रेवाड़ी। रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी महिला को रौंद दिया। हादसे के समय पास ही खड़ा महिला का पति बाल-बाल बच गया। टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक मौके से कार लेकर फरार हो गया। बावल थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार राजस्थान के अलवर जिले के गांव लोका का बास निवासी अजय सिंह बावल में मजदूरी करते हैं। मंगलवार शाम वह अपनी पत्नी कांता (22) के साथ घर जाने के लिए दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस रोड पर खड़ा था वाहन का इंतजार कर रहा था। उस दौरान दिल्ली की ओर से आई कार ने कांता को रौंद दिया। हादसे में अजय बाल-बाल बच गए। हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके से भाग गया।
हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। कांता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बावल के सरकारी अस्पताल में कांता के शव का पोस्टमार्टम हुआ। बावल थाना पुलिस ने फरार कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी हैं। अजय सिंह के अनुसार वह मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

बैतूल (मप्र)। बैतूल जिले में 12वीं कक्षा का एक छात्र मंगलवार को कथित रूप से अपनी महिला मित्र के साथ सेल्फी खींचने के चक्कर में अचानक कोसमी बांध में गिर गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने बताया कि मंगलवार दोपहर किला खंडारा निवासी 17 वर्षीय शुभम कास्दे अपनी महिला मित्र के साथ गांव से मोटरसाइकिल से कोसमी बांध घूमने आया था। बांध पर आने के बाद उसने मोबाइल से कई सेल्फी लीं। उन्होंने कहा कि इसके बाद शुभम अपनी मित्र के साथ बांध के किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवाने लगा। इसी दौरान किनारे पर होने के कारण वह फिसल गया और सीधे बांध के गहरे पानी में जा गिरा। हिंगवे ने कहा कि उसके बांध में गिरते ही युवती घबरा गई। उसने तत्काल गांव के परिचितों को घटना की जानकारी देकर मौके पर बुलाया, लेकिन तब तक शुभम गहरे पानी मे डूब चुका था। उन्होंने बताया कि गांव वालों ने पहुच कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद होमगार्ड के गोताखोरों ने शुभम की तलाश शुरू की और थोड़ी देर बाद शुभम का शव निकाला गया।

नयी दिल्ली।  अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का कार्डियोथोरैसिक साइंस सेंटर 17 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को ऐसे मरीजों के लिए विशेष क्लिनिक का संचालन करेगा, जिनकी वाल्व सर्जरी हुई है और उन्हें खून का थक्का जमने की समस्या को लेकर लगातार डॉक्टरी निगरानी की जरूरत है। एंटीकॉगुलेशन का उपयोग हृदय संबंधी सर्जरी के बाद प्रॉस्थेटिक वाल्व में खून का थक्का जमने से रोकने के लिए किया जाता है। ऐसा कोई भी मरीज जिसकी वाल्व सर्जरी हुई है या जो खून का थक्का जमने से रोकने के लिए दवाएं ले रहा है, उसे क्लिनिक में आने की अनुमति होगी। एम्स के कार्डियोथोरैसिक साइंस सेंटर द्वारा मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, ‘‘वाल्व सर्जरी कराने वाले ऐसे मरीज जिन्हें खून का थक्का जमने के खतरे को लेकर लगातार डॉक्टरी निगरानी के लिए अस्पताल आने की जरुरत होती है, उनके लिए कार्डियोथोरैसिक सेंटर 17 अक्टूबर से ‘एंटी-कोगुलेशन क्लिनिक' शुरू करने जा रहा है।'' उसमें कहा गया है, ‘‘सिर्फ उन्हीं मरीजों को अपने ओपीडी के स्थान पर इस क्लिनिक में आने की सलाह दी जाती है, जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है और जिन्हें सर्जरी के तुरंत बाद कोई परेशानी नहीं आयी हो। जिन मरीजों में लक्षण दिख रहे हों या जिन्हें करीबी निगरानी या देखभाल की जरुरत है, वे अपने पुराने ओपीडी में ही जाएं।'' क्लिनिक का प्रबंधन कार्डियोथोरैसिक साइंस सेंटर विभाग के दो वरिष्ठ रेजीडेंट करेंगे और इसकी निगरानी विभाग के ही एक कंसल्टेंट द्वारा किया जाएगा। इन सभी की ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगेगी। इसके लिए कार्डियोलॉजी विभाग, कार्डियक रेडियोलॉजी विभाग और कार्डियक बायोकेमिस्ट्री विभाग, इकोकार्डियोग्राफी, सिनेएंजियोग्राफी और पीटी-आईएनआर मुहैया कराएंगे। सेंटर की ओपीडी सेवा सुचारू रुप से चलती रहे इसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन और नर्सिंग सर्विस भी इसमें हिस्सा लेंगे। सेंटर द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, ‘‘कार्डियोथोरैसिक साइंस सेंटर और कार्डियोलॉजी विभाग के सभी कंसल्टेंट ऐसे मरीजों को, जिनकी हालत स्थिर है, आगे के फॉलोअप के लिए यहां भेज सकते हैं। अगर मरीज को ज्यादा देखभाल की जरूरत हुई तो उसे, सर्जरी करने वाले सर्जन के पास रेफर कर दिया जाएगा।

