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- रायपुर। रायपुर सांसद और पूर्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल 10 मई को आयोजित सुशासन तिहार लोक समाधान शिविर में हिस्सा लेंगे।श्री अग्रवाल दोपहर 2:00 बजे दही हांडी मैदान गुढियारी में जोन 1 नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा आयोजित शिविर में भाग लेंगे।सांसद बृजमोहन अग्रवाल अपराह्न 4 बजे ग्राम अमोदी विकासखंड आरंग विधानसभा आरंग में आयोजित लोक समाधान शिविर में भाग लेंगे।कार्यक्रम में माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्री राजेश जी मूणत श्री गुरू खुशवंत साहेब महापौर ,सभापति ,पार्षद गण, जिलाध्यक्ष भाजपा, ,जिलापंचायत अध्यक्ष , पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता भाग लेंगे । सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आधिकारिक संख्या में भाग लेकर लोक समाधान शिविर के कार्यक्रम को सफल बनाएं ।।
- -उप मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका का किया औचक निरीक्षण-अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश:नगर पालिका कार्यालय में स्थापना और लेखा शाखा का किया अवलोकनरायपुर / उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। श्री साव ने नगर पालिका कार्यालय के निरीक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में कामकाज की व्यवस्था, वेतन भुगतान और अमृत मिशन योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने नगर पलिका के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति एवं सुशासन तिहार में आए आवेदनों के निराकरण के संबंध में भी जानकारी ली।श्री साव ने नगर पालिका कार्यालय की स्थापना शाखा पहुंचकर कैश बुक चेक किया। उन्होंने लेखा शाखा के कार्यों का अवलोकन कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री नेतराम चंद्राकर को कैशबुक में नियमित एंट्री करने और उसे मेंटेन रखने के निर्देश दिए। श्री साव ने स्थापना शाखा का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए।उपमुख्यमंत्री श्री साव द्वारा सुशासन तिहार में आए आवेदनों के निराकरण की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि सुशासन तिहार में नगर पालिका कार्यालय से सम्बंधित 990 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है, वहीं अन्य विभागों से सम्बंधित आवेदनों को निराकरण के लिए प्रेषित कर दिया गया है।उपमुख्यमंत्री श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अमृत मिशन योजना की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 2800 में से 2600 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अमृत मिशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए लगातार राशि आ रही है, जनहित में उनका सदुपयोग हो। उन्होंने सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार शहर को सर्वसुविधायुक्त बनाने की बात कही।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगर पलिका कुम्हारी में निर्माणाधीन अटल परिसर का भी निरीक्षण किया, उन्होंने ठेकेदार को निर्धारित समयसीमा 30 मई तक अटल परिसर का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य विकास कार्यों को भी समयसीमा पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि पहले सरकार एसी दफ्तरों से चलती थी, आज जनता के बीच जाकर उनकी जरुरत के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। श्री साव ने नगर पालिका में गर्मी के मौसम में पेयजल उपलब्धता की जानकारी लेते हुए नियमित रूप से पेयजल सप्लाई सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका कुम्हारी की अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा, उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सिंह राजपूत समेत पार्षद एवं अन्य प्रतिनिधगण उपस्थित रहे।
- -10 से अधिक गांवों के 5,000 किसान होंगे लाभान्वित, क्षेत्र की बदलेगी तस्वीररायपुर / गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल मड़ेली में आज एक ऐतिहासिक क्षण उस समय आया, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने की घोषणा की। यह घोषणा न केवल एक अधूरे वादे की पूर्णता है, बल्कि क्षेत्र के हजारों किसानों के सपनों की भी पुनर्स्थापना है।1977 में प्रारंभ हुई इस योजना को घुनघुट्टी नाला पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन 1980 में वन अधिनियम लागू होने के कारण वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने से कार्य अधर में लटक गया। इसके बाद की कई सरकारों ने इस ओर गंभीर पहल नहीं की, और किसानों की आशाएं धीरे-धीरे धुंधली पड़ती गईं।परंतु मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मुद्दे को प्राथमिकता में लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति देकर वर्षों पुरानी इस परियोजना को जीवनदान दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन तिहार समाधान शिविर में इस बहुप्रतीक्षित स्वीकृति की घोषणा की, जिसे सुनकर उपस्थित जनसमूह ने हर्षोल्लास से वातावरण गुंजायमान कर दिया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि किसानों के संघर्ष, प्रतीक्षा और उम्मीद की जीत है। यह सुशासन तिहार का असली अर्थ है – लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना। इस निर्णय से न केवल क्षेत्र के किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी, बल्कि फसल उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में समग्र विकास की नई धारा बहेगी।
- रायपुर / आईएएस ऑफिसर्स एशोसिएशन छत्तीसगढ़ ने आज अपने बीच के एक ऐसे कर्मयोगी को विनम्र श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री के.आर. पिस्दा के आकस्मिक निधन पर आज मंत्रालय (महानदी भवन) में शोक सभा का आयोजन कर उन्हें सभी लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सभा में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर स्व. श्री पिस्दा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, उपाध्यक्ष श्री अमित कटारिया, सचिव श्री रजत कुमार, सचिव श्री अन्बलगन पी. सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। श्री पिस्दा को याद करते हुए अधिकारियों ने कहा कि वे न केवल एक दक्ष और दूरदर्शी प्रशासक थे, बल्कि एक संवेदनशील और जनकल्याण को समर्पित अधिकारी भी थे। उनके साथ बिताए गए अनुभवों को भी कई अधिकारियों ने भावभरे शब्दों में साझा किया। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए सभी ने ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की।दंतेवाड़ा और कांकेर के कलेक्टर रहते हुए उन्होंने जिन विषम परिस्थितियों में प्रशासनिक कार्य किए, वह आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनके कार्यकाल में दंतेवाड़ा में स्वस्फूर्त रूप से चला सलवा जुडूम आंदोलन, नक्सलवाद से जूझते बस्तर की तस्वीर बदलने का एक साहसिक अध्याय रहा। उनका मिलनसार स्वभाव, सरल व्यक्तित्व और प्रशासनिक दक्षता के सभी कायल थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- -डिजिटल सुरक्षा की दिशा में राज्य शासन की पहल-इलेक्ट्रॉनिक्स एस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और चिप्स के संयुक्त तत्त्वावधान में आयोजन-साइबर सुरक्षा के प्रति बढ़ेगी संवेदनशीलता-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यशाला में लिया भागरायपुर / राज्य में सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को शासकीय कार्य प्रणाली में प्रोत्साहित करने के लिए आज यहाँ नवा रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। साइबर सिक्योरिटी विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेस, हैदराबाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. श्रीराम बिरुदावोलू ने अपना मार्गदर्शन दिया।