नई दिल्ली।  सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्‍योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की बीमा सखी योजना में एक महीने के भीतर 50 हजार से ज्‍यादा पंजीकरण हुए हैं। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के जरिए विकसित भारत की दिशा में एक पहल के तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी।

 नई दिल्ली। राज्य के पहाड़ी जिला डिमा हसाओ के उमरंगसो से 25 किमी दूर असम-मेघालय के सीमावर्ती 3 किलो मीटर में हुए कोयला खदान हादसे के चौथे दिन बचाव अभियान फिर से आज गुरुवार को सुबह गोताखोरों की मदद से आरंभ किया गया। हादसे के तीसरे दिन सुबह गोताखोरों ने एक शव को खदान से बाहर निकाला था। उसके बाद पूरे दिन अभियान को कोई सफलता नहीं मिली।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्‍ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की निर्णायक भूमिका है। श्री मोदी ओडिशा के भुबनेश्‍वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक  उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वैश्विक विकास और भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों की महत्‍वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की।उन्‍होंने विश्‍वभर में देश के राजदूतों के रूप में भारतीय प्रवासियों की सेवाओं को उजागर किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने दुनिया भर में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और उनकी उपलब्धियां देश को गौरवान्वित करती हैं। 

नयी दिल्ली.  देश के अग्रणी बैंक एसबीआई की एक शोध रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो 6.4 प्रतिशत के सरकारी अनुमान से थोड़ा कम है। एक दिन पहले ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर 6.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान जताया है। विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन और कमजोर निवेश के कारण वृद्धि दर धीमी होने की बात कही गई। इसके पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर में कहा था कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शोध रिपोर्ट ‘इकोरैप' के मुताबिक, आरबीआई और एनएसओ के अनुमानों के बीच का अंतर हमेशा ही 0.20-0.30 प्रतिशत की सीमा में रहता आया है। लिहाजा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.4 प्रतिशत का अनुमान अपेक्षित और उचित है। रिपोर्ट कहती है, ‘‘हालांकि, हमारा मानना ​​है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर नीचे की ओर झुकाव के साथ लगभग 6.3 प्रतिशत रह सकती है।'' एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष द्वारा लिखित यह रिपोर्ट कहती है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि में सुस्ती और मौजूदा कीमतों पर जीडीपी के आकार में बढ़ोतरी लगभग स्थिर रहने के बावजूद चालू वित्त वर्ष में बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान सामान्य रूप से 2024-25 में समग्र मांग में सुस्ती को दर्शाता है। हालांकि, सकारात्मक योगदान देने वाले घटकों में सरकारी खपत शामिल है, जिसमें मौजूदा कीमतों के संदर्भ में 8.5 प्रतिशत (वास्तविक कीमतों के संदर्भ में 4.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। निर्यात ने भी आठ प्रतिशत (वास्तविक कीमतों के संदर्भ में 5.9 प्रतिशत) की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। एसबीआई के अध्ययन में कहा गया है कि मांग का चिंताजनक पहलू सकल पूंजी निर्माण में सुस्ती है, जिसमें पूंजी निर्माण में वृद्धि 2.70 प्रतिशत घटकर 7.2 प्रतिशत रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘कुल मिलाकर स्थिति यह है कि मांग कमजोर बनी हुई है और वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4 प्रतिशत का आंकड़ा एक बाहरी सीमा है। वास्तविक वृद्धि निश्चित रूप से अनुमानित आंकड़े से कम है।'' रिपोर्ट कहती है कि नवंबर, 2024 के अंत में राजकोषीय घाटा 8.5 लाख करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान का 52.5 प्रतिशत था। हालांकि, संशोधित जीडीपी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, यदि बजट अनुमान के अनुरूप कर प्राप्तियां बढ़ीं, कम पूंजीगत व्यय के कारण सरकारी व्यय कम हुआ, तो चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहेगा। हालांकि, यदि सरकार 16.1 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहती है तो संशोधित जीडीपी आंकड़ों के लिहाज से राजकोषीय घाटा पांच प्रतिशत पर रहेगा। केंद्रीय बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है।

