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नई दिल्ली। बजट विमान कंपनी इंडिगो ने शनिवार को ऐलान किया कि वह 31 मार्च तक फ्लाइट कैंसिलेशन और रिशेड्यूल करने के लिए अपने ग्राहकों से कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगा। इंडिगो ने यह फैसला कोरोना वायरस आपदा को ध्यान में रखते हुए लिया है। मौजूदा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बुकिंग्स पर 12 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच ग्राहकों से कोई भी कैंसिलेशन फीस नहीं ली जाएगी। कंपनी ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इंडिगो ने यह भी बताया कि 12 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच अगर कोई ग्राहक अपने फ्लाइट्स की तारीख बदलना चाहता है तो इसके लिए भी उन्हें कोई फीस नहीं देनी होगी।
- नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने येस बैंक के खाताधारकों को आश्वस्त किया है कि बैंक में जमा राशि बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक इस मुद्दे के जल्द समाधान के लिए काम कर रहा है। वित्त मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले में किए गए उपाय जमाकर्ताओं, बैंकों और अर्थव्यवस्था के हित में हैं। रिजर्व बैंक ने कल कडा कदम उठाते हुए प्रत्येक खाताधारक को एक महीने में केवल 50 हजार रुपये तक की निकासी की अनुमति दी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि रिजर्व बैंक ने आश्वासन दिया है कि किसी भी जमाकर्ता की राशि में कोई गड़बड़ी नहीं होगी।येेस बैंक पर लेन-देन संबंधी लगी पाबंदियों का बचाव करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इस मामले के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि येस बैंक के मसले का समाधान 30 दिन की समय सीमा पूरी होने से पहले ही कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यस बैंक के बारे में फैसला उच्च स्तर पर किया गया है और न सिर्फ इस बैंक से संबंधित बल्कि, समूचे भारतीय वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता तथा उसके लचीलेपन को ध्यान में रखते हुए, किए गए हैं।रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने आश्वासन दिया कि बैंकिंग क्षेत्र मज़बूत और सुरक्षित हालत में है तथा रिज़र्व बैंक आने वाली चुनौतियों से कारगर तरीके से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है
- नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त प्राइवेट येस बैंक के जमाकर्ताओं पर एक महीने के लिए नकदी निकासी की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित की है।वित्त मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि यह सीमा अगले महीने की तीन तारीख तक जारी रहेगी। परंतु चिकित्सा उपचार, उच्चतर शिक्षा, विवाह और आपात स्थिति जैसे कुछ मामलों में निकासी की सीमा लागू नहीं होगी।एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति में रिज़र्व बैंक ने कहा है कि प्राइवेट बैंक की वित्तीय स्थिति में गंभीर गड़बड़ी को देखते हुए 30 दिन के लिए येस बैंक के प्रबंधन बोर्ड के अधिकार को स्थगित कर दिये गये हैं और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार को येस बैंक के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है।रिज़र्व बैंक ने येस बैंक के जमाकर्ताओं को आश्?वासन दिया है कि उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी और घबराने की कोई बात नहीं है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिज़र्व बैंक अगले कुछ दिनों में बैंक के पुनर्गठन अथवा एकीकरण की एक योजना तैयार करने की संभावनाएं तलाश करेगा।इस बीच, एक अन्य घटनाक्रम में एसबीआई बोर्ड ने पूंजी संकट का सामना कर रहे येस बैंक में निवेश करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह घोषणा येस बैंक पर पाबंदी लगाए जाने के कुछ घंटे बाद की गई।
- नई दिल्ली। सुजुकी मोटरसाइकल इंडिया ने आखिरकार अपनी पहली बीएस 6 कंप्लायंट बाइक लॉन्च कर दी हैं। सुजुकी ने बीएस जिक्सर और जिक्सर एसएफ मोटरसाइकल लॉन्च की हैं। बीएस 6 इंजन वाली सुजुकी इस बाइक की कीमत 1, 11,871 रुपये है, जबकि जिक्सर एसएफ बाइक की कीमत 1, 21,871 रुपये है। जिक्सर एसएफ मोटो जीपी एडिशन की कीमत 1,22,900 रुपये है। इन बाइक्स के ये सारे एक्स-शोरूम प्राइसेज हैं। इससे पहले, सुजुकी ने एसेश 125 को बीएस 6 इंजन के साथ लॉन्च किया था।सुजुकी मोटरसाइकल इंडिया ने बीएस जिक्सर और जिक्सर एसएफ मोटरसाइकल्स को ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस किया था। बीएस 6 इंजन वाली सुजुकी जिक्सर और जिक्सर स्स्न दोनों ही मोटरसाइकल्स में 155 सीसी का 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। इस इंजन को अब बीएस 6 नॉम्र्स पूरा करने के हिसाब से बनाया गया है। जिक्सर के बीएस 4 इंजन में पहले से ही फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। अब इस इंजन को कंपनी की पेटेंटेड एसई पी टेक्नॉलजी दी गई है।
- नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई नीति को भी स्वीकृति दी।मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि एफ डी आई नीति में संशोधन का उद्देश्य एयर इंडिया में विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अप्रवासी भारतीय- एन आर आई स्वत: मंजूरी प्रक्रिया के द्वारा एयर इंडिया का शत प्रतिशत शेयर खरीद सकते हैं। श्री जावडेकर ने कहा कि इससे पहले, एन आर आई केवल 49 प्रतिशत तक ही शेयर खरीद सकते थे।एयर इंडिया को 2018 में बेचने की पहली कोशिश असफल रहने के बाद केंद्र सरकार ने इस बार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है। वर्ष 2018 में सरकार ने एयरलाइन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया था। एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 17 मार्च तक है। इसमें रुचि रखने वाले बोलीदाताओं का नेटवर्थ 3,500 करोड़ रुपये होना चाहिए। बोली जमा होने के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।एयर इंडिया पर करीब 80 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। वित्त वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया को 8,556 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। 7 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बने एक मंत्री समूह (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) ने निजीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100 पर्सेंट शेयर सरकार के पास ही हैं।
- नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक- नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में चालू वित्त वर्ष के दौरान एक लाख 46 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। एक बयान में नाबार्ड ने कहा है कि ग्रामीण सहकारी बैंकों को 66 हजार 397 करोड़ रुपये छोटी अवधि और 6 हजार 704 करोड़ रुपये लंबी अवधि के कर्ज के लिए दिए गए हैं।वहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोटी अवधि के कर्ज के मद में 14 हजार 141 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्हें लंबी अवधि के कर्ज के लिए 8 हजार 417 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त लघु वित्त बैंकों सहित अन्य बैंकों को लंबी अवधि की पुनर्वित्त सेवाओं के लिए 37 हजार 895 करोड़ रुपये मिले हैं।लंबी अवधि की पुनर्वित्त सुविधा का उद्देश्य दुग्ध, पशु पालन, मछली पालन, कृषि मशीनरी, सिंचाई और गैर कृषि क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों की मदद करना है, जबकि छोटी अवधि की ऐसी सुविधा उत्पादन संबंधी ऋण के लिए जरूरी है।---
- नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त आयोग 13 मार्च को नई दिल्ली में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ परामर्श बैठक करेगा। यह बैठक वर्ष 2021-26 के लिए वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई है जिसे आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रस्तुत करने की उम्मीद है।यह बैठक आयोग के राज्यों के साथ आयोग द्वारा निरंतर कार्य करने का हिस्सा है। आयोग विशेषकर वित्त मंत्रियों से इस बारे में राय लेगा कि राज्य एफआरबीएम को किस प्रकार केन्द्रीय एफआरबीएम से जोड़ा जा सकता है। साथ ही वह राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित राज्य विशेष की अनुदान प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करेगा। आयोग किसी भी अतिरिक्त् जानकारी का स्वागत करेगा जिससे वित्तीय संघवाद से जुड़े जटिल मुद्दों के बारे में उसके दृष्टिकोण की जानकारी मिलती हो। आपदा प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों की उल्लेखनीय ढंग से विस्तारित प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, धनराशि के अधिकतम इस्तेमाल के बारे में भी आयोग राज्यों के साथ विचार-विमर्श करेगा। राज्य वित्त आयोगों के समय पर गठन के मुद्दे के साथ-साथ उनकी सिफारिशों के बाद की गई कार्रवाई पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। आयोग राज्य घरेलू उत्पाद (एचडीपी) के संबंध में राज्य सरकारों के उपायों और आयोग के निर्णय की अवधि के लिए उनके द्वारा कराधान में होने वाले प्रस्तावित उतार-चढ़ावों पर भी विचार-विमर्श करने की योजना बना रहा है। यह काफी महत्व रखता है क्योंकि इसका प्रभाव राजस्व घाटा अनुदानों के लिए संसाधनों की मात्रा पर पड़ सकता है।
