सुकमा. जिले में महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन को नई गति देने के उद्देश्य से आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुन्द ठाकुर ने कई सख्त और समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं। विशेष रूप से नक्सल प्रभावित एवं पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया गया है।

नवोदय योजना: 15 दिनों में नक्सल पीड़ित परिवार समूहों से जुड़ेंगे

सीईओ ने 'नवोदय योजना' के अंतर्गत नक्सल प्रभावित एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता देते हुए, उन्हें अगले 15 दिनों के भीतर स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का निर्देश दिया। लक्ष्य यह है कि सभी पात्र परिवारों को 100% समूह से जोड़कर 'सैचुरेशन' सुनिश्चित किया जाए।

दिसंबर अंत तक 70% ऋण वितरण का लक्ष्य

बैंक लिंकेज और वोमेन लेड एंटरप्राइज़ेस को बढ़ावा देने के लिए सीईओ ने दिसंबर माह के अंत तक 70% ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित करने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए शीघ्र ही प्रस्ताव तैयार कर बैंकों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

'सेल्ट-रंगलेट' इकाइयाँ होंगी प्रधानमंत्री आवास योजना की रीढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों में छत ढलाई के लिए आवश्यक 'लेट' की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक अभिनव पहल की गई है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा 'सेल्ट-रंगलेट' इकाइयाँ शुरू की जाएंगी।

सुकमा: 6–8 इकाइयाँ

छिंदगढ़: 4 इकाइयाँ

कोंटा: 2 इकाइयाँ

इन इकाइयों से न केवल निर्माण सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि समूह की दीदियों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर भी मिलेंगे।

'लखपति महिला पहल' के तहत दो गांव बनेंगे 'लखपति ग्राम'

महिला सदस्यों की आय बढ़ाने की दिशा में 'लखपति महिला पहल' के तहत एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम चरण में दो गांवों को 'लखपति ग्राम' बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निर्देशों में पात्र परिवारों का 100% समूहों से जुड़ाव और दीदीयों का पुनः भौतिक सर्वे कर वास्तविक और प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत करने पर विशेष बल दिया गया।

सामुदायिक संस्थाओं का पंजीयन 5 दिसंबर तक

बैठक में सामुदायिक संस्थाओं के डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संगठन का लोकोस में पंजीयन 5 दिसंबर 2025 से पूर्व पूरा करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, सभी गठित संकुल स्तरीय संगठनों का फर्म एवं सोसाइटी पंजीकरण भी आगामी 10 दिनों में पूरा करने को कहा गया है।

बैठक में राज्य कार्यालय से प्रतिनिधि श्रीनिधि दीपेश धावलिया, जिला मिशन प्रबंधक तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इन निर्णयों से जिले में महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन और सामुदायिक संस्थाओं को नई गति मिलने की प्रबल उम्मीद है।