शहडोल. मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक ओझा द्वारा उपचार के नाम पर 50 से अधिक बार गर्म लोहे की छड़ से दागे जाने के चलते ढाई माह की बच्ची की मौत होने के मामले में प्रशासन ने जांच के लिए बालिका का शव कब्र से खोदकर बाहर निकलवाया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। जिला कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा कि बच्ची के शव को शुक्रवार को कब्र से निकाला गया और शनिवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बच्ची की मौत निमोनिया के कारण हुई, लेकिन मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चल पाएगा। आदिवासी बहुल जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र के कठौतिया की रहने वाली बच्ची की मां ने कहा कि परिवार वाले पहले बीमार बेटी को झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गए लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। बाद में परिवार ने एक महिला से संपर्क किया, जिसने बच्ची के इलाज के लिए 51 बार गर्म लोहे की छड़ से उसके शरीर को दागा। मां ने कहा कि बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बुधवार को इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गयी। इसके बाद परिजनों ने बच्ची के शव को दफना दिया। स्थानीय मीडिया से घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने शव को बाहर निकालने का निर्णय लिया।

नयी दिल्ली. भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए 2023-24 के बजट में 7,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजटीय आवंटन से न्यायिक संस्थानों और उनकी दक्षता में वृद्धि होगी तथा प्रत्येक नागरिक तक अदालतों की पहुंच सुनिश्चित होगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में शीर्ष अदालत ने लोगों तक पहुंचने के लिए वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अदालती कार्यवाही की पहल की। उन्होंने कहा, "हाल के बजट में, भारत सरकार ने ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए 7,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। इससे भारत में न्यायिक संस्थानों तक पहुंच और न्यायिक प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस तरह का प्रयास यह सुनिश्चित करेगा कि अदालत भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे।" उन्होंने कहा कि 23 मार्च 2020 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच शीर्ष अदालत ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये 3.37 लाख मामलों की सुनवाई की। सीजेआई ने कहा, "हमने वीडियो कांफ्रेंस के बुनियादी ढांचे को मेटा स्केल पर अपडेट किया है। हम सुनवाई के हाइब्रिड मोड के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे का उपयोग करना जारी रख रहे हैं, जो देश के किसी भी हिस्से से पक्षकारों को अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देता है।" इस कार्यक्रम में सिंगापुर के प्रधान न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने भी शिरकत की, जिन्होंने 'बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका' विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के दो दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था।

नयी दिल्ली.  कांग्रेस ने नगालैंड विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, नगालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. थेरी को दिमापुर-1 से उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने से एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। दिमापुर-2 से एस अमेंटो चिस्ती, दिमापुर-3 से वी लासुह और टेनिंग से रोजी थॉमस को उम्मीदवार बनाया गया है। नगालैंड की सभी 60 सीट के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना दो मार्च को होगी।

हैदराबाद.  रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्रालय से वंदे भारत ट्रेनों के समान, “वंदे मेट्रो” लाने के लिए कहा है। “वंदे मेट्रो” पास के दो बड़े स्टेशनों के बीच चलने वाली ट्रेन की अवधारणा की तरह है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय रेलवे ने पिछले साल खाद्यान्न, उर्वरक और कई अन्य वस्तुओं के परिवहन में 59,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है जो प्रत्येक यात्री के लिए 55 प्रतिशत रियायत के बराबर है। उन्होंने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष लक्ष्य दिया है। वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद, (उन्होंने) एक नई विश्व स्तरीय क्षेत्रीय ट्रेन विकसित करने के लिए कहा, जो वंदे मेट्रो होगी।” “वंदे मेट्रो” की अवधारणा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेनों को दो शहरों के बीच उच्च आवृत्ति के साथ चलाया जाएगा जो प्रत्येक 100 किलोमीटर से कम के करीब हैं।

नयी दिल्ली। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर शनिवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने का आह्वान किया ताकि कैंसर के मामलों को रोका जा सके और समय रहते बीमारी का पता लगाया जा सके। डब्ल्यूएचओ ने रेफरल सेवा मुहैया कराने, देखभाल का विस्तार करने और गुणवत्तापूर्ण कैंसर सेवा तक पहुंच के अंतर को भी पाटने पर जोर दिया।