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तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने राज्य में बोतलबंद पानी के दाम फिक्स करने का आदेश मंगलवार को जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक राज्य में एक लीटर पानी वाली बोतल के अधिकतम 13 रुपए ही दाम वसूले जा सकेंगे। मुख्यमंत्री पी विजयन के मुताबिक केरल सरकार ने जुलाई 2017 में अधिसूचना जारी बोतलबंद पानी को आवश्यक उत्पाद घोषित किया था। मुख्यमंत्री विजयन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, सरकार के पास आवश्यक उत्पादों के दाम रेग्युलेट करने का अधिकार है। निर्माताओं और रिटेल स्टोर संगठनों से विचार करने के बाद एक लीटर बोतलबंद पानी का दाम 13 रुपए फिक्स किया गया।
केरल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पी थिलोथमन ने कहा कि नए आदेश के मुताबिक सभी कंपनियों को पानी की बोतल पर नए दाम प्रिंट करने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि फिक्स चार्ज से ज्यादा जो भी कंपनियां या दुकानें पैसे उपभोक्ताओं से लेंगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं, इसलिए उम्मीद है कि नया फैसला आम लोगों के लिए मददगार होगा।
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नई दिल्ली। भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक है। बुधवार को जारी हुए मासिक सर्वेक्षण के अनुसार आर्डर में तेजी, निर्यात मांग बढऩे और कारोबारी विश्वास मजबूत होने से यह वृद्धि दर्ज की गई। आईएचएस मार्किट इंडिया का सेवा कारोबार गतिविधि सूचकांक जनवरी के 55.5 से बढ़कर फरवरी में 57.5 हो गया। यह जनवरी 2013 से सेवा क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ोतरी है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के दौरान नए कारोबार में सात वर्षों की दूसरी सबसे तेज वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशों से नए आर्डर मिलने से कुल बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान भारतीय सेवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मांग में बढ़ोतरी की रफ्तार मध्यम थी, लेकिन यह लंबे समय से औसत से अधिक रही।
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नयी दिल्ली कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल कर लिये जाने का भरोसा जताया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, किसानों की औसत मासिक आय वर्ष 2016-17 के दौरान 8,167 रुपये रही, जबकि वर्ष 2013-14 में यह 6,426 रुपये थी। मंत्री ने तीन दिवसीय कृषि विज्ञान मेले के समापन पर यहां कहा, किसानों की आय दोगुना करना सरकार की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया कर लिया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कई योजनाएं शुरू की गई हैं, और अगले वित्त वर्ष के लिए इस क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में भी काफी वृद्धि की गई है। उन्होंने एक बयान में कहा कि 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र का बजट आवंटन 1,50,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है। एक उच्च-स्तरीय समिति ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई उपायों की सिफारिश की है।
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रायपुर। ऑटोमोबाइल कंपनियों को थोड़ी राहत मिल गई है। प्रदेश भर में 40 हजार दोपहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री को लेकर पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर असमंजस में था, लेकिन अब बीएस-40 वाहन 30 मार्च तक बेचे जा सकेंगे। 40 हजार वाहनों में 75 फीसद दोपाहिया और 25 फीसद चार पहिया वाहन हैं।
राडा अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने बताया कि तारीख बढऩे से ऑटोमोइल सेक्टर को राहत मिली है। बीएस-4 वाहनों में उपभोक्ताओं के लिए विशेष ऑफर दिए जा रहे थे। अब त्योहारी सीजन का भी लोग फायदा उठा सकेंगे। जिसमें ग्राहकों को बीएस-4 मॉडल में नए-नए उपहार मिलेंगे। अब प्रदेश में भी 30 मार्च तक बीएस-4 वाहनों के पंजीयन हो सकेंगे। बीएस-4 वाहनों के पंजीयन दस्तावेज 31 मार्च तक आरटीओ कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। आदेश के बाद आगामी एक अप्रैल से बीएस-6 को अनिवार्य कर दिया गया है। इस मानक की गाड़ी से प्रदूषण बेहद कम होने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखकर अब ऑटो कंपनियां बीएस-6 गाडिय़ां लॉन्च कर रही हैं। - नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इस वर्ष फरवरी में एक लाख पांच हज़ार करोड़ रुपये वस्तु और सेवा कर संग्रह किया है, जो कि पिछले साल इसी महीने के जी.