नई दिल्ली।  आर्थिक मामलों से सम्‍बद्ध मंत्रिमंडल की समिति ने राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों को रियायती दरों पर चना दाल की आपूर्ति कराने को मंजूरी दे दी है। यह दाल विभिन्‍न कल्‍याणकारी योजनाओं में इस्‍तेमाल की जायेगी। राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों को चने की दाल मूल्‍य समर्थन योजना और मूल्‍य स्थिरिकरण कोष से खरीदे गये भंडार में से दी जायेगी। समिति ने मूल्‍य समर्थन योजना के अन्‍तर्गत तूअर, उड़द और मसूर की दालों की खरीद की सीमा 25 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत कर दी है। स्‍वीकृत योजना के तहत राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों को आठ रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 15 लाख मीट्रिक टन चना खरीदने का प्रस्‍ताव किया गया है। यह आपूर्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जायेगी। राज्‍य और केन्‍द्रशासित प्रदेश इन दालों का उपयोग दोपहर का भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समेकित बाल विकास कार्यक्रमों जैसी कल्‍याणकारी योजनाओं में करेंगे। यह योजना केवल एक बार के लिए है और इसका लाभ 12 महीने के भीतर या 15 लाख मीट्रिक टन चने का भंडार समाप्‍त होने तक किया जा सकता है। केन्‍द्र सरकार इस योजना को लागू करने पर 12 सौ करोड रूपये खर्च करेगी।