डॉ. सुरेश के. हावरे, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रो. एन. वी. रमना राव, निदेशक, एनआईटी रायपुर, कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, आईएएस और श्री अबिनाश मिश्रा, आईएएस के दूरदर्शी नेतृत्व में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्ताव प्रो. समीर बाजपेयी, प्रमुख, करियर डेवलपमेंट सेंटर; डॉ. अनुज कु. शुक्ला, संकाय प्रभारी, इनक्यूबेशन सेल; और श्री पवन कटारिया, सहायक कुलसचिव द्वारा 04 अप्रैल 2025 को मुंबई में प्रस्तुत किया गया था। इस परियोजना को श्री रामदेव अग्रवाल के साथ-साथ फाउंडेशन की निदेशक वेदिका अग्रवाल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री महर्षी वैष्णव द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ स्वीकार किया गया। यह पहल मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन, एनआईटी रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, आईएएस और श्री अबिनाश मिश्रा, आईएएस के प्रतिनिधित्व में त्रिपक्षीय सहयोग से विकसित की जाएगी, जिनका यह प्रस्ताव आरंभ से ही पारित कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सहयोग की नींव 03 नवंबर 2024 को श्री रामदेव अग्रवाल की एनआईटी रायपुर यात्रा के दौरान रखी गई थी।

छत्तीसगढ़ के गौरवशाली सपूत श्री रामदेव अग्रवाल, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, आज भी अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका यह उदार योगदान केवल राष्ट्र निर्माण में उनकी रणनीतिक प्रतिबद्धता को ही नहीं दर्शाता, बल्कि मातृभूमि के प्रति उनके गहन प्रेम और कृतज्ञता को भी व्यक्त करता है। संस्थान और समाज हेतु उनका यह सहयोग एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

इस सेंटर का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों—जैसे खनन, लौह एवं इस्पात, ऊर्जा और प्रोसेस इंडस्ट्रीज—में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए एक विश्वस्तरीय केंद्र के रूप में कार्य करना है। यह सेंटर अत्याधुनिक प्रतिभाओं को विकसित कर औद्योगिक परिवर्तन को सशक्त बनाएगा। आने वाले समय में यह सेंटर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप एक मील  पत्थर साबित होगा और नवाचार एवं उद्यमिता के नए मानदंड स्थापित करेगा।

प्रो. एन. वी. रमना राव, निदेशक, एनआईटी रायपुर ने इस साझेदारी के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा,

“हमें गर्व है कि छत्तीसगढ़ के सपूत श्री रामदेव अग्रवाल ने अपनी मातृभूमि के भविष्य में निवेश करने का निर्णय लिया है। उनका यह असाधारण योगदान नवप्रवर्तकों, उद्यमियों और भावी नेताओं की एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाएगा, जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के भविष्य को आकार देंगे।” श्री अबिनाश मिश्रा, आईएएस ने कहा कि “यह पहल आत्मनिर्भर और नवाचार-संपन्न छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ऐसे परिवर्तनकारी सहयोगों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो समावेशी और सतत विकास की हमारी दृष्टि के अनुरूप हों।”

यह ऐतिहासिक सहयोग एनआईटी रायपुर की विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय सिद्ध होगा, जो यह दर्शाता है कि कैसे दूरदर्शी परोपकार से समाज के व्यापक परिवर्तन को संभव बना सकता है।

रायपुर / प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत रायगढ़ जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल प्रदर्शन करते हुए एक मिसाल कायम की है। आवास निर्माण के क्षेत्र में रायगढ़ प्रदेश का नंबर एक जिला बन गया है। वर्ष 2024-25 में जिले को मिले 60,609 आवासों के लक्ष्य में से अब तक 52,307 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है, और इनमें से 14,541 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है।

रायगढ़ की इस सफलता के पीछे जिला प्रशासन की रणनीतिक योजना, फील्ड विजिट और सतत समीक्षा की अहम भूमिका रही। प्रशासन ने मिशन मोड में काम करते हुए जिला और जनपद स्तर के अधिकारियों को प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में निरीक्षण के लिए भेजा। इन निरीक्षणों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा की गई।

