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नयी दिल्ली. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि भारत अभूतपूर्व विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है और 2047 तक यह ‘विश्व गुरु' बन जाएगा। भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। धनखड़ ने जोर देकर कहा कि देश की आर्थिक प्रगति और उसकी सुरक्षा आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जैसे बल भारत के ‘समग्र विकास' के संरक्षक हैं। उपराष्ट्रपति यहां बीएसएफ के वार्षिक ‘रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान' को संबोधित कर रहे थे।
यह व्याख्यान बीएसएफ के पहले प्रमुख के.एफ. रुस्तमजी की याद में आयोजित किया जाता है, जो 1965-74 के दौरान 3.25 लाख की क्षमता वाले बल के महानिदेशक थे। वर्ष 1965 में गठित बीएसएफ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश की प्रगतिशील समृद्धि की ‘आधारशिला' है और जो विकास पहले होना चाहिए था, वह अब हो रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘आप देखिए हमारे पास किस तरह का सड़क ढांचा है, किस तरह की तकनीकी भागीदारी हो रही है, किस तरह के हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं और किस तरह की सुविधाएं मानव संसाधन के लिए बनाई जा रही हैं... यह कोई बाध्यता नहीं, हमारा कर्तव्य है (बीएसएफ जैसे सुरक्षा बलों के लिए)।'' धनखड़ ने कहा कि वह इस बात से ‘संतुष्ट' हैं कि इन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत ‘अभूतपूर्व प्रगति' की तरह बढ़ रहा है और यह सतत वृद्धि उच्च-स्तर पर जाएगी और 2047 तक भारत ‘विश्व गुरु' होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘‘लगभग एक दशक पहले हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, हालांकि, सितंबर 2022 में हम ब्रिटेन को पछाड़कर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और इस दशक के अंत तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।
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नयी दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार माल को एक से दूसरी जगह पहुंचाने पर आने वाली लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 14-16 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर अगले तीन साल में नौ प्रतिशत पर लाने की कोशिश में लगी है। गडकरी ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के इकाई अंक में लाने का सीधा असर निर्यात में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘तमाम आकलनों में यह पाया गया है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत दहाई अंक में है। सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और पीएम गति शक्ति पहल शुरू की है। इससे उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।'' कुछ महीने पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा था कि लॉजिस्टिक लागत का प्रारूप तय करने के लिए एक कार्यबल गठित किया जाएगा। इसके सदस्यों में नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और एनसीएईआर के प्रतिनिधियों के अलावा अकादमिक विशेषज्ञ एवं हितधारक भी शामिल होंगे। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास रोपवे एवं फ्यूनिक्लर रेलवे (बिजली के तार से जुड़ी रेल) की करीब 260 परियोजनाओं के प्रस्ताव आए हुए हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने देशभर में 500 बस डिपो की स्थापना के लिए जमीनें चिह्नित की हैं और इनके विकास के लिए उद्योगपतियों से निवेश का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत को करीब दो लाख इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत है।
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जम्मू. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार को सुबह बिजली परियोजना के कर्मियों को ले जा रहे एक वाहन के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतकों में झारखंड के दो कर्मचारी शामिल हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, यह हादसा दच्चन इलाके में डांगदुरु बिजली परियोजना स्थल के पास सुबह 8 बजकर 35 मिनट के आसपास हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर शोक व्यक्त किया है। अधिकारियों के अनुसार, हादसे के बाद से मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और घायलों के इलाज का खर्च उठाने की मांग को लेकर सैकड़ों कर्मचारी परियोजना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किश्तवाड़ के उपायुक्त देवांश यादव के मुताबिक, यह हादसा क्षेत्र में भारी बारिश के बीच हुआ।
किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील अहमद पोसवाल ने बताया, “हादसे में सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।” उन्होंने बताया कि बचावकर्मी और स्थानीय लोग घायलों को तत्काल पास के एक अस्पताल ले गए।
