नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों में देश के प्रति समर्पण का भाव भरने के मकसद से 1925 से लेकर अब तक काम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रशंसा की और कहा कि इसके जैसे ‘पवित्र' संगठन से जीवन के मूल्य सीखकर वह खुद को धन्य महसूस करते हैं। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ रविवार को एक पॉडकास्ट में चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि संघ ने उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य दिया है और कहा कि इसके विभिन्न सहयोगी संगठन कई क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने से पहले खुद आरएसएस प्रचारक रह चुके मोदी ने कहा कि वह युवावस्था में ही इस स्वयंसेवी संगठन से जुड़ गए थे क्योंकि गुजरात में उनके घर के पास स्थित आरएसएस की शाखा में गाए जाने वाले देशभक्ति गीतों ने उनके दिल को छुआ। आरएसएस के दर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी करे लेकिन उसे देश के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने नहीं सुना कि आरएसएस जितना बड़ा कोई स्वैच्छिक संगठन है या नहीं।''
 उन्होंने कहा कि आरएसएस सिखाता है कि देश सर्वोपरि है और लोगों की सेवा करना भगवान की सेवा करने के समान है। उन्होंने कहा, मैं खुद को धन्य मानता हूं कि मुझे ऐसे पवित्र संगठन से जीवन के मूल्य मिले।''
 उन्होंने कहा कि बचपन में आरएसएस की शाखाओं में शामिल होना, उन्हें हमेशा अच्छा लगता था।
 उन्होंने कहा, ‘‘मेरे मन में हमेशा एक ही लक्ष्य था, देश के काम आना। यही मुझे संघ (आरएसएस) ने सिखाया है। आरएसएस की स्थापना के इस वर्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं। दुनिया में आरएसएस से बड़ा कोई स्वयंसेवी संगठन नहीं है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि आरएसएस को समझना कोई आसान काम नहीं है।
 उन्होंने कहा, ‘‘यह अपने स्वयंसेवकों को जीवन का एक उद्देश्य देता है। यह सिखाता है कि राष्ट्र ही सब कुछ है और समाज सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हमारे वैदिक संतों और स्वामी विवेकानंद ने जो कुछ भी सिखाया है, संघ भी वही सिखाता है।'' उन्होंने सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठनों के व्यापक कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि यह लोगों को समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। मोदी ने कहा कि आरएसएस से संबद्ध विद्या भारती करीब 25 हजार स्कूलों का संचालन करती है और करोड़ों छात्रों ने किफायती दर पर यहां से शिक्षा प्राप्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वामपंथी संगठन श्रमिकों को एकजुट होने के लिए कहती हैं ताकि वे दूसरों से मुकाबला कर सकें, जबकि आरएसएस से प्रेरित श्रमिक संघ अपने कार्यकर्ताओं से दुनिया को एकजुट करने के लिए कहता है।

अयोध्या. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने रविवार को कहा कि ट्रस्ट ने धार्मिक पर्यटन में उछाल के बीच पिछले पांच वर्षों में सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपये का कर चुकाया है। उन्होंने कहा कि यह राशि पांच फरवरी, 2020 से पांच फरवरी, 2025 के बीच चुकाई गई।
 उन्होंने कहा कि इसमें से 270 करोड़ रुपये माल और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में भुगतान किए गए, जबकि शेष 130 करोड़ रुपये अन्य विभिन्न कर श्रेणियों के तहत भुगतान किए गए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हुई है, जिससे यह एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बन गया है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान 1.26 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आए थे।
 राय ने कहा कि ट्रस्ट के वित्तीय रिकार्ड का नियमित रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जाता है।

