- Home
- छत्तीसगढ़
- -बाल विवाह की रोकथाम के लिए किया जागरुकदुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में विगत दिन बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ एंव बाल विवाह के रोकथाम एवं एक युद्ध नशे के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला दुर्ग परियोजना अहिवारा के अंतर्गत ग्राम-बिरेभाठा में आयोजित कार्यक्रम पोषण पखवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधी एवं महिलाओं व बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग में पदस्थ श्रीमती सीता कनौजे एवं चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 से श्री चन्द्रप्रकाश पटेल द्वारा भिक्षावृत्ति, बाल विवाह रोकथाम, दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसा विवाह जिसमें वर (जिसकी आयु 21 वर्ष से कम) तथा वधू (जिसकी आयु 18 वर्ष से कम) हो उसे बाल विवाह माना जायेगा। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या प्रेम प्रसंग कारण हो सकते है। इसे विमर्श में लेकर इसके कारणों को पूर्णतः समाप्तकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है। बाल विवाह की सूचना व जानकारी प्राप्त होने पर 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन दुर्ग में संपर्क कर सकत है।
- -30 अप्रैल तक दावा आपत्ति आमंत्रितदुर्ग, / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दुर्ग अंतर्गत 38 पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। सीएमएचओ श्री मनोज दानी के अनुसार विज्ञापित पदों में नर्सिंग ऑफिसर-यूएचडब्ल्यूसी, नर्सिंग ऑफिसर एन.एम.एच., एन.एम.एच.पी, एन.सी.डी.) स्टाफ नर्स (एन.एस.सी.यू. एवं एन.बी.एस.यू.एन.आर.सी.), जूनियर सेक्रेेटेरियल असिस्टेंट- (यू.एच.डब्ल्यू.सी.), सपोर्ट स्टाफ मेंटल हेल्थ यूनिट स्वीपर, क्लास फोर्थ (एन.यू.एच.एम.) पदों पर दावा आपत्ति हेतु प्रारंभिक पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। दावा आपत्ति होने पर अभ्यर्थी दावा आपत्ति ई-मेल - [email protected] के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में 30 अप्रैल 2025 तक सायं 05.30 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित समयावधि उपरांत एवं निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति प्रेषित नहीं करने पर दावा आपत्ति मान्य नही किया जावेगा। शेष पदों की दावा आपत्ति सूचना हेतु अभ्यर्थी वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। दावा आपत्ति सूची. सूचना एवं दावा आपत्ति हेतु प्रपत्र दुर्ग जिले की वेबसाईट www.durg.gov.in में देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।
- दुर्ग, / एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-1 के तहत् नगर पालिका निगम भिलाई अंतर्गत 04 पालना कार्यकर्ता एवं 04 पालना सहायिका तथा नगर पालिक निगम रिसाली अंतर्गत 01 पालना कार्यकर्ता एवं 01 पालना सहायिका की भर्ती किया जाना है। जिसके लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 कार्यालय चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी में आवेदन आमंत्रित किया गया था। एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका निगम भिलाई अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 आंगनबाड़ी सुमरित नगर खमरिया, वार्ड क्रमांक 41 बिजली पारा छावनी, वार्ड क्रमांक 70 हुड़को एवं वार्ड क्रमांक 09 आरक्षी नगर में 1-1 पालना कार्यकर्ता एवं 1-1 पालना सहायिका हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। इसी प्रकार नगर पालिक निगम रिसाली अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24 में 1-1 पालना कार्यकर्ता एवं पालना सहायिका तथा वार्ड क्रमांक 03 रूआबांधा बस्ती हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उपर्युक्त केन्द्रों में प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन पश्चात् मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिम मूल्यांकन पत्रक का प्रकाशन किया गया है। उपरोक्त मूल्यांकन पर समस्त आवेदिकाओं से 01 मई 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 कार्यालय चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी में दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है।
- - निजी क्षेत्र के 103 पदों पर होगी भर्तीदुर्ग / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में 25 अप्रैल 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट केम्प में महिमा मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पीटल उतई एवं रिलाईस निपोन लाईफ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अधिसूचित कुल 103 रिक्त पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। महिमा मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पीटल उतई द्वारा डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आई.सी.यू. ईचार्ज, एक्स-रे टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, ओ.टी. टेक्निशिन, एम्बुलेंस ड्राईवर, सिक्युरिटी गार्ड एवं मेडिकल स्टोर हेतु 88 पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा। उक्त पर्दों हेतु निर्धारित योग्यता एम.बी.बी.एस./बी.ए.एम.एस./जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग/ डिप्लोमा इस एक्स-रे, लैब टेक्निशियन, ओ.टी. टेक्निशियन/10वी/12वी एवं स्नातक उत्तीर्ण है तथा वेतन 9500 रूपए से 55000 रूपए प्रतिमाह तक है।रिलाईस निपोन लाईफ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा लाईफ प्लानिंग ऑफिसर (महिला) के 15 पदों हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा। इस पद हेतु निर्धारित योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है। उक्त पद केवल स्नातक उत्तीण विवाहित महिला आवेदकों के लिए आरक्षित है। आवेदक को दुर्ग जिले का निवासी एवं स्वयं का वाहन होना आवश्यक है। इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण/अंकसूची, पहचानपत्र (मतदाता परिचय पत्र/आधार कार्ड/पेनकार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस/राशन कार्ड), रोजगार कार्यालय का पंजीयनपत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समस्त दस्तावेजों की (छायाप्रति) के साथ प्लेसमेंट रोजगार मेला में उपस्थित हो सकते हैं।
- दुर्ग, / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में यातायात सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्री सिंह ने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।सर्विस रोड और यातायात सुधार के लिए कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को निर्देशित किया कि झरोखा बोगदा पुलिया से डी-मार्ट और आरोग्यम हॉस्पिटल से झरोखा बोगदा पुलिया तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण करने को कहा, जिससे आम नागरिकों को व्यवसायिक संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा हो। इसके अलावा अंजोरा बायपास से नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक तक दो स्थानों पर स्पीड वॉयलेशन डिवाइस कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग द्वारा चिन्हित ब्लैक और ग्रे स्पॉट्स पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश स्थानों पर सुधार कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि कुछ स्थानों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रियदर्शनीय परिसर, साक्षरता चौक, खुर्सीपार, जी.आर.पी. कटिंग और मजार कटिंग में क्रैश बैरियर लगाने का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्घटना जन्य स्थलों का निरीक्षण कर संबंधित विभाग को व्यक्तिगत रूचि लेकर आवश्यक त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।