पुलिस के अनुसार, एक तीव्र मोड़ से गुजरते समय चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और यह कई सौ फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरा। अधिकारियों ने बताया कि खाई में गिरने के कारण वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार छह लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों की पहचान झारखंड के इटवा सिंह और राहुल कुमार, कश्तीगढ़ के सुदेश सिंह, डांगदुरु के अख्तर हुसैन, बंजवार के अब्दुल रशीद, डोडा के मुबाशिर अहमद और करूर के करण कुमार के रूप में की गई है। वहीं, घायलों में बिहार के रवि गिरी, रामबन के मोहम्मद गरीब और किश्तवाड़ के वरुण शर्मा शामिल हैं। तीनों को किश्तवाड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे में हुई जनहानि पर दुख जताते हुए कहा, “मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैंने जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।” वहीं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस हादसे को ‘दुर्भाग्यपूर्ण' करार देते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने ट्वीट किया, “किश्तवाड़ के उपायुक्त डॉ. देवांश यादव से डांगदुरु परियोजना स्थल पर हुई सड़क दुर्घटना के बारे में बात की... घायलों को आवश्यकता के अनुसार जिला अस्पताल किश्तवाड़ या जीएमसी डोडा में स्थानांतरित किया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी।” डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के प्रमुख गुलाम नबी आजाद, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी (जेकेएपी) के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना और नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी हादसे पर दुख जताया। डीपीएपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जी एम सरूरी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करने की मांग की। सरूरी ने कहा, “मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि अधिकारी पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं लगभग हर दूसरे दिन होती हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। - रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के देवघर जिले में बुधवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। पुजारियों के एक दल ने मंदिर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूजा में राष्ट्रपति की मदद की। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति के मंदिर आने के मद्देनजर बुधवार को सुबह छह बजे से साढ़े दस बजे तक मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित था। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि मुर्मू ने पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंदिर में विशेष पूजा की। इससे पहले झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देवघर हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी की। राष्ट्रपति राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। यह राष्ट्रपति पद संभालने के बाद झारखंड का उनका दूसरा दौरा होगा। मुर्मू वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर देवघर, रांची और खूंटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची के पुलिस अधीक्षक (नगर) सुभांशु जैन ने कहा कि शहर में 3,000 पुलिस कांस्टेबल और 900 अधिकारियों को तैनात किया गया है।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को नव-निर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करते समय लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड-सेंगोल को प्रतिष्ठापित करेंगे। इस राजदंड का उपयोग 14 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ब्रिटेन से भारतीयों को सत्ता स्थानांतरण के समय किया था। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ प्रचुर धन है और यह राजदंड वास्तविक और नैतिक नियमों का प्रतीक है। पांच फुट का सेंगोल भारतीय कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे प्रयागराज के संग्रहालय से लाया गया है।केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पवित्र सेंगोल के इतिहास को स्पष्ट करते हुए बताया कि सेंगोल ने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया है।
श्री शाह ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, परम्परा को न्यू इंडिया के साथ जोडने का यह एक अद्वितीय क्षण है। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि संसद के लोकार्पण के दिन श्री मोदी उन लगभग साठ हजार कर्मियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने रिकॉर्ड समय में नए संसद भवन को बनाया है।मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार ने नए ससंद भवन के लोकार्पण के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। गृहमंत्री ने ऐतिहासिक सेंगोल की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। इसमें सेंगोल के बारे में विस्तृत जानकारी है। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केन्द्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। -
नई दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज प्रवासन, गतिशीलता भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच सिडनी में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद इन सहमति पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, खनिज, शिक्षा, प्रवासन, गतिशीलता और जन संपर्क सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत सहित जी-20 की अध्यक्षता के अंतर्गत भारत की पहलों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया।
बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि श्री अल्बनीज के साथ दोनों देशों के बीच खनन और महत्वपूर्ण खनिजों में नीतिगत सहयोग मजबूत करने पर सकारात्मक बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक नीतिगत भागीदारी को नई उंचाइयों पर ले जाने पर विचार-विमर्श हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष क्रिकेट विश्व कप के लिए प्रधानमंत्री अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया के सभी क्रिकेट प्रेमियों को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने श्री अल्बनीज के साथ पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले और अलगाववादी गतिविधियों के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच दोस्ताना और मजबूत संबंधों को नुक्सान पहुंचाने वाले किसी तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री अल्बनीज ने उन्हें एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि वे भविष्य में ऐसे तत्वों के खिलाफ कडी कार्यवाही करेंगे।ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने इस वर्ष भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक समझौते को जल्दी पूरा करने की साझी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बेंगलुरू में ऑस्ट्रेलिया के नए वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की और कहा कि इससे ऑस्ट्रेलिया के व्यापार को भारत के डिजिटल और नवाचार पारिस्थितिकी प्रणाली के साथ जोडने में मदद मिलेगी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ली के साथ भी बैठक की और जनसंपर्क तथा दीर्घकालीन द्विपक्षीय भागीदारी मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। श्री मोदी ने विपक्ष के नेता पीटर डटन के साथ बैठक की और उन्हें दोनों देशों के बीच मजबूत भागीदारी से अवगत कराया। श्री मोदी ने जनसंपर्क और क्षेत्रीय घटनाक्रम सहित आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी बातचीत की। इससे पहले, श्री मोदी को औपचारिक गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। श्री मोदी की यात्रा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की इस वर्ष मार्च में हुई यात्रा के दो महीने बाद हो रही है। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली वार्षिक शिखर बैठक नई दिल्ली में दस मार्च को श्री अल्बनीज की यात्रा के दौरान हुई थी। प्रधानमंत्री पिछली बार नवम्बर 2014 में ऑस्ट्रेलिया गए थे। - मुंबई। मुंबई पुलिस को उसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ‘‘मुंबई विस्फोट'' की धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ से मंगलवार को 19 वर्षीय ‘‘स्कूली छात्र'' को हिरासत में लिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने ट्वीट किया, ‘‘मैं बहुत जल्द मुंबई में विस्फोट करने जा रहा हूं।'' उन्होंने कहा कि धमकी देने वाले की लोकेशन मुंबई से करीब 625 किलोमीटर दूर मराठवाड़ा क्षेत्र के नांदेड़ शहर में मिली, जिसके बाद संदिग्ध छात्र को हिरासत में लिया गया। देर रात जारी बयान में पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार संदिग्ध 19 वर्षीय स्कूली छात्र है।बयान में आगे कहा गया कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की नांदेड़ इकाई की मदद से संदिग्ध को हिरासत में लिया। उसे मुंबई ले जाया जा रहा है।(सांकेतिक फोटो)
- भुवनेश्वर। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य में जल्द चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। बीजद उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि पार्टी को लोगों का भारी समर्थन प्राप्त है और वह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में कभी भी चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘‘मैंने इसके बारे में सुना है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक काल्पनिक सवाल है। अगर अन्य हितधारक और भारत निर्वाचन आयोग ओडिशा में समय से पहले चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, तो बीजद इसके लिए तैयार है। हमें लोगों के बीच जबरदस्त समर्थन प्राप्त है।'' केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल पहले ही समय से पहले चुनाव की बात कर चुके हैं। मिश्रा ने इस पर कहा कि बीजद इसके लिए हमेशा तैयार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सरत पटनायक ने कहा कि अगर सत्ता पक्ष समय से पहले विधानसभा भंग कर देता है और चुनाव जल्दी हो जाते हैं तो उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल 24 जून, 2024 को समाप्त होने वाला है। हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस साल दिसंबर में पांच अन्य राज्यों के साथ चुनाव कराने के लिए विधानसभा को भंग कर सकते हैं। जिन राज्यों में दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है उनमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना हैं।
- शिलांग। मेघालय में विपक्षी 'वॉयस ऑफ द पीपल्स पार्टी' (वीपीपी) के प्रमुख अर्देंट बसैयावमोइत ने राज्य सरकार पर 1972 की आरक्षण नीति की समीक्षा करने का दबाव बनाने के लिए मंगलवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की और दावा किया कि यह नीति 'अनुचित और पुरानी' है। राज्य सरकार द्वारा 1972 से ही गारो और खासी समुदाय के लिए 40-40 फीसदी नौकरियां आरक्षित हैं जबकि पांच फीसदी नौकरियां राज्य में रहने वाली अन्य जनजातियों के लिए और शेष 15 फीसदी नौकरियां सामान्य वर्ग के लिए हैं। राज्य में 60 सदस्यीय विधानसभा में चार विधायकों वाली वीपीपी इस नीति की समीक्षा की मांग कर रही है। वीपीपी का कहना है कि यह नीति खासी जनजाति के लिए अनुचित है जिसकी आबादी पिछले कुछ वर्षों में गारो जनजाति से अधिक हो गई है। तीन बार विधायक रह चूके बसैयावमोइत ने कहा, "मैं यह मांग करते हुए भूख हड़ताल कर रहा हूं कि राज्य सरकार राज्य में आदिवासियों के लिए 1972 की नौकरी आरक्षण नीति की समीक्षा करे। मैं अनिश्चितकालिन भूख हड़ताल के अपने फैसले पर अडिग हूं।" वह यहां राज्य सचिवालय के सामने अनशन पर बैठे हैं।
