक-बधिर विद्यार्थियों के बीच गुजारा समय

कांकेर प्रवास के दौरान भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव सुश्री देशमुख ग्राम कोदाभाट स्थित शासकीय श्रवण एवं दृष्टि बाधितार्थ विशेष विद्यालय भी पहुंचीं। यहां विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों ने साइन लैंग्वेज से उनका स्वागत किया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने स्वागत गीत गाया तथा खुद के द्वारा तैयार की गई पेंटिंग्स उन्हें भेंट की। यह विशेष विद्यालय 50 सीटर है। विद्यालय में बारहवीं तक की कक्षाएं संचालित हैं तथा कुल 45 छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें 33 श्रवण बाधित और 12 दृष्टिबाधित बच्चे सम्मिलित हैं। विशेष विद्यालय परिसर में सभी छात्रों के लिए निःशुल्क आवासीय एवं भोजन सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में निकट भविष्य में स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की भी योजना है। अतिरिक्त सचिव सुश्री देशमुख ने यहां उपलब्ध साधनों एवं संसाधनों की सराहना करते हुए शिक्षा के साथ-साथ बच्चों की रूचि के अनुरूप विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण देने की बात भी कही, ताकि निः शक्त और दृष्टि तथा श्रवण बाधित बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर बन सकें।

 भिलाईनगर। केन्द्र सरकार की अमृत मित्र 2.0 अंतर्गत वूमन फार ट्री योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उदद्ेश्य से वृक्षारोपण कराने दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। शासन के मंशानुसार महिलाओं का सहयोग लेकर प्रति महिला 100 पेड़ लगाने की योजना है, जिसके लिए प्रति महिला 8000 मानदेय केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना है साथ ही जियो टैगिंग का 1000 रूपये अतिरिक्त दिया जाना है। 

          नगर निगम भिलाई में 8 अगस्त से इस योजना की शुरूवात की गई है। महिलाओं के मानदेय भुगतान से संबंधित कुछ मांग थी, जिसके लिए महिला स्व-सहायता समूहो का निगम सभागार में बैठक आयोजित की गई। योजना के नोडल अधिकारी सह अधीक्षण अभियंता अजीत तिग्गा सहित कार्यपालन अभियंता वेशराम सिन्हा एवं उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू की उपस्थित में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी महिला समूह जल्द ही सौंपे गए कार्य पूर्ण करें और जियो टैगिंग कर जानकारी उद्यान विभाग में प्रस्तुत करें, जिससे उनके मानदेय भुगतान हेतु शासन को भेजा जा सकें। 

भिलाई नगर। दुर्ग से ब्रह्मपुर तक नई ट्रेन चलाने की मांग को लेकर आंध्र उत्कल संघर्ष समिति के अध्यक्ष के उमाशंकर राव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडलए ने बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर गौर करते हुए एक पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार के सामने उनकी समस्याओं को रखने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में सलाहकार वी सूर्य नारायण, कार्यसमिति के सदस्य के आनंद राव, डी शंकरराव और के जानकी रामय्या शामिल थे।

उमाशंकर राव ने कहा कि ब्रह्मपुर से उधना अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इससे दुर्ग-भिलाई और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होतीं। हफ्ते में एक दिन चलने तथा पावर हाउस में स्टॉपेज न होने से आंध्र-उत्कल वासियों को इस ट्रेन से विशेष लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि दुर्ग से ब्रह्मपुर एक दैनिक ट्रेन चले, ताकि यहां के निवासियों को सफर में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि यहां पिछले छह दशकों से बड़ी तादाद में बसने वालों की वाजिब मांग को रेल प्रशासन अनदेखा कर रहा है। जिसके कारण दुर्ग से ब्रह्मपुर की यात्रा कष्टदायक हो रही है।

बता दें कि आंध्र उत्कल संघर्ष समिति के बैनर तले इस मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं। सांसद विजय बघेल संसद में इस मुद्दे को दो बार उठा चुके हैं, इसके अलावा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से भी दो बार मुलाकात हो चुकी है। साथ ही विधायक रिकेश सेन से भी फरियाद कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब-जब आंदोलन छेड़ा गया, तब-तब नई ट्रेन चली। लेकिन इन ट्रेनों में से एक भी ऐसी ट्रेन नहीं थी, जो दुर्ग से ब्रह्मपुर सीधे चले। उन्होंने यहां के लोगों की उपेक्षा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सीधी ट्रेन न होने से रिजर्वेशन में काफी दिक्कत होती है, खासकर गर्मियों में। अभी तक उनके हौसले पस्त नहीं पस्त नहीं हुए हैं और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। 

