नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्य संबंधित समस्याओं के वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान के लिए सोमवार को केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की अपील की। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के साथ अलग-अलग व्यापक प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास का मकसद राज्यों में उन क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां प्रौद्योगिकी के जरिये कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करके आम लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में बर्फ हटाने वाली प्रौद्योगिकी से लोगों की मदद की जा सकती है, जबकि पुडुचेरी और तमिलनाडु में लोगों को समुद्र तट के रखरखाव और नवीनीकरण से मदद मिल सकती है। केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों के सभी विज्ञान मंत्रालयों और विज्ञान विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंह ने अपनी बात रखी। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र-राज्य के बीच समन्वय को लेकर अगले हफ्ते से राज्य सरकारों के साथ उनकी कई बैठकें प्रस्तावित हैं। इस समन्वय का मकसद समस्याओं की पहचान और उनके समाधान से लेकर राज्य और स्थानीय सरकार के स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन (एसटीआई) का इस्तेमाल करना है। मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय जल्द ही राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को राज्य सरकार के विशेष प्रस्ताव या जरूरत को लेकर पत्र लिखेगा और इसके लिए एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा ताकि समन्वय सुचारु रूप से चलता रहे। मंत्री ने कहा कि वह भारत के सामने आने वाली समस्याओं और उसके प्रभावी समाधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह सम्मेलन केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के साथ उनकी बैठकों के पूरा होने के बाद किया जाएगा। सिंह ने कहा कि यह कदम केंद्र स्तर के मंत्रालयों और विभागों के साथ एक प्रयोग की सफलता के मद्देनजर उठाया गया है, जिसके तहत तकनीकी समाधान और सहायता के लिए 33 मंत्रालयों से 168 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्ताव देने वालों में अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग भी शामिल थे।
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