कोकराझार . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार ने बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कांग्रेस ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन इस समझौते से क्षेत्र में शांति स्थापित हुई और विकास को गति मिली। शाह ने असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू) के 57वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के युवा अब बंदूकों की जगह तिरंगा लेकर चलते हैं और यह जनवरी 2020 में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर के कारण संभव हुआ है। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘बीटीआर में शांति, विकास और उत्साह का माहौल समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले एबीएसयू की वजह से ही संभव हो पाया है। अगर एबीएसयू ने पहल नहीं की होती, तो इस क्षेत्र में न तो समझौता होता और न ही शांति कायम होती।'' शाह ने कहा, ‘‘कांग्रेस ने भले ही यह कहकर हमारी हंसी उड़ाई हो कि बीटीआर में शांति स्थापित नहीं होगी और यह समझौता एक मजाक साबित होगा, लेकिन बोडो समझौते की 82 फीसदी शर्तों को लागू किया जा चुका है। अगले दो वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इसका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन होगा, जिससे क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति कायम होगी।'' भाजपा नेता ने कहा, ‘‘समझौते की शर्तों के अनुसार, हमने 2022 में पूरे बीटीआर क्षेत्र को सशस्‍त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) के दायरे से बाहर कर दिया है।'' उन्होंने कहा कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने भी हथियार डाल दिए हैं और केंद्र तथा राज्य सरकारों ने उसके (एनडीएफबी) कैडर के पुनर्वास के लिए कई पहल की हैं। शाह ने कहा, ‘‘पिछले तीन वर्षों में 4,881 एनडीएफबी कैडर ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है और उनके पुनर्वास पर 287 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें से 90 प्रतिशत केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा दिया गया है।'' उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले कैडर को गैर-सरकारी संगठनों की मदद से विभिन्न कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शाह ने इनमें से 400 युवाओं को राज्य कमांडो बल में शामिल करने की असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पहल की भी सराहना की। बोडो शांति समझौते पर 27 जनवरी 2020 को केंद्र, राज्य सरकार और एबीएसयू एवं एनडीएफबी सहित बोडो समूहों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। शाह ने कहा कि केंद्र ने बोडोलैंड के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसकी आबादी 35 लाख है।
 भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बोडो समझौते की 82 फीसदी शर्तों का क्रियान्वयन हो चुका है और शेष शर्तें अगले दो वर्षों में लागू कर दी जाएंगी। शाह ने बोडो युवाओं से 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारी शुरू करने का भी आह्वान किया, जिसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद शहर में प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में नयी दिल्ली में एबीएसयू के संस्थापक अध्यक्ष बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन और उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार बोडोफा के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
 

 नई दिल्ली।  गणतंत्र दिवस, 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्‍कार-2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें आज, 15 मार्च 2025, से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्‍कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्‍कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्‍त की जाएंगी।

 नई दिल्ली।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा से पहले व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश विभाग के मुख्यालय का दौरा किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जाए और यह साफ-सुथरा दिखे। राष्ट्रपति ट्रंप ने न्याय विभाग (डीओजे) में भाषण देते हुए कहा, “हमने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट के ठीक सामने बहुत सारे टेंट हैं। उन्हें हटाना होगा और उन्होंने उन्हें तुरंत हटा दिया। हम एक ऐसी राजधानी चाहते हैं जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन सके।”

 नयी दिल्ली. एक समान दंड, माफी योजना और मुखबिर तंत्र खेलों में आयु धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रीय संहिता (एनसीएएएफएस) के मसौदे की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसे खेल मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। एनसीएएएफएस 2025 के मसौदे में 31 मार्च तक आम जनता से सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई है ।

 मुंबई. महाराष्ट्र में 74 वर्षीय व्यवसायी को मोहपाश में फंसाकर उससे 18.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़ित ने 50 वर्षीय महिला के खिलाफ सात मार्च को मुंबई के उत्तरी हिस्से में स्थित मालवणी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित मेडिकल डिस्पोजेबल्स का कारोबार करने वाली एक फर्म की प्रबंध निदेशक है।

