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- कानपुर। शहर में परचून की दुकान चलाने वाले एक व्यापारी की पत्नी और बच्चे सहित हत्या करने का मामला सामने आया है। तीनों शव परचून की दुकान से सटे कमरे में मिले हैं। हत्यारों ने पहले वारदात को अंजाम दिया और फिर शवों के सिर को पॉलिथीन से कसकर बांध दिया। तीनों के शव को फर्श पर लिटा कर कंबल से ढंककर फरार हो गए।कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। यहां पर राजकिशोर परचून की दुकान चलाते थे। उनके परिवार में पत्नी गीता और बेटे नैतिक हैं।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक राजकिशोर के पड़ोसी ने शनिवार सुबह देखा कि एक शख्स राजकिशोर की बाइक लेकर जा रहा है। उन्होंने मकान में जाकर देखा तो बाहर से ताला लगा हुआ था। पड़ोसी ने इसकी खबर मृतक के भाई प्रेम किशोर को दी। प्रेम किशोर मौके पर पहुंचे, तो राजकिशोर को मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई आहट नहीं मिली। प्रेम किशोर को किसी अनहोनी का शक हुआ तो, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई। कमरे के अंदर तीनों शव खून से लथपथ पड़े हुए थे।डीसीपी संजीव त्यागी के अनुसार घर के अंदर दंपति और बच्चे का शव मिला है। सर्विलांस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वैड की टीमें जांच कर रही हैं। कुछ सुराग मिले हैं, जल्द ही इस घटना की खुलासा कर दिया जाएगा। तीनों से शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।---
- नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और एक अन्य जिले के दो थाना क्षेत्रों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम के तहत अगले छह महीने के लिए ‘अशांत’ घोषित कर दिया है।केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना एक अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी। मंत्रालय के अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पहली बार, लंबे समय के बाद दो अन्य जिलों- लोअर दिबांग और लोहित- के दो पुलिस थाना क्षेत्रों में आफस्पा कानून लागू नहीं होगा और यह फैसला सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनजर लिया गया है।केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम-1958 की धारा-3 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना में अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और चार पुलिस थाना क्षेत्रों- दो नामसई जिले में और लोअर दिबांग और लोहित जिले के एक-एक पुलिस थाना क्षेत्र को ‘अशांत’ इलाका घोषित किया था, जो असम की सीमा से सटे हैं।मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और असम की सीमा से लगते चार थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की हाल में समीक्षा की।अधिसूचना में कहा गया, ‘‘ अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और नामसई जिले के नामसई और महादेवपुर पुलिस थाना क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम-1958 की धारा-3 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक या इससे पहले आदेश वापस लेने तक ‘अशांत क्षेत्र ’ घोषित किया जाता है।’’आफस्पा उन इलाकों में लागू किया जाता है, जहां पर नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों की जरूरत होती है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में एनएससीएन, उल्फा और एनडीएफबी जैसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों की मौजूदगी है।
- मुंबई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने शुक्रवार को कहा कि सितंबर में रोजगार में 85 लाख की वृद्धि हुई, जिससे महीने के दौरान बेरोजगारी दर घटकर 6.9 प्रतिशत हो गई। इनमें वेतनभोगी नौकरियों में वृद्धि की प्रधानता रही।सीएमआईई के एमडी और सीईओ महेश व्यास ने अपने विश्लेषण में कहा, ‘‘महीने के दौरान नौकरियों में 85 लाख की वृद्धि हुई। बेरोजगारी दर अगस्त के 8.3 प्रतिशत से घटकर सितंबर में 6.9 प्रतिशत रह गई, जो 20 महीनों में या मार्च 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद से सबसे अधिक है।’’ श्रम भागीदारी दर 40.5 प्रतिशत से बढ़कर 40.7 प्रतिशत हो गई और रोजगार दर 37.2 प्रतिशत से बढ़कर 37.9 प्रतिशत हो गई।विश्लेषण में कहा गया है कि सितंबर में रोजगार में वृद्धि की सबसे अच्छी बात वेतनभोगी नौकरियों में वृद्धि रही। इनमें 69 लाख की वृद्धि हुई है।वेतनभोगी नौकरियों में रोजगार सितंबर में बढ़कर 8.41 करोड़ हो गया, जो अगस्त में 7.71 करोड़ था। सभी प्रमुख व्यवसाय समूहों में, वेतनभोगी नौकरियों में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई। सितंबर में यह बड़ी छलांग वेतनभोगी नौकरियों को 2019-20 के उनके औसत के सबसे करीब लाती है, जो कि 8.67 करोड़ थी।