 

 भिलाईनगर। भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं सफाई कर्मी लगातार युद्व स्तर पर कार्य कर रहे है। प्रतिदिन कर्मचारी अलग-अलग जोन क्षेत्र के साफ-सफाई व्यवस्था को व्यवस्थित करने में जुटे है। साथ ही सिंगलयुज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बाद भी कुछ लोगो द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली पांचो जोन के सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच करते हुए कार्यवाही करने निर्देशित किए है। 

        जोन 01 नेहरू नगर के स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना अपनी टीम के साथ वार्ड क्रं. 17 आकाश गंगा सुपेला में प्रतिष्ठान, फल ठेला में सिंगलयूज प्लास्टिक एवं गिला-सुखा कचरा अलग-अलग नहीं रखने वालो की जांच किए है। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान, फल ठेला संचालकों द्वारा सिंगलयूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए ग्राहकों को सामग्री डालकर बेचा जा रहा है। आदर्श सर्विस पेट्रोल पम्प में बाथरूम का साफ-सफाई ठीक नहीं रखने के कारण 2000 रूपये एवं यशवंत साहू टी स्टाल 400, वर्मा टी स्टाल नास्ता सेंटर 100, ओम स्व सहायता समूह नास्ता सेंटर 200, देवगढ़ स्व सहायता समूह नास्ता सेंटर 200, भीष्म देवांगन होटल 1200 तथा सांइ जूस कार्नर से 200 इस प्रकार कुल 4300 रूपये की चालानी कार्यवाही करते हुए प्लास्टिक को जप्त कर रसीद काटकर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कमलेश द्विवेदी स्वच्छता निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे ।

  रायपुर।   टीम प्रहरी अभियान के अंतर्गत रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार चलाये जाने वाले अभियान के अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र जोन क्रमांक 4 अतर्गत गोलबाजार एंट्री मुख्य मार्ग आर. एस. शुक्ला मार्ग से चिकनी मंदिर मालवीय रोड होकर जवाहर बाजार होते हुए एवरग्रीन चौक शास्त्री बाजार मुख्य  मार्ग तक जनहित में जनसुविधा हेतु नागरिकों को मुख्य बाजार क्षेत्र मार्गो में सुगम आवागमन उपलब्ध करवाने अभियान नगर निगम के नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा और नगर निगम जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव के मार्गदर्शन उप अभियंता नगर निवेश श्री हिमांशु चंद्राकर की उपस्थिति में चलाया गया। 

नगर निगम जोन 4 नगर निवेश विभाग की टीम और निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए  आरएस शुक्ला मार्ग में मुख्य मार्ग एंट्री पाइंट गोलबाजार  मार्ग के दोनो ओर और जवाहर बाजार मार्ग होकर एवर ग्रीन चौक शास्त्री बाजार मार्ग तक लगभग 15 अवैध ठेलों के कब्जे को हटाया गया और मार्ग के किनारे लगभग 10 पसरा व्यापारियो द्वारा सडक पर कब्जा जमाकर रखे गये सामानों को व्यवस्था सुधारने नियमानुसार कडाई के साथ जप्त कर लिया गया। अभियान से गोलबाजार एंट्री पाइट मुख्य मार्ग  से चिकनी मन्दिर जवाहर बाजार मार्ग होकर एवरग्रीन चौक शास्त्री बाजार मुख्य मार्ग के यातायात जाम की समस्या दूर हुई और नागरिको और व्यापारियों को बाजार मुख्य मार्ग में सुगम आवागमन टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत त्वरित रूप से राजधानी शहर रायपुर में उपलब्ध हुआ।

