नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई तौर पर पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है। कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार पेंशन पेंशनभागी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) और प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन एक बैठक में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने यह भी कहा कि अस्थाई पारिवारिक पेंशन को भी उदार बनाया गया है। बयान के अनुसार, ‘‘सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।'' बयान में कहा गया है कि कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद निधन हो गया और वे पेंशन संबंधित दस्तावेज जमा नहीं कर सके। मंत्रालय के अनुसार पे एंड एकाउंट्स कार्यालय को पारिवारिक पेंशन मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य से मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है ताकि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करने पड़े। सिंह ने कहा कि एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके तहत अगर उन्हें ड्यूटी के दौरान विकलांगता का सामना करना पड़ता है और ऐसी अक्षमता के बावजूद सरकारी सेवा में बनाए रखा जाता है तो एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ दिया जाएगा।

  नई दिल्ली। कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर लगाम कसने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की मांग के बीच भारत के बड़े हिस्से में इस तरह की पाबंदियां अलग-अलग समय अवधि के लिए जारी हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोरोना वायरस के कारण जारी पाबंदियों का ब्यौरा --