नई दिल्ली। वोडाफोन-आइडिया ने समायोजित सकल आय (एजीआर) बकाए को लेकर दूरसंचार विभाग को एक हजार करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। पहले 17 फरवरी 2020 को भी कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपए जमा किए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब वोडाफोन-आइडिया पर 49,538 करोड़ रुपए बकाया है। इस भुगतान से शेयर में बढ़त आ गई।

दिल्ली। नेशनल शेयर बाजार (एनएसई) के प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 में 27 मार्च से यस बैंक की जगह श्री सीमेंट लेगी। एनएसई की सहायक कंपनी एनएसई इंडिसीज ने यह जानकारी दी। एनएसई इंडिसीज ने एक बयान में बताया कि इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, अशोक लीलैंड, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स और श्री सीमेंट को निफ्टी नेक्स्ट 50 सूचकांक से हटा दिया जाएगा।  इनकी जगह निफ्टी नेक्स्ट 50 में अडानी ट्रांसमिशन, आईडीबीआई बैंक, इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक और टोरेंट फार्मास्युटिकल्स को जोड़ा जाएगा।

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय मार्केट के प्रभाव से सोना और चांदी की चमक लगातार बढ़ रही है। विशेषकर सोने की कीमतों में तो जबरदस्त तेजी आ गई है। बीते 198 दिनों में यानि केवल साढ़े आठ महीनों में सोना 9200 रुपए महंगा हो गया है। वहीं, चांदी की कीमतों में भी 8700 रुपए की उछाल आ गई है। भले ही सराफा बाजार में ग्राहकी में सन्नााटा पसरा हुआ है लेकिन रिटर्न देने के मामले में सोने ने बाजी मार ली है। रिटर्न देने के मामले में गोल्ड ने जहां पिछले आठ सालों की तुलना में बाजी मारी है और निवेशकों को 23 फीसद तक रिटर्न दिया है। दूसरी ओर कारोबार की बात की जाए तो बीते त्योहारी सीजन के बाद से ही सराफा की रफ्तार काफी सुस्त है। रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि ऊंची कीमतों के कारण सराफा की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो गई है। साथ ही अब शादी सीजन भी खत्म होने को है। ऐसे में ग्राहकी पर असर पड़ा है।

रायपुर। वन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज नवा रायपुर अटल नगर में क्रेडाई संस्था द्वारा आयोजित दो दिवसीय ’न्यू इंडिया समिट’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छोटे-छोटे शहरों में भी रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा देने के उद््ेश्य से आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता रेरा के अध्यक्ष विवेक ढंाड ने की। आवास मंत्री श्री अकबर ने इस मौके पर प्रदेश ही नही अपितु देश में घर खरीदने की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा आसान बनाने ’क्रेडाई आवास ऐप’ का भी शुभारंभ किया। यह ऐप 21 राज्यों और 220 शहरों के 20 हजार डेवलपर्स को सीधे भावी खरीददारों के साथ जोड़ेगा और भारत में रिहायशी बाजार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री अकबर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। इनमें प्रदेश में छोटे भूखण्डों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को हटाया गया है। इसी तरह कलेक्टर गाइड लाईन की दरों में 30 प्रतिशत और पंजीयन शुल्क की राशि में दो प्रतिशत की कमी गई है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है और रियल एस्टेट के क्षेत्र में काफी उछाल आया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक वर्ष में लगभग डेढ़ गुना तक की वृद्धि हुई है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री अकबर ने यह भी बताया कि इनमें सुविधा के लिए प्रदेश में एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। इसके पहले प्रोजेक्ट के अनुमोदन के लिए जहां डेढ़ से दो साल का समय लग जाता था। वह अब दो-तीन महीने की अवधि में ही पूर्ण हो जाता है। श्री अकबर ने अवगत कराया कि प्रदेश में भू-खण्ड परिवर्तन को आसान बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। इसमें आमोद-प्रमोद और सड़क के प्रयोजन संबंधी भूमि को छोड़कर अन्य भूमि के आवासीय, औद्योगिक तथा व्यावसायिक आदि भूमि में परिवर्तन के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के 20 नगरों में अब भू-उपयोग के ऑनलाइन सेवा की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है। उन्होंने रियल एस्टेट के व्यावसायियों को प्रदेश में कौशल विकास के कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने के लिए आव्हान किया।         श्री अकबर ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में सभी के समन्वित प्रयास से कठिनाइयों को दूर कर इसे बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम के आयोजन पर क्रेडाई को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष श्री विवेक ढांड ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में क्रेडाई के सर्वश्री सतीश नागर, पंकज गोयल, आनंद सिघानियां, रवि फटनानी तथा मृृणाल गोलछा आदि उपस्थित थे।

