नई दिल्ली। आज 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के वीर सैनिकों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से भी परे सजा दी है। सेना ने सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी अड्डों को खत्म कर दिया और इमारतों को खंडहर में बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आए आतंकियों ने निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई, पति को पत्नी के सामने और पिता को बच्चों के सामने गोली मार दी गई। इस घटना से पूरा देश आक्रोशित था और दुनिया भी हैरान रह गई थी। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ इसी आक्रोश का परिणाम था।

 नई दिल्ली। देशभर में आज 15 अगस्त को आजादी का पर्व पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस को 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व बताया और आने वाले वर्षों के लिए भारत की तकनीकी प्रगति, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और विकास के विजन पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 50-60 साल पहले भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण का विचार शुरू हुआ था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाया और कई देश इस क्षेत्र में आगे निकल गए। उन्होंने बताया कि अब भारत मिशन मोड में काम कर रहा है और छह सेमीकंडक्टर यूनिट्स की नींव रखी जा चुकी है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि इस साल के अंत तक भारत में बनी ‘मेड इन इंडिया’ चिप्स बाजार में उपलब्ध होंगी।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अगस्त को लाल किले से अपना 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया, जो लगातार संबोधनों के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (11) से अधिक है। अपने संबोधन में उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने को ‘एक राष्ट्र, एक संविधान’ के मंत्र की ऐतिहासिक स्थापना बताते हुए कहा कि यह देश के संविधान के लिए बलिदान देने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। पीएम मोदी ने डॉ. मुखर्जी की 125वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा, “वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के लिए अपने प्राण दिए। आज मैं लाल किले से लघु भारत देख रहा हूं दूरदराज गांवों के पंचायत सदस्य, ‘ड्रोन दीदी’, ‘लखपति दीदी’, खेल जगत के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों में देश को योगदान देने वाले लोग यहां मौजूद हैं। तकनीक के जरिए आज लाल किला पूरे भारत से जुड़ा है।”

 नई दिल्ली।  भारत ने बीते 10 वर्षों से अधिक समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के तीन प्रमुख स्तंभ जैसे खाद्य, ऊर्जा और रक्षा में तेज प्रगति की है। इसकी वजह नीति निर्मताओं का स्पष्ट विजन, अधिक टेक्नोलॉजी को अपनाने पर ध्यान केंद्रित होना और रणनीतिक निवेश करना है। यह जानकारी इंडिया नैरेटिव के एक आर्टिकल में दी गई। इस दौरान देश चावल और गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दालों व चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। खाद्यान्न उत्पादन 2015-16 में 256.4 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 315.72 मिलियन टन हो गया, जो एक दशक में लगभग 60 मिलियन टन की वृद्धि दर्शाता है।