निर्माण कार्य में आ रही चुनौतियों जैसे लेबर, राजमिस्त्री, सेंट्रिंग प्लेट और जल आपूर्ति की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया गया। साथ ही, बड़े स्तर पर निर्माण वाले गांवों में आवश्यक सामग्री को एक स्थान पर संग्रहीत कर हितग्राहियों को सामग्री खरीदने में सुविधा प्रदान की गई।

केवल निर्माण कार्य ही नहीं, बल्कि श्आवास प्लस सर्वे 2024श् में भी रायगढ़ जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस सर्वे के माध्यम से उन पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ा गया, जो पूर्व में किसी कारणवश योजना से वंचित रह गए थे। जिले में कुल 1,01,011 नए हितग्राही इस सर्वे के जरिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 8,740 हितग्राही सेल्फ सर्वे और 92,271 हितग्राही असिस्टेड सर्वे के माध्यम से शामिल हुए।

रायगढ़ जिले की यह सफलता राज्य के अन्य जिलों के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आ रही है। प्रशासन की तत्परता, संसाधनों का कुशल प्रबंधन और फील्ड लेवल पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को ज़मीन पर प्रभावी ढंग से उतारने में सफलता दिलाई है।

 रायपुर।   उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव आज राजनांदगांव शहर के चौखडिय़ा पारा स्थित तहसील साहू संघ के नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 40 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित सामाजिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने साहू भवन के विस्तार के लिए 15 लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक एवं गौरवमयी है। यह भवन नये स्वरूप में स्थापित हुआ है। इसके लिए उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि साहू समाज का यह सामुदायिक भवन जरूरतमंद के लिए जरूरत में खड़े होने वाला भवन है और इस भवन का इतिहास पुराना है। उन्होंने ऐतिहासिक पुरूष दानवीर भामाशाह की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दानवीर भामाशाह केवल एक प्रखर योद्धा ही नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप के अनन्य मित्र भी थे। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रसद सामग्री समाप्त होने पर महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और वे तथा उनकी सेना वन में चले गए। ऐसे कठिन समय में राष्ट्र भक्त एवं योद्धा दानवीर भामाशाह ने अपनी मित्रता निभाते हुए महाराणा प्रताप को सोने और चांदी की अशर्फी देकर सेना को सशक्त बनाया। उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती के अवसर पर संस्कारधानी में इस भवन का लोकार्पण एक बड़ी उपलब्धि है। अपनी मेहनत से सुंदर भवन का निर्माण साहू समाज द्वारा किया गया है। यह समाज मेहनत से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और सभी समाज को साथ लेकर चल रहा है। इस समाज की विशेषता ईमानदारी एवं मेहनत से कार्य करना है। साहू समाज ने अपने कार्यों से छत्तीसगढ़ महतारी और देश का मान-सम्मान बढ़ाया है।

सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि साहू समाज का यह मंगल भवन सभी के लिए मंगलकारी है। सामाजिक भवन से साहू समाज के विकास के लिए कार्य होगा। यह समाज पढ़ा-लिखा एवं जागरूक समाज है। साहू समाज से उप मुख्यमंत्री, सांसद एवं विभिन्न पदों पर सभी ने अपना योगदान दिया है तथा अपने आचरण व्यवहार से अच्छा कार्य किया है। उन्होंने साहू समाज के लिए 10 लाख रूपए प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रदेश साहू संघ श्री टहल साहू, अध्यक्ष जिला साहू संघ श्री भागवत साहू, पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक जिला साहू संघ डॉ. नरेन्द्र साहू, पूर्व अध्यक्ष श्री कमल किशोर साहू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। महापौर श्री मधुसूदन यादव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, जिला पंचायत की सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह और नगर निगम के आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित जनप्रतितिनिधि, अधिकारी एवं साहू समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

 रायपुर / जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप कल 30 अप्रैल बुधवार को सुबह 10:30 बजे न्यू-सर्किट हाउस, नवा रायपुर में विभागीय दर अनुसूची-2025 (एसओआर) का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर जल संसाधन सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, मुख्य अभियंता श्री इन्द्रजीत उईके सहित समस्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता उपस्थित रहेंगे।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में  बुधवार 30 अप्रैल 2025 को  सवेरे 11.30 बजे कैबिनेट की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय  (महानदी भवन )में आयोजित होगी।