अन्य सुधार कार्य-रॉयल खालसा, ज्योति कटिंग, जनता स्कूल और सिरसा गेट पर रोड मार्किंग और कैट्स आई लगाने, नगर पालिक निगम चरोदा भिलाई को सिरसा गांव की ओर मोड़ पर फ्री लेफ्ट टर्न बनाने को कहा गया। इंदिरा मार्केट में वैकल्पिक पार्किंग की सुविधा के लिए संगम प्रेस के पास स्थित शासकीय ज़मीन को चिन्हित कर वहां के दो कण्डम क्वार्टर तोड़कर मल्टीलेवल पार्किंग विकसित करने की योजना पर चर्चा की गई। बैठक में आबकारी विभाग ने जानकारी दी कि पोटिया चौक और अंजोरा में संचालित शराब दुकानों को मुख्य मार्ग से हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है।बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सीईओ जिला पंचायत श्री बजरंग दुबे, नगर निगम आयुक्त दुर्ग श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त रिसाली श्रीमती मोनिका शर्मा, नगर निगम आयुक्त भिलाई श्री राजीव पाण्डेय, चरोदा नगर निगम आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश मिरी, एसडीएम श्री सोनल डेविड, श्री उत्तम धु्रव, श्री लवकेश धु्रव, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एस.एल.लकडा, उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सदानंद विंदराज, यातायात विभाग, पुलिस विभाग एएसपी ऋचा मिश्रा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
- -प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर-मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की-एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के दिए निर्देश-नए विधानसभा भवन में सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी का 95% काम पूरारायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात पर जोर दिया। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के त्वरित चिन्हांकन व मरम्मत के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बैठक में सड़कों और पुल-पुलियों के काम आगामी पांच साल की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों और वृहद पुलों के कार्यों को भू-अर्जन के बाद डेढ़-दो वर्षों में अनिवार्यतः पूर्ण करने को कहा। उन्होंने शहरों के नजदीक बनने वाले बाइपास और रिंगरोड में पर्याप्त संख्या में ओव्हरब्रिजों और अण्डरब्रिजों का निर्माण करते हुए इन्हें एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए। इससे यातायात तेज और सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर को विशाखापट्नम से जोड़ने बन रहे एक्सप्रेस-वे से रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने अच्छी गुणवत्ता के कनेक्टिंग-रोड्स बनाने के निर्देश दिए, ताकि इस एक्सप्रेस-वे का अधिक से अधिक लाभ राज्य के लोगों को मिल सके।मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए एक-एक डेडीकेटेड (Dedicated) वरिष्ठ अधिकारी नामांकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने एनएचएआई (NHAI) के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करने को कहा। उन्होंने आगामी तीन वर्षों में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़क विकास के कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ काम करने को कहा। उन्होंने नए बजट में प्रावधानित कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही उनके इस्टीमेट (Estimate), डीपीआर और टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। श्री साय ने पुल-पुलियों के रखरखाव एवं मरम्मत की प्रभावी व्यवस्था बनाने को भी कहा। उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रोटोकाल तैयार कर कड़ाई से अमल करने को कहा। उन्होंने एआई और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों की तुरंत पहचान के लिए सिस्टम तैयार करने को कहा। इससे सड़कों के संधारण एवं त्वरित मरम्मत में मदद मिलेगी। उन्होंने खदान क्षेत्रों में सड़कों के मजबूतीकरण पर जोर दिया।मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वहां निर्माणाधीन सड़कों और पुल-पुलियों के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नई सड़कों और पुलों के निर्माण से सुदूर वनांचलों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को वर्तमान समय की जरूरतों और लाइफस्टाइल के अनुरूप सर्किट हाउसों और विश्राम गृहों को अपग्रेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने इनके अच्छे रखरखाव के साथ ही साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने को कहा।लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में बताया कि नया रायपुर में निर्माणाधीन विधानसभा के नए भवन का 95 प्रतिशत सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नए राजभवन का भी 60 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए 106 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़क दुघर्टनाओं को रोकने आगामी पांच-छह महीनों में ब्लैक-स्पॉट और जंक्शन सुधार के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत और श्री मुकेश बंसल, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और संयुक्त सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव सहित सभी मुख्य अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।मुख्यमंत्री ने इन कार्यों की समीक्षा कीमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में प्रगतिरत राष्ट्रीय राजमार्गों, एनएचएआई द्वारा किए जा रहे कार्यों, निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों की प्रगति, खेल विभाग के अधोसंरचना निर्माण कार्यों तथा सीआरआईएफ, आरआरपी (एलडब्ल्यूई) तथा आरसीपीएलडब्लूईए योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
- -सुशासन तिहार में मिली 60 हजार की आर्थिक मददबिलासपुर, /जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सामुदायिक निवेश कोष के तहत ऋण राशि दी गई है। इस राशि से महिला समूहों द्वारा आजीविका गतिविधियों की शुरूआत की जाएगी। समूहों द्वारा बर्तन बैंक, टेन्ट व्यवसाय, दोना पत्तल निर्माण सहित विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण की पहल सुशासन तिहार के माध्यम से महिला समूहों द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से ऋण की मांग की गई थी। प्राप्त आवेदनों पर जिला पंचायत द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना के तहत समूहों को ऋण प्रदान किया गया।जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने कहा कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की दिशा में तत्परता से कार्य किया जा रहा है। बिल्हा ब्लॉक के 4 महिला स्व सहायता समूहों को सुशासन तिहार में आवेदन करने पर आजीविका गतिविधियों के लिए त्वरित रूप से आर्थिक सहायता दी गई। महिला स्व सहायता समूहों ने आवेदन पर त्वरित निराकरण मिलने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार जताया।सुशासन तिहार के तहत बिल्हा ब्लॉक के तेलसरा गांव की 4 स्व सहायता समूहों ने आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण राशि प्रदान किए जाने की मांग की थी, आवेदन पर त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए महिला समूहों को सामुदायिक निवेश कोष के तहत 60-60 हजार की राशि दी गई। राशि मिलने पर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। ग्राम तेलसरा की संतोषी माता समूह की अध्यक्ष श्रीमती सीमा सूर्यवंशी ने बताया कि प्राप्त राशि का उपयोग वे समूह द्वारा चलाए जा रहे टेन्ट व्यवसाय को बढ़ाने में करेंगी। उन्होंने कहा कि गांव में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बर्तन और टेन्ट की व्यवस्था गांव में नहीं थी जिससे किराए पर बाहर से मंगवाना पड़ता था, अब गांव में ही इसका व्यवसाय होने से लोगों को सुविधा मिल रही है। वहीं महिला समूहों को रोजगार भी मिल रहा है।