वैश्विक स्वास्थ्य निकाय की दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र की निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि कैंसर वैश्विक स्तर पर दूसरी बीमारी है जिससे सबसे अधिक मौत होती हैं और एक आकलन के मुताबिक वर्ष 2020 में करीब 99 लाख लोगों ने कैंसर से जान गंवाई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 से 2019 के बीच कैंसर के मरीजों की संख्या में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सिंह ने कहा कि एक आकलन के मुताबिक दुनिया में कैंसर से होने वाली कुल मौतों में एक तिहाई मौतों का कारण तंबाकू का इस्तेमाल, अधिक वजन, शराब का इस्तेमाल, फल एवं सब्जियों का कम सेवन और शरीरिक गतिविधि की कमी है। उन्होंने कहा, ‘‘डब्ल्यूएचओ, दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र का आकलन है कि वर्ष 2020 में करीब 23 लाख लोग कैंसर के शिकार हुए अैर 14 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत हुई।'' सिंह ने कहा, ‘‘आकलन के मुताबिक क्षेत्र में गैर संचारी बीमारियों से समय पूर्व होने वाली मौतों में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी कैंसर की है जिसका हर साल का आंकड़ा करीब 47 लाख का है।''

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में फेफड़े, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से चार लाख लोगों की मौत हुई। सिंह ने कहा कि कैंसर से पीड़ित होने वाले करीब दो तिहाई लोगों की मौत हो जाती है जो तत्काल समय रहते जांच और इलाज की आवश्यकता को रेखांकित करता है। डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि वर्ष 2014 से कैंसर की बीमारी की रोकथाम, पहचान, इलाज और नियंत्रण करने के कार्यों में तेजी आई है और सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने पर ध्यान बढ़ा है।

उन्होंने एचपीवी टीके को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया जिसके तहत कम से कम 90 प्रतिशत युवा लड़कियों को शामिल किया जाए। सिंह ने कहा, ‘‘विश्व कैंसर दिवस पर डब्ल्यूएचओ क्षेत्र के सभी देशों को कैंसर की रोकथाम, इसका पता लगाने, इलाज और नियंत्रण करने एवं गुणवत्तापूर्ण कैंसर सेवा सभी के लिए तथा सभी जगह सुलभ कराने में हर तरह के सहयोग देने की प्रतिबद्धता को दोहराता है।''

नयी दिल्ली। सरकार की पहल के अनुरूप यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक मार्च तक मोटा अनाज (मिलेट) आधारित कैंटीन शुरू हो जाएगी। कैंटीन केंद्रीय कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर स्थापित की जाएगी और हर रोज मोटे अनाज के व्यंजन पेश करेगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास द्वारा शनिवार को जारी एक परिपत्र के अनुसार, इसे एक मार्च तक शुरू कर दिया जाएगा।

परिपत्र में कहा गया है कि सरकार ने 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' के रूप में मनाने का फैसला किया है ताकि यह लोगों का आंदोलन बन सके और भारतीय मोटा अनाज, व्यंजनों एवं मूल्य वर्धित उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। इसमें कहा गया, "भारत सरकार के प्रोत्साहन के अनुरूप, केंद्रीय कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर एम्स, नयी दिल्ली में एक 'मिलेट कैंटीन' शुरू की जाएगी।"

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि राज्य पुलिस द्वारा पिछले दिन से शुरू किया गया बाल विवाह के खिलाफ अभियान 2026 में अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए शनिवार तक राज्य में 2,250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बयान के अनुसार राज्यभर में बाल विवाह के खिलाफ दर्ज 4,074 प्राथमिकी के आधार पर अब तक कुल 2,258 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के बयान में कहा गया है कि विश्वनाथ में अब तक कम से कम 139 लोगों को, इसके बाद बारपेटा में 128 और धुबरी में 127 लोगों को पकड़ा गया है। शर्मा ने कहा कि नाबालिग की शादी में शामिल माता-पिता को फिलहाल नोटिस देकर छोड़ा जा रहा है और गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारा अभियान 2026 तक जारी रहेगा। हमें उम्मीद है कि तब तक राज्य में बाल विवाह का कोई मामला सामने नहीं आयेगा।'' बाल विवाह के 4,000 से अधिक मामलों में आठ हजार से अधिक आरोपी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम माता-पिता को छोड़ दें, तो गिरफ्तारी का सामना करने वाले आरोपियों की संख्या लगभग 3,500 हो जाती है।''