- श्रीनगर। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक नीतियां बनाने की जरूरत है। रेड्डी ने यहां जी-20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक के दौरान ‘फिल्म पर्यटन के जरिए अतुल्य भारत का प्रचार' विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। रेड्डी ने कहा, ‘‘पर्यटन में खासकर कमजोर समुदायों के बीच रोजगार पैदा करने की सबसे बड़ी क्षमता है।''उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण का यात्रा स्थलों पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि सिनेमाई प्रदर्शन एक जगह को एक पर्यटन स्थल में बदल देता है। मंत्री ने फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औपचारिक नीतियां बनाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में सदियों पुरानी फिल्म विरासत के साथ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जिसमें गुरु दत्त और सत्यजीत रे जैसे कलाकार शामिल हैं, जिन्हें उनकी कला के लिए स्वीकार किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य फिल्म पर्यटन क्षेत्र के दायरे को और बढ़ाना और अतुल्य भारत के सभी पहलुओं को उजागर करना था। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा ने कहा कि भारत के फिल्म क्षेत्र के पास अपनी कुशल जनशक्ति, दृश्य प्रभाव और साउंड इफेक्ट के साथ दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है।-----
- लखनऊ।उत्तर प्रदेश पुलिस ने केंद्र सरकार के ‘जल जीवन मिशन' में इस्तेमाल होने वाले पाइप की चोरी करने के मामले में कानपुर देहात जिले से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक 27 अप्रैल को चित्रकूट में पुलिस की एक टीम ने दो व्यक्तियों गुरमीत सिंह और नियाज अहमद को गिरफ्तार किया था, जो ‘जल जीवन मिशन' में इस्तेमाल होने वाले लोहे के पाइप की चोरी करने में शामिल थे और उनके पास से एक ट्रक में करीब 50 डीआई पाइप बरामद किए थे। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि चोरी किए गए पाइप को कानपुर देहात जिले की एक फैक्टरी में बेचा जाता है। इसके बाद, 22 मई (सोमवार) को जब पुलिस टीम ने कानपुर देहात में एक कंपनी (रानिया औद्योगिक क्षेत्र में स्थित डिलाइट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड) पर छापा मारा, तो उन्हें अलग-अलग लंबाई और व्यास के कई डीआई पाइप मिले। पुलिस ने कहा कि फैक्टरी के कर्मचारी और अधिकारी उन पाइपों के संबंध में कोई भी बिल या कागज पेश नहीं कर सकें। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बृजकिशोर गुप्ता (कंपनी के मालिक) और कर्मचारी श्रीगोपाल उर्फ अमन राजपूत के रूप में हुई है। पुलिस के बयान के अनुसार, ‘‘‘जल जीवन मिशन' में उपयोग के लिए अधिकांश डीआई पाइप बुंदेलखंड के विभिन्न हिस्सों में राजमार्ग के किनारे बिना निगरानी के पड़े हुए हैं। इन पाइपों को चोर रात में ट्रकों पर लादते और कानपुर देहात में रनिया औद्योगिक क्षेत्र में स्थित डिलाइट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्टरी में ले जाते थे। बयान में कहा गया है, ‘‘फैक्टरी चोरों से लगभग 30 रुपये प्रति किलो कबाड़ की दर से इन नए पाइपों को खरीदती और पाइपों के उस हिस्से को काट देती जिस पर ‘जल जीवन मिशन लिखा' हुआ होता था। इसके बाद इन पाइपों पर अपनी कंपनी का नाम लिखकर उन्हें लगभग 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता था।'' पुलिस ने फैक्टरी के उस हिस्से को सील कर दिया हैं जहां ये पाइप रखे हुए थे।---
- अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में ड्रोन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान से कथित तौर पर दो पिस्तौल और एक किलोग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नशा रोधी विशेष कार्य बल के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा के रूप में हुई है, जो अजनाला कस्बे के एक सीमावर्ती गांव का निवासी है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पास से दो पिस्तौल और 1.6 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है।उन्होंने बताया कि पुलिस पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफल रही जो पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी करने के लिए सीमा के इस तरफ से ड्रोन का संचालन कर रहा था। पुलिस ने बताया कि जब्त की गई हेरोइन, तस्करी की पहली खेप नहीं है। सिंह ने इससे पहले भी ड्रोन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान से कई ऐसी तस्करी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके द्वारा प्राप्त खेप की संख्या के बारे में पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंह 2021 में लुधियाना जिला अदालत परिसर विस्फोट मामले में भी वांछित था।