- नई दिल्ली। अब आगरा से लखनऊ के लिए सीधी फ्लाइट मिला करेगी। शुक्रवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा और लखनऊ के बीच पहली डायरेक्ट फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह फ्लाइट क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 'उड़ान' योजना के तहत शुरू की गई है। इस नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए एकतरफा हवाई किराया 1999 रुपये से शुरू होगा।इंडिगो एयरलाइंस एक अक्टूबर से आगरा-लखनऊ फ्लाइट शुरू कर रही है। सिंधिया का कहना है कि इस फ्लाइट के शुरू होने से आगरा से लखनऊ की बीच की दूरी अब सिर्फ एक घंटे में तय होगी। अभी आगरा से लखनऊ पहुंचने में 4 घंटे लग जाते हैं। यह फ्लाइट सप्ताह में चार दिन (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार) उपलब्ध रहेगी। इन नई फ्लाइट से इस क्षेत्र में टूरिस्ट और आम लोगों के लिए ट्रैवल के और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा।उत्तर प्रदेश का आगरा एयरपोर्ट एक सिविल एन्क्लेव है, जिसका स्वामित्व भारतीय वायुसेना के पास है और यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। आगरा से सीधी फ्लाइट के जरिए जुडऩे वाला लखनऊ तीसरा शहर है। इससे पहले अहमदाबाद और बेंगलुरू को भी आगरा से सीधी उड़ान के जरिए जोड़ा जा चुका है।---
- नई दिल्ली। मुम्बई में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने धनशोधन मामले में कई समन भेजे जाने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष हाजिर नहीं होने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत अनिल देशमुख के खिलाफ यह प्रक्रिया शुरू की है।अनिल देशमुख के खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा पांच समन भेजे जाने के बावजूद उनके हाजिर नहीं होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। मुम्बई में रेस्तरां, बार और अन्य प्रतिष्ठानों से रिश्वत के रूप में प्राप्त राशि के कथित धनशोधन के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री को समन भेजा था। अवर मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट आर एम नेरलिकर के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अनिल देशमुख के खिलाफ प्रथम द़ष्टया मामला बनता है।
- नई दिल्ली। भारत ने कहा है कि ब्रिटेन से भारत में आने वाले वहां के नागरिकों को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रहना होगा। इससे पहले ब्रिटेन द्वारा नए यात्रा नियम घोषित किए जाने के बाद भारत ने अब यह कदम उठाया है। ब्रिटेन के नए नियमों के अनुसार ब्रिटेन पहुंचने वाले वैसे भारतीय यात्रियों को जिन्होंने कोविशील्ड की दोनों खुराक ली हैं, उनका टीकाकरण नहीं माना जायेगा।सूत्रों के अनुसार भारत के नियम चार अक्टूबर से प्रभावी होंगे और ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों पर लागू होंगे।टीकाकरण की स्थिति के बावजूद ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रस्थान से पहले, यात्रा शुरू करने और हवाई अड्डे पर 72 घंटे के भीतर, कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। उन्हें भारत में पहुंचने के आठवें दिन फिर आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। उन्हें भारत में पहुंचने के बाद ठहरने के स्थान पर या अपने घर में दस दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा।
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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्वच्छ भारत मिशन-शहरी’ और ‘कायाकल्प एवं शहरी सुधार के लिए अटल मिशन’ के दूसरे चरण की शुक्रवार को शुरुआत की।प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और ‘अमरुत 2.0’ को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। यहां आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रमुख मिशन की शुरुआत की।