नई दिल्ली।  जीएसटी परिषद ने राजस्व की कमी की पूर्ति के लिए पांच वर्ष की रूपातंरण अवधि से परे क्षतिपूर्ति उपकर लागू करने की अवधि जून 2022 से आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। परिषद ने 2020-21 के दौरान राजस्?व हानि के हर्जाने के रूप में केन्द्र से राज्यों को 20 हजार करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की है। 2017-18 के आईजीएसटी के लिए करीब 25 हजार करोड़ रुपए की राशि जारी करने की सिफारिश की गई है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए माल और सेवा परिषद की 42वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।