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नयी दिल्ली। मदर डेयरी ने सोयाबीन और चावल भूसी तेल की कीमतों में 14 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की बृहस्पतिवार को घोषणा की। मदर डेयरी ने यह कटौती तेल कंपनियों को खाद्य तेलों के वैश्विक कीमतों में आई गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देने के सरकारी निर्देश के एक दिन बाद की है। दिल्ली-एनसीआर में दूध के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक मदर डेयरी धारा ब्रांड के तहत खाद्य तेल की भी बिक्री करती है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सरकार के हस्तक्षेप के बाद उपभोक्ताओं को तेल कीमतों में आई गिरावट का लाभ देते हुए हमने धारा सोयाबीन तेल और धारा राइसब्रान (चावल भूसी) तेल के एमआरपी को 14 रुपये प्रति लीटर तक कम कर दिया है। नई कीमतों वाले उत्पाद अगले सप्ताह तक बाजार में उपलब्ध होंगे।'' कीमतों में कटौती के बाद धारा रिफाइंड सोयाबीन तेल (पॉली पैक) 194 रुपये प्रति लीटर की मौजूदा कीमत की तुलना में 180 रुपये प्रति लीटर में उपलब्ध होगा। धारा रिफाइंड चावल भूसी (पॉली पैक) तेल के मामले में कीमत 194 रुपये प्रति लीटर से घटकर 185 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। कंपनी को अगले 15-20 दिनों में सूरजमुखी तेल के एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) में कमी होने की उम्मीद है। मदर डेयरी ने 16 जून को वैश्विक बाजारों में कीमतों में नरमी आने के साथ अपने खाद्य तेलों की कीमतों में 15 रुपये प्रति लीटर तक की कमी की थी।
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दरभंगा. बिहार के दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत रामपुरा मिर्जापुर गांव स्थित पानी भरे एक खड्ड में डूबने से चार स्कूली छात्रों की मौत हो गई है। सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने घटना की सूचना मिलने पर हादसा स्थल पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों की मदद से शवों को पानी भरे खड्ड से निकलवाकर बृहस्पतिवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजवाया। अंचलाधिकारी चौधरी बसंत कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवारों को आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता के रूप में चार-चार लाख रुपये की राशि देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतकों में मिर्जापुर जगनी टोला निवासी दिवंगत सदरे आलम के पुत्र जावेद अंसारी (10), नूर आलम के पुत्र नफीस अंसारी (11), मुख्तार अंसारी के पुत्र मोहम्मद इरशाद (9) और राजू के पुत्र मोनू कुमार (8) में शामिल हैं, जो कि रामपुरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढते थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चारों बच्चे बुधवार को स्कूल से लौटने के बाद खेलने के लिए घर से निकले थे और नहाने के क्रम में उक्त पानी भरे खड्ड में डूब गए। उन्होंने बताया कि चारों बच्चे जब शाम को घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान उनके कपड़े व चप्पल उक्त खड्ड किनारे मिले, जिससे ग्रामीणों को उनके डूब जाने की आशंका हुई।
- नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। मुख्तार अब्बास नकवी के पद से इस्तीफे के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्मृति ईरानी के कार्यभार संभालने के मौके पर पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। नकवी ने ईरानी को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, ‘‘केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर वर्ग के "सम्मान के साथ सशक्तीकरण" के संकल्प को आपके ऊर्जावान नेतृत्व में और मजबूती मिलेगी।'' स्मृति ईरानी ने बुधवार को खुद को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था और कहा था कि वह अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के माध्यम से देशसेवा का संकल्प निरंतर जारी रखेंगी।