एस.टी.संग्रह से आठ प्रतिशत अधिक है।कुल राजस्व में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर लगभग बीस हज़ार करोड़ रुपये है, राज्य वस्तु और सेवा कर लगभग सत्ताईस हज़ार करोड़ रुपये है और एकीकृत वस्तु और सेवाकर लगभग अड़तालीस हज़ार करोड़ रुपये है।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फरवरी के दौरान घरेलू लेन-देन से जी.एस.टी. राजस्व में पिछले साल के फरवरी महीने की तुलना में बारह प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने आज कहा कि लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए लोक लेखा अधिकारियों को ज्यादा कुशलता लानी चाहिए और तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए।उन्होंने नई दिल्ली में आज 44-वें सिविल एकाउंट्स यानी लोक लेखा दिवस के समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों को न केवल सक्षम लेखाकार होना चाहिए बल्कि तकनीक का जानकार भी होना चाहिए। श्रीमती सीतारामण ने कहा कि प्रतिदिन नए संस्करण सामने आ रहे हैं। इसलिए अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा कुशलता लानी चाहिए और तकनीक अपनानी चाहिए।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा वस्तु और सेवा-कर को देश में मूक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है।
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नई दिल्ली। होली के त्योहार से पहले जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। रसोई गैस अब सस्ती हो गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर पर अच्छे खासे दाम घटाए हैं। नई दरें 1 मार्च से ही लागू हो गईं हैं। गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 53 रुपए घट गई है और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर कुल 84.50 रुपए घटाए गए हैं। दिल्ली में जो सिलेंडर अभी तक 858.50 रुपये में मिलता था, वह अब 805.50 रुपये में उपलब्ध होगा। पिछले महीने 12 फरवरी में ही रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 150 रुपए की बढ़ोतरी से उपभोक्ता परेशानी में आ गए थे। देश के सभी महानगरों में गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलो के रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 144.50 रुपये से 149 रुपये तक बढ़ी थीं। आज मार्च की शुरुआत में ही गैस सिलेंडर के दाम घटने से ग्राहकों ने राहत की सांस ली है।
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कोलकाता। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शनिवार को कहा कि रत्न तथा आभूषण क्षेत्र की इकाइयों को बीमा सुरक्षा हासिल करनी चाहिए ताकि बैंक उन्हें साहसपूर्वक कर्ज दे सकें। एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक (ग्राहक समूह- एक) पीएन प्रसाद ने कहा, बीमा कवर नहीं होने से बैंकों द्वारा रत्न तथा आभूषण उद्योग को ऋण देने में बाधा होती है। यदि कोई बीमा कवर है, तो इससे बैंकों को इस क्षेत्र में साहसपूर्वक ऋण देने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि बीमा कवर होने से उद्योग को आभूषण निर्यात के लिए पूंजी की आवश्यकता भी कम होगी। आईसीसी द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आभूषण उद्योग को एसबीआई ने करीब 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय क्षेत्र में कर्ज की विकास दर थमी हुई है। उन्होंने कहा कि इस समय रत्न और आभूषण उद्योग पर बैंकों का भरोसा नहीं है और इसकी वजह उसके कामकाज का तरीका है, जिससे बैंकों को नुकसान हुआ। - नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को फ्लोटिंग दर पर मझौले उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोडऩे का निर्देश दिया है। बेंचमार्क दर वह न्यूनतम दर है जिस पर बैंक ऋण दे सकते हैं।रिजर्व बैंक ने मुम्बई में जारी विज्ञप्ति में कहा कि यह निर्देश एक अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए फ्लोटिंग ऋण दरें पहले से ही एक्?सटर्नल बेंचमार्क दरों से जुड़ीं हैं।इस निर्णय का उद्देश्य मौद्रिक नीति प्रभाव का हस्तांतरण और सशक्त बनाना है ताकि प्रमुख ऋण दरों में कटौती का लाभ मझौले उद्यमों को मिल सके। रिजर्व बैंक के अनुसार उन क्षेत्रों में मौद्रिक नीति हस्तांतरण में सुधार हुआ है जहां फ्लोटिंग दर पर नए ऋणों को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ा गया है।