इस अवसर पर चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने कहा कि अब साइबर सुरक्षा मात्र तकनीक का विषय नहीं रह गया है, बल्कि शासन की नागरिक केन्द्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए मूलभूत आवश्यकता बन गयी है। यह कार्यशाला प्रशासनिक अधिकारियों को साइबर खतरों की गहरायी को समझने और शासन के डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। कार्यशाला में साइबर खतरों की पहचान, रोकथाम एवं प्रतिक्रिया रणनितियां साइबर हमलों की नवीनतम् प्रवृत्तियों, कानूनी एवं विनियामक ढांचा आदि विषयों पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।साइबर सुरक्षा पर प्रस्तुतीकरण देते हुए हैदराबाद से आये डॉ. आराम बिरुदावोलू ने बताया कि साइबर सुरक्षा तंत्र वैश्विक जीडीपी में तीसरा स्थान रखता है, जो कि भारत की जीडीपी से लगभग तीन गुना अधिक है। इसे देखते हुए शासकीय कार्यप्रणाली में सुशासन स्थापित करने के लिए साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह सुनामी के जैसा संकट उपस्थित कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य सरकार साइबर सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, समाज कल्याण विभाग की संचालक सुश्री रोक्तिमा यादव, राज्य ग्रामीण लाईवलीहुड मिशन की संचालक सुश्री जयश्री जैन, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की महाप्रबंधक सुश्री पद्मनी भोई साहू, चिप्स के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशांक पाण्डे, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनुपम आशीष टोप्पो सहित गृह, वन और शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारियों ने भाग लिया।
- -जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण: मरीजों से की आत्मीय बातचीतरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तृतीय चरण में आज महासमुंद जिले में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और मरीजों से आत्मीय संवाद कर उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी तथा महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय 60 वर्षीय मरीज श्री गंगाराम से भी मिले, जिन्होंने बताया कि कमजोरी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन चार दिन के उपचार के पश्चात अब वे स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था, इलाज और चिकित्सकों के व्यवहार की सराहना की।इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय ने डायलिसिस वार्ड का निरीक्षण कर किडनी पीड़ित मरीजों से बातचीत की और उनके इलाज संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता वाले मरीज श्री अतुल चंद्राकर से आत्मीयता से बात की। जब श्री चंद्राकर ने मदद की गुहार लगाई, तो मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्वस्त किया कि डोनर की व्यवस्था होते ही ट्रांसप्लांट का पूरा खर्च हम उठाएंगे।मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, ताकि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ इलाज मिल सके।इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अस्पताल स्टाफ तथा बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन उपस्थित थे।
- -स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल के कुशल नेतृत्व में डिजिटल सुशासन की ओर बढ़ते कदम-छत्तीसगढ़ में ‘औषधि दर्पण’ ऐप से दवा आपूर्ति प्रणाली में तकनीकी क्रांति-राज्य के हर कोने तक समय पर दवाएं, पारदर्शी और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा की ओर सशक्त कदमरायपुर ।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए ‘औषधि दर्पण’ नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) द्वारा विकसित यह ऐप दवा आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, निगरानी को मजबूत करने और वितरण व्यवस्था को वास्तविक समय (रियल-टाइम) में संचालित करने हेतु तैयार किया गया है।‘औषधि दर्पण’ ऐप को ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DPDMIS) के अंतर्गत डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से अब राज्य के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में दवाओं की उपलब्धता, उनकी मांग, शिपमेंट, वितरण और भंडारण की स्थिति का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। ऐप का उपयोग मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप किसी भी उपकरण पर संभव है, जिससे अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने में सहूलियत होती है और स्वास्थ्य सेवा अधिक लचीली बनती है।ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी रीयल-टाइम ट्रैकिंग क्षमता, जिससे दवाओं के स्टॉक का निरंतर मूल्यांकन किया जा सकता है। यह न केवल किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता से बचाता है, बल्कि समय पर आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, ऐप के माध्यम से दवाओं की समाप्ति तिथि की भी निगरानी की जाती है और आवश्यकतानुसार उनका पुनर्वितरण संभव होता है, जिससे दवाओं की बर्बादी को रोका जा सके।गौरतलब है कि ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली एकीकृत की गई है, जिससे दवा वितरण वाहनों की निगरानी भी संभव हो गई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दवाएं दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक भी सही समय पर पहुँचे। लॉजिस्टिक्स की निगरानी अब राज्य के केंद्रीय गोदामों से लेकर अंतिम डिलीवरी तक की जा रही है।‘औषधि दर्पण’ ऐप में एक राज्य स्तरीय निगरानी मॉड्यूल भी है, जिससे सभी स्तरों – राज्य, ज़िला, संभाग, निदेशालय और स्थानीय संस्थानों – पर एकीकृत आंकड़ों के आधार पर रणनीतिक निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे शासन प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना को बल मिलता है।इस तकनीकी नवाचार के सामाजिक प्रभाव भी उल्लेखनीय हैं। अब आम जनता को आवश्यक दवाएं समय पर प्राप्त हो रही हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट अब दवा प्रबंधन की चिंताओं से मुक्त होकर सेवा गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और भरोसेमंद दवा आपूर्ति एक बड़ी उपलब्धि है।सीजीएमएससीएल की प्रबंध निदेशक श्रीमती पद्मिनी भोई ने कहा, “‘औषधि दर्पण’ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छत्तीसगढ़ की दवा आपूर्ति प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। रियल-टाइम डेटा के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि दवाएं समय पर हर जरूरतमंद तक पहुँचे। इससे जनविश्वास भी और मजबूत हुआ है।”यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है और इसे राज्य भर के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में लागू कर दिया गया है। आमजन या अधिकारी अधिक जानकारी के लिएhttps://dpdmis.inपोर्टल पर भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकती है।
