मुरादाबाद (उप्र). अमरोहा जिले के हैबतपुर गांव के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर ‘रील' बनाने के लिए सांप को चूमने का प्रयास किया जिसके बाद सांप ने उसकी जीभ पर डस लिया। व्यक्ति की हालत गंभीर है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, जिसकी लोगों ने तीखी आलोचना की है। यह घटना शुक्रवार शाम को अमरोहा जिले के हैबतपुर गांव में हुई, जहां किसान जितेंद्र कुमार (50) ने सांप को बचाने के बाद उसके साथ एक वीडियो बनाने का फैसला किया। लोगों को प्रभावित करने के लिए कुमार ने सांप के साथ फोटो खिंचवाई और रील बनवायी जिसे वहां मौजूद कई लोगों ने रिकॉर्ड किया। स्थानीय लोगों के अनुसार कुमार उस समय नशे में था और धूम्रपान कर रहा था।
 कथित वीडियो में कुमार को सांप को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए और धीरे-धीरे उसके सिर को अपने मुंह की ओर लाते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही उसने अपनी जीभ सांप की ओर बढ़ाई, सांप ने अचानक हमला किया और सीधे उसकी जीभ पर काट लिया। इससे वहां खड़े लोग भयभीत हो गए। सर्पदंश के बाद कुमार की हालत बिगड़ गई। उसे नजदीक एक अस्पताल में ले जाया गया और बाद में उसे एक अन्य अस्पताल के लिए ‘रेफर' कर दिया गया। गांव के मुखिया जयकीरत सिंह ने बताया कि घटना वाले दिन इलाके में एक दीवार से सांप निकला था, जिससे दहशत फैल गई। घटनास्थल पर पहुंचे कुमार ने सांप को पकड़ लिया था। सिंह ने कहा, "वह सांप को पकड़े हुए था और उसे चूमने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, सांप ने उसकी जीभ पर काट लिया। जितेंद्र ने सांप को छोड़ दिया, जो फिर (सांप) पास की झाड़ियों में चला गया।

 नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को वर्ष 2027 में जातिगत गणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी की। पिछली बार ऐसी जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना एक अक्टूबर 2026 से तथा देश के बाकी हिस्सों में एक मार्च 2027 से की जाएगी। इसमें कहा गया, ‘‘ उक्त जनगणना के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फ बारी वालों क्षेत्रों के अलावा बाकी राज्यों के लिए संदर्भ तिथि एक मार्च, 2027 को 00.00 बजे होगी।'' इसमें कहा गया है कि लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि एक अक्टूबर 2026 को 00:00 बजे होगी। देश भर से जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने का यह विशाल कार्य लगभग 34 लाख गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों तथा डिजिटल उपकरणों से लैस लगभग 1.3 लाख जनगणना कर्मियों द्वारा किया जाएगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि जनगणना के साथ ही जातिगत गणना भी की जाएगी।
 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां केंद्रीय गृह सचिव, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में - हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) - प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं का विवरण एकत्र किया जाएगा। इसके बाद, दूसरे चरण में - जनसंख्या गणना (पीई) जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति का अन्य विवरण एकत्र किया जाएगा।

 नयी दिल्ली.  दिल्ली हवाई अड्डा वर्ष 2024 में 7.7 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभालने के साथ दुनिया का नौंवां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। ‘एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल' (एसीआई) की दुनिया के 20 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा हवाई अड्डा 10,80,67,766 यात्रियों की आवाजाही के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद दुबई हवाई अड्डा (9,23,31,506 यात्री) दूसरे स्थान पर और अमेरिका का डलास/फोर्ट वर्थ हवाई अड्डा (8,78,17,864 यात्री) तीसरे स्थान पर हैं। मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक, ‘‘2024 में वैश्विक यात्री यातायात 9.4 अरब यात्रियों की आवाजाही के साथ एक नए उच्चस्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा 2023 से 8.4 प्रतिशत और महामारी-पूर्व (2019) के स्तर से 2.7 प्रतिशत अधिक है।'' सूची में शामिल शीर्ष 20 हवाई अड्डों पर पिछले साल हवाई यात्रा करने वाले कुल 1.54 अरब यात्रियों की आवाजाही रही, जो वैश्विक यातायात का 16 प्रतिशत है। पिछले साल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 7.78 करोड़ यात्रियों को संभाला, जिससे इसकी रैंकिंग सुधरकर नौंवें स्थान पर आ गई, जबकि 2023 में यह 10वें स्थान पर था। यह आंकड़ा विमान में सवार और विमान से उतरने वाले कुल यात्रियों की संख्या पर आधारित है, जबकि ठहराव स्थल के तौर पर ट्रांजिट यात्रियों की गिनती एक बार की गई है। एसीआई ने कहा कि इस सूची में अमेरिका के सर्वाधिक छह हवाई अड्डे शामिल हैं। सूची के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में जापान का हानेडा (चौथे), लंदन का हीथ्रो (पांचवें), अमेरिका का डेनवर (छठे), तुर्किये का इस्तांबुल (सातवें), अमेरिका का शिकॉगो (आठवें) और चीन का शंघाई (10वें) भी शामिल है। एसीआई 170 देशों में कुल 2,181 हवाई अड्डों का संचालन करने वाले 830 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

