रायपुर. राज्य शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत नगर निगम रायपुर क्षेत्र के गुढियारी में जनसमस्या निवारण शिविर लगाया गया। शिविर में भारत माता चौक निवासी श्री पवन कुमार ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दिया।

आवेदन मिलते ही प्रशासनिक अमले ने आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया तत्काल पूरी की और मात्र 10 मिनट के भीतर श्री पवन कुमार को मौके पर ही आयुष्मान कार्ड सौंप दिया गया। कार्ड प्राप्त होने पर पवन के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दी।

पवन ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से सरकार स्वयं लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड मिलने से उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इस कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी, जो गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।

 

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में आयोजित सुशासन तिहार 2026 ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के गुढ़ियारी स्थित मारुति मंगलम में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में गुढ़ियारी निवासी 21 वर्षीय श्री लक्की साहू का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल बनाकर प्रदान किया गया।

श्री साहू को उनके मित्र से सुशासन तिहार के बारे पता चला। जानकारी मिलते ही उन्होंने सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविर में जाकर लाइसेंस हेतु आवेदन किया। आवेदन करने के 10 मिनट के भीतर उनका लाइसेंस बन गया, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया।

 

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जिले में संचालित स्मृति पुस्तकालय योजना जनभागीदारी का प्रेरक उदाहरण बनती जा रही है। इस पहल के माध्यम से लोग स्वेच्छा से पुस्तकें और इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट दान कर युवाओं के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में योगदान दे रहे हैं।

इसी क्रम में आज माना बस्ती हायर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चर  श्री गंगाराम साहू ने जेईई मेन्स, क्लैट, सामान्य ज्ञान, डिक्शनरी  सहित अन्य विषयों की 47 पुस्तकें जिला प्रशासन को दान कीं।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने उनके इस सराहनीय योगदान की सराहना करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास से जरूरतमंद एवं प्रतिभावान अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा।

श्री गंगाराम साहू ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी विभागीय बैठक के माध्यम से मिली। उन्होंने कहा कि समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने की भावना से उन्होंने पुस्तक दान का निर्णय लिया। उन्हें खुशी है कि इन पुस्तकों से जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। 

उल्लेखनीय है कि स्मृति पुस्तकालय योजना के तहत अब तक 12 हजार 500 से अधिक पुस्तकें और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दान किए जा चुके हैं। इन संसाधनों का लाभ लेकर अनेक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को नई दिशा दे रहे हैं।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे भी इस पुनीत पहल से जुड़कर ज्ञान के दान में भागीदार बनें और युवाओं के सपनों को साकार करने में सहयोग दें। पुस्तक अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दान करने के इच्छुक नागरिक 94060 49000 एवं 94255 02970 से संपर्क कर सकते हैं।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, नोडल अधिकारी श्री प्रभात सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार ईंधन के मितव्ययितापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज समय सीमा की बैठक वर्चुअल रूप में आयोजित की गई। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालयों के अधिकारी ही रेडक्रॉस सभाकक्ष में भौतिक रूप से उपस्थित हुए, जबकि जिले के अन्य कार्यालयों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

रेडक्रॉस सभाकक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था से ईंधन की बचत के साथ-साथ अधिकारियों के समय का भी बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी तथा ब्लॉक स्तर पर भी इस व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए।

रायपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सोसायटी सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में आज समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सिंह ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जिले में सभी खराब हैंडपंपों का शीघ्र सुधार कराया जाए। जिन क्षेत्रों में भू-जल स्तर की समस्या है, वहां पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गंभीर पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में जल्द से जल्द राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार कर भविष्य में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं, जिससे आम नागरिकों को उपचार के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। 

साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग को कहा कि जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को ‘कुपोषण मुक्त आंगनबाड़ी’ के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।

राजस्व प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि संयुक्त खाता विभाजन एवं फौती नामांतरण के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए, ताकि पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि समय पर मिल सके।

विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि इस मौसम में विद्युत अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर उसका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास किया जाए। साथ ही ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना’ का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर योजना का लाभ जिले के अधिकतम नागरिकों तक पहुंचाया जाए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज गुण्डरदेही विकासखण्ड के सेवा सहकारी समिति मर्यादित परसतराई में पहुँचकर वहाँ के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आगामी खरीफ सीजन में किसानों को समुचित मात्रा में खाद, बीज उपलब्ध कराने हेतु सेवा सहकारी समिति में खाद, बीज की समुचित उपलब्धता एवं उनके वितरण के संबंध में सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक एवं कर्मचारियों से जानकारी ली। 