रायपुर. 29 अप्रैल 2025. राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर राजस्व संभाग में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित बैठक में अधिकारियों से कहा कि बस्तर की स्थानीय जरूरतों के अनुसार कनेक्टीविटी बढ़ाने सड़कों एवं पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से संचालित कर अनुबंध के अनुसार समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने महत्वपूर्ण भवनों के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के साथ ही भारत माला परियोजना की सड़क को जोड़ने वाली सड़कों सहित दस वर्षों से अधिक पुराने राज्य मार्गों के नवीनीकरण कार्य पर जोर दिया। डॉ. सिंह ने वर्किंग सीजन में कार्यों में तेजी लाते हुए टीम भावना के साथ काम कर आशातीत परिणाम हासिल करने को कहा। उन्होंने बारिश के पहले पूर्ण होने वाले पुल-पुलियों के लिए पहुंच मार्ग अनिवार्यतः बनाने के निर्देश दिए। इससे लोगों को आवाजाही में मदद मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बस्तर में प्रगतिरत सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों की कार्यवार समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यादेश जारी होने के साथ ही सभी कार्यों में योजनाबद्ध ढंग से प्रगति के लिए पर्याप्त निर्माण सामग्री, मशीनरी, उपकरण और श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने तकनीकी मापदंडों एवं गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड विजिट कर निर्धारित तकनीकी मापदंडों और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन तथा कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

डॉ. सिंह ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ठेकेदारों को उनकी क्षमता के अनुरूप कार्य देने को कहा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के पास प्लांट, मशीनरी, उपकरण इत्यादि संसाधनों की उपलब्धता पर नजर रखें, एक साथ तीन-चार निर्माण कार्य लेने वाले ठेकेदारों के कार्यों की मॉनिटरिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। नियमित निर्माण कार्य नहीं करने वाले, धीमी प्रगति वाले, अतिरिक्त समय देने के बाद भी निर्माण कार्य में प्रगति नहीं लाने वाले तथा काम को लम्बे समय तक बंद रखने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई करें। काम को अपूर्ण छोड़कर जाने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डालें और उन्हें सभी निविदाओं से बाहर रखें। 

भवन निर्माण के लिए सही स्थल का करें चयनलोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर उपयुक्त स्थलों के चयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवनों तथा आवासों का सदुपयोग सुनिश्चित हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए वहां सड़क, पेयजल एवं बिजली की उपलब्धता सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुलभ कराएं।

डॉ. सिंह ने सड़कों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने दुर्घटनाजन्य स्थलों को चिन्हित कर संकेतक बोर्ड व ब्लिंकर लगाने तथा डिवाइडर एवं गति अवरोधकों का निर्माण करने को कहा। उन्होंने सड़क सुरक्षा सम्बन्धी सभी मानकों को शामिल कर नवीन सड़कों के निर्माण के लिए कारगर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीन आरआरपी फेज-एक और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के प्रगतिरत कार्यों के साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों, भवनों एवं सेतु निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री जी.आर. रावटे, मुख्य अभियंता (सेतु निर्माण) श्री एस.के. कोरी और मुख्य अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिकी) श्री टी.आर. कुंजाम सहित बस्तर एवं कांकेर मण्डल के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता तथा ठेकेदार भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को अक्ति (अक्षय तृतीया) तिहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन आरंभ किए गए कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित मानी जाती है। इसलिए यह दिन अत्यंत शुभ और अक्षय (अविनाशी) माना गया है। यह सौभाग्य, सफलता और समृद्धि का प्रतीक दिवस है। विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए भी इस दिन अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बड़ी संख्या में विवाह संस्कार इस दिन आयोजित होते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाज से बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि इस बुराई से समाज को मुक्त करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कृषि परंपरा में भी अक्ति तिहार का विशेष महत्व है। इस दिन से नई फसल के लिए तैयारियों की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के गुड्डे-गुड़ियों के विवाह की परंपरा के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने धरती माता से हमारे संबंध को जीवंत रखा है। इस परंपरा के माध्यम से जीवन के आधार—माटी—का आदर और सम्मान करना सिखाया गया है।

 रायपुर, / स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया ने आज सर्किट हाउस, रायपुर में आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) के साथ स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की वर्तमान कार्ययोजना एवं भावी रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