मिनी माता समूह की अध्यक्ष श्रीमती ममता सूर्यवंशी ने बताया कि वे गांव में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बर्तन बैंक की स्थापना करेंगी ताकि गांव में होने वाले छोटे-बड़े कार्यक्रमों में बर्तन की जरूरत पूरी हो और समूह को रोजगार मिले। मां लक्ष्मी समूह की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा बघेल ने कहा कि प्राप्त राशि से समूह द्वारा दोना पत्तल बनाने का कार्य किया जाएगा। वहीं जय मां अम्बे समूह की अध्यक्ष एकता यादव ने बताया कि वे इस राशि से किसी आजीविका गतिविधि की शुरूआत करेंगी ताकि उनकी समूह की महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो। समूह की महिलाओं ने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बिहान योजना के तहत महिला समूहों को आजीविका गतिविधियों के लिए दी जा रही सहायता और प्रशिक्षण से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है, और ग्रामीण महिलाएं सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर रही है।उल्लेखनीय है कि 8 से 11 अप्रैल तक सुशासन तिहार के तहत आम लोगों से शिकायतों और मांग के संबंध में आवेदन लिए गए थे। सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर त्वरित रूप से संज्ञान लेकर समाधान किया जा रहा है।
-
- मुख्य नालियों, बड़े नालों की बारिश पूर्व सफाई करवाने, विकास कार्यों की साइट विजिट करने, अवैध होर्डिंग हटाने सहित दिए कई निर्देश
रायपुर । आज नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम जोन 2 अध्यक्षीय कक्ष में नगर निगम जोन कमिश्नर डॉक्टर आर. के डोंगरे की उपस्थिति में जोन के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर करते हुए अनेक आवश्यक निर्देश दिए हैँ. सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने कहा कि गर्मी के मौसम में स्ट्रीट लाईट टाइमर को मौसम अनुसार रिसेट करवाकर प्रतिदिन संध्या 6.30 बजे ऑन और सुबह 5 बजे ऑफ की जाये, इससे प्रतिदिन डेढ़ घण्टे की विद्युत खपत बचेगी. सभापति ने सभी मुख्य मार्गो की नालियों और सभी बड़े नालों की सफाई व्यवहारिक आवश्यकतानुसार पोकलेन मशीन अथवा जेसीबी मशीन अथवा मेन्युअल सफाई अभियान चलाकर करवाने, नालों और नालियों को कब्जामुक्त करवाने, पेयजल संकट से ग्रस्त वार्ड क्षेत्रों और जहां केवल बोर पर निर्भरता है, ऐसे वार्डो के स्थानों में अनिवार्य रूप से गर्मी में पेयजल टैंकरों से सुगम जलआपूर्ति प्राथमिकता से सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैँ. सभापति ने लोक कर्म विभाग के उप अभियंताओं को विकास और निर्माण कार्यों की अनिवार्य रूप से प्रतिदिन साइट विजिट करके विकास कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैँ. सभापति ने नगर निवेश विभाग के अभियंताओं को नक्शा पास करते समय स्थल पर पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य रूप से करवाने और जहां पार्किंग ना हो, ऐसे लोगों को नोटिस देकर पार्किंग व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैँ. सभापति ने अवैध होर्डिंग हटाने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैँ. सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने सफाई व्यवस्था सुधारने जहां सफाई कामगार कम संख्या में हैँ, वहाँ वार्डों में सफाई कामगार की संख्या बढ़ाते हुए सफाई व्यवस्था चुस्त बनाने के निर्देश दिए हैँ. सभापति ने पेयजल आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से सुगमता से करने टैंकर चालकों की संख्या वार्डो में बढ़ाकर उनकी ड्यूटी लगाने के निर्देश जोन 2 जोन कमिश्नर को दिए हैँ, ताकि सभी वार्डों के रहवासियों को गर्मी में सुचारु तरीके से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम हित में राजस्व वसूली बढ़ाने डोर टू डोर सम्पर्क कर करदाताओं, जिन्होंने अब तक सम्पतिकर नहीं पटाया है, उनसे सम्पतिकर को जमा करवाया जाना छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार अंतिम नियत तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक हर हाल में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैँ.
-
-जोन 1 ने वार्ड 3 के चखना सेंटर गोगांव पर अतिक्रमण और गंदगी करने पर लगाया जुर्माना, अवैध ठेला हटाया गया
रायपुर ।सुशासन तिहार 2025 के तहत रायपुर नगर पालिक निगम को आम जनता से प्राप्त सभी आवेदनों का महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार गुणवत्तायुक्त त्वरित समाधान किये जाने की कार्यवाही सभी जोनों द्वारा प्रतिदिन निरन्तर की जा रही है. सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 1 के स्वास्थ्य विभाग और नगर निवेश विभाग को आवेदन करते ही सम्बंधित नगर निगम जोन 1 के स्वास्थ्य विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा तत्काल नगर निगम जोन 1 के तहत आने वाले संत कबीर दास वार्ड क्रमांक 3 के तहत गोगांव में संचालित चखना सेंटर पर स्थल में पहुंचकर गन्दगी और अतिक्रमण से सम्बंधित शिकायत सही मिलने पर नगर निगम जोन 1 जोन अध्यक्ष श्री गज्जू साहू, संत कबीर दास वार्ड पार्षद डाॅ. मनमोहन मनहरे, जोन 1 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह के निर्देश पर कार्यपालन अभियंता श्री डी. के. पैकरा, श्री गजाराम कंवर, सहायक अभियंता श्री शरद देशमुख, उप अभियंता श्री सागर ठाकुर, श्री मोहम्मद इम्तियाज अहमद, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री खेमलाल देवांगन की उपस्थिति में अतिक्रमण कर लगाया गया अवैध ठेला तत्काल हटाने और गन्दगी और अतिक्रमण को लेकर कुल 32800 रूपये का जुर्माना किये जाने की कार्यवाही करते हुए सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का जोन स्तर पर त्वरित समाधान किया। - - भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में तत्काल ग्रीष्मकालीन अवकाश की मांगरायपुर ।रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और उससे उत्पन्न संकट को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में तत्काल ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने की अपील की है।श्री अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि अप्रैल माह में ही प्रदेश का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। सुबह 9-10 बजे से ही लू और चिलचिलाती धूप का ऐसा कहर शुरू हो जाता है कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। तपती सड़कों और गर्म हवाओं ने जहां बुजुर्गों को परेशान कर दिया है, वहीं छोटे-छोटे मासूम बच्चे अभी भी स्कूल जाने को विवश हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और उनके स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि "बच्चे देश का भविष्य हैं। ऐसे संकट के समय उन्हें राहत देना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है।" उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में भी जब-जब गर्मी का प्रकोप इस तरह से बढ़ा है, तब समय से पूर्व ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है।श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से करबद्ध निवेदन करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में तत्काल अवकाश की घोषणा की जाए, ताकि बच्चों को इस प्रचंड गर्मी से राहत मिल सके।उनका कहना है कि, जब मैं मासूम बच्चों को तपती दोपहर में स्कूल जाते देखता हूं तो मन विचलित हो उठता है। कृपया बच्चों की नन्ही मुस्कान और उनकी सेहत के लिए यह जरूरी निर्णय शीघ्र लिया जाए।"
