नई दिल्ली।  कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार कृषि के लिए 100 निर्यात क्लस्टर बनाने पर 18,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने 6,800 करोड़ रुपये निवेश से दलहन मिशन की योजना बनाई है।संसद में मंत्रालय के कामकाज पर हो रही चर्चा का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि जलवायु के अनुकूल कृषि व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार तेजी से देश भर में 50,000 जलवायु अनुकूल गांव विकसित कर रही है। साथ ही बीज की 1,500 नई किस्में भी विकसित की जा रही हैं।उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी डिजिटल पहचान दी जाएगी, सरकार इस पर काम कर रही है। चौहान ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वह किसानों को वोट बैंक के रूप में देख रही है।उन्होंने कहा, ‘कौन कहता है कि कृषि क्षेत्र में समस्या नहीं है, लेकिन इसका समाधान भी है। कृषि मंत्रालय जटिल मसलों का समाधान निकालने के लिए किसानों व कृषक संगठनों सहित हर किसी से बात करेगी।’इसके जवाब में विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चौहान झूठ बोल रहे हैं और राज्य सभा को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है।

   नई दिल्ली। केन्‍द्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और केन्‍द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में आज स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और प्रसिद्ध एथलीटों ने भाग लिया, जो ओलंपिक खेलों के प्रति भारत के समर्थन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। 

   नयी दिल्ली।   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि ‘गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय' (एसएफआईओ) सहारा समूह की कंपनियों से संबंधित मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और इसकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सीतारमण ने यह भी कहा कि सहारा समूह के पूरे मामलों की निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है और सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘यह सच है कि केवल छोटे निवेशक ही रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं। एसएफआईओ पूरे मामले की जांच कर रहा है। यह भी देख रहा है कि सभी निवेशक रिफंड का दावा करने के लिए आगे क्यों नहीं आए और वे कहां हैं।'' मंत्री ने कहा कि एसएफआईओ के विस्तृत विश्लेषण के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जायेगी और कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सहारा समूह की कंपनियों में 3.7 करोड़ निवेशक हैं और अब तक 19,650 लोग रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं। उनके मुताबिक, इन दावों में से 17,250 दावों का निपटारा कर दिया गया जबकि बाकी आवेदकों को और कागजात उपलब्ध कराने के लिए कहा गया ताकि उनके दावों का निपटारा किया जा सके। सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार चाहकर भी सहारा समूह की कंपनियों के मामले में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हर चीज की निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय को लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं।''

नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने एक नागरिक मंच द्वारा लोकसभा चुनाव में शुरू में घोषित मतदान प्रतिशत और अंतिम आंकड़ों के बीच असामान्य रूप से बड़े अंतर के किये गये विश्लेषण को रविवार को खारिज कर दिया और कहा कि चुनाव की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ‘झूठा अभियान' चलाया जा रहा है। कांग्रेस ने शनिवार को ‘वोट फॉर डेमोक्रेसी' की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग से लोकसभा मतदान प्रतिशत में वृद्धि के बारे में उठाये गए सवालों को लेकर चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया था, जिससे यह घटनाक्रम सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में शुरू में घोषित मतदाता प्रतिशत और अंतिम आंकड़ों के बीच असामान्य रूप से बड़ा अंतर है। आयोग ने ‘एक्स' पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, “मानव जाति के इतिहास में अब तक हुए सबसे बड़े चुनावों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग (उम्मीदवारों के अलावा) झूठा अभियान चला रहे हैं। चुनाव के हर चरण में उम्मीदवारों/हितधारकों को शामिल करते हुए सबसे पारदर्शी तरीके से मतदान कराया गया।” आयोग के मुताबिक, मतदान वाले दिन शाम सात बजे मतदान प्रतिशत के आंकड़ों की तुलना करने के ‘निराधार प्रयास' किए गए जबकि कई मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्त हो गया था जबकि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाता कतार में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इस परस्थिति में मतदान के एक दिन बाद ही असल प्रतिशत उपलब्ध होगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनावी आंकड़े और परिणाम कानून के तहत वैधानिक रूप और प्रक्रियाओं के अनुसार हैं। आयोग के मुताबिक, “कोई भी उम्मीदवार या मतदाता याचिका के माध्यम से चुनावी परिणाम को चुनौती दे सकता है लेकिन इस आधार पर कोई याचिका दायर नहीं की गई है।” चुनाव याचिका (ईपी) परिणामों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है।

