चेन्नई.  तमिलनाडु के थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की सांसद कनिमोई को पार्टी के संसदीय दल की नेता चुना गया है। द्रमुक ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। कनिमोई श्रीपेरुंबुदूर के सांसद टी आर बालू की जगह लेंगी। बालू लोकसभा में द्रमुक के नेता बने रहेंगे। द्रमुक के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि चेन्नई मध्य निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दयानिधि मारन लोकसभा में पार्टी के उपनेता होंगे। नीलगिरी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए. राजा लोकसभा में सचेतक की भूमिका निभाएंगे जबकि तिरुचि एन शिवा को राज्यसभा में द्रमुक का नेता नियुक्त किया गया है। बयान के मुताबिक, द्रमुक व्यापार संघ यूनियन एलपीएफ के महासचिव एम. शनमुगम राज्यसभा में पार्टी के उपनेता होंगे, वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन राज्यसभा में पार्टी के सचेतक होंगे। पार्टी ने बताया कि अरक्कोणम से सांसद एस जगतरक्षगणन दोनों सदनों में द्रमुक के कोषाध्यक्ष होंगे।

नयी दिल्ली.देश में चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली नयी मंत्रिपरिषद के 71 सदस्यों में से 70 यानी 99 प्रतिशत करोड़पति हैं और उनकी औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपये है। एडीआर ने कहा कि मंत्रियों में से छह ऐसे हैं जिनके पास 100 करोड़ रुपये से कहीं अधिक की संपत्ति है। मंत्रियों की ओर से अपनी संपत्ति की घोषणा के आधार पर एडीआर ने यह आकलन किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी 5705.47 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं। उनकी संपत्ति में 5598.65 करोड़ रुपये की चल और 106.82 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कुल 424.75 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। उनकी संपत्ति के ब्योरे में चल संपत्ति में 62.57 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति में 362.17 करोड़ रुपये शामिल हैं। भारी उद्योग मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के पास कुल 217.23 करोड़ रुपये की संपत्ति है। उनकी संपत्ति में 102.24 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 115.00 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुल 144.12 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 142.40 करोड़ रुपये चल संपत्ति और 1.72 करोड़ रुपये अचल संपत्ति शामिल है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पास कुल 121.54 करोड़ रुपये की संपत्ति है। उनकी संपत्ति में चल संपत्ति में 39.31 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति में 82.23 करोड़ रुपये शामिल हैं। महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई से भाजपा के एक अन्य मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 110.95 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। इसमें 89.87 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 21.09 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है। नए मंत्रियों में से लगभग 99 प्रतिशत करोड़पति हैं। विश्लेषण किए गए 71 मंत्रियों में से 70 ने करोड़पति श्रेणी में संपत्ति घोषित की है। इन मंत्रियों के वित्तीय विवरण प्रदान करने वाली रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उनके बीच औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 71 मंत्रियों के साथ रविवार को शपथ ली थी। इस बार भाजपा को भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। इसलिए मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं।

नयी दिल्ली. कई अवसरों पर विचार-विमर्श के बाद, केंद्रीय विधि मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय मुकदमा नीति पर एक दस्तावेज को अंतिम रूप दिया, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों के शीघ्र समाधान पर जोर देना है। विधि मंत्री का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय वाद नीति “दस्तावेज” पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय वाद नीति दस्तावेज को मंजूरी के लिए आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। सूत्रों ने बताया कि यह नीति मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिवसीय एजेंडे का हिस्सा है।
 कार्यभार संभालने के तुरंत बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेघवाल ने कहा कि मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकता सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों और उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों में तेजी से न्याय दिलाना होगी। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि दस्तावेज में लंबित मामलों से संबंधित मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों को शामिल किया गया है। पदाधिकारी ने बताया, “यह पहली फाइल थी जिस पर वह हस्ताक्षर करना चाहते थे।” राष्ट्रीय वाद नीति का मसौदा कई वर्षों से तैयार किया जा रहा है तथा विभिन्न सरकारों द्वारा इसकी रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। मेघवाल ने कहा, “वाद से संबंधित सभी हितधारकों के लिए जीवनयापन में आसानी एक कारक है...वादियों, अधिवक्ताओं और अन्य सहित सभी हितधारक इसका हिस्सा हैं...मंत्रालय ने नीति दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया है।” संप्रग-दो में तत्कालीन कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने राष्ट्रीय वाद नीति पेश की थी, लेकिन यह कभी आगे नहीं बढ़ सकी। एक आधिकारिक बयान में 23 जून, 2010 को कहा गया था कि केंद्र ने राष्ट्रीय विधिक मिशन के तहत भारत के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए एक राष्ट्रीय वाद नीति तैयार की है, ताकि लंबित मामलों की औसत अवधि 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष की जा सके। मध्यस्थता के एक सवाल का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि सरकार भारत को मध्यस्थता का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है और योजनाओं को सक्षम बनाने के लिए कुछ कानूनों में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा, “विवादों (मध्यस्थता के तहत) का निस्तारण यहीं क्यों नहीं किया जा सकता। भारतीयों को मध्यस्थता के लिए सिंगापुर, दुबई या लंदन क्यों जाना चाहिए?