 नई दिल्ली।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि 15 अगस्त हमारे सामूहिक स्मृति में अंकित एक ऐतिहासिक तिथि है, जिसने हमें आजादी और लोकतंत्र का उपहार दिया। उन्होंने विभाजन की त्रासदी और 14 अगस्त को मनाए गए “विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस” का उल्लेख करते हुए पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।राष्ट्रपति ने संविधान के चार स्तंभ-न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बताया और कहा कि इनका केंद्र मानव गरिमा है। उन्होंने कहा कि 1947 में आज़ादी के समय देश अत्यंत गरीबी में था, लेकिन बीते 78 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आर्थिक मोर्चे पर कि बीते वित्तीय वर्ष में 6.5% GDP वृद्धि दर के साथ भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ता देश है। महंगाई नियंत्रित है, निर्यात बढ़ रहे हैं और घरेलू मांग मजबूत है। अच्छी नीतियों, सुधारों और मेहनतकश किसानों व मजदूरों के योगदान से करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं, असमानता और क्षेत्रीय विषमताएं कम हो रही हैं।उन्होंने बुनियादी ढांचे में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ‘भारतमाला परियोजना’ के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार हुआ है, रेलवे में आधुनिक ट्रेनें और कोच आए हैं, और कश्मीर घाटी में रेल लिंक का उद्घाटन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो रेल सेवाएं कई शहरों में फैली हैं, ‘अमृत’ योजना से जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन बेहतर हुए हैं, और ‘जल जीवन मिशन’ से ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुंच रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘आयुष्मान भारत’ योजना से अब तक 55 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है और 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, आय से परे, इसका लाभ दिया गया है। डिजिटल क्षेत्र में लगभग सभी गांव 4G नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और डिजिटल भुगतान में भारत दुनिया में अग्रणी है, जहां विश्व के कुल डिजिटल लेनदेन का आधा से अधिक भारत में होता है। उन्होंने बताया कि ‘इंडिया-एआई मिशन’ से देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताएं मजबूत हो रही हैं और 2047 तक भारत को ग्लोबल AI हब बनाने का लक्ष्य है।राष्ट्रपति ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की भावना को राष्ट्रीय विकास का आधार बताया और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में युवा, महिलाएं और वंचित समुदाय मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने शैक्षिक सुधार, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों, खेलों में उपलब्धियों और महिला सशक्तिकरण के उदाहरण दिए-जैसे कि 19 वर्षीया युवती और 38 वर्षीया महिला का FIDE महिला विश्व कप शतरंज फाइनल तक पहुंचना। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अन्य समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का जिक्र किया और भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के कथन “भ्रष्टाचार और पाखंड लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए” का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार उन्मूलन का संकल्प लेने की अपील की। वहीं राष्ट्रपति ने इस वर्ष हुए आतंकी हमलों और पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को निर्णायक और ऐतिहासिक करार दिया। इसमें भारतीय सेनाओं ने सीमापार आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और यह आत्मनिर्भर भारत मिशन की रक्षा क्षेत्र में सफलता का भी उदाहरण बना। उन्होंने कहा कि भारत कभी आक्रामक नहीं होगा, लेकिन अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवनशैली में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया और सैनिकों, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, न्यायपालिका, सिविल सेवाओं, विदेश मिशनों में कार्यरत अधिकारियों और प्रवासी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

 नई दिल्ली। भारत जब 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, तब महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर नांदेड़ देश के देशभक्ति भरे आयोजनों में बड़ी भूमिका निभा रहा है। नांदेड़ स्थित मराठवाड़ा खादी ग्रामोद्योग समिति देश के उन गिने-चुने अधिकृत केंद्रों में से एक है, जहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सरकारी मानकों के अनुसार बनाया जाता है। यहां से तैयार हुए झंडे गांव के छोटे-छोटे कार्यालयों से लेकर दिल्ली के भव्य लाल किले तक फहराए जाते हैं। यह जिम्मेदारी 1965 से जुड़ी है, जब स्वतंत्रता सेनानी गोविंदभाई श्रोफ और स्वामी रामानंद तीर्थ ने नांदेड़ में खादी ग्रामोद्योग की नींव रखी। तब से यह संस्था स्थानीय रोजगार और राष्ट्रीय गौरव का अहम केंद्र बन गई है।

 नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने  सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवानों को 127 वीरता पुरस्कार, 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार और 290 ‘मेंशन-इन-डिस्पैचेज’ (Mention-in-Despatches) प्रदान करने की मंजूरी दी है। वीरता पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, 2 ‘बार टू सेना मेडल (गैलेंट्री)’, 58 सेना मेडल (गैलेंट्री), 6 नौसेना मेडल (गैलेंट्री) और 26 वायु सेना मेडल (गैलेंट्री) शामिल हैं। इसके अलावा 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, 9 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 24 युद्ध सेवा मेडल भी दिए जाएंगे।

 नई दिल्ली। 79वें स्वतंत्रता दिवस  पर देशभर के ऐतिहासिक और प्रमुख भवन तिरंगे के रंगों में जगमगा उठे। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) मुख्यालय, मंत्रालय, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) भवन, विधान भवन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। वसई-विरार महानगरपालिका मुख्यालय और कई सड़कें भी तिरंगे की लाइटों से नहाई हुई नजर आईं, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनीं।