मुंबई। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 235 अंक चढ़कर 41,694.93 तक पहुंच गया। निफ्टी में 72 प्वाइंट की तेजी आई। इसने 12,246.70 का स्तर छुआ। सेंसेक्स के 30 में से 29 और निफ्टी के 50 में से 47 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। यस बैंक के शेयर में 6.5फीसदी उछाल आया। टाटा मोटर्स में 3.5फीसदी तेजी आई। यूपीएल 2.2फीसदी और जी एंटरटेनमेंट 1.5फीसदी ऊपर आ गया। एसबीआई और भारती एयरटेल के शेयरों में 1.2-1.2 फीसदी तेजी आई। एशियन पेंट्स और सन फार्मा 1-1 फीसदी चढ़े। टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक और नेस्ले में 0.7फीसदी से 0.8फीसदी तक बढ़त दर्ज की गई।
 

नई दिल्ली। कैबिनेट ने देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 1963 के पुराने कानून की जगह पर नया मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल लाने का निर्णय लिया है। इसे संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही पेश किया जाएगा। इससे प्रमुख 12 बंदरगाहों के प्रबंधन को कार्यगत स्वायत्तता के साथ ही तेजी से निर्णय लेने की सहूलियत प्राप्त होगी। इससे पहले इस बिल को 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था, जहां से उसे संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। परंतु पिछली लोकसभा के भंग होने के कारण यह लैप्स हो गया था। स्वायत्तता मिलने से बंदरगाह ज्यादा आधुनिक और कार्यकुशल हो सकेंगे। बंदरगाहों की हालत सुधरने का परिणाम देश के विदेश व्यापार में बढ़ोतरी के अलावा रोजगार वृद्धि के रूप में सामने आएगा। इससे घरेलू स्तर पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बंदरगाहों जैसे तौर-तरीके अपनाए जाने का रास्ता खुलेगा। बिल में 1963 के मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट की 134 धाराओं के मुकाबले केवल 76 धाराएं होंगी। इसमें मेजर पोर्ट की टैरिफ अथॉरिटी को नए सिरे से परिभाषित करते हुए उसे टैरिफ या दरें तय करने का अधिकार दिया गया है। पीपीपी परियोजनाओं की बोली लगाते वक्त इसी टैरिफ का उल्लेख संदर्भ के तौर पर किया जाएगा।
 

नई दिल्ली। गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भारी वृद्धि की गई है। इंडियन आयल के मुताबिक दिल्ली में 14 किलो वाला सिलिंडर अब 144.50 रुपये बढ़कर 858.50 रुपये में मिलेगा। वहीं कोलकाता में यह 149 रुपये बढ़कर 896.00 रुपये जबकि मुंबई के लोगों को 145 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। यहां सिलिंडर अब 829.50 रुपये में मिलेगा। एएनआई के मुताबिक इस साल एक जनवरी के बाद गैस के दाम नहीं बढ़े थे। आज से नई दरें लागू होने के बाद अब दिल्ली में 14 किलो का गैस सिलिंडर 858.50 रुपये में मिलेगा। यहां 144.50 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं, कोलकाता के ग्राहक को इसी सिलेंडर का 149 रुपए ज्यादा देकर 896.00 रुपए के दाम पर मिलेगा। मुंबई के लोगों को अब 145 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। आज से अब नया रेट 829.50 रुपए हो गया है। जहां तक चेन्नई की बात करें तो यहां 147 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 881 रुपए में 14 किलो का गैर सब्सिडी वाला एलपीजी गैस सिलिंडर मिलेगा।