- श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विकास और शांति की असीम संभावनाओं के एक नए युग का गवाह बन रहा है तथा यह सीमा पार से समर्थित आतंकी तंत्र को अलग-थलग करने के सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद हुआ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को श्रीनगर में जी20 की बैठक में यह बात कही। जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सिन्हा ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाया और क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विकास प्रयासों के साथ ही फिल्म उद्योग के लिये जम्मू कश्मीर को खोलने व बढ़ते विदेशी निवेश पर भी बात की। सिन्हा ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, लगभग सभी धार्मिक संप्रदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए पहचान पाने वाले जम्मू-कश्मीर को “हमारे पड़ोसी देश द्वारा सरकार प्रायोजित आतंकवाद को झेलना पड़ा”।उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकासात्मक योजनाओं और केंद्र शासित प्रदेश के प्रभावी प्रशासन से आतंकवाद के तंत्र को अब अलग-थलग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अन्याय, शोषण और भेदभाव को पूरी तरह खत्म कर दिया है जिसका समाज के कई वर्गों ने सात दशक तक सामना किया। सिन्हा ने पर्यटन पर जी-20 की तीसरी बैठक के आयोजन स्थल एसकेआईसीसी में अपने संबोधन के दौरान कहा, “जम्मू कश्मीर एक नए युग का गवाह बन रहा है जिसने विकास और शांति की असीम संभावनाएं खोली हैं। अब विदेशी निवेश भी जम्मू-कश्मीर में आ रहे हैं, लोग एक स्वर्णिम सबेरे की उम्मीद कर रहे हैं।” बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है और सुरक्षा बलों ने यह सुनिश्चित किया है कि आतंकी समूहों के नापाक मंसूबे नाकाम हों। कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाली दो सड़कों को सील कर दिया गया है। जगह-जगह जांच चौकियां स्थापित की गई हैं और सुरक्षाकर्मी लोगों और वाहनों की भी जांच कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर कुछ उपलब्धियों के मामले में भारत के विकसित क्षेत्रों में शामिल है और ‘‘हम आर्थिक तथा सामाजिक दोनों रूप से लोगों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश भी आ रहा है जो आर्थिक उन्नति का संकेत है जिसकी ओर लोग उत्सुकता से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के उस संकल्प को दिखाता है कि जम्मू कश्मीर को भी लोकतंत्र की विशेषताओं का लाभ उठाना चाहिए जैसे कि बाकी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलता है। उपराज्यपाल ने कहा कि जमीनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है, नए उद्योग आ रहे हैं, तेजी से कृषि विकास हमारे गांवों को समृद्ध बना रहा है, बुनियादी ढांचा विकास तेजी से हो रहा है। पर्यटन में वृद्धि का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा कि पिछले साल रिकॉर्ड 1.8 करोड़ से अधिक पर्यटक केंद्र शासित प्रदेश आए थे। पिछले साल जम्मू कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन का योगदान सात प्रतिशत से अधिक रहा।----
- पिथौरागढ़ (उत्तराखंड)। भारत-चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे की अंतिम सीमा चौकी के रास्ते को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड में घाटियाबागढ़-लिपुलेख मार्ग पर बूंदी तथा गरबियांग के बीच छह किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।परियोजना के मुख्य अभियंता हीरक विमल गोस्वामी ने कहा, "सुरंग के सर्वेक्षण कार्य का ठेका एटीएनओके इंडिया कंसल्टेंट्स को दिया गया है। कंपनी ने सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है और एक साल के भीतर अपना अंतिम प्रस्ताव पेश करेगी।" उन्होंने कहा कि 2,000 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना चार-पांच साल में शुरू हो सकती है।गोस्वामी ने कहा, "बीआरओ ने प्रस्तावित सुरंग के मद्देनजर बूंदी से गरबियांग तक की सीमा सड़क को ‘सिंगल लेन' रखा है, जबकि बाकी का हिस्सा ‘डबल लेन' का होगा।"
- जयपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सात साल की बच्ची को शादी के इरादे से एक व्यक्ति को कथित तौर पर साढ़े चार लाख रुपये में बेच दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी भूपाल सिंह (38) के परिवार ने नाबालिग को उसके पिता से साढ़े चार लाख रुपये देकर खरीदा था और दोनों की शादी 21 मई को हुई थी। घटना जिले के मनिया थाना क्षेत्र के विरजापुरा गांव की है।पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नाबालिग को खरीदने वाला परिवार मध्य प्रदेश में हत्या के एक मामले में जेल जाने के बाद विरजापुरा गांव में बस गया था। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली कि सात साल की बच्ची को पैसे देकर खरीद लिया गया है और उसकी शादी एक अधेड़ व्यक्ति से कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक (मनिया) दीपक खंडेलवाल के नेतृत्व में एक टीम ने आज खेतों में बने एक घर में छापा मारा जहां नाबालिग को देखा गया जिसके हाथों में मेंहदी लगी थी और उसने पायल भी पहन रखी थी। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि पुलिस पूछताछ में परिजनों ने कबूल किया कि उन्होंने बच्ची को उसके पिता से साढ़े चार लाख रुपये देकर खरीदा था और 21 मई को उसकी शादी थी। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मानव तस्करी और बाल विवाह और पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कृत्य में कौन और कितने लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।----