नयी दिल्ली।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को 2025-26 तक जारी रखने को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसका लक्ष्य स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के परिणामों को बनाए रखना एवं उनकी गति बढ़ाना है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । सरकारी बयान के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) के परिणामों पर जोर दिया जायेगा। साथ ही सभी शहरों में ठोस कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण शुरू किया जायेगा । इसमें कहा गया है कि मिशन के तहत जनगणना 2011 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर जोर दिया जायेगा । इनमें ऐसे शहर हैं जिन्हें अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में शामिल नहीं किया गया था ।
बयान के अनुसार, 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के वास्ते कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है । यह मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के स्वच्छता आयाम के तहत सभी सांविधिक शहरों को कम से कम खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस बनाना तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को ओडीएफ प्लस प्लस बनाना है। इसमें अपशिष्ट जल का सुरक्षित तरीके के साथ शोधन हो और अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया जायेगा । मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि सभी शहरों को कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन हासिल हो। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किये गए स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 का मुख्य जोर अगले 5 साल में अब तक हासिल की गई स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के परिणामों को बनाए रखना व उनकी गति बढ़ाने पर होगा, ताकि मिशन के ‘कचरा मुक्त' शहरी भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। मिशन के विभिन्न भागों का कार्यान्वयन एक व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें आवश्यक आधारभूत ढांचे का विश्लेषण, 5 वर्षीय विस्तृत कार्य योजना और समयसीमा के साथ वार्षिक कार्य-योजनाएं शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा, साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) वाले शहरों और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में निर्माण और तोड़-फोड़ (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना की जायेगी । बयान के अनुसार, सभी पुराने कचरा स्थलों के जीर्णोद्धार पर जोर दिया जायेगा ताकि 15 करोड़ टन पुराने कचरे से ढकी 14,000 एकड़ भूमि को मुक्त किया जा सके।

नयी दिल्ली।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन - अमृत 2.0 को 2025-26 तक के लिए मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । सरकारी बयान के अनुसार, अटल मिशन (अमृत 2.0) का मकसद आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था के जरिए शहरों को जल सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें कहा गया है कि अमृत ​​2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है तथा इसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। बयान के अनुसार, परियोजनाओं के लिए धन केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा साझा किया जाएगा। राज्यों को केंद्रीय निधि राज्य जल कार्य योजना के अनुसार राज्य के आवंटन के आधार पर तीन चरणों में जारी की जाएगी। मिशन का लक्ष्य सभी 4,378 सांविधिक कस्बों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज हासिल करना है । बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल का मानना है कि शहरी परिवारों को विश्वसनीय और सस्ती जलापूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इसके तहत सभी घरों को चालू नल कनेक्शन प्रदान करके, जल स्रोत संरक्षण/वृद्धि, जल निकायों और कुंओं का कायाकल्प, शोधित किए गए पानी का पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग और वर्षा जल संचयन द्वारा प्राप्त किया जाएगा। मिशन के तहत 500 अमृत शहरों में घरेलू जलमल निकासी एवं प्रबंधन का 100 प्रतिशत कवरेज लक्षित किया गया है। इसका लक्ष्य 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करना है। गौरतलब है कि नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जून 2015 में 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके जीवन में सुगमता लाने के लिए शुरू किया गया था।

 जम्मू। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक व्यक्ति को वीजा जारी कराने के नाम पर 3.30 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सोमवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किश्तवाड़ के सज्जाद हुसैन ने जम्मू के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे के लिए दुबई का वीजा जारी कराने के बहाने जालसाजों ने उन्हें ठगा है। अधिकारियों ने कहा कि शिकायतकर्ता को अपने बेटे के लिए वीजा की जरूरत थी और वह प्रलोभन में फंस गया तथा इसके परिणामस्वरूप 3 लाख 30 हजार रुपए े का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान साइबर पुलिस जालसाजों की पहचान करने में सफल रही। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की लोकेशन का पता लगाने के बाद एक टीम ने उन्हें श्रीनगर के सफाकदल से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान श्रीनगर के रहने वाले इरशाद अहमद और मोहम्मद ताहिर के रूप में हुई है।

नयी दिल्ली। भारत के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम ने 2020 में अप्रत्याशित रूप से कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन' के दौरान सरकार को त्वरित प्रभावी उपाय करने में मदद की है। हालांकि योजना के व्यापक दायरे के बावजूद कुछ खामियां बरकरार हैं। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। लेखक वी अनंत नागेश्वरन, लवीश भंडारी और सुमिता काले ने 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: स्थिति और आगे की चुनौतियां' शीर्षक वाली रिपोर्ट में आगे कहा कि भारत का डीबीटी कार्यक्रम 2013 से आगे बढ़ रहा है। नागेश्वरन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “पिछले कुछ वर्षों से जारी डीबीटी के परिणामस्वरूप 2020 में अप्रत्याशित कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान त्वरित प्रभावी कदम उठाए गए। डीबीटी के जरिये लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने में काफी मदद मिली है। उसके बावजूद कुछ खामियां हैं।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि एक उचित ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र की जरूरत है। इसका समन्वय प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग के स्तर पर होने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में, कुल 179.9 करोड़ लाभार्थियों को सहायता मिली।

नयी दिल्ली। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सोमवार को कहा कि सितंबर 2021 के अंत तक विभिन्न पेंशन योजनाओं के ग्राहकों की संख्या 24 प्रतिशत बढ़कर 4.63 करोड़ हो गई। पेंशन नियामक ने एक बयान में कहा कि एक साल पहले इसी महीने में पीएफआरडीए द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं में ग्राहकों की कुल संख्या 3.74 करोड़ थी। तीस सितंबर तक की स्थिति के अनुसार पीएफआरडीए द्वारा विनियमित विभिन्न पेंशन योजनाओं में प्रबंधन अधीन संपत्ति (एयूएम) 34.84 प्रतिशत बढ़कर 6,67,379 करोड़ रुपये हो गई, जो सितंबर 2020 के अंत में 4,94,930 करोड़ रुपये थी। पीएफआरडीए दो पेंशन योजनाओं - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का संचालन करता है। पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर, 2021 तक एपीवाई के तहत ग्राहकों की कुल संख्या 32.13 प्रतिशत बढ़कर 312.94 लाख हो गई।