-वन अमला पकड़ने निकला था तेंदुआ, पकड़ा गया अवैध सागौन

मोहला  । मोहला- मानपुर जिले में तेंदुए की लगातार आमद से जहां ग्रामीणों के बीच खौफ का आलम है वहीं वन महकमा भी तेंदुए को ट्रैक कर सुरक्षात्मक कसरतों में जुटा हुआ है। करीब एक पखवाड़े से तेंदुआ, वन अमला और ग्रामीणों के बीच जारी आंख मिचौली के बीच ऐसा वाक्या भी सामने आया जहां तेंदुए के पदचिन्ह को देखते देखते तेंदुए तक पहुंचने की कोशिश में जुटे वन अफसरों को तेंदुआ तो नहीं मिला लेकिन तेंदुए के पदचिन्ह सागौन के अवैध जखीरे तक पहुंचा दिया। तेंदुए की खोज में निकले वन महकमे के पकड़ में तेंदुआ तो नहीं आया पर करीब 2 लाख की अनुमानित लागत का अवैध सागौन वन अफसरों ने जरूर पकड़ लिया। 

 24 जुलाई को पानाबरस वन विकास निगम के एसडीओ वीरेंद्र पटेल ने उक्ताशय की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि बीते बुधवार को ग्राम पंचायत पुत्तरगोंदी अंतर्गत ग्राम अमलीडीह में तेंदुए की आमद की सूचना पर वन विकास निगम के अफसर_कर्मी अमलीडीह गांव पहुंचे हुए थे। यहां तेंदुए के पदचिन्ह को ट्रैक करते हुए वन अमला तेंदुए की तलाश में जुटा हुआ था। इसी बीच पदचिन्ह का पीछा करते करते आगे बढ़ रहा वन अमला जब स्थानीय ग्रामीण अगनू राम कोरेटी की बाड़ी में पहुंचा  तो यहां तेंदुआ तो नहीं मिला पर ग्रामीण द्वारा अपनी बाड़ी में रखा करीब 70 नग सागौन के लट्ठे वन अमले को मिल गया। जिसे जप्त कर वन अफसर मोहला स्थित वन काष्ठगार के आए। 

 एसडीओ वीरेंद्र पटेल के मुताबिक बाड़ी के मालिक अगनू राम कोरेटी से सागौन लट्ठों के संबंध में पूछताछ की तो उसने दावा किया कि उक्त सागौन के लट्ठे उसके खुद के खेत से काटे गए हैं। हालांकि ग्रामीण अगनू राम के पास सागौन को सागौन लट्ठों के भंडारण व उन्हें काटे जाने को लेकर आवश्यक दस्तावेज नहीं मिला। ऐसे में सागौन लट्ठों का उक्त जखीरा अवैध माना गया। लिहाज़ा तमाम लट्ठों को जप्त कर मोहला स्थित वन विकास निगम के काष्ठगार ला लिया गया। 

  एसडीओ वीरेंद्र पटेल के मुताबिक लगभग 70 नग जप्त सागौन लट्ठों का मेजरमेंट किया जा रहा है। वहीं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मामले की जांच भी की है रही है। एसडीओ श्री पटेल के मुताबिक हालांकि लट्ठों का मेजरमेंट अभी बाकी है लेकिन प्रथम दृष्टया इन सागौन लट्ठों की अनुमानित लागत करीब दो लाख  रुपए है। बहरहाल जांच_पड़ताल जारी है। यदि ग्रामीण अगनू राम द्वारा तत्काल सागौन भंडारण व उनकी कटाई के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तो उक्त सागौन लट्ठों को विधिवत राजसात किया जाएगा। तथा अवैध सागौन कटाई व भंडारण को लेकर उक्त ग्रामीण के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।