बदायूं (उप्र). बदायूं जिले के उघैती क्षेत्र में सोरहा गांव के लोग 250 केवीए के ट्रांसफॉर्मर की चोरी के बाद 14 दिसंबर से बिना बिजली के रहे हैं। स्थानीय लोगों और अधिकारियों के अनुसार चोरों ने पास के खेतों से ट्रांसफॉर्मर को उखाड़ दिया, उसके पुर्जे और अन्य कीमती सामानों को चुरा लिया और फिर वे भाग गए। बिजली विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस और बिजली विभाग ने जांच शुरू की, लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी गांव में कोई नया ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया गया है। इससे ग्रामीणों में निराशा बढ़ रही है, जिन्हें अब बिजली न होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब पांच हजार की आबादी वाला यह गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभावित विद्यार्थी हैं जो फरवरी में शुरू होने वाली उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली के बिना विद्यार्थी रात में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। ग्राम प्रधान सतपाल सिंह ने कहा, "बिजली के अभाव में बच्चों की पढ़ाई और ग्रामीणों का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ‘इनवर्टर' और मोबाइल चार्जिंग जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।" उघैती बिजली उपकेंद्र के जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार ने कहा, "ट्रांसफार्मर चोरी के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और मरम्मत का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। एक-दो दिन में नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा।

मुंबई/ वरिष्ठ पत्रकार, कवि और फिल्मकार प्रीतीश नंदी का बुधवार को मुंबई में निधन हो गया। उनके करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि नंदी (73) का दक्षिण मुंबई स्थित उनके आवास में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ और शाम को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वरिष्ठ अभिनेता और नंदी के मित्र अनुपम खेर ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। खेर ने लिखा, मेरे सबसे प्रिय और करीबी दोस्तों में से एक प्रीतीश नंदी के निधन के बारे में जानकर बहुत दुखी हूं। वह अद्भुत कवि, लेखक, फिल्म निर्माता और बहादुर पत्रकार थे। नंदी, शिवसेना के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे और पशु अधिकार समर्थक भी थे। उनकी, प्रीतीश नंदी कम्युनिकेशंस कंपनी ने ‘सुर', ‘कांटे', ‘झंकार बीट्स', ‘चमेली' जैसी फिल्में बनाईं और वेब सीरीज ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज' का भी निर्माण किया।

तिरुपति। तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बुधवार रात भगदड़ मचने से छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) प्रमुख ने यह जानकार दी। यह भगदड़ उस समय मची, जब वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए सैकड़ों लोग टिकट पाने की कोशिश कर रहे थे।
देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु 10 जनवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए यहां आए हैं। टीटीडी प्रमुख बी आर नायडू ने कहा कि भगदड़ में छह लोगों के मारे जाने की खबर मिली है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू बृहस्पतिवार को तिरुपति आएंगे।

 नई दिल्ली।  भारतीय नौसेना ने सहायता के लिए तत्काल अनुरोध के जवाब में, असम के दीमा हसाओ जिले के एक सुदूर औद्योगिक शहर उमरंगसो में फंसे खनिकों को बचाने के लिए एक विशेष टीम को तैनात किया है। इस टीम में एक अधिकारी और ग्यारह नाविक शामिल हैं, जिसमें अत्यधिक प्रशिक्षित क्लीयरेंस डाइवर्स शामिल हैं जो गहरे पानी में गोता लगाने और बचाव कार्यों में कुशल हैं।

 नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूंजीगत व्यय का 76 प्रतिशत किया खर्च, देश में चल रही 136 वंदे भारत ट्रेनें

 नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में एक के बाद विकास परियोजनाओं को शिलान्यास के बाद अब उद्घाटन होने लगा है। इसी क्रम में पीएम मोदी 13 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। वह श्रीनगर-सोनमर्ग मार्ग पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे, ताकि सोनमर्ग को सभी मौसमों में पर्यटन स्थल बनाया जा सके।

 नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों पर नाराजगी जताते हुए केंद्र को जल्द इन्हें भरने का निर्देश दिया। सीआईसी में सूचना आयुक्तों के शीघ्र चयन का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र से कहा, ‘‘इन पदों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए, अन्यथा इस संस्था के होने का क्या फायदा, यदि हमारे पास काम करने वाले लोग ही नहीं हैं?'' पीठ ने सीआईसी और एसआईसी में केवल एक विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति की आलोचना की तथा इन आयोगों में सभी क्षेत्रों के लोगों के बजाय नौकरशाहों की मौजूदगी का न्यायिक संज्ञान लेने पर विचार किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ‘‘हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि इन आयोगों में केवल एक ही श्रेणी के लोग हैं। केवल नौकरशाहों की ही नियुक्ति क्यों की जानी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं की जानी चाहिए। हम इस पर और कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इस पर गौर करने की जरूरत है।'' याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अन्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि 2019 में शीर्ष अदालत ने सीआईसी और एसआईसी में रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन राज्यों ने चयन प्रक्रिया में देरी की और वस्तुत: सूचना का अधिकार अधिनियम को कमजोर कर दिया। न्यायालय से संबंधित सचिवों को बुलाने या जवाब मांगने का आग्रह करते हुए भूषण ने कहा कि इस मंच का उपयोग करने वाले लोगों को रिक्तियों के कारण भारी कठिनाई हो रही है तथा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्ति नहीं किये जा सकने से अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो रहा है। भूषण ने कहा कि शीर्ष अदालत ने विभिन्न क्षेत्रों से रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने केंद्र को ऐसे पदों के लिए अगस्त 2024 में शुरू हुई चयन प्रक्रिया पर वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और इसके पूरा होने की समयसीमा बताने का निर्देश दिया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा गया कि सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन करने वाले 161 उम्मीदवारों के नामों पर कब निर्णय लिया जाएगा। पीठ ने केंद्र से दो सप्ताह के भीतर, इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के नाम और उन्हें चयनित करने के मानदंडों को बताने को कहा। शीर्ष अदालत ने झारखंड के मामले का गंभीर संज्ञान लिया, जिसने उसके बार-बार के निर्देशों के बावजूद सूचना आयुक्तों को इस आधार पर नियुक्त नहीं किया कि विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं है। न्यायालय ने झारखंड विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल को निर्देश दिया कि वह सूचना आयुक्तों के चयन के उद्देश्य से अपने एक निर्वाचित सदस्य को चयन समिति में नामित करे और उसके बाद नियुक्तियां शुरू हो सकेंगी।

नयी दिल्ली. चालू वित्त वर्ष (2024-2025) में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी करते हुए कहा कि वास्तविक जीडीपी के इस वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि का अस्थायी अनुमान 8.2 प्रतिशत रहने की बात कही गई है। एनएसओ का चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमान से कम है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी के 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है।