 ठाणे.खुद को एक राष्ट्रीयकृत बैंक की अधिकारी बताकर मुंबई महानगर क्षेत्र लौह एवं इस्पात बाजार समिति से 54 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में एक महिला के विरुद्ध नवी मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मंगलवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
 कलंबोली स्थित समिति के एक पदाधिकारी की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार, जून 2022 में पनवेल में एक महिला ने खुद को एक राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रबंधक बताकर समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया कि महिला ने उनका विश्वास जीतते हुए फर्जी दस्तावेज के साथ कोटेशन प्रस्तुत करने के बाद उनसे उच्च ब्याज दर का वादा करते हुए समिति के धन को सावधि जमा में निवेश करने के लिए प्रलोभन दिया। उन्होंने बताया कि सदस्यों और पदाधिकारियों ने 54.28 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिसके लिए आरोपी महिला ने फर्जी रसीदें जारी की। अधिकारी ने बताया कि जब समिति ने जमा की अवधि समाप्त होने पर धन वापसी और ब्याज की मांग की तो महिला टालमटोल करने लगी और धनराशि भी नहीं लौटाई। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 24 मई 2024 को बैंक के कोषागार एवं निवेश विभाग की ओर से कथित तौर पर जारी एक फर्जी पत्र भी पेश किया, जिसमें धन और ब्याज राशि लौटाने के लिए और समय मांगा गया था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया और जांच जारी है।

 नयी दिल्ली. भारत 2024 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए अपने रोजगार परिदृश्य के मामले में वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है। देश में 30 प्रतिशत कंपनियां अगले तीन महीनों में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही हैं। कार्यबल समाधान कंपनी मैनपावरग्रुप के एक वैश्विक सर्वेक्षण में यह बात कही गई। ‘भारत के शुद्ध रोजगार परिदृश्य' (एनईओ) की गणना छंटनी की योजना बनाने वाले नियोक्ताओं की संख्या को नियुक्ति की योजना बनाने वाले नियोक्ताओं से घटाकर की गई। इससे सामने आया कि 30 प्रतिशत कंपनियां अगले तीन महीनों में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही हैं। भारत अपने रोजगार परिदृश्य के लिए वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है, जो वैश्विक औसत से आठ अंक ऊपर है। यह सर्वेक्षण 42 देशों में किया गया है। वैश्विक स्तर पर, कोस्टा रिका में जुलाई-सितंबर के लिए सबसे मजबूत 35 प्रतिशत नियुक्ति की उम्मीद है। इसके बाद स्विट्जरलैंड में 34 प्रतिशत, ग्वाटेमाला में 32 प्रतिशत, मेक्सिको में 32 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका में 31 प्रतिशत कंपनियां अगले तीन महीनों में भर्तियां करने की योजना बना रही है। दूसरी ओर, अर्जेंटीना और रोमानिया में सबसे कम तीन प्रतिशत एनईओ दर्ज किया गया।
 मैनपावरग्रुप रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण में भारत में 3,150 नियोक्ताओं से उनकी तीसरी तिमाही की नियुक्ति संबंधी मंशा के बारे में पूछा गया। मैनपावरग्रुप के भारत तथा पश्चिम एशिया के प्रबंध निदेशक संदीप गुलाटी ने कहा, ‘‘ वैश्विक मंदी का असर भारत के आईटी क्षेत्र पर काफी समय से पड़ रहा है। इस सर्वेक्षण में आंकड़े एकत्रित करते समय आम चुनाव के कारण देश में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था और स्पष्ट रूप से नियोक्ता अपने अल्पकालिक संसाधन नियोजन में सावधानी बरत रहे थे।'' हालांकि, रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशकों की रुचि बढ़ी है और आवासीय क्षेत्र में 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर का पूंजी प्रवाह हुआ है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में नियुक्ति की संभावना सबसे अधिक 36 प्रतिशत रही। इसके बाद पश्चिम में 31 प्रतिशत, दक्षिण में 30 प्रतिशत और पूर्व में 21 प्रतिशत नियोक्ताओं ने भर्ती करने की इच्छा व्यक्त की। आम धारणा के विपरीत करीब 68 प्रतिशत नियोक्ता अगले दो साल में कृत्रिम मेधा (एआई) और मशीन लर्निंग को अपनाने के कारण कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसका नेतृत्व संचार सेवा क्षेत्र, वित्तीय और रियल एस्टेट, उद्योग व सामग्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र करेंगे।

 कानपुर।  उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर में चिकित्सा शोध संस्थान के साथ ही सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना करेगी। प्रदेश सरकार ने वर्तमान सत्र के लिए तबादला नीति को मंजूरी दे दी है।मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नए सत्र के लिए तबादला नीति सहित कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