गरियाबंद। शासन की सुराजी गांव योजना अंतर्गत जिले में बाड़ी विकास योजना के तहत चयनित कृषकों को उद्यानिकी विभाग द्वारा उनके बाड़ी में सब्जियों की खती करने हेतु निःशुल्क बीज व खाद उपलब्ध कराकर उन्नत तकनीक से सब्जी उत्पादन करने की सलाह लगातार दी जा रही है। विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर ग्राम मालगांव के कृषक श्री राम ने अपने एक एकड़ के बाड़ी में, ग्राम द्वारतरा के कृषक श्री घुरवा राम ने अपने 1500 वर्गमीटर की बाड़ी में, ग्राम सुकलाभाटा के कृषक श्री हेमकुमार अपने डेढ़ एकड़ की बाड़ी में, ग्राम बोरसी के कृषक श्री श्याम लाल अपने 0.65 वर्गमीटर की बाड़ी में, और ग्राम निष्टीगुड़ा के कृषक श्री मंगलराम ने अपने एक एकड़ रकबा की बाड़ी में बरबट्टी, बैगन, टमाटर, भिंडी, करेला, मूली सब्जीवर्गीय फसल उत्पादन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफलता हासिल की है। उक्त कृषकों ने शासन की बाड़ी विकास योजना को लघु कृषकों के लिए लाभदायी योजना विरूपित करते हुए बताया कि योजना क्रियान्वयन हेतु उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने प्रोत्साहित कर आवश्यक मार्गदर्शन दिये हैं। कृषकों का कहना है कि पहले वे अपने धान फसल में बहुत कम उत्पादन पाते थे। अब वे सब्जी फसलों की खेती कर समीपस्थ हाट-बाजारों में सब्जी की बिक्री कर लाभान्वित हो रहे हैं। कृषकों ने बताया कि अब वे स्वयं सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, परिवार के लिए भी अब बाजार से सब्जी खरीदना नहीं पड़ता।
 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को नवा रायपुर के मेफेयर लेक रिसॉर्ट में सीएनबीसी आवाज द्वारा आयोजित सीईओ अवार्ड कार्यक्रम में देश के विभिन्न उद्योगों, सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीईओ को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जिन क्षेत्रों में उद्योग नहीं है उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने वालों को रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 44 प्रतिशत क्षेत्र में जंगल है। यहां प्रचूर मात्रा में खनिज, कोयला, बिजली, पानी और मानव श्रम उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला से देश-विदेशों में आयरन की पूर्ति होती है। देश के विकास में छत्तीसगढ़ का अहम योगदान रहा है।
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू की गई है। जिसमें उद्योगों को बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। उद्योग नीति बनाने के लिए उद्योगपतियों से भी राय ली गई और उनसे प्राप्त अच्छे सुझावों को नीति में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेंसिंग पर आधारित उद्योग लगाए जा रहे हैं। यहां चाय और कॉफी का भी उत्पादन हो रहा है। राज्य के सभी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाएं विकसित हुई हैं। यहां की संस्कृति और परम्परा समृद्ध है। यहां सभी क्षेत्रों में सद्भावना का वातावरण है। राज्य सरकार की नीतियों की वजह से यहां मंदी का कोई असर नहीं है। बेरोजगारी कम हुई है। जेम-ज्वेलरी में 85 प्रतिशत तक विकास हुआ है। यहां प्रचूर मात्रा में अन्न उत्पादन होता है। राज्य में धान से इथेनॉल बनाने की कार्ययोजना का प्रस्ताव केन्द्र के पास विचाराधीन है। अनुमति मिलने पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मलेरिया और डायरिया की रोकथाम के लिए अभियान जारी है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की अंतिम मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर यथावत रखा। लगातार दूसरी बैठक में रेपो दर को स्थिर रखा गया है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों की गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि जब तक संभव है, वह नीतिगत रुख को उदार बनाए रखेगा। रिजर्व बैंक ने 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर के पांच प्रतिशत रहने के अनुमान को भी बनाये रखा। उसने कहा कि आर्थिक वृद्धि 2020-21 में सुधरकर छह प्रतिशत हो सकती है। उसने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर अभी भी अपनी संभावित क्षमता से कम है। उसने कहा कि आर्थिक गतिविधियां नरम बनी हुई हैं। जिन चुनिंदा संकेतकों में हालिया समय में सुधार देखने को मिला है, व्यापक स्तर पर इनमें भी अभी तेजी आनी शेष है। वृद्धि दर की तुलना में मुद्रास्फीति की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति को लगता है कि स्थिति को यथावत रखा जाना चाहिए। उसने कहा कि निकट भविष्य में मुद्रास्फीति के उच्च बने रहने की आशंका है। उसने मुद्रास्फीति के परिदृश्य को बेहद अनिश्चित बताया। रिजर्व बैंक ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति के सभी छह सदस्यों ने रेपो दर यथावत रखने का पक्ष लिया। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने फरवरी 2019 से अक्टूबर 2019 के दौरान रेपो दर में 1.35 प्रतिशत की कटौती की थी।
 