- नयी दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) द्वारा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप स्वीकृत बिजली भार का आकलन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 20 महीनों में 1.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हुआ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में यह कहा गया है। अपने बचाव में डीटीयू ने कहा कि वह एक अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय है तथा विभिन्न शोध करता है, जिसके लिए हर समय बिजली की ‘‘निश्चित उपलब्धता'' की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह आवश्यक था कि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में स्वीकृत भार विश्वविद्यालय को उपलब्ध हो। हालांकि, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि स्पष्टीकरण में दम नहीं था क्योंकि डीटीयू को बिजली की आवश्यकता में ऐसी कोई अनिश्चितता नहीं थी। कैग की रिपोर्ट मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि डीटीयू के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच से पता चला है कि 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान बिजली की वास्तविक मांग (अधिकतम भार) 756 से 1,866 किलोवाट, 679-1,962 किलोवाट और 714-2,042 किलोवाट के बीच थी। डीटीयू के पास 4,256 किलोवाट के स्वीकृत लोड के साथ टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) का घरेलू बिजली कनेक्शन है।बिल में स्वीकृत लोड के आधार पर एक निश्चित घटक होता है और वास्तविक बिजली की खपत के आधार पर परिवर्तनीय घटक होता है। अगर स्वीकृत भार आवश्यकता से ज्यादा हो, तो बढ़े हुए नियत शुल्क के कारण अधिक व्यय होता है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘वास्तविक आवश्यकता 4,256 किलोवाट के स्वीकृत भार से काफी कम रहने के बावजूद, डीटीयू ने स्वीकृत भार को कम करने के लिए लाइसेंसधारी से संपर्क करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की ताकि अधिक स्वीकृत भार पर निश्चित शुल्क के भुगतान से बचा जा सके।'' मई 2018 में, टीपीडीडीएल ने जुलाई 2018 से शुरू होने वाली बिलिंग अवधि के लिए स्वीकृत लोड को कम करने के बारे में डीटीयू के साथ चर्चा की थी क्योंकि 2017-18 में अधिकतम मांग के लिए मौजूदा 4,256 किलोवाट के मुकाबले केवल 1,709 किलोवाट के स्वीकृत लोड की आवश्यकता थी। हालांकि, डीटीयू ने स्वीकृत लोड में कमी के लिए सहमति देने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की और 4,256 किलोवाट के स्वीकृत लोड पर बिजली शुल्क का भुगतान करना जारी रखा, जिससे जुलाई 2018 से मार्च 2020 तक 1.55 करोड़ रुपये का व्यय हुआ, जिससे बचा जा सकता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नियमों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर वास्तविक खपत के आधार पर स्वीकृत लोड को बढ़ाया जा सकता है।
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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को दिए गए कर्ज में सिर्फ 12-13 प्रतिशत गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) बना है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस योजना के तहत एक साल के 10,000 रुपये का गारंटी-मुक्त कर्ज दिया जाता है। कारोबार बढ़ाने को लिए गए पहले कर्ज का भुगतान करने पर दूसरी और तीसरी बार में योजना के तहत क्रमश: 20,000 और 50,000 रुपये का कर्ज दिया जाता है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस योजना के तहत अबतक 53.7 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें से 36.6 लाख आवेदनों को मंजूरी दी गई है और 33.2 लाख को कर्ज का वितरण कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि योजना के तहत अबतक 3,592 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। 12 लाख रेहड़ी-पटरी वालों ने अपने पहले कर्ज का भुगतान कर दिया है।
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मुंबई। देश में कारखानों, निर्माण और खनन जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले (ब्लू कॉलर्ड) दो-तिहाई से अधिक कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाते हैं। यह केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा तय न्यूनतम वेतन से कम है। एक रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी गई। इन क्षेत्रों काम करने वाली महिलाएं मासिक औसतन 12 हजार 398 रुपये तक कमाती हैं। यह पुरुष कर्मियों की तुलना में 19 प्रतिशत कम है। कर्मचारी उपस्थिति और ‘पेरोल' प्रबंधन ऐप सैलरीबॉक्स की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सैलरीबॉक्स ने यह रिपोर्ट इस मंच का इस्तेमाल करने वाले 11 लाख से अधिक कर्मचारियों के आधार पर तैयार की है। ये कर्मचारी सक्रिय रूप से इस मंच का उपयोग करते हैं। इस बारे में जानकारी जनवरी से जून, 2022 के दौरान जुटाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 प्रतिशत से भी कामगार 20 हजार से 40 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाते हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर भारतीयों को आज जीवनयापन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि ज्यादातर कंपनियां केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा तय 18 हजार रुपये के न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान अपने कर्मचारियों को कर रही हैं। सैलरीबॉक्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और सह-संस्थापक निखिल गोयल ने कहा कि बेरोजगारी के आंकड़ों पर सभी की नजर रहती है। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि किसे कितना वेतन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल श्रमबल में सिर्फ 27 प्रतिशत महिलाएं हैं।
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि मोबाइल फोन कंपनी वीवो इंडिया ने भारत में कर देयता से बचने के लिए 2017 से 2021 के दौरान चीन को करीब 62 हजार 476 करोड़ रुपये भेजे हैं। निदेशालय ने कहा कि धोखाधड़ी से शामिल की गईं 18 कंपनियों ने वीवो इंडिया को टर्नओवर की 50 प्रतिशत राशि भारत से बाहर, मुख्य रूप चीन भेजने में मदद की। एजेंसी ने कहा कि धन शोधन रोकथान अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब तक कंपनियों की एक सौ 19 बैंक खातों की चार सौ 65 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है।
इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों को देश के कानून का पालन करना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस मामले में देश के कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। -
नई दिल्ली।भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से शुरू करेगी। सेना द्वारा जारी ज़ोन-वार कार्यक्रम के अनुसार भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू होंगी और दिसम्बर तक चलेंगी। इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जायेगा। सैन्य पुलिस कोर में केवल महिला अग्निवीरों की भर्ती की जायेगी। सैन्य पुलिस कोर में चरणबद्ध रूप से एक हजार 7 सौ महिलाओं की नियुक्ति किए जाने की योजना है।
सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस वर्ष 46 हजार सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इनमें चालीस हजार रिक्तियां सेना के लिए और तीन-तीन हजार भारतीय वायु सेना और नौसेना के लिए होंगी। अगले कुछ वर्षों में अग्निवीरों की रिक्तियां बढ़ा दी जाएंगी। -
रांची. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानर (एम्स) का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि हवाई अड्डे के उद्घाटन से बाबा बैद्यनाथ धाम व देवघर समेत संथाल प्रमंडल के लिए हवाई मार्ग से पहुंचना सरल हो जायेगा, इसी प्रकार एम्स का काम प्रारंभ होते ही न सिर्फ देवघर बल्कि पूरे झारखण्ड को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री चौदह जुलाई से प्रारंभ हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले से ठीक पूर्व 12 जुलाई को 657 एकड़ भूमि में फैले 401 करोड़ रुपये की लागत से तैयार देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रकाश ने कहा कि इस हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ श्रावणी मेले के लिए देश-विदेश से देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को अब रांची अथवा कोलकाता से सड़क मार्ग से देवघर स्थित बाबा धाम आने की कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। इस वर्ष का प्रसिद्ध श्रावण मेला 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मेले में देवघर बाबा धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं।
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खरगोन. मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक गांव में 45 वर्षीय एक महिला की कथित तौर पर पिटाई की गई और उसे अपने पति को कंधे पर उठाकर चलने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में एक सप्ताह के समय में इस तरह की यह दूसरी घटना है। पुलिस के अनुविभागीय अधिकारी राकेश मोहन शुक्ला ने बुधवार को बताया कि यह ऊन थाना क्षेत्र के कैली गांव की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर मंगलवार को सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस को 30 जून को कैली गांव में एक पारिवारिक विवाद के बारे में फोन आया था, जब पुलिस मौके पर पहुंची तब उसने पाया कि महिला अपने पति के साथ जाने को तैयार नहीं थी लेकिन बाद में ग्रामीणों के हस्तक्षेप से युगल के बीच आपसी सहमति बन गई। हालांकि पुलिस को मंगलवार को एक वीडियो मिला जिसमें