- -मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए 23 अप्रैल से 11 मई तक आवेदन आमंत्रितरायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नवाचार और प्रभावी नीतियों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को गवर्नेंस के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर एक दक्ष एवं उत्तरदायी प्रशासनिक पीढ़ी तैयार करना है। योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के साथ मिलकर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करेगी। फेलो को शासन के विभिन्न विभागों में प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा।मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख पहल है जिसकी घोषणा नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पेशेवरों को शासन और नीति कार्यान्वयन में योगदान देना, प्रशासनिक दक्षता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आकर्षित करना है। इसके माध्यम से शासन की कार्यप्रणाली में दक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं को शासन, एनजीओ, थिंक टैंक एवं निजी क्षेत्र के साथ समन्वय में कार्य कर गवर्नेंस सुधार की दिशा में योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष,न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। बैंक खाता और आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। प्रवेश के लिए कैट परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा।छत्तीसगढ़ सरकार इस पाठ्यक्रम की संपूर्ण फीस वहन करेगी, साथ ही प्रत्येक नामांकित छात्र को प्रतिमाह 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण आईआईएम रायपुर परिसर में आयोजित होगा।मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए फेलो छत्तीसगढ़ सरकार के शासन-प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चयनित अभ्यर्थी डेटा-आधारित नीतियों के डिजाइन और मूल्यांकन में सहयोग, प्रशासनिक कुशलता के लिए सरकारी विभागों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, संसाधनों का बेहतर उपयोग और ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के साथ ही जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण कर नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप नीतियां बनाने में मदद करेंगे।इस फेलोशिप के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक कुशल और पारदर्शी होंगी, जिससे सरकारी योजनाओं का प्रभाव बढ़ेगा। यह कार्यक्रम युवा पेशेवरों को नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर देगा, जिससे सुशासन की संस्कृति मजबूत होगी और नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप न केवल युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करती है, बल्कि राज्य के सुशासन के लक्ष्य को साकार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह पहल छत्तीसगढ़ को समृद्ध, समावेशी और प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के तहत लोक नीति और सुशासन में दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम के लिए चयनित फेलो छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज में लोक नीति और सुशासन में विशेषज्ञता के साथ प्रशासनिक नीतियों के डिजाइन, विश्लेषण और कार्यान्वयन में सहायता करेंगे। वे डेटा-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देकर योजनाओं की प्रभावशीलता को भी बेहतर बनाएंगे।फेलोशिप धारक विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करते हुए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। फेलो नागरिकों की जरूरतों को समझकर योजनाओं और सेवाओं को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने में योगदान देंगे। वे जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कर सरकार को फीडबैक प्रदान करेंगे, जिससे नीतियां अधिक लक्षित और प्रभावी बनेंगी।छत्तीसगढ़ सरकार का यह फेलोशिप कार्यक्रम सुशासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चयनित अभ्यर्थी न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करेंगे, बल्कि राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह पहल छत्तीसगढ़ को एक प्रगतिशील और समावेशी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर द्वारा लोक नीति और सुशासन में दो वर्षीय एमबीए कार्यक्रम के लिए 23 अप्रैल से 11 मई तक आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक (आरक्षित वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक या समतुल्य सीजीपीए) होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022, 2023, या 2024 का वैध कैट स्कोर कार्ड भी आवश्यक है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ की आरक्षण नीति के अनुसार लाभ मिलेगा। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आईआईएम रायपुर की वेबसाइट https://iimraipur.ac.in/mba-ppg/ का अवलोकन किया जा सकता है। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 0771-2474612 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
- -बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में दो दिवसीय कार्यक्रमों में रहेंगे विशिष्ट अतिथि-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का राष्ट्रीय मंच से होगा प्रस्तुतिकरणरायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 23 और 24 अप्रैल को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित वस्त्र एवं इस्पात उद्योग के दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजनों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय इन अवसरों पर राज्य की नई औद्योगिक नीति, निवेश की संभावनाएँ और अधोसंरचना विकास के विजन को देशभर के उद्योगपतियों एवं नीति निर्माताओं के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये आयोजन मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में होंगे।पहला दिन: टेक्सटाइल सेक्टर के निवेशकों से संवाद – 23 अप्रैलमुख्यमंत्री श्री साय 23 अप्रैल को CMAI Fab Show में भाग लेंगे, जिसे क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) द्वारा आयोजित किया गया है। यह शो देश के वस्त्र उद्योग से जुड़े दिग्गजों का प्रमुख प्लेटफॉर्म है, जहाँ उत्पादन, निर्यात और ब्रांडिंग से जुड़े प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री इस मंच से छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में वस्त्र उद्योग के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं, प्रोत्साहनों और निवेश के अवसरों की जानकारी साझा करेंगे। इस दौरान कुछ प्रमुख कंपनियों के साथ निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर की भी संभावना है।दूसरा दिन: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा छत्तीसगढ़ का प्रस्तुतीकरण – 24 अप्रैलमुख्यमंत्री श्री साय 24 अप्रैल को इंडिया स्टील 2025 के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात उद्योग के लिए विकसित अधोसंरचना, नवाचार, और दीर्घकालिक योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।इसी दिन छत्तीसगढ़ राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन भी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री संभावित निवेशकों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, और अनुकूल श्रमिक नीति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।राज्य पवेलियन में झलकेगा नया छत्तीसगढ़मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ स्टेट पवेलियन का भी भ्रमण करेंगे, जहाँ राज्य की औद्योगिक अधोसंरचना, नीतिगत प्रोत्साहन, और निवेश के बहुआयामी अवसरों की जानकारी मिलेगी। यह पवेलियन निवेशकों को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मीडिया से संवाद – बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर मेंमुख्यमंत्री श्री साय 23 और 24 अप्रैल को दोपहर 1 बजे बॉम्बे एग्ज़िबिशन सेंटर में मीडिया से संवाद करेंगे। वे इस दौरे के प्रमुख उद्देश्यों, राज्य की नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा करेंगे।