नयी दिल्ली.  राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईसीटी) के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में फास्टैग के जरिये राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह 19.6 प्रतिशत बढ़कर 20,681.87 करोड़ रुपये हो गया। एनईटीसी के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही में टोल उपयोगकर्ताओं की संख्या भी 16.2 प्रतिशत बढ़कर 117.3 करोड़ हो गई। एक साल पहले की इसी अवधि में यह 100.98 करोड़ थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक अप्रैल, 2025 से देशभर के राजमार्ग खंडों पर टोल शुल्क में औसतन 4-5 प्रतिशत की वृद्धि की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में कहा था कि सरकार 15 अगस्त से निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग-आधारित वार्षिक पास पेश करेगी।

  नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मंगलवार को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसवीपीयूएटी), मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप तथा टेक्नोलॉजी शोकेस का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। धर्मेंद्र प्रधान ने सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को समय की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए बधाई दी और कहा कि इससे भारतीय किसानों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि विकसित गांवों और समृद्ध किसानों के बिना विकसित भारत की परिकल्पना अधूरी है और यह पहल उस दिशा में एक सार्थक और ऐतिहासिक कदम है।

  नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी निगरानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है। 24 जून को जारी आदेश के तहत यह अभियान 7.89 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाताओं को कवर कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रत्येक योग्य नागरिक मतदाता सूची में दर्ज हो और कोई भी नाम छूटे नहीं।

  नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रासीलिया के अल्वोराडा पैलेस में अपने औपचारिक स्वागत के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति का आनंद लिया, जिसमें हारमोनियम और तबला जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया गया। पीएम मोदी ने प्रदर्शन की सराहना की और हाथ जोड़कर कलाकारों का अभिवादन किया।

  नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ और दावं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। दरअसल राज्य सरकार तेजी से बढ़ते रियल-मनी गेमिंग क्षेत्र की कड़ी निगरानी की ओर बढ़ रही है। विधेयक के मसौदे के अनुसार ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए के लिए रियल-मनी, टोकन, वर्चुअल करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक फंड के उपयोग पर भी प्रतिबंध है। मसौदा विधेयक में कहा गया है कि कौशल के खेलों को ‘विनियमन और लाइसेंसिंग के अधीन, इस निषेध से छूट दी जाएगी।’

 पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नारी शक्ति को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलने के लिए दो बड़े ऐलान किए। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए दो अहम फैसले लिए। पहला, राज्य की सरकारी नौकरियों में बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय। दूसरा, बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी। ये फैसले पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए।