 नयी दिल्ली.  देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, खासकर महारत्न और नवरत्न कंपनियों में, पिछले चार वर्षों के दौरान निदेशकों की बोर्ड मीटिंग में मौजूदगी उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुई है। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया है। एक्सिलेंस इनेबलर्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में निदेशक मंडल की बैठक में किसी भी निदेशक की उपस्थिति शून्य नहीं थी। इसके उलट वित्त वर्ष 2022-23 में 14 निदेशकों की उपस्थिति शून्य थी। वित्त वर्ष 2021-22 में ऐसे नौ निदेशक थे जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में तीन निदेशक किसी भी बोर्ड बैठक में शामिल नहीं हुए थे। देश की 13 महारत्न और 20 नवरत्न कंपनियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी दोनों ही तरह के निदेशकों को मौजूद होना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति केवल असाधारण कारणों से ही होनी चाहिए। कानूनी रूप से यह अनिवार्य है कि हर निदेशक प्रति वर्ष कम से कम एक बोर्ड मीटिंग में शामिल हो। लेकिन सर्वेक्षण में यह पाया गया कि इस मानक का या कि यह मानक स्पष्ट रूप से असंतोषजनक है। सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि पिछले वित्त वर्ष में शून्य उपस्थिति वाले निदेशकों की नियुक्ति को समाप्त करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार पूर्वोत्तर भारत को देश का अगला केसर उत्पादन केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के मिशन केसर के तहत 2021 से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में केसर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश के मेंचुका और सिक्किम के युक्सोम में बड़े पैमाने पर केसर की खेती हो रही है। जल्द ही इसे नागालैंड और मणिपुर तक फैलाने की योजना है। इससे यह क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के पंपोर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक क्षेत्र बन सकता है।

 नई दिल्ली । भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए 1 अरब डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये) के फंड की घोषणा की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी WAVES 2025 समिट से पहले एक उच्च स्तरीय बैठक में दी। WAVES 2025 एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन है, जो 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। यह इवेंट कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया पेशेवरों, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री लीडर्स को एक मंच पर लाएगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस फंड का उद्देश्य हाई-वैल्यू डिजिटल कंटेंट निर्माण को बढ़ावा देना और नई प्रतिभाओं को अवसर देना है।

 नयी दिल्ली.  देश में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, खासकर महारत्न और नवरत्न कंपनियों में, पिछले चार वर्षों के दौरान निदेशकों की बोर्ड मीटिंग में मौजूदगी उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुई है। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया है। एक्सिलेंस इनेबलर्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में निदेशक मंडल की बैठक में किसी भी निदेशक की उपस्थिति शून्य नहीं थी। इसके उलट वित्त वर्ष 2022-23 में 14 निदेशकों की उपस्थिति शून्य थी। वित्त वर्ष 2021-22 में ऐसे नौ निदेशक थे जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में तीन निदेशक किसी भी बोर्ड बैठक में शामिल नहीं हुए थे। देश की 13 महारत्न और 20 नवरत्न कंपनियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी दोनों ही तरह के निदेशकों को मौजूद होना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति केवल असाधारण कारणों से ही होनी चाहिए। कानूनी रूप से यह अनिवार्य है कि हर निदेशक प्रति वर्ष कम से कम एक बोर्ड मीटिंग में शामिल हो। लेकिन सर्वेक्षण में यह पाया गया कि इस मानक का या कि यह मानक स्पष्ट रूप से असंतोषजनक है। सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि पिछले वित्त वर्ष में शून्य उपस्थिति वाले निदेशकों की नियुक्ति को समाप्त करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

 ठाणे.  महाराष्ट्र के पनवेल स्थित एक आवासीय परिसर में एक महिला ने कथित तौर पर अपनी आठ वर्षीय बेटी को 29वीं मंजिल के फ्लैट से धक्का दे दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार सुबह आठ बजे पलास्पे में घटी।

 नयी दिल्ली. नये विद्यार्थियों के वास्ते गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) ने पहले सप्ताह में परिसर में परिसंवाद सत्र, संकाय सदस्यों के साथ सुबह की सैर, अनिवार्य परामर्श सत्र और व्यापक चिकित्सा जांच तथा तनाव से मुक्ति के लिए कार्यशालाओं के आयोजन की योजना बनायी है ताकि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके और आत्महत्या को रोका जा सके। संस्थान में पिछले सेमेस्टर में लगातार कुछ विद्यार्थियों के आत्महत्या कर लेने बाद हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद ये कदम उठाये गये हैं। आईआईटी-गुवाहाटी के निदेशक देवेंद्र जलिहाल के अनुसार, संस्थान ने विद्यार्थियों की आत्महत्या की रोकथाम के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। उन्होंने बताया, ‘‘हमने समग्र कल्याण केंद्र के रूप में एक समर्पित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श प्रणाली शुरू की है। इस केंद्र का एक हिस्सा साथी परामर्श क्लब है, जिसमें छात्र स्वयंसेवक पेशेवर परामर्शदाताओं की मदद से अन्य विद्यार्थियों को उनके मानसिक और समग्र कल्याण में सहायता करते हैं।'' जलिहाल ने कहा, ‘‘हम सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को छात्रावास के विशेष प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं, जो नियमित रूप से विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे, ताकि उन्हें सहज महसूस हो और फिर ये प्रबंधक अपना अनुभव परामर्शदाताओं के साथ साझा करें। यह सब गोपनीय तरीके से किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी भयभीत न हों या उनकी निजता का उल्लंघन न हो।'' उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को चिंता और तनाव से निपटने में मदद के लिए आहार विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जा रही है। विद्यार्थियों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, कई आईआईटी उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए अलग-अलग उपाय कर रहे हैं। सितंबर में उत्तर प्रदेश के तीसरे वर्ष के कंप्यूटर विज्ञान के छात्र की कथित आत्महत्या के बाद आईआईटी-गुवाहाटी के विद्यार्थियों ने जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया था तथा इस घटना के संबंध में न्याय और सभी के लिए उचित मानसिक स्वास्थ्य सहायता की मांग की थी। यह 2024 में इस प्रकार की चौथी घटना (आत्महत्या) थी।

