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हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों एवं अनुबंधित कंपनियों की ली गई हाई लेवल बैठक
रायपुर। नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के सेमिनार कक्ष में विगत दिवस परिवहन सचिव सह परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश तथा अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर की अध्यक्षता में राज्य के समस्त जिला स्तरीय परिवहन अधिकारी सहित हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए अनुबंधित कंपनियों के साथ हाई लेवल बैठक ली गई। बैठक में जनता को आ रही समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कर इनके निराकरण हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए ।
बैठक में जानकारी दी गयी कि राज्य में 01 अप्रैल 2019 से पहले के लगभग 50 लाख से अधिक पंजीकृत वाहन हैं एवं लगभग 03 लाख के करीब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के ऑर्डर प्राप्त हो चुके है। फिटमेंट की गति बढ़ाने के लिये प्रत्येक जिला स्तर पर वाहनों की संख्या के आधार पर अनुबंधित कंपनियों के फिटमेंट सेंटरों की संख्या में वृद्धि करने तथा हर जिले में जिला स्तरीय परिवहन अधिकारी को कंपनियों के साथ कैम्प टीम बनाने के निर्देश दिये गए।
इसके तहत रायपुर में 05 टीम, धमतरी में 04 टीम, महासमुंद में 04 टीम,दुर्ग- 08 टीम ,कवर्धा- 02 टीम,बिलासपुर-06 टीम,जांजगीर चम्पा-03 टीम,कोरबा-05 टीम, रायगढ़-06 टीम,जशपुर- 03 टीम,अम्बिकापुर -04 टीम,कोरिया-03 टीम,जगदलपुर-03 टीम, दंतेवाड़ा-02 टीम,कांकेर-03 टीम,बलौदाबाजार-03 टीम तथा गरियाबंद, बालोद व बेमेतरा में 02-02 टीम एवं अन्य जिलों में 01-01 कैम्प/मोबाईल टीम बनाने के निर्देश दिये गए है। ये टीमें जिले के विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगा कर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के नियमानुसार ऑर्डर लेंगे तथा आवश्यकतानुसार नम्बर अपडेट किये जायेंगे। बैठक में निर्देशित किया गया कि दूरस्थ जिलो में दूसरे दिन तक तथा अन्य जिलों में उसी दिन अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट फिट किये जाएं।
बैठक में अनुबंधित कंपनियों को सभी जिलो में वाहनों की संख्या के अनुसार हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट बनाने वाली मशीनों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये गए हैं ताकि जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट बनें व नियत समय में संबंधित स्थान पर प्लेट पहुंचने के साथ फिटमेंट किया जा सकें। इसके अलावा यह भी निर्देशित किया गया कि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए ऑर्डर करने पर 15 दिनों से अधिक की वेटिंग न हो, प्रत्येक जिलों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और मोबाईल नम्बर सार्वजनिक किये जाएं।कार्यों में तीव्रता व समन्वय लाते हुए 03 महीने की समयावधि में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट फिटमेंट का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में परिवहन विभाग की ओर से श्री यू. बी.एस.चौहान संयुक्त परिवहन आयुक्त, श्री मनोज ध्रुव उप परिवहन आयुक्त, श्री कृष्ण कुमार पटेल उप परिवहन आयुक्त , श्री जी.आर.देवांगन संयुक्त संचालक वित्त, सुश्री योगेश्वरी वर्मा सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा राज्य के सभी वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी व हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट हेतु अनुबंधित कंपनियों की ओर से श्री बिश्वजीत मुखर्जी रियल मेज़ॉन एवं श्री अशोक शर्मा रॉस मार्टा तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए। -
रायपुर। मध्यप्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में आदि उत्सव का भव्य शुभारंभ रविवार 4 मई को माँ नर्मदा के तट पर हुआ। सातवे आदि उत्सव के शुभारंभ अवसर पर देशभर से आए अतिथियों ने उत्सव की शोभा बढ़ाई। शुभारंभ दिवस पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय, केन्द्रीय जनजातीय मंत्री श्री जुएल ओराम, लोकसभा सांसद कांकेर श्री भोजराज नाग सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
दो दिवसीय इस उत्सव के प्रथम दिवस में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महा आरोग्य शिविर तथा निःशक्तजन के कल्याण के लिए एमिल्को के सहयोग से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदाय करने हेतु दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। उत्सव के दौरान लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित हुए अतिथियों द्वारा महा आरोग्य शिविर, दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग प्रदाय करने हेतु एमिल्को के सहयोग से लगाए गए सहायक उपकरण वितरण शिविर तथा मिलेट फेस्टिवल का अवलोकन किया गया। आदिवासी गुदुम दल, आदिवासी नृत्य एवं अन्य आदिवासी लोक संस्कृति के सांस्कृतिक आयोजनों ने लोगों का मन मोह लिया। दोपहर बाद उत्सव में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। उत्सव के दौरान शासन के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के स्टॉल प्रदर्शित किए गए, इसके अलावा कृषि विभाग एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से फूड स्टॉल लगाए गए। आदि उत्सव के प्रथम दिवस पर जिले एवं जिले के बाहर से आदिवासी परंपरा एवं पूजा पद्धतियों को संभालने वाले पंडा तथा भुमका भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। - - वनमंडलाधिकारी निलंबित, एसीबी जांच में गिरफ्तारी-11 समितियों पर कार्रवाईरायपुर। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर शासन द्वारा सुकमा जिले में कड़ी कार्रवाई की गयी है। जिला वनमंडलाधिकारी सुकमा को निलंबित कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वाली 11 प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों को कार्य से पृथक कर दिया गया है तथा उन समितियों के संचालक मंडलों को भंग कर दिया गया है। संबंधित नोडल अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।जिला यूनियन सुकमा अंतर्गत सीजन वर्ष 2021 के लिए 31,356 संग्राहकों को 4.53 करोड़ तथा वर्ष 2022 के लिए 18,918 संग्राहकों को 3.32 करोड़ रुपये प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना था। इनमें से वर्ष 2021 के 10,131 संग्राहकों को 1.38 करोड़ तथा वर्ष 2022 के 5,739 संग्राहकों को 74 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। शेष संग्राहकों के बैंक खाते उपलब्ध न होने की स्थिति में, कलेक्टर सुकमा की अनुशंसा पर शासन ने नगद भुगतान की अनुमति दी थी। इसके लिए राशि जिला यूनियन को हस्तांतरित की गई थी। कुछ समितियों द्वारा नगद भुगतान किया गया, किन्तु 11 समितियों जिसमें सुकमा, फूलबगड़ी, दुब्बाटोटा, जगरगुण्डा, मिचीगुड़ा, बोड़केल, कोंटा, जग्गावरम, गोलापल्ली, किस्टाराम एवं पालाचलमा शामिल है उनमें प्रोत्साहन राशि का वितरण नहीं किया गया।इन समितियों में प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं करने वाले संग्राहकों की वास्तविक संख्या का परीक्षण किया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट होते ही पात्र संग्राहकों को भुगतान सुनिश्चित करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्तबालोद/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचाने शुरू की गई ’सुशासन तिहार 2025’ के अंतर्गत तृतीय एवं अंतिम चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें बालोद विकासखण्ड के शासकीय हाई स्कूल मैदान लाटाबोड़ में 05 मई 2025 को ’समाधान शिविर’ का आयोजन किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक ने बताया कि शासकीय हाई स्कूल मैदान लाटाबोड़ में बालोद विकासखण्ड के ग्राम टेकापार, नेवारीकला, देवीनवागांव, अरौद, भोईनापार, खपरी, लोण्डी, बेलमाण्ड, पड़कीभाट, उमरादाह, हीरापुर, झलमला, सिवनी एवं बोरी के हितग्राही समाधान शिविर में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिविर के सफल संचाल हेतु वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी श्री के आर पिस्दा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनका मोबाईल नंबर 9669814668 है।
- - 5 मई से नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समाधान शिविर का आयोजन**- मांगों/शिकायतों के निराकरण के संबंध में लोगों को अवगत कराएंगे अधिकारी*दुर्ग/ जिले में “सुशासन तिहार“ कार्यक्रम के अंतर्गत तृतीय चरण दिनांक 5 मई से 30 मई 2025 तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तीसरे चरण का यह शिविर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथियों एवं स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। जिले में नगरीय क्षेत्र में 52 और ग्रामीण क्षेत्र में 21 इस प्रकार कुल 73 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आवेदकों को उनके आवेदनों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में नए आवेदन भी लिए जाएंगे और जिन मामलों का समाधान स्थल पर ही संभव होगा, उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। इन शिविरों में आम नागरिकों की विभिन्न मांगों, शिकायतों एवं समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण किया जाएगा। साथ ही, नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।*प्रमुख तिथियां और शिविर स्थल-* सोमवार 5 मई 2025 को नगर निगम दुर्ग में वार्ड 7 तिलक उ.मा.वि.शिक्षक नगर, नगर निगम रिसाली में वार्ड क्र. 39 जगदम्बा चौक पुरैना, नगर पालिका परिषद जामुल में तरूण सांस्कृतिक भवन वार्ड क्र.3, नगर पंचायत उतई में कार्यालय नगर पंचायत उतई और नगर पंचायत धमधा में डॉ.अम्बेडकर भवन धमधा में शिविर का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों जनपद पंचायत दुर्ग में शासकीय उ.मा.शाला अण्डा, जनपद पंचायत धमधा में शा.उ.मा.शाला लिटिया में शिविर लगाया जाएगा।मंगलवार 6 मई 2025 को नगर निगम भिलाई के दशहरा मैदान वार्ड 18 कांट्रेक्टर कॉलोनी में और जनपद पंचायत पाटन में शा.उ.मा.शाला सांकरा में शिविर लगाया जाएगा। बुधवार 7 मई 2025 को नगर निगम भिलाई चरोदा में सामुदायिक भवन उमदा, नगर पालिका परिषद कुम्हारी मे राजीव भवन परसदा, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में कार्यालय नगर पालिका परिषद अमलेश्वर एवं नगर पंचायत पाटन में देवांगन भवन वार्ड क्र.4 और जनपद पंचायत दुर्ग में सेजेस सिरसाखुर्द में शिविर लगाया जाएगा।