- -मुख्यमंत्री श्री साय ने आंगनबाड़ी में बच्चों से किया आत्मीय संवाद, टॉफियां बांटी और पूछा हालचालरायपुर । गरियाबंद जिले के मड़ेली में आयोजित समाधान शिविर के दौरान आज एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अचानक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुँच गए। नन्हें बच्चों के बीच पहुँचे मुख्यमंत्री ने जब पूछा—“बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं?” तो सबने उत्साह से कहा—“श्री नरेंद्र मोदी!” फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम पूछने पर सभी ने तुरंत उत्तर दिया—“श्री विष्णु देव साय!”यह दृश्य सिर्फ एक सामान्य संवाद नहीं था, बल्कि यह बताता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता केवल युवाओं और बड़े बुजुर्गों तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के दिलों तक भी पहुँच चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को दुलारा, चॉकलेट और टॉफियां बांटी और कुछ पल उनके साथ बिताए। बच्चों की मासूम मुस्कान और स्नेह ने मुख्यमंत्री श्री साय को भी भाव-विभोर कर दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी परिसर का अवलोकन किया और बच्चों के साथ आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि हमारी सरकार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह समर्पित है। आंगनबाड़ियों के माध्यम से हर बच्चे को बेहतर पोषण, स्वच्छता और शिक्षा मिले—यह हम सबकी प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को पोषण आहार के साथ-साथ एक सुरक्षित, सुंदर और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण भी मिले। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की परवरिश जितनी श्रेष्ठ होगी, देश का भविष्य उतना ही सशक्त होगा।इस अवसर पर मड़ेली आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 03 की कार्यकर्ता श्रीमती उर्वशी नंदे ने जानकारी दी कि केंद्र में 15 बच्चे नियमित रूप से आते हैं और उन्हें निर्धारित मेन्यू के अनुसार नाश्ता और गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण आहार वितरण की प्रक्रिया भी प्रतिदिन जारी है। मुख्यमंत्री श्री साय का यह दौरा न केवल योजनाओं की निगरानी का माध्यम बना, बल्कि मुख्यमंत्री और नौनिहालों के बीच एक भावनात्मक संवाद की अनमोल झलक भी दिखा गया।
- -सुशासन तिहार के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने आमजन के बीच पहुंच रही है सरकार-मुख्यमंत्री श्री साय ग्राम पंचायत मड़ेली में आयोजित समाधान शिविर में हुए शामिल-ग्राम पंचायत मड़ेली में 75 करोड़ की लागत से 132 केवी सब स्टेशन की होगी स्थापना-147 करोड़ रुपए की लागत से राजिम-छुरा (बेलटुकरी होते हुए) 43 किमी सड़क का होगा चौड़ीकरण-पिपरछेड़ी जलाशय के अधूरे कार्य को पूर्ण करने की मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, 45 साल बाद पूरी होगी परियोजनारायपुर। ईमानदारी से काम करने वाली सरकार ही जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकती है। हमने ये काम किया है। हमारी पारदर्शी सरकार सुशासन तिहार के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके बीच पहुंच रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के अंतर्गत गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत मड़ेली में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए यह बातें कही। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण के पांचवें दिन आज 10 वें जिले में आप सभी के बीच आया हूं ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत का पता चल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ की लागत से ग्राम पंचायत मड़ेली में 132 केवी सब स्टेशन और विद्युत लाइन विस्तार तथा 147 करोड़ रुपए की लागत से राजिम से छुरा (बेलटुकरी होते हुए) 43 किमी सड़क चौड़ीकरण और पिपरछेड़ी जलाशय के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराए जाने की बड़ी घोषणा की।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भगवान राजीव लोचन के जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को लगभग डेढ़ साल पूरे होने वाले है। इस दौरान हम मोदी की सभी गारंटियों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने सभी से वादा किया था कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि वे सभी गरीब व जरूरतमंद परिवारों को पक्का छत मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीब परिवारों के आवास को स्वीकृति दी थी और लगातार अब भी आवास देने का काम कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि आगामी 13 तारीख को केंद्रीय पंचायत मंत्री की मौजूदगी में 3.5 लाख आवास गरीब परिवारों को और मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आवास प्लस प्लस की सर्वे तिथि को भी बढ़ा दिया गया है और आवास की पात्रता नियमों को भी शिथिल कर दिया गया है। उन्होंने सभी से आवास प्लस प्लस सर्वे में शामिल होने का आग्रह किया। श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, धान के बकाया बोनस की राशि देने और महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की माताओं -बहनों को आर्थिक संबल देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हम अपने प्रदेशवासियों और वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। श्री साय ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेने को कहा।मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को वितरित की सामग्रीनन्हें बच्चों का कराया अन्नप्राशनसमाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को अन्य उपकरण और सामग्रियां वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टालों का दौरा कर अधिकारियों से आवेदनों के निराकरण की जानकारी ली और लंबित आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया और गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म में शामिल हुए।इस अवसर पर विधायक श्री रोहित साहू, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष श्री चंदूलाल साहू, जिला पंचायत गरियाबंद के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर कश्यप, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. मौजूद रहे।
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दुर्ग, / खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) की बैठक 13 मई 2025 को शाम 04 बजे जनपद पंचायत सभागार दुर्ग में आयोजित की गई है। पूर्व में बीएलबीसी की बैठक 14 मई 2025 को आयोजित किया गया था जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए 13 मई 2025 को आयोजित किया गया है। विभिन्न विकासखंडो में मार्च 2025 तिमाही की विकासखंड के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों की समयानुसार शाखावार योजनाओं पर समीक्षा हेतु संबंधित अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।
