नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम तीन साल की वकालत का मानदंड तय करने वाला उसका 20 मई का फैसला उक्त आदेश के बाद जारी की गई भर्ती अधिसूचनाओं पर लागू होगा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का उक्त आदेश से पहले जारी की गई भर्ती अधिसूचनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने 20 मई को नये विधि स्नातकों के प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी थी और न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत का मानदंड तय कर दिया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया भी शामिल थे।
पीठ ने सोमवार को नवीद बुख्तिया और पांच अन्य की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता पेशे से वकील हैं और उन्होंने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग की 14 मई की भर्ती अधिसूचना को चुनौती दी थी, क्योंकि इसमें तीन साल की वकालत के नियम को अनिवार्य नहीं किया गया था। प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया, ‘‘आप कह रहे हैं कि यह केवल फैसले के उद्देश्य को विफल करने के लिए किया गया। क्या उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत को पता था कि प्रधान न्यायाधीश 20 मई को फैसला सुनाने वाले हैं।'' प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह फैसला भावी न्यायिक भर्तियों पर लागू होगा और पहले से शुरू हो चुकी किसी भी भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमने फैसले में स्पष्ट किया है कि यह शुरू हो चुकी किसी भी प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा और केवल अगले भर्ती वर्ष के लिए ही लागू होगा।'' इसके बाद याचिका को वापस लिया मानकर खारिज कर दिया गया।

हिसार. हरियाणा के हिसार जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे चार दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि चारों रविवार रात बरवाला से अग्रोहा जा रहे थे, तभी अग्रोहा थानाक्षेत्र में नंगथला गांव के पास खाद से भरे ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने कार का दरवाजा काटकर शवों को बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार इन चारों की पहचान राम मेहर पूनिया, प्रवीण भादू, रविंदर, सभी निवासी गांव किरोड़ी (हिसार निवासी) और राजू बूरा (हिसार के राजली गांव निवासी) के रूप में हुई है तथा उनके शव पोस्टमार्टम के लिए अग्रोहा चिकित्सा महाविद्यालय ले जाये गये हैं। पुलिस के अनुसार चारों 25से 30 साल तक के थे।

नयी दिल्ली/ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सोमवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासनकाल में देश में आतंकवाद ‘पनपा'। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता विपक्षी पार्टियों को दिखाई नहीं पड़ती, जबकि उसे पूरे विश्व ने देखा। संसद के निचले सदन में, ‘ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल (यूनाइटेड) नेता ने कांग्रेस के गौरव गोगोई के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘उन्होंने एक भी शब्द इस देश की सेना की वीरता और पराक्रम पर नहीं कहा। सेना की आप प्रशंसा नहीं कर रहे। बल्कि आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, कितनी मिसाइल गिरीं। क्या आपकी नजर में इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है?'' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संप्रग के शासनकाल (2004 से 2014 तक) में देश में आतंकवाद ‘पनपा' और उसे जगह मिली। उस अवधि के दौरान देश में जो आतंकी घटनाएं हुईं, उनमें 615 लोग मारे गए। सिंह ने संप्रग शासनकाल के दौरान देश में हुए आतंकी हमलों का उल्लेख किया और कहा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकियों का कब्जा था और आतंकी कैसे घुसे थे, उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस हमले में 175 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद से लड़ने का ‘‘आपमें न तो साहस था और न ही दम। आप केवल खानापूर्ति करते थे और घड़ियाली आंसू बहाते थे।'' जद (यू) नेता ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से दागी गईं सारी मिसाइल हवा में फुलझड़ी की तरह ध्वस्त हो गईं, लेकिन आपको नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 11 एयर बेस को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद संघर्ष विराम हुआ था। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर को सराहा और समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से विश्व को यह संदेश गया कि भारत एक सशक्त देश है और अपनी रक्षा करने में समर्थ है। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) जी बोलते नहीं हैं, बल्कि वह ‘एक्ट' (कार्रवाई) करते हैं और ‘एक्ट' कर अपनी ताकत दिखाते हैं, चाहे ‘सर्जिकल स्ट्राइक' हो, (बालाकोट) एयर सट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो।'' सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर संघर्ष विराम करने संबंधी विपक्षी दलों के दावे को खारिज करते हुए कहा कि बार-बार ऐसा बोलने से यह सच नहीं हो जाएगा, बल्कि सच्चाई यह है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता और अपना निर्णय स्वयं लेने में समर्थ है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि मुख्य विपक्षी पार्टी का आदर्श गोएबल्स (जर्मनी के तानाशाह रहे हिटलर के प्रचार और सार्वजनिक सूचना मंत्री) है। उन्होंने उल्लेख किया कि गोएबल्स ने कहा था किसी झूठ को बार-बार बोलने से वह सच मान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रसिद्ध कहावत है लेकिन यह विचार सही नहीं है। सिंह ने कहा, ‘‘यह एक दुष्प्रचार रणनीति है। झूठ कितनी बार भी दोहराई जाए, सच नहीं हो जाएगा। उन्होंने विपक्षी दलों से आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिला कर चलने की जरूरत है। तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के लव श्री कृष्ण देवरायलू ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से संदेश स्पष्ट है कि भारत इंतजार करेगा लेकिन रूकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में भेजे गए सर्वदलीय मंडल का सदस्य होने के नाते ‘‘वहां हमने एकजुटता दिखाई'' और दुनिया ने देखा कि हम किसलिए खड़े हैं और पाकिस्तान किसलिए खड़ा है।'' उन्होंने कहा कि दुनिया ने यह भी देखा कि भारत ने विश्व को अहिंसा जबकि पाकिस्तान ने आतंकवाद दिया है।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं और नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करके छात्रों के समग्र और बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मोदी ने एनईपी के पांच साल पूरे होने पर एक संदेश में कहा कि शिक्षा मंत्रालय मंगलवार को अखिल भारतीय शिक्षा समागम (एबीएसएस) का आयोजन कर रहा है और कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में नयी पहल शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षा वह माध्यम है, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और राष्ट्र को सशक्त बनाती है। हमारा उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है, जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता और सपनों के अनुरूप आगे बढ़ सकें। आज देश गौरवशाली भारतीय संस्कृति से जुड़ी शिक्षा को तकनीक और वैश्विक मानकों से सुसज्जित कर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।'' मोदी ने कहा, ‘‘पिछले पांच वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं। चाहे वह मातृभाषा में शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा को मजबूत करना हो या कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष जोर देना हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करके छात्रों के समग्र और बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल में भारत एक भव्य और विकसित देश के निर्माण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘इस दौरान हमारे युवाओं के आत्मविश्वास, जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा समागम हमारे साझा संकल्प और सहयोग की भावना का प्रतीक है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि यह आयोजन न केवल शैक्षणिक संस्थानों को अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीतियों और उपलब्धियों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयासों को भी और सशक्त करेगा।'' शिक्षा मंत्रालय मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एबीएसएस का आयोजन कर रहा है, जहां शिक्षाविद, नीति निर्माता, शिक्षक, उद्योग जगत के दिग्गज और सरकार इस महत्वाकांक्षी नीति के क्रियान्वयन में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे।

नयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास नीतिगत दरों (रेपो दर) और कटौती की गुंजाइश है। इसका कारण खुदरा मुद्रास्फीति के चार प्रतिशत के औसत लक्ष्य से काफी नीचे होना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी से चार प्रतिशत से नीचे बनी हुई है और मई में छह साल के निचले स्तर 2.82 प्रतिशत पर आ गई। वित्त मंत्रालय की मासिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है, मुख्य (हेडलाइन) मुद्रास्फीति नरम बनी हुई है और कुल मिलाकर मुद्रास्फीति आरबीआई के चार प्रतिशत के औसत लक्ष्य से काफी नीचे है। इससे नीतिगत दर में और कमी की गुंजाइश है।'' केंद्र सरकार ने फरवरी से अब तक प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कुल मिलाकर एक प्रतिशत की कमी की है।
नीतिगत दर निर्धारित करने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक चार से छह अगस्त को होगी। आरबीआई ने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए सकल (हेडलाइन) मुद्रास्फीति दर 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जबकि पहली तिमाही में वास्तविक मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य से कम रही। सरकार ने आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘ऐसा जान पड़ता है कि पूरे वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति दर केंद्रीय बैंक के 3.7 प्रतिशत के अनुमान से कम रहेगी।'' रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओपेक (तेल निर्यातक देशों के संगठन) और उसके सहयोगियों द्वारा अनुमान से कहीं ज्यादा उत्पादन वृद्धि के बाद, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें कम रहने की उम्मीद है। ओपेक और उसके सहयोगियों ने अगस्त में उत्पादन में 5,48,000 बैरल प्रतिदिन की वृद्धि की, जो पिछले महीनों में घोषित उत्पादन वृद्धि के अतिरिक्त है। राजकोषीय मोर्चे पर, केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों ने राजकोषीय मजबूती के लक्ष्यों पर कायम रहते हुए पूंजीगत व्यय में गति बनाए रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कर कटौती के बावजूद राजस्व स्रोत मजबूत बने हुए हैं और दहाई अंक में वृद्धि जारी है।

 नई दिल्ली। संसद में आज सोमवार को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने भारतीय सेना को “शेर” की उपमा दी और पाकिस्तान की तुलना “मेंढकों” से करते हुए कहा कि भारतीय सेना कभी छोटे और निर्बल दुश्मनों से अपनी ताकत नहीं तौलती। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का सैन्य बल शौर्य और धैर्य, दोनों में विश्वास करता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा।

वडोदरा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से मई में शुरू किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता में विभिन्न एजेंसियों द्वारा संसाधनों (लॉजिस्टिक) का प्रबंधन एक निर्णायक कारक था। राजनाथ वडोदरा में रेल मंत्रालय के तहत आने वाले गति शक्ति विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों और अध्यापकों को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, वह प्रभावी एवं चौंकाने वाली भी है। रक्षा क्षेत्र भी बदल रहा है और युद्ध के तरीकों में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज के दौर में युद्ध सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, बल्कि समयबद्ध तरीके (चीजों का प्रंधन करने) से जीते जाते हैं।'' राजनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि संसाधनों का प्रबंधन युद्ध के मैदान में देश का भाग्य तय करता है।