 दुर्ग / दुर्ग संभाग के अपर आयुक्त ने खाद्य नियंत्रक दुर्ग को पत्र जारी कर लंबित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित द्वितीय अपील प्रकरणों में पक्षकारों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय में लंबित पीडीएस संबधित द्वितीय अपील प्रकरणों की सुनवाई 15 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे संभाग आयुक्त कार्यालय द्वितीय तल, उद्योग भवन, दुर्ग में होगी। जिसमें न्यायालय ने महिला स्व सहायता समूहों और उचित मूल्य दुकानदारों को नोटिस जारी कर निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अनुपस्थिति की स्थिति में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हो कि उक्त प्रकरण में पक्षकार ग्राम बरभांवन जिला कबीरधाम की शिव शक्ति महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती डरनिया बाई साहू एवं सचिव श्रीमती केशर बाई साहू, ग्राम सरेखा जिला कबीरधाम की नारी शक्ति महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती राधाबाई साहू एवं सचिव श्रीमती दीपाबाई साहू, सेक्टर-6 भिलाई दुर्ग के संभागीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री एन. के. राठी, सुपेला भिलाई निवासी मां यशोद महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती शर्मिला देवी साव, आदर्श नगर छावनी भिलाई दुर्ग की निवासी लता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित की अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला यादव, संतोषी पारा कैम्प 2 भिलाई दुर्ग के निवासी शासकीय उचित मूल्य दुकानदार श्री एस. चन्द्र दत्तन, शांतिपारा आदर्श नगर छावनी भिलाई निवासी मानव प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित अध्यक्ष श्री रमेश कुमार, शांतिपारा आदर्श नगर छावनी भिलाई निवासी सिद्धार्थ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित अध्यक्ष श्रीमती संगीता देवी धुरंधर, पुरानी बस्ती कोहका भिलाई निवासी मॉं अंबिका देवी महिला स्व सहायता समूह अध्यक्ष, सुपेला भिलाई निवासी मॉं भारती महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा तिवारी एवं छावनी भिलाई निवासी श्रीमती गीता देवी को नोटिस जारी कर द्वितीय अपील प्रकरण मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है। 

 

 दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग प्रधान कार्यालय के सभागार में धान खरीदी तैयारी के संबंध में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अभिषेक अग्रवाल, खाद्य नियंत्रक श्री अनुराग भदौरिया, उप संचालक कृषि श्री संदीप कुमार भोई, श्री हृदेश शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री भौमिक बघेल जिला विपणन अधिकारी, भूअभिलेख शाखा के अधिकारी तथा मंडी सचिव उपस्थित रहे।

   बैठक में फसल सर्वे, एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर रजिस्ट्रेशन, एकीकृत पोर्टल में डाटा कैरी फारवर्ड, धान खरीदी की अग्रिम तैयारी, विगत वर्ष के धान का उठाव, कस्टम मिलिंग आदि विषयों पर समीक्षा की गयी। अधिकारियों को धान के फसल भौतिक सत्यापन करने निर्देशित किया गया। जिन किसानों ने एग्रीस्टेक पोर्टल पर अपना पंजीयन नहीं कराया है, उनका शीघ्र पंजीयन करवाने तथा समिति में जाकर धान बेचने के लिए उनके नॉमिनी की जानकारी देना सुनिश्चित करने कहा गया है। बैठक में जिले की बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के साथ मुख्यालय के स्टॉफ उपस्थित रहें।

 

 दुर्ग / परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग-शहरी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 34 आंगनबाड़ी केन्द्र शिवपारा केन्द्र क्र.03 दुर्ग में सहायिका के पद पर नियुक्ति किया जाना है। नियुक्ति हेतु आवेदन 23 अक्टूबर 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय दुर्ग-शहरी (पता- पांच बिल्डिंग बाल संरक्षण गृह परिसर) में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा कार्यालयीन समय 10 से 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोड़कर ) जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे। 