नई दिल्ली। सोने-चांदी के कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक बुलियन मार्केट में बुधवार को 10 ग्राम सोना 220 रुपया टूटकर 40386 रुपए पर खुला। मंगलवार को यह 40606 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। गौरतलब है कि सराफा बाजार में सोने-चांदी के जेवर के रेट इससे अलग हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बुलियन सोना और चांदी है जिसे आधिकारिक तौर पर कम से कम 99.5 प्रतिशत शुद्ध माना जाता है और यह सिल्लियों या बार के रूप में होता है।

नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के फैसले का कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया है। सरकार के इस प्रस्ताव के विरोध में एलआईसी के कर्मचारी आज 4 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं। हालांकि ये हड़ताल एक घंटे की ही होगी। इसके बाद कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। शनिवार को वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान ऐलान किया कि सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। इसके लिए सरकार आईपीओ लेकर आ रही है।

नई दिल्ली। बजट 2020 में केंद्र सरकार ने एलान किया है कि वो प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। वित्त सचिव राजीव कुमार ने रविवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में इसे सूचीबद्ध कराया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है। सूचीबद्धता के लिए कई प्रक्रियाओं को पूरा करने की जरूरत होगी। इसके लिए कुछ विधायी बदलावों की भी जरूरत होगी। आगे उन्होंने कहा कि दिग्गज बीमा कंपनी के आईपीओ के लिए हम हम सूचीबद्ध की प्रक्रिया का पालन करेंगे और कानून मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करके जरूरी विधायी बदलाव किए जाएंगे। इसके सूचीबद्धता से पारदर्शिता आएगी और सार्वजनिक भागीदारी बढ़ेगी। बता दें कि राजीव कुमार ने यह भी कहा कि सरकार एलआईसी की 10 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री कर सकती है। लेकिन अभी इसपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नई दिल्ली। टाटा का नाम देश में भरोसे का सबब बन चुका है। अब देश की जानी मानी कंपनी रेलवे के साथ मिलकर ट्रेन चलाने जा रही है। इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। दरअसल, भारतीय रेलवे अब निजी कंपनियों के साथ चर्चा कर रहा है कि किस तरह वह इन कंपनियों के साथ गठबंधन कर नई ट्रेन चला सकता है। रेलवे ने इस कड़ी में निजी कंपनियों जैसे टाटा, अडानी, एलस्टॉम, सीमेन्स, बॉम्बार्डियर के साथ मीटिंग की। जिसमें आगे साथ मिलकर ट्रेन चलाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने बताया कि टाटा समूह उन कंपनियों में से एक है जिन्होंने हितधारकों की बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री बजट में घोषणा कर चुकी हैं कि तेजस एक्सप्रेस जैसी निजी ट्रेनों को और नए मार्गों पर चलाया जाएगा। माना जा रहा है इसी कड़ी में टाटा भी काम करेगा। निजी क्षेत्र को रेलवे में सम्मिलित करने से सरकार को कम से कम 22500 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
 