प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और अटल मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में भी मददगार होंगे। स्वच्छ भारत मिशन सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाने और अटल मिशन के अंतर्गत आने वाले शहरों के अलावा अन्य सभी शहरों में धूसर और काले पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित करने, सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त बनाने की परिकल्पना करता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, अटल मिशन के दूसरे चरण का लक्ष्य लगभग 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान करके लगभग 2.68 करोड़ नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का शत-प्रतिशत कवरेज करते हुए लगभग 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति का शत-प्रतिशत कवरेज प्रदान करना है। मुताबिक इससे शहरी क्षेत्रों में 10.5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। इस अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी मौजूद थे।
- नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के सख्ती से पालन के साथ धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की अनुमति दे दी।दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने नए कोविड-19 दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन लगने से 19 अप्रैल से पांच महीने से अधिक समय तक धार्मिक स्थल भक्तों के लिए बंद रहे।डीडीएमए ने अपने आदेश में धार्मिक स्थलों पर भक्तों के प्रवेश की अनुमति दी है, लेकिन वहां बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर रोक है। डीडीएमए ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।प्राधिकरण ने अपने नए कोविड-19 दिशानिर्देशों में कहा है कि दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, खाने के स्टॉल, झूलों, रैलियों और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीडीएमए ने आधिकारिक आदेश में कहा, ‘‘सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इसे अपने घरों में ही मनाएं।’’ डीडीएमए ने जिन गतिविधियों की अनुमति दी है और जिनपर पाबंदियां लगाई है, उससे संबंधित आदेश 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।
- शिमला। शिमला में बारिश के कारण हुए भूस्खलन में बहुमंजिला इमारत ढह गई है, जिससे पास के दो ढांचे भी क्षतिग्रस्त हो गए।आपदा प्रबंधन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक सुदेश कुमार मोख्ता के अनुसार, हाल में बारिश के कारण हुए भूस्खलन में शिमला में हाली पैलेस के पास घोड़ा चौकी में आठ मंजिला इमारत ढह गई।उन्होंने बताया कि आठ मंजिला भवन के हिस्से अन्य दो मंजिला इमारतों पर गिरे, जिससे वे भी क्षतिग्रस्त हो गईं। एक होटल सहित आसपास की दो इमारतों पर अब भी खतरा बना हुआ है। मोख्ता ने बताया कि जिला प्रशासन ने इमारत में रहने वालों को वित्तीय सहायता के रूप में 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा की है।
- जम्मू । जम्मू हवाईअड्डे पर निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने पर लगने वाले जुर्माना को समाप्त कर दिया गया है। इससे विमानन कंपनियां पूरी क्षमता के साथ अब उड़ानों का संचालन कर सकेंगी। इस निर्णय से जम्मू के लिए हवाई किराए में कमी आएगी। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इससे पहले जम्मू हवाईअड्डे पर 30 प्रतिशत ‘लोड पेनाल्टी' लागू थी, जिसका मतलब है कि विमानन कंपनियां विमान में मौजूद कुल सीटों के मुकाबले केवल 70 प्रतिशत सीटों की ही बुकिंग ले सकती थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायु सेना के नियंत्रण वाले जम्मू हवाई अड्डे के लिए गुरुवार को एक नोटम (वायु सैनिकों को नोटिस) जारी किया। इसका मतलब है कि जम्मू हवाईअड्डे पर लागू किये गए 30 प्रतिशत जुर्माने के प्रावधान को हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस निर्णय के बाद विमानन कंपनियां अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ानों का संचालन कर सकती है और इससे उड़ानों के किराए में कमी भी आएगी। जम्मू हवाईअड्डा पर वर्तमान में प्रतिदिन विभिन्न शहरों से 35 उड़ानों का संचालन होता है।
- नयी दिल्ली। सार्वजानिक क्षेत्र की कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) देश के नौ शहरों में बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा, "देश में सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को प्रेरित करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सीईएसएल देश के नौ शहरों में इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेगी।" कंपनी के बयान के अनुसार इसके लिए उसने राज्यों के परिवहन विभागों से इलेक्ट्रिक बसों की मांग आमंत्रित की है।