श्री कटारिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण एवं निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अतः उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य सचिव ने सभी अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य प्रणाली अपनाने के निर्देश भी दिए और कहा कि राज्य निर्माण के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

श्री कटारिया ने मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सतत निगरानी एवं समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए ठोस कार्ययोजना अपनाने पर बल दिया। 

बैठक में टीबी, मिज़ल रूबेला , मलेरिया और कुष्ठ रोग को त्वरित लक्ष्य के रूप में चिन्हित करते हुए इनके उन्मूलन के लिए प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।  श्री कटारिया ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और चिकित्सक को संवेदनशीलता और सेवा भाव के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर पहुंच सकें।

बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ प्रियंका शुक्ला ने स्पष्ट किया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वेतन भुगतान में हो रही देरी को तत्काल समाप्त करने तथा चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों एवम अन्य स्वास्थ्य अमले की समय-समय पर प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. शुक्ला ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई और इसके लिए समन्वित कार्य योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप वर्ष 2026 तक मीसल्स-रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सुनियोजित कार्यवाही आवश्यक है।

बैठक में  महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. एस.के. पामभोई तथा संयुक्त संचालक श्रीमती प्रेमलता चंदेल सहित सभी जिलों के सीएमएचओ, संभागीय संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सेवा भावना का परिणाम है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शासकीय अस्पतालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 427 से अधिक शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन हासिल किया है, जो पूर्व वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। यह प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली में आए अभूतपूर्व सुधार और सेवा के अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को उनकी समर्पित कार्यशैली और दूरदर्शी प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से सुदूर अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ‘चिंतागुफा’ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी चुनौतियों का प्रतीक रहा, आज वहाँ का स्वास्थ्य केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा गुणवत्ता के लिए सम्मानित हुआ है। चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में कुल 436 शासकीय अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्ता प्रमाणन मिल चुका है, वहीं 644 अन्य संस्थानों का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुसंगत, भरोसेमंद और उत्कृष्ट बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणन केवल उन्हीं अस्पतालों को प्रदान किया जाता है, जो उपलब्ध सेवाओं, मरीज अधिकारों, इनपुट गुणवत्ता, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल और  गुणवत्ता प्रबंधन जैसे सख्त मानकों पर खरे उतरते हैं। विशेषज्ञों की टीम द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद ही यह प्रमाणन प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास जताया कि सरकार की सतत पहल और समर्पित टीम वर्क के जरिए छत्तीसगढ़ शीघ्र ही देश के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक राज्यों में शामिल होगा।

रायपुर. ।. राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 103 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। उन्होंने नगरीय निकायों को इन निधियों का सदुपयोग करते हुए राज्य की शहरी आबादी तक यथाशीघ्र योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस राशि से निकायों में मूलभूत विकास के कार्य किए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगमों में महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त के रूप में कुल 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए जारी किए गए हैं। तीनों तरह की नगरीय निकायों में पार्षद निधि के रूप में कुल 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए भी जारी किए गए हैं। 

विभाग द्वारा नगर निगमों में महापौर निधि के दस करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष निधि के दस करोड़ 50 लाख रुपए तथा नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि के दस करोड़ एक लाख 25 हजार रुपए जारी किए गए हैं। वहीं पार्षद निधि के प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपए एवं नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

रायपुर, / छत्तीसगढ़ के यूपीएससी मेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतिभागियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यह ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लिया गया है, जिसके तहत नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर इसको महापौर सम्मान राशि निधि के अंतर्गत शामिल किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह घोषणा को यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रेरणादायी कदम है, जो राज्य में यूपीएससी परीक्षा को लेकर प्रतिभागियों में प्रतिस्पर्धी वातावरण को बढ़ावा देगा।

संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम 22 अप्रैल 2025 को घोषित किए, जिसमें छत्तीसगढ़ के पांच अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। इन अभ्यर्थियों के नाम और उनकी रैंक इस प्रकार है - पूर्वा अग्रवाल (रायपुर) - 65वीं रैंक, अर्पण चोपड़ा (मुंगेली) - 313वीं रैंक, मानसी जैन (जगदलपुर) - 444वीं रैंक, केशव गर्ग (अंबिकापुर) - 496वीं रैंक, शची जायसवाल - 654वीं रैंक। इन अभ्यर्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की, बल्कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभाशाली और मेहनती हैं। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर हमारे युवाओं ने साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा हमारी सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जो युवाओं को सिविल सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रोत्साहन राशि न केवल अभ्यर्थियों की मेहनत को सम्मान देगी, बल्कि अन्य युवाओं में भी यूपीएससी की तैयारी के प्रति उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करेगी। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक अनुकूल और प्रेरणादायी वातावरण का निर्माण हो।  

नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार, यह प्रोत्साहन राशि नगर निगमों के तहत संचालित महापौर सम्मान राशि निधि से प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह कदम न केवल अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। 

शिक्षा विशेषज्ञों और यूपीएससी कोचिंग संस्थानों ने इस घोषणा की सराहना की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का यह फैसला छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। प्रोत्साहन राशि से न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि यह युवाओं को सिविल सेवाओं की ओर आकर्षित करेगा। इससे राज्य में यूपीएससी की तैयारी का स्तर और बेहतर होगा। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस दूरदर्शी कदम से छत्तीसगढ़ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा न केवल सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित करेगी, बल्कि अन्य युवाओं को भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित करेगी। इस पहल से छत्तीसगढ़ में सिविल सेवाओं के प्रति एक सकारात्मक और प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण होगा, जो भविष्य में और अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।

-मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं

रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के दावड़ा कॉलोनी, पचपेड़ी नाका स्थित ‘बॉर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल’ का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर अस्पताल का उद्घाटन किया और परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री राजेश मूणत, विधायक श्री सुनील सोनी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी राज्य के समग्र विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना की अहम भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और राजधानी से लेकर दूरस्थ अंचलों तक प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता हमारी सरकार कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार नवा रायपुर अटल नगर में 'मेडिसिटी' विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए  कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं।  कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री साय ने 'बॉर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल' के प्रबंधन एवं स्टाफ को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि यह संस्थान माताओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सामाजिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

बालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख सुशासन तिहार के अंतर्गत अपने-अपने विभागों से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तायुक्त निराकरण कराना सुनिश्चित करें। श्रीमती मिश्रा आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होेंने विभागवार प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं श्री नूतन कंवर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में श्रीमती मिश्रा ने सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्री गणों एवं अन्य गणमान्य जनों के प्रवास के लिए चयनित स्थानों पर सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने समाधान शिविरों के आयोजन के तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के सफल आयोजन हेतु समस्त राजस्व अनुविभागों के नोडल अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को एवं शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का गुणवत्तायुक्त निराकरण सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी कार्यालय एवं विभाग प्रमुखों से अपने-अपने विभागों एवं कार्यालयों में प्राप्त सभी आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती मिश्रा ने समाधान शिविरों के आयोजनों का गंभीरता से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा आयोजन की जानकारी संबंधित क्षेत्र के ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से प्रदान करने के निर्देश भी दिए। 

बालोद/ जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम लासाटोला में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन हेतु 08 मई 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुण्डदेही नेे बताया कि इच्छुक ग्राम पंचायत, महिला स्वसहायता समूह, प्राथमिक कृषि शाख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, वन सुरक्षा समितियां एवं राज्य शासन द्वारा विर्निदिष्ट उपक्रम 08 मई 2025 को शाम 05.30 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुण्डरदेही में आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। 

 

बालोद/ सुशासन तिहार के प्रभावी क्रियान्वयन से बालोद जिले के ग्राम टेकापार निवासी श्री यशवंत प्रसाद शुक्ला की समस्या का त्वरित समाधान हुआ है। सुशासन तिहार 2025 के दौरान वृद्ध श्री यशवंत प्रसाद शुक्ला ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था। उनकी इस मांग पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पेंशन स्वीकृत कर दी है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। श्री शुक्ला अपने गांव टेकापार में लम्बे समय से पूजा-पाठ का कार्य करते हैं। वे अपनी पत्नी और बेटा-बहू के साथ निवास करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में शासन की योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल चुका है, जो उनके परिवार के लिए एक सुरक्षित आशियाना बना है। इसके अलावा उनकी पत्नी और बहु को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, जिससे परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है।

वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति ने वृद्ध श्री शुक्ला के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा है। इससे उन्हें अब प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिससे अब उनकी वृद्धावस्था और अधिक सुगम व सम्मानजनक होगी। पेंशन के त्वरित स्वीकृति पर श्री शुक्ला ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा आवेदन इतनी जल्दी स्वीकार होगा। यह सुशासन का असली त्यौहार है, जिसने मेरे जैसे आम व्यक्ति के जीवन को खुशियों से भर दिया है। श्री यशवंत प्रसाद शुक्ला की यह कहानी न केवल उनके आवेदन के निराकरण को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे शासकीय योजनाएं और प्रशासन की तत्परता मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकती हैं।

बालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज जनदर्शन कक्ष में पहुँचकर अपने मांगों एवं समस्याओं को लेकर संयुक्त जिला कार्यालय के जनदर्शन कक्ष में आने वाले लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु कलेक्टर जनदर्शन में पहुँचे लोगों से मधुर एवं आत्मीय बातचीत कर उनके आने का कारण पूछा। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जनदर्शन कक्ष में उपस्थित बालोद विकासखण्ड के ग्राम तरौद की बुजुर्ग महिला श्रीमती सोमती बाई के पास पहुँचकर उनका हालचाल पूछा। बुजुर्ग श्रीमती सोमती बाई ने कहा कि उनके पास रहने के लिए ठीक से घर नही होने के कारण वे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अपने लिए आवास निर्माण की स्वीकृति हेतु जनदर्शन में आवेदन करने पहुँची है। इसी तरह कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जनदर्शन में पहुँचे ग्राम टेकापार निवासी श्री भोजराम एवं डुड़िया निवासी श्री सुरेश कुमार सिन्हा के पास पहुँचकर उन्हें जनदर्शन में आने का कारण पूछा। श्री भोजराम ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने हेतु तथा श्री सुरेश कुमार सिन्हा ने अपने गांव के गली से अतिक्रमण हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जनदर्शन में उपस्थित होने की जानकारी दी। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सभी आवेदकों से आवेदन लेकर उनके मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 

बालोद/कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारियों की टेबल, कुर्सी के अलावा दस्तावेज आदि को व्यवस्थित कर कार्यालय के गरिमा के अनुरूप बेहतर एवं सुव्यस्थित स्वरूप में रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यालयों में साफ-सफाई की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अपने-अपने कार्यालयों के अलावा कार्यालय के सामने स्थित बरामदे का भी नियमित रूप से साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। 

इस मौके पर कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय के प्रथम तल में स्थित आदिवासी विकास विभाग, खनिज, भू-अभिलेख, रिकार्ड रूम, खाद्य विभाग, जनसंपर्क विभाग, जिला योजना एवं सांख्यिकी, अंत्यावसायी, जिला हथकरघा, जिला कोषालय, आबकारी, स्वान कक्ष, महिला एवं बाल विकास विभाग, निर्वाचन, समग्र शिक्षा, क्रेडा एवं श्रम विभाग आदि का अवलोकन किया। श्रीमती मिश्रा ने भू-अभिलेख कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कार्यालय में रखे गए पुराने दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। उन्होंने कार्यालय के पुराने दस्तावेजों का अपलेखन कराने के निर्देश जिला नाजिर को दिए। श्रीमती मिश्रा ने रिकार्ड रूम के निरीक्षण के दौरान पुराने एवं जीर्णशीर्ण दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। उन्होंने अत्यंत पुराने एवं जीर्णशीर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने हेतु जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आबकारी विभाग के निरीक्षण के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों से कुल स्टाफ के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर उनके कार्यों के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुँचकर निर्धारित समयावधि तक कार्यालय में उपस्थित रहकर पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने को कहा। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री चंद्रेश कुमार ठाकुर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 

बालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में सहकारिता, खाद्य सहित अन्य संबद्ध विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जिले में सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली, सहकारी संस्थाओं के कार्यों को बेहतर बनाने और विपणन कार्यालय की गतिविधियों को गति प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को जनहित में योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं और कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी सुशासन तिहार 2025 में विभागों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक एवं श्री अजय किशोर लकरा, उप आयुक्त सहकारिता श्री राजेन्द्र राठिया, जिला विपणन अधिकारी श्री सौरभ भारद्वाज, जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसी राम ठाकुर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी श्री चिंताराम रावटे, कारखाना प्रबंध संचालक श्री बंसत कुमार सहित सहकारिता, खाद्य विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

 कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बैठक में सहकाारिता विभाग अंतर्गत उप पंजीयक सहकारी संस्था, जिला विपणन, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उप आयुक्त सहकारिता श्री राजेन्द्र राठिया ने बैठक में सहकारी समितियों के पंजीयन, जिले में समितियों के वर्गीकरण, पंजीकृत समितियों, की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 568 पंजीकृत सहकारी समितियां है। इस दौरान उन्होंने सहकारी समितिय के निर्वाचन की प्रक्रिया,  प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्य, शून्य प्रतिशत ब्याज दर अल्पकालिन कृषि ऋण वितरण, खरीफ सीजन में प्रदान किए जाने वाले ऋण वितरण के लक्ष्य, समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केन्द्रों की जानकारी दी। उन्होंने ’सहकार से समृद्धि’ के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र का विस्तार करने, सीएससी सेंटर के संचालन, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र एवं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र तथा माइक्रों एटीएम के संचालन की जानकारी दी। उन्होंने एफपीओ के गठन, किसान उत्पादक संगठन, जिला सहकारी विकास समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कार्यांे के संबंध जानकारी दी। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जिले के ग्राम करकाभाट में संचालित दंतेश्वरी मईया शक्कर कारखानों के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान कारखाना प्रबंध संचालक श्री बसंत कुमार ने कारखाना में कार्यरत कर्मचारियों, उपलब्ध संसाधनों की विस्तृत जानकारी देते हुए जिले में गन्ना उत्पादक किसान, गन्ना पेराई सत्र 2024-25 में की गई गन्ना खरीदी, शक्कर उत्पादन, शक्कर की औसत रिकवरी, गन्ना उत्पादन में किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जिले में गन्ना क्षेत्र विस्तार को और अधिक बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय सुनिश्चित करने को कहा। 

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए संचालित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की संख्या, जिले में राशन कार्डधारियों की संख्या तथा खाद्य वितरण के कार्य प्रणाली के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसी राम ठाकुर ने बताया कि जिले में कुल 478 उचित मूल्य की दुकाने संचालित की जा रही है। जिसमें प्रतिमाह प्रचलित राशन कार्डधरियों को राशन प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन वितरण हेतु प्राप्त लक्ष्य एवं वितरण की भी जानकारी दी। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सभी विभागों से कहा कि वे बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। जिससे शासन की योजनाओं का लाभ आम जनों को समय पर मिल सके। 

 रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन द्वारा जिला चिकित्सालय पंडरी, हमर अस्पताल राजातालाब और मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कालीबाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। 

जिला चिकित्सालय पंडरी के निरीक्षण के दौरान सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने सर्वप्रथम हीट स्ट्रोक वार्ड का भ्रमण कर वहां भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके उपरांत ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर का निरीक्षण कर नेक्स्ट जेन ई-हॉस्पिटल से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की गई। वहां उपस्थित स्टाफ द्वारा स्कैन शेयर प्रणाली की जानकारी दी गई।

 इसके अतिरिक्त, सीटी स्कैन, एक्स-रे एवं सोनोग्राफी कक्ष का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। दवाई वितरण कक्ष में उपस्थित फार्मासिस्ट से औषधियों की उपलब्धता एवं ऑनलाइन इंडेंट व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई।

 *मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कालीबाड़ी*

जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कालीबाड़ी में ओपीडी पंजीयन कक्ष, दवा वितरण कक्ष, प्रसव कक्ष का निरीक्षण किया। नवजात शिशु चिकित्सा इकाई में उपस्थित डॉ. निधि गुप्ता द्वारा वहां भर्ती नवजात शिशुओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अलग से स्थापित 10 बिस्तर को संचालित करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन की मांग से संबंधित जानकारी दी गई।

 सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों के फीडिंग डेमोंस्ट्रेशन और उनको दिए जाने वाले आहार के संबंध में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बच्चों के माताओं को बच्चों के आहार के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने निर्देशित किया। 