 दुर्ग, / अहिवारा क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित नवीन उप पंजीयक कार्यालय अहिवारा का शुभारंभ 10 अक्टूबर, 2025 को वार्ड क्रमांक-04 नगर पालिका परिषद् अहिवारा में स्थित रैन बसेरा परिसर में किया जा रहा है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी,  स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव एवं सांसद श्री विजय बघेल की अध्यक्षता में संपन्न किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, पूर्व विधायक साजा श्री लाभचंद बाफना, श्री पुरूषोत्तम देवांगन, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उषा सोनवानी, श्री रविशंकर, जनपद पंचायत धमधा के अध्यक्ष श्री लिमन साहू, श्री विद्यानंद कुशवाहा, श्री सतीश साहू, श्री नटवर ताम्रकार, सतकुमारी ठाकुर, श्री रामजी निर्मलकर एवं समस्त जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, नगर पालिका पार्षदगण सहित सम्माननीय नागरिकगणों की गरिमामय उपस्थिति में शुभारंभ किया जाएगा। जिला पंजीयक सुश्री प्रियंका श्रीरंगे से मिली जानकारी अनुसार अहिवारा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद् के समस्त वार्ड एवं राजस्व निरीक्षण मंडल अहिवारा एवं मुरमुंदा के अंतर्गत आने वाले कुल 56 ग्रामों की रजिस्ट्रियाँ पूर्व में उप पंजीयक कार्यालय धमधा एवं भिलाई में होती थी। अब नवीन उप पंजीयक कार्यालय अहिवारा में 10 अक्टूबर 2025 से इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली अचल संपत्तियों से संबंधित समस्त दस्तावेजों का पंजीयन होगा। जिससे पक्षकारों को पंजीयन कार्य का सीधे लाभ मिलेगा एवं उन्हें अन्य पंजीयन कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे पक्षकारों का समय एवं संसाधनों की बचत होगी।

 दुर्ग।  जिले की गौण खनिज रेत खदानों का आबंटन ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के तहत् एम.एस.टी.सी. पोर्टल के माध्यम से किया जाना हैं। ई-नीलामी से संबंधित समस्त प्रक्रिया, यथा निविदा जारी करना, निविदा में भाग लेने हेतु बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अर्हताधारी बोलीकर्ताओं का चयन, लॉटरी प्रक्रिया, अधिमानी बोलीदार का चयन इत्यादि समस्त कार्यवाही उक्त पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। उप संचालक खनिज श्री दीपक मिश्रा ने बताया कि  दुर्ग संभाग के जिला अधिकारियों एवं इच्छुक बोलीकर्ताओं हेतु विस्तृत प्रशिक्षण संभागीय जिला दुर्ग में शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक उक्त प्रशिक्षण दुर्ग जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया हैं। संबंधितों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है। 

 दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती के अवसर पर युवाओं में कौशल विकास के संबंध में जागरूकता फैलाने एवं उनके स्किल का आंकलन कर उन्हे आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौशल विकास विभाग जिला-दुर्ग द्वारा व्ही.टी.पी संस्था गांधी कम्प्यूटर, दुर्ग में विगत दिवस कौशल उत्सव/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जिले में संचालित 7 व्ही.टी.पी. संस्था (स्किल जोन, गांधी कम्प्यूटर, जीजस मेरी जोसफ सोशल सर्विस सोसायटी, अनुभव कौशल केन्द्र, एस.आर हॉस्पिटल एवं ऋषिकेश एजुकेशन सोसायटी) के 57 प्रशिक्षणार्थियों ने 4 विधाओं भाषण, गीत, नृत्य एवं चित्रकारी प्रतियोगता में भाग लिया। इस अवसर पर कार्यकम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि डिप्टी कलेक्टर एवं कौशल विकास नोडल अधिकारी श्री उत्तम कुमार ध्रुव तथा रोजगार एवं सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण दुर्ग के उपसंचालक श्री वी. के. केडिया के कर कमलों से कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में समस्त व्ही.टी.पी संस्था एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थिति रहे।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की अधिष्ठाता डॉ रत्ना नशीने ने एक बार फिर पूरे देश में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी डॉ रत्ना नशीने ने अपने समर्पण, सेवा और कर्मनिष्ठा से प्रदेश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में गत दिवस आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें “MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार (2022-23)” से सम्मानित किया है। यह उपलब्धि न केवल डॉ रत्ना नशीने के अथक प्रयासों की पहचान है, बल्कि हर छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।पुरस्कार के रूप में कृषि महाविद्यालय नारायणपुर को 2.50 लाख रुपए और  कार्यक्रम अधिकारी डॉ रत्ना नशीने को 1.50 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है. प्रोग्राम ऑफिसर डॉ रत्ना नशीने एवं टीम ने विगत वर्षों से उनके द्वारा नारायणपुर और ओरछा ब्लॉक के सुदूर आदिवासी ग्रामों में अनेकों जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए जिसमें रक्तदान महादान "माइ भारत अभियान यात्रा", हर घर तिरंगा, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम पौधरोपण किया गया एवं केंद्र सरकार के बहुत सारे अनगिनत योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को बताया गया। विशेष रूप से नारायणपुर ब्लाक के कई सारे गांव में जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया।

लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंन्द्र नारायणपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना नारायणपुर के दो ब्लॉक नारायणपुर एवं ओरछा के विभिन्न ग्रामों में कार्य कर रही है. यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य एवं वनों से भरपूर है तथा वनों पर आश्रित है। यहां के ग्रामों में कुपोषण, एनिमिया, पारम्परिक कृषि इत्यादी के कारण यहां की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इन सभी को देखते हुए रा.से.यो. की इकाई ने स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत लगातार कार्य कर प्लास्टिक मुक्त एवं स्वच्छता के प्रति जन-जन में जागरूकता लाई गई. वृक्षारोपण कार्यक्रम  के तहत 22421 पौधे रोपे गये और 48,000 सीड बॉल्स को निर्जन स्थानों एवं पहाडियों पर फेंका गया। नशामुक्ति अभियान में लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई तथा अपनी संस्था को तम्बाकू मुक्त संस्थान बनाया जिसके लिए उन्हें जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। सड़क सुरक्षा अभियान में यातायात पुलिस विभाग नारायणपुर के साथ नुक्कड़ नाटक, गीत. वीडियों के माध्यम से सड़क संकेतो एवं नम्बर प्लेट, हेलमेट लाइसेंस बनाने एवं नाबालिकों को वाहन ना चलाने देने के लिए लोगों को जागरूक किया है.

पर्यावरण जागरूकता, रक्तदान शिविर सडक सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री जन-धन योजना. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, गाजर घास उन्मूलन अभियान हर-घर तिरंगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाफेस्ट, राष्ट्रगान गान अभियान, साइबर सुरक्षा, नारी सुरक्षा इत्यादी पर लगातार कार्य करने पर ग्रामिणों में जागरूकता आई है और उनके सामाजिक-आर्थिक और पोषण स्तर में सुधार आया। गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग पर जागरूकता एवं प्रयासों से ग्रामिणों में सौर ऊर्जा के प्रति विशेष झुकाव से विगत 03 वर्षों में 39 सौर पम्प लगाए गए हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ में लगभग 3,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए. इन योजनाओं का लाभ लेकर उन्नती की ओर अग्रसर है। डिजिटल साक्षारता एवं कैशलेश इंडिया, जैविक खेती, वर्मीकंपोस्टिंग, मृदापरीक्षण एवं संरक्षण, महावारी स्वच्छता. स्तनपान सप्ताह, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, उज्ज्वला योजना, पॉक्सो एक्ट इत्यादि के माध्यम से ग्रामीणों में सतत जागरूकता आई है और महिलाएं स्वास्थ्य योजनाओं का भी लाभ ले रहीं हैं। ग्रामिणों में जागरूकता परिलक्षित हो रही है। महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण दे महिलाएं आज आय अर्जित कर रहीं है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अबूझमाड़ के सुदूर अंचलों में 2500 तिरगा ध्वज घरों में लगाए गए। इस से ग्रामिणों में देश-भक्ति का जज्बा एवं जूनून परिलक्षित हुआ।

कोविड-19 महामारी के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉ. रत्ना नशीने को जिला प्रशासन ने हेल्थ वर्कर में पंजीकृत कर विभिन्न ग्रामों में जागरूकता लाने के लिए कार्य करने कहा। ग्रामीणों को कोविड-19 टीकाकरण की जानकारी दी और टीकाकरण से सम्बन्धित भ्रांतियों का निराकरण कर यामीणों का प्रेरित कर टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग दिया गया। स्वास्थ्य टीम के साथ पहुँच विहिन ग्रामों में घर-घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण करवाया गया एवं लगातार कोविड-19 में विभिन्न ग्रामों में कपड़ों के लगभग 12000 मास्क का वितरण किया जो कि एक सराहनीय कार्य है। डॉ. रत्ना नशीने को राज्य स्तरीय रा.से.योजना के श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी 2021-22 से सम्मानित किया है तथा इनके द्वारा किए गये कार्यों के लिए सात अंतराष्ट्रीय, 26 राष्ट्रीय, 7 राज्य तथा 5 जिला स्तरीय सम्मान  प्राप्त हुए हैं. 