नई दिल्ली।सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान-एवाईडीएमएस के तीसरे संस्करण की घोषणा की। मंत्रालय ने कहा कि एवाईडीएमएस के अंतर्गत इस वर्ष तीन श्रेणियों में तैंतीस पुरस्कार दिए जाएंगे। यह सम्मान बाईस भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में प्रिंट, टेलीविजन और रेडियो श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। इसमें उल्लेख किया गया है कि पुरस्कार प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन में लगे सभी मीडिया संगठनों और कंपनियों के लिए खुले हैं जिनके पास मंत्रालय का पंजीकरण या अनुमति है। प्रविष्टियों की अंतिम तिथि अगले महीने की 8 तारीख है। भारत और विदेशों में योग के संदेश को प्रसारित करने में मीडिया की सकारात्मक भूमिका और जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए एवाईडीएमएस की स्थापना पहली बार 2019 में की गई थी।

  नई दिल्ली। इस वर्ष उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के साथ केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोले गए थे। इसके बाद 12 मई को बद्रीनाथ धाम और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। तब से केवल एक महीने में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में 7 लाख 85 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार की पूजा-अर्चना की। वहीं बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख से अधिक है। साथ ही उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 7 लाख 20 हजार से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे हैं। इसके अलावा 55 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसिद्ध सिख धाम हेमकुंड साहिब के दर्शन किये।

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में दो बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रवेश अब जनवरी और फरवरी तथा जुलाई और अगस्त में खुले रहेंगे। वर्तमान में, यूजीसी विनियम एक वर्ष में एक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति देते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने कहा कि यह फैसला उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो विभिन्न कारणों से प्रवेश से चूक जाते हैं और उन्हें एक और साल तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे नामांकन के लिए प्रतीक्षा समय कम होगा और छात्र अधिक प्रेरित होंगे।

नई दिल्ली।  मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार भारतीय सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के पास थर्ड पार्टी जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी होनी अनिवार्य रूप से आवश्यक है।  कानूनी आवश्यकता होने के अलावा, मोटर थर्ड पार्टी बीमा कवर होना एक दायित्वपूर्ण सड़क उपयोगकर्ता होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह दुर्घटनाओं या क्षति के मामले में पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है।जो लोग वैध मोटर थर्ड पार्टी बीमा के बिना बीमा रहित वाहन चलाते हैं या चलाने देते हैं, उन्हें कानून के उल्लंघन के लिए कारावास सहित दंडित किया जा सकता है। ऐसे अपराधियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 196 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है:पहला अपराध: तीन महीने तक कारावास, या 2,000 रुपये का जुर्माना या दोनों;इसके बाद का अपराध: तीन महीने तक कारावास, या 4,000 रुपये का जुर्माना या दोनों।वाहन मालिकों को अपने-अपने मोटर वाहनों के मोटर थर्ड पार्टी बीमा की स्थिति की जांच करनी चाहिए और यदि उन्होंने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो जल्द से जल्द अपना बीमा प्राप्त करना / नवीनीकृत कराना चाहिए।उपर्युक्त दंड प्रावधान प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उन वाहनों पर लगाए जाएंगे जो वैध मोटर थर्ड पार्टी बीमा कवर के बिना चलते पाए जाते हैं।

 वाराणसी.। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आयेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने के बाद मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का यह पहला दौरा होगा। काशी क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर 18 जून को वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोहनिया या सेवापुरी में किसानों को संबोधित कर सकते हैं।

  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान देशभर में लोगों ने उनके प्रति स्नेह के रूप में सोशल मीडिया पर अपने परिचय के साथ ‘मोदी का परिवार’ जोड़ा और इससे उन्हें बहुत शक्ति मिली। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक रिकॉर्ड है और उसे देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है। श्री मोदी ने कहा कि हम सभी एक ही परिवार है, यह संदेश प्रभावी ढंग से दिया गया। उन्‍होंने लोगों को धन्यवाद दिया और उनसे अपने सोशल मीडिया पर ‘मोदी का परिवार’ को हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि डीपी पर नाम बदल सकता है, लेकिन भारत की प्रगति के लिए प्रयासरत एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट रहेगा।

 -राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री  होंगे

नई दिल्ली।  ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसे लेकर आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी  ने चार बार के विधायक मोहन चरण माझी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। इसी के साथ वह राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भुवनेश्वर में भाजपा राज्य कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद माझी के नाम का ऐलान किया। केंद्रीय पर्यवेक्षक सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव भी मौजूद रहे। माझी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भुवनेश्वर के जनता मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं, प्रभाती परिदा और केवी सिंह देव ओडिशा में उपमुख्यमंत्री होंगे। ये निर्णय भाजपा विधायक दल की बैठक में लिए गए, जिसमें सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे।

कौन हैं 53 वर्षीय माझी  

जम्मू । जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में यात्रियों पर हुए हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों की 11 टीमों को जमीन पर तैनात किया गया है और पोनी-त्रेयाथ इलाके के चारों ओर घेरा डाल दिया गया है।