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट में पीएम नरेंद्र मोदी के पांच टॉप एजेंडे को शामिल किया गया है।
1..टीबी हारेगा, देश जीतेगा
टीबी हारेगा, देश जीतेगा कैम्पेन को भी शुरू किया जा चुका है। इसे और मजबूती दी जाएगी। 2025 तक टीबी खत्म करने का लक्ष्य है। जन औषधि केंद्रों को 2024 तक हर जिले में शुरू किया जाएगा। 69 हजार करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए रखे गए हैं। अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार अस्पताल हैं। आयुष्मान भारत के लिए हमें और अस्पतालों की जरूरत है। अस्पतालों को पीपीपी मोड से बनाया जाएगा। जिन जिलों में गुंजाइश है, ऐसी 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह दी जाएगी। इससे बड़ी तादाद में रोजगार निर्माण होगा।
2.. स्वच्छ भारत मिशन
वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ओडीएफ प्लस के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। इस स्कीम के तहत स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों पर काम होगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर इसमें फोकस रहेगा।
3.. नई शिक्षा नीति
2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगा। ज्यादा नौकरियों की जरूरत होगी। सरकार के पास 2 लाख सुझाव आए हैं। जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित होगी। प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा दिया जाएगा। 150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे। सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें और शहरी निकायों को भी कामकाज में मदद मिल सके। हाशिए पर मौजूद तबके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
4..पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी
देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। आंगनबाड़ी, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत नेट के जरिए इसी साल एक लाख ग्राम पंचायतों को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पर छह हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक नया केंद्र बनाया जाएगा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करेंगे। नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनाया जाएगा। दो नेशनल लेवल साइंस स्कीम भी बनाई जाएंगी। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम होगा। 8000 करोड़ रुपए अगले पांच साल में नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लिकशन पर खर्च होंगे।
5... सोलर पावर कैपेसिटी
बिजली के क्षेत्र में हम प्री-पेड मीटर्स योजना पर काम कर रहे हैं। आगे जाकर उपभोक्ता अपनी मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे। रेलवे में सौ दिनों में 500 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी है। हम रेल पटरियों के आसपास की जमीन पर बड़ी सोलर पावर कैपेसिटी बनाएंगे। 4 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट और 150 ट्रेनों पर पीपीपी के जरिए काम होगा। 18600 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु सब-अर्बन प्रोजेक्ट पर काम होगा। बंदरगाहों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। जल विकास मार्ग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे नदी के दोनों तरफ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा की अवधारणा रखी है। एविएशन की बात करें तो उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
 