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- निराकरण हेतु रखे गये कुल 15 हजार से अधिक मामलें*
दुर्ग,/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाए) दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील व्यवहार न्यायालय पाटन, भिलाई-3 व धमधा में 10 मई 2025 को आयोजित की गई है।नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें, सिविल मामलें, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामलें, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधित लगभग 15637 मामले एवं बैंक वित्तीय संस्था/विद्युत/दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पूर्व प्री-लिटिगेशन प्रकरण के कुल 88969 से अधिक मामलें सुनवाई हेतु रखे गये है। वहीं संबंधित चिन्हांकित व रखे गये मामलों के नेशनल लोक अदालत की तिथि में अधिकाधिक संख्या में निराकरण किये जाने न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा नियमित रूप से पक्षकारों के मध्य प्री-सीटिंग/बैठक का आयोजन अधिक संख्या में किये जा रहे है। जिससे 10 मई 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में प्रकरण निराकृत होने की संभावना है।आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में चिन्हांकित कर रखे गये मामलों की सुनवाई हेतु जिला न्यायालय दुर्ग परिवार न्यायालय दुर्ग, व्यवहार न्यायालय तहसील पाटन, भिलाई-3 तथा धमधा एवं किशोर न्याय बोर्ड, जनोपयोगी सेवा से संबंधित स्थायी लोक अदालत (जनो.से.) तथा श्रम न्यायालय के कुल 29 खण्डपीठ का गठन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के निर्देशानुसार गठित की गई है। संबंधित गठित खण्डपीठ में नेशनल लोक अदालत की तिथि में प्रकरणों की सुनवाई/ निराकरण पक्षकारों के मध्य सौहाद्रपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर किये जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर अपने मामलों के निराकरण हेतु पक्षकार अधिक से अधिक संख्या में संबंधित गठित खण्डपीठ / न्यायालय में उपस्थित रहें और लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निराकरण कर समय एवं अन्य कठिनाइयों से बचे क्योंकि नेशनल लोक अदालत में प्रकरण के सौहाद्रपूर्ण वातावरण में पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा आपसी सहमति / राजीनामा से होने के कारण उक्त निराकृत मामलों की अपील भी नहीं होती। -
*- जनता को समर्पित है समाधान शिविर, 14 गांवों में मिल रहा सीधा लाभ*
*- जल संरक्षण और बाल विवाह रोकथाम की दिलाई शपथ*दुर्ग/ सुशासन तिहार के अंतर्गत तीसरे चरण का समाधान शिविर जनपद पंचायत दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मचांदुर में आयोजित किया गया। यह शिविर 30 मई तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना है।सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा कर दिखाया है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के 14 गांवों के लिए समाधान शिविर लगाया गया है, जहां आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि हमारी सरकार जनता के द्वार पर पहुंच रही है और उनकी समस्याओं का समाधान वहीं कर रही है। सरकार की नीतियां पूरी तरह से ग्रामीण और गरीब वर्ग के हित में हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का समर्थन मूल्य दिया गया है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की गई है। उन्होंने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने को एक हजार की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में दी जा रही है। यह सब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के कारण संभव हो पाया है। विधायक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। साथ ही ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत चल रहे सर्वे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पात्रता के आधार पर सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, कोई भी गरीब अब मकान से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर जनता को समर्पित है। विधायक श्री चंद्राकर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 5 मई से गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने “एकेच गोठ, एकेच बानी बूंद-बूंद बचाबो पानी“ थीम के तहत जल संरक्षण और बाल विवाह की रोकथाम को लेकर उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई।जिला पंचायत सीईओ श्री बजरंग दुबे ने बताया कि 8 से 11 मई तक जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के माध्यम से आम जनता से आवेदन लिए गए, जिसका निराकरण कर विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी मंच से अवगत कराया जा रहा है। आवेदन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यमों से प्राप्त की गई थी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 92 हजार का सर्वे कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मचांदुर के अंतर्गत बोरीगरका, चिरपोटी, डूमरडीह, घूघसीडीह, पाउवारा, कोड़िया, कोकड़ी, हनोदा, पुरई, खोपती, उमरपोटी, कातरो, करगाडीह से कुल 12260 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 11942 आवेदनों का निराकरण किया गया। आवेदनों में 12065 मांग के एवं 195 शिकायत के प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसे पात्रतानुसार आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्व का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से सर्वे कार्य में सहयोग की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी, जनपद पंचायत सीईओ श्री रूपेश पाण्डेय, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती श्रद्धा साहू, विभागीय अधिकारी/कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। - दुर्ग/ ग्राम बोरीगारका निवासी कृषक दुर्गेश वर्षों से अपनी भूमि के कागजात को लेकर असमंजस में रहे। दुर्गेश के लिए “समाधान शिविर“ किसी वरदान से कम नहीं रहा। दुर्गेश की ऋण पुस्तिका जीर्णाेद्धार स्थिति में थी, पुराने दस्तावेज धुंधले पड़ चुके थे और समय पर नवीनीकरण न होने से वह किसी भी वित्तीय सहायता या कृषि ऋण के लिए पात्र नहीं हो पा रहे थे।दुर्गेश ने समाधान शिविर में अपनी समस्या रखी, जहां विभागीय अधिकारी नायब तहसीलदार श्रीमती क्षमा यदु ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दस्तावेजों की जांच की। प्रक्रिया को प्राथमिकता में लेते हुए उनकी पुरानी, क्षतिग्रस्त ऋण पुस्तिका का नवीनीकरण कर एक नई पुस्तिका जारी की गई। नई ऋण पुस्तिका मिलने के साथ ही दुर्गेश अब बैंक से कृषि ऋण लेने में सक्षम हो गए हैं। दुर्गेश ने कहा कि समाधान शिविर ने मेरी सबसे बड़ी परेशानी खत्म कर दी। शिविर में कई ग्रामीणों को ऐसी ही राहत मिली।
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*- शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए निर्देश, अनुपस्थित अधिकारी को नोटिस