सागर. मध्यप्रदेश के सागर जिले में रविवार को एक जर्जर मकान की दीवार ढह जाने से नौ बच्चों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना रहली विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर गांव में एक मंदिर परिसर के पास धार्मिक कार्यक्रम के दौरान सुबह साढ़े आठ और नौ बजे के बीच हुई। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मध्यप्रदेश के सागर में दीवार गिरने से हुआ हादसा हृदयविदारक है। इसमें जान गंवाने वाले बच्चों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।'' प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए पीएमएनआरएफ (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष) से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।'' मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने शाहपुर नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी और उप अभियंता को निलंबित कर दिया तथा नगर निकायों को जर्जर भवनों का पता लगाने और कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। सागर के मंडल आयुक्त वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शाहपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दीवार ढहने की घटना में 10 से 15 साल के नौ बच्चों की मौत हो गई एवं दो अन्य घायल हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने संवाददाताओं को बताया कि जर्जर मकान के पास एक टेंट में “पार्थिव शिवलिंग निर्माण” कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान दीवार ढह कर टेंट पर गिर गई। उन्होंने बताया कि कई बच्चे टेंट और मलबे के नीचे दब गए।
 भार्गव ने बताया कि घटना में जान गंवाने वाले कई बच्चे अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे।
 जिलाधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि बच्चे मंदिर के पास लगाए गए टेंट में बैठे हुए थे तभी बारिश के कारण मकान की दीवार ढह गई। उन्होंने बताया कि हादसे में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सात अन्य ने अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आर्य के अनुसार दो घायल बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर है।
 अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों की पहचान ध्रुव यादव (12), नितेश पटेल (13), आशुतोष प्रजापति (15), प्रिंस साहू (12), पर्व विश्वकर्मा (10), दिव्यांश साहू (12), देव साहू (12), वंश लोधी (10) और हेमंत (10) के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, “सागर जिले के शाहपुर गांव में भारी बारिश के कारण जर्जर मकान की दीवार गिरने से नौ मासूम बच्चों की मौत की खबर सुनकर मुझे दुख हुआ। मैंने जिला प्रशासन को घायल बच्चों का समुचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।” यादव ने घटना में घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने कहा, “मृतक बच्चों के परिवारों को सरकार की ओर से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।” एक अन्य पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि शाहपुर नगर पंचायत ने जर्जर मकानों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए थे लेकिन उसने स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि लापरवाही बरतने के दोषी पाए गए प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगर पंचायत के एक उप-अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस घटना पर दुख जताया।
 पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि दीवार गिरने से बच्चों की मौत की यह दूसरी घटना है। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा के मद्देनजर यह जरूरी है कि प्रशासन ऐसी घटनाओं को टालने के लिए जर्जर भवनों एवं दीवारों का पता लगाए।

अहमदाबाद. रेलवे दावा अधिकरण ने कहा है कि जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों को ट्रेन यात्रा के लिए वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी या टिकट खरीदना होगा और केवल पहचान पत्र ले जाना पर्याप्त नहीं है। अधिकरण ने एक कांस्टेबल द्वारा दायर मुआवजे की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही, जिसने दावा किया था कि ट्रेन से गिरने के समय वह आधिकारिक ड्यूटी पर था। अधिकरण की अहमदाबाद पीठ ने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) कर्मियों को ड्यूटी कार्ड पास जारी करने के परिपत्र के संबंध में ‘‘रेलवे के लापरवाह रवैये'' को भी रेखांकित किया, जिन्हें अक्सर यात्रा करनी पड़ती है। जीआरपी कांस्टेबल राजेश बगुल ने अधिकरण में याचिका दायर कर रेलवे से ब्याज के साथ आठ लाख रुपए का मुआवजा मांगा था और दावा किया था कि दुर्घटना के दिन वह ड्यूटी पर थे। उनकी याचिका के अनुसार, बगुल 13 नवंबर, 2019 को आधिकारिक ड्यूटी के लिए सूरत रेलवे पुलिस थाने गए थे। वह सूरत-जामनगर इंटरसिटी ट्रेन से सूरत से भरूच लौट रहे थे और इसी दौरान वह पालेज स्टेशन पर गिर गए, जिससे उनके बाएं पैर में गंभीर चोटें आईं और पैर का एक हिस्सा काटना पड़ा। अधिकरण के सदस्य (न्यायिक) विनय गोयल ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बगुल अपने आधिकारिक यात्रा दावों को साबित करने के लिए कोई वैध यात्रा अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। पीठ ने कहा कि वैध यात्रा अनुमति के अभाव में आवेदक को वास्तविक यात्री नहीं माना जा सकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि रेलवे को जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) अधिकारियों को वैध यात्रा अनुमति देने के संबंध में जारी परिपत्र का पालन करना चाहिए।