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नई दिल्ली। भारत में कारोबार बढ़ाने की दिशा में बढ़ रही अमेरिका की टेक कंपनी एपल इंक ने यहां अपना रिटेल स्टोर खोलने की डेडलाइन तय कर दी है। सीईओ टिम कुक ने कहा है कि भारत में एपल का पहला स्टोर 2021 में खुल जाएगा। कैलिफोर्निया में एपल के शेयरधारकों की सालाना बैठक में कुक ने भारत में कंपनी के विस्तार की जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में कुक ने कहा कि एपल का ऑनलाइन स्टोर भारत में इसी साल यानी 2020 में शुरू हो जाएगा। वहीं एपल का भारत में पहला ब्रांडेड रिटेल स्टोर अगले साल यानी 2021 में खुल जाएगा। कुक ने कहा कि हमें भारत में स्टोर खोलने के लिए सरकारी मंजूरी का इंतजार है और हम बिना किसी घरेलू पार्टनर की भागीदारी के यह कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत में कोई और एपल का स्टोर चलाए। पिछले साल एपल ने अपनी भारत में विस्तार की योजना की जानकारी दी थी। तब कंपनी ने कहा था कि वह अगले 2 से 3 साल में भारत में एक हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तब मीडिया रिपोट्र्स में कहा गया था कि एपल अपना पहला रिटेल स्टोर मुंबई में खोल सकती है। इसके बाद दिल्ली में स्टोर खोलने पर विचार किया जाएगा।
- मुंबई। भारतीय रिवर्ज बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकों का बढ़ता ऋण बैंकिंग उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ऋण वृद्धि दर कुछ कम होकर सात और साढ़े सात के बीच हो गई है। शक्तिकांत दास ने बैंको द्वारा सावधानीपूर्वक ऋण देने की आवश्यकता पर जोर दिया।मुम्बई में वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन-मिन्ट को संबोधित करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अधिक ऋण देने की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं। इनमें रेपो दर कम करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और दीर्घावधि रेपो गतिविधियां शामिल हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली का सुदृढ़ होना इसके कॉरपोरेट गवर्नेंस की मजबूती पर निर्भर है, इससे नीतिपरक अनुपालन संस्कृति की स्थितियां बनती हैं।---
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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर जिले के तुलसी बाराडेरा फल-सब्जी उपमंडी प्रांगण में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेला 2020 के उद्घाटन समारोह में दुग्ध महासंघ के तीन नये उत्पाद खीर, रोज मिल्क और बादाम मिल्क लॉन्च किए। -
नई दिल्ली। वोडाफोन-आइडिया ने समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाए को लेकर दूरसंचार विभाग को एक हजार करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। पहले 17 फरवरी 2020 को भी कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपए जमा किए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब वोडाफोन-आइडिया पर 49,538 करोड़ रुपए बकाया है। इस भुगतान से शेयर में बढ़त आ गई। - दिल्ली। हीरो मोटर्स ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक स्पलेंडर का बीएस6 वर्जन बाजार में लांच कर दिया है। कंपनी ने इसमें कई तकनीकी बदलाव किए हैं।पहला तो इसके नाम को लेकर है। मोटरसाइकल स्पलेंडर को कंपनी ने स्पलेंडर प्लस नाम दिया है। जिसमें फ्यूल-इंजेक्शन सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। कंपनी ने बाइक में बीएस 6 मानकों वाला 100 सीसी इंजन गाड़ी में लगाया है। जो कि सिंगल-सिलिंडर इंजन होगा। अगर तुलना की जाय तो बीएस 4 की तुलना में बीएस 6 इंजन कम पावरफुल होगा। बाकी इस सदाबहार बाइक के लुक के साथ कंपनी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है।कंपनी ने मोटरसाइकिल को नए ड्यूल-टोन रंगों के साथ आकर्षक विकल्पों के साथ पेश किया है। बीएस 6 स्पलेंडर प्लस तीन वेरिएंट में मिलेगी। अलॉय वील के साथ किक, अलाय वील के साथ सेल्फ और अलॉय वील के साथ सेल्फ स्टार्ट में उपलब्ध है। कंपनी ने इसे शोरूम में भेजना शुरू कर दिया है ताकि लोग जल्द इस बीएस 6 वर्जन बाइक की सवारी का लुत्फ ले सकें।
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दिल्ली। नेशनल शेयर बाजार (एनएसई) के प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 में 27 मार्च से यस बैंक की जगह श्री सीमेंट लेगी। एनएसई की सहायक कंपनी एनएसई इंडिसीज ने यह जानकारी दी। एनएसई इंडिसीज ने एक बयान में बताया कि इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, अशोक लीलैंड, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स और श्री सीमेंट को निफ्टी नेक्स्ट 50 सूचकांक से हटा दिया जाएगा। इनकी जगह निफ्टी नेक्स्ट 50 में अडानी ट्रांसमिशन, आईडीबीआई बैंक, इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक और टोरेंट फार्मास्युटिकल्स को जोड़ा जाएगा। -