-
रायपुर। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मठपुरैना परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का उद्घाटन विधायक सुनील सोनी ने फीता काटकर किया । जन औषधि केन्द्र खुलने का समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। इस केंद्र के खुलने से आसपास के लोगों को जेनेरिक दवाई सस्ते में उपलब्ध होगी । श्री सोनी ने कहा कि मोदी जी का विजन है कि हर शहर के कोने कोने में हर वार्ड में , गांव तक जेनेरिक दवाओं की पहुंच हो ताकि लोगों को सस्ते दर पर दवाइयां उपलब्ध हो सकें। कोई भी मरीज महंगी दवाइयों के कारण उपचार से वंचित न रहें अच्छे स्वास्थ से निरोगी समाज का निर्माण होता है। विधायक सोनी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मठपुरैना में पूरे परिसर का साफ सफाई , मेडिकल सुविधा , डॉक्टर रूम , नर्सिंग स्टाफ , एवं पूरे परिसर का अवलोकन करने के साथ किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका जल्दी समाधान करने का आश्वासन दिया । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में इलाज के लिए इंतजार करते हुए रोगियों से उन्होंने बात किया और डाक्टर की संख्या बढ़ाने हेतु सीएमओ को निर्देश दिए और सभी प्रकार की दवाइयां लोगों को उपलब्ध हो उस पर ध्यान देने की बात किए । कार्यक्रम के पश्चात सभी अतिथियों को प्रतिक स्वरूप पौधे भेंट किया गया। जन औषधि केन्द्र के शुभारंभ अवसर पर विशेष रूप से सीएमओ मिथिलेश चौधरी, मेडिकल ऑफिसर डॉ ज्योतिष टंडन , जोन अध्यक्ष बद्री जी पार्षद रमेश सपहा , पूर्व कुलपति प्रो. लक्ष्मी शंकर निगम जनऔषधि केंद्र की प्रोपराइटर श्रीमती वंदना निगम, जितेन्द्र निगम , अजीत निगम , प्रज्ञा निगम, कृष्ण कुमार निगम , डॉ शैलजा निगम , बिपिन निगम, नीलिमा निगम, राजेन्द्र कुमार निगम, प्रीति निगम, आशीष , श्रीमती नेहा माथुर , प्राची माथुर के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मठपुरैना के समस्त स्टाफ और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
-
नवपदस्थ कलेक्टर ने परिचयात्मक बैठक लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
बालोद। नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर बालोद जिले को प्रत्येक क्षेत्रों में अग्रणी बनाने हेतु बहुमूल्य भागीदारी सुनिश्चित करें। श्रीमती मिश्रा आज संयुक्त जिला कार्यालय में पहुँचने के पश्चात् सर्वप्रथम जिला स्तरीय अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक लेकर जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। नवपदस्थ कलेक्टर ने जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी पूरे लगन एवं प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए निर्धारित समयावधि में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जिससे कि आम जनता एवं समाज के जरूरतमंद तथा अंतिम पंक्ति के लोगों को शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से बारी-बारी से परिचय प्राप्त कर उनके विभागीय कार्यों के संबंध में जानकारी ली। नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कहा कि जिलाधीश के रूप में पहली बार उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक एवं श्री नूतन कंवर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में राज्य शासन की विशेष प्राथमिकता वाले एवं महत्वाकांक्षी कार्य सुशासन तिहार का जिले में सफलतापूर्वक संपादन सुनिश्चित करना हम सभी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को सुशासन तिहार के दौरान अपने-अपने विभागों से संबंधित प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर उनके समुचित निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी शासकीय कार्यों एवं योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन करने के साथ-साथ सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं का लाभ सुनिश्चित कराना उनके विशेष प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने जिले में शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस दिशा में संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों एवं अन्य जिम्मेदार लोगों से सुझाव लेकर कार्य किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कहा कि वे बारी-बारी से पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी विभागों की कार्यों की विस्तृत समीक्षा करेंगी। इसके लिए उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला चिकित्सालय बालोद के अलावा जिले में संचालित कुल सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या एवं वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं एवं मानवीय संसाधनों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु जरूरी उपाय करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने नियमित रूप से फील्ड विजिट कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने की बात भी कही। इसके अलावा उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी से जिले में संचालित कुल शासकीय उचित मूल्य की दुकान के अलावा जिले में खाद्यान्न के वितरण एवं भण्डारण के संबंध में भी जानकारी ली। समाज कल्याण विभाग के कार्यों की जानकारी लेते हुए उप संचालक समाज कल्याण विभाग से जिले में संचालित वृद्धाश्रम, घरौंदा आश्रय गृह, निःशक्त पुनर्वास केन्द्र आदि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने इन सभी संस्थानों में निवासरत लोगों को भोजन, इलाज एवं उनकी समुचित देखभाल हेतु विभाग द्वारा की गई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। जिला खनिज अधिकारी से जिले में खनिज पदार्थों के अवैध भण्डारण, परिवहन एवं उत्खनन रोकने हेतु की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने नगरीय प्रशासन विभागों के कार्यों के अंतर्गत जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए जा रहे कार्य के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्य के संबंध में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से जिले में कुपोषण की रोकथाम हेतु किए जा रहे उपाय के संबंध में जानकारी ली।
नवपदस्थ कलेक्टर ने महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से जिले में संचालित कुल औद्योगिक इकाईयों के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग से जिले में स्थित कुल वृहद, मध्यम, लघु जलाशयों की संख्या एवं वर्तमान में जल भराव की स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने जिले में चलाए जा रहे जल जतन अभियान के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वे फील्ड विजिट कर जिले में जल जतन अभियान के अंतर्गत कार्यों का अवलोकन करेंगी। इसके अलावा उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित शिक्षा, आदिम जाति कल्याण आदि विभागों के अलावा कौशल विकास, प्रधानमंत्री आवास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि के कार्यों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों से बारी-बारी से जानकारी ली। -