गंगटोक. सिक्किम सरकार ने राज्य के 199 लोगों का चयन किया है, जिन्हें वृद्ध माता-पिता की सेवा करने के लिए एक-एक लाख रुपये का ‘श्रवण कुमार पुरस्कार' दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सभी 199 लाभार्थियों को शुक्रवार को विभिन्न जिलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान यह पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की सरकार ने ‘श्रवण कुमार पुरस्कार' की शुरुआत उन पुत्रों और पुत्रियों को सम्मानित करने के लिए की है, जिन्होंने अपने वृद्ध माता-पिता के प्रति समर्पण दिखाया है और उनकी देखभाल की है। यह पुरस्कार पौराणिक पात्र श्रवण कुमार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपने नेत्रहीन माता-पिता की सेवा की थी। एक अधिकारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देना, बुजुर्गों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना और वृद्धावस्था में माता-पिता की देखभाल की सिक्किम की परंपरा को संरक्षित करना है। उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री स्वयं कल राज्य-स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के स्थल पालजोर स्टेडियम में गंगटोक जिले के 22 लोगों को सम्मानित करेंगे, जबकि पाक्योंग, सोरेंग, नामची, गेजिंग और मंगन के पुरस्कार विजेताओं को उनके-अपने जिलों में सम्मानित किया जाएगा।''

नयी दिल्ली.  भारत ने पाकिस्तान को नयी दिल्ली के खिलाफ ‘‘नफरती'' बयानबाजी नहीं करने की चेतावनी देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी दुस्साहस के ‘‘कष्टकारी परिणाम'' होंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा भारत को परमाणु धमकी दिये जाने और बिलावल भुट्टो जरदारी की कुछ टिप्पणियों के बाद, विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया आई है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘हमने पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से भारत के खिलाफ लगातार की जा रही लापरवाह, युद्धोन्मादी और घृणास्पद टिप्पणियों से जुड़ी खबरें देखी है।'' उन्होंने कहा, ‘‘अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार भारत विरोधी बयानबाजी करना पाकिस्तानी नेतृत्व का जगजाहिर तौर-तरीका है।'' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘पाकिस्तान को आगाह किया जाता है कि वह अपनी बयानबाजी पर संयम रखे क्योंकि किसी भी दुस्साहस के कष्टकारी परिणाम होंगे, जैसा कि हाल ही में प्रदर्शित किया गया है।

 नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाले भारत के दूसरे और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर जाने वाले देश के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के इस सप्ताहांत भारत आने की संभावना है। सिंह ने बताया कि शुक्ला अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद वह अपने परिवार से मिलने लखनऊ जाएंगे। मंत्री ने कहा कि शुक्ला 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली लौटेंगे। शुक्ला ‘एक्सिओम-4' निजी अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे जो 25 जून को फ्लोरिडा से रवाना हुआ और 26 जून को आईएसएस से जुड़ा। उन्होंने अमेरिका की पैगी व्हिटसन, पोलैंड के स्लावोज उजनांस्की-विस्निवस्की और हंगरी के टिबोर कापु के साथ 18 दिन के मिशन के दौरान 60 से अधिक प्रयोग और 20 जनसंपर्क सत्र किए। ‘एक्सिओम-4' मिशन का चालक दल लेकर जा रहा ‘ड्रैगन' अंतरिक्ष यान 15 जुलाई को सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में उतरा जिससे मिशन का सफल समापन हुआ। यह मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ‘गगनयान' के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है जिसका प्रक्षेपण 2027 तक करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन की सराहना करते हुए कहा था कि शुक्ला ने एक अरब सपनों को प्रेरित किया है और भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