नयी दिल्ली. भारत में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के पांच मामले सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों को ‘आईएलआई' और ‘एसएआरआई' सहित श्वसन संबंधी बीमारियों की निगरानी बढ़ाने तथा एचएमपीवी संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। आईएलआई, इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी है जबकि एसएआरआई, गंभीर तीव्र श्वसन संबंधी रोग है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर से एचएमपीवी संक्रमण के दो संदिग्ध मामले सामने आए। दोनों मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अधिकारी ने बताया कि उनके नमूने नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजे गए हैं। देश में सोमवार को एचएमपीवी का पहला मामला सामने आया, जब कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में पांच बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा है कि सरकार स्थिति पर करीबी नजर रख रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। एचएमपीवी वायरस एक रोगजनक है जो सभी आयु वर्ग के लोगों में श्वसन संक्रमण का कारण बनता है।
 केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक डिजिटल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने देश में श्वसन संबंधी बीमारियों और एचएमपीवी मामलों एवं उनके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का जायजा लिया गया। बैठक चीन में एचएमपीवी मामलों में वृद्धि की खबरों के बीच आयोजित की गई थी तथा उसी दिन कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में एचएमपीवी के पांच मामलों की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) से प्राप्त आंकड़े देश में कहीं भी आईएलआई और एसएआरआई जैसी बीमारियों में असमान्य वृद्धि का संकेत नहीं देते हैं। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि एचएमपीवी 2001 से ही वैश्विक स्तर पर मौजूद है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एचएमपीवी 2001 से ही विश्व स्तर पर मौजूद है। नागपुर में एचएमपीवी के दो संदिग्ध मामले सामने आये, दोनों बच्चे सात और 14 साल के हैं, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में किया गया। नागपुर के जिलाधिकारी विपिन इटनकर ने संवाददाताओं को बताया कि उनके नमूनों की जांच की गई और उन्हें संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘नागपुर में एचएमपीवी रोगियों के बारे में मीडिया की रिपोर्ट गलत है।''
मंगलवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने दोहराया कि खतरे की कोई वजह नहीं है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने कहा है कि वे अलर्ट पर हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मा सुब्रमण्यम ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सोमवार को सामने आए पांच मामलों में से दो तमिलनाडु से हैं। मंत्री ने कहा कि वायरस ने भारत और विशेष रूप से राज्य में कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाला है। उन्होंने कहा कि सोमवार को संक्रमण की पुष्टि वाले 45 और 69 वर्षीय दो मरीज ठीक हैं। इस बीच, ओडिशा सरकार ने राज्य में सभी चिकित्सा सुविधाओं और प्रयोगशालाओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। मंगलवार सुबह भुवनेश्वर में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में एचएमपीवी के कुछ मामले सामने आए हैं। हालांकि, ओडिशा में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच, कर्नाटक में भाजपा ने राज्य सरकार से वायरस को हल्के में नहीं लेने का आग्रह किया क्योंकि इसने चीन में ‘‘तबाही'' मचा दी है। सोमवार को बेंगलुरु में दो बच्चों के वायरस से संक्रमित पाए जाने के मद्देनजर विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि प्रशासन को तुरंत सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आईसीयू बिस्तर की स्थिति की जांच करनी चाहिए। यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अशोक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव के लोगों से शांत रहने के बयान का उद्देश्य लोगों को घबराने से रोकना था, लेकिन जब जनता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो तो किसी भी वायरस को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे वायरस के संक्रमण की रोकथाम के बारे में लोगों के बीच सूचना और जागरूकता फैलाएं, जैसे कि साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना, गंदे हाथों से आंख, नाक या मुंह को नहीं छूना, रोग के लक्षण वाले लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना और खांसते एवं छींकते समय मुंह एवं नाक को ढंकना। बयान में कहा गया कि श्रीवास्तव ने दोहराया कि श्वसन संबंधी बीमारियों में आमतौर पर सर्दियों के महीनों में वृद्धि देखी जाती है और देश ऐसे मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि की आशंका को लेकर पूरी तरह तैयार है। इस बीच, शिमला में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने मंगलवार को कहा कि एचपीएमवी एक सामान्य वायरस है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एचपीएमवी से संबंधित चिंताओं पर यहां स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए शांडिल ने कहा कि एचपीएमवी चिंता का विषय नहीं है और इसे सामान्य वायरल के रूप में ही माना जाना चाहिए। यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एचपीएमवी के प्रसार या गंभीरता पर लगातार नजर रख रहा है। वहीं, केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि उनके राज्य सहित कई अन्य राज्यों में एचएमपीवी के मामले सामने आए हैं इसलिए, चिंता की कोई बात नहीं है। तिरूवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए, जॉर्ज ने लोगों से वायरस के बारे में फर्जी खबरें न फैलाने का आग्रह किया। साथ ही, मंत्री ने एचएमपीवी सहित किसी भी वायरल संक्रमण से बचने के लिए एहतियात के तौर पर मास्क पहनने की सलाह दी।

 नई दिल्ली। भारत में श्वसन संबंधी बीमारी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मंगलवार को आयोजित एक वर्चुअल बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों से इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (एसएआरआई) की निगरानी और समीक्षा करने की अपील की।

 नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को रेल भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री एल मुरुगन के साथ भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च किया। इस अवसर पर मंत्री वैष्णव ने बताया कि इस साल के कैलेंडर का विषय “जनभागीदारी से जनकल्याण” है। उन्होंने कहा, “कैलेंडर दिखाता है कि कैसे हम लोगों के जीवन में पीएम मोदी के विजन और योजनाओं के माध्यम से बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए हैं।”

 नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होगा और आठ फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की एक-एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है।