जयपुर। जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर का अनुसरण करने वाले लोगों की धरपकड़ शुरू की है और ऐसे 48 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) परिस देशमुख ने शनिवार को बताया कि आदतन अपराधियों को सोशल मीडिया पर ‘फॉलो-लाइक' करने वाले 37 लोगों को जयपुर आयुक्तालय पुलिस ने व 11 लोगों को जिला जयपुर (उत्तर) द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि इन युवाओं से पूछताछ की जा रही है। साथ ही, जिला स्तर पर गठित परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा ऐसे युवाओं के परिजनों को भी इनकी गतिविधियों की जानकारी के साथ अपराधियों से दूर रहने तथा किसी भी आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने का परामर्श दिया जा रहा है। देशमुख ने एक बयान में बताया कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि गंभीर वारदात करवाने वाले बदमाशों का शहर के युवा सोशल मीडिया पर अनुसरण कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इन अपराधियों का अनुसरण करने और ‘लाइक' करने वालों पर शिकंजा कसने हेतु विशेष टीमें बनाई गई हैं। देशमुख ने बताया कि ये टीमें अपराधियों के नाम चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है और उन्हें अनुसरण करने वाले लोगों को चिन्हित कर रही है।

रांची। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट से झारखंड के आदिवासियों को लाभ होगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सिंह रांची में एक स्कूल में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आये थे। बाद में, भाजपा पार्टी कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘इस भर्ती से झारखंड के आदिवासियों को फायदा होगा।'' उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासियों को पीवीटीजी के लिए एक योजना का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) परिवारों के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के अभियान के लिए 15,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की गई है।''

नयी दिल्ली। खुले बाजार में बिक्री के तहत आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को एफसीआई गेहूं की बिक्री के लिए अगली ई-नीलामी 15 फरवरी को होगी। खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। सरकारी उपक्रम, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को देश में गेहूं और गेहूं उत्पादों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत थोक उपभोक्ताओं को अपने बफर स्टॉक से 25 लाख टन गेहूं बेचने की जिम्मेदारी दी गयी है।

ई-नीलामी के जरिए गेहूं की पहली बिक्री 1-2 फरवरी को हुई थी। 23 राज्यों में एफसीआई के डिपो से करीब 9.2 लाख टन गेहूं की बिक्री हुई। प्रत्येक बुधवार को साप्ताहिक ई-नीलामी आयोजित करने की योजना थी। खाद्य मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘ई-नीलामी के जरिए गेहूं की दूसरी बिक्री पूरे देश में 15 फरवरी बुधवार को होगी।''

इसका मतलब यह है कि एफसीआई अगले हफ्ते गेहूं की ई-नीलामी नहीं करेगा और मंत्रालय ने नीलामी नहीं कराने के कारणों के बारे में जानकारी नहीं दी है। इस बीच, एफसीआई ने पहली ई-नीलामी के सभी विजेता बोलीदाताओं को निर्देश दिया है कि वे लागत को कम करें और देश भर के संबंधित डिपो से तुरंत स्टॉक उठा लें तथा कीमतों को काबू में लाने के लिए इसे संबंधित बाजारों में उपलब्ध कराएं।

इसमें कहा गया है, ‘‘ई-नीलामी में बेचे जाने वाले गेहूं को उठाने और आटा बाजार में उपलब्ध कराने के बाद कीमतों में और गिरावट आना तय है।'' गेहूं की पेशकश 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य और भाड़ा शुल्क के साथ किया जा रहा है।

पिछले महीने, सरकार ने गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों की लगाम लगाने के लिए ओएमएसएस के तहत अपने बफर स्टॉक से खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने की योजना की घोषणा की थी। इस 30 लाख टन गेहूं में से, एफसीआई, 25 लाख टन आटा ई-नीलामी के माध्यम से चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को और 2 लाख टन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को बेचेगी।