- दीफू। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार को छह करोड़ रुपये से अधिक की हेरोइन जब्त की गयी और इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक खुफिया सूचना के आधार पर राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक संयुक्त टीम ने नगालैंड सीमा पर खटखती पुलिस थाना क्षेत्र के जनकपुखुरी में एक अभियान चलाया और एक वाहन को रोका। वाहन की तलाशी के दौरान, सुरक्षा बलों ने साबुन की 85 पेटियों में छिपाकर रखी गई 1.41 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। इसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान ग्रेसी रोवा और जैन प्रसाद के रूप में हुई है।
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जबलपुर/भोपाल/इंदौर। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल कर एक आईएएस अधिकारी के तौर पर अपना करियर शुरू करने की इच्छुक जबलपुर की स्वाति शर्मा के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। वहीं इंदौर की अनुष्का शर्मा ने इस परीक्षा में 20वां स्थान हासिल किया है। अपनी सफलता से उत्साहित स्वाति ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, ‘‘मेरा ध्यान रैंक पर नहीं था, बल्कि प्रतिष्ठित सेवाओं में चयन पर था, जिसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी। मैं अपने तीसरे प्रयास में सफल हुई।'' मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली स्वाति ने कहा कि कड़ी मेहनत, धैर्य और आंतरिक शक्ति देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में उनकी सफलता की कुंजी है। स्वाति ने कहा कि उन्होंने दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई की। उन्होंने अपनी सफलता का 50 प्रतिशत श्रेय खुद को और बाकी अपने शिक्षकों और माता-पिता को दिया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनना चाहती थी और मुझे यह अवसर मेरे परिवार के सदस्यों, गुरुओं और शुभचिंतकों के आशीर्वाद से मिला है।'' 20वां स्थान हासिल करने वाली अनुष्का शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, दोस्तों और गुरुओं को दिया है। सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों की घोषणा के बाद अनुष्का ने कहा, ‘‘मैं इस परीक्षा में अपने पहले प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा का पड़ाव तक पार नहीं कर सकी थी, जबकि दूसरे प्रयास में साक्षात्कार में सफल होने से चूक गई थी।'' उन्होंने कहा, ‘‘अपने तीसरे प्रयास में सफलता मिलने तक मेरे परिवार के लोग, दोस्त और मार्गदर्शक यह कहकर लगातार मेरा हौसला बढ़ाते रहे कि इस परीक्षा में सफल होने की काबिलियत मुझ में है और मुझे अपनी कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए।'' अनुष्का ने बताया कि नवी मुंबई और चंडीगढ़ में स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के एक विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि हासिल की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में भारत लौटने के बाद वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गईं। अनुष्का के पिता ने कहा कि उन्होंने उन पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। उनकी मां ने कहा कि तैयारी के दौरान उसके द्वारा की गई कड़ी मेहनत सराहनीय है। भोपाल की रहने वाली भूमि श्रीवास्तव ने अपने दूसरे प्रयास में 304वीं रैंक हासिल की है।
पत्रकार, शिवकुमार विवेक की बेटी, भूमि ने केंद्रीय विद्यालय, भोपाल में अपनी स्कूली शिक्षा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से कॉलेज की पढ़ाई की। आईएएस अधिकारी बनने की ख्वाहिश रखने वाली भूमि ने कहा, ‘‘मैं अपनी सफलता से खुश हूं, लेकिन अपनी रैंक सुधारने के लिए फिर से परीक्षा में शामिल होऊंगी।'' उन्होंने कहा कि वह सेवाओं में शामिल होंगी, क्योंकि उनकी वर्तमान रैंक उन्हें भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) या भारतीय लेखा सेवाओं में प्रवेश दिलाएगी, लेकिन वह फिर से परीक्षा देंगी। यूपीएससी ने मंगलवार को घोषित किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक इशिता किशोर ने सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है और शीर्ष चार में महिला उम्मीदवार रही हैं। आयोग ने कहा कि 933 उम्मीदवार - 613 पुरुष और 320 महिला - सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण हुए। शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 14 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। -
नई दिल्ली। केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है कि केन्द्र सरकार हरित पोत परिवहन को बढावा देने के लिए तीस प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
केरल के मुन्नार में सम्पन्न दूसरे चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि हरित हाइड्रोजन केन्द्र कांडला के दीनदयाल बंदरगाह और तूतीकोरिन के चिदम्बरानार बंदरगाह पर विकसित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरित नौका परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू, चिदम्बरानार, पारादीप और दीनदयाल बंदरगाहों के लिए दो-दो नौकाओं की सरकारी खरीद की जाएगी। श्री सोनोवाल ने कहा कि नदी और समुद्री क्रूज बुकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एकल सिंगल खिडकी पोर्टल की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक जवाहरलाल नेहरू और तूतीकोरीन बंदरगाह स्मार्ट बंदरगाह की श्रेणी में होंगे।श्री सोनोवाल ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में देश को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए हरित पोत परिवहन और कार्यक्रमों की डिजीटीकरण पहल की जा रही है। राज्यमंत्री श्रीपद वाई नाइक, शान्तनु ठाकुर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस दो दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी की। -
नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है और गांवों को सुरक्षित किए बिना सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता । नई दिल्ली में मंगलवार को 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से देश की सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना इस उद्देश्य से शुरू की है कि हर सीमावर्ती गांव को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।
गृहमंत्री ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों से कहा कि वे पर्यटन, कृषि, हस्तशिल्प और सहकारिता के क्षेत्र में सार्थक पहल करते हुए बुनियादी सुविधाओं को बढाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों में सहकारी समितियों के माध्यम से रोज़गार बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। -
भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य में छह हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक कार्यक्रम कहा कि 31 दिसम्बर 2022 तक बनी अवैध कॉलोनियां नियमित कर दी जायेंगी।मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि नगर-पालिकाऐं और पंचायतें इन कॉलोनियों में सडक, बिजली, जल और नालियों सहित सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन कॉलोनियों के निवासियों से विकास शुल्क की राशि नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहरी क्षेत्रों में गरीबों और श्रमिकों को पांच रुपये में भोजन प्रदान किया जाएगा।
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मुंबई. महाराष्ट्र के बुलढाणा में मंगलवार सुबह राज्य परिवहन निगम की बस और कंटेनर ट्रक के बीच टक्कर में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दो घायलों की हालत गंभीर है।
अधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह सात बजकर 20 मिनट पर जिले में पुराने मुंबई-नागपुर राजमार्ग पर सिंदखेड राजा कस्बे के पास हुआ। दुर्घटना स्थल राज्य की राजधानी मुंबई से 450 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की बस में 33 यात्री सवार थे और यह पुणे से बुलढाणा के मेहकर जा रही थी। अधिकारी ने बताया कि जब बस पलसखेड चक्का गांव पहुंची, तो इसकी ट्रक से टक्कर हो गई।
उन्होंने बताया, ‘‘हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए।' अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में बस सवार चार यात्री और दोनों वाहनों के चालक शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि तीन घायलों को सिंदखेड राजा कस्बे के ग्रामीण चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जबकि 15 अन्य को पड़ोसी जालना जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि जालना के अस्पताल ले जाए गए 15 में से दो लोगों की हालत नाजुक है।
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हैदराबाद. फिल्मकार एस एस राजामौली, अभिनेता जूनियर एनटीआर और राम चरण ने ‘आरआरआर' फिल्म में खलनायक ब्रिटिश गवर्नर की भूमिका अदा करने वाले रे स्टीवेंसन के निधन पर मंगलवार को शोक जताया। स्टीवेंसन का रविवार को इटली में 58 साल की उम्र में निधन हो गया था।
राजामौली ने कहा कि वह स्टीवेंसन के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हैं। फिल्मकार ने ट्विटर पर स्टीवेंसन के साथ ली गई एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘‘इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा। रे के सेट पर आते ही रौनक आ जाती थी और माहौल जीवंत हो उठता था। उनके साथ काम करने में काफी मजा आता था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।'' ‘आरआरआर' के अभिनेता जूनियर एनटीआर और राम चरण ने भी स्टीवेंसन के निधन पर शोक जताया।
जूनियर एनटीआर ने ट्वीट किया, स्टीवेंसन बहुत जल्द चले गए। उनके साथ काम करने का अनुभव बेहतरीन रहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस दुखद घड़ी में उनके परिवार और करीबियों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। '' राम चरण ने ट्वीट किया, ‘‘ रे स्टीवेंसन के निधन की खबर से दुखी और स्तब्ध हूं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आपकी हमेशा याद आएगी।'' स्टीवेंसन के प्रतिनिधियों ने ‘एसोसिएटेड प्रेस' को बताया था कि अभिनेता ने रविवार को अंतिम सांस ली। स्टीवेंसन का जन्म 1964 में आयरलैंड के लिसबर्न शहर में हुआ था। उन्हें ‘आरआरआर' के अलावा ‘थॉर' और ‘किंग आर्थर' जैसी फिल्मों में भी दमदार अभिनय के लिए जाना जाता था।
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नयी दिल्ली. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा मंगलवार को घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजों में इशिता किशोर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। परीक्षा के घोषित नतीजे के अनुसार, गरिमा लोहिया और उमा हरीती एन ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। यूपीएससी ने कहा है कि 933 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है। यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा सालाना तीन चरणों में आयोजित की जाती है, जिनमें अभ्यर्थियों को प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना होता है। इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) समेत अन्य सेवाओं के अधिकारियों का चयन किया जाता है।
