नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को विश्व संस्कृत दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे लोगों की सराहना की। उन्होंने संस्कृत भाषा में ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं। मैं उन लोगों को हृदय से बधाई देता हूं जो संस्कृत से प्यार करते हैं और इस महान भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं।'' विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और व्याकरणविद् पाणिनि की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर यह दिन मनाया जाता है। यह दिन संस्कृत भाषा के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने के लिये मनाया जाता है। पहला विश्व संस्कृत दिवस वर्ष 1969 में मनाया गया था।
 

कोलकाता.  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने रविवार को खुद को शत-प्रतिशत स्वदेशी बताते हुए कहा कि उन्होंने जो कौशल हासिल किए हैं, वे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी में उनके अनुभव से प्राप्त हुए हैं। आईआईटी खड़गपुर के 74वें स्थापना दिवस पर संस्थान की ओर से ‘स्पेशल लाइफ फेलो' पुरस्कार से सम्मानित किये गए सोमनाथ ने इसरो में अपने पुराने दिनों याद किया और चंद्रयान-3 समेत अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन “महान लोगों व नेताओं” को दिया, जिनके साथ उन्होंने काम किया है। सोमनाथ ने कहा, “पिछले 38 वर्षों में हमारे और मेरे व्यक्तिगत काम में इस संगठन में प्रमुख क्षमताओं का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मैं उन असाधारण लोगों, प्रेरणास्रोतों और नेताओं के साथ काम करने को लेकर भाग्यशाली हूं, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को यहां तक पहुंचाया है। मुझे उनके पदचिह्नों पर चलने और चंद्रयान-3 जैसी परियोजनाओं में योगदान देने का अवसर मिला है, जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है।” आईआईटी खड़गपुर के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “एक संस्थान के रूप में आप जो हासिल कर रहे हैं, वह सराहनीय है और इसरो तथा देश व दुनिया के अन्य वैज्ञानिक संगठनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आपके साथ मजबूत संबंध बनाए रखें। इसरो में हम सभी के लिए आगे एक बड़ा लक्ष्य है और मैं चाहूंगा कि आप भी इसका हिस्सा बनें।”

शाहजहांपुर (उप्र) .रक्षाबंधन का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में शाहजहांपुर में महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़-पौधों को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधते हुए इस रिश्ते को एक नया आयाम दे रही हैं। वैसे तो रक्षाबंधन का पर्व सोमवार 19 अगस्त को है लेकिन शाहजहांपुर शहर की अनेक महिलाएं बृहस्पतिवार से ही वृक्षों के तने और टहनियों पर राखी बांध रही हैं। वे उन्हें तिलक लगाने के साथ-साथ मिष्ठान के तौर पर उनके पोषण के लिए प्राकृतिक खाद अर्पित करते हुए पेड़ों के दीर्घायु होने की कामना कर रही हैं। यह प्रेरणादायक मुहिम चला रही महिलाओं में से ज्यादातर शहर के संभ्रांत लोगों के व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ी हैं। 'वीआईपी' नामक ग्रुप में शामिल लोगों की एक समिति भी है। समिति की अध्यक्ष नीतू गुप्ता ने रविवार को बताया कि क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन द्वारा एक दूसरे का ख्याल रखने की बेहद पवित्र भावना का प्रतीक है इसलिए उसे पेड़-पौधों के संरक्षण से जोड़ने का विचार बनाया गया ताकि पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए लोग और भी ज्यादा प्रेरित हों। उन्होंने कहा, "हमने अपनी साथी महिलाओं से पेड़ों को राखी बंधवाने का निर्णय लिया। पिछले बृहस्पतिवार से हमारे ग्रुप की सदस्य पेड़ों को राखी बांध रही हैं और उनका तिलक करके मिष्ठान के तौर पर उनकी जड़ में प्राकृतिक खाद डालकर पानी दे रही हैं।" गुप्ता ने कहा, "जलवायु परिवर्तन के गहराते संकट को देखते हुए हमने सोचा कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना ही है इसके लिए मिशन मोड में काम किया गया और इस साल एक लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है।" ग्रुप की सदस्य शमा जैदी ने कहा कि आज पेड़ों को संरक्षित रहने के लिए जो बीड़ा हमारे ग्रुप की सदस्यों ने उठाया है उसे सभी को अपनाना चाहिए ताकि हम पेड़ों को संरक्षित कर सकें। उन्होंने बताया कि व्हाट्सऐप ग्रुप से जुड़ी महिलाएं अब तक लगभग 1000 पेड़ों को राखी बांध चुकी हैं और सोमवार को रक्षाबंधन के दिन अपने घरों में पर्व मनाने के बाद ग्रुप की सदस्य पेड़ों की रक्षा करने वाले (केयरटेकर) को राखी बांधने के अलावा उन्हें उपहार में वस्त्र तथा मिठाई देंगी। शर्मा ने बताया कि ग्रुप द्वारा शहर की विभिन्न कॉलोनियों के लगभग 25 पार्कों तथा शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं कब्रिस्तान तथा श्मशान घाटों पर प्रमुख रूप से वृक्षारोपण किया जा चुका है। रक्षाबंधन पर पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए उन्हें राखी बांध रही महिलाओं के व्हाट्सऐप ग्रुप के ‘एडमिन' अभिनय कुमार गुप्ता ने 2015 में शहर की महिला पुरुषों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में चिकित्सक, अध्यापक और कई उद्योगपति जुड़े हैं। प्रतिवर्ष यह ग्रुप शहर को हरा भरा बनाने के लिए पेड़ लगा रहा है। उन्होंने बताया कि 200 सदस्यों वाले व्हाट्सऐप ग्रुप में करीब 70 महिलाएं हैं।
 नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को राखी बांधने कि इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने पौधे लगाने का किया अनुरोध
अहमदाबाद. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में करीब 1,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने के लिए देशव्यापी पौधारोपण अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया। पर्यावरण और ओजोन परत की रक्षा में पेड़ों के महत्व पर जोर देते हुए शाह ने कहा कि अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने आने वाली पीढ़ी के लिए 100 दिन में 30 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है और वह इस अभियान से निकटता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक खूबसूरत अभियान है और यह बड़ी बात है कि एक नगर निगम 30 लाख पौधे लगाएगा। लेकिन मैं अहमदाबाद निवासियों से पूछना चाहता हूं कि आपका क्या योगदान होगा?'' शाह ने कहा कि अहमदाबाद के लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी आवासीय सोसायटी, आसपास की भूमि और अपने बच्चों के विद्यालयों में अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर पौधे लगाएं। गृह मंत्री ने अहमदाबाद में सीवर शोधन संयंत्र, आवासीय परियोजनाओं और स्मार्ट स्कूल समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया एवं उनकी नींव रखीं।