गुरूवार 8 मई 2025 को नगर पालिका परिषद अहिवारा में वार्ड क्र. 3 मंगल भवन अहिवारा और जनपद पंचायत धमधा में शा.उ.मा.शाला गोढ़ी, शुक्रवार 9 मई 2025 को नगर निगम भिलाई जोन 1 कार्यालय नेहरू नगर पानी टंकी, नगर निगम रिसाली में दुर्गा मैदान स्टेशन मरोदा, नगर पालिका परिषद जामुल में सांस्कृतिक मंच रावणभाठा वार्ड क्र.9 और जनपद पंचायत दुर्ग में शा.उ.मा.शाला मचांदुर, मंगलवार 13 मई 2025 को नगर निगम भिलाई में नवनिर्मित लोकांगन परिसर वैशाली नगर भिलाई, नगर निगम रिसाली में वार्ड 13 कल्याणी शीतला मंदिर टंकी मरोदा, बुधवार 14 मई 2025 को नगर निगम दुर्ग में वार्ड क्र.23 सेजेस दीपक नगर, नगर निगम भिलाई चरोदा में मंगल भवन भिलाई 03, नगर पालिका परिषद कुम्हारी में सांस्कृतिक भवन वार्ड क्र.6 कुम्हारी, नगर पालिका परिषद अहिवारा वार्ड क्र. 7 सेजेस अहिवारा, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में पुराना पंचायत भवन खुड़मुड़ा एवं नगर पंचायत पाटन में कार्यालय नगर पंचायत पाटन और जनपद पंचायत पाटन में शा.उ.मा.शाला झीट में शिविर स्थल निर्धारित है। गुरूवार 15 मई 2025 को नगर निगम रिसाली में सेजेस रिसाली, नगर पंचायत उतई में वार्ड 12 गांधी चौक सार्वजनिक मंच, नगर पंचायत धमधा में बजरंग चौक मंगल भवन धमधा और जनपद पंचायत धमधा में शा.हाई स्कूल पेण्ड्रावन, शुक्रवार 16 मई 2025 को नगर निगम दुर्ग में वार्ड क्र. 52 उ.मा.शाला बोरसी, नगर पालिका परिषद जामुल में एसीसी मंगल भवन वार्ड क्र.13 और जनपद पंचायत दुर्ग में सेजेस नगपुरा, शनिवार 17 मई 2025 नगर निगम भिलाई में हाउसिंग बोर्ड सूर्यकुंड सामुदायिक भवन, सोमवार 19 मई 2025 को नगर निगम भिलाई में वार्ड 30 रामजानकी मंदिर डोम शेड, नगर निगम रिसाली में वार्ड क्र.3 शा.उ.मा.शाला रूआबांधा, नगर पंचायत उतई में आंगनबाड़ी केन्द्र 7 सार्वजनिक मंच वार्ड 10 और जनपद पंचायत दुर्ग में मिनी स्टेडियम अंजारो (ख), जनपद पंचायत पाटन में शा.प्रा.शाला पतोरा, मंगलवार 20 मई 2025 को ग्रामीण क्षेत्र जनपद पंचायत धमधा में शा.प्रा.शाला मुरमुदा में शिविर लगाया जाएगा।इसी प्रकार बुधवार 21 मई 2025 को नगर निगम दुर्ग में वार्ड 39 जेआरडी उ.मा.शाला दुर्ग, नगर निगम भिलाई चरोदा में सामुदायिक भवन चरोदा, नगर पालिका परिषद कुम्हारी में कर्मा भवन जंजगिरी, नगर पंचायत पाटन में डॉ.खूबचंद बघेल भवन वार्ड 15 अटारी, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में पुराना पंचायत भवन मगरघटा और जनपद पंचायत पाटन में शा.प्रा.शाला पंदर, गुरूवार 22 मई 2025 को जनपद पंचायत धमधा में शा.उ.मा.शाला दारगांव, शुक्रवार 23 मई 2025 को नगर निगम दुर्ग में वार्ड 15 कुशाभाउ ठाकरे भवन दुर्ग, नगर निगम भिलाई में वार्ड 37 शीतला मंदिर डोम शेड, नगर पालिका परिषद कुम्हारी में शनि मंदिर मंच वार्ड क्र.15, नगर पालिका परिषद जामुल में शिवपुरी स्कूल वार्ड 16 और जनपद पंचायत पाटन में शा.पू.मा.शाला बोरिद, सोमवार 26 मई 2025 को नगर निगम भिलाई में वार्ड 42 डोम शेड पो.ऑफिस ग्राउण्ड, नगर निगम रिसाली में वार्ड क्र.36 डुण्डेरा मंगल भवन एवं जनपद पंचायत धमधा में ग्राम पंचायत भवन दानीकोकड़ी को शिविर स्थल बनाया गया है।इसी प्रकार मंगलवार 27 मई 2025 को नगर निगम दुर्ग में मानस भवन रविशंकर स्टेडियम और जनपद पंचायत पाटन में शा.मा.शाला तरीघाट, बुधवार 28 मई 2025 कोे नगर निगम भिलाई में वार्ड 49 डोमशेड श्रीराम चौक ग्राउंड, नगर निगम भिलाई चरोदा में सामुदायिक भवन सोमनी और जनपद पंचायत धमधा में सेजेस नंदिनीखुदनी को शिविर स्थल बनाया गया है। गुरूवार 29 मई 2025 को नगर पंचायत धमधा में सांस्कृतिक भवन तमेर पारा धमधा और जनपद पंचायत पाटन में शा.उ.मा.शाला भरर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार 30 मई 2025 को नगर निगम भिलाई में वार्ड 65 से 10 गुंडीचा मंच डोमशेड, नगर पालिका परिषद कुम्हारी में मानस भवन कुकदा, नगर पालिका परिषद अहिवारा में वार्ड क्र.12 मंगला भवन बानबरद, नगर पालिका परिषद जामुल में सांस्कृतिक मंच बाजार चौक वार्ड 20 सुरडंुग, नगर पंचायत उतई में कालिका मंच वार्ड 6 हथखोज पारा, नगर पालिाक परिषद अमलेश्वर में शा.प्रा.स्कूल के पास और जनपद पंचायत पाटन में जागृति उ.मा.वि.बटरेल व जनपद पंचायत धमधा में ग्रा.पं.भवन के पास बोरी को शिविर स्थल बनाया गया है।
- चलने-फिरने में हो रही समस्या के समाधान हेतु तेजराम ने किया था सुशासन तिहार में छड़ी की मांगतेजराम ने मांग पूरा होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जताया आभारबालोद/ सुशासन तिहार न सिर्फ लोगों की मंागों एवं समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि लोगों का सहारा देने का माध्यम भी बन गया है। ऐसा ही एक सहारा मिला है बालोद जिले के गुरूर विकासखण्ड के ग्राम डंाडेसरा के बुजुर्ग तेजराम साहू को, जिन्होंने सुशासन तिहार में अपने चलने-फिरने की समस्या के समाधान हेतु छड़ी की मॉग की थी। उम्र के इस पड़ाव पर, जब उनके कदम डगमगाने लगे थे और चलने-फिरने में असमर्थता उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रही थी, एक साधारण छड़ी उनके लिए बड़ा सहारा बनकर आई। उनके लिए बाजार जाना, गाँव की गलियों में चलना, सामुदायिक आयोजनों में शामिल होना कठिन हो गया था। लेकिन अब एक साधारण छड़ी उनकी इस समस्या का समाधान बन गई है। तेजराम ने चलने-फिरने में हो रही अपनी समस्या को लिखकर, एक छड़ी उपलब्ध कराने की एक छोटी-सी माँग सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन तक पहुॅचायी। उनके आवेदन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा उन्हें एक मजबूत और आरामदायक छड़ी उपलब्ध कराई गई। यह छड़ी उनके लिए सिर्फ़ एक उपकरण नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक बनी। जब तेजराम ने पहली बार छड़ी के सहारे कदम बढ़ाए, तो उनके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, “मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी छोटी-सी बात को सरकार इतनी गंभीरता से लेगी। अब मैं गाँव में आसानी से घूम-फिर सकता हूँ। इस मदद के लिए तेजराम साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया।
- कलेक्टर सिंह ने ली प्रेस वार्ता* सुशासन तिहार के प्रथम चरण में प्राप्त 119650 आवेदन में से अब तक 106452 आवेदन निराकृत** जिले के नगरीय निकायों और जनपद पंचायत में 73 समाधान शिविर आयोजित होंगे*दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने प्रेस वार्ता लेकर सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण की शुरुवात की जानकारी दी। प्रेस वार्ता कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ श्री बी.के. दुबे, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री राजीव पाण्डे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री एस.के. अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लता उर्वशा एवं श्रीमती सिल्ली थॉमस, एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव, तहसीलदार श्री प्रफुल्ल गुप्ता और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।मीडिया को सम्बोधित करते हुए कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन की स्थापना को लेकर लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शासन-प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे, जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस तिहार का उद्देश्य - आमजनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना, और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित हुआ। जिसमें आम जनता से उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए हैं। ये आवेदन समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से लिए गए हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखण्ड मुख्यालय (अनुविभागीय अधिकारी, तहसील, जनपद एवं ग्राम पंचायतों) के स्तर पर की गई थी।कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि दुर्ग जिले में कुल 119650 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 115489 मांग एवं 4161 शिकायतें थी। दूसरे चरण में इन प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित विभाग, जनपद और नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजकर उनके गुणवत्तापूर्ण निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति मांगों की 103555 (98.17 प्रतिशत) व शिकायतों की 2897 (69.62 प्रतिशत) आवेदन निराकृत है। इस प्रकार कुल 106452 (88.97 प्रतिशत) आवेदनों का निराकरण हो गया है। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जा रहा है साथ ही प्राथमिकता क्रम भी तय किया जा रहा है ताकि भविष्य में बजट उपलब्ध होने पर उच्च प्राथमिकता के कार्यों की स्वीकृति की जा सके। काफी मांगे प्रधानमंत्री आवास योजना व उज्जवला योजना से सम्बन्धित हैं, जिनके बारे में राज्य सरकार भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य के लिए आग्रह कर रही है। इन योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त होने पर आवेदकों की मांगें पात्रतानुसार निराकरण हो जायेगी, विदित हो कि इसी अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ऐसे परिवार जिनका नाम आवास की किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसे परिवारों को आवास प्लस 2.0 सर्वे के माध्यम से कुल 88480 हितग्राहियों का नाम जोड़ा जा चुका है। मोर दुआर साय सरकार महा अभियान के तहत विशेष पखवाड़ा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच चलाया गया जिसमें जिले में सहायता प्राप्त सर्वे 48053 एवं स्वयं द्वारा 4756 कुल 52809 हितग्राहियों का नाम जोड़ा गया है। आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा जिला और राज्य स्तर पर की जा रही है। इसके लिए जिले में 5 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों एवं मैदानी कार्यालयों / विभागों यथा समस्त नगर पालिक निगम, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील आदि से संबंधित आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा की गई तथा यथा आवश्यक निर्देश सभी को प्रदान किए गए। तीसरे एवं अंतिम चरण की शुरूआत 05 मई से हो रही है, जो 30 मई तक चलेगा। इस दौरान जिले के 08 से 15 ग्राम पंचायतों के बीच एक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। नगरीय निकायों में भी शिविर लगाए जाएंगे।