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नयी दिल्ली. प्रतिबंध के बावजूद ई-सिगरेट आसानी से ऑनलाइन और तंबाकू की दुकानों पर उपलब्ध होने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माण, बिक्री और विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले कानून को सख्ती से लागू करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) कानून (पीईसीए) 2019 में लागू हुआ। मंत्रालय ने सभी उत्पादकों, निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, वितरकों, विज्ञापनदाताओं, कोरियर सहित ट्रांसपोर्टर, सोशल मीडिया वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, दुकानदारों/खुदरा विक्रेताओं समेत अन्य को ई-सिगरेट का वितरण या भंडारण पूर्ण उत्पाद या उसके किसी भाग के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन या निर्माण, आयात या निर्यात या परिवहन या बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया है। हाल में जारी नोटिस में उनसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का विज्ञापन नहीं करने या ऐसे विज्ञापन में हिस्सा नहीं लेने को भी कहा है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के इस्तेमाल को बढ़ावा देता हो। सार्वजनिक नोटिस में एक नोट जोड़ते हुए, मंत्रालय ने कहा, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित), वितरण, भंडारण और विज्ञापन का अपराध कानून के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय और दंडनीय है।'' ‘वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के प्रबंधक बिनॉय मैथ्यू ने कहा, ‘‘2019 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, वे तंबाकू की दुकानों और ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं और 18 साल से कम उम्र वालों को बेची जाती हैं।'' उन्होंने कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सार्वजनिक नोटिस लाने के सरकार के कदम का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘हमारी युवा पीढ़ी को जहरीले व्यसन के एक नए रूप से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, इसका क्रियान्वयन कमजोर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार सस्ते और बिना ब्रांड वाली चीनी निर्मित ई-सिगरेट से भर गया है।'' भारी जुर्माने और कारावास के प्रावधान के बावजूद, ई-सिगरेट तंबाकू विक्रेताओं, सामान्य दुकानों और ऑनलाइन प्रदाताओं सहित कई स्रोतों में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। स्कूली बच्चों सहित युवाओं में ई-सिगरेट का बड़े पैमाने पर उपयोग देखा गया है। मैथ्यू ने कहा, ‘‘ई-सिगरेट के व्यापारी अवैध रूप से बाजार में पैर जमाने में कामयाब रहे हैं, जिसका प्रतिबंध से पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाया है।'' उच्चतम न्यायालय में वकालत करने वाले रंजीत सिंह ने कहा, ‘‘ई-सिगरेट और आकर्षक स्वाद वाले उत्पादों को युवा पीढ़ी को निकोटीन की लत में फंसाने के लिए तैयार किया गया है। यह चिंताजनक है कि एक प्रतिबंधित उत्पाद भारतीय बाजार में इतनी आसानी से उपलब्ध है।'' उन्होंने कहा, ‘‘स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस, प्रतिबंधित उत्पाद पर जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ पीईसीए, 2019 प्रावधानों के विवरण को स्पष्ट करते हुए, इस खतरनाक उत्पाद को भारत में विपणन से रोकने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। ई-सिगरेट और इस तरह के तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए राज्य सरकारों को समान कदम उठाने चाहिए।'' फरवरी में, मंत्रालय ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा था, जिसमें चिंता व्यक्त की थी कि ये उपकरण अभी भी ऑनलाइन और स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि ई-सिगरेट जैसे उपकरणों को दुकानों या स्टेशनरी स्टोर और शैक्षणिक संस्थानों के पास बेचे जाने की भी सूचना मिली है, जिसके परिणामस्वरूप छोटे बच्चों द्वारा ऐसे उत्पादों के लिए आसान पहुंच है। -
शिमला. हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से इस वर्ष अब तक लापता हुए 17 नाबालिगों में से 16 का प्रौद्योगिकी की मदद से 48 घंटे के अंदर पता लगा लिया गया है। इन प्रौद्योगिकी में कॉल रिकॉर्ड के ब्योरे, ‘‘आईपी एड्रेस'' की मदद आदि शामिल हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि एक जनवरी से 20 मई के बीच 153 लोग लापता हुए थे जिनमें 13 लड़कियां और चार लड़के शामिल हैं तथा इनमें से 132 लोगों का पता लागा लिया गया है। पुलिस की साइबर प्रौद्योगिकी सहायता टीम ने फोन कॉल के रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, ‘‘आईपी एड्रेस'' आदि की मदद से नाबालिगों का पता लगाया। पुलिस ने बताया कि लापता बच्चों तथा वयस्कों के संबंध में जांच तथा आकलन से यह बात सामने आई है कि नशीले पदार्थों का आदी होना, पढ़ाई का बोझ, परीक्षा में फेल होना, परिवार के साथ अच्छा तालमेल नहीं होना आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते बच्चे घर छोड़ कर चले जाते हैं। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने कहा कि लापता बच्चों तथा किशोरों के अपराध के रास्ते में बढ़ने की आशंका होती है और उनका पता लगाने में देरी से कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिमला पुलिस नाबालिगों का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता ले रही है और उनमें से अधिकांश (95 प्रतिशत) को 48 घंटों के भीतर खोज लिया गया है।







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