चार विवाहित बच्चों की मां यह महिला अपने पति को कंधों पर उठाकर जाती दिखाई दे रही है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने पीड़िता के पति सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है। उनका कहना है कि वीडियो में लगभग 20 से 25 लोगों को देखा जा सकता है और जल्दी है अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला की 25 साल पहले शादी हुई थी लेकिन कुछ साल बाद ही उसका पति अपने पिता की हत्या के आरोप में जेल गया और सजा काटने के बाद रिहा हो गया। अधिकारी ने बताया कि महिला पास के गांव में रहती थी और एक श्रमिक के तौर पर महाराष्ट्र भी गई थी। उनके अनुसार करीब एक माह पहले वह कैली गांव में रहने आई थी और उसने अपने एक रिश्तेदार के खेत पर काम करना शुरु कर दिया था। उन्होंने कहा कि हालांकि ग्रामीणों ने रिश्तेदार के साथ महिला के रहने पर आपत्ति प्रकट की और एक पंचायत ने फैसला सुनाया कि वह अपने पति के साथ रहे। अधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों को महिला के अपने रिश्तेदार के साथ संबंध होने का संदेह था। उनके मुताबिक यह घटना तब हुई जब पीड़िता 30 जून को अपना सामान लेने अपने रिश्तेदार के यहां आई थी।
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आगरा. उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 स्थित एक घर में पति-पत्नी के साथ उनकी बेटी का शव फन्दे से लटका मिला है । पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंच कर तीनों शवों को नीचे उतारा गया और जांच शुरू की गयी । उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर गहन जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मरने वालों की पहचान सोनू, उसकी पत्नी गीता और बेटी सृष्टि के रूप में की गयी है । उन्होंने बता या कि पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
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नयी दिल्ली. रेलटेल ने बुधवार को एक बयान में कहा कि देश भर के स्टेशनों पर भारतीय रेलवे की वीडियो निगरानी प्रणाली परियोजना का पहला चरण जनवरी 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी रेलटेल ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
इसने कहा कि परियोजना के पहले चरण में ए-1, ए, बी और सी श्रेणी के 756 प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे और इसके जनवरी 2023 तक पूरा होने की संभावना है। एजेंसी ने कहा कि शेष स्टेशन दूसरे चरण में शामिल किए जाएंगे। बयान में कहा गया, “रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, जो परिवहन के प्रमुख केंद्र हैं, रेलवे विभिन्न स्टेशन पर इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली (वीएसएस) स्थापित करने की प्रक्रिया में है।'' रेल मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत इस परियोजना को मंजूरी दी थी। -
मुंबई. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की वजह से देश के मोबाइल आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में मोबाइल फोन का आयात 33 प्रतिशत घटा है जबकि इस दौरान स्थानीय स्तर पर उत्पादन 26 प्रतिशत बढ़ा है। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल फोन के स्थानीय उत्पादन की वृद्धि दर 2015-16 से 2020-21 के दौरान 33 प्रतिशत रही है। हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 में यह रफ्तार कुछ घटकर 24 से 26 प्रतिशत रह गई। रिपोर्ट कहती है कि उत्पादन में यह वृद्धि चिप के मौजूदा संकट के बावजूद हासिल हुई है। वहीं तीन वैश्विक विनिर्माताओं ने 2021-22 में पीएलआई उत्पादन लक्ष्य को हासिल किया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की वजह से स्थानीय स्तर पर मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में मोबाइल का आयात सालाना आधार पर 33 प्रतिशत घट गया। वहीं इस दौरान मोबाइल के लिए चीन पर निर्भरता भी घटकर 60 प्रतिशत रह गई, जो 2020-21 में 64 प्रतिशत थी। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय उत्पादन में भारी बढ़ोतरी के बावजूद 2021-22 में चीन से फोन-उपकरणों का आयात 60 प्रतिशत रहा है। हालांकि, यह इससे पिछले वित्त वर्ष के 64 प्रतिशत से कम है।
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नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में कई व्यापारियों और रेस्तरां मालिकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ‘दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल' आयोजित करने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शहर के बाजारों की लोकप्रियता बढ़ेगी और उनके कारोबार में भी वृद्धि होगी। हालांकि उन्होंने खरीदारी मेले को लेकर स्पष्टता की कमी पर चिंता व्यक्त की और सरकार से इसे सफल बनाने के लिए इसके हितधारकों से बातचीत करने का आग्रह किया। एक दिन पहले केजरीवाल ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 'दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल' की मेजबानी करेगी। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा ऐसा आयोजन बताया। राजधानी के छोटे भोजनालयों और बड़े रेस्तरां मालिकों को भी इस आयोजन से कारोबार में उछाल आने की उम्मीद है। आरके पुरम में एक फूड जॉइंट के मालिक रोहित ने कहा, ‘‘मेले में बड़ी संख्या में लोगों के आने से बिक्री में उछाल आएगा। हम इस दिशा में सोचने के लिए सरकार के आभारी हैं।'' रेस्तरां मालिकों ने भी सरकार से उनके साथ मेले के बारे में चर्चा करने और उनकी राय लेने का आग्रह किया है। भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) के कोषाध्यक्ष मनप्रीत सिंह ने कहा, ‘‘निश्चित रूप से इससे इस क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन प्रमुख मुद्दा यह है कि यह मेला किस तरह की भीड़ को आकर्षित कर सकता है। अगर निम्न आय वर्ग के लोग आते हैं तो छोटे भोजनालयों में व्यापार बढ़ेगा और अगर उच्च आय वर्ग के लोग आते हैं तो बड़े रेस्तरां अच्छा कारोबार करेंगे।'' गौरतलब है कि इस साल रोजगार बजट के तहत दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि वह 250 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल' और 'होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल' आयोजित करेगी। -
नयी दिल्ली. पुणे-सतारा राजमार्ग पर 926 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाली छह लेन की सुरंग का निर्माण कार्य मार्च, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। परिवहन मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग -4 पर खंभातकी घाट पर नई सुरंग तीन-तीन लेन वाली एक जुड़वां सुरंग है। उन्होंने कहा कि सतारा-पुणे दिशा में मौजूदा ‘एस' वक्र को जल्द ही पूरा किया जाएगा जिससे दुर्घटना जोखिम में भारी कमी आएगी। इस 6.43 किलोमीटर लंबी परियोजना के लिए कुल पूंजीगत लागत लगभग 926 करोड़ रुपये है और इसके मार्च, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।'' मंत्री ने कहा कि खंभातकी घाट के रास्ते से पुणे-सतारा और सतारा-पुणे खंड में औसत यात्रा का समय क्रमशः 45 मिनट और 10-15 मिनट है। इस सुरंग के पूरा हो जाने से औसत यात्रा समय घटकर 5-10 मिनट रह जाएगा। गडकरी ने कहा कि ये सुरंग यात्रा सुविधा बढ़ाने जा रही है। इससे यात्रियों के समय की बचत होगी। -
नयी दिल्ली. दिग्गज एथलीट पी.टी. उषा और महान संगीतकार इलैयाराजा को बुधवार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। साथ ही समाजसेवी एवं धर्मस्थल मंदिर के प्रशासक वीरेंद्र हेगड़े और प्रसिद्ध पटकथा लेखक एवं निर्देशक वी. विजयेंद्र प्रसाद को भी संसद के उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर सभी हस्तियों को बधाई दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर कहा, उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली पी.टी. उषा जी हर भारतीय के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। खेलों में उनकी उपलब्धियों को व्यापक रूप से पहचाना जाता है, हालांकि, पिछले कई वर्षों में उभरते एथलीटों का मार्गदर्शन करने के लिए उनका काम भी उतना ही सराहनीय है। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई।'' मोदी ने अलग-अलग ट्वीट में अपने बधाई संदेशों के साथ उषा और इलैयाराजा के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा कीं। उन्होंने कहा, इलैयाराजा की रचनात्मक प्रतिभा ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। उनका कार्य भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाता है। उनकी जीवन यात्रा भी उतनी ही प्रेरक है, वह सामान्य पृष्ठभूमि से आये और बहुत कुछ हासिल किया। खुशी है कि उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। -
नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से लोगों को चिकित्सा खर्च में काफी राहत मिली है। श्री मांडविया ने ट्वीट में कहा कि जन औषधि केंद्रों पर कम कीमत और गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध होने से आम आदमी के खर्च में कमी आई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा खर्च पर 2019-20 में ढाई हजार करोड़ रुपये की बचत हुई थी जो 2021-22 में बढकर पांच हजार 360 करोड़ रुपये हो गई है।
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नई दिल्ली। ओडिसा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रथम राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रैंकिंग में उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कल यह सूचकांक जारी किया। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि समूचा देश अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से शत प्रतिशत जुड़ गया है।
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मोरीगांव। मणिपुर के नोनी जिले में भारी भूस्खलन में जान गंवाने वाले असम के निवासियों की संख्या अब तक 11 हो गई है, जबकि राज्य के कम से कम 10 अन्य लोग अब भी लापता हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दस लोगों के शवों का उनके मूल स्थानों पर अंतिम संस्कार किया जा चुका है, जबकि एक और शव को वापस असम ले जाना बाकी है। राज्य सरकार ने 29 जून को भूस्खलन के समय तुपुल रेलवे यार्ड निर्माण स्थल पर काम कर रहे राज्य के 26 लोगों की सूची तैयार की है। अधिकारी ने कहा, ‘‘इन 26 लोगों में से 11 के शव बरामद कर लिए गए हैं और पांच को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी दस लोग अब भी लापता हैं।'' भूस्खलन में अब तक कुल 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 14 और लोग अब भी घटना स्थल से लापता हैं। इस बीच, दो और शव मंगलवार को मोरीगांव लाए गए जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।मोरीगांव के उपायुक्त पीआर घरफालिया ने कहा, ‘‘हमारे जिले के आठ पीड़ितों के शव अब तक यहां लाए जा चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है।'' उन्होंने कहा कि सोमवार को असम के दो पीड़ितों के शव बरामद किए गए, जिनमें से एक मोरीगांव का था। घरफालिया ने कहा, ‘‘दूसरे की पहचान अभी नहीं हुई है क्योंकि शव बुरी तरह से सड़ चुका है।''मोरीगांव के 21 लोग दुर्घटनास्थल पर थे, जिनमें से पांच को बचा लिया गया। उन्हें सोमवार को वापस असम ले जाया गया और वर्तमान में मोरीगांव के सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
- जयपुर। राजस्थान के अजमेर जिले में 24 वर्षीय युवती ने अपने मंगेतर के उसकी प्रेमिका से प्रेमविवाह के बारे में पता चलने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना रामगंज इलाके की है जहां पूजा रैगर (24) ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उसने अपने मंगेतर सुधीर और उसकी प्रेमिका नेहा को उसकी मौत के लिेये जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों (मंगेतर और उसकी प्रेमिका) और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रामगंज थानाधिकारी देवा राम ने मंगलवार को बताया कि '' युवती अवसाद में आ गई और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसने कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। शाम को उसकी मां ने आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा तोड़कर देखा तो युवती को फांसी पर लटका पाया।'' पूजा की कुछ महीने पहले सुधीर से सगाई हुई थी। हाल ही में नेहा ने सोशल मीडिया पर पूजा से संपर्क किया और कहा कि वह सुधीर की प्रेमिका है और पूजा को सुधीर से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी। (प्रतीकात्मक फोटो)
- भोपाल/ सागर। राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि की रहने की व्यवस्था उनकी अनुमति के बिना अन्य जगह करने के मामले में मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक सरकारी सर्किट हाउस के प्रभारी को अधिकारियों ने निलंबित कर दिया और जिला आतिथ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार रविवार को सांसद के सामान को उनकी अनुमति के बिना सर्किट हाउस प्रभारी द्वारा उनके कमरे के बाहर ले जाया गया था। इससे सांसद नाराज हो गई थीं और एक वीडियो में वह कर्मचारियों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दिख रही थीं। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया। सागर के जिलाधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि सर्किट हाउस के प्रभारी लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हरिनारायण कोरी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमावली के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट और जिला आतिथ्य अधिकारी सपना त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा उनसे दो दिन के अंदर जवाब मांगा गया है।