जिले में कुल 73 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, शिविरों की तारीख स्थानवार पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई गई है। इन शिविरों में आवेदकों को उनके आवेदनों पर की गई विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में नए आवेदन भी लिए जाएंगे, और जिन मामलों का समाधान वहीं संभव होगा, उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। शिविरों में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित जानकारी प्रदर्शित की जायेगी, जैसेः-टी.बी. कार्यक्रम, फसल चक्र परिवर्तन, बीज उत्पादन, सुपोषण, सिकल सेल, टीकाकरण, माहवारी प्रबंधन इत्यादि । विभागीय अधिकारी समाधान शिविरों में विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे साथ ही हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन पत्र / प्रपत्र भी उपलब्ध कराएंगे। समाधान शिविरों में विकासखंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिलास्तर से भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों मे भी रहेगी। तीसरे चरण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कुछ समाधान शिविरों में शामिल होंगे और आमजनता से सीधा संवाद करेंगे। मान. मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों और योजनाओं का औचक निरीक्षण भी करेंगे और योजनाओं के जमीनी लाभ के बारे में फीडबैक लेंगे। मान. मुख्यमंत्री जी जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रवास के दौरान प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगे और विभिन्न संगठनों एवं नागरिकों से भेंट भी करेंगे। कलेक्टर श्री सिंह ने मीडिया प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि ये समाधान शिविरों के प्रचार-प्रसार में सहभागी बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।
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जिले में 05 मई से शुरू हो रहे समाधान शिविर की तैयारियों की ली जानकारी
बालोद/सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले में आमजनों से प्राप्त आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु आज कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने एनआईसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी विभाग प्रमुखों की बैठक ली। उन्होंने विभागवार प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने राजस्व, कृषि, शिक्षा, जलसंसाधन, पीएचई, नगरीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आवेदनों का निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने आगामी 05 मई से शुरू होने वाले समाधान शिविरों की तैयारियों पर भी चर्चा की। कलेक्टर ने इन शिविरों को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की सलाह दी। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कहा कि सुशासन तिहार 2025 का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और शासन-प्रशासन के बीच पारदर्शी संवाद स्थापित करना है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक आवेदन का गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। समाधान शिविरों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी शिकायतों और मांगों के समाधान के लिए एक सुलभ मंच मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि समाधान शिविरों में बैठक, छाया, बिजली, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही शिविर स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहीमूलक योजनाओं से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएं। उन्होंने शिविर मंे आधार पंजीयन, आयुष्मान कार्ड, श्रम पंजीयन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य शिविर लगाने, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने सहित पुलिस प्रशासन का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित एसडीएम और जनपद पंचायतों के सीईओ से कहा कि वे शिविर स्थल की जानकारी जिले के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, श्री अजय किशोर लकड़ा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्राची ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। -
*निर्माणाधीन ओवरब्रिज और सड़क का लिया जायजा, निर्माण सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता की ली जानकारी*
बिलासपुर/ उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर से कांकेर जाते समय अभनपुर में निर्माणाधीन रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अभनपुर में ओवरब्रिज निर्माण की प्रगति का अवलोकन किया। श्री साव ने वहां मौजूद विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से ओवरब्रिज निर्माण में उपयोग हो रही सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता के बारे में पूछा। उन्होंने सड़क और ओवरब्रिज के निर्माण में अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में सभी कार्यों को पूर्ण करने को कहा।
अभनपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्राम भेलवाडीह पहुंचकर रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से गुणवत्ता के सभी मापदंडों और सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें बताया कि निर्माण में सभी मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।
रायपुर से धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सब्बावरम होते हुए 464 किलोमीटर लंबा यह सिक्स-लेन एक्सप्रेस-वे विशाखापट्टनम बंदरगाह तक जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे इस एक्सप्रेस-वे का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। श्री साव द्वारा सड़क और ओवरब्रिज के कार्यों के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी सहित भारतमाला परियोजना, लोक निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ से गुजर रहे भारतमाला परियोजना के कार्यों के निरीक्षण के बाद कहा कि यह भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी कम होगी। यह विशाखापट्टनम बंदरगाह तक जाने वाली राज्य के हित में अहम परियोजना है। आर्थिक गलियारे के रूप में यह छत्तीसगढ़ और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। -
*उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की*
बिलासपुर/ उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज कांकेर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सुशासन तिहार सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 5 मई से आम जनता की समस्याओं व मांगों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी। सांसद श्री भोजराज नाग और विधायक श्री आशाराम नेताम भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कांकेर के सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण औपचारिकतापूर्ण नहीं, बल्कि गंभीरता से करें। विभिन्न क्षेत्रों में कांकेर श्रेष्ठ जिला है, इसे और बेहतर बनाने की दिशा में सभी अधिकारियों को समन्वित प्रयास करना होगा। सभी अधिकारी अपनी योग्यता, बुद्धिमता और क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए शासन की मंशानुसार योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन करें। उन्होंने विशेष रूप से पेयजल, नगरीय विकास, शिक्षा, निर्माण कार्य, जल संरक्षण, आवास तथा स्वास्थ्य विभाग में संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। साथ ही वर्षा ऋतु के पहले सभी निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए नगर पंचायत भानुप्रतापपुर और पखांजूर में आवास निर्माण की धीमी गति पर असंतोष प्रकट करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिए। उन्होंने अटल परिसरों के निर्माण की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा।
श्री साव ने अमृत सरोवर योजना पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा, ताकि भावी पीढ़ी सुरक्षित रह सके। उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण करने तथा जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए आवास प्लस 2.0 के तहत किए जा रहे सर्वे का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा।
श्री साव ने बैठक में स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, नियद नेल्लानार एवं नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन, महिला एवं बाल विकास, राजस्व और मछली पालन सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, एसपी श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला, जिला पंचायत के सीईओ श्री हरेश मंडावी और डीएफओ श्री हेमचंद पहारे भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे। -
*कलेक्टर ने जिला पंचायत की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की*
*अधिकारियों को दिए सेवा भाव से कार्य करने के निर्देश*
बिलासपुर/ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज मंथन सभाकक्ष में जिला पंचायत की चार प्रमुख योजनाओं—प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा की, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
कलेक्टर ने सबसे पहले सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी ली, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने जिला पंचायत में प्राप्त आवेदनों की संख्या और निराकृत आवेदनों की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा शासन की मंशा के अनुरूप आम लोगों की शिकायतों और मांग का त्वरित रूप से निराकरण किया जाए।
कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी केवल नौकरी की दृष्टि से कार्य न करें, बल्कि सेवा भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करें,और संवेदनशीलता से आम लोगों की समस्याओं को दूर करें।उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा करते हुए क्षेत्रवार प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक सुधारात्मक दिशा-निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत समीक्षा की और जनपद सीईओ को आवास निर्माण में गति लाते हुए लंबित भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवास निर्माण की गति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे में कोई भी गरीब परिवार न छुटा हो।कलेक्टर ने अपूर्ण, प्रगतिरत, और अप्रारंभ आवासों की जानकारी ली। जिले में 66000 लक्षित पीएम आवासों पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप इतने परिवारों को छत देने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके क्रियान्वयन में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण, ओडीएफ प्लस गांव की जानकारी और मॉडल शौचालय निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता दीदियों के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, जिससे दीदियों को लाभ मिल सके।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में स्व सहायता समूहों और उनके द्वारा की जा रही आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली। जिले में लखपति दीदियों की संख्या और उनके कार्य के विषय में मिशन मैनेजर से जानकारी लेते हुए दीदियों के प्रशिक्षण पर फोकस और समूह की गतिविधियों को विस्तार देने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सभी समूह बर्तन बैंक और टेंट व्यवसाय से जुड़े ये सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा की भी उन्होंने संक्षिप्त समीक्षा की। इस अवसर पर सभी जनपद सीईओ, विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। -