नलबाड़ी (असम) .अखरी बोडो कई वर्षों से 'ईरी रेशम कीट' का पालन कर रही हैं, लेकिन उन्हें व्यावसायिक रूप से कोई लाभ नहीं मिला था। हाल ही में नलबाड़ी जिले के प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य अखरी बोडो जैसी ग्रामीण परिवेश वाली महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है। कभी अपनी रसोई में ईरी कीटों का पालन करने वाली अखरी के पास अब इसके लिए एक उचित 'शेड' है और वह अच्छी कमाई कर रही हैं। बरखेत्री विकास खंड के नौरा गांव निवासी अखरी ने कहा, "पहले मैं साल में मुश्किल से दो-तीन फसलें ही उगा पाती थी क्योंकि मेरे पास उचित 'शेड' नहीं था और कीटों के पोषण के लिए पत्तियां भी उपलब्ध नहीं थीं। अब मैं साल में पांच-छह फसलें उगाने में सक्षम हूं और प्रति फसल 8,000-10,000 रुपये कमा रही हूं।" जिले की ग्रामीण परिवेश वाली महिलाएं एक अनूठी पहल के माध्यम से लाभ ले रही हैं, जिसमें मनरेगा और अन्य योजनाओं का उपयोग आजीविका सृजन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जा रहा है। जिला आयुक्त (डीसी) वर्णाली डेका ने कहा कि इस पहल में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों को एक साथ लाकर ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका 'मॉडल' बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। डेका ने कहा, "यह एक बहुआयामी आजीविका पहल है जिसमें हमने आत्मनिर्भर मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इस पहल ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाएं अपने दैनिक घरेलू कामों के साथ-साथ व्यावसायिक पालन-पोषण भी कर सकती हैं।" उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि पर निर्भर न होकर अन्य स्थायी आजीविका विकल्पों की खोज आवश्यक हो गई और प्रशासन ने जिले की पारंपरिक ईरी कीट पालन संस्कृति को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। मनरेगा के माध्यम से जिले के सभी सात विकास खंडों में 200-250 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ईरी शेड प्रदान किए गए हैं। डेका ने दावा किया कि अपनी शुरूआत के छह महीने के भीतर ही इस पहल ने जिले के हजारों परिवारों को लाभ पहुंचाया है, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका के विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। डीसी ने कहा कि इस पहल के शुभारंभ के बाद से जिले ने ईरी बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि पहले इसे कामरूप और रेशम उत्पादन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय रेशम बोर्ड से मंगाना पड़ता था, लेकिन अब जिला न केवल स्थानीय आपूर्ति को पूरा कर रहा है, बल्कि रंगिया, बाजाली और पानीखैती, गुवाहाटी की कपड़ा मिलों को भी आपूर्ति कर रहा है।

