नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को 42वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान 1,21,300 करोड़ रुपये से अधिक की 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 10 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़ी हैं। प्रगति कामकाज के संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए ‘‘आईसीटी'' आधारित बहु-मॉडल मंच है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि बैठक में जिन 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनमें से सात परियोजनाएं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की थीं, दो परियोजनाएं रेल मंत्रालय से थीं और एक-एक परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से थी। इन परियोजनाओं की संचयी लागत 1,21,300 करोड़ रुपये से अधिक है और ये 10 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और हरियाणा तथा दो केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं। दो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने राजकोट, जम्मू, अवंतीपुरा, बीबीनगर, मदुरै, रेवाड़ी और दरभंगा में एम्स के निर्माण की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों को लंबित मुद्दों को हल करने और जनता के लिए उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 'पीएम स्वनिधि योजना' की भी समीक्षा की। उन्होंने मुख्य सचिवों से शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ‘‘टियर 2 और टियर 3'' शहरों में सभी पात्र रेहड़ी पटरी वालों की पहचान करने और उन्हें योजना का लाभ देने की अपील की। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि रेहड़ी पटरी वालों द्वारा डिजिटल लेनदेन को मिशन मोड में प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान चलाया जाए और स्वनिधि से समृद्धि अभियान के माध्यम से लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। प्रधानमंत्री ने सफल जी-20 बैठकों के आयोजन के लिए सभी मुख्य सचिवों को बधाई दी।

 

पीएमओ के मुताबिक प्रगति बैठकों के दौरान, अब तक 17.05 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 340 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।