- नयी दिल्ली। देश में जिला अस्पतालों में प्रति एक लाख आबादी पर औसतन 24 बिस्तर हैं। इसमें पुडुचेरी में जिला अस्पतालों में सर्वाधिक औसतन 222 बिस्तरे उपलब्ध हैं वहीं बिहार में सबसे कम छह बिस्तरे हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। आयोग की ‘जिला अस्पतालों के कामकाज में बेहतर गतिविधियों' पर रिपोर्ट में कहा गया है कि बिस्तरों की उपलब्धता, चिकित्सा और इलाज में डॉक्टर की मदद करने वाले चिकित्साकर्मियों (पैरामेडिकल) की संख्या, जांच सुविधाएं जैसे संकेतकों के आधार पर 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिला अस्पतालों का प्रदर्शन काफी बेहतर है। इसमें कहा गया है, ‘‘प्रदर्शन से जुड़े प्रमुख संकेतकों के आधार पर प्रति एक लाख की आबादी पर कार्यरत अस्पतालों में बिस्तरों की औसतन संख्या 24 है...।'' भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2012 दिशानिर्देश के तहत जिला अस्पतालों को प्रति एक लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर की सिफारिश की गयी है। यह सिफारिश 2001 की जनगणनना के औसत जिला जनसंख्या पर आधारित है। प्रदर्शन आकलन में कुल 707 जिला अस्पताल शामिल हुएं। इसके लिये वर्ष 2017-18 के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के आंकड़ों को आधार बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘देश में पुडुचेरी में बिस्तरों की औसतन संख्या सर्वाधिक है। केंद्रशासित प्रदेश के जिला अस्पताल में प्रति एक लाख आबादी पर 222 बिस्तर हैं। जबकि बिहार में प्रति एक लाख आबादी पर सबसे कम छह बिस्तर उपलब्ध हैं।'' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 707 जिला अस्पतालों में कुल 101 ने सभी क्रियात्मक विशेषताओं वाले 14 मानदंडों को पूरा किया। इसमें कहा गया है कि तमिलनाडु में सभी क्रियात्मक विशेषताओं वाले अस्पतालों का अनुपात सबसे अधिक था। इसके बाद कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जिला अस्पतालों में प्रति एक लाख की आबादी पर एक से 408 बिस्तर हैं।नीति आयोग के अनुसार 217 जिला अस्पतालों में प्रति एक लाख आबादी पर कम-से-कम 22 बिस्तर पाये गये। यह पाया गया कि जिन जिलों में आबादी कम है, वहां बुनियादी ढांचा से संबद्ध प्रदर्शन से जुड़े प्रमुख संकेतकों की स्थिति बेतहर है। रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ इंडिया) के सहयोग से तैयार की गयी है। देश में जिला अस्पतालों की संख्या 800 से अधिक हैं। ये अस्पताल लोगों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
- नयी दिल्ली। नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने गुरुवार को सेहतमंद समाज के निर्माण में जिला अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उन्नत माध्यमिक देखभाल प्रदान करने में उनकी अहम भूमिका के बावजूद, “दुर्भाग्य से कुछ कमियां भी हैं।” नीति आयोग ने आज भारत में जिला अस्पतालों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक “जिला अस्पतालों के कामकाज में अपनाये जा रहे तौर-तरीके” है। पॉल ने कहा कि "सभी के लिए स्वास्थ्य" को एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक की सुरक्षित तथा विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत है। एक सरकारी बयान में कहा गया, “डॉ वी के पॉल ने स्वस्थ समाज के निर्माण में जिला अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो स्वास्थ्य सेवाओं की एक व्यापक पहुंच प्रदान करते हैं और एक बड़ी आबादी की सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं।” बयान में पॉल के हवाले से कहा गया है कि नीति आयोग द्वारा किया गया जिला अस्पतालों का प्रदर्शन मूल्यांकन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति आयोग के सदस्य ने कहा, “उन्नत माध्यमिक देखभाल प्रदान करने में उनकी (जिला अस्पतालों की) महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, दुर्भाग्य से कुछ कमियां भी हैं, चाहे वह मानव संसाधनों की कमी हो, क्षमता, उपयोग और सेवा में वृद्धि की बात हो।” इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारतीय इकाई ने आपसी सहयोग से तैयार किया है।
- नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए अंग्रेजी और हिंदी के साथ-साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिकीय भर्ती परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह निर्णय एक समिति की सिफारिश पर आधारित है जिसे मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में पीएसबी में लिपिक संवर्ग के लिए परीक्षा आयोजित करने के मामले को देखने के लिए गठित किया गया था। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा शुरू की गई परीक्षा आयोजित करने की चल रही प्रक्रिया को समिति की सिफारिशें उपलब्ध कराए जाने तक रोक दिया गया था। बयान में कहा गया कि 12 पीएसबी के लिए लिपिक भर्तियां और अब से विज्ञापित रिक्तियों, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। समिति ने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसरों के लिए एक समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से काम किया।
- जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के 37 अधिकारियों का गुरुवार को तबादला और पदस्थापन किया। इस फेर-बदल के तहत केसर लाल मीणा को उद्योग विभाग में संयुक्त शासन सचिव बनाया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) वाले पांच आरएएस अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है जबकि 31 अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं एक आरएएस अधिकारी को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है।
- नयी दिल्ली। केंद्र सरकार अपने सभी विभागों में लोक शिकायतों तथा पुरानी फाइलों के निस्तारण के लिए शनिवार से एक विशेष अभियान शुरू करेगी। कार्मिक मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि विशेष अभियान के दौरान अस्थायी प्रकृति की फाइलों को चिह्नित किया जाएगा और निपटाया जाएगा। उसने एक बयान में कहा कि कार्यस्थलों पर स्वच्छता बढ़ाने के लिए पुराना कबाड़ आदि हटाया जाएगा।मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह अभियान की शुरुआत करेंगे और इस बाबत एक पोर्टल भी जारी करेंगे।
- नयी दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश की वयस्क आबादी में से 69 प्रतिशत को कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक, जबकि 25 प्रतिशत को दोनों खुराक लग चुकी है। इसने यह भी कहा जनसंख्या के बढ़ते घनत्व ने भी कोविड-19 के प्रसार की गुंजाइश बढ़ाई है और अनावश्यक यात्रा टालना तथा त्योहार छोटे स्तर पर मनाना विवेकपूर्ण होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोविड-19 टीके की 64.1 प्रतिशत खुराक ग्रामीण इलाकों में दी गई, जबकि 35 प्रतिशत शहरी इलाकों में दी गई है। उन्होंने कहा कि कुल 67.4 लाख खुराक (करीब 0.88प्रतिशत) उन टीकाकरण केंद्रों पर दी गई, जो ग्रामीण/शहरी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किये गये हैं। भूषण ने जोर देते हुए कहा कि प्रतिदिन की जाने वाली कोविड-19 जांच की संख्या नहीं घटी है और देश में प्रतिदिन 15-16 लाख जांच की जा रही है। संक्रमण पुष्टि की दर घटने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि साप्ताहिक संक्रमण दर लगातार 13 दिनों से तीन प्रतशित से कम है और सभी राज्यों को इसे और नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने त्योहारों पर की जाने वाली यात्रा के प्रति आगाह करते हुए इस बात का जिक्र किया कि यात्रा के चलते किसी इलाके में जनसंख्या घनत्व बढ़ने से स्थानीय आबादी में बाहर से आने वाले लोगों से संक्रमण फैलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, अनावश्यक यात्रा टालना और त्योहार छोटे पैमाने या स्तर पर मनना विवेकपूर्ण होगा।'' स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि पिछले हफ्ते सामने आए कोविड के कुल मामलों में 59.66 प्रतशित केरल से थे और राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या एक लाख से अधिक है। उन्होंने कहा कि 15 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण की साप्ताहिक संक्रमण दर पांच से 10 प्रतिशत के बीच है जबकि 30 जिलों में यह 10 प्रतिशत से अधिक है। भूषण ने कहा कि 99 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली खुराक लग चुकी ह, जबकि 85 प्रतिशत को दोनेां खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा, ‘‘अग्रिम मोर्चे के 100 प्रतिशत कर्मियों को पहली खुराक, जबकि 82 प्रतिशत को दोनों खुराक दी जा चुकी है।'' उन्होंने कहा, ‘‘देश की वयस्क आबादी के 69 प्रतिशत को कोविड टीके की कम से कम एक खुराक और 25 प्रतिशत को दोनों खुराक दी जा चुकी है।'' स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किये गये आंकड़ों के मुताबिक एक महीने में दी गई औसत खुराक की संख्या मई के 19.69 लाख से बढ़ कर जून में 39.89 लाख और फिर जुलाई में 43.41 लाख और अगस्त में 59.19 लाख पहुंच गई। भूषण ने कहा कि सितंबर में प्रतिदिन दी गई खुराक का औसत 79.08 लाख है।-