मथुरा (उप्र)। प्रस्तावित ‘बांके बिहारी कॉरिडोर' के बारे में अपनी कथित टिप्पणी पर स्थानीय निवासियों और पुजारियों द्वारा नाराजगी जताये जाने के एक दिन बाद मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए जानबूझकर एक पुराना वीडियो ‘वायरल' किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में हेमा मालिनी को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘‘हम कॉरिडोर बनाएंगे और जो इसका विरोध कर रहे हैं, हमें उन्हें कहीं और जाने के लिए कहना पड़ सकता है।'' इस कथित बयान पर यहां समुदाय के विभिन्न वर्गों ने नाराजगी जताई है।
 हेमा मालिनी ने इस ‘वायरल' वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रविवार को  कहा, ‘‘यह वीडियो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का है। लोगों में मतभेद पैदा करने के लिए जानबूझकर गलत सूचना फैलायी जा रही है।'' उन्होंने कहा कि कॉरिडोर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ही बनाया जाएगा और सभी पक्षों के हितों की रक्षा की जाएगी। भाजपा सांसद ने कहा, ‘‘मथुरा मेरी कर्मभूमि है। मैं इस शहर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही हूं। हमने जो भी परियोजनाएं जमीन पर उतारी हैं वे स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए ही बनायी गयी थीं।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं भगवान कृष्ण की सेवा में यहां आई हूं और बृजवासी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। प्रस्तावित ‘बांके बिहारी कॉरिडोर' का उद्देश्य भीड़ के दबाव को कम करना और भक्तों के लिए सुविधाओं में सुधार करना है।'' हालांकि, गोस्वामी समुदाय और दुकानदारों समेत स्थानीय लोगों को विस्थापन, विरासत के नुकसान और वृंदावन के पारंपरिक चरित्र में बदलाव का डर है। बांके बिहारी मंदिर के पुजारी ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी ने कहा, ‘‘भगवान कृष्ण के पास लोगों को सबक देने का अपना तरीका है।'' उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र के अभिमान को कुचलने की कहानी का हवाला देते हुए कहा, ‘‘हेमा जी को हमें बृजभूमि छोड़ने के लिए कहते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।''   एक अन्य पुजारी रसिक बिहारी गोस्वामी ने सांसद हेमा मालिनी की कथित टिप्पणी पर निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, ‘‘वह ‘बांके बिहारी कॉरिडोर' बनाने की योजना से प्रभावित लोगों से बात करने के लिए कभी नहीं आईं, लेकिन इतनी अहंकारपूर्ण तरीके से हमें जाने के लिए कह रही हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वह (हेमा मालिनी) कुछ खास अमीर लोगों के लाभ के लिए कॉरिडोर बनाना चाहती हैं।'' स्थानीय व्यवसायी अनिल गौतम ने भी निराशा व्यक्त करते हुए कहा,‘‘हमने उन्हें मथुरा और वृंदावन से तीन बार इस उम्मीद के साथ चुना कि वह शहर के लोगों के लाभ के लिए काम करेंगी मगर वह तो हमें ही यहां से जाने के लिए कह रही हैं।

नयी दिल्ली/ राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) के नए नियमों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले गैर-शिक्षण विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं को अब एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जबकि दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अनिवार्य ‘सीनियर रेजिडेंसी' के बिना सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। एनएमसी के इस फैसले का उद्देश्य पात्र संकाय सदस्यों की संख्या बढ़ाना है। नए नियमों में यह प्रावधान भी है कि 220 से अधिक बिस्तरों वाले गैर-शिक्षण सरकारी अस्पतालों को अब शिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया जा सकेगा। 2022 के पिछले नियमों के तहत गैर-शिक्षण चिकित्सकों को 330 बिस्तरों वाले उन गैर-शिक्षण अस्पतालों में दो साल के बाद सहायक प्रोफेसर बनने की अनुमति दी गई थी, जिन्हें मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित किया जा रहा था। हाल ही में अधिसूचित चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियम, 2025 में कहा गया है, "कम से कम 220 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव के साथ पीजी मेडिकल डिग्री रखने वाला एक गैर-शिक्षण परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी सीनियर रेजिडेंट के रूप में अनुभव की आवश्यकता के बिना सहायक प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होगा और उसे नियुक्ति के दो वर्ष में जैव चिकित्सा अनुसंधान में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।" आयोग ने कहा कि एनएमसी के तहत पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (पीजीएमईबी) द्वारा लाए गए इन नियमों का उद्देश्य पात्र संकाय सदस्यों की संख्या बढ़ाना और पूरे भारत में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) सीटों के विस्तार की सुविधा प्रदान करना है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। केंद्र ने अगले पांच वर्षों में 75,000 नयी मेडिकल सीटें सृजित करने की घोषणा की है। आयोग ने कहा, "हालांकि, एक महत्वपूर्ण बाधा चिकित्सा कार्यक्रमों को शुरू करने या विस्तार करने के लिए आवश्यक योग्य संकाय की उपलब्धता रही है। ये नए नियम सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों के अंदर मौजूदा मानव संसाधन क्षमता बढ़ाने और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

हरिद्वार। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खान-पान की दुकानों पर अपना नाम प्रदर्शित किये जाने का समर्थन करते हुए योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव ने रविवार को कहा कि पहचान छिपाकर व्यवसाय करना हर दृष्टि से गलत है। रामदेव ने यहां कहा कि उन्हें अपने हिंदू और सनातनी होने पर गर्व है, ठीक उसी तरह मुसलमानों को भी अपने मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने पूछा, आखिर क्या वजह है कि मुसलमान नाम छिपाकर कांवड़ यात्रा में व्यवसाय कर रहे हैं। पहचान छिपाना नैतिक और धार्मिक, हर दृष्टि से गलत है।'' रामदेव ने कहा कि यह तो ग्राहक को तय करना है कि वह किसकी दुकान पर जाएं । उन्होंने कहा, मुझे जैसे हिन्दू और सनातनी होने पर गर्व है उसी तरह से मुसलमानों को भी मुसलमान होने पर गर्व होना चाहिए।
 महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों के साथ मारपीट किये जाने को योग गुरु ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया । उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रभाषा के साथ मराठी एवं अन्य भाषाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए लेकिन भाषा, जाति, वर्ग संप्रदाय एवं लिंग के आधार पर हिंदुओं को आपस में नहीं लड़ना चाहिए । उन्होंने कहा, ‘‘इससे सनातन, राष्ट्रीय अखंडता और एकता को क्षति पहुंचती है। हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए।