*- सरकार का लक्ष्य हर गरीब का हो पक्का मकान: विधायक श्री कोर्सेवाड़ा**- कलेक्टर श्री सिंह ने “एकैच गोठ, एकैच बानी, बूंद-बूंद बचाओ पानी“ थीम के साथ जनता को जल संरक्षण की शपथ दिलाई*दुर्ग/ सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में आज जिले के प्रभारी सचिव श्री सुब्रत साहू ने जनपद पंचायत धमधा के ग्राम पंचायत गोढ़ी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहंुचकर शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर स्थल पर सभी विभागों द्वारा लगाए गए विभागीय स्टॉलों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया और विभागवार प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान श्री साहू ने मांग एवं शिकायतों की संख्या, उनके निराकरण की स्थिति तथा लंबित आवेदनों की स्थिति की गहराई से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन प्रकरणों में निराकरण से आवेदक संतुष्ट नहीं हैं, उनकी पुनः गंभीरता से जांच कर संतोषजनक समाधान किया जाए। शिविर के दौरान क्रेडा विभाग का सहायक अभियंता अनुपस्थित पाए जाने पर श्री साहू ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।समाधान शिविर में अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाडा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य हर गरीब को पक्का मकान, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत सहायता और किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करना है। विधायक ने बताया कि ग्राम गोड़ी में अपेक्षाकृत कम समस्याएं व मांगे सामने आई हैं, जो प्रशासनिक सक्रियता का प्रमाण है।कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान से अब लोग बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए, घर बैठे अपनी शिकायतें और मांगें दर्ज करा पा रहे हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 8 से 11 मई तक जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के माध्यम से आम जनता से आवेदन लिए गए। द्वितीय चरण में इन आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड कर विभागीय निराकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जिन मामलों में संसाधन और बजट उपलब्ध था, वहां तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की गई है, जबकि अन्य मामलों में बजट स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला प्रशासन जनता की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगा। जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत 6 मई से 15 जून तक की गई है। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सिंह ने “एकैच गोठ, एकैच बानी, बूंद-बूंद बचाओ पानी“ थीम के साथ जनता को जल संरक्षण की शपथ दिलाई।ज़िले के ग्राम पंचायत गोढ़ी में आयोजित समाधान शिविर में विभिन्न पंचायतों अछोटी, अहेरी, अकोला, बगडूमर, बीरभाट, बोरसी, ढौर, गोंढ़ी कपसदा, लहंगा, मालपूरीकला, मालपूरीखुर्द, ओटेबांध से कुल 2871 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2803 समस्याओं का निराकरण कर दिया गया, जबकि 68 आवेदन लंबित हैं। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा छह माह पूर्ण कर चुके शिशुओं को अन्नप्राशन कीट वितरित किए गए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग द्वारा दो हितग्राहियों को नकद ऋण प्रदान किया गया। खाद्य विभाग द्वारा 9 हितग्राहियों को राशन कार्ड, राजस्व विभाग द्वारा 4 हितग्राहियों कोे ऋण पुस्तिका, 3 हितग्राही को नक्शा बटांकन और 5 हितग्राही को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए। मनरेगा के अंतर्गत 16 हितग्राहियों को जॉब कार्ड और 8 हितग्राहयों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए। मत्स्य विभाग द्वारा जय बुढ़ादेव महुआ सहकारी समिति को 30 हजार रूपए का जाल और जय मां शक्ति महुआ सहकारी समिति बोरसी को 6 हजार रूपए का आइस बॉक्स प्रदान किया गया। सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग में प्राप्त आवेदनों की स्थिति से अवगत कराया।समाधान शिविर में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह, एसडीएम श्री महेश राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, जनपद सीईओ धमधा श्री किरण कौशिक, सभी विभागों के अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। -
दुर्ग/ जिले में एक दिवसीय जिला स्तरीय बूटस्ट्रैप कार्यक्रम निर्यात जागरूकता एवं मार्गदर्शन के संबंध में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग एवं एक्सपोर्ट काउंसिल के सौजन्य से 09 मई 2025 को होटल अमित पार्क इंटरनेशनल में कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला में भारत सरकार के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान निर्यातकों और उद्यमियों को नवीनतम निर्यात आयात नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने के लिए उद्यमियों और निर्यातों के लिए निर्यात प्रक्रियाओं और दस्तावेज उद्यमियों के लिए विषय पर आयोजित किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य निर्यातकों और उद्यमियों केा विदेशी बाजारों में अपने व्यापार को बढ़ाने और विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है।
इस कार्यशाला में निर्यात परिदृश्य से संबंधित जिलों पर आधारित उत्पादों और संभावनाएं, उत्पादों और विदेशी बाजार के लिए निर्यात , निर्यात संवर्ध्रन , प्रशिक्षण,निर्यात के समर्थन, संगठनात्मक संरचना और कार्य , वैश्विक आर्थिक और व्यापार स्थिति,प्रलेखन,निर्यात के समर्थन प्रक्रिया के अलावा निर्यात के लिए उत्पादों और बाजारों की पहचान तथा निर्यात के लिए आवश्यक दस्तावेजीकरण के बारे में आई.आई.एफ.टी. कोलकाता के विशेषज्ञ टीम के डॉ.के.रंगराजन प्रोफेसर एंव केन्द्राध्यक्ष कोलकाता कैंपस, संस्थापक एमएसएमई अघ्ययन केन्द्र, सुश्री सुमना दास, समन्वयक निर्यात सुविधा केन्द्र, के द्वारा उद्यमियों को मार्गदर्शन दिया गया। इस कार्यक्रम में उद्यमियों को निर्यात के प्रति सकरात्मक रूप से प्रभावित किया और प्रेरित किया।छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तक अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर क्षेत्र के नवीन उद्योगों को स्थापना एंव विद्यमान उद्योगों को विस्तार किया जा सके, नए औद्योगिक नीति के लाभ लेने क्षेत्र के उद्यमी न केवल अपने उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा बल्कि केन्द्र सरकार के उत्पादों को विश्व पटल पर बढ़ाते हुए निर्यात को अग्रसर हो, जिससे की राज्य व क्षेत्र के उत्पादों को उचित मूल्य मिल सके।इस अवसर पर भारतीय विदेश व्यापार संगठन के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक पी.आर. खण्डेलवाल, राकेश चौरसिया, प्रबंधक तुषार त्रिपाठी, संजय सिंह, औद्योगिक संगठनों से अजय भसीन प्रदेश महामंत्री छ.ग. चेम्बर आफ कामर्स, ई.ई.पी.सी. से अंकित मेहता, उद्योग चेम्बर से जे.पी. गुप्ता, करमजीत सिंह बेदी, म्यूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से श्री सुधाकर व अन्य उद्योगपति उपस्थित थे। -
*- 2008 से 2024 तक समस्त श्रम कार्ड की नवीनीकरण व्यवस्था हुई आसान*