- नयी दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि जायडस कैडिला के स्वदेशी रूप से विकसित सुई-मुक्त कोविड-19 रोधी टीके जायकोव-डी को बहुत जल्द राष्ट्रव्यापी कोरोनावायरस रोधी टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा और वर्तमान में उपयोग किए जा रहे टीकों की तुलना में इसका अलग मूल्य होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां तक इसके खरीद मूल्य का सवाल है, उसे लेकर सरकार निर्माता के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, “जहां तक वैक्सीन की कीमत का सवाल है, जिस पर इसे खरीदा जाएगा, हम निर्माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। चूंकि यह तीन-खुराक वाला टीका है और एक सुई रहित वितरण प्रणाली के साथ आता है, इसलिए इसकी कीमत में मौजूदा समय में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग किए जा रहे टीकों की कीमत से अंतर होगा।” भूषण ने कहा, “इसे बहुत जल्द कोविड टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा।”कोवैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की मंजूरी के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने कहा, “हम जानते हैं कि वैज्ञानिक आंकड़ा, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी विचार और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है, जिस पर डब्ल्यूएचओ द्वारा मंजूरी दी जाती है। ये सभी उपलब्ध कराए गए हैं और उन पर गौर किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ उसी के अनुरूप फैसला करेगा।” जायकोव-डी को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) से आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और इसे 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को दिया जाएगा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक-वी टीके केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दिए जा रहे हैं इनकी दो खुराक दी जाती हैं जबकि इसके विपरीत जायकोव-डी तीन-खुराक वाला टीका है।
- देहरादून। उत्तराखंड के चमोली जिले में उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सिख गुरूद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष शीतकाल के लिए 10 अक्टूबर को बंद होंगे । श्री हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि 10 अक्टूबर को तीर्थस्थल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चारधामों की तरह श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी इस वर्ष देरी से 18 सितंबर को ही शुरू हुई । करीब 4,633 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने अभी तक 5000 से अधिक श्रद्धालु पहुँच चुके हैं । श्री हेमकुंड साहिब गुरूद्वारा सर्दियों में भारी बर्फवारी की चपेट में रहने के कारण श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है जो अगले साल मई में फिर से खुलता है ।
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भुवनेश्वर। कोलकाता से हैदराबाद जा रहे इंडिगो के एक विमान को ओडिशा में भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मेडिकल संबंधी कारण से आपात स्थिति में उतरना पड़ा। हवाई अड्डा सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद जा रही उड़ान में सवार 59 वर्षीय एक व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो रही थी जिस वजह से उड़ान का मार्ग बदल कर भुवनेश्वर की ओर किया गया। उन्होंने बताया कि उड़ान शाम करीब छह बजे हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरा। जयब्रत घोष नाम के मरीज परिवार के तीन सदस्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। घोष की विमान में ही एक डॉक्टर ने जांच की और बताया कि उन्हें दिल संबंधी परेशानी है तथा तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती किए जाने की सलाह दी। हवाई अड्डे से मरीज को नाजुक हालत में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की एक एंबुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके साथ इंडिगो के कर्मी भी थे। व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य विमान से उतर गए जिसके बाद उड़ान हैदराबाद के लिए रवाना हो गई।