लगभग तीन लाख टन गेहूं ई-नीलामी के बिना राज्य-सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नेफेड संघों, सहकारी समितियों और संघों को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर दिया जाएगा ताकि गेहूं को आटे में परिवर्तित किया जा सके और इसे 29.50 रुपये प्रति किलो के अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) पर जनता को दिया जा सके। ओएमएसएस नीति के तहत, सरकार एफसीआई को थोक उपभोक्ताओं और निजी व्यापारियों को समय-समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल बेचने की अनुमति देती है।

इसका उद्देश्य मांग अधिक होने पर आपूर्ति को बढ़ाना तथा सामान्य खुले बाजार की कीमतों को कम करना है। देश में गेहूं उत्पादन, फसल वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) में पिछले वर्ष के 10 करोड़ 95.9 लाख टन से घटकर 10 करोड़ 68.4 लाख टन रह गया था। उत्पादन में कमी कुछ उत्पादक राज्यों में अचानक से गर्मी बढ़ने और लू चलने के कारण हुई। पिछले साल के लगभग 4.3 करोड़ टन के खरीद के मुकाबले इस साल खरीद तेज गिरावट के साथ 1.9 करोड़ टन रह गई। चालू रबी (सर्दियों में बोई जाने वाली) मौसम में गेहूँ की फसल का रकबा थोड़ा अधिक है। नई गेहूं की फसल की खरीद 15 मार्च से शुरू होगी।

शिलांग। मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने वादा किया है कि यदि वह राज्य में एक बार फिर सत्ता में आती है, तो अगले पांच साल में पांच लाख रोजगार सृजित करेगी। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शुक्रवार को जोवई में पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और डिजिटल क्षेत्र में रोजगार सृजित किए जाएंगे। पार्टी के एक बयान में कहा, ‘‘घोषणा पत्र युवाओं के लिए पांच लाख रोजगार और रोजगार के अवसर पैदा करने के एनपीपी के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उद्यमिता, पर्यटन, कृषि-प्रसंस्करण और ज्ञान/डिजिटल क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।'' एनपीपी ने कहा, ‘‘बहु-क्षेत्रीय कौशल पार्क की स्थापना, उद्योगों की यात्रा और आजीविका क्षेत्र के निर्माण के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास की योजना बनाई गई है।'' पार्टी ने कहा कि जमीनी स्तर पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करके राज्य में खेल क्षमताओं की ‘‘पहचान और उपयोग करना'' उसकी प्राथमिकता होगा।

इसके अलावा, एनपीपी के घोषणापत्र में 1,000 मुख्यमंत्री सुविधा केंद्रों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है, ताकि अंतिम मील तक सेवाएं पहुंचाने के लिए ग्राम समुदाय सुविधादाताओं (वीसीएफ) के एक कैडर को शामिल कर हर गांव तक सरकारी सेवाएं पहुंचाई जा सकें। एनपीपी ने कहा कि वह प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के किसानों को समर्थन देना जारी रखेगी। उसने बताया कि 13,000 किसान ‘मिशन लाकाडोंग' से लाभान्वित हुए हैं।

पार्टी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत नयी सड़कों का निर्माण करेगी और गांवों को जोड़ेगी। उसने दावा किया कि सरकार ने पिछले 20 वर्षों की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों में अधिक सड़कों का निर्माण किया है। एनपीपी ने कहा कि लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किफायती दवा केंद्रों के निर्माण की योजना बनाई गई है।

मुंबई। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी शर्तों पर वैश्विक बांड सूचकांकों में शामिल होगा और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि सूचकांक एक ‘विशेष क्लब' या ‘जिमखाना' हैं, जो केवल टाई पहनने वालों को प्रवेश का मौका देने पर जोर देते हैं।

उन्होंने आम बजट के बाद यहां उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा, ''...अगर हम इस क्लब में आते हैं, तो ऐसा हमारी धोती और साड़ी के साथ होगा। हम अपनी घरेलू नीतियों को विदेशी निवेशकों के हिसाब से नहीं बदलेंगे।'' वित्त सचिव ने कहा कि इस तरह के समावेशन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, जिसके बारे में पिछले बजट में घोषणा की गई थी।

उन्होंने कहा कि भारत इस क्लब में प्रवेश पाने के लिए ''किसी भी हद तक नहीं जाएगा।" सोमनाथन ने कहा कि भारत की नीतियां घरेलू जरूरतों पर आधारित होंगी और वैश्विक बांड निवेशकों की इच्छा के अनुसार इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक सूचकांकों को भारत के प्रवेश की अनुमति तभी देनी चाहिए, जब उन्हें ऐसा रुख मंजूर हो।

