नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक अपने ज़ोनल रेलवे, डिवीजनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में विशेष अभियान 6 सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान के तहत स्वच्छता, कबाड़ के निपटान, ई-कचरा प्रबंधन, जगह के प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के समय पर निपटान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं।

इस अभियान के अंतर्गत, रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, कार्यशालाओं और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में 1 लाख से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारतीय रेलवे ने कबाड़ के निपटान से 628.49 करोड़ रुपये की कमाई की, जो 600 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है। साथ ही, कबाड़, बेकार हो चुकी सामग्री और अन्य अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर 6,20,121 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई।

इस वर्ष के अभियान में "ई-कचरे का प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान" पर विशेष जोर दिया गया, जो इस अभियान का मुख्य केंद्र-बिंदु था। जिम्मेदार कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 1.50 लाख से अधिक ई-कचरा इकाइयों का निपटान किया गया, जिससे 10.43 करोड़ रुपये की आय हुई।इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने कई तरह के काम किए, जिनमें पुरानी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की व्यापक समीक्षा, जन शिकायतों और अपीलों का निपटारा, संसदीय आश्वासनों, वीआईपी संदर्भों और अन्य लंबित मामलों पर कार्रवाई शामिल है। इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। इन पहलों का उद्देश्य रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करना, लंबित मामलों को कम करना और एक अधिक स्वच्छ, व्यवस्थित तथा कुशल कार्य वातावरण तैयार करना था।

विशेष अभियान 6 के तहत, भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों और रेल उपयोगकर्ताओं के बीच सीधा संवाद कराने के लिए रेल जन संवाद का आयोजन किया। 22 अक्टूबर 2026 को देश भर के 5,884 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ रेल जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे यात्रियों को रेलवे अधिकारियों के साथ सीधे अपने विचार और सुझाव साझा करने का मौका मिला।

विशेष अभियान 6 की सफलता, रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने, संसाधनों का कुशल उपयोग करने, कचरे के जिम्मेदार निपटान को बढ़ावा देने, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करने और लंबित मामलों को समय पर सुलझाने के प्रति भारतीय रेलवे की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये पहलें भारतीय रेलवे में प्रशासनिक दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन को और अधिक मजबूत बनाती हैं।