अब तक 15 हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण
एक एक आवेदन का हो सार्थक समाधान
बिलासपुर/ कलेक्टर अवनीश शरण ने आज साप्ताहिक टीएल बैठक में सुशासन तिहार में मिले आवेदनों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। अब तक लगभग 15 हजार से ज्यादा आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने दिन रात काम कर आवेदनों के परिणाम मूलक समाधान के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आवेदनों को अधिकारी स्वयं पढ़ें, समझें और समाधान निकालें। कंप्यूटर ऑपरेटर अथवा बाबू के भरोसे न छोड़ें। गलती से यदि दूसरे विभागों के आवेदन आपकी आईडी में आ गए हैं, तो इसे संबंधित विभागों को तत्काल फॉरवर्ड कर दें। ताकि उनको समाधान के लिए समय मिल सके।
कलेक्टर ने बताया कि आगामी 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविर लगेंगे। प्रत्येक 10 पंचायत के बीच एक शिविर आयोजित होगा। नगर निगम क्षेत्रों में भी 5/6 वार्डों के बीच समाधान शिविर लगेंगे। इन शिविरों में आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। श्री शरण ने कहा कि शिकायतों के निराकरण में आवेदक को भी बुलाया जाए अथवा फोन पर उनसे चर्चा की जाए। कलेक्टर ने कहा कि पोर्टल के संबंध में यदि कोई दिक्कत आती है तो ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सीईओ और नगरी क्षेत्र के लिए नगर निगम आयुक्त से संपर्क कर उसका निदान कराएं। कलेक्टर ने बैठक में आवेदनों के तेजी से निदान पर बल दिया। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को पेयजल और निस्तारी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि जलस्रोत नीचे हो रहा तो नलकूप। में राइजिंग पाइप बढ़ाए। मूलभूत अथवा 15 वाँ वित्त आयोग मद का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी हालत में लोगों को पेयजल की समस्या नहीं आनी चाहिए। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा भी की। किसानों से खाद बीज का अग्रिम उठाव करने की अपील की। उन्हें अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा। कृषि विभाग को उठाव के बारे में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने टीएल में दर्ज एक एक प्रकरण की समीक्षा की। तथा और तेजी के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त अमितकुमार, डीएफओ सत्यदेव शर्मा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
महापौर ने ज्ञापन देने पहुंचे नगर पालिक निगम रायपुर अधिकारी कर्मचारी एकता संघ को किया आश्वस्त
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने उनसे मिलकर ज्ञापन देने आये रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारियों राजस्व विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को बताया कि नगर पालिक निगम रायपुर में राजस्व वसूली ठेका एजेंसी के माध्यम से कराये जाने का रायपुर नगर निगम और महापौर ने कोई निर्णय नहीं लिया है. इस सम्बन्ध में संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त कर महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बताया कि उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैँ कि सभी सहायक राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये. महापौर ने राजस्व विभाग अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग के सहायक राजस्व विभाग के कर्मचारियों को राजस्व वसूली के मूल कार्य को अच्छी तरह करने अन्य कार्यों में ड्यूटी पर ना लगाया जाये. महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने संघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद राव जाधव सहित उपाध्यक्ष श्रीमती स्वामी साहू, श्री मोहित कुमार, श्री श्याम सोनी, महामंत्री श्री आशुतोष सिंह, श्री राधेश्याम एक्का, महासचिव श्री अंशुल शर्मा जुनियर, श्री सैय्यद जोहेब, सचिव श्री नितिश झा, श्री योगेश कडु सहित सभी पदाधिकारियों राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को मांगों से सम्बंधित ज्ञापन देने पर उन्हें यह आश्वस्त किया। संघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद राव जाधव सहित सभी पदाधिकारियों ने महापौर श्रीमती मीनल चौबे से चर्चा के दौरान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 को नगर निगम रायपुर में राजस्व वसूली वर्ष घोषित करने का विनम्र अनुरोध किया है.
महापौर श्रीमती मीनल चौबे को रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारियों ने नगरीय निकायो में वेतन विसंगती व अन्य समस्याओ के संबंध में 6 सूत्रीय मांग से संबंधित ज्ञापन सौपा है. 2004 के बाद नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू किया जावे. नगरीय निकायों में ठेका पद्धति समाप्त करते हुये प्लॅसमेंट कर्मचारियों को नगरीय निकाय के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावे तथा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले निकाय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितिकरण किया जावे। नगरीय निकायों के कर्मचारियों को 6 वे व 7 वें वेतनमान की एरियर्स की राशि का भुगतान किया जावे. अनुकंम्पा नियुक्ति में काफी समय से सीधी भर्ती नहीं होने से पात्र हितग्राहियों की आयु सीमा 45 वर्ष को शिथिल किया जावे एवं तृतीय श्रेणी में पात्र कर्मचारियो को अनुकंपा नियुक्ति के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान किया जावे. ठेका में कार्यरत कर्मचारियो को श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जावे। प्रतिनियुक्ति पर संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों का वेतन भुगतान संचालनालय स्तर से किया जावे. अन्य निकाय से आने वाले अधिकारियो, कर्मचारियों को नगर पालिक निगम, रायपुर पर संविलियन पर रोक लगाया जावे. सभी विभाग के साथ विशेष रूप से स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों को रविवार अवकाश प्रदान किया जाये. -
रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम के जोन अध्यक्ष श्री गज्जू साहू, श्रीमती साधना प्रमोद साहू, श्री मुरली शर्मा, श्री अंबर अग्रवाल, श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, श्री प्रीतम सिँह ठाकुर, श्री गोपेश साहू, श्री सचिन बी. मेघानी को बुलाकर सभापति कक्ष में उनसे चर्चा कर जोन में पार्षदगणों और अधिकारियों की शीघ्र बैठक लेने, वार्ड पार्षदों की समस्याएं सुनने, जोन कार्यालय में बैठकर आमजनता की समस्याएं सुनने समय निर्धारित करने, अधिकारियों से समन्वय रखकर वार्डों का प्रतिदिन वार्ड पार्षद सहित निरीक्षण कर नागरिकों की समस्याएं सुनकर जनसमस्याओं का निदान करने का सुझाव दिया है.सभापति ने जोन अध्यक्षगणों को वार्डों में निरीक्षण कर सफाई और पेयजल सम्बंधित जनसमस्याओं को प्राथमिकता से करने फोकस करते हुए सभी बड़े नालों की सफाई पोकलेन मशीन अथवा जेसीबी मशीन लगाकर अथवा मेन्युअल सफाई लगाकर पहली बारिश के पूर्व सभी वार्डो में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अभियान चलाकर करवाने का सुझाव दिया है. सभापति ने जोन अध्यक्षगणों को प्रतिदिन गर्मी में वार्डों का निरीक्षण कर पेयजल समस्याओं से अवगत होकर तत्काल पेयजल की वार्डों में सभी रहवासियों को उपलब्धता करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा है, उन्होंने नागरिकों को पेयजल संकट से ग्रस्त वार्डों में पेयजल टैंकरों से जलआपूर्ति करवाना सुनिश्चित करने का सुझाव जनहित में सभी को पेयजल गर्मी में प्रतिदिन उपलब्ध करवाने हेतु दिया है.