 मुंबई।  महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने राज और उद्धव ठाकरे द्वारा शनिवार को आयोजित एक जनसभा में दिये भाषणों को रविवार को औचित्यहीन, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाला और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शेलार ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में शिवसेना प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विशुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ के लिए गठबंधन बदलने का आरोप लगाया। शेलार ने दावा किया, उन्होंने (उद्धव) पहले राज्य और बीएमसी (नकदी संपन्न बृहन्मुंबई नगरमहापालिका) में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया। जब उन्हें लगा कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उन्होंने (तत्कालीन अविभाजित) राकांपा और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। अब, बीएमसी में सत्ता बरकरार रखने के लिए वह मनसे को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।'' शेलार ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर हिंदी भाषी लोगों पर किए गए हमले निराशाजनक हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘मराठी हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है।'' शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई एवं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने करीब दो दशकों में पहली बार शनिवार को मुंबई में एक रैली में मंच साझा किया। दोनों चचेरे भाइयों ने भाजपा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ ‘महायुति' के उस फैसले का जश्न मनाने के लिए संयुक्त रैली आयोजित की थी, जिसमें राज्य के विद्यालयों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने संबंधी दो सरकारी आदेशों को वापस ले लिया गया था। रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह और राज ठाकरे एकजुट रहने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने आगामी महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव मिलकर लड़ने का संकेत दिया। राज ठाकरे ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों चचेरे भाइयों को एक साथ लाकर वह काम कर दिया है जो शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे और अन्य नहीं कर सके। शेलार ने दावा किया, ‘‘कल का संयुक्त कार्यक्रम और भाषण अधूरे ही देखे जा सकते हैं, जिसमें एक भाषण अस्पष्ट था और दूसरा अप्रासंगिक था। पूरा कार्यक्रम अवास्तविक था।'' उन्होंने कहा, ‘‘जब उनमें से एक ने मराठी के मुद्दे पर बोलने की कोशिश की तो तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। उनके तर्क भ्रामक थे और उनका बिंदुवार खंडन किया जा सकता है।'' शेलार ने दावा किया कि दोनों नेताओं के भाषण सार के बजाय व्यंग्य और राजनीतिक दिखावे से भरे हुए थे।
 उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘उद्धव का भाषण औचित्यहीन था, सत्ता खोने के अफसोस और बेचैनी से भरा था। राज का भाषण अधूरा था और वास्तविक मुद्दे से भटका हुआ था। दोनों नेता नगर निकाय चुनावों से पहले डर से प्रेरित लग रहे थे। उनके भाषण अंधेरे में चलने से डरने वाले लोगों के भाषणों जैसे थे।'' राज ठाकरे ने सवाल किया था कि उत्तर भारत के कितने राज्यों ने त्रिभाषा नीति अपनाई है? इसके जवाब में शेलार ने कहा कि देश में लगभग 22 राज्यों ने या तो त्रिभाषा नीति को स्वीकार कर लिया है या इसे लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय राज्य सरकार का है और कुछ राज्यों ने भी इसी के अनुरूप निर्णय लिया है। शेलार ने कहा, ‘‘हम यह कह रहे हैं कि उन्हें (ठाकरे को) इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि उनके अपने बच्चे तीन भाषाएं पढ़ाने वाले विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन जब दूसरों को यही अवसर मिलता है तो वे इसका विरोध करते हैं।'' भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर कथित व्यक्तिगत हमलों की आलोचना करते हुए कहा, ‘‘हम भी उनकी आलोचना करने के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन क्या सार्वजनिक बातचीत में उनमें कोई शालीनता है?'' शेलार ने कहा, ‘‘लोग अभद्र या जातिवादी भाषा का इस्तेमाल तभी करते हैं जब उनके पास कोई वाजिब दलील नहीं होती। अगर हम उस भाषा में बात करना शुरू करेंगे तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।'' उन्होंने यह भी कहा कि ठाकरे परिवार इस मुद्दे को सुलझाने में फडणवीस की भूमिका को स्वीकार करने में विफल रहा है। शेलार ने कहा, ‘‘यदि उनकी दलीलों में ईमानदारी होती, तो वे मुख्यमंत्री फडणवीस को बधाई देते। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा मराठी लोगों के सम्मान की रक्षा करेगी और साथ ही गैर-मराठी निवासियों की भी रक्षा करेगी। भाजपा नेता ने कहा, ‘‘मराठी हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है।