श्रीमती मिश्रा ने समिति प्रबंधक से खाद, बीज के मांग हेतु पत्र प्रेषित करने के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित किसानों से चर्चा कर सेवा सहकारी समिति परसतराई में खाद, बीज की उपलब्धता एवं वितरण आदि के व्यवस्थाओं के संबंध में पूछताछ की। कलेक्टर ने कहा कि डीएपी खाद का आयात अन्य देशों से किया जाता है। जिसके फलस्वरूप इसके भण्डारण में कभी-कभी थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन शासन द्वारा इसके विकल्प के रूप में अन्य खाद की भी समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। 

श्रीमती मिश्रा ने मौके पर उपस्थित सभी कृषकों को अनिवार्य रूप से मृदा परीक्षण कार्ड बनाने तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से इसके संबंध में नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करने की समझाईश दी। इस दौरान उन्होंने किसानों को भविष्य में जल संकट के रोकथाम उपाय सुनिश्चित करने हेतु ग्रीष्मकालीन धान के बदले कुसुम, चना, सरसों तथा अन्य दलहन एवं तिलहन फसलों का उत्पादन करने को कहा। उन्होंने कहा कि इन फसलों के उत्पादन में धान की अपेक्षा पानी की खपत कम होने के अलावा इसमें कम मेहनत तथा आमदनी भी अधिक होती है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी ने भी किसानों को आवश्यक जानकारियां दी। इस मौके पर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री आरपी राठिया एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सोमवार 18 मई को जिला पंचायत सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कुमुड़कट्टा एवं सिंघोला में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के विरूद्ध प्रगति न्यून होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इन दोनों ग्राम पंचायतों के सचिवों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा करते हुए डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम पचांयत पसौद में गत वर्ष स्वीकृत किए गए ग्रे-वाटर ट्रिटमेंट स्ट्रक्चर का कार्य अभी तक प्रारंभ नही होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी एवं पंचायत विभाग के उप संचालक श्रीमती काव्या जैन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में कुल 54150 आवास स्वीकृत है। जिसके विरूद्ध में 47677 (88 प्रतिशत) आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत आवासों में 6473 आवास निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत है। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के स्वीकृत आवासों के अंतर्गत जिन आवासों के लिए प्रथम किस्त की राशि जारी हो चुका है उन सभी आवासों को शीघ्र प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में निमार्ण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के अंतर्गत जिन आवासों का द्वितीय किश्त की राशि जारी हो चुकी है उन सभी आवासों को  31 मई 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी पूर्ण आवासों में जन-सहयोग एवं जनभागीदारी के माध्यम से सोख्ता गड्ढा का निर्माण कर जेएसजेबी 2.0 के पोर्टल में शत-प्रतिशत एण्ट्री करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए  वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं इससे पूर्व के स्वीकृत समस्त अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण करने तथा नरेगा साफ्ट में आॅनलाईन सीसीकी प्रविष्टि कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने 01 जुलाई 2026 से वीबी जीरामजी योजना लागू होने से पूर्व जिले के सभी ग्राम पंचायतों में वीबी जीरामजी के अनुमय कार्यों में से पर्याप्त मात्रा में कार्य स्वीकृत करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को सामाजिक अंकेक्षण के वसूली संबंधी प्रकरण में कार्यवाही तेज करते हुए वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर इसका एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करने के भी निर्देश दिए। 

 

बालोद. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित सुशासन तिहार 2026 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी में आज जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम गुरेदा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर खुशियों की सौगात लेकर आया। शिविर में पहुॅची ग्राम गुरेदा की श्रीमती उर्मिला कंुभकार ने बताया कि आज उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्ण हुए उनके आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र मिल गया है। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए खुशी का वो पल है, जिसके सपने वो अपने कच्चे मकान में वर्षों से देख रही थी। जो कि अब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में साकार हुआ है, उन्हें वर्ष 2024 -25 में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिली थी, जिसके पश्चात् उन्होंने आवास निर्माण शुरू किया और समय समय पर किश्त मिलने के साथ ही अपने आवास का कार्य पूर्ण कर लिया और अब उन्हें आवास के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