दुर्ग/ जिले में सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत 08 मई 2025 को धमधा विकसखण्ड के ग्राम गोढ़ी में समाधान शिविर आयोजित की गई। सुशासन तिहार के प्रथम चरण में क्षेत्र की जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी देने आयोजित इस शिविर में जिले के प्रभारी सचिव श्री सुब्रत साहु भी शिरकत किए। उन्होंने विभागीय स्टॅालों का अवलोेकन कर आवेदनों के निराकरण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। श्रम विभाग के निरीक्षण के दौरान श्रम कार्ड ऑनलाईन नवीनीकरण कराने पहुंचे श्रमिकों ने प्रभारी सचिव श्री साहू को अवगत कराया कि उनके श्रमिक कार्ड का ऑनलाईन पंजीयन नहीं हो रहा हैं। श्रम पदाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी कि श्रम कार्ड की वैधता पांच वर्ष की रहती हैं, वैधता समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण हेतु विभागीय पोर्टल में आवेदन किया जाना होता हैं। निर्धारित समयावधि पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं होता हैं। प्रभारी सचिव श्री साहू ने वैधता समाप्त हुए श्रमिक कार्डों के नवीनीकरण के संबंध में मौके पर श्रम विभाग के सचिव से चर्चा की। चर्चा उपरांत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 2008 से 2024 तक की समस्त आवेदन की नवीनीकरण की व्यवस्था पोर्टल में प्रांरभ कर दी गई हैं। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि समाधान शिविर गोढ़ी में आवेदक गोविंद राम पिता स्व. हजारी लाल ग्राम बागडूमर के पांच वर्ष पहले वाले श्रमिक कार्ड आवेदन का नवीनीकरण किया गया हैं। साथ ही आवेदक को पिं्रट कार्ड उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा शिविर में श्रम कार्ड हेतु प्राप्त पांच श्रमिकों का आवेदन ऑनलाईन कराकर कार्ड जारी किया गया हैं। जिसमें मुकेश कुमार पिता रामखिलावन ग्राम गोढ़ी, दीपक कुमार सोनी पिता रामजी सोनी ग्राम बागडूमर, कुसूम साहू पति जीतू साहू ग्राम कपसदा, किरण पति ओमप्रकाश ग्राम बिरेभाठ एवं आशीष कुमार दीडे पिता विजय कुमार ग्राम बागडूमर शामिल हैं। अपने नाम पर श्रमिक कार्ड जारी होने से गोविंद राम एवं अन्य आवेदकों ने शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि विष्णु के सुशासन में सांय-सांय समाधान हो रहा हैं। -
*लिमतरी समाधान शिविर में शामिल हुए केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री*
*हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर किया लाभान्वित*बिलासपुर/केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू आज सुशासन तिहार के अंतर्गत बिल्हा ब्लॉक के लिमतरी में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। उन्होंने शिविर स्थल पर सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और विभागवार प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गरीब को पक्का मकान, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत सहायता और किसानों से धान खरीदी सहित सभी लोगों की बेहतरी सुनिश्चित करना है। शिविर में उन्होंने हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया। समाधान शिविर में विधायक श्री धरमलाल कौशिक, जिला पंचायत सदस्य श्री गोविंद यादव, बिल्हा जनपद अध्यक्ष श्री राम कुमार कौशिक, उपाध्यक्ष श्री विक्रम ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कमिश्नर श्री सुनील जैन, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एडीएम श्री आर ए कुरुवंशी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी और 13 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण मौजूद थे। लगभग 4300 आवेदन मिले जिनमें से 4200 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। किसी को भी दफ्तरों के चक्कर लगाने की कतई जरूरत नहीं है। आप लोगों की समस्या को देखते हुए ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर शुरू किए गए सुशासन तिहार की शुरूआत की गई है। चिलचिलाती धूप में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित सभी मंत्री, विधायक, अधिकारीगण शिविर में शामिल होकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय गरीब और किसानों के दर्द को समझते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम आवास योजना की शुरूआत कर हर गरीब के पक्के मकान के सपने को साकार किया है। यहां भी शिविर में लगभग 1500 आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में महतारी वंदन, जल जीवन मिशन, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इन योजनाओं से हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेंगे।बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार के जरिए लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। वे लगातार राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। राज्य सरकार जनता की भलाई और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कमिश्नर श्री सुनील जैन ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासकीय कार्यो में पारदर्शिता आए और येाजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहले चरण में अपनी मांग और समस्याओं से संबंधित आवेदन नहीं दिया था वे अब भी आवेदन शिविर में दे सकते हैं। कार्यक्रम को कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया।शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को स्प्रेयर, लपेटा पाईप, राशन कार्ड, मछली पालन के लिए महाजाल, जॉब कार्ड, वयवंदन योजना के तहत आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड, किसान किताब, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबी सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी।*वेद परसदा शिविर में 8274 आवेदनों का निराकरण-*मस्तूरी ब्लॉक के वेद परसदा में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, जिला पंचायत सदस्य श्री दामोदर कांत, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती देवी बिनझवार, उपाध्यक्ष श्री नितेश सिंह ठाकुर अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल शामिल हुए। शिविर में कुल 8750 आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी गई, जिनमें से 8274 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया। शिविर में हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया। -
रायपुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। दिनांक 14 एवं 15 मई 2025 को कलेक्ट्रेट परिसर के निकट मल्टी लेवल पार्किंग, 5वीं मंजिल बी.पी.ओ. ऑफिस रायपुर में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है।
इस जॉब फेयर के माध्यम से टेक्नो टास्क, अलर्ट एस.जी.एस. प्रा. लि., अपोलो फार्मेसी लिमिटेड, फिनोवामेडओरगा प्रा. लि., संता टेक्नो प्रा. लि., शिवशक्ति एग्रीटेक लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा कुल 2428 पदों पर भर्ती की जाएगी।इन पदों में 10वीं, 12वीं, स्नातक, ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू., मैकेनिकल इंजीनियर, फिटर, वेल्डर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर जैसे विभिन्न पद शामिल हैं। संभावित वेतनमान रु. 8000/- से लेकर 40000/- प्रतिमाह तक निर्धारित किया गया है।इन पदों के लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को अपने बायोडाटा, आधार कार्ड की प्रति एवं शैक्षणिक व तकनीकी प्रमाणपत्रों की छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक है।सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत रोजगार इच्छुक और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक भी इस अवसर का लाभ ले सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय, रायपुर से संपर्क करें। -