धर्मशाला। दलाई लामा मंदिर ‘सुगलागखांग' के मुख्य प्रांगण में रविवार सुबह भारी बारिश के बावजूद 14वें दलाई लामा का 90वां जन्मदिन मनाने के लिए हजारों लोग एकत्र हुए। यह आयोजन ऐसे वक्त हुआ है जब पिछले कुछ दिनों से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि दलाई लामा संस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। उनके जन्मदिन पर विभिन्न तिब्बती बौद्ध संप्रदायों के प्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों, विभिन्न देशों के नर्तकों और गायकों तथा दुनिया भर से बौद्ध धर्मावलंबियों ने भाग लिया। देश-विदश से आए नेताओं ने भी इस आयोजन में भाग लिया और दलाई लामा तथा वैश्विक शांति एवं धार्मिक सद्भाव के प्रति उनकी सतत प्रतिबद्धता की प्रशंसा की।
समारोह में विशाल केक के सामने बैठे दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो ने कहा कि यह लोगों का प्यार है जो उन्हें सभी प्राणियों की सेवा के मार्ग पर चलते रहने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, "इसलिए मैं अपनी ओर से शांतिदेव के बोधिसत्वचर्यावतार- बोधिसत्व जीवन पद्धति पर विचार करता हूं, सभी सत्वों को अपना रिश्तेदार और मित्र मानता हूं, और मैं हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार सभी की सेवा करने के बारे में सोचता हूं। इस जन्मदिन समारोह पर आप सभी बहुत खुशी के साथ यहां आए हैं। इसलिए धन्यवाद।'' तिब्बती नेता ने कहा, "जितने अधिक लोग होंगे, उनके हृदय में उतनी ही अधिक खुशी होगी। मैं इसलिए भी प्रेरित महसूस करता हूं क्योंकि मैं बोधिचित्त का अभ्यास करता हूं। " दलाई लामा ने कहा कि लोग उनके जन्मदिन पर किसी बाध्यता के कारण नहीं आए हैं, बल्कि गहरी श्रद्धा के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, "इसलिए जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं, तो पाता हूं कि मैंने अपना जीवन बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया है। दलाई लामा की उपाधि मिलने के बाद भी मुझमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं है। बुद्ध के अनुयायी, भिक्षु के रूप में जनता की सेवा करना और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करना ही मेरा मुख्य अभ्यास है।''
समारोह की शुरुआत स्विटजरलैंड में रहने वाले तिब्बती गायक जमयान चोडेन द्वारा दलाई लामा के लिए प्रस्तुत गीत से हुई। इसके बाद मंगोलियाई और अल्बानियाई कलाकारों के एक समूह द्वारा नृत्य प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष सिक्योंग पेनपा सेरिंग ने निर्वासित तिब्बती सरकार के मंत्रिमंडल, काशाग का एक बयान जारी किया और तिब्बतियों और "तिब्बत के मित्रों" द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले 'करुणा वर्ष' की घोषणा की। बयान में कहा गया है कि दलाई लामा की चार प्रमुख प्रतिबद्धताएं - सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, धार्मिक सद्भाव, तिब्बती संस्कृति और पर्यावरण का संरक्षण तथा प्राचीन भारतीय ज्ञान का पुनरुद्धार - विश्व के मुद्दों के लिए अद्वितीय समाधान प्रस्तुत करती हैं। बयान में कहा गया है, "आज की दुनिया में, जो हिंसक संघर्ष, हथियारों की दौड़, व्यापार युद्ध, सामाजिक विखंडन, नैतिक पतन और जलवायु परिवर्तन सहित परस्पर जुड़े संकटों का सामना कर रही है, ये प्रतिबद्धताएं अद्वितीय और निर्विवाद समाधान प्रस्तुत करती हैं।" केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू और राजीव रंजन सिंह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सिक्किम के मंत्री सोनम लामा और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेर ने प्रस्तुतियों के बाद सभा को संबोधित किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा ने वीडियो संदेशों के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजीं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इस अवसर पर एक संदेश भेजा।