- दतिया (मध्य प्रदेश) ।जिला पुलिस ने अपने नाबालिग सौतेले बेटा-बेटी की कथित रूप से हत्या करने और शव के साथ क्रूरता करने के आरोप में 37 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बृहस्पतिवार को बताया कि आरोपी ज्योति प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी महिला ने बुधवार की शाम सिटी कोतवाली क्षेत्र में स्थित अपने घर में सौतेले बच्चों... बेटे अर्णब (07) और बेटी जान्हवी (11) की हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला ने अलग-अलग कमरों में बच्चों का पहले गला घोंटा, बाद में उनके शव पर चाकू से कई वार किए जिससे वे खून से लथपथ हो गए। अपराध करने के बाद आरोपी महिला स्थानीय हाट बाजार में खरीदारी करने चली गई। घटना का पता तब चला जब बच्चों के पिता ने घर लौटने पर उन्हें खून से लथपथ मरा हुआ देखा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी महिला से पूछताछ की जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शुरूआती जांच के अनुसार आरोपी महिला सौतेले बच्चों को नापसंद करती थी, शायद यही अपराध का कारण है।
- नयी दिल्ली । केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि महिला पंचों और सरपंचों की गिनती की जाए तो दुनिया में भारत में राजनीतिक पदों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। ईरानी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्ट्री द्वारा आयोजित ‘प्रत्यास्थी भारत के निर्माण में महिला सशक्तीकरण' विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रीय संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रतिशत के आधार पर भारत को 148वें स्थान पर बताने वाली 193 देशों की वैश्विक सूची के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, ‘‘क्या हम महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण सिर्फ इस आधार पर देखते हैं कि फिलहाल संसद में कितनी महिलाएं हैं?'' उन्होंने कहा, ‘‘क्या हम महिलाओं की क्षमता और योगदान को उन महिलाओं के आधार पर मान्यता नहीं देंगे जो भारत में पंचायतों और जिला परिषदों की सदस्य हैं...।'' ईरानी ने कहा, ‘‘यदि आप हमारी प्रणाली में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और हमारे देश की त्रिस्तरीय शासन अवसंरचना को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज दुनिया में भारत में राजनीतिक पदों पर सर्वाधिक महिलाएं हैं।'' उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे पर कहा कि आम तौर पर यह धारणा है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में या नगरों में मलिन बस्तियों में होता है। ईरानी ने कहा, ‘‘आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि अभी दो-तीन साल पहले दक्षिण बंबई में सर्वाधिक कन्या भ्रूण हत्या देखने को मिली जहां वित्तीय रूप से सर्वाधिक तथाकथित संपन्न लोग रहते हैं।
- ढाका। बांग्लादेश में बुधवार को पद्मा नदी में 50 से अधिक यात्रियों को लेकर जा रही एक नौका के पलट जाने के बाद पुलिस ने तीन बच्चों तथा 50 वर्षीय एक महिला के शव बरामद किये हैं। बृहस्पतिवार को मीडिया ने यह जानकारी दी। ढाका ट्रूब्यून अखबार की खबर के अनुसार चार लोगों की मौत होने की पुष्टि करते हुए शिबगंज के उपजिला निर्बाही अधिकारी साकिब-अल-रब्बी ने बताया कि बुधवार को यह नौका पाकर बोगलौरी से दसारशिया की ओर जा रह थी और अपराह्न दो बजे खराब मौसम के चलते पलट गयी। स्थानीय लोगों के अनुसार उसपर यात्रियों के अलावा आलू और बैगन की बोरियां, नारियल और साइकिल भी लदी थीं। पुलिस के मुताबिक 20 लोगों को पहले ही बचा लिया गया है और बाकी यात्रियों की तलाश की जा रही है ।पिछले महीने भी पद्मा नदी में एक नौका पलट जाने के बाद 15 स्कूली बच्चे लापता हो गये थे।
- नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अब तक 86 करोड 51 लाख से अधिक कोविड टीके निशुल्क उपलब्ध कराए हैं। 63 लाख 69 हजार और टीके भेजे जा रहे हैं। अभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पास पांच करोड 46 हजार से अधिक टीके बचे हुए हैं।
- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी और कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन -अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे।प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन और अमृत को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। केन्द्र सरकार के ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन शहरों की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
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