नयी दिल्ली.  उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि वह बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मसौदा मतदाता सूची से हटाये गये 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकाशित करे और साथ ही उन्हें शामिल न करने के कारण भी बताए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर कराने के 24 जून के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। इसने कहा कि 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे, लेकिन मसौदा सूची से हटा दिए गए थे। मसौदा सूची को एक अगस्त को प्रकाशित किया गया था। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो पलायन कर गये हैं या अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं, उनके नामों की सूची पंचायत स्तर के कार्यालय और जिला स्तर के निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में कारणों समेत प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। पीठ ने टेलीविजन समाचार चैनलों और रेडियो के अलावा स्थानीय भाषाओं एवं अंग्रेजी दैनिकों समेत समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार करने पर जोर दिया, ताकि लोगों को उन स्थानों के बारे में जानकारी दी जा सके जहां सूची उपलब्ध होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि नाम हटाए जाने से जिन लोगों को दिक्कत है, उन्हें अपने आधार कार्ड के साथ निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी जाती है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख निर्धारित करते हुए आयोग से उसके निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। निर्वाचन आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महीने भर चली एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य के लिए मतदाता सूचियों का मसौदा एक अगस्त को प्रकाशित किया था। निर्वाचन आयोग द्वारा मसौदा सूची में पहले से पंजीकृत मतदाताओं को शामिल न करने के लिए बताए गए कारणों में मृत्यु (22.34 लाख), ‘‘स्थायी रूप से स्थानांतरित/अनुपस्थित'' (36.28 लाख) और ‘‘पहले से ही नामांकित (एक से अधिक स्थानों पर)'' (7.01 लाख) शामिल थे। निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि उसके (निर्वाचन आयोग) पास कुछ निर्णय लेने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि निर्वाचन आयोग ‘‘तीव्र राजनीतिक विद्वेष के माहौल'' में काम कर रहा है, जहां उसके ज्यादातर फैसलों को चुनौती दी जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग ‘‘राजनीतिक दलों के संघर्ष के बीच फंसा हुआ है'' जो हारने पर ईवीएम को ‘‘खराब'' कहते हैं और जीतने पर ईवीएम को ‘‘अच्छा'' बताते हैं। द्विवेदी ने कहा कि एक मोटे अनुमान के मुताबिक बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को एसआईआर के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे या उनके माता-पिता 2003 की मतदाता सूची में पंजीकृत थे। इससे पहले सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने आयोग से उन दस्तावेजों की जानकारी देने को कहा, जिन पर बिहार में 2003 के गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान विचार किया गया था। पीठ ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग बताए कि 2003 की प्रक्रिया में कौन से दस्तावेज लिये गए थे।'' अदालत की यह टिप्पणी तब आई जब एक पक्ष की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने अदालत के हवाले से कथित तौर पर कहा, ‘‘अगर एक जनवरी, 2003 (पहले की एसआईआर की तिथि) की तारीख हटती है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा है।'' पाशा ने कहा, ‘‘यह बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि यह तारीख क्यों है... यह धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह वही तारीख है जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए गहन प्रक्रिया हुई थी। यह कहा गया है कि उस समय जारी किया गया ईपीआईसी (मतदाता) कार्ड समय-समय पर की गई संक्षिप्त कवायदों के दौरान जारी किए गए ईपीआईसी (मतदाता) कार्ड से ज्यादा विश्वसनीय है, जो गलत है।'' पाशा ने पूछा कि अगर गहन और संक्षिप्त संशोधन के तहत नामांकन की प्रक्रिया एक ही है, तो संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत जारी किए गए ईपीआईसी कार्ड कैसे रद्द किए जा सकते हैं। वकील ने कहा कि इसलिए 2003 की तारीख अमान्य है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे गणना फॉर्म की कोई रसीद या प्राप्ति की पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज नहीं दिया जा रहा है और इसलिए बूथ स्तर के अधिकारियों का दबदबा है और इन निचले स्तर के अधिकारियों के पास फॉर्म लेने या न लेने का बहुत ज़्यादा विवेकाधिकार है।'' एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में अपर्याप्त कारणों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया न तो ‘संक्षिप्त' है और न ही ‘गहन', बल्कि केवल अधिसूचना के जरिये बनाई गई एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, ‘‘यह मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया है और इसे अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। यह स्वागत योग्य प्रक्रिया है, (लेकिन) इसे अप्रिय प्रक्रिया में तब्दील नहीं करना चाहिए।'' उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त को कहा था कि मतदाता सूचियां ‘स्थिर' नहीं रह सकतीं और उनमें संशोधन होना तय है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए स्वीकार्य पहचान दस्तावेजों की सूची को सात से बढ़ाकर 11 करना वास्तव में ‘मतदाताओं के अनुकूल है, न कि उन्हें बहिष्कृत करने वाला'। एसआईआर पर विवाद बढ़ने पर पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास उस तरह की कार्यवाही करने की शक्ति है, जैसा वह उचित समझे। पीठ ने एक याचिकाकर्ता की इस दलील से भी असहमति जताई कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मतदाता सूचियों के एसआईआर का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं और गैर-सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण की कवायद को चुनौती दी है।