रायपुर। अंतरराष्ट्रीय मार्केट के प्रभाव से सोना और चांदी की चमक लगातार बढ़ रही है। विशेषकर सोने की कीमतों में तो जबरदस्त तेजी आ गई है। बीते 198 दिनों में यानि केवल साढ़े आठ महीनों में सोना 9200 रुपए महंगा हो गया है। वहीं, चांदी की कीमतों में भी 8700 रुपए की उछाल आ गई है। भले ही सराफा बाजार में ग्राहकी में सन्नााटा पसरा हुआ है लेकिन रिटर्न देने के मामले में सोने ने बाजी मार ली है। रिटर्न देने के मामले में गोल्ड ने जहां पिछले आठ सालों की तुलना में बाजी मारी है और निवेशकों को 23 फीसद तक रिटर्न दिया है। दूसरी ओर कारोबार की बात की जाए तो बीते त्योहारी सीजन के बाद से ही सराफा की रफ्तार काफी सुस्त है। रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि ऊंची कीमतों के कारण सराफा की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो गई है। साथ ही अब शादी सीजन भी खत्म होने को है। ऐसे में ग्राहकी पर असर पड़ा है। - नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज जीएसटी से जुड़े सभी अधिकारियों को वस्तु एवम् सेवा कर - जीएसीट के बारे में जिला तथा स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश दिया। वित्तमंत्री ने कई व्यापार संगठनों द्वारा जीएसटी को लेकर व्यक्त की गई शंकाओं को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इन शंकाओं को दूर करने के लिए व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से जिला और स्थानीय स्तर पर संवाद स्थापित करें। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के तीन साल बाद भी इस तरह की शंकाएं होना सही नहीं है। इसे दूर किया जाना चाहिए।वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी की अनुपालन प्रक्रिया सरल की गई है। इसे इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड और राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे जीएसटी के बारे में लोगों को जागरूक करें।---
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रायपुर। वन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज नवा रायपुर अटल नगर में क्रेडाई संस्था द्वारा आयोजित दो दिवसीय ’न्यू इंडिया समिट’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छोटे-छोटे शहरों में भी रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा देने के उद््ेश्य से आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रेरा के अध्यक्ष विवेक ढंाड ने की। आवास मंत्री श्री अकबर ने इस मौके पर प्रदेश ही नही अपितु देश में घर खरीदने की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा आसान बनाने ’क्रेडाई आवास ऐप’ का भी शुभारंभ किया। यह ऐप 21 राज्यों और 220 शहरों के 20 हजार डेवलपर्स को सीधे भावी खरीददारों के साथ जोड़ेगा और भारत में रिहायशी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री अकबर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। इनमें प्रदेश में छोटे भूखण्डों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को हटाया गया है। इसी तरह कलेक्टर गाइड लाईन की दरों में 30 प्रतिशत और पंजीयन शुल्क की राशि में दो प्रतिशत की कमी गई है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी उछाल आया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक वर्ष में लगभग डेढ़ गुना तक की वृद्धि हुई है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री अकबर ने यह भी बताया कि इनमें सुविधा के लिए प्रदेश में एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। इसके पहले प्रोजेक्ट के अनुमोदन के लिए जहां डेढ़ से दो साल का समय लग जाता था। वह अब दो-तीन महीने की अवधि में ही पूर्ण हो जाता है। श्री अकबर ने अवगत कराया कि प्रदेश में भू-खण्ड परिवर्तन को आसान बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। इसमें आमोद-प्रमोद और सड़क के प्रयोजन संबंधी भूमि को छोड़कर अन्य भूमि के आवासीय, औद्योगिक तथा व्यावसायिक आदि भूमि में परिवर्तन के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के 20 नगरों में अब भू-उपयोग के ऑनलाइन सेवा की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है। उन्होंने रियल एस्टेट के व्यावसायियों को प्रदेश में कौशल विकास के कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने के लिए आव्हान किया। श्री अकबर ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में सभी के समन्वित प्रयास से कठिनाइयों को दूर कर इसे बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम के आयोजन पर क्रेडाई को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष श्री विवेक ढांड ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में क्रेडाई के सर्वश्री सतीश नागर, पंकज गोयल, आनंद सिघानियां, रवि फटनानी तथा मृृणाल गोलछा आदि उपस्थित थे।