रायपुर /सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) का संचालन विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से किया जा रहा है। भारत सरकार के नियमानुसार विद्यार्थियों को PFMS के माध्यम से आधार आधारित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। जिसमें विद्यार्थियों का बैंक खाते का आधार से सीडिंग होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के बैंक खाते का आधार सीडिंग नही होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना संभव नही हो रहा है।
 सहायक आयुक्त ने बताया कि रायपुर जिले में अध्ययनरत वर्ष 2022-23 के ऐसे विद्यार्थी जिनका छात्रवृत्ति भुगतान नही हुआ है।ऐसे विद्यार्थी तत्काल अपना व्यक्तिगत बैंक खाता को आधार सीडिंग कराकर 25 मई  के पूर्व अपने संस्था या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर में सूचना दे।निर्धारित समयवाधि तक आधार सीडिंग की जानकारी संबंधित संस्था या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को नही दिये जाने की दशा में छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना संभव नही होगा ।

रायपुर /सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) का संचालन विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से किया जा रहा है।  रायपुर जिले में वर्ष 2022-23 मे अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जो संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन तथा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनो परिवर्तन करना चाहते है। भारत सरकार के नियमानुसार पात्रता रखने वाले ऐसे विद्यार्थियों को पोर्टल पर सुविधा (Option) दी गई है।इस संबंध में आवेदक  सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास रायपुर कलेक्ट्रोरेट परिसर कक्ष क्रमांक-40 में 25 मई तक आवेदन कर सकते है।

रायपुर /जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जनजाति योजनांतर्गत टर्म लोन योजना CHG 270 व CHG-262 में ईकाई लागत 3 लाख रुपए एवं 5 लाख रुपए कृषि क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये प्रत्येक योजना में 01-01 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत ऋण लेने के इच्छुक 18 से 50 वर्ष के युवक-युवतियाँ आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए से अधिक न हो) एवं आवेदन के साथ एक पासपोर्ट साईज फोटो लगाना होगा। इसके लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को विशेष प्राथमिकता दिया जायेगा।
  कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी ने बताया कि योजना के तहत ऋण लेने के इच्छुक आवेदकों को ऋण स्वीकृत किए जाने की स्थिति में आवेदक को ऋण के बराबर का जमानत देना होगा। यह ऋण 5 वर्ष के लिए होगा तथा 6 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूली की जायेगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग में कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय योजनांतर्गत लाभ लिया हो, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। आवेदक व्यवसाय से संबंधित परियोजना प्रस्ताव अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ जमा करें।पात्र आवेदक  आवेदन पत्र निःशुल्क कार्यालय से प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर कार्यालयीन समय सबेरे 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक 12 जून तक कार्यालय कलेक्टर परिसर, द्वितीय तल, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या. रायपुर, कक्ष क्र.-34 में निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त व जमा कर सकते हैं।

बिलासपुर। जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पंजीयन, स्वीकृति एवं भुगतान विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में ऐसे विद्यार्थी जो संस्था परिवर्तन, पाठयक्रम परिवर्तन तथा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन करना चाहते है। ऐसे पात्र विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। इसके लिए विद्यार्थी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, पुराना कंपोजिट बिल्डिंग, कक्ष क्रमांक 19 में 25 मई 2023 तक आवेदन कर सकते है।

बिलासपुर । जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। योजना अंतर्गत निजी एवं नवीन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे राईस मिल, पोहा मिल, केटल फीड, बेकरी, नमकीन उद्योग, रेडी टू इट उत्पाद, मसाला उद्योग, पापड़, बड़ी, आचार, मुरमुरा उद्योग, फुटा चना उद्योग आदि को शामिल किया गया है। योजना अंतर्गत प्रति पात्र उद्योगों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी परंतु अधिकतम 10 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है एवं लाभार्थी का कुल लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान राशि होगा एवं शेष राशि बैंक ऋण होगा। आवेदन करने हेतु पीएमएफएमई के ऑनलाईन पोर्टल http://pmfme.mofpi.gov.in में पंजीयन कर आवेदन कर सकते है। योजना एवं आवेदन प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, प्रथम तल न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर में संपर्क कर सकते है अथवा प्रबंधक श्री शुभम शुक्ला मो.नं. 7697230751, श्री संदीप वर्मा मो.नं. 9407775844 से संपर्क कर सकते है।

बिलासपुर । मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियां 30 जून तक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग में आवेदन कर सकते है। योजना के तहत विनिर्माण उद्यम हेतु 25 लाख, सेवा हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु अधिकतम 2 लाख रूपये बैंकों के माध्यम से ऋण मिलेगा। आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी, न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य एवं आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।  आवेदन पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल, बिलासपुर में जाकर प्राप्त एवं जमा कर सकते है। योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपये तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपये तक के मार्जिन मनी अनुदान की पात्रता होगी। आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक श्री सुनील सोनी मो.नं. 7898609895, श्री नरेंद्र साहू मो.नं. 8319989622 एवं कार्यालय के दूरभाष नंबर 07752-250082, 83 से संपर्क कर सकते है।

 -महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में खेती के लिए अनुशंसित 

- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं पर आधारित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित