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- मुजफ्फरनगर । उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतोली थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने गोली मारकर एक जौहरी को घायल कर दिया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि घायल हंस कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावरों ने हेल्मेट पहन रखे थे और कुमार पर गोलियां चलाने के बाद वे मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि हमले के पीछे के कारण का पता नहीं चल पाया है। दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है।-file photo
- मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने चिंदौड़ा गांव में एक बैंकमित्र की पिटाई करके उससे दो लाख रुपये लूट लिए। खतौली थाने के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीण बैंक का बैंक मित्र दीपक कुमार नकदी जमा करने जा रहा था, उसी दौरान बदमाशों ने उसे घेर लिया। उन्होंने कुमार के सिर पर लाठियों से वार किया और नकदी लूट कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बैंक मित्र, बैंक और उसके ग्राहकों के बीच एजेंट के रूप में काम करता है और सुदूर क्षेत्रों के निवासियों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराता है।
- विशाखापट्टनम। एफएमएससीआई भारतीय राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप के 2021-22 सत्र की शुरुआत अगले महीने विशाखापट्टनम में होगी। कोविड-19 महामारी के कारण इस चैंपियनशिप को दो बार स्थगित किया गया था। इसका आयोजन 16 से 18 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इसकी घोषणा आंध्र प्रदेश के खेल मंत्री मुतामसेटि श्रीनिवास राव और चैंपियनशिप के प्रमोटर वाम्सी मर्ला ने बुधवार को की। यह पहला अवसर है जबकि विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।
- जालना (महाराष्ट्र) । जिला पुलिस ने महिला रिश्तेदार की कथित रूप से हत्या कर उसका शव ठिकाने लगाने के आरोप में मंगलवार को 30 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस निरीक्षक मारूति खेडकर ने मंगलवार को बताया कि सितंबर में हुई हत्या के बाद से फरार चल रहे आरोपी सुभाष बाबुराव शेरे (30) को तहसील पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। वह अमबड तहसील के हादतखेड़ा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, मृतका की बहन ने 24 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज करायी थी जिसके बाद बीड़ जिले के गेवराई से महिला का शव बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने मृतका की पहचान सुनिश्चित की और पता चला कि महिला और आरोपी के बीच अवैध संबंध थे। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह अपनी विधवा रिश्तेदार को जबरन समनगांव के खेतों में ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद वह गेवराई से उसका शव ट्रक से लेकर गया और नाले में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) में मामला दर्ज किया गया है।
- नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को नए प्रधानमंत्री कार्यालय वाले परिसर एक्सक्यूटिव एंक्लेव, केंद्रीय सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के निर्माण के लिए अहर्ता पूर्व निविदा आमंत्रित किया है। इस परियोजना की अनुमानित लगात 1,171 करोड़ रुपये हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के निविदा दस्तावेज के अनुसार इस परियोजना को 24 महीने में पूरा किया जाएगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का हिस्सा है। केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि एक्सक्यूटिव एंक्लेव भारी सुरक्षा वाले लुटियंस दिल्ली साउथ ब्लॉक के प्लॉट नंबर 36/38 के दक्षिण कनारे बनेगा। निविदा दस्तावेज के मुताबिक नए पीएमओ में तीन तल्ले होंगे और हर तल्ले की ऊंचाई 4.75 मीटर होगी। भू-तल और सबसे निचला तल्ला इसके अतिरिक्त होंगे। नए केंद्रीय सचिवालय और एनएससीएस की इमारत का ढांचा भी लगभग ऐसा ही होगा। ‘‘इंडिया हाउस'' में भू-तल और सबसे निचले तल्ले के अतिरिक्त एक तल्ला होगा। इसका इस्तेमाल वर्तमान ‘‘हैदाराबाद हाउस'' की तर्ज पर सम्मेलनों और उच्च स्तरीय वार्ताओं के लिए खासकर विदेशी मेहमानों के लिए होगा। सीपीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों के मुताबिक, ‘‘एक्सक्यूटिव एंक्लेव का डिजायन विभिन्न विभागों और उनमें तमाम सहुलियतों को ध्यान में रखते हुए क्षमता और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने को ध्यान में रखकर किया जाएगा ताकि परिसर के भीतर सेंट्रल विस्टा के अन्य कार्यालयों की सुरक्षा और उनके साथ संपर्क सुनिश्चित की जा सके।'' इसमें कहा गया, ‘‘इन विभागों का पुनर्वास आम जन को परेशानी से बचाते हुए महत्वपूर्ण और अति विशिष्ट लोगों के लिए प्रभावी सुरक्षा नियम सुनिश्चित करेंगे।'' सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि प्रस्तावित काम बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकृति का है और 24 महीने की निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कर लिए जाने की आवश्यकता है। इसकी गुणवत्ता और काम भी उच्च श्रेणी का होगा। सीपीडब्ल्यूडी के मुताबिक निविदा में भाग लेने वाली निर्माण कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान सालाना व्यापार सिविल या इलेक्ट्रिकल निर्माण के लिए 586 करोड़ रुपये का होना चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी ने कहा, ‘‘प्लॉट संख्या 36/38 पर मौजूदा ढांचों को नया काम आरंभ होने से पहले ध्वस्त किया जाएगा। मौजूदा चारदिवारी को भी तोड़ा जाएगा और नए का निर्माण किया जाएगा।'' इसी महीने विनिर्माण कंपनी कमलादित्य कंस्ट्रक्शन प्रइवेट लिमिटेड ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले उपराष्ट्रपति एंक्लेव के निर्माण की निविदा में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी। पिछले महीने लार्सन और अूब्रो लिमिटेड को कॉमन केंद्रीय सचिवालय की पहली तीन इमारतों के निर्माण व रखरखाव का करार मिला था। संसद की नयी इमारत के अलावा इस परियोजना के तहत एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा। वहां मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे राजपथ को भी नया रूप दिया जाएगा।--
- नयी दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रथम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए कक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होंगी, जबकि परीक्षा अगले साल मार्च में होगी। विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक पहले सेमेस्टर की कक्षायें 22 नवंबर से शुरू होंगी, जबकि परीक्षाएं अगले साल 21 मार्च से 4 अप्रैल तक होंगी । इसमें कहा गया है कि परीक्षा तैयारी का अवकाश अगले साल 11 मार्च से 20 मार्च तक होगा। दूसरे सेमेस्टर की कक्षायें सात अप्रैल से शुरू होंगी और परीक्षाएं अगले साल 5 अगस्त से 22 अगस्त तक होंगी और छात्रों के लिए अगला नया सत्र अगले साल 26 अगस्त से शुरू होगा। इस साल एक अक्टूबर को पहली सूची घोषित होने के बाद से 68,800 से अधिक छात्रों ने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है ।
- नयी दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार अगले नौसेना प्रमुख होंगे। वाइस एडमिरल कुमार अभी पश्चिमी नौसैन्य कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। नौसेना के वर्तमान प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद वह नौसेना की कमान 30 नवंबर को संभालेंगे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा, ‘‘सरकार ने पश्चिमी नौसैन्य कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। यह आदेश 30 नवंबर को दोपहर बाद से प्रभाव में आएगा।'' नौसेना में करीब 39 वर्ष के लंबे और उल्लेखनीय कार्यकाल में वाइस एडमिरल कुमार ने कई जिम्मेदारियां संभालीं।
- नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने और आगे जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसे कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि वित्तवर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रत्येक सांसद को दो करोड रुपए एकमुश्त जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष से 2025-26 के वित्त वर्ष तक हर सांसद को प्रति वर्ष पांच करोड रुपए आबंटित किए जाएंगे। यह राशि ढाई-ढाई करोड रुपए की दो किश्तों में जारी की जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदाय, उनकी संस्कृति और उपलब्धियों के गरिमापूर्ण इतिहास को दर्शाने के लिए इस महीने की 15 तारीख से 22 तारीख तक कई समारोह आयोजित किए जाएंगे।
- नई दिल्ली। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52 लाख 69 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच, मंगलवार को कोविड के 11 हजार 466 नए रोगियों की पुष्टि हुई है।स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.25 प्रतिशत है। मंगलवार को करीब 12 हजार रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक कुल तीन करोड़ 37 लाख 87 हजार से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अब तक 61 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी हैं।
- नयी दिल्ली। कांग्रेस केंद्र सरकार की ‘गरीब विरोधी नीतियों’ और महंगाई के मुद्दे पर उसे घेरने के लिए 14 नवंबर से राष्ट्रव्यापी ‘जन जागरण अभियान’ शुरू करेगी जिसके तहत पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता अलग-अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे तथा वे जनसंवाद एवं दूसरे संपर्क कार्यक्रमों के जरिये से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली सतत आंदोलन संबंधी कांग्रेस की समिति ने महंगाई के मुद्दे पर ‘जन जागरण अभियान’ से जुड़े कार्यक्रम तय किए हैं जिसे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकृति प्रदान की है।कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘केंद्र सरकार की ‘गरीब विरोधी नीतियों’ और महंगाई के मुद्दे पर हम जन जागरण अभियान आरंभ कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे और महंगाई के मुद्दे पर उन्हें जागरुक करेंगे।’’ कांग्रेस महासचिव के मुताबिक, 14 से 29 नवंबर के बीच चलने वाले इस अभियान के तहत एक सप्ताह तक पदयात्रा निकाली जाएगी। यह पदयात्रा हर सुबह प्रभात फेरी से आरंभ होगी। उन्होंने बताया कि 12 से 15 नवंबर तक महाराष्ट्र के वर्धा में कई कार्यकर्ताओं को प्रशक्षिण दिया जाएगा और इसमें 14 नवंबर का प्रशिक्षण कार्यक्रम जनजागरण अभियान पर केंद्रित होगा। वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘जनजगारण अभियान को लेकर सोशल मीडिया अभियान भी चलाया जाएगा...इसके साथ ही कांग्रेस टोल-फ्री नंबर भी जारी करेगी जिस पर इस अभियान के समर्थक मिस्ट कॉल कर सकते हैं।’’उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालयों में कंट्रोल रूप स्थापित किए जाएंगे जो जन जागरण अभियान पर निगरानी रखेंगे।उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी प्रदेश इकाइयों और जिला इकाइयों से कहा है कि वे इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ें।
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नयी दिल्ली। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों शील वर्धन सिंह और अतुल कारवाल को मंगलवार को क्रमश: केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का प्रमुख नियुक्त किया गया। सिंह 1986 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के पद पर तैनात हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सिंह को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और वह अपनी सेवानिवृत्ति 31.08.2023, तक इस पद पर बने रहेंगे। आदेश के अनुसार, गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी कारवाल को एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इसके लिए बल के प्रमुख के पद को अस्थाई रूप से दो साल के लिए बढ़ाकर डीजी (महानिदेशक) किया गया है। कारवाल फिलहाल हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक पद पर हैं।
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अहमदाबाद। अहमदाबाद की साइबर अपराध शाखा ने मंगलवार को 28 वर्षीय एक उपजिलाधिकारी को एक महिला सरकारी अधिकारी को उनकी निजी तस्वीरों और वीडियो की मदद से ब्लैकमेल करने तथा उनका पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी उपजिलाधिकारी ने ये तस्वीरें और वीडियो उस समय प्राप्त किया था, जब वे दोनों एक साथ काम कर रहे थे और मित्र बन गए थे। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) अमित वसावा ने कहा कि महिला अधिकारी ने अरावली जिले में उपजिलाधिकारी के रूप में कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारी आरोपी मयंक पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। उन्होंने कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी पीड़िता पर संबंध बनाए रखने के लिए दबाव बना रहा था और जब महिला ने इनकार कर दिया तो आरोपी पटेल तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके परेशान करने लगा। आरोपी पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 354-डी (पीछा करना), 500 (मानहानि), 506 (आपराधिक धमकी) सहित विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। वसावा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ निजता भंग करने और पीड़िता और उसके रिश्तेदारों को अश्लील सामग्री भेजने पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने पीड़िता को फोन व मैसेज करने के लिए नौ अलग-अलग नंबरों का इस्तेमाल किया। -
भदोही (उप्र) । भदोही जिले में सुरयावा थाना इलाके के विजयीपुर गांव में पत्नी के कथित अवैध संबंधों के शक में पति द्वारा आत्महत्या किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सुरयावा के प्रभारी निरीक्षक भुवनेश्वर कुमार पांडेय ने बताया कि विजयीपुर निवासी श्याम लाल गुप्ता (28) की पत्नी छह माह से मायके गई है और श्याम लाल उससे फोन पर बात करता रहता था। इधर इस बीच उसने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। बीती रात शराब के नशे में श्याम लाल ने पत्नी को फोन लगाया जो काफी देर तक व्यस्त मिला और बाद में उसने जब पत्नी से इसका कारण पूछा तो उसकी पत्नी ने मुंबई में अपने पिता से बात करने की बात कही। पांडेय ने बताया कि श्याम लाल ने अपने ससुर से इस संबंध में जानकारी ली तो उसके ससुर ने बेटी से बात करने की बात को नकार दिया। इसके बाद आधी रात को श्याम लाल और उसकी पत्नी के बीच फोन पर खूब विवाद हुआ। प्रभारी निरीक्षक ने बताया सुबह श्याम लाल का कमरा अंदर से बंद होने और काफी देर तक नहीं खुलने की सूचना मिलने पर पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो श्याम लाल फांसी से लटका मिला। पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि परिजन की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। -
नयी दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को कहा कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का एक साल पूरे होने के मौके पर 500 किसान हर दिन 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान संसद तक शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेंगे। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले साल 26 नवंबर से नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने इन कानूनों के क्रियान्वयन पर जनवरी में रोक लगा दी थी। चालीस किसान संघों के संगठन एसकेएम ने यहां एक बैठक के बाद ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की।
संगठन ने एक बयान में कहा कि आंदोलन के एक साल पूरे होने के अवसर पर 26 नवंबर और इसके बाद देशभर में आंदोलन को ‘‘व्यापक रूप से'' धार दी जाएगी। बयान में कहा गया, "एसकेएम ने फैसला किया है कि 29 नवंबर से इस संसद सत्र के अंत तक, 500 चुनिंदा किसान स्वयंसेवक राष्ट्रीय राजधानी में विरोध करने के अपने अधिकार के तहत शांतिपूर्वक और पूरे अनुशासन के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में हर दिन संसद तक जाएंगे।" इसमें कहा गया कि यह केंद्र सरकार पर "दबाव बढ़ाने" के लिए तथा "उसे उन मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के वास्ते किया जाएगा, जिनके लिए देशभर के किसानों ने एक ऐतिहासिक संघर्ष शुरू किया है। इससे पहले मार्च में भी किसानों ने विवादित तीन कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए संसद तक पैदल मार्च निकाला था। इस साल 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली हिंसक हो गई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक तोड़ दिए थे और सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया तथा लालकिला परिसर में घुसकर वहां एक धार्मिक झंडा लगा दिया था। एसकेएम के बयान में कहा गया है कि 26 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से दिल्ली की सभी सीमाओं पर भारी भीड़ जुटेगी। इसने कहा, “एसकेएम में शामिल सभी किसान यूनियन इस अवसर के लिए बड़ी संख्या में किसानों को लाएंगी। उस दिन वहां (सीमाओं पर) विशाल जनसभाएं होंगी। इस संघर्ष में अब तक शहीद हुए 650 से अधिक लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी।'' एसकेएम ने 26 नवंबर को राज्यों की राजधानियों में बड़े पैमाने पर महापंचायतों का भी आह्वान किया है।
किसान नेता और राष्ट्रीय किसान मजदूर सभा के प्रतिनिधि अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि संसद जाने के रास्ते में दिल्ली पुलिस जहां भी रोकेगी, किसान वहीं धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मार्ग को अंतिम रूप देने और ट्रैक्टर मार्च के लिए पुलिस की अनुमति के बारे में कोई भी निर्णय बाद में लिया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा।
-- - नयी दिल्ली। अब लोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा तैयार किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज को साझा करके अपने आधार का सत्यापन ऑफलाइन करा सकते हैं। इस दस्तावेज में धारक को सौंपी गई आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक होंगे। सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों से यह पता चला है।आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम-2021 को आठ नवंबर को अधिसूचित किया गया और मंगलवार को इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया, जिसमें ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) प्रक्रिया के लिए आधार के ऑफलाइन सत्यापन को सक्षम करने को एक विस्तृत प्रक्रिया का निर्माण किया गया है। यूआईडीएआई ने ऑनलाइन सत्यापन पर मौजूदा तंत्र के अलावा क्यूआर कोड सत्यापन, आधार कागजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसी सत्यापन, ई-आधार सत्यापन, ऑफलाइन कागज आधारित सत्यापन और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए किसी भी अन्य प्रकार के ऑफलाइन सत्यापन को जोड़ा है।
- शिवपुर (मप्र)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा थानांतर्गत ग्राम रामनगर गधाई में मंगलवार को निर्माणाधीन सड़क पर बन रही पुलिया पर पाईप डालने के विरोध में ग्रामीणों द्वारा किये गये प्रदर्शन के दौरान डेढ़ वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गये। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस बच्चे की मौत पुलिस के लाठीचार्ज में हुई है। वहीं, पुलिस ने इस आरोप को गलत बताया है और कहा कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया। करैरा पुलिस थाना प्रभारी अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि करैरा के ग्राम गधाई में एक सड़क का निर्माण चल रहा है। इसी के चलते कल ग्रामीणों और सड़क निर्माण कर रही कंपनी में एक पुलिया पर पाईप लाईन को लेकर विवाद हो गया। इसे लेकर निर्माण कंपनी के ठेकेदार ने अनुमंडलीय अधिकारी (एसडीएम) को आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि इसके बाद मौके पर पुलिस बल भेजा गया तो वहां कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव शुरु कर दिया, जिससे पुलिस उपनिरीक्षक राघवेन्द्र यादव और दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। भदौरिया ने कहा, ‘‘लाठीचार्ज जैसा कोई कदम नहीं उठाया गया। बच्चे की मौत पुलिस की लाठी लगने से होने संबंधी आरोप पूरी तरह गलत है।'' वहीं, करैरा के कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव ने कहा, ‘‘मैंने गांव वालों से बात की है। गांव के लोग निर्माणाधीन सड़क पर बन रही पुलिया पर पाईप डालने का विरोध कर रहे थे, जिसे लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया।'' उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के अनुसार मासूम की पुलिस की लाठी से मौत हुई है। जाटव एवं ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम भी किया।
- जैसलमेर। जैसलमेर की स्थानीय अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व अध्यक्ष प्रतीप चौधरी को मंगलवार को जमानत दे दी। चौधरी को धोखाधड़ी के जरिये एक होटल को बेचने के मामले में एक नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दलपत सिंह राजपुरोहित ने चौधरी की जमानत अर्जी को स्वीकार किया। चौधरी को 31 अक्टूबर को दिल्ली से उनके निवास से जैसलमेर के होटल ऋण मामलें में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि चौधरी के खिलाफ 2015 में ऋण निपटान मामले में होटल की संपत्ति को जब्त करने और धोखाधड़ी के माध्यम से इसे औने-पौने दाम पर बेचने का मामला दर्ज किया गया था। चौधरी होटल खरीदने वाली कंपनी के बोर्ड में निदेशक बन गये थे।
- जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले के करपड़ा गांव में पिछले तीन दिनों में 80 से अधिक कुरजां (डेमोसाइल क्रेन) पक्षी मृत मिले हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों को संदेह है ये पक्षी रानीखेत रोग की चपेट में आए हैं। रानीखेत रोग एक विषाणु जनित रोग है। स्थानीय वन्यजीव कार्यकर्ता भजन लाल नैन को शनिवार को इन प्रवासी पक्षियों के शव दिखे थे और उन्होंने वन्यजीव विभाग तथा अन्य वन्यजीव कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग ने एक दल को मौके पर भेजा, जिसमें पशु चिकित्सक भी शामिल थे। वरिष्ठ पशु चिकित्सक श्रवण सिंह राठौड़ ने बताया कि करीब 100 बीमार पक्षियों का इलाज भी चल रहा है और उनके भी रानीखेत रोग से पीड़ित होने का संदेह है। कुछ पक्षियों के विसरा के नमूने भोपाल की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं और उसकी रिपोर्ट दो दिन में आने की उम्मीद है। एक वन अधिकारी ने कहा, ‘‘ हमने तुरंत ही जांच शुरू कर दी और लक्षणों के आधार पर मौत का कारण रानीखेत रोग होने का संदेह है। अन्य पक्षी इसकी चपेट में ना आएं इसलिए कंकालों को दूर स्थान पर गहरे गड्डों में दफना दिया गया है, ताकि कुत्ते या अन्य जानवर भी उन्हें खोदकर बाहर ना निकाल पाएं।'' पशु चिकित्सकों ने बीमार पक्षियों का इलाज शुरू कर दिया है, जो उड़ नहीं पा रहे है। जलाशयों में भी दवाएं डाल दी गई हैं। राठौड़ ने कहा, ‘‘ हमने पानी में दवाएं मिला दी हैं, ताकि संक्रमित पक्षी इसे पीने से ठीक हो पाएं और अन्य पक्षियों को इस घातक संक्रमण से बचाया जा सके। कुछ पक्षी अन्य स्थानों पर उड़ गए लेकिन हम शेष पक्षियों को उड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे किसी अन्य स्थान पर अन्य स्वस्थ पक्षियों से ना मिलें और वहां संक्रमण न फैले।'' इससे पहले, राजस्थान की सांभर झील में नवंबर 2019 में बड़ी संख्या ‘एवियन बोटुलिज़्म' (जलपक्षी) मारे गए थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत के मामले में हस्तक्षेप कर जांच के लिए समिति का गठन किया था।
- गिरिडीह। झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मंगरोडीह गांव में मंगलवार को छठ पूजा के दौरान उसरी नदी में दस वर्ष से कम उम्र के चार बच्चे पानी में डूब गए। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि आज छठ पर्व पर प्रातः स्नान करने महिलाओं के साथ बच्चे नदी तट पर गये थे जहां महेश सिंह का पुत्र मुन्ना सिंह, मदन सिंह की पुत्री सुहाना कुमारी, टिंकू सिंह की पुत्री सोनाक्षी कुमारी और बोकारो के अजय शर्मा की पुत्री दीक्षा कुमारी नदी में गहरे पानी में चले जाने से डूब गयी। उन्होंने बताया कि इससे इन बच्चों की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि बच्चों को आनन फानन में नदी से बाहर निकाल कर गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गांव के लोगों ने बताया कि नदी में पानी काफी था और बच्चों को गहराई का अंदाजा नहीं लगा। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम बतायी गयी है। उन्होंने बताया कि दीक्षा छठ पूजा के लिए बोकारो से अपने नानी के घर मंगरोडीह आयी थी। इस घटना से गांव में मातम छा गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना पर दुःख व्यक्त किया है।-file photo
- मुंबई। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट और त्योहारी सीजन की मांग के कारण घरेलू विमान यात्रियों की संख्या अक्टूबर में सालाना आधार पर 67 प्रतिशत बढ़कर लगभग 87-88 लाख हो गयी। इक्रा की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक, अक्टूबर 2020 में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या 52.71 लाख थी। इक्रा ने कहा कि इसके अलावा घरेलू एयरलाइंस ने अक्टूबर 2020 के 49,150 उड़ानों की तुलना में इस साल अक्टूबर में 72,000 के साथ 46 प्रतिशत अधिक उड़ानें संचालित कीं। वहीं क्रमिक आधार पर अक्टूबर, 2021 में उड़ानों की संख्या लगभग 18 प्रतिशत अधिक थी। हालांकि, विमान ईंधन (एटीएफ) की ऊंची कीमतों की वजह से निकट अवधि में चुनौती बनी हुई है। ईँधन की कीमतों में नवंबर 2021 में 13.9 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि दर्ज की गयी। इक्रा के उपाध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख सुप्रियो बनर्जी ने कहा कि अक्टूबर, 2021 के लिए, औसत दैनिक उड़ानें लगभग 2,400 थी, जो अक्टूबर, 2020 के 1,585 से काफी अधिक हैं। सितंबर, 2021 में यह संख्या लगभग 2,100 थी। उन्होंने कहा कि इस साल अक्टूबर के दौरान प्रति उड़ान, यात्रियों की औसत संख्या 122 थी, जबकि इससे पहले के महीने में प्रति उड़ान औसतन 117 यात्रियों ने सफर किया।
- नयी दिल्ली। धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (डीआईएफएफ) को चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। डिजिटल माध्यम से आयोजित हो रहे इस महोत्सव में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। चार नवंबर से 10 नवंबर तक निर्धारित डीआईएफएफ को अब चार दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। महोत्सव का समापन अब 14 नवंबर को होगा। महोत्सव की निदेशक ऋतु सरीन ने कहा, “दुनिया भर से महोत्सव में शामिल हो रहे लोगों का कहना है कि उन्हें हमारे मंच पर फिल्मों का आनंद लेने के लिए और अधिक समय चाहिए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं।
- नयी दिल्ली। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय श्रेणी से 42 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव 12 दिसंबर को होंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। आयोग ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के सात स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के आठ मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल अगले साल एक जनवरी को खत्म होने वाला है। इसमें कहा गया है कि आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए है कि अगर किसी स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 75 प्रतिशत स्थानीय प्राधिकारी काम कर रहे हैं और निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से कम से कम 75 प्रतिशत मतदाता उपलब्ध है तो मतदाताओं को विधान परिषद के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए उपलब्ध माना जाता है। आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय निकाय श्रेणी के सात निर्वाचन क्षेत्रों में से पांच में 75 प्रतिशत से अधिक स्थानीय निकाय काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि आयोग ने उपरोक्त नौ स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से तेलंगाना विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव कराने का फैसला किया है। एक अन्य बयान में आयोग ने कहा कि कर्नाटक विधान परिषद के 25 मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल अगले साल पांच जुलाई को समाप्त हो रहा है। अब आयोग ने 20 स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से कर्नाटक विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव कराने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद के 11 मौजूदा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि इस साल आठ अगस्त को खत्म हो गयी। अब वहां आठ स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव कराने का फैसला किया गया है। आयोग ने बताया कि विधान परिषद की सभी सीटों पर चुनाव 10 दिसंबर को कराया जाएगा और मतगणना 14 दिसंबर को होगी। चुनाव प्रक्रिया 16 दिसंबर तक पूरी होगी।
- इंदौर । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के प्रकोप का दुष्प्रभाव नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भी पड़ा है और देश में अगर हालात सामान्य होते, तो इस नीति को अपेक्षाकृत जल्दी अमली जामा पहनाया जा सकता था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की थी और तब महामारी का प्रकोप आज के मुकाबले कहीं ज्यादा था। यह पूछे जाने पर कि क्या महामारी के प्रकोप के मद्देनजर नयी शिक्षा नीति पेश किए जाने का समय ठीक था, यूजीसी अध्यक्ष सिंह ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें इस पहलू को दूसरे तरीके से देखना चाहिए। पिछले साल कोविड-19 की बंदिशों के चलते मिले खाली समय से अकादमिक जगत का बौद्धिक जुड़ाव नयी शिक्षा नीति के विमर्श से लगातार बना रहा।'' उन्होंने कहा, ‘‘इस लिहाज से नयी शिक्षा नीति पेश किए जाने का समय ठीक रहा। लेकिन हमें महामारी का दुष्प्रभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने पर जरूर दिखाई दे रहा है। यदि स्थितियां सामान्य होतीं, तो इस नीति का क्रियान्वयन शायद और जल्दी हो सकता था।” सिंह ने हालांकि बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा राज्य सरकारों तथा कुलपतियों से लगातार बातचीत की जा रही है और अलग-अलग स्तरों पर नये सिरे से नियामकीय ढांचा बनाने की दिशा में भी काम जारी है। उन्होंने बताया, ‘‘नयी शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक संस्थानों में इसी अकादमिक सत्र से कुछ गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जुलाई 2022 में शुरू होने वाले अगले अकादमिक सत्र में यह नीति देश भर में अच्छी तरह लागू हो जाए।'' इससे पहले, सिंह ने ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में स्वाधीन भारत में शिक्षा का बदलता स्वरूप'' विषय पर व्याख्यान दिया। इसका आयोजन इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और अंग्रेजी दैनिक ‘‘फ्री प्रेस'' ने मिलकर किया था। यूजीसी अध्यक्ष ने व्याख्यान में कहा कि नयी शिक्षा नीति विद्यार्थियों को न केवल भारतीय संस्कृति की जड़ों से जोड़ेगी, बल्कि उन्हें श्रेष्ठ वैश्विक नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों और आधुनिक जगत के ज्ञान-विज्ञान का अनूठा संगम है।
- भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के एक अस्पताल में आग लगने से चार शिशुओं की मौत के एक दिन बाद मंगलवार को राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों का अग्नि सुरक्षा आडिट कराने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी भोपाल के अस्पताल में सोमवार को लगी आग ‘‘आपराधिक लापरवाही'' का नतीजा है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यहां कैबिनेट की बैठक के पहले मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की बैठक में कहा, ‘‘इन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी (सरकार) थी क्योंकि वे हमारे संरक्षण में थे। यह एक गंभीर घटना है। यह आपराधिक लापरवाही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमें भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने की जरुरत है। ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए।'' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र और उसकी आपूर्ति लाइन स्थापित की गई है, इसलिए अग्नि सुरक्षा अब अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा संचालित कमला नेहरु बाल चिकित्सालय भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में सोमवार रात को भीषण आग लग गई, जिसमें चार शिशुओं की मौत हो गई। चौहान ने मंगलवार को कहा, ‘‘मैंने पहले भी अस्पतालों का अग्नि सुरक्षा आडिट करने का निर्देश दिया था। अब मैं मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कह रहा हूं कि किन अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा आडिट किया गया और कौन से छूट गए।'' मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों का दोबारा अग्नि सुरक्षा आडिट कराने के भी आदेश दिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की प्रशंसा की जो सोमवार को आग लगने के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचे और राहत कार्यों को संभाला। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और अन्य लोगों को जिन्होंने 36 शिशुओं को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया है। उन्हें सम्मानित किया जाएगा।'' चौहान ने यह भी कहा कि वह सोमवार की रात को घटनास्थल का दौरा करने के इच्छुक थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया ताकि राहत कार्य सुचारु रुप से चल सके। उन्होंने कहा कि वह रात भर अधिकारियों को निर्देश जारी कर स्थिति का जायजा ले रहे थे। सोमवार को आग लगने के बाद चौहान ने इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) मोहम्मद सुलेमान यह जांच करेंगे। इस बीच, प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री एवं भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को यहां सारंग के साथ आग से प्रभावित अस्पताल का दौरा किया। सिंह ने कहा, ‘‘एक बड़ी त्रासदी टल गई क्योंकि शिशुओं को समय पर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था। फिलहाल हमारे पास चार मौतों की सूचना है। जांच से पता चलेगा कि शिशुओं की मौत किस वजह से हुई। यह एक दुखद घटना है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के उपाय किए जा रहे हैं।'' सारंग के अनुसार अस्पताल के एसएनसीयू में कुल 40 बच्चों को भर्ती किया गया था। इनमें से 36 शिशुओं का अलग अलग वार्डों में उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि संभवत: शार्ट सर्किट के कारण लगी आग में चार बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिवार में से प्रत्येक को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
- नयी दिल्ली। कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितताओं की वजह से न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मुद्रा नोटों यानी नकदी की मांग में वृद्धि हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने हालांकि उस आलोचना को खारिज कर दिया कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था में नकदी को कम करने में विफल रही है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान प्रणाली के विकास से अंततः नकदी पर निर्भरता पर अंकुश लगेगा। आधिकारिक आँकड़े प्लास्टिक कार्ड, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सहित विभिन्न तरीकों से डिजिटल भुगतान में उछाल की ओर इशारा करता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) का यूपीआई प्रणाली देश में भुगतान के एक प्रमुख माध्यम के रूप में तेजी से उभर रहा है। यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था और इसके जरिये लेन-देन महीने-दर-महीने बढ़ रहा है। अक्टूबर 2021 में, मूल्य के संदर्भ में लेनदेन 7.71 लाख करोड़ रुपये या 100 अरब डॉलर से अधिक था। अक्टूबर में यूपीआई के जरिए कुल 421 करोड़ लेनदेन किए गए। सूत्रों ने यह भी बताया कि अमेरिका में भी, कुल नकदी लेनदेन 2020 के अंत तक 2.07 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो एक साल पहले की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है और यह 1945 के बाद से एक साल की सबसे बड़ी प्रतिशत वृद्धि भी है। सूत्रों ने बताया कि आर्थिक अनिश्चितता की अवधि के दौरान नकदी की मांग हमेशा बढ़ती है और चूंकि नकदी संपत्ति का सबसे तरल रूप है, इसलिए भारी अनिश्चितता की अवधि के दौरान नकदी में वृद्धि की उम्मीद रहती है। महामारी के दौरान नकदी की मांग में वृद्धि एक विश्वव्यापी घटना रही है।








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