 भुवनेश्वर.  ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक व्यक्ति को अपने दो नाबालिग बेटों की इस हफ्ते की शुरूआत में हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हत्या की घटना को अंजाम देने में मदद करने को लेकर आरोपी की मां को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी व्यक्ति को इस हफ्ते की शुरूआत में हिरासत में लिया गया था। घटना 9 मार्च को फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में हुई और पुलिस ने अगले दिन सुबह दोनों नाबालिगों के शव उनके घर पर एक बंद कमरे से बरामद किए थे। मृतकों की पहचान आकाश मोहंती (14) और विकास मोहंती (9) के रूप में हुई है।

 नयी दिल्ली.  गुर्दे की गंभीर बीमारी से जूझ रहे 59 साल के व्यक्ति को बचाने की लिए उसकी 80 वर्षीय मां ने अपना गुर्दा देकर उसे नया जीवन दिया है। उत्तर-पश्चिम दिल्ली में रोहिणी निवासी व्यवसायी राजेश ने अपनी मां दर्शना जैन के इस कदम की सराहना करते हुए कहा, “मेरी मां ने मुझे दूसरा जन्म दिया।” राजेश ने बताया कि दो साल पहले जब उन्हें गुर्दे की बीमारी का पता चला तो उनकी मां और बेटा दोनों गुर्दा दान करने के लिए आगे आए। चिकित्सा परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने पाया कि उनकी मां का गुर्दा प्रतिरोपण के लिये उपयुक्त है।

 नयी दिल्ली.  चिली ने भारत के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की तीव्र इच्छा व्यक्त की है। कृषि मंत्रालय ने यह जानकारी दीं बुधवार को वर्चुअल तरीके से आयोजित कृषि पर पहली भारत-चिली संयुक्त कार्यसमूह की बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘‘दोनों पक्षों ने बाजार पहुंच, बागवानी क्षेत्र में सहयोग, विस्तार के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और अनुसंधान सहयोग सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की।'' चिली के कृषि अध्ययन और नीति ब्यूरो (ओडीईपीए) में अंतरराष्ट्रीय मामलों के विभाग के निदेशक गेब्रियल लेसेका ने कहा, ‘‘चिली, भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की तीव्र इच्छा व्यक्त करता है।'' उन्होंने कहा कि कृषि में अपने समृद्ध अनुभव के साथ दोनों देशों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और किसानों के कल्याण में सुधार करने में एक-दूसरे के पूरक होने की क्षमता है। लेसेका ने आगे कहा कि यह बैठक भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में और भी अधिक सहयोग के लिए मंच तैयार करता है। कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अजीत कुमार साहू ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल कृषि मिशन, लखपति दीदी कार्यक्रम और कृषि सखी जैसी महिला-नेतृत्व वाली विकास पहल जैसी कई अभिनव पहल पर प्रकाश डाला। बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पशुपालन और डेयरी विभाग और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

 नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं और कामना की कि हर्ष एवं उल्लास से भरा यह पावन-पर्व भारतवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे। देशभर में शुक्रवार को होली का त्योहार मनाया जाएगा।