*आप लोगों ने मजबूत नींव डाली, आगे भी सफलता हासिल करेंः कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह*
*आप बेहतर है, भविष्य में और बेहतर करेंगेः एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह*रायपुर। कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में आज कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने जिले के 10वीं-12वीं के मेरिट में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। कलेक्टोरेट में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थी अपने माता-पिता के साथ पहुंचे थे। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने विद्यार्थियों को मेडल, प्रेरणादायी पुस्तकें और चॉकलेट दिया तथा एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने उनके माता-पिता को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।उल्लेखनीय है कि 10वीं परीक्षा में राज्य की मेरिट सूची में बी. साईं संजना और नमन कुमार ठाकुर ने छठवां, केतन साहू, खुशबू सेन और पूर्वी साहू ने आठवां, महक, योगिता वर्मा, बर्शा प्रियदर्शनी परिदा ने नौवां तथा राम सोनी, अंजलि साहू, नेहा चक्रधारी, काव्या वर्मा, दिव्या तिवारी और चित्रांश देवांगन दसवां स्थान प्राप्त किया। वहीं, 12वीं परीक्षा में राज्य की मेरिट सूची में पल्लवी वर्मा ने छठवां, धनेश्वरी यादव और रूचिका साहू ने सातवां, कीर्ति यादव, कृष्ण कुमार पंजवानी और रूचि कल्याणी ने नौवां और भूमिका देवांगन ने दसवां स्थान प्राप्त किया।कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि आप सभी को बधाई, आपने मेरिट में जगह बनाई। अब आपको तय करना है कि भविष्य में आपको क्या बनना है। आज यहां बैठे सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे नंबर मिले है। सभी कुछ प्वाइंट से आगे-पीछे है, आप आज यहां बैठे तो आप भविष्य में जहां चाहे अपनी जगह बना सकते है। आपने अपनी नींव मजबूत बनाई है, अब आगे भी सफलता हासिल करें।एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि जिले के 10वीं-12वीं के 21 विद्यार्थियों ने मेरिट में अपनी जगह बनाई है। आपको बहुत-बहुत बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। अब आगे आपको जो विषय लेना है आप अपनी दिलचस्पी के साथ लें, कोई जोर-जबरदस्ती के साथ विषय सेलेक्ट न करें। आप सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा होगा कि आपको भविष्य में क्या बनना है लेकिन इसमें अभी तीन से पांच साल का समय है इसलिए तनाव न लें। अपनी दिशा निर्धारित करें और टुकड़ों में योजना बनाकर उसपर काम करें। आप सभी मेहनत करते रहो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय खंडेलवाल, जिला समन्वयक श्री के एस पटले सहित स्कूलों के प्राचार्य एवं शिक्षक उपस्थित रहे। -
*उचित शुल्क देकर कराया जा सकता है टैंक की सफाई*
बिलासपुर/स्वच्छ भारत मिशन के तहत विकासखंड मस्तूरी के ग्राम पंचायत परसदा वेद में मलीय कीचड़ उपचार संयंत्र कि स्थापना की गई है। जिसके तहत 171 गांवों एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में निर्मित सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों के भरने पर सफाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसी हितग्राही का सेप्टिक टैंक भर गया हो तो ग्राम पंचायत परसदा वेद के सरपंच से 9893306537 एवं सचिव से 9202698717 मोबाईल नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। ग्राम पंचायत परसदा वेद के द्वारा न्यूनतम दर में डिस्लज वाहन के माध्यम से सेप्टिक टैंक के मलीय किचड़ को फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट में लाकर प्रबंधन किया जाता है।सेप्टिक टैंक खाली करने के लिए घर, निजी कम्पनी, व्यवसाय, दुकान, स्कूल, सामुदायिक शौचालय के लिए दूरी अनुसार अलग-अलग दर निर्धारित है। जिसमें 5 किलोमीटर की दूरी वाले घर हेतु 1500 रूपए, निजी कंपनी, व्यवसाय एवं दुकान हेतु 2500 रूपए एवं स्कूल, सामुदायिक शौचालय हेतु 1000 रूपए। इसी प्रकार 5 से 25 किलोमीटर दूरी वाले घर हेतु 2500 रूपए, निजी कंपनी, व्यवसाय एवं दुकान हेतु 3000 रूपए एवं स्कूल, सामुदायिक शौचालय हेतु 1500 रूपए। 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 50 रूपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से घर हेतु 2500, निजी कंपनी, व्यवसाय एवं दुकान हेतु 3000 एवं स्कूल, सामुदायिक शौचालय हेतु 1500 रूपए राशि निर्धारित की गई है। -
बिलासपुर/प्रदेश की निजी स्कूलों में बच्चों को विभिन्न कारणों से समय-समय पर प्रताड़ित किये जाने की खबरों को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए इनका पालन कराने की सिफारिश की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस सिलसिले में जिले की सभी शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के प्राचार्य एवं प्रधानपाठकों को पत्र जारी कर इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनिल तिवारी ने बताया कि आयोग के संज्ञान में दूरभाष पर एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा तथ्य लगाया गया है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों एवं उनके अभिभावकों को किसी कारण से स्कूलों द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप गु्रप से बाहर करने सहित अन्य प्रकार के प्रकरण सामने आए हैं जिसको आयोग ने संज्ञान में लिया है। डीईओ ने जिले के सभी निजी स्कूलों को आदेशित किया है कि वे बच्चों के अभिभावकों द्वारा फीस नहीं पटाने या उनके माता-पिता से विवाद की स्थिति बनने पर बच्चों को सीधे तौर पर संबोधित न करें और न ही स्कूल में बच्चे के प्रति कोई अपमानजनक स्थिति बनाए। ऐसे मामले आने पर वे बहुत संयम एवं प्रेमपूर्वक वातावरण में एक-दूसरे का सम्मान बनाए रखते हुए शांति से पैरेन्टस मीटिंग या अभिभावकों को बुलाकर समझाइश दें। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान रखे कि सभी पालक एक जैसे नहीं होते है,ं इसलिए कम से कम अपने आचार, व्यवहार व पत्राचार से पालकों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करें। फिलहाल आयोग से कोई ऐसे लिखित में शिकायत नहीं मिली है परन्तु भविष्य में ऐसी बातें न हो इसको ध्यान में रखते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बालक अधिकार आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13(घ) व (च) तथा सहपठित धारा 15 के तहत निर्णय लिया गया है। -
शहर में पेवर कार्य करवा रहे ठेकेदार अम्बे रियल इंफा की निविदा गुणवत्ताहीन कार्यों की शिकायतो पर लोककर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल ने नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग अध्यक्ष मनोज वर्मा सहित नेताजी सुभाष स्टेडियम के सामने कार्य का निरीक्षण कर एजेंसी की निविदा निरस्त कर नाम काली सूची में डालने के दिये निर्देश