 *हमर अस्पताल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजातालाब*

हमर अस्पताल शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजातालाब में सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने ओपीडी पंजीयन कक्ष, दवा वितरण कक्ष में दवाईयों की उपलब्धता, प्रसव कक्ष, सोनोग्राफी लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने का निर्देश दिया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ एवं कर्मचारियों से उनकी समस्या पर चर्चा की गई। 

 निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. संतोष कुमार भंडारी, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. वी.के. झा सहित अन्य डॉक्टर एवं स्टाफ उपस्थित रहे।

दुर्ग/ जिले में सुशासन तिहार कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त जन आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा में समीक्षा बैठक ली। बैठक में भिलाई-चरौदा, कुम्हारी, भिलाई-03 तहसील, जामुल, अनुविभागीय अधिकारी भिलाई-03 के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी।

   नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा में कुल 565 आवेदन प्राप्त हुए (451 मांग व 114 शिकायत), जिनमें से 344 का निराकरण हो चुका है और 221 अभी लंबित हैं। नगर पालिका परिषद कुम्हारी में 536 आवेदन प्राप्त हुए (481 मांग व 55 शिकायत), जिनमें से 400 आवेदनों का निराकरण किया गया है और 136 अभी लंबित हैं। तहसीलदार भिलाई-03 को कुल 651 आवेदन प्राप्त हुए (607 मांग व 44 शिकायत), जिनमें से 539 का समाधान किया गया और 112 आवेदन लंबित हैं। नगर पालिका परिषद जामुल में 167 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 62 का निराकरण हुआ और 105 अभी लंबित हैं। अनुविभागीय अधिकारी भिलाई-03 के पास 38 आवेदन आए, जिनमें से 34 का निराकरण हो चुका है और 4 लंबित हैं।

    कलेक्टर श्री सिंह ने रैण्डम आधार पर शिकायत एवं मांग के आवेदनों की गुणवत्ता की भी समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जनहित से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। समीक्षा बैठक में सुशासन तिहार 2025 के जिला नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह, भिलाई-चरौदा निगम आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, एसडीएम श्री महेश राजपूत, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

 दुर्ग/ छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज जिले में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर एवं एसपी की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में समस्त पिलर्स से नये कानूनों से क्रियान्वयन के संबंध में अद्यतन जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि नये कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर, एसपी जिले में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करें। माननीय न्यायालयों में 60/90 दिवस की समय-सीमा के अंतर्गत चालान प्रस्तुत करने के संबंध में अभियोजन के अधिकारियों की बैठक लेकर जानकारी से अवगत करायें। सभी आवश्यक जगहों, स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक, जेल, कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं तहसील कार्यालयों में विडियो कांफं्रेेसिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। साथ ही अधिकारी-कर्मचारियों के लिए  प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। जिले में अंतर विभागीय समिति की बैठके आयोजित किया जाए। नये कानूनों के संबंध में जनजागरूकता लाने व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। उन्होंने विभिन्न जिलों के कलेक्टर, एसपी और संभाग के आयुक्त एवं आईजी से नये आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रतिक्रियात्मक रेण्डमली जानकारी ली। जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी से समीक्षा बैठक में संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, आईजी श्री आर.जी. गर्ग, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल सम्मिलित हुए।       

दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण अभियान सुशासन तिहार 2025 के लिए अपर कलेक्टर दुर्ग श्री विरेन्द्र सिंह को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ज्ञात हो कि पूर्व में यह दायित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अरविन्द एक्का एडीएम को सौंपा गया था। वर्तमान में उनकी पदस्थापना जिले से अन्यत्र हो जाने के कारण अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह को यह दायित्व सौंपा गया है। 

 दुर्ग/ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग मालवीय नगर चौक दुर्ग में 02 मई 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प में जी.एस.एम.आर. सोलर प्राइवेट लिमिटेड के 30 रिक्त पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। जिसमें सेल्स एक्सक्युटि के 10 पर एवं फील्ड रिप्रेसेंटेटिव के 20 है। उक्त सभी पदों हेतु मासिक वेतन 15000 से 20000 प्लस इन्सेंटिव होगी। विस्तृत जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार एप एवं facebook.com/mccdurg अथवा रोजगार कार्यालय के सूचना पटल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण/अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पेनकार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस/राशन कार्ड), रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों की (छायाप्रति) के साथ प्लेसमेंट/रोजगार मेला में उपस्थित हो सकते हैं।