ठाणे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए ठाणे मनोरुग्णालय की जमीन के एक हिस्से के हस्तांतरण पर रोक को हटाने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले की शनिवार को प्रशंसा की और कहा कि इस स्टेशन से ठाणे तथा मुलुंड स्टेशन पर यात्रियों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अस्पताल की कुल 72 एकड़ की जमीन में से 14 एकड़ से अधिक की जमीन को नए रेलवे स्टेशन के लिए देने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी। शिंदे ने यहां अपने कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की इस जमीन पर एक नया स्टेशन बनेगा। उन्होंने कहा, ‘‘अस्पताल की कुल 72 एकड़ की जमीन में से केवल 14.83 एकड़ जमीन का नए रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

यह इस जमीन पर ही बनाया जाएगा। जब यह स्टेशन बन जाएगा तो ठाणे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या 31 प्रतिशत तक तथा मुलुंद स्टेशन पर 21 प्रतिशत तक कम हो जाएगी।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 7.50 लाख लोग ठाणे रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। शिंदे ठाणे में कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उन्होंने कहा कि शिवसेना के निर्वाचित प्रतिनिधियों के निरंतर प्रयासों के कारण रेलवे प्रशासन ने नए रेलवे स्टेशन की योजनाओं को मंजूरी दे दी। ठाणे नगर निगम की स्मार्ट सिटी योजना के तहत परियोजना के लिए 289 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गयी। इस बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और ठाणे से सांसद राजन विचारे ने एक बयान जारी कर कहा कि नए रेलवे स्टेशन की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इसके लिए रेलवे बोर्ड की अनुमति ली और निधि स्वीकृत करायी...आठ साल बाद उच्च न्यायालय ने 2015 में लगायी रोक वापस ली, इसलिए अब यह जश्न का वक्त है।'' नए स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले शिवसेना सांसद प्रकाश परांजपे ने रखा था। इसके बाद राकांपा (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) सांसद संजीव नाइक ने इसे आगे भेजा और आखिरकार मौजूदा सांसद विचारे ने इसे स्वीकृत कराया।