--पूर्व केबिनेट मंत्री विधायक राजेश मूणत ने कोटा में शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी के नए भवन के 4 करोड़ 65 लाख 84 हजार रुपए में विकास और निर्माण कार्य हेतु महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा, पार्षदगणों सहित शिलान्यास कर विद्यार्थियों को दी अनुपम सौगात
- रामकृष्ण परमहंस वार्ड में होंगे 1 करोड़ 10 लाख के विकास कार्य
रायपुर। प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 8 के तहत रामकृष्ण परमहंस वार्ड नंबर 20 के कोटा शीतला तालाब के समीप शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी के नए भवन हेतु शिलान्यास एवं भूमिपूजन राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त 4 करोड़ 65 लाख 84 हजार रुपए की स्वीकृत लागत से करवाने नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति सूर्यकान्त राठौड़, राज्य लौह शिल्पकार विकास बोर्ड अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा, निगम लोक कर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल, एमआईसी सदस्य भोलाराम साहू, श्रीमती सुमन अशोक पाण्डेय, श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, जोन 8 अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर, जोन 1 अध्यक्ष श्री गज्जू साहू, जोन 7 अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, रामकृष्ण परमहंस वार्ड पार्षद श्री अमन सिंह ठाकुर, आनंद अग्रवाल, पूर्व पार्षद सर्वश्री ओंकार बैस, सनत बैस, कुंवर रजियंत सिंह ध्रुव, गोपी साहू, आशीष अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री नवीन शर्मा, श्री बजरंग खंडेलवाल, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी की प्राचार्य डॉक्टर मधुलिका अग्रवाल, राज्य लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता राजेश नशीने, प्रभारी अपर आयुक्त श्रीमती कृष्णा खटीक, जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल सहित नगर के विशिष्टजनों, गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों, महाविद्यालय के छात्र- छात्राओं, शिक्षक- शिक्षिकाओं, वार्ड वासियों,आमजनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के मध्य श्रीफल फोड़कर और कुदाल चलाकर शासकीय नवीन महाविद्यालय के नवीन भवन के निर्माण और विकास कार्य का भूमिपूजन करके कार्यारम्भ करते हुए छात्र - छात्राओं, शिक्षक - शिक्षिकाओं, कर्मचारी स्टॉफ सहित राजधानी के विद्यार्थियों को अनुपम सौगात दी. पूर्व केबिनेट मन्त्री और रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, राज्य लौह शिल्पकार विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री पफुल्ल विश्वकर्मा,लोक कर्म विभाग अध्यक्ष श्री दीपक जायसवाल, जोन 8 अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस वार्ड पार्षद श्री अमन सिंह ठाकुर सहित एमआईसी सदस्यों, वार्ड पार्षदगणों,नगर निगम के पूर्व पार्षदगणों सहित रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम जोन 8 के तहत रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्रमांक 20 के क्षेत्र में शौचालय निर्माण दो भिन्न स्थानों पर नए सामुदायिक भवनों का निर्माण सहित अन्य विविध नए विकास कार्यों का एक करोड़ 10 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से श्रीफल फोड़कर और कुदाल चलाकर भूमिपूजन करते हुए वार्डवासियों को शानदार सौगात दी.पूर्व केबिनेट मन्त्री और पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने मंच पर बुलवाकर शासकीय नवीन महाविद्यालय का नया भवन बनाने अनुबंधित राज्य लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार को बुके प्रदत्त कर प्रोत्साहित किया. ठेकेदार ने मंच से जनता को बताया कि शासकीय नवीन महाविद्यालय का नया भवन 15 माह में वे बनाकर दे देंगे. पूर्व मन्त्री और पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने ठेकेदार को अगले 15 माह की तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए. श्री राजेश मूणत ने नगर निगम अधिकारियों को रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम रायपुर के 20 वार्डों में ईडब्ल्यूएस आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भूमि को सुरक्षित कर वहाँ सुरक्षित रखने बाउंड्रीवाल बनाकर अटल आवास योजना के तहत गरीबों के लिए पक्के आवास बनवाने का कार्य राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार की मंशा अनुरूप प्रारम्भ करवाने के निर्देश मंच से दिए. श्री राजेश मूणत ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम रायपुर के 20 वार्डों में पेयजल सम्बंधित समस्त कार्यों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी निगम की प्रभारी अपर आयुक्त श्रीमती कृष्णा खटीक की चुस्त कार्यप्रणाली को सराहा और उन्हें रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम रायपुर के 20 वार्डो में गर्मी में वार्डवासियों की पेयजल सम्बंधित समस्याओं का त्वरित निदान करवाने आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही शीघ्र करने का जनहित में सुझाव दिया. पूर्व केबिनेट मन्त्री और पश्चिम विधायक ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वार्ड पार्षदगणों से प्रतिदिन वार्ड का निरीक्षण कर वार्ड में सफाई, पेयजल, सड़क बत्ती से कार्यों को प्राथमिकता देते हुए वार्ड वासियों से मिलकर समस्याएं सुनकर उनका अधिकारियों से त्वरित निराकरण करवाने की अपील की है.श्री राजेश मूणत ने अधिकारियों को मंच से हिदायत दी कि जनता के कार्यों को करवाएं. काम लटकाने की प्रवृति वाले अधिकारीगण अपनी कार्यशैली को बदल लेवें, अन्यथा उन पर कार्य में विलम्ब और लापरवाही करना मिलने पर वे सम्बंधित अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही करवाने से कदापि नहीं हिचकिचाएंगे. पूर्व केबिनेट मन्त्री और रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने मंच से जोन 8 जोन अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ठाकुर को शासकीय नवीन महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण करवाने रिक्त शासकीय भूमि चिन्हित करवाने किये गए सतत प्रयासों को सराहा. उन्होंने रामकृष्ण परमहंस वार्ड में लगभग साढ़े 6 करोड़ रूपये के नए विकास कार्य आज वार्ड में एक साथ प्रारम्भ होने पर वार्ड पार्षद श्री अमन सिंह ठाकुर सहित सभी वार्ड वासियों हार्दिक बधाई दी. महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने पूर्व केबिनेट मन्त्री और पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत को नगर का विकास पुरुष बताया और कहा कि राजेश मूणत जी जो संकल्प लेते हैँ, उसे वे पूर्ण अवश्य करते हैँ. जनप्रतिनिधि तो अनेक होते हैँ, किन्तु जनता का कष्ट दूर करने सदैव तत्पर रहने वाले राजेश मूणत जी सरीखे जनप्रतिनिधि कम होते हैँ. महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने अधिकारियों को सभी विकास कार्य गुणवत्ता सहित समयसीमा के भीतर पूर्ण करवाने कहा और वार्ड पार्षदगणों से जनहित में नए विकास कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने और उसमें कमी मिलने पर सीधे उन्हें अथवा रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत जी को अवगत करवाने की अपील की, ताकि विकास कार्यों की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार तत्काल उसी समय अधिकारियों से करवाया जा सके. सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत को विकासशील विधायक बतलाया और कहा कि राजेश मूणत जी ना केवल विकास कार्य प्रारम्भ करवाते हैँ, बल्कि उसके पूर्ण होने तक सतत समीक्षा कर समयसीमा में गुणवत्ता से विकास कार्य पूर्ण करवाया जाना भी स्वयं सुनिश्चित करवाते हैँ. शासकीय नवीन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुलिका अग्रवाल ने बताया कि तत्कालीन केबिनेट मन्त्री श्री राजेश मूणत ने वर्ष 2018 के दौरान शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय का शुभारम्भ शशिबाला कन्या शाला गुढ़ियारी के परिसर में किया था. बाद में महाविद्यालय संस्कृत कॉलेज परिसर में लगने लगा. कॉलेज के नए भवन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग ने 4 करोड़ 65 लाख 84 हजार रूपये की स्वीकृति दी है, जो स्वीकृति रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत के सतत प्रयासों का सुफल है. इसके पूर्व सर्वप्रथम पूर्व केबिनेट मन्त्री और रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत ने महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, जोन अध्यक्षगणों, एमआईसी सदस्यों, वार्ड पार्षदों सहित विद्या की प्रतीक देवी आद्य शक्ति माता सरस्वती की मूर्ति के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन कर शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया. -
*मजदूरी का भुगतान होने से बीज प्रक्रिया केंद्र में बीज पैकिंग कार्य प्रारंभ*
दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रंबंध संचालक द्वारा बीज प्रक्रिया केंद्र रूआबांधा दुर्ग के अंतर्गत रबी 2024-25 के कुल 207 बीज उत्पादक कृषकों के 4919.02 क्वीटल बीजों की अग्रिम राशि 1.58 करोड़ का आंबटन जारी किया गया हैं। मजदूरों का लंबित मजदूरी राशि भुगतान होने से बीज प्रक्रिया केंद्र रूआबांधा में पैकिंग कार्य प्रारंभ हो गया है। राशि आबंटन एवं भुगतान से बीज उत्पादक कृषकों एवं मजदूर खुश होकर लगन पूर्वक अपने कार्य में लग गए है। ज्ञात हो की विगत 26 अप्रैल को कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने उप-संचालक कृषि श्री संदीप भोई के साथ रूआबांधा स्थित बीज प्रक्रिया केंद्र का निरीक्षण कर बीज उत्पादक किसानों से संबंधित संम्पूर्ण प्रक्रिया का बारिकी से संमीक्षा किया। कलेक्टर ने बीज प्रक्रिया केंद्र में बीज व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु बीज प्रबंधक श्री एस.के. बेहरा से तत्कालिक संमस्याओं के बारे में जानकारी ली। बीज प्रबंधक श्री बेहरा द्वारा प्रक्रिया केंद्र की प्रमुख चार समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पहल करने कहा गया। उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप प्रक्रिया केंद्र अंतर्गत रबी 2024-25 के कुल 207 बीज उत्पादक कृषकों का 19 अप्रैल 2025 तक के कुल 4919.02 क्वीटल बीजों की अग्रिम राशि 1.58 करोड़ का आबंटन जारी हो चुका है। पिछले तीन माह से मजदूरों की मजदूरी अप्राप्त होने से कार्य प्रभावित हुई थी वर्तमान में मजदूरी का लंबित राशि भुगतान होने से मजदूरों द्वारा विगत दो दिनों से पैकिंग कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था से बीज पैंकिंग हेतु आवश्यक टैंग प्राप्ति उपरांत खरीफ बीजों की पैंिकंग एवं भण्डारण कार्य सूचारू रूप से चल रहा है। बीज प्रबंधक श्री एस.के. बेहरा ने बताया कि जिले की 87 समितियों में से 48 समितियों में 8742.60 क्वीटल बीज भण्डारण किया गया है, जो कि जिले की कुल मांग का लगभग 31 प्रतिशत हैं। मंचादूर, पाहरा, गोढ़ी, लिटिया, सांकरा, जांमगांव (एम) एवं घुघवा आदि समितियों में बीज भंडारण हेतु परिवहन कार्य किया जा रहा हैं। शीघ्र ही आगामी दिनों में जिले की सभी सिमितियोें में बुवाई पूर्व बीज का भंडारण कर लिया जाएगा। श्री बेहरा ने यह भी बताया कि इस वर्ष कृषि विभाग द्वारा धान के प्रचलित किस्मों की मांग 25862 क्वीटल के साथ ही 10 वर्ष से कम रिलीज किस्मों का 1808 क्वीटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं। धान की नई किस्मों में विक्रम टी.सी.आर, एम.टी.यू 1156, सी.जी देवभोग, सी.जी धान 1919, विष्णुभोग स्लेक्शन 1 एवं एम.टी.यू 1318 आदि प्रमुख है। -
*-एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के दिए आदेश*
दुर्ग/ जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शेख अब्बास को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर बदमाशों के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में शेख अब्बास पिता महबूब खान निवासी केम्प 2 चटाई क्वार्टर दीपक स्पोर्ट्स के पास थाना छावनी, तहसील व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 17 अप्रैल 2025 से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है।
जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना शेख अब्बास प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी शेख अब्बास पिता महबूब खान थाना छावनी दुर्ग का आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध थाना छावनी में अपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न धाराओं में 17 प्रकरण दर्ज है। आरोपी अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के है एवं इनके आतंक से लोग भयभीत होकर दहशत में है। इनके विरूद्ध लोगों के द्वारा गवाही देने में जान का खतरा बना रहता है। इनके द्वारा लोगों को मारना, पीटना जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त होने का कार्य करते है। इनके कृत्यों में आस-पास के अपराधिक प्रवृति के लोग भी सम्मिलित होते है। जिससे इनके हौसला दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त शेख अब्बास को 01 वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया हैं। -
*- शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण जनहित में हो*
*- नवीन कानूनों का हो बेहतर क्रियान्वयन*
दुर्ग/ दुर्ग संभाग आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आज संभाग स्तरीय कलेक्टर्स कांफ्रेंस आयोजित की गई। संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर की अध्यक्षता में आयोजित इस कांफ्रेंस में राजनांदगांव के कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, बेमेतरा के कलेक्टर श्री रणवीर शर्मा, कबीरधाम के कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, बालोद की कलेक्टर श्रीमती सुश्री दिव्या मिश्रा एवं दुर्ग के सहायक कलेक्टर श्री बबन अभिजीत पठारे तथा जिला पंचातय सीईओ क्रमशः सुश्री सुरूचि सिंह, श्री टेकचंद अग्रवाल, श्री अजय त्रिपाठी, श्री प्रेम पटेल, सुश्री भारती चन्द्राकर, श्री चन्द्रकांत कौशिक एवं श्री बजरंग दुबे सम्मिलित हुए।
बैठक में एजेंडावार समीक्षा करते हुए संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने कहा कि प्रदेश स्तरीय सुशासन तिहार के अंतर्गत दुर्ग संभाग में तृतीय चरण मंे समाधान शिविरों का आयोजन बेहतर ढंग से सफलपूर्वक संपन्न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आवेदनों का निराकरण गुणवत्तापूर्वक हो। शिकायते संबंधी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने जिलों के कलेक्टरों से आवेदन निराकरण के संबंध में जानकारी ली। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि सुशासन तिहार अंतर्गत दुर्ग संभाग में मांग एवं शिकायत संबंधी कुल 781195 आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें अब तक 528951 आवेदन निराकृत किये गये हैं। संभाग आयुक्त श्री राठौर ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाए। कलेक्टर, शालाओं के युक्तियुक्तकरण सावधानीपूर्वक जनहित में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने गर्मी के मौसम में जिलेवार बसाहटों में स्थापित हैण्डपम्प की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए पेयजल एवं निस्तारी की समुचित प्रबंध करने कहा। संभाग आयुक्त श्री राठौर ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अमल कराने पर जोर देते हुए संभाग के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा एवं ध्वनि प्रदूषण पर कारगर पहल करने कलेक्टरों को निर्देशित किया। साथ ही आदेशों का कड़ाई से पालन कराने कहा। इसी प्रकार 01 जुलाई 2024 से प्रावधानित 03 नवीन कानूनों के क्रियान्वयन जिलों में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सुलभ न्याय और त्वरित न्याय की दृष्टि से यह एक अच्छा कदम है। इन नवीन कानूनों का क्रियान्वयन ऐसा हो कि लोगों को न्यायालय तक आने की जरूरत न पड़े।
संभाग आयुक्त श्री राठौर ने भारत माला परियोजना अंतर्गत भू-अर्जन के संबंध में निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार संपूर्ण प्रक्रिया की जांच करने संबंधित कलेक्टरों को निर्देशित किया। गड़बड़ी पाये जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिलेवार लंबित राजस्व प्रकरणों के संबंध में कलेक्टरों को समय-सीमा प्रकरण में निराकृत कराने के निर्देश दिये। उन्होंनेेे कहा कि राजस्व प्रकरणों के फाइनल आर्डर में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ उनका नाम भी उल्लेखित हो। संभाग आयुक्त ने कहा कि सभी कलेक्टर पांच वर्ष से अधिक वाले राजस्व प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता के साथ निराकृत करायें। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में जिलों में वृहद पैमाने पर पौधरोपण के लिए अभी से जिलेवार कार्ययोजना बनायी जाए। कार्यालयीन अनुशासन पर विशेष ध्यान देवें। अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन समय पर ध्यान रखें और आम जनता से मधुर व्यवहार करें। बैठक में उपायुक्त (राजस्व) श्री पदुम लाल यादव, संयुक्त संचालक शिक्षा श्री आर.एल. ठाकुर एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। -
गरियाबंद, जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया जिस पर आठ लाख रुपये के इनाम घोषित था। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के जुगाड़ थाना क्षेत्र के मोतीपानी और करीब के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर शुक्रवार को जिला बल, गरियाबंद जिले की विशेष इकाई ‘ई-30' और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल को गश्त के लिए रवाना किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जब सुरक्षाबल के जवान शाम करीब छह बजे मोतीपानी गांव के जंगल में थे तब नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि दोनों ओर से लगभग आधे घंटे तक गोलीबारी हुई और स्वयं को घिरता देख नक्सली वहां से भाग गए। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी में सुरक्षाबल के जवानों ने एक नक्सली का शव, एक एसएलआर हथियार, विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए। उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सली की पहचान ‘डिविजनल कमेटी' सदस्य योगेश के रूप में हुई है। योगेश के ऊपर आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ गरियाबंद के मैनपुर थाना में अपराध दर्ज है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। इस वर्ष अब तक राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में 145 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 128 बस्तर संभाग में मारे गए हैं। गरियाबंद जिला रायपुर संभाग के अंतर्गत है।