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तिरुवनंतपुरम। गांधीवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित पी गोपीनाथन नायर का मंगलवार को यहां एक निजी अस्पताल में आयु संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। उनके परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। नायर 100 वर्ष के थे। गांधीवादी विचारों और मूल्यों के लिए प्रसिद्ध नायर कई दशकों से इस दक्षिणी राज्य के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में मौजूदगी रखते थे। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में भी डाला गया था।
- इटावा (उप्र)। इटावा रेलवे स्टेशन के निकट राम नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास मंगलवार को 25 वर्षीय एक युवक और उसकी प्रेमिका ने चलती ट्रेन के आगे कथित रूप से कूदकर आत्महत्या कर ली। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के थाना प्रभारी नौशाद अहमद ने बताया कि बी फार्मा के छात्र विमल कुमार और मानसी (22) ने तेज रफ्तार हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि घटना दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर इटावा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से के पास हुई। अहमद ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और अभी दो माह पूर्व विमल के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं अन्यत्र तय कर दी थी। उनके अनुसार चार एवं पांच जुलाई की दरम्यानी रात को प्रेमी युगल अपने अपने घर से निकले थे और सुबह उनके परिवार के सदस्य दोनों के लापता होने पर खोजबीन में लगे थे। (प्रतीकात्मसक फोटो)
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नयी दिल्ली। भारतीय नौसेना में भर्ती होने वाले ‘‘अग्निवीरों'' में करीब 20 प्रतिशत महिलाएं होंगी। नौसेना के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नौसेना की योजना इस साल करीब 3000 लोगों की भर्ती ‘‘अग्निपथ''योजना तहत करने की है और इसके लिए एक जुलाई से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नौसेना पहली बार नयी योजना के तहत महिला नाविकों की नियुक्ति करेगी।एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी ने बताया, ‘‘नौसेना में 20 प्रतिशत अग्निवीर महिलाएं होंगी, बशर्तें वे अर्हता को पूरा करें।'' गौरतलब है कि इस साल 14 जून को केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत साढ़े 17 से लेकर 21 साल के युवाओं की सशस्त्र सेनाओं में चार साल के लिए भर्ती होगी, जिनमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों के लिए सेवा विस्तार दिया जाएगा। वर्ष 2022 के लिए सरकार ने भर्ती की ऊपरी उम्र बढ़ाकर 23 साल की है। योजना के तहत इस साल तीनों सशस्त्र सेनाओं में 46000 लोगों की भर्ती की जाएगी और आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ाई जाएगी।
- नयी दिल्ली। देश के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) ने पिछले तीन वर्षो में 1535 पेटेंट दर्ज/पंजीकृत कराए हैं और इनमें से 69 पेटेंट को प्रक्रियाओं एवं उत्पादों में बदला गया है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति को उच्च शिक्षा विभाग से यह जानकारी मिली है । यह रिपोर्ट सोमवार को राज्यसभा के सभापति को सौंपी गई । संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, उसे यह बताया गया है कि पिछले तीन वर्षो में 23 आईआईटी ने 1535 पेटेंट दर्ज/पंजीकृत कराए हैं । इनमें से 69 पेटेंट को प्रक्रियाओं एवं उत्पादों में बदला गया जिसका देश को लाभ हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, इन पेटेंट का कुल वाणिज्यिक मूल्य 13.21 करोड़ रूपये है । उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि आईआईटी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं और शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में अगुआ होते हैं जिनका उद्योगों के साथ समाज को भी फायदा होता है। रिपोर्ट के अनुसार, पेटेंट सृजन में अग्रणी स्थान रखने वाले इन आईआईटी में बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ (आईपीआर)/ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, समर्पित आईपीआर नीति/ दिशानिर्देश आदि मौजूद हैं जो अनुसंधान प्रयोगशालाओं एवं उद्योगों के बीच सहभागितापूर्ण शोध को बढ़ावा देते हैं । इनके पास नये उद्यमियों के लिये स्टार्टअप नीति भी है।



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