श्रीमती उर्मिला ने बताया कि उन्हें शासन की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिला है, जिससे वे अपनी आजीविका बेहतर रूप से चला पा रही है। उसे पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सिलाई मशीन भी मिला है, जिससे वे घर पर ही सिलाई का कार्य करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर पा रही है। इसके साथ ही प्रतिमाह महतारी वंदन योजना का भी लाभ उसे प्राप्त हो रहा है। उर्मिला ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। शिविर में आज संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, आईजी श्री अभिषेक शांडिल्य, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, जिला पंचायत के सीईओ श्री सुनील चंद्रवंशी की उपस्थिति में ग्राम गुरेदा की उर्मिला सहित चंदुलाल और घसिया बाई को भी आवास पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, जिसके लिए उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 

बालोद. जल संचयन जनभागीदारी 2.0 अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में नीर चेतना अभियान के तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों के साथ ही जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर जारी है। आज गुण्डरदेही विकासख्ंाड के ग्राम गुरेदा में आयोजित सुशासन तिहार के तहत जनसमस्या निवारण शिविर में संभायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने उपस्थित जनसमूह को नीर चेतना अभियान के तहत जल के विवेकपूर्ण उपयोग और जल संरक्षण में अपनी सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर आई.जी. श्री अभिषेक शांडिल्य, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी सहित जनप्रतिधियों और बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने सहभागिता निभाने की शपथ ली। 

शिविर में नवा सवेरा स्व-सहायता समूह की टेमेश्वरी साहू, यशोदा पटेल, डाली सिन्हा, कुसुमलता साहू, गोमती यादव, के द्वारा जल संरक्षण, जल संचयन के संबंध में नुक्कड़ नाटक कर नागरिकों को जागरूक किया गया, साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नलों को खुला न छोड़ने, वर्षा जल संचयन अपनाने, घरो एवं खेतों में सिमित उपयोग, जल स्रोतो को प्रदूषित होने से बचाने, जिले के सभी नागरिकों को ‘‘जल है तो कल है‘‘ के संदेश को अपनाते हुए जल संरक्षण के कार्य में सहभागिता निभाने का संदेश दिया गया। साथ ही प्रत्येक नागरिक को अपने घर में सोखता गढ्ढे के निर्माण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि नीर चेतना अभियान के तहत जिले मे वृहद स्तर पर अधोसंरचना का निर्माण कराया जा रहा हैं। जिसमें सोखपीट, स्ट्रेगर ट्रैंच, रिचार्ज पीट, रूफ टाप, वाटर हार्वेस्टिंग आदि सम्मिलित है। साथ ही जिला प्रशासन की पहल से जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम यथा रैली, सभा, मानव श्रृंखला, शपथ आदि कराया जा रहा है।

 

बालोद. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में शासकीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में ’सेवा सेतु’ एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा है। राज्य सरकार प्रशासनिक सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल, त्वरित और डिजिटल माध्यम से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी सोच का परिणाम है कि अब आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, भू-नकल सहित 441 से अधिक शासकीय सेवाएं, एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम गुरेदा में सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में सेवा सेतु की सेवाओं का लाभ राकेश कुमार को मिला है। उन्हें शिविर में विवाह प्रमाण पत्र ग्रामीण के तहत डिजीटल विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। राकेश कुमार ने प्रसन्नतापूर्वक बताया कि पहले ग्रामीण स्तर पर विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए काफी समस्याएं होती थी, लेकिन अब सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से उन्हें अपने विवाह का प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध हो गया है। उन्होंने इसके लिए शासन की इस नवीनतम व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। 

  पहले अलग-अलग विभागों की सेवाओं के लिए नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रमाण-पत्र बनवाने जैसी मूलभूत सेवाओं में समय, श्रम और आर्थिक संसाधनों की बड़ी खपत होती थी। सेवा सेतु ने इस पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए नागरिकों को ’वन स्टॉप सॉल्यूशन’ उपलब्ध कराया है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर रहे हैं और निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राज्य शासन की यह पहल केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का भी संकेत है। यह व्यवस्था नागरिकों को यह भरोसा दिला रही है कि शासन उनकी सुविधा और अधिकारों को प्राथमिकता दे रहा है।