नयी दिल्ली. शुभांशु शुक्ला के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने के करीब महीने भर बाद, भारत ने इस माह की शुरुआत में अपनी तरह के पहले अभियान में एक गोताखोर को समुद्र में 5,000 मीटर की गहराई तक भेजा। भारत के महत्वाकांक्षी ‘डीप ओशन मिशन' की तैयारी के तहत, फ्रांस के साथ साझेदारी में दो भारतीयों ने पांच और छह अगस्त को फ्रांसीसी पनडुब्बी ‘‘नॉटाइल'' में उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक-एक गहरा गोता सफलतापूर्वक लगाया। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक राजू रमेश पांच अगस्त को सागर में 4,025 मीटर नीचे गए, जिसके बाद छह अगस्त को भारतीय नौसेना कमांडर (सेवानिवृत्त) जतिंदर पाल सिंह ने 5,002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘‘एक भारतीय अंतरिक्ष में और एक भारतीय गहरे समुद्र में लगभग एक साथ जा रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘भारत की दोहरी विजय की खोज पहले ही शुरू हो चुकी है... एक अंतरिक्ष में और दूसरी गहरे समुद्र में तथा यह भारत की आर्थिक विकास की कहानी में इन दोनों क्षेत्रों के मूल्यवर्धन की शुरुआत होगी, जो पिछले सात-आठ दशकों में अपेक्षाकृत कम खोजे गए या पूरी तरह से अनछुए रहे हैं।'' सिंह ने कहा, ‘‘भारत से एक भारतीय अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष में जा सकता है और उसी समय एक या अधिक भारतीय स्वदेश विकसित पनडुब्बी में गहरे समुद्र में जा सकते हैं।'' पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा, ‘‘यह अभियान भारत के गहरे महासागर मिशन के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।'' उन्होंने कहा कि भारत स्वदेशी पनडुब्बी ‘‘मत्स्य 6000'' में गहरा गोता लगाने से पहले उसी पनडुब्बी में कई और गोता लगाएगा, जो दिसंबर 2027 के आसपास हो सकता है। समुद्रयान के नाम से मशहूर ‘डीप ओशन मिशन' को 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ‘मत्स्य 6000' को 2.1 मीटर व्यास वाले टाइटेनियम मिश्र धातु के गोले के अंदर तीन लोगों को 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अत्यधिक दबाव को सहन करने में सक्षम है। यह वैज्ञानिक सेंसर, डेटा और ध्वनि संचार प्रणालियों और सुरक्षा उप-प्रणालियों से सुसज्जित है, जिनकी आपातकालीन क्षमता 96 घंटे तक है। इसके साथ, मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन को अंजाम देने की क्षमता रखने वाले छह देशों के समूह में भारत के शामिल होने की उम्मीद है।

नयी दिल्ली.  भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के अल्पकालिक अग्निपथ भर्ती कार्यक्रम के तहत अग्निवीरों के लिए एक विशेष व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। एसबीआई ने बयान में कहा कि इस ऋण योजना के तहत बैंक में वेतन खाता रखने वाले अग्निवीर बिना किसी गारंटी के चार लाख रुपये तक का ऋण हासिल कर सकते हैं। इसमें प्रसंस्करण शुल्क पर पूर्ण छूट होगी। इसमें कहा गया कि पुनर्भुगतान अवधि अग्निपथ योजना की अवधि के अनुरूप होगी। इसके अलावा बैंक 30 सितंबर, 2025 तक सभी रक्षा कर्मियों को 10.50 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। बैंक के चेयरमैन सी. एस. शेट्टी ने कहा, ‘‘ एसबीआई में हमारा मानना है कि जो लोग हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं... वे अपने भविष्य के निर्माण में हमारे अटूट समर्थन के हकदार हैं। यह शून्य-प्रसंस्करण शुल्क तो महज शुरुआत है। हम आगे भी ऐसे समाधान तैयार करते रहेंगे जो आने वाले वर्षों में भारत के वीरों को सशक्त बनाएंगे।'' यह पहल बैंक की रक्षा वेतन पैकेज के माध्यम से भारत के सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर आधारित हैं, जो लंबे समय से अग्निवीरों के लिए उपलब्ध है।

रांची.  झारखंड की राजधानी रांची में एक ऑटोरिक्शा और ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह दुर्घटना बुधवार की रात अंगारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रांची-पुरुलिया रोड पर चामघाटी में हुई। अंगारा पुलिस थाने के प्रभारी हीरालाल साह ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘घटना में दो महिलाओं समेत एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए रांची के राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती कराया गया है।'' पुलिस के अनुसार, ऑटोरिक्शा रांची जा रहा था, तभी मुरी की ओर जा रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। उसने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ट्रक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिससे भीषण टक्कर हुई और ट्रक पलट गया। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक मौके से भाग गया।