फिक्की द्वारा जीएसटी पर सेमिनार
रायपुर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने एक होटल में जीएसटी पर सेमिनार आयोजित किया। इसमें जीएसटी  यानि वस्तु एवं सेवा कर के लाभ, चुनौतियां एवं आगे के मार्ग प्रशस्ति के उपाय पर विस्तृत चर्चा हुई। इस चर्चा में भाग लेने के लिए सभी उद्योगपतियों को एकत्र किया था। इनमें उरला इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग सहित उरला इंडस्ट्री के विभिन्न उद्योग अपनी सहभागिता दी। उपस्थितजनों ने वस्तु एवं सेवा कर के लाभ भी गिनाए। इसमें आने वाली चुनौतियों को बताते हुए अपनी अपनी बातें रखीं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए तथा उसमें उचित मार्ग क्या हो इस पर पूर्ण चर्चा हुई।
इस चर्चा में प्रदेश के मंत्री टी एस सिंह देव, छग वस्तु एवं सेवाकर के प्रिंसिपल कमिश्नर बीबी महापात्रा, स्टेट जीएसटी कमिश्नर रमेश शर्मा एवं विषय के विशेषज्ञ अधिवक्ता भीष्म आहलूवालिया विधिक सलाहकार से चर्चा की। सभी ने अपने-अपने विचारों से इन उद्योगपतियों को अवगत कराया।
प्रदेश के मंत्री श्री सिंहदेव ने इस विषय पर होने वाली समस्याएं एवं उनकी चुनौतियां से कैसे बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है, स्वीकार्य उपाय क्या हो इन्हें अपनाने की सलाह दी। उसके लिए उद्योगपतियों से विचार भी मांगे, जिससे वह जीएसटी काउंसिल के समक्ष इसे एकीकृत  कर रखेंगे, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में वादा भी किया। एक प्रश्न के उत्तर में अधिवक्ता आहलूवालिया ने कहा कि इसमें इज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखकर जो-जो सुधार कार्य करने हैं उसका हम डिटेल देंगे, जिससे इस कार्य को करने के लिए या जीएसटी के साथ चलने के लिए जो आसान तरीके हो अपनाया जा सके। जिसमें किसी भी व्यापारी को किसी भी तरह से तकलीफों का सामना ना करना पड़े। एक मार्ग ऐसा हो, जिससे जीएसटी की सभी सुविधाएं मिले। उनसे बेहतर ढंग से उनका पालन भी हो सके। ऐसी अपेक्षा उन्होंने जीएसटी कमिश्नर एवं मंत्री से की। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शित करने के वक्त छत्तीसगढ़ चैप्टर के चेयरमैन प्रदीप टंडन ने कहा कि इस तरह की वार्तालाप एवं चर्चा से किसी एक आईडियोलॉजी को जो व्यापारियों के लिए लाभप्रद हो उसका मार्ग प्रशस्त होता है। अंत में श्री टंडन ने उपस्थित सभी उद्योगपतियों, वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव, छग वस्तु एवं सेवाकर के प्रिंसिपल कमिश्नर बीबी महापात्रा, स्टेट जीएसटी कमिश्नर रमेश शर्मा, एवं इस विषय के विशेषज्ञ अधिवक्ता भीष्म आहलूवालिया विधिक सलाहकार एवं उपस्थित बंधुओं का आभार व्यक्त किया।
 

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को लोकसभा में पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर छह से 6.5 फीसदी के बीच रह सकती है। समीक्षा में कहा गया कि वित्तीय मोर्चे पर अगले साल भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा के बाद ही इसको राज्यसभा में पेश किया गया। 2025 तक अच्छी तनख्वाह वाली 4 करोड़ और 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां दी जा सकती हैं। इससे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य तक तेजी से बढऩा भी संभव होगा। इस बार के आर्थिक सर्वे में थालीनॉमिक्स पर जोर दिया गया है। थालीनॉमिक्स में यह बताया गया है कि एक व्यक्ति की थाली में सही से खाद्यान पहुंच रहा है या फिर नहीं। सर्वे में कहा गया है कि इस वित्त वर्ष में थालीनॉमिक्स में 29 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से हर साल 10, 887 रुपये की बचत प्रत्येक परिवार को हुई है।  
इसलिए पेश किया जाता है आर्थिक सर्वे
आर्थिक सर्वे इसलिए पेश किया जाता है ताकि इससे यह पता चल सकें, कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था किस हाल में रही है और आने वाले वित्त वर्ष में इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। बजट को तैयार करने में इस सर्वे की दिए गए सुझावों पर अमल करने के  लिए सरकार जरूरी उपायों की घोषणा करती है।