-
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना सुशासन तिहार- 2025 के अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरुण साव के मार्गदर्शन में नगर निगम रायपुर के सभी 10 जो नों के समस्त 70 वार्डों में विगत दिनांक 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक वार्डवार शिविर का आयोजन किया गया था. उक्त जानकारी देते हुए नगर निगम जोन 10 जोन अध्यक्ष श्री सचिन बी. मेघानी और जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे ने बताया कि उक्त वार्ड वार शिविर में नगर निगम रायपुर के जोन 10 के वार्डों में आम जनता से कुल 164 मांग और शिकायतें प्राप्त हुई थीं. नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 के विद्युत विभाग में लाईट मरम्मत, नया लाईट लगाने, 14 शिकायत आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें सभी स्ट्रीट लाईट मरम्मत कर लगायी गयी है एवं 36 नग नई स्ट्रीट लाईट लगाई गई है. इस प्रकार 50 शिकायत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है. स्वास्थ्य विभाग में रोड सफाई, नाली सफाई, चौक-चौराहे की सफाई, मुक्कड की सफाई एवं डस्टबीन रखे जाने हेतु शिकायत के सम्बन्ध में 50 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 48 शिकायत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। राशन कार्ड हेतु नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं नया राशन कार्ड बनाने हेतु 8 शिकायत व 16 मांग आवेदन प्राप्त हुई थी,, राशन कार्ड से संबंधित सभी 24 मांग/शिकायत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है. जल विभाग में बोर मरम्मत, नये नल कनेक्शन एवं कनेक्शन मरम्मत से संबंधित 08 शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें से सभी प्राप्त 8 शिकायत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है.
इस प्रकार सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 द्वारा कुल 164 प्राप्त शिकायतों में से 136 मांग शिकायतों का त्वरित गुणवत्तायुक्त समाधान किया जा चुका है. - - जनदर्शन में आज 137 आवेदन प्राप्त हुएदुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सहायक कलेक्टर श्री अभिजीत पठारे एवं डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव ने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 137 आवेदन प्राप्त हुए। आज जनदर्शन में सबसे अधिक शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश दिलाने के अधिक आवेदन प्राप्त हुए।जनदर्शन में शिकायत लेकर पहुंचे अंजोरा निवासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर आवेदन दिया। ग्राम अंजोरा(ढाबा) में पेयजल हेतु कोई भी पर्याप्त संसाधन नही है। गांव में एक ही बोर है, जिससे पूरा गांव पानी पी रहा है। पानी की टंकी बने सात साल हो गए हैं, लेकिन गांव वालों को आज तक टंकी से पानी प्राप्त नही हुआ है। पानी को लेकर गांव वालों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने गांव में बोर खनन, हैंडपम्प सुधारने एवं टेंकर उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने पीएचई को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत कक्षा पहली में प्रवेश हेतु नोडल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया कि बी.पी.एल. राशन कार्ड में माता-पिता का नाम दर्ज नहीं है। इस पर अभ्यर्थी के परिजनों ने आपत्ति जताया। अभ्यर्थी के पिता ने बताया कि वर्ष 2007-08 में जब बी.पी.एल. सर्वे हुआ था, उस समय उनकी पुत्री नाबालिक थी और उनके दादा जो उस समय परिवार के संरक्षक थे, के नाम पर ही बी.पी.एल. कार्ड बना था। वर्तमान सत्र ना तो नगर निगम और ना ही राज्य शासन द्वारा कोई नया बी.पी.एल. सर्वे किया गया है, जिस कारण वर्तमान बी.पी.एल. कार्ड में उनका नाम नहीं जुड़ सका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007-08 में जारी सत्यापन प्रमाण पत्र में उनके परिवार का नाम हितग्राही के रूप में दर्ज है और यह प्रमाण पत्र शाला प्रवेश हेतु जारी किया गया था। इसी आधार पर आरटीई के अंतर्गत बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इस पर सहायक कलेक्टर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदनों का परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।बगदाई धाम कॉलोनी वासियों ने स्ट्रीट लाईट लगवाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि बघेरा से कोटनी मार्ग बहुत ही व्यस्त मार्ग है। इस मार्ग में हजारों लोगों को आना-जाना लगा रहता है। रात होते ही सड़क पर पशु-मवेशी तथा शराबी लोगों का जमावाड़ा लगा रहता है। यह मार्ग अंधेरा होने के कारण दुर्घटना की आंशका बनी रहती है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने जनपद सीईओ को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
- बालोद, ।बालोद जिले के नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज अपरान्ह संयुक्त जिला कार्यालय में पहुँचकर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर श्रीमती मिश्रा के संयुक्त जिला कार्यालय पहुँचने पर अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री नूतन कंवर, एसडीएम बालोद श्री सुरेश साहू, एसडीएम गुण्डरदेही श्रीमती प्रतिभा ठाकरे झा, एसडीएम डौण्डीलोहारा श्री शिवनाथ बघेल, एसडीएम गुरूर श्री रामकुमार सोनकर सहित डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्राची ठाकुर, जिला कोषालय अधिकारी श्री मुकंुद भारद्वाज, जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री चंद्रेश ठाकुर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे संचालक लोक शिक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रायपुर में पदस्थ थीं।
- -मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँरायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए धरती के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जन-सहभागिता का आह्वान किया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विविधता से भरपूर प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति, आजीविका और जीवनशैली सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी है। इसी भावना के साथ राज्य सरकार वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, नदी-नालों का पुनर्जीवन, सामुदायिक वन प्रबंधन और पर्यावरणीय रूप से संतुलित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है।उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को एक केन्द्रीय तत्व बनाया गया है, ताकि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके। स्थानीय समुदायों को भी इन प्रयासों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे और प्राकृतिक धरोहरें भी सुरक्षित रहें।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, उसकी देखभाल करे और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प ले। जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तथा हरसंभव अक्षय ऊर्जा का प्रयोग कर पृथ्वी को प्रदूषण-मुक्त बनाने में योगदान दें।
-