 रायपुर। एक मां की मुस्कान से सिर्फ उसका घर ही नहीं, बल्कि पूरा समाज खुशहाल बनता है। इस उद्देश्य को साकार करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सरगुजा जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष 2025-26 के अवसर पर 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चले ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ ने नारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को नई दिशा दी है। इस विशेष अभियान के दौरान जिलेभर में गर्भवती महिलाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं।

 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कुल 2,612 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिनमें से 439 हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के रूप में चिन्हित किया गया। सोनोग्राफी जांच में 425 महिलाओं की जांच की गई, जिनमें दूसरी और तीसरी तिमाही की 220 एवं 205 महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई।

 विशेषज्ञ स्त्रीरोग चिकित्सकों की टीम ने सभी विकासखंडों में शिविर आयोजित कर गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण काउंसलिंग और उपचार उपलब्ध कराया। इस कार्य में डॉ. किरण भजगावली, डॉ. आर.एस. मरकाम, डॉ. सृष्टि पांडे, डॉ. रजनी किशोर एक्का और डॉ. प्रियंका सिंह सहित अन्य विशेषज्ञों का उल्लेखनीय योगदान रहा।

 सीएचसी सीतापुर में सोनोग्राफी के दौरान दो गंभीर हाई रिस्क मामलों में ग्राम रजोटी की 25 वर्षीय श्रीमती मनीषा और ग्राम ललितपुर की 35 वर्षीय श्रीमती संजयवती को तत्काल सिजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता बताई गई। एफआरयू सीतापुर में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. रूपक और स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. संयोंगिता पैंकरा की टीम ने दोनों का सफल ऑपरेशन कर मां और नवजात की जिंदगी सुरक्षित की।

 स्वस्थ नारी,सशक्त परिवार अभियान के तहत जिले में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में नागरिकों का उत्साह देखने को मिला। अभियान अंतर्गत कुल ओपीडी मरीज 40,358, उच्च रक्तचाप जांच 82,182, डायबिटीज स्क्रीनिंग 21,741, कैंसर जांच 11,877,क्षएनीमिया जांच 10,073, क्षय रोग जांच 16,572,ज्ञसिकल सेल जांच 1,994, टीकाकरण 1,214, नेत्र जांच 4,652, निःशुल्क चश्मा वितरण 65, मोतियाबिंद ऑपरेशन 111, वयोवृद्ध कार्ड जारी 156, ब्लड डोनेशन 301 यूनिट एकत्र किया गया।

 रजत जयंती व सेवा पखवाड़ा के तहत सामाजिक, राजनीतिक और शासकीय संस्थाओं की भागीदारी से आयोजित रक्तदान शिविरों में 301 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जो थैलेसीमिया, सिकलिंग और अन्य मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अभियान की सफलता के लिए सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सहयोगी संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और सशक्त छत्तीसगढ़ की नींव है। यह अभियान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।

 महासमुंद / बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव का बुधवार को जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा श्री रेखराज शर्मा एवं ए.पी.सी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 103 विद्यार्थी पंजीकृत पाए गए एवं 4 शिक्षकों में से 02 शिक्षक अनुपस्थित थे।

इस दौरान प्रार्थना सभा में शिक्षिका श्रीमती नीलम साहू तथा पालक प्रतिनिधि श्रीमती लोकेश्वरी ध्रुव उपस्थित रहीं। सहायक शिक्षक श्री तिलक पटेल प्रातः 10ः15 बजे विद्यालय पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रधान पाठक श्रीमती दिव्या देवांगन 10ः20 बजे तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुँचने के लिए निर्देशित किया गया।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा द्वारा प्रधानपाठक श्रीमती दिव्या देवांगन एवं सहायक शिक्षक श्री तिलक पटेल को विद्यालय में समय पर उपस्थित न रहने एवं शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर 02 दिवस भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।  

निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में विद्यार्थी विकास सूचकांक प्रदर्शित पाया गया तथा दैनंदिनी एवं समय-सारणी के अनुसार नियमित अध्यापन कार्य संचालित हो रहा है। शाला में सामाजिक अंकेक्षण 7 अक्टूबर को किया गया है।  इस दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी पाया गया कि मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है, जिस पर तत्काल जांच कर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए ताकि आगामी पालक-शिक्षक बैठक की कार्यवाही समय पर पूर्ण की जा सके।