  नयी दिल्ली। शासन की सुगमता के लिए नयी प्रतिभाओं को शामिल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) - और अन्य ‘ग्रुप ए' सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिनमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक/उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर ‘लेटरल एंट्री' के माध्यम से भरा जाना है। विज्ञापन में कहा गया, ‘‘भारत सरकार संयुक्त सचिव और निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों की ‘लेटरल एंट्री' के जरिये नियुक्ति करना चाहती है। इस तरह, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के आकांक्षी प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से संयुक्त सचिव या निदेशक/उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।'' विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए (प्रदर्शन के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है) भरा जाना है। इसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। गृह, वित्त और इस्पात मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों के 10 पद हैं। कृषि एवं किसान कल्याण, नागर विमानन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों में निदेशक/उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर ‘लेटरल एंट्री' भर्ती 2018 से ही की जा रही है, ताकि विशिष्ट कार्य के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। इसमें संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति के विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखा जाता है। इन स्तरों पर अधिकारी नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तक ‘लेटरल एंट्री' के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 35 नियुक्तियां निजी क्षेत्र से हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों, परामर्शदात्री संगठनों, बहुराष्ट्रीय संगठनों में काम करने वाले व्यक्ति, जिनके पास संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए न्यूनतम 15 वर्ष, निदेशक स्तर के पदों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष तथा उप सचिव स्तर के पदों के लिए न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो, आवेदन करने के पात्र हैं। संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 40 और 55 वर्ष है तथा अनुमानित सकल वेतन महंगाई, परिवहन और मकान किराया भत्ते सहित लगभग 2.7 लाख रुपये होगा। निदेशक स्तर के पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 2.32 लाख रुपये वेतन मिलेगा। उप सचिव स्तर के लिए, न्यूनतम आयु 32 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। इस स्तर पर उम्मीदवारों के लिए लगभग 1.52 लाख रुपये का सकल वेतन निर्धारित किया गया है। यूपीएससी ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरते समय गलत विवरण देने या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के खिलाफ चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि दोषी पाए जाने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा तथा उन्हें भविष्य की चयन प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है।

 नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में देशभर में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से अनुरोध किया है कि वे व्यापक जनहित में तथा डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने काम पर लौट आएं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोरडा), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कोलकाता की घटना के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न एसोसिएशन ने कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अपनी मांगें रखी हैं। बयान के मुताबिक, मंत्रालय ने मांगों को सुना और चिकित्सक एसोसिएशन को स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। बयान में कहा गया कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बताया गया कि सरकार स्थिति से अच्छी तरह परिचित है और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। इस बात का भी उल्लेख किया गया कि 26 राज्य पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। बयान में कहा गया, ‘‘विभिन्न एसोसिएशन द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर, मंत्रालय ने उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया है।'' इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आईएमए ने कहा कि वह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान का अध्ययन कर रहा है, जिसमें डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया गया है और इसके लिए उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति बनाने की पेशकश की गई है। आईएमए ने कहा कि वह सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और अपनी राज्य शाखाओं के साथ परामर्श करने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देगा। आईएमए ने एक बयान में कहा, ‘‘आईएमए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 मार्च, 2017 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन को याद करता है, जिस पर मंत्रालय के अधिकारियों और आईएमए ने हस्ताक्षर किए थे। इस कार्यालय ज्ञापन में अन्य राज्यों में लागू कानूनों के अनुरूप उक्त मुद्दे पर एक केंद्रीय अधिनियम लाने की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना तलाशने का आश्वासन दिया गया था।''

मेरठ. उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र में परिवार के साथ सो रही दो साल की बच्ची को कथित तौर पर दुष्कर्म की नीयत से लेकर भागे युवक ने पकड़े जाने के डर से बच्ची को नाले में फेंक दिया, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार देर रात सदर थाना क्षेत्र की झुग्गी बस्ती में हुई, जहां एक युवक परिजनों के साथ सो रही दो साल की बच्ची को कथित तौर पर दुष्कर्म करने की नीयत से लेकर भागा, लेकिन परिजनों की आंख खुल गई। सिंह के अनुसार, परिजन बच्ची को आरोपी के चंगुल से बचाने के लिए उसके पीछे दौड़े, तो पकड़े जाने के डर से वह बच्ची को पास में ही आबू नाले में फेंककर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि बच्ची का शव शनिवार सुबह नाले में मिला, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिंह के मुताबिक, आरोपी मोइश (20) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।