 नई दिल्ली।  भारत में वन क्षेत्र बढ़कर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन क्षेत्र में यह बढ़ोतरी 2015 में दर्ज 7,94,245 वर्ग किलोमीटर (24.16%) की तुलना में अधिक है। यह जानकारी हाल ही में जारी “ISFR 2023” रिपोर्ट में दी गई है। वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, हर दो साल में वन क्षेत्र का आकलन करता है। यह विभाग केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा में हिस्सा लेने वालों को बुधवार को श्रद्धांजलि दी और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक अध्याय बताया। गांधी ने नमक पर ब्रिटिश कर के विरोध में आज ही के दिन साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा शुरू की थी।
 प्रधानमंत्री ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज, हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने ऐतिहासिक दांडी यात्रा में भाग लिया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक अध्याय है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, इस मार्च ने आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को प्रज्वलित किया।'' उन्होंने कहा कि दांडी यात्रा में भाग लेने वाले सभी लोगों का साहस, बलिदान और सत्य और अहिंसा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। इस यात्रा को बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिला। इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।

नयी दिल्ली. क्यूएस विषयवार रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 50 में नौ भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान शामिल हैं जबकि सूची में शामिल कुछ शीर्ष संस्थानों जैसे तीन आईआईटी, दो आईआईएम और जेएनयू के स्थान में पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। लंदन स्थित क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा बुधवार को घोषित विषयवार विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग के 15वें संस्करण के अनुसार, भारत ने विषयवार रैंकिंग और व्यापक संकाय क्षेत्रों में शीर्ष 50 में 12 स्थान हासिल किए हैं। इस मामले में भारतीय खनन विद्यालय (आईएसएम), धनबाद अग्रणी रहा है जो इंजीनियरिंग-खनिज और खनन विषय के लिए विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर है। क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) एक उच्च शिक्षा विश्लेषक और सेवा प्रदाता है। यह दुनियाभर के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई और खड़गपुर को इंजीनियरिंग-खनिज और खनन विषय के लिए 28वें एवं 45वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि, दोनों संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। आईआईटी दिल्ली और मुंबई, जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय के लिए 45वें स्थान पर थे, ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए क्रमशः 26वां और 28वां स्थान प्राप्त किया है। दोनों संस्थानों ने इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और शीर्ष 50 की सूची में प्रवेश किया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद और बेंगलुरु व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन विषय के लिए दुनिया के शीर्ष 50 में बने हुए हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले गिरावट आई है। आईआईएम अहमदाबाद की रैंकिंग 22 से गिरकर 27 पर आ गई जबकि आईआईएम बेंगलुरु की रैंकिंग 32 से गिरकर 40 पर आ गई। आईआईटी मद्रास (पेट्रोलियम इंजीनियरिंग) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) (विकास अध्ययन) विश्व के शीर्ष 50 में बने रहे, लेकिन उनकी रैंकिंग में कुछ गिरावट भी आई। क्यूएस विषय-विशिष्ट रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में, भारत में नयी प्रविष्टियों की संख्या चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और कोरिया के बाद पांचवें स्थान पर है तथा कुल प्रविष्टियों की संख्या के मामले में 12वें स्थान पर है। शीर्ष 100 में भारत के नए प्रवेशकों में डाटा विज्ञान और कृत्रिम मेधा (एआई) के लिए आईआईटी मद्रास और वेल्लोर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा इंजीनियरिंग-खनिज और खनन विषय के लिए आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी कानपुर शामिल हैं। क्यूएस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसिका टर्नर ने कहा कि भारत ने एआई, हरित और डिजिटल कौशल जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा दिखाई है, लेकिन स्थिरता और उद्यमशीलता क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। विषयवार 2025 ‘क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' में 79 भारतीय विश्वविद्यालयों से 533 प्रविष्टियां शामिल थीं जबकि पिछले वर्ष 424 प्रविष्टियां थीं। इनमें से 156 प्रविष्टियों में सुधार हुआ, 101 में गिरावट आई और 154 स्थिर रहीं जबकि 122 नयी प्रविष्टियां इस संस्करण में पहली बार शामिल हुईं। कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रणाली विषय भारत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला विषय बना हुआ है। इसमें पिछले वर्ष 28 प्रविष्टियां थीं जो इस वर्ष बढ़कर 42 प्रविष्टियां हो गई हैं।