नयी दिल्ली।. मोदी सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना जारी रखेगी। यह बात भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का पदभार संभालने के बाद कही। पर्यावरण मंत्री के रूप में यादव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी क्योंकि भारत ने 2028 में अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता (सीओपी33) की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो यह पिछले साल जी20 शिखर सम्मेलन के बाद भारत में होने वाला अगला बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने कहा, "भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)-पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जलवायु योजना के तहत तय किए गए मात्रात्मक और गुणात्मक लक्ष्यों को निर्धारित समय से नौ साल पहले पूरा कर लिया है।" यादव ने संवाददाताओं से कहा, "उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां पिछले एक दशक में मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।" मंत्री ने चीता परियोजना की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया।

 उन्होंने कहा, "पेड़ लगाना और उनकी रक्षा करना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।"

उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले साल प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल और प्रोजेक्ट एलीफेंट के 30 साल पूरे किए। यादव के अनुसार, भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा लचीलेपन और बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस जैसी कई प्रमुख पहल शुरू की हैं। गोंडा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और मोदी सरकार में पहली बार मंत्री बने कीर्तिवर्धन सिंह को केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। जुलाई 2021 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रकाश जावड़ेकर से पर्यावरण मंत्री का पदभार संभालने वाले यादव ने ग्लासगो और दुबई में अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता में कोयले पर भारत की निर्भरता का बचाव किया। इससे पहले वे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री थे, जो अब मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। पर्यावरण मंत्रालय में यादव के नेतृत्व में भारत द्वारा जलवायु से संबंधित कदम उठाने को 2023 में जर्मनवाच द्वारा जारी वार्षिक प्रदर्शन सूचकांक में चौथा सबसे मजबूत दर्जा दिया गया, जो पिछले साल की तुलना में एक स्थान बेहतर था।