वायनाड. केरल में वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान रविवार को छठे दिन भी जारी रहा। अधिकारियों ने शवों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं और अज्ञात शवों के लिए सामूहिक कब्र भी तैयार कर ली है। इस बीच, राज्य में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने और इस प्राकृतिक आपदा को 'राष्ट्रीय आपदा' के रूप में वर्गीकृत करने पर चर्चा जारी है। रविवार को, उन क्षेत्रों में अधिक कर्मियों और उपकरणों को तैनात किया गया, जहां शव मिलने की संभावना अधिक है और ड्रोन-आधारित ‘इंटेलिजेंट बरीड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम' का उपयोग उन स्थानों की पहचान करने के लिए किया गया, जहां शव शिलाओं के नीचे दबे हो सकते हैं। बचाव कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), के-9 डॉग स्क्वायड, सेना, विशेष अभियान समूह, मद्रास इंजीनियरिंग समूह, पुलिस, अग्निशमन बल, वन विभाग, नौसेना और तटरक्षक बल सहित विभिन्न बलों के सैकड़ों कर्मियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात किया गया। राज्य के राजस्व मंत्री के. राजन के अनुसार, अब तक 221 शव और 166 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा फोन पर कुछ लोगों से संपर्क किये जाने के बाद लापता लोगों की संख्या 206 से घटकर 180 हो गई है। वायनाड, मलप्पुरम और कोझिकोड से होकर बहने वाली चालियार नदी के किनारे भी तलाशी अभियान जारी है।
 अधिकारियों ने बताया कि चालियार नदी में कुल 74 शव और 134 मानव अंग मिले हैं, जिससे कुल संख्या 208 हो गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज केरल पुलिस की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए बचाव अभियान में पुलिस और अग्निशमन बल के वीरतापूर्ण प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय पर्यटन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आज वायनाड पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र वायनाड भूस्खलन को 'राष्ट्रीय आपदा' के रूप में वर्गीकृत करने की विभिन्न हलकों से की जा रही मांग के पीछे की वैधता की जांच करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए।'' मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी देखा और समझा, उससे वे केंद्र सरकार को अवगत कराएंगे। केरल को केंद्र द्वारा दी जाने वाली सहायता के संबंध में गोपी ने कहा कि राज्य को नुकसान का आकलन करना होगा और अनुरोध करना होगा। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में दान के बारे में सोशल मीडिया पर विवाद पैदा करने का प्रयास भी चर्चा में रहा, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) द्वारा भूस्खलन से तबाह हुए वायनाड के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार को दिए गए सहयोग के कारण। कांग्रेस ने कहा कि उसके सभी विधायक इस कोष में अपना एक महीने का वेतन देंगे। वायनाड जिले में भूस्खलन राहत के लिए सीएमडीआरएफ को दिए गए दान के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केरल सरकार ने रविवार को कोष के उपयोग के बारे में प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक अस्थायी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की। यह निर्णय सीएमडीआरएफ को दिए जाने वाले दान के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा चलाये जा रहे दुष्प्रचार अभियान और आलोचनाओं के मद्देनजर लिया गया है। सीएमडीआरएफ में योगदान की घोषणा करते हुए विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने यह भी कहा कि यूडीएफ सभी पुनर्वास प्रयासों में भाग लेगा और भूस्खलन में जीवित बचे हुए लोगों के जीवन में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने कहा कि पुनर्वास प्रयासों के साथ-साथ दुनिया में उपलब्ध सभी तकनीकी सहायता का उपयोग चेतावनी तंत्र स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चेतावनी जारी होने के बाद कम समय के भीतर लोगों को निकालने की उचित योजना भी होनी चाहिए। केरल के वायनाड जिले में हुई भूस्खलन की घटनाओं के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए एक ‘टाउनशिप' बनाये जाने संबंधी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की घोषणा के एक दिन बाद, राज्य के उद्योग मंत्री पी राजीव ने रविवार को कहा कि इसके लिए एक मॉडल परियोजना तैयार की जाएगी। इस बीच, मंत्री राजन ने कहा कि अज्ञात या लावारिस शवों और मानव अंगों को सामूहिक रूप से दफनाने की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले पांच शवों को दफनाया गया था और रविवार को आठ और शवों को यहां हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड की जमीन पर तैयार कब्रों में दफनाया जाएगा, जिसे इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया है। उन्होंने कहा कि शवों को सभी धर्मों की प्रार्थनाओं और अंतिम संस्कारों के बीच दफनाया जाएगा।

भोपाल, मध्यप्रदेश के भोपाल में 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी मां की मौत से दुखी होकर शनिवार को अपनी बड़ी बहन (दिव्यांग) की कथित तौर पर हत्या करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। कोलार थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि पंकज मालवीय ने कथित तौर पर लिखे गए एक सुसाइड नोट में बताया कि वह अपनी मां के बिना अब और नहीं जीना चाहता। अधिकारी ने बताया कि मालवीय का शव कोलार रोड स्थित उनके घर की छत से लटका हुआ मिला जबकि उनकी बहन सुनीता (53) रसोई में गले में फंदा डाले मृत पाई गईं। उन्होंने बताया कि शवों को उनके पिता ने देखा और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस अधिकारी ने बताया, “पंकज पिछले महीने अपनी मां की मौत के बाद से अवसाद में था। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आत्महत्या करने से पहले सुनीता की हत्या कर दी।” उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्ति तलाकशुदा था और अपनी बहन व पिता के साथ उनके फ्लैट में रहता था।
उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।