भिलाईनगर। आज कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह के आदेशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। उददेश्य था कि निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अप्रत्याशित रूप से आए आपदा के समय किस प्रकार से प्रारंभिक बचाव किया जाए। कोई भी समस्या बताकर नहीं आती है लेकिन सर्तकता एवं जानकारी रहने से बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। समस्याएं कुछ प्राकृतिक होती है जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, बिजली चमकना एवं मानव निर्मित समस्या जैसे आगजनी, दुर्घटना, हार्ट टेक, पानी में डूबना, लू लगना इत्यादि ऐसे समय में क्या बचाव किया जाए।
प्रशिक्षण में बताया गया कि अगर किसी को हृदय घात के लक्षण दिखे तो सीपीआर कैसे देना चाहिए उन्हे सर्वप्रथम देखना कि गले के नीचे सांस चल रहा है कि नहीं। यदि नहीं चल रहा तो उसे मुंह से सांस देने की प्रक्रिया, किस प्रकार से इंसान को लेटाकर छाती के नीचे हाथों से 30-30 बार दबाना इस प्रकार कुल 5 बार दबाना चाहिए। जिससे व्यक्ति को होस आने की संभावना बढ़ जाती है, उसके बाद उसे तुरंत डाॅक्टर को बुलाना चाहिए। प्रारंभिक उपचार कर देने से जीवन बचने की संभावना बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि दुर्घटना हो जाए तो कहीं से खून बह रहा है तो उसे साफ कपड़े से डेटाल, साबुन जो भी उपलब्ध हो उससे अंदर से बाहर के तरफ साफ करके कपड़े से दबा देना चाहिए। उससे भी न रूके तो और कपड़ा लगाकर पटटी बांध देना चाहिए। यदि बिजली गिरने की संभावना है तो यह प्रयास करना चाहिए कि पानी, पेड़, विघुत उपकरण, मोबाईल, टीवी इत्यादि से दूर रहना चाहिए। घर सबसे सुरक्षित स्थल है, अपने आप को संकुचित करके बचा लेना चाहिए। पुरा प्रयास हो कि शरीर से जमीन का अर्थिगं न मिले। संयोग से यदि कार में बैठे हो तो उसके अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए।घर में यदि एलपीजी सिलेण्डर में आग लगे तो घबराना नहीं चाहिए। घर में कंबल को गीला करके ढक देना चाहिए। बिजली का उपकरण से सार्ट सर्किट हो तो सर्वप्रथम मेन कनेक्शन से कट आउट निकाल देना चाहिए। भूलकर भी पानी नहीं डालना है और हो सके तो उस पर रेत फेंकर बुझा देना चाहिए। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए रस्सी, लकड़ी या अन्य उपकरण को उसको पकड़ाकर बचाना चाहिए। सांप, कुत्ते के काटने पर घबराना नहीं चाहिए, लगभग 11 प्रकार के सांपो की प्रजाती होती है उसमें 2 प्रजाती के सांप ही जहरीले होते है, घबराहत से इंसान को ज्यादा नुकसान होता है। झाड़ फूक, बैगा आदि से बचना चाहिए। जहां तक हो सके रोगी को सम्बल प्रदान करना चाहिए। घबराहत से ही जहर फैलता है, जितना जल्दी हो सके उस जगह को बलड सर्कुलेशन को बांध देना चाहिए और डाॅक्टर से संपर्क करना चाहिए।प्रशिक्षण देने वाले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के एसआई विकास शर्मा, हेड कांस्टेबल के मधुसुदन, आसदीप त्रिपाठी, दीपक डंगडन, कृष्ण कुमार द्वारा प्रदान किया गया। प्रमुख रूप से निगम आयुक्त, उपायुक्त, मुख्यअभियंता, अधीक्षण अभियंता, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता एवं सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियो से प्रेक्टीकल भी करवाया गया। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने कहा यह शिविर सबके लिए उपयोगी है, समाधान शिविर के दौरान नागरिको के बीच भी यह शिविर करवायेगे। - बिलासपुर /उप संचालक कृषि विभाग द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स योजना के अंतर्गत वीसीपी चयन के लिए 24 अप्रैल तक आवेदन (रूचि की अभिव्यक्ति) आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत जिले में कार्यरत एफपीओ एवं बीज सहकारी समिति योजना का लाभ उठाने के लिए अर्हता रखते हैं। तिलहन फसल को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा यह पहल की जा रही है। इस संबंध में और विस्तृत जानकारी उप संचालक कृषि एवं विकासखण्ड स्तर पर एसएडीओ कार्यालय से ली जा सकती है।
- भिलाई । नगर निगम भिलाई क्षेत्र में चौक चौराहों पर सड़क के बीच में लगे बिजली पोलों या सरकारी दीवारों पर अवैध होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। जिसके कारण शहर की सुंदरता खराब हो रही है। आंधी पानी चलने पर बैनर पोस्टर गिर जाते हैं। जिसके कारण कभी-कभी इससे बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर सभी जोन में अवैध बैनर पोस्टर होडिंग निकालने का कार्य चल रहा है।इसके साथ ही उन एजेंसी का नाम नोट किया जा रहा है, जिनके द्वारा बैनर पोस्टर लगाया जाता है। उन्हीं एजेंटीयों को नोटिस जारी की जाएगी, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी मिली है कि एजेंसी के लोगों द्वारा ही ठेका लिया जाता है। बैनर पोस्टर लगवाने वाला व्यक्ति उनको पैसा दे देता है। वह कहीं भी सरकारी जगह पर अपना बनाया पोस्टर लगा देते हैं। एक तरफ देखने में आ रहा है कि लोगों में को होड लगी है बैनर पोस्टर लगाने में। नगर निगम भिलाई सभी लोगों से अपील करता है कि नगर को साफ सुथरा सुंदर बनाने में सहयोग करें। यह शहर सबका है सबको मिलकर के साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है।
- -लंबे समय से श्रम विभाग की योजनाओं से वंचित रही श्रीमती मोनिका सोना का बना मजदूर कार्ड-शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ, श्रीमती सोना ने जताया मुख्यमंत्री के प्रति आभाररायपुर, । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत समस्त विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करना है। सुशासन तिहार के प्रथम चरण में आम जनता से उनकी मांग और शिकायतों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से मंगाया गया। वहीं, दूसरे चरण में आमजनों के प्राप्त आवेदनों को त्वरित निराकरण किया जा रहा है।सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले की निवासी श्रीमती मोनिका सोना का मजदूर कार्ड बनाया गया। मजदूर कार्ड पाकर श्रीमती सोना काफी खुश नजर आई। उन्होंने बताया कि लंबे समय से उन्हें मजदूर कार्ड बनवाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मजदूर कार्ड के अभाव में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से सुशासन तिहार की जानकारी मिली। उन्होंने अपनी मांग सुशासन तिहार के माध्यम से सरकारी अमले तक पहुंचाई।श्रीमती मोनिका सोना ने जैसे ही अपना आवेदन पत्र समाधान पेटी तक पहुंचाया, उसके दूसरे ही दिन जिला श्रम विभाग ने उनसे संपर्क किया। उन्हें कार्यालय बुलाया गया और सभी मूलभूत दस्तावेज मंगाए गए। विभाग के अधिकारियों ने उनके दस्तावेजों का परीक्षण किया और उन्हें मजदूर कार्ड बनाकर दिया गया। साथ ही उन्हें श्रम विभाग की ओर से शासन की जनकल्याकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।श्रीमती मोनिका सोना ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब मजदूरी कार्ड के माध्यम से मुझे मंडल में संचालित योजनाओं का लाभ मिलेगा। काफी दिनों से जिन योजनाओं से वंचित रही, मुख्यमंत्री जी की इस पहल से अब वह मुझे आसानी से मिलने लगेगी।