पहले ई-डिस्ट्रिक्ट माध्यम से केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया गया, जिसमें अब 441 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इनमें 54 नई सेवाएं शामिल हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का भी सफल एकीकरण किया गया है। वर्तमान में ’30 से अधिक विभाग’ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल या कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनी हैं। बालोद जिले में वर्तमान में 250 से अधिक सेवा सेतु केन्द्रों का संचालन तहसील स्तर, नगरीय निकाय एवं ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है। 

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। सेवा सेतु इसी अधिकार को व्यावहारिक रूप से मजबूत कर रहा है। 

बालोद. जनजातीय गरिमा उत्सव के दूसरे दिन आज संतृप्ति शिविर एवं वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत आज आदि सेवा केंद्रों पर संतृप्ति शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शामिल हुए। इस दौरान हितग्राहियों का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मातृ वंदन योजना के आवेदन एवं नए जनधन खाता, जाति प्रमाण पत्र एवं किसान क्रेडिट कार्ड आदि से लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही सेवा केंद्रों और ग्रामीण इलाकों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। स्थानीय नागरिकों ने पौधे रोपण कर पर्यावरण को हरा-भरा रखने का संकल्प लिया। 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार बालोद जिले में शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में एसडीएम, सीईओ, सीएमओ एवं अन्य अधिकारियों ने वर्चुअली रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत विभागवार प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत अपने-अपने विभागों को प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह की अवधि में अनिवार्य रूप से गुणवत्तापूर्ण ढंग से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

बैठक में श्रीमती मिश्रा ने पश्चिम एशियाई संकट के मद्देनजर बालोद जिले में पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन पदार्थों के भण्डारण एवं आम नागरिकों को इसकी आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी से जिले के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन पदार्थों के भण्डारण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को पूरे समय स्थिति पर नजर रखते हुए इसकी निरंतर माॅनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं श्री नूतन कंवर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बालोद जिले में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आम जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति पर सराहना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले में विभिन्न विभागों को प्राप्त कुल 68 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया है जो कि सराहनीय है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का अधिकतम 30 दिनों में निराकरण सुनिश्चित कर आवेदक को अनिवार्य रूप से इसकी जानकारी भी देने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने सुशासन तिहार के पोर्टल के माध्यम से विभागों द्वारा निराकृत किए गए आवेदनों का अवलोकन कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। 

बालोद. जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने सोमवार 18 मई को जिले के डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम भैंसबोड़ में सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमसया निवारण शिविर के अवसर पर जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सभी विभाग प्रमुखों को इस उत्सव के माध्यम से जनजातीय हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर सभी विभाग प्रमुखों को कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देने के अलावा कार्ययोजना के संबंध में उन्मुखीकरण भी किया गया। 

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री विजय सिंह कंवर ने बताया कि बालोद जिले में 18 से 25 मई तक आयोजित इस जनजातीय गरिमा उत्सव के दौरान धरती आबा अंतर्गत जिले के चयनित आदिवासी बहुल ग्रामों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जनजातीय गरिमा उत्सव के इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के दौरान जनजातीय समुदायों की गरिमा, विरासत, योगदान एवं उपलब्धियों का सम्मान सुनिश्चित करने के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय की समग्र जनजातीय विकास और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न उपक्रमों और योजनाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि यह उत्सव एक जनभागीदारी अभियान है जिसकी थीम ‘‘सबसे दूर, सबसे पहले’’ है। इस दौरान उन्होंने इसके अंतर्गत प्रत्येक दिवसों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत इसका समुचित प्रचार-प्रसार, लाभार्थी संतृप्ति, स्वास्थ्य शिविर, ट्रांसेक्ट वॉक, वृक्षारोपण सेवा केंद्र में जनसुनवाई आदि गतिविधियां शामिल है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं राज्य एथेलेटिक संघ के उपाध्यक्ष श्री सौरभ लुनिया, जनपद अध्यक्ष श्री मुकेश कौड़ो, जनपद उपाध्यक्ष श्री भोलाराम नेताम, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री मनीष झा, जिला पंचायत सदस्य श्री मिथलेश निरोटी एवं सुश्री नीलिमा श्याम सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।  

बालोद. सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम गुरेदा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर ग्राम पंचायत गुरेदा सहित गुरेदा कलस्टर में शामिल आसपास के 17 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों एवं ग्रामीणों के लिए सौगातों भरा रहा। इस दौरान दुर्ग संभाग के आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, पुलिस महानिरीक्षक श्री अभिषेक शांडिल्य, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक के अलावा जनपद अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम चंद्राकर, जनपद उपाध्यक्ष श्री नीतिश मोंटी यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों एवं हितग्राहियों को आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड, किसानों को डिजिटल किसान कार्ड, स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख के वितरण के अलावा दिव्यांग हितग्राहियों को बैटरी चलित ट्राय सायकल तथा छड़ी एवं श्रवण यंत्र भी प्रदान किया गया। इसके अलावा किसानों को उन्नत कृषि बीज तथा  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास पूर्णता प्रमाण पत्र के वितरण के अलावा अतिथियों के द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा में उत्कृष्ट अंक अर्जित कर प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। इसके अलावा शिविर में अतिथियों के द्वारा मछली पालक कृषक को मछली जाल एवं आईस बाक्स, स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के अलावा ग्रामीणों एवं हितग्राहियों को शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। इस मौके पर संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों ने नन्हें-मुन्हें बच्चों को स्वादिष्ट खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। इसके अलावा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट भेंटकर उनके गोदभराई के रस्म को पूरा किया गया। 

इस दौरान संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधियों ने शिविर में स्थल में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टाॅलों का निरीक्षण कर मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को उनके विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली। संभाग आयुक्त श्री राठौर एवं आईजी श्री अभिषेक शांडिल्य के सुशासन तिहार में शामिल होने के लिए ग्राम गुरेदा पहुँचने पर ग्रामीणों एवं अधिकारी-कर्मचारियों ने आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत किया। इस अवसर पर संभाग आयुक्त श्री राठौर ने बालोद जिले में जल संरक्षण हेतु चलाए जा रहे नीर चेतना अभियान की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने पानी को एक अनमोल संपदा बताते हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पानी के एक-एक बूंद का सदुपयोग करते हुए इसका संरक्षण एवं संवर्धन करने तथा जल संरक्षण के कार्य में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई। श्री राठौर ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई के साथ-साथ सामाजिक अपराध बताते हुए शिविर में उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह के रोकथाम के पुनीत कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की भी शपथ दिलाई। गुरेदा शिविर में आज विभिन्न विभागों से कुल 1386 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1210 आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया। 

इस अवसर पर शिविर को संबोधित करते हुए जनपद अध्यक्ष श्री पुरूषोत्तम चंद्राकर ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को सुशासन तिहार 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। सुशासन तिहार के दौरान शासन-प्रशासन के प्रतिनिधि आम जनता के बीच पहुँचकर उनके वास्तवित समस्याओं के पड़ताल करने के अलावा उनके मांगों एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री चंद्राकर ने ग्रामीणों को जनसमस्या निवारण शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की। शिविर को संबोधित करते हुए जनपद उपाध्यक्ष श्री नीतिश मोंटी यादव ने भी संबोधित करते हुए ग्राम गुरेदा में जनसमस्या निवारण शिविर की भूरी-भूरी सराहना की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आम जनता से प्राप्त आवेदनों का पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। शिविर को जनपद सदस्य श्रीमती हेमपुष्पा साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित करते हुए सुशासन तिहार के उद्देश्यों के संबंध में प्रकाश डाला। 

उल्लेखनीय है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरेदा में आज आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्राम गुरेदा, भरदाखुर्द, डंगनिया, नाहंदा, ओटेबंद, डौकीडीह, खप्परवाड़ा, सिरसिदा, परसदा डंग, देवरी (क), अर्जुनी, गोरकापार, पांगरी, सुखरी, तमोरा, कचांदुर और खर्रा सहित 17 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण जन शामिल हुए थे। शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 833 आवेदन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 104, खाद्य विभाग को 99, ऊर्जा विभाग को 70, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 53, समाज कल्याण विभाग को 44, जल संसाधन विभाग को 25 सहित विभिन्न विभागों से कुल 1386 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से कुल 1210 आवेदनों का निराकरण किया गया। 

बिलासपुर. बिलासपुर संभाग में अपर आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण कार्यालयीन कार्यों एवं विभिन्न प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए आयुक्त बिलासपुर संभाग द्वारा कार्य विभाजन संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए नवीन व्यवस्था लागू की गई है।

      आदेश के तहत आयुक्त श्री सुनील जैन को बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, मुंगेली, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं सक्ती जिलों से संबंधित कलेक्टरों के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रकरणों की सुनवाई का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा जिला स्तरीय ओवर साइट कमेटी, राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्वास एवं उन्नयन हेतु भूमि अधिग्रहण से जुड़े मध्यस्थता प्रकरण, खाद्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1985 के प्रकरण तथा पंचायत राज अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई भी उनके जिम्मे रहेगी।

        प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सीएसआर, स्वच्छ भारत अभियान, नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन संबंधी प्रकरण, धान खरीदी निरीक्षण एवं परीक्षण, कौशल विकास, नजूल प्रकरणों के नवीनीकरण, विभागीय जांच तथा स्थायी सामाजिक प्रमाण-पत्रों से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई का दायित्व निर्धारित किया गया है।

         आदेशानुसार आयुक्त द्वारा प्रकरणों की सुनवाई सामान्यतः प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को की जाएगी। वहीं रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के प्रकरणों की सुनवाई माह के द्वितीय शुक्रवार को कैंप कोर्ट रायगढ़ में संपादित होगी। आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में आवश्यकतानुसार पृथक निर्णय लिया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 

बिलासपुर. जिला चिकित्सालय में स्पेशलिस्ट मेडिसिन (भेषज विशेषज्ञ) पद पर अस्थायी नियुक्ति हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू 25 मई 2026 को रखा गया है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नूतन चौक, सरकंडा में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीधे साक्षात्कार में शामिल हो सकते है। अभ्यर्थियों का पंजीयन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट www.bilaspur.gov.in पर उपलब्ध है।

 

बिलासपुर. सुशासन तिहार के तहत तालापारा में आयोजित समाधान शिविर कई जरूरतमंद लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जब सीधे लोगों तक पहुंचा, तब अनेक परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगी।तालापारा की अपर्णा डे और ज्योति मिरी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आर्थिक सहायता मिली है। इस सहायता ने न केवल उनके छोटे व्यवसाय को नई दिशा दी है , बल्कि आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास भी मिला है। 

     ज्योति मिरी पिछले कई वर्षों से सब्ज़ी व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। वे प्रतिदिन सुबह बाजार से सब्ज़ियां खरीदकर मोहल्लों और आसपास के क्षेत्रों में बेचती थीं। सीमित पूंजी होने के कारण उन्हें कम मात्रा में ही सामान खरीदना पड़ता था, जिससे आमदनी भी सीमित रहती थी। कई बार आर्थिक परेशानियों के चलते व्यवसाय को जारी रखना भी मुश्किल हो जाता था। इसके बावजूद ज्योति ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रहीं।

      सुशासन तिहार के दौरान आयोजित समाधान शिविर में उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी मिली। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। अब ज्योति इस राशि से अपने व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रही हैं। वे अधिक मात्रा में सब्ज़ियां खरीद सकेंगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकेगी। ज्योति कहती हैं कि यह सहायता उनके लिए केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक नया अवसर है।

     वहीं अपर्णा डे सिलाई कार्य में कुशल हैं और लंबे समय से घर से छोटा सिलाई सेंटर संचालित कर रही थीं। वे महिलाओं और बच्चों के कपड़ों की सिलाई कर अपने परिवार की मदद करती थीं। लेकिन संसाधनों की कमी और सीमित आय के कारण वे अपने काम को बड़े स्तर पर शुरू नहीं कर पा रही थीं। कई बार उन्हें ऑर्डर मिलने के बावजूद पर्याप्त मशीन और सामग्री नहीं होने के कारण काम छोड़ना पड़ता था।

    समाधान शिविर में स्वनिधि योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता ने अपर्णा के सपनों को नई उड़ान दी है। अब वे सिलाई मशीन, आवश्यक सामग्री और अन्य संसाधन खरीदकर अपने सिलाई सेंटर को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की तैयारी कर रही हैं। अपर्णा का सपना है कि भविष्य में वे अपने सेंटर में अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण और रोजगार का अवसर दें, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें।

 

बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत निर्मित बैगा आवासों को अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके तहत बैगा परिवारों के घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे तथा हितग्राही अंश की राशि जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ मद से वहन की जाएगी। बैठक में उन्होंने सुशासन तिहार के तहत प्राप्त साढ़े 9 हजार आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

         कलेक्टर ने बैठक में ई-डिस्ट्रिक्ट योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि अब आम नागरिकों के लिए सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 441 कर दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि इन सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण जिले की प्रशासनिक रैंकिंग से भी जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। जनगणना कार्य की समीक्षा में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय निकायों में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। नगर निगम क्षेत्र में भी एक-दो दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बरसात पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नगर निगम को 10 जून तक नाली सफाई कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव और मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए सफाई व्यवस्था में तेजी लाई जाए।

         डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यों के संबंध में कलेक्टर ने शासी परिषद से अनुमोदित कार्यों के तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पचरी घाटों के दोनों ओर सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु चारों विकासखंडों से 25-25 प्रस्ताव मंगाए गए हैं। साथ ही तालाबों में गंदे पानी की आवक रोकने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पेट्रोल-डीजल उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ईंधन की कमी का हवाला देकर कोई भी शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। विभाग अपनी पूर्व खपत और आवश्यकता के आधार पर औचित्यपूर्ण मांग प्रस्तुत करें, आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने ज्ञान भारतम योजना अंतर्गत पांडुलिपि खोज अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री के संभावित आगमन एवं समीक्षा बैठक को लेकर सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

 

बिलासपुर. जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आज कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने कलेक्टर से मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। कलेक्टर ने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।     

  जनदर्शन में ग्राम पंचायत उड़ेला के किसानों ने जनदर्शन में सामूहिक आवेदन देते हुए बताया कि ग्राम के जनक राम कौशिक व जगत कौशिक द्वारा आम निस्तारी रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है जिस कारण से लगभग 25 किसानों को किसानी के लिए आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्राम चकरभाठा निवासी श्रीमती प्रभा मानिकपुरी ने अपने दिव्यांग पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की शिकायत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की। आवेदन में बताया गया कि अस्पताल एवं संबंधित विभाग में आवश्यक जानकारी दर्ज नहीं होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत कपसियाखुर्द के पूर्व सरपंच कमल बाई राजपूत द्वारा पंचायत क्षेत्र में कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों की भुगतान राशि लंबित होने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। 

आवेदक ने कार्यों के सत्यापन एवं भुगतान की मांग की है। विजयपुर निवासी बहोरिक पाल ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि संबंधी त्रुटि सुधार कराने हेतु आवेदन दिया। आवेदन में अधिग्रहित भूमि के रिकॉर्ड से नाम विलोपित कर सिंचाई विभाग का नाम दर्ज कराने की मांग की गई। जनदर्शन में आई वृद्ध महिला ढयाना बाई ने बताया कि वह एक गरीब महिला है। निराश्रित पेंशन राशि से वह अपना जीवन यापन करती है। कुछ दिनों पूर्व उनके मकान में अज्ञात चोरों द्वारा उनका सब सामान चोरी कर लिया गया है और इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शहर के दिव्यांग मुकेश सिंह ठाकुर ने कलेक्टर ने मुलाकात कर ट्राइ सायकल की मांग की एवं स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगाई। ग्राम पंचायत ओखर की सरपंच श्रीमती ललीता लक्ष्मीप्रसाद यादव द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई। कलेक्टर ने आज जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए। 

 

बिलासपुर. शासकीय महिला आईटीआई कोनी द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए रोजगार एवं स्वरोजगारमुखी शुल्क आधारित लघु अवधि प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश हेतु 30 मई 2026 तक आवेदन मंगाये गये है। इच्छुक आवेदिका जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ब्यूटी पार्लर एवं फैशन डिजाइनिंग एवं सिलाई कोर्स हेतु आवेदन कर सकती है। प्रवेश हेतु आवदेन फार्म एवं विस्तृत जानकारी हेतु संस्था कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।

बिलासपुर. कार्यालय परियोजना संचालक (आत्मा) सह उप संचालक कृषि द्वारा डीएईएसआई अंतर्गत कृषि आदान विक्रेताओं को कृषि प्रसार में डिप्लोमा कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (फेसीलिटेटर) की नियुक्ति की जानी है। इच्छुक उम्मीदवार 26 मई 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। यह भर्ती 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। आवेदन पत्र के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।  

  उम्मीदवार के लिए कृषि या उद्यानिकी में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री एवं संबंद्ध क्षेत्रों में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रखा गया है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, कृषि एवं महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थानों में लगभग 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले और पर्याप्त क्षेत्र अनुभव वाले कृषि स्नातकों को प्राथमिकता दी जा सकती है। कृषि विभाग के नियमित शासकीय कर्मचारी को डीएईएसआई कार्यक्रम में फेसिलिटेटर के रूप में भर्ती के पात्र नहीं होंगे। साथ ही उम्मीदवार को कृषि गतिविधियों का पर्याप्त ज्ञान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवारों में अच्छे संचार कौशल होने चाहिए और वे डीएईएसआई कार्यक्रम के लिए इनपुट डीलरों को जुटाने में सक्षम होने चाहिए। उम्मीदवार को कम्प्यूटर और स्मार्टफोन चलाने में कुशल होना चाहिए तथा डीएईएसआई कार्यक्रम के दस्तावेजीकरण और डेटाबेस प्रबंधन को स्वतंत्र रूप से संभालने में सक्षम होना चाहिए। 

 

बिलासपुर. सुशासन तिहार के अंतर्गत कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशन में राजस्व पुस्तक परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित 61 आदिवासी परिवारों को राहत सहायता राशि उनके गांव मझगवां पहुंचकर वितरित की गई।

     अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा के मार्गदर्शन में तहसील बेलगहना अंतर्गत ग्राम पंचायत मझगवां के मोहल्ला सरार टिकरा में पूर्व वर्षों के लंबित प्रकरणों का निराकरण करते हुए 61 प्रभावित हितग्राहियों को आंशिक मकान क्षति के लिए सहायता राशि प्रदान की गई। राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार आंशिक मकान क्षति की स्थिति में प्रति हितग्राही अधिकतम 4 हजार रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसी के तहत सभी 61 हितग्राहियों को 4-4 हजार रुपए के मान से कुल 2 लाख 44 हजार रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। सभी लाभार्थी आदिवासी समाज से संबंधित हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर तहसीलदार रोशन साहू और नायब तहसीलदार राहुल साहू स्वयं गांव पहुंचकर हितग्राहियों को मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान ग्रामीणों ने लंबित प्रकरणों के निराकरण एवं गांव में पहुंचकर सहायता राशि वितरण के लिए जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

बिलासपुर। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सिम्स अस्पताल बिलासपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में चिकित्सकों की टीम ने एक अत्यंत दुर्लभ, जटिल एवं जोखिमपूर्ण सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर मरीज को नया जीवन प्रदान किया है। यह उपलब्धि सिम्स अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं एवं चिकित्सकों की दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, दुजी बाई (45 वर्ष) को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल जीपीएम से सिम्स अस्पताल रेफर किया गया था। मरीज पिछले लगभग दो वर्षों से लगातार पेट दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव, कमजोरी एवं शारीरिक असहजता की समस्या से पीड़ित थीं। प्रारंभिक जांच एवं अंदरूनी परीक्षण के दौरान चिकित्सकों ने पाया कि गर्भाशय के मुंह में लगभग 15×14 सेंटीमीटर आकार का विशाल सर्वाइकल फाइब्रॉइड पॉलीप विकसित हो चुका था।

चिकित्सकों के अनुसार यह गांठ अत्यधिक संक्रमित थी तथा आकार में लगभग 27 सप्ताह के गर्भ के बराबर हो चुकी थी। गांठ दो भागों में विभाजित होकर पेट के निचले हिस्से, पेशाब की नली एवं किडनी पर लगातार दबाव बना रही थी, जिससे मरीज की स्थिति दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। संक्रमण और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण यह मामला चिकित्सकीय दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण एवं जानलेवा स्थिति में पहुंच चुका था।

मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉ. संगीता रमन जोगी के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की गई। कई घंटों तक चली इस जटिल एवं उच्च जोखिम वाली सर्जरी को स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. संगीता रमन जोगी, सह प्राध्यापक डॉ. दीपिका सिंह, डॉ. रचना जैन, डॉ. सोमा वेंकट एवं वरिष्ठ रेजिडेंट डॉ. आकृति यादव ने सफलतापूर्वक संपन्न किया।

सर्जरी के दौरान गांठ को दो अलग-अलग हिस्सों में अत्यंत सावधानीपूर्वक निकाला गया। ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव एवं संक्रमण का लगातार खतरा बना हुआ था, वहीं पेशाब की नली एवं आसपास के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखना भी चिकित्सकों के लिए बड़ी चुनौती थी। बावजूद इसके डॉक्टरों की टीम ने कुशलता, अनुभव एवं धैर्य का परिचय देते हुए ऑपरेशन को सफल बनाया और मरीज की जान बचाई।

इस जटिल सर्जरी में बेहोशी विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभागाध्यक्ष डॉ. मधुमिता मूर