रायपुर/ राजधानी शहर रायपुर में नगर पालिक निगम के विभिन्न जोनो में कराये जा रहे पेवर कार्य को कर रही अनुबंधित एजेंसी ठेकेदार अम्बे रियल इंफा का कार्य गुणवत्ताहीन होने के संबंध में लगातार मिल रही जनशिकायतो को गंभीरता से लेते हुए आज नगर निगम लोककर्म विभाग के अध्यक्ष श्री दीपक जायसवाल ने नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा सहित कार्यपालन अभियंता श्री अंशुल शर्मा जुनियर, उपअभियंता सुश्री अर्जिता दीवान की उपस्थिति में नेताजी सुभाष स्टेडियम के सामने प्रगतिरत पेवर कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। कार्य गुणवत्ताहीन मिला। जानकारी के अनुसार अनुबंधित एजेंसी ठेकेदार द्वारा शहर के विभिन्न जोनो में लगभग 1 करोड की स्वीकृत लागत से पेवर कार्य प्रगति पर है।पेवर कार्य की बेस वर्क की मोटाई 4 इंच के स्थान पर कही डेढ इंच कही दो इंच मिली है। जनशिकायते सही मिलने, स्थल पर कार्य गुणवत्ताहीन मिलने पर निगम लोककर्म विभाग के अध्यक्ष श्री दीपक जायसवाल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को संबंधित अनुबंधित एजेंसी ठेकेदार अम्बे रियल इंफा की निविदा नियमानुसार निरस्त कर नाम काली सूची में डालने की कड़ी कार्यवाही प्रक्रिया के तहत करने के निर्देश दिये है। - -बलदाकछार में पहुँची बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं की सुविधारायपुर /प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम बलदाकछार पहुँचे, जहाँ उन्होंने अटल डिजिटल सेवा केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र संचालक व्हीएलई श्री रोशन लाल पटेल से सेवा केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और संचालन प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान बलदाकछार की बिसनी बाई ध्रुव एवं ग्राम घिरघोल की सविता ने अपने बैंक खाते से एक-एक हजार रुपये की राशि निकालकर डिजिटल सुविधा का प्रत्यक्ष लाभ उठाया।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस पहल को गांव के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्रों से अब ग्रामीणों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही स्थान से बैंकिंग, प्रमाण पत्र, बीमा, पेंशन और कई अन्य सरकारी सेवाएँ सरलता से मिल रही हैं। इससे समय की बचत भी होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।बिसनी बाई ध्रुव ने बताया कि अब वह सुविधा केंद्र जाकर आसानी से पैसा निकाल लेती हैं। उन्हें शहर या बैंक की शाखा तक जाने की ज़रूरत नहीं होती। यह सुविधा ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो रही है, जिन्हें पहले बैंकिंग सेवाओं के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता था।केंद्र संचालक श्री रोशन पटेल ने बताया कि इस अटल डिजिटल सेवा केंद्र का शुभारंभ पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 2025 को हुआ था। यह केंद्र जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र, राजस्व सेवाएं, पेंशन, बीमा, पैन कार्ड, बिजली बिल भुगतान, टिकट बुकिंग आदि जैसी 40 से अधिक नागरिक सेवाएँ प्रदान कर रहा है। यह ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण का सशक्त मॉडल बन चुका है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति तक तकनीक, सुविधा और जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ उपलब्धता पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र जैसी पहल ग्रामीण जीवन में बदलाव ला रही है और डिजिटल भारत के सपने को गाँव-गाँव में साकार कर रही है।
- -स्थानीय शिल्प और परंपराओं के प्रति संवेदनशीलता का उदाहरण बने मुख्यमंत्री श्री सायरायपुर /प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कसडोल विकासखंड स्थित विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र बलदाकछार पहुंचे। यहां उन्होंने बरगद के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया और योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानी। चौपाल के उपरांत वे सीधे कमार बस्ती पहुंचे, जहां बांस शिल्प से जीविका चला रहे परिवारों से भी मुलाकात की।मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्ती में कुलेश्वरी कमार के परिवार को बांस से परंपरागत घरेलू उपयोग की सामग्री—पर्रा, धुकना, सुपा—बनाते देखा। उन्होंने न केवल उनके कार्य में गहरी रुचि दिखाई, बल्कि प्रत्येक वस्तु की जानकारी एवं कीमत भी खुद पूछी। मुख्यमंत्री की यह संवेदनशीलता वहां मौजूद सभी ग्रामीणों को आत्मीयता का अनुभव करा गई।मुख्यमंत्री श्री साय को बांस से बनी सामग्रियाँ इतनी पसंद आईं कि उन्होंने अपने परिवार में होने वाली शादी के लिए तुरंत दो पर्रा, दो धुकना और एक सुपा खरीद लिया। कुल 600 रुपए की राशि बनती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुलेश्वरी को 700 रुपए देकर न केवल उनकी मेहनत का सम्मान किया, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई ऊर्जा दी।मुख्यमंत्री श्री साय का यह सहज और संवेदनशील व्यवहार जनप्रतिनिधि के रूप में उनके धरातल से जुड़ाव को दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने चौपाल में भी यह संदेश दिया कि प्रदेश के हर कोने में बसे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचना चाहिए और पारंपरिक ज्ञान एवं स्थानीय शिल्प को भी राज्य सरकार निरंतर प्रोत्साहन देती रहेगी। परंपरागत शिल्प को प्रोत्साहन देने और स्थानीय कारीगरों की मेहनत को मान्यता देने का यह उदाहरण शासन और समाज के बीच सेतु निर्माण की दिशा में एक प्रेरक कदम है।
- -:पानी बचाने के लिए जल संचयन वाहिनी के कार्यों की सराहनारायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के विकासखंड कसडोल के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बाहुल्य ग्राम बलदाकछार पहुँचे। उन्होंने मोर गांव, मोर पानी महाभियान के अंतर्गत जल संचयन हेतु जल संचयन वाहिनी द्वारा निर्मित किए जा रहे सोखता गड्ढे का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं निर्माणाधीन सोखता गड्ढे में ईंट जोड़ाई की। पानी बचाने के लिए जल संचयन वाहिनी के कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संकट से बचने ऐसे प्रयास आवश्यक हैं।जल संचयन वाहिनी की सदस्य श्रीमती ललिता ध्रुव ने बताया कि मोर गांव, मोर पानी महाभियान के तहत बलदाकछार में अब तक 10 नलकूपों के पास सोखता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। इस अभियान के अंतर्गत तालाबों की सफाई, जागरूकता रैली, दीवार लेखन, तथा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पंचायत राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को मोर गांव, मोर पानी महाभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के अंतर्गत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी 519 ग्राम पंचायतों में अब तक नलकूपों के पास 2500 सोखता गड्ढों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही, लगभग 1291 तालाबों की सफाई भी की गई है। जल संचयन हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें वर्षा जल संचयन हेतु आवश्यक संरचनाओं के निर्माण के प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं तथा निर्मित संरचनाओं का ग्रामवासियों द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत में दो जल संचयन वाहिनियाँ गठित की गई हैं, जो ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही हैं।
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.png "बाल संरक्षण आयोग ने स्कूलों में बच्चों की प्रताड़ना रोकने दिए दिशा-निर्देश")
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