सोमनाथन ने कुछ पूर्व-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरता के अनुभव की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके आने से कोष की आवक तेजी से बढ़ती है, लेकिन इसके साथ अस्थिरता और निकासी के जोखिम भी जुड़े हुए हैं। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने संकेत दिया कि वैश्विक सूचकांकों में शामिल होने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

जयपुर। राजस्थान की चूरू जिला पुलिस ने पेट्रोल के एक टैंक में छिपाकर ले जायी जा रही 610 पेटी (कार्टन) अवैध शराब शनिवार को जब्त की।इस मामले में दो कथित तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब्त शराब की बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है।

चूरू के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अवैध शराब को पंजाब के लुधियाना से तस्करी कर गुजरात ले जाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शनिवार को गुजरात नंबर के एक टैंकर को रोककर तलाशी ली गई, तो उसमें पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड के कुल 610 कार्टन मिले।

एक बयान के अनुसार पुलिस ने टैंकर सवार  दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया और टैंकर समेत शराब जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

चंडीगढ़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ ने शनिवार को कहा कि उसने एक अभिनव हरित तकनीक ‘एयर नैनो बबल' विकसित की है जो कपड़ा क्षेत्र में पानी के इस्तेमाल को 90 प्रतिशत तक कम कर सकती है। आईआईटी (रोपड़) के निदेशक राजीव आहूजा ने यहां एक बयान में बताया, ‘‘कपड़ा क्षेत्र उन उद्योगों में से एक है जहां पानी की अधिक खपत होती है और कपड़ा उद्योग में पानी के उपयोग के प्रबंधन की समस्या को दूर करने की आवश्यकता है।

आईआईटी रोपड़ में, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी के संरक्षण के लिए नई तकनीक की प्रसंस्करण विधियों का आविष्कार और समावेश कर रहे हैं।'' इस तकनीक को विकसित करने वाले नीलकंठ निर्मलकार का कहना है कि एक अनुमान के मुताबिक एक किलोग्राम सूती कपड़े को संसाधित करने में 200-250 लीटर पानी लगता है।

निर्मलकर ने दावा किया कि प्रयोगशाला की रिपोर्टों से पता चलता है कि पानी में फैला हुआ ‘एयर नैनो बबल' पानी की खपत और रासायनिक मात्रा को 90-95 प्रतिशत तक कम कर सकता है जो अंततः 90 प्रतिशत ऊर्जा की खपत को भी बचाता है। बयान में कहा गया है कि कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल निकलता है। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत वस्त्र सामग्री की रंगाई, छपाई और परिष्करण है।

निर्मलकार ने कहा कि यह तकनीक हवा और ओजोन के नैनो बुलबुलों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पानी की खपत कम करने के अलावा, नैनो बबल मशीन के साथ प्रसंस्करण के बाद पानी का पुन: उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नैनो बबल प्रसंस्करण रसायन के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करता है और अतिरिक्त रसायन को कम करता है। आईआईटी रोपड़ ने नैनोकृति प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक स्टार्ट-अप के तहत पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित की है।

 नई दिल्ली।  केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य लगभग 40 प्रतिशत पूरा हो गया है हालांकि, बर्फबारी के कारण अभी निर्माण कार्य रुका हुआ है। अगले महीने यह काम फिर शुरू होगा। दूसरे चरण का निर्माण कार्य नवंबर 2021 में शुरू हुआ था। इस चरण में थानों, अस्‍पतालों, दुकानों, एटीएम और यात्री सुविधा केंद्रों का निर्माण किया जाना है। तीसरे चरण में केदारनाथ में निजी भवनों का निर्माण होगा। मास्‍टर प्‍लान के तहत सभी भवनों को एक जैसा बनाया जाएगा। केदारनाथ में मार्च 2014 की आपदा में हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। पहले चरण में मंदिर परिसर और मंदिर की सड़क का विस्‍तार किया गया था और आदिगुरु शंकराचार्य की एक भव्‍य समाधि बनाई गई थी।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के अत्यंत लोकप्रिय नेता बन गए है। अमरीका में स्थित परामर्श कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा वैश्विक नेता अप्रूवल रेटिंग जारी करने से यह पता चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता के दृष्टि से विश्व के कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इन नेताओं में अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शामिल हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित ऐतिहासिक इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। जगदीशपुर इस इलाके का पहले का नाम था। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नाम बदलने की घोषणा करने वाली राजपत्र अधिसूचना बुधवार को जारी की गई।

विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर रोष जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के कृत्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और विकास की कमी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं। इस्लाम नगर, अफगान-मुगल शासक दोस्त मोहम्मद खान द्वारा स्थापित भोपाल रियासत की राजधानी था।

मालूम हो कि पिछले साल मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रसिद्ध गोंड रानी के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया था जबकि भोपाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया।

प्रदेश कांग्रेस की मीडिया शाखा के अध्यक्ष के के मिश्रा ने मुगलों से ताल्लुक रखने वाले इलाकों के नाम बदलने की इस प्रवृत्ति पर हमला करते हुए कहा, ‘‘ चूंकि विकास की कमी के साथ-साथ भ्रष्टाचार भाजपा की पहचान बन गया है, इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह नाम बदलने की रणनीति में लिप्त है।" हालांकि भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य उन वीर शख्सियतों को लोगों के दिमाग में फिर से स्थापित करना है जिन्हें एक बड़ी साजिश के तहत व्यवस्थित तरीके से इतिहास में नजरअंदाज किया गया है।''

उन्होंने दावा किया कि इस तरह से 'असली नामों' को सामने लाने के बाद लोगों के दिमाग से उपनिवेशवाद के प्रतीक' स्वत: ही मिट जाते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर ‘‘ अमृत उद्यान '' कर दिया है जिसकी कुछ विपक्षी दलों ने आलोचना की।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (एम्स) में “ब्रेन डेड” घोषित किए गए 50 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार ने अंग दान कर चार मरीजों को नया जीवन दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बिजेंदर शर्मा के अंगों को राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) के माध्यम से मरीजों को दान किया गया।

बयान में कहा गया है कि शर्मा का दिल फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में एक मरीज में प्रतिरोपित किया गया, जबकि उनका लीवर आईएलबीएस अस्पताल में प्रतिरोपित किया गया। उनके गुर्दे दिल्ली के एम्स और सेना अस्पताल (अनुसंधान और रेफरल) में दो रोगियों में प्रत्यारोपित किए गए। उनके “कॉर्निया” को एम्स में नेशनल आई बैंक में रखा गया है।

एम्स के बयान में कहा गया है कि फर्नीचर डिजाइनर शर्मा 30 जनवरी को काम से घर वापस आ रहे थे, जब फरीदाबाद में वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बयान में बताया गया है कि शर्मा को घर पहुंचने में देरी होने पर उनके बेटे मिथिलेश ने फोन पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की। वह तब चौंक गया जब उसके पिता के बजाय किसी अजनबी ने उसका फोन उठाया और उसे दुर्घटना के बारे में बताया।

मरीज को सिर में गंभीर चोट के साथ 31 जनवरी की सुबह एम्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया और उसी दिन उसे “ब्रेन डेड” घोषित कर दिया गया था। अंगदान के बारे में सूचित किए जाने पर शर्मा के परिवार ने सर्वसम्मति से इसके लिए सहमति जताई।

मिथलेश के हवाले से एक बयान में कहा गया है,‘‘मेरे पिता एक बहुत ही दयालु और सामाजिक इंसान थे। हमने उन्हें बहुत ही दुखद तरीके से खो दिया और यह हमारी इच्छा है कि उनके अंग दूसरों को जीवन प्रदान करें जो बीमार हैं। जब वह जीवित थे तब उन्होंने सभी की मदद की और अब चले जाने के बाद भी वह लोगों के काम आ रहे हैं ।''

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने पंचायत कनिष्ठ लिपिक परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के कुछ दिनों बाद कहा है कि वह इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून लाएगी। मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि 23 फरवरी से 29 मार्च तक होने वाले बजट सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

पटेल ने बुधवार को मंत्रीमंडल की बैठक के बाद गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, “हमने इस तरह के परीक्षा प्रश्नपत्रों को लीक करने में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का कानून लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस बजट सत्र में विधेयक पेश करके इसे पारित किया जाएगा।”

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