मुंबई। जनवरी के डेरिवेटिव अनुबंधों के समाप्त होने के बीच चीन के कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ाने से शेयर बाजारों में गिरावट आई। भारत में नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। केरल में एक छात्र को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। बंबई शेयर बाजार के तीस शेयरों वाले सेंसेक्स में कारोबार के दौरान 550 अंक का उतार-चढ़ाव आया। अंत में यह 284.84 अंक या 0.69 प्रतिशत के नुकसान से 40,913.82 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 93.70 अंक या 0.77 प्रतिशत के नुकसान से 12,035 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सबसे अधिक 2.62 प्रतिशत नीचे आया। नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसबीआई के शेयर भी नुकसान में रहे। वहीं दूसरी ओर बजाज आटो, पावरग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, एचडीएफसी, एलएंडटी और मारुति के शेयर लाभ में रहे। विश्लेषकों ने कहा कि जनवरी के वायदा एवं विकल्प अनुबंधों के निपटान से पहले बाजार में काफी उतार-चढ़ाव रहा। उन्होंने कहा कि अन्य एशियाई बाजारों में कमजोरी तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चीन के कोरोना वायरस से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर यहां भी धारणा कमजोर हुई।
तिमाही नतीजे अच्छी तस्वीर पेश कर रही
जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, कोरोना वायरस अन्य देशों में भी फैल रहा है, जिससे आर्थिक सुस्ती की आशंका प्रबल हो रही है। जो कुछ तिमाही नतीजे आए हैं वे अर्थव्यवस्था में सुधार की सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं। संपत्ति की गुणवत्ता कमजोर होने से बैंकों ने निराश किया है।'' उन्होंने कहा कि बाजार को आगामी आम बजट से काफी उम्मीदें हैं।

भारत-चीन के बीच तीन मार्गों पर उड़ानें निलंबित
नयी दिल्ली चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर वहां के लिए इंडिगो ने दो मार्गों और एअर इंडिया ने एक मार्ग पर अपनी उड़ान को निलंबित किया है। इंडिगो एयरलाइन्स ने बुधवार को कहा कि चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद बेंगलुरू-हांगकांग मार्ग पर एक फरवरी से तथा दिल्ली-चेंगदू मार्ग पर एक फरवरी से 20 फरवरी तक उड़ानें निलंबित कर दी गयी हैं। वहीं, एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि विमान कंपनी ने अपनी दिल्ली-शंघाई की उड़ान को 31 जनवरी से 14 फरवरी तक के लिए निलंबित कर दिया है। बहरहाल, इंडिगो ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह कोलकाता-ग्वांगझोऊ की उड़ान संचालित करती रहेगी जिस पर प्रतिदिन नजर रखी जा रही है। इंडिगो ने एक बयान में कहा हम चालक दल के अपने सदस्यों के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं कि चीन में बिना ठहरे हुए वो वापसी की उड़ान से भारत आ जाएं।

नई दिल्ली। होंडा कार्स इंडिया लि. (एचसीआईएल) ने अपनी प्रवेश स्तर की सेडान अमेज का भारत चरण-छह (बीएस-6) मानक अनुपालन वाला संस्करण उतारा है। दिल्ली शोरूम में इसकी कीमत 6.09 लाख से 9.55 लाख रुपए के बीच है। इस वाहन के 1.2 लीटर पेट्रोल संस्करण का दाम 6.09 लाख और 8.75 लाख रुपए है, वहीं 1.5 लीटर के डीजल संस्करण की कीमत 7.55 लाख से 9.95 लाख रुपए है। एचसीआईएल के उपाध्यक्ष एवं निदेशक (विपणन एवं बिक्री) राजेश गोयल ने बयान में कहा, होंडा भारतीय बाजार में नई और आधुनिक पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी लाने को प्रतिबद्ध है। हमने होंडा अमेज का बीएस-6 संस्करण पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह सेडान भारत में उसका पहला बीएस-छह उत्सर्जन मानकों के अनुरूप डीजल मॉडल है।

नई दिल्ली। होटल कंपनी ओयो ने मंगलवार को कहा कि उसकी कॉरपोरेट होटल इकाई के राजस्व में सालाना आधार पर 80 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है। इसकी प्रमुख वजह कॉरपोरेट बुकिंग में मजबूत बढ़त हासिल होना है। ओयो ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में उसके सक्रिय कॉरपोरेट ग्राहकों की संख्या 8,400 से अधिक है। कंपनी की कुल आय में उसकी कॉरपोरेट होटल इकाई की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है। ओयो ने कहा कि उसकी कॉरपोरेट होटल इकाई की आमदनी 2019 में 459 करोड़ रुपये रही है।