- -मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में हुए शामिलरायपुर, /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक को नए दायित्व के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा रजक समाज,जिनका परिश्रम, सेवा भावना और सामाजिक सद्भाव में महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। रजक धोबी समाज हमारे गांवों के उन समुदायों में से एक हैं जिन्हें हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आया है। इसी हुनर से वे रोजगार प्राप्त करते रहे हैं। नये जमाने में इस हुनर को और निखारने की जरूरत है। हम परंपरागत काम को कैसे आधुनिक बना सकते हैं, रोजगार के नये अवसरों का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी बोर्ड के माध्यम से पहल करें। आप जो रास्ता तय करेंगे, उसमें हमारी सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी।श्री साय ने आगे कहा रजक समाज परंपरागत रूप से श्रम, सेवा और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं जहां रजक समुदाय के लोग निवास नहीं करते है। हर गांव में रजक समाज से जुड़े व्यक्ति निवास रहते है जिनका समाज व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में तैयारी से आगे बढ़ रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अवसर और सम्मानजनक भागीदारी मिले।हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि हम अनुसूचित जाति, जनजातियों, पिछड़े वर्ग और वंचित समुदायों को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय,और स्वावलंबन के सभी साधन उपलब्ध कराएं। यही सामाजिक न्याय है। यही समरसता का मार्ग है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कौशल उन्नयन को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम लोग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित कर उनका स्किल डवलपमेंट से स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर आत्मनिर्भर बना रहे हैं।रजककार विकास बोर्ड का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है कि हम इस समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानें, उनके लिए योजनाएँ बनाएं,और उन्हें विकास की मुख्यधारा में पूरी गरिमा के साथ जोड़ें। मुझे विश्वास है श्री प्रहलाद रजक जी अपने सुदीर्घ अनुभव से समाज की अपेक्षाओं निश्चित ही खरा उतरेंगे। उनकी यह नियुक्ति केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो सामाजिक समरसता,समान अवसर और सामाजिक न्याय पर आधारित है।इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप, श्री दयाल दास बघेल,श्री टंक राम वर्मा, दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल,विधायक श्री अमर अग्रवाल,श्री मोती लाल साहू ईश्वर साहू, दीपेश साहू, सहित विभिन्न मंडल आयोग के अध्यक्ष,छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारीगण एवं बड़ी संख्या में रजक,धोबी एवं कन्नौजे समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
- - निजी अस्पताल में मरीज की एंजियोप्लास्टी का किया गया था प्रयास परंतु कैल्शियम के अत्यधिक जमाव के कारण वहाँ एंजियोप्लास्टी करने में असफल रहेरायपुर .। पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट एवं उनकी टीम ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया इतिहास रचा है। निजी अस्पताल में असफल हो चुकी 70 वर्षीय मरीज की एंजियोप्लास्टी लेजर कट (एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी/Excimer Laser Coronary Angioplasty (ELCA))) तकनीक से की गई। इसका जीवंत प्रदर्शन (लाइव डेमोंस्ट्रेशन) जबलपुर समेत देश के अन्य कार्डियोलॉजिस्ट ने भी देखा। वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित हुए इस लाइव कार्यशाला के जरिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है।कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित हुए इस कार्यशाला को सफल बनाने में डॉ. कुणाल ओस्तवाल, डॉ. एस. के. शर्मा, डॉ. प्रतीक गुप्ता, नर्सिंग स्टाफ नीलिमा, वंदना, निर्मला, पूर्णिमा, टेक्नीशियन जितेंद्र, बद्री, प्रेमतथा मेडिकल सोशल वर्कर खोगेंद्र साहू का विशेष योगदान रहा। मरीज का उपचार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना अंतर्गत हुआ।एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (Excimer Laser Coronary Angioplasty (ELCA)) कट एक विशेष प्रकार की एंजियोप्लास्टी है, जिसमें लेजर का उपयोग करके कोरोनरी धमनियों में जमी हुई रुकावटों (plaque, thrombus) को हटाया जाता है। यह उन मामलों में प्रयोग की जाती है जहां पारंपरिक बैलून एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग पर्याप्त नहीं होती।डॉ. स्मित श्रीवास्तव के अनुसार, एक 73 वर्षीय व्यक्ति के राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज था। निजी अस्पताल में मरीज की एंजियोप्लास्टी की कोशिश की गई लेकिन यह प्रक्रिया असफल रह गई। मरीज के आर्टरी में इतना ज्यादा कैल्शियम जमा था कि कैल्शियम की वजह से एंजियोप्लास्टी करने वाला वायर क्रॉस नहीं हो सकता था(बैलून नॉन क्रॉसेबल)। साथ ही राइट कोरोनरी आर्टरी की उत्पति अपने मूल स्थान से न होकर ऊँचाई पर थी। यह इस केस की दूसरी जटिलता थी। इसके बाद यह मरीज अम्बेडकर अस्पताल स्थित एसीआई आया। मरीज की स्थिति को देखते हुए हमने एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कट (Excimer Laser Coronary Angioplasty (ELCA)) पद्धति से कैल्शियम को तोड़कर एंजियोप्लास्टी करने का सुझाव दिया।मरीज के दाहिने हाथ की धमनी के रास्ते दिल की नस तक कैथेटर को ले जाया गया। अत्यधिक वजनी और कठोर तारों से नस की रुकावट को पार किया गया एवं एक्साइमर लेजर का इस्तेमाल करते हुए जमे हुए कैल्शियम को तोड़कर आगे बढ़ा गया। वहां से बैलून के गुजरने का रास्ता बनाया गया। इसके उपरांत कोरोनरी इंट्रा वैस्कुलर अल्ट्रा सोनोग्राफी (आईवीयूएस) जो कि एंजियोग्राफी की अत्याधुनिक प्रक्रिया है, से हृदय के नस के अंदर की सोनोग्राफी कर बचे हुए कैल्शियम को चिन्हाकित कर धारदार चाकूनुमा विशेष कटिंग बैलून का इस्तेमाल करते हुए कैल्शियम को ऐसे काटा गया जैसे कोई मशीन चट्टान काट कर सुरंग बनाती है। कैल्शियम के पूरी तरह टूट जाने के बाद स्टंट जाने का रास्ता बनाया गया और दो स्टंट लगाकर एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान देशभर के कार्डियोलॉजिस्ट ने इस प्रक्रिया को लाइव देखा तथा प्रश्न पूछ कर अपनी शंकाओं का समाधान भी किया।डॉ. स्मित के अनुसार जबलपुर में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय स्तर का कांफ्रेंस आयोजित हुआ है। उनके आग्रह पर हमने इस केस का जीवंत प्रदर्शन कर कार्यशाला को सफल बनाने में अपना योगदान दिया जिसकी देशभर में सराहना हुई।
- -महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने वितरित किए नियुक्ति पत्ररायपुर, /महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के जरही कपसरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) भटगांव क्षेत्र के अंतर्गत भू-अधिग्रहण से प्रभावित स्थानीय 86 युवाओं को महामाया खदान के अंतर्गत रोजगार स्वीकृति पत्र वितरित किया।मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार भू-अधिग्रहण प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं।इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री रामसेवक पैकरा, विधायक श्रीमती शकुन्तला पोर्ते, एसईसीएल के जनरल मैनेजर श्री दिलीप बोबडे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणि पैकरा, जरही नगर पंचायत अध्यक्ष श्री पुरणराम राजवाड़े, भटगांव नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती परमेश्वरी राजवाड़े सहित एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
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-डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम
रायपुर, । देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर-22 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रखी। यह डेटा सेंटर पार्क 13.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2.7 हेक्टेयर हिस्सा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में विकसित होगा। रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह परियोजना पूरी तरह एआई सेवाओं को समर्पित होगी। पहले चरण में 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होकर इसे 150 मेगावाट तक विस्तारित किया जाएगा। भविष्य में इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश संभावित है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस डेटा सेंटर को हरित और ऊर्जा दक्ष तकनीक के अनुरूप डिजाइन किया गया है।यहां से न केवल स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हेल्थटेक, डिफेंस, फिनटेक और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक सेवाएं भी दी जाएंगी। पार्क में GPU आधारित हाई-एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्डिंग, लाइव डेटा स्ट्रीमिंग, और AI प्रॉसेसिंग जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी।इस परियोजना के जरिए लगभग 500 प्रत्यक्ष और 1500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तैयार होंगे। खास बात यह है कि इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनेगा बल्कि युवाओं के लिए नई संभावनाएं भी खुलेगीं। इस सेंटर के जरिए GPU आधारित हाई-एंड कंप्यूटिंग, लाइव डेटा स्ट्रीमिंग, एआई प्रोसेसिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी वैश्विक स्तर की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इसका असर हेल्थटेक, फिनटेक, स्मार्ट एग्रीकल्चर और रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों के रूप में दिखाई देगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य की नींव है। उन्होंने इसे राज्य के युवाओं, किसानों और आदिवासी समुदाय के लिए परिवर्तनकारी बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ अब डिजिटल भारत की धड़कन बनेगा।छत्तीसगढ़ के लिए क्या बदलेगा?* रोजगार की नई राहें: यह डाटा सेंटर पार्क आईटी, डाटा एनालिटिक्स, और तकनीकी रखरखाव जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा करेगा। छत्तीसगढ़ के युवा अब दिल्ली-मुंबई जाए बिना अपने घर पर ही तकनीकी करियर बना सकेंगे।* किसानों की मदद: AI तकनीक से किसानों को स्मार्ट खेती, मौसम की सटीक जानकारी, और फसल प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे उनकी मेहनत का ज्यादा फल मिलेगा।* आदिवासियों को डिजिटल ताकत: दूरदराज के आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से आसानी से पहुंचेंगी।* आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़: यह पार्क राष्ट्रीय और वैश्विक डाटा ट्रैफिक को संभालेगा, जिससे सरकारी सेवाएं तेज होंगी और राज्य डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। - -मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पादप बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री विकास मरकाम के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में हुए शामिलरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री विकास मरकाम के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री मरकाम को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।मुख्यमंत्री श्री साय ने पदभार ग्रहण समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के माध्यम से बस्तर एवं सरगुजा संभाग में औषधि पादप को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि औषधि पौधों में बहुत से गुण होते हैं, इनके साथ ही बेहतर आमदनी के लिए औषधि पादपों के रोपण को बढ़ावा देने की जरूरत है। बस्तर एवं सरगुजा में इसकी अपार संभावनाएं है। बोर्ड को इस दिशा में और अधिक कार्य करने की जरूरत है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे बैगा-गुनिया और वैद्य आदिम समय से वन औषधि की पहचान कर लोगों का इलाज करते हैं। उन्होंने कहा डॉ रमन सिंह जी ने बैगा, वैद्य के बेहतरी एवं मानव स्वास्थ्य सेवा के लिए छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड गठन किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के ओरछा के परंपरागत वैद्य श्री हेमंचद मांझी को औषधि पादप के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ठ कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है। आदिम जाति विकास मंत्री श्री राम विचार नेताम ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड का गठन किया गया है, निश्चित ही श्री मरकाम के नेतृत्व में उन उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। वैद्यों के ज्ञान एवं वनौषधियों के अनुभव का संग्रहण कर एक डाटाबेस तैयार करने बोर्ड को कार्य करने की जरूरत है ताकि इस डाटा का उपयोग समाज एवं मानव स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए किया जा सके।वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का आक्सीजन जोन है। वनौषधियों के संरक्षण एवं संवर्धन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की है। हमारी सरकार वन में रहने वाली ग्रामीणों के लिए बेहतर कार्य कर रहे है। छत्तीसगढ़ में 5500 रूपये प्रति मानक बोरा के दर समर्थन मूल्य में वनोपज की खरीदी होती है जिसका फायदा तेंदूपता संग्राहकों को मिलता है। इसके साथ ही 67 प्रकार के वनोपज की भी खरीदी होती है। पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह को पूर्व राज्यसभा सांसद श्री समीर उरांव और पादप बोर्ड के नवनिययुक्त अध्यक्ष श्री विकास मरकाम ने भी सम्बोधित किया।इस अवसर पर रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक सर्वश्री राजेश मूणत, मोती लाल साहू, गजेंद्र यादव, नीलकंठ टेकाम, प्रणव मरपच्ची, सहित विभिन्न मंडल एवं आयोग के अध्यक्षों, छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी गण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक सहित वैद्य एवं आर्युवेदाचार्य उपस्थित थे।
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नया रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में पंजीयन की 10 क्रांति के अंतर्गत रजिस्ट्री प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी आधारित दस नवाचारों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, एवं राज्य शासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण, चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं क्रेडाई के प्रतिनिधिगण, पंजीयन विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं रजिस्ट्री के पक्षकारगण उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार अपने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में सुशासन की राह में आगे बढ़ रही है। राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए अब लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पंजीयन के साथ अब नामांतरण का कार्य भी तत्काल होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि का असर भूमिस्वामी पर पड़ता है। त्रुटि कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़ता है। अब लोगों को इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हमारी सरकार का पहला लक्ष्य सुशासन है। लोगों के जीवन को आसान और सरल बनाना है। एक जन प्रतिनिधि होने के नाते मुझे विगत 35 वर्षों से राजस्व, जमीन मामलों में लोगों के समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिला। नामांतरण संबंधी मामलों में मैंने लोगों को सालों महीनों भटकते देखा है। ऑटो म्यूटेशन से इस समस्या का प्रभावी निराकरण हो गया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऑफलाईन व्यवस्था को बंद कर ऑनलाईन करते हुए सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। कोयला, आबकारी सेक्टर में किए गए सुधारों की तर्ज पर भूमि पंजीयन की प्रक्रिया में रिफार्म किया गया है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है। राज्य सरकार सभी स्तर पर डिजिटल गवर्नेस को अपना कर सुशासन स्थापना की दिशा में कार्य करते हुए शासकीय काम-काज में पारदर्शिता ला रही है। साथ ही शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर इनका लाभ आमजन तक समय पर पहुंचा रहे हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म पर जोर देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक को बढ़ावा देकर नागरिक सेवाओं की डिलीवरी को आसान बनाने का जो रास्ता दिखाया है, उस पर अग्रसर होते हुए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में लगातार रिफार्म कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले रजिस्ट्री और नामांतरण के लिए लोगों को महिनों चक्कर लगाना पड़ता था। अब ये कार्य मिनटों में होंगे।इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने रजिस्ट्री ऑफिस नवा रायपुर में उपस्थित लाभार्थी पक्षकारों से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग भी किया, बातचीत किया और उनसे उनकी प्रतिक्रिया फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर आज रजिस्ट्री कराने वाले लोगों से वीडियो कान्फ्रेंस से चर्चा की। बालोद जिले के सनौद गांव के मोहनलाल साहू ने कहा कि पहले रजिस्ट्री कराने के लिए हफ्ता-दो हफ्ता चक्कर लगाना पड़ता था। रजिस्ट्री कराने में सुबह से शाम हो जाती थी। आज अपने बेटे के नाम से 1700 वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री कराने में 15-20 मिनट लगा। मुख्यमंत्री के पूछने पर बताया कि रजिस्ट्री के साथ नामांतरण भी हो गया है। पक्षकार मोहनलाल साहू ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि इसके पहले रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए उन्हें महीनों तहसीलदार, पटवारी ऑफिस के चक्कर लगाते रहना पड़ता था । रायपुर के अयूब अहमद ने बताया कि पहले नामांतरण कराने में 2-3 महीना लगता था। आज जल्द रजिस्ट्री हो गई साथ ही नामांतरण भी हो गया। श्री अय्यूब अहमद ने बताया कि नामांतरण नहीं होने के कारण उसकी एक जमीन तीन बार फर्जी रजिस्ट्री से बिक गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर मंत्री तथा राजस्व मंत्री को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए वित्त और पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि बिना टेक्नोलॉजीकल इनोवेशन के कोई भी सभ्यता और कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं करता। हमारी सरकार टेक्नोलॉजीकल इंटरवेंशन के द्वारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान और सुगम बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि एक आम आदमी जीवन में एक दो बार ही रजिस्ट्री करता है और यह बहुत खुशी का क्षण होता है, अतः रजिस्ट्री ऑफिस से निकलते समय उनका अनुभव श्रेष्ठ प्रसन्नता भरा होना चाहिए, जो जटिल प्रक्रिया के वजह से अमूमन नहीं होता था। मंत्री बनने के तुरंत बाद मैने अपने अधिकारियों को रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल आसान बनाने का लक्ष्य दिया था, ताकि लोगों को रजिस्ट्री की जटिल प्रक्रिया से राहत मिले। महानिरीक्षक पंजीयन श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम विगत सवा साल से कड़ी मेहनत कर रही थी। सर्वप्रथम सुगम ऐप लॉन्च किया गया। जिसके माध्यम से जमीन का अक्षांश देशांतर की स्थिति और भूमि की वास्तविक अवस्थिति दर्ज हो जाता है। विभाग में प्रचलित रजिस्ट्री अधिनिमय 1908 का बनाया गया था तथा इसका विषयवस्तु वर्तमान समय की जरूरतों से मेल नही खाता था जैसे कि गोदनामा विलेख पंजीयन प्रावधान में केवल पुत्र शब्द था क्योकि उस समय पुत्री के गोद लेने का प्रचलन नही था। हमने रजिस्ट्री नियम का व्यापक अध्ययन कर इसके प्रावधानों को वर्तमान के जरूरतों के अनुरूप अनूकूलन करते हुए 93 धाराओं में से 35 संशोधन विधान सभा में पारित किया। रजिस्ट्री प्रक्रिया में टेक्नॉलाजी का अधिक से अधिक समावेश करते हुए और मानवीय हस्तक्षेप को सीमित करते हुए ये 10 नये क्रांतियुक्त नवाचार विकसित किये गये हैं।वाणिज्यिक कर मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने पंजीयन विभाग में अनेक सुधार किये हैं। अब आमजनता को काम के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नही पड़ेगी। फर्जी रजिस्ट्री को शून्य करने का अधिकार पंजीयन महानिरीक्षक को दिया गया है। पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारे पर पंजीयन शुल्क केवल 5 सौ रुपए कर दिया गया है। डिजिटल गवर्नेस को बढ़ावा देते हुए सुगम एप के माध्यम से 2 लाख से अधिक संपत्तियों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की गई है। इससे संपत्ति की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। गाइडलाइन मूल्य से अधिक विक्रय पर पंजीयन शुल्क माफ कर मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की गई है। विभागीय सेटअप बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का विजन है सरकार वहां तक पहुंचे जहां आम आदमी है और वह भी सरलता के साथ। डिजिटल गवर्नेस का बेहतरीन उदाहरण इन 10 क्रांतिकारी पहल में है जो पंजीयन विभाग के माध्यम से किए गए हैं।सभा को राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का 90 प्रतिशत लंबित प्रकरण नामांतरण का ही होता है, अब ऑटो म्यूटेशन होने के पश्चात् राजस्व विभाग का कार्य भार एकदम से कम हो जाएगा, जिसके कारण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण अन्य बाकी काम को बहुत ही सक्षमता से कर पाएंगे।मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कई क्रांति पहले भी हुई है जैसे हरित क्रांति, परन्तु आज यहां जो क्रांति हो रही है, वह सरकारी विभाग में जनता के कामों को आसान और सुगम बनाने की क्रांति है। जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सुशासन के विजन तथा वित्त मंत्री के मार्गदर्शन एवं निरंतर मानिटरिंग से संभव हो पाया है।कार्यक्रम के प्रारंभ में श्रीमती अलरमेल मंगई डी, सचिव, वाणिज्यिक कर पंजीयन द्वारा 10 नये कांतिकारी परिवर्तनों के विषय में विस्तार से बताया गया तथा 10 सुधारों का वीडियो प्रस्तुतिकरण किया गया ।1- आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा - पंजीयन साफ्टवेयर को आधार लिंक किया गया है, पंजीयन के समय क्रेता-विक्रेता एवं गवाहों की पहचान आधार रिकार्ड के माध्यम से की जाएगी जिससे गलत व्यक्ति को खड़े कराकर पंजीयन नही हो सकेगा। आम जनता को फर्जीवाडे का शिकार नही होना पड़ेगा।2- ऑनलाईन सर्च एवं डाउनलोड की सुविधा - आम आदमी वर्षों की जमा पूंजी लगाकर स्वयं का घर खरीदते है, इसलिए संपत्ती खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल आवश्यक है। अभी रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है, ऑनलाईन सर्च का प्रावधान होने से खसरा नंबर डालते ही उस खसरे के पूर्व के समस्त लेनदेन की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी।3- भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा - भार मुक्त प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक प्रमाणपत्र है जो संपत्ति खरीदने के पूर्व उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। यह प्रमाणपत्र अब आनलाइन ही प्रदाय किया जा सकेगा।4- एकीकृत कैशलेस भुगतान की सुविधा- पहले रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का अलग अलग जगह और समय पर भुगतान करना पड़ता था। अब स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को एक साथ लिये जाने के लिए एकीकृत कैशलस सिस्टम तैयार किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का एकसाथ सुविधानुसार क्रेडिट डेबिट कार्ड, पी०ओ०एस० मशीन, नेट बैंकिंग अथवा यू०पी०आई से फीस का भुगतान हो सकेगा।5- व्हाट्सएप मैसेज सर्विसेज - व्हाट्सएप आज के समय में सर्वाधिक उपयोग हो रहा सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। पंजीयन कराने वाले क्रेता-विक्रेता को अपाईन्टमेंट सहित पंजीयन होने तक सभी प्रकार के अपडेट एवं एलर्ट व्हाट्सएप में ही प्राप्त होंगे। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से ही डाउनलोड हो जायेगी। इस सुविधा के माध्यम से फीडबैक एवं शिकायतें भी व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकेंगी।6- डिजीलॉकर की सुविधा - रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिलॉकर में सुरक्षित स्टोर किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पक्षकार को आसानी से डिजीटल प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हो जाए।7- आटो डीड जनरेशन की सुविधा - जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपर लेस बनाया गया है। ऑनलाईन दस्तावेज प्रारूप का चयन कर पक्षकार और संपत्ति विवरण दर्ज करने पर स्वतः ही दस्तावेज तैयार हो जाएगा। वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाइन प्रस्तुत होगा।8- डिजीडॉक्यूमेंट की सुविधा - कुछ दस्तावेज जिसमें स्टाम्प लगाना आवश्यक है, परन्तु पंजीयन अनिवार्य नही है जैसे कि शपथ पत्र, अनुबंध पत्र ।इनका प्रारूप ऑनलाईन डिजीडॉक्यूमेंट से तैयार कर स्टाम्प शुल्क भी डिजीटल रूप से चुकाया जा सकेगा। दस्तावेज तैयार करने और स्टाम्प के लिए अलग-अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं है।9- घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा - जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपरलेस किया गया है। दस्तावेज का प्रारूप चयन करने से ऑनलाईन दस्तावेज तैयार हो जाएगा स्टाम्प और पंजीयन फीस ऑनलाईन चुकाकर पक्षकार पंजीयन के लिए अपाइन्टमेंट लेकर घर बैठे ही आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीयन करा सकेंगे। रजिस्ट्री पूर्ण होते ही दस्तावेज स्वतः ही ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा।10- स्वतः नामांतरण की सुविधा इत्यादि - अचल संपत्ति खरीदने के लिए पंजीयन कराया जाता है। उसके बाद उसे राजस्व रिकार्ड में अद्यतन कराना पड़ता हैं, नामांतरण की इस प्रक्रिया में महीने लग जाते थे, इस बीच वही संपत्ति अन्य को बेच दिये जाने पर पीड़ित पक्षकारों को न्याय के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है। अब पंजीयन के तुरंत बाद ही स्वतः नामांतरण होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आम जनता को फर्जीवाडे का शिकार भी नही होना पड़ेगा। अंत में महानिरीक्षक पंजीयन के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया गया ।
- -मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्नरायपुर, /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो और उन्हें अपने घर के आस पास ही अच्छा इलाज मिले। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायपुर सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजनों के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के खाली पदों को भी शीघ्र ही पीएससी और व्यापम के द्वारा भरा जाएगा।बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गयी उपलब्धियों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। टीबी उन्मूलन की दिशा में उपचार सफलता की दर 90 फीसदी है जबकि इस दौरान शत प्रतिशत टीबी मरीजों का नोटिफिकेशन किया गया है। इसके साथ ही राज्य में मार्च 2025 तक टीकाकरण का 94 फीसदी लक्ष्य पूर्ण किया गया है।स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुक्त आयुष विभाग श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, प्रबंध संचालक एनएचएम एवं आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला, खाद्य एवं औषधि विभाग के नियंत्रक श्री दीपक अग्रवाल, सीजीएमएससी प्रबंध संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
- -अब फार्मासिस्ट अपने पंजीयन का भी कर सकेंगे ऑनलाइन नवीनीकरण, राज्य के 35 हजार से अधिक फार्मासिस्टों को मिलेगा लाभ-डाक के माध्यम नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र पहुंचेगा फार्मासिस्ट के घर, नवीनीकरण के लिए नहीं आना होगा रायपुररायपुर। , छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के आनलाइन फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। अभी तक फार्मेसी संस्थानों से उत्तीर्ण होकर छात्र छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल के माध्यम से आनलाइन पंजीयन करा रहे हैं। यह पंजीयन 1 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद छात्रों को अपने पंजीयन का नवीनीकरण करना पड़ता है। इसके लिए काउंसिल कार्यालय में स्वयं आकर फॉर्म भरकर विभिन्न प्रक्रिया से होकर एवं काउन्सिल में स्वयं उपथित होकर अपना पंजीयन प्राप्त करना पड़ता है।स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि अभी तक मैनुअल प्रक्रिया होने से फार्मासिस्टों को रायपुर का चक्कर लगाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को आनलाइन मोड में लाने का काम शुरू किया है। इससे फार्मेसी जगत में काफी सकारात्मक परिवर्तन आएगा और आनलाइन पंजीयन के बाद अब पंजीयन का आनलाइन नवीनीकरण शुरू होने से 35 हजार से अधिक फार्मासिस्टों को लाभ मिलेगा और अब वो अपने काम और व्यवसाय में बिना किसी परेशानी के ज्यादा समय दे सकेंगे जिसका लाभ प्रदेश को भी मिलेगा।स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर फार्मासिस्टों की परेशानियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा इनके पंजीयन के नवीनीकरण के लिए आनलाइन सुविधा प्रदान कर दी है। अब नवीनीकरण का कार्य भी फार्मासिस्ट अपने घर से ही कर सकेंगे और उन्हें रायपुर आकर स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत फार्मासिस्टों को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा तथा आवश्यक फीस को ऑनलाइन ही काउंसिल के खाते में जमा करना होगा।फार्मासिस्ट को अपनी पहचान के लिए अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा। जिसमें पंजीयन के नवीनीकरण के लिए व्यक्ति की सही पहचान करके उसके पंजीयन का नवीनीकरण कर दिया जायेगा। इसके पश्चात नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र को डाक के माध्यम से पोस्ट कर फार्मासिस्ट के घर पंहुचा दिया जायेगा। पंजीयन नवीनीकरण के ऑनलाइन मोड से प्रारंभ हो जाने से राज्य के 35 हजार से अधिक फार्मासिस्टों को लाभ होगा।छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष श्री अरूण कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष श्री राहुल तिवारी, रजिस्ट्रार श्री अश्वनी गुर्देकर समेत फार्मेसी काउंसिल के कार्यकारिणी सदस्य एवं स्टाफ मेंबर उपस्थित थे।
- -उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा कीरायपुर.। . उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज कांकेर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सुशासन तिहार सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 5 मई से आम जनता की समस्याओं व मांगों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी। सांसद श्री भोजराज नाग और विधायक श्री आशाराम नेताम भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कांकेर के सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण औपचारिकतापूर्ण नहीं, बल्कि गंभीरता से करें। विभिन्न क्षेत्रों में कांकेर श्रेष्ठ जिला है, इसे और बेहतर बनाने की दिशा में सभी अधिकारियों को समन्वित प्रयास करना होगा। सभी अधिकारी अपनी योग्यता, बुद्धिमता और क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए शासन की मंशानुसार योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन करें। उन्होंने विशेष रूप से पेयजल, नगरीय विकास, शिक्षा, निर्माण कार्य, जल संरक्षण, आवास तथा स्वास्थ्य विभाग में संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। साथ ही वर्षा ऋतु के पहले सभी निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए नगर पंचायत भानुप्रतापपुर और पखांजूर में आवास निर्माण की धीमी गति पर असंतोष प्रकट करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिए। उन्होंने अटल परिसरों के निर्माण की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा।श्री साव ने अमृत सरोवर योजना पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा, ताकि भावी पीढ़ी सुरक्षित रह सके। उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण करने तथा जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए आवास प्लस 2.0 के तहत किए जा रहे सर्वे का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा।श्री साव ने बैठक में स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, नियद नेल्लानार एवं नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन, महिला एवं बाल विकास, राजस्व और मछली पालन सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, एसपी श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला, जिला पंचायत के सीईओ श्री हरेश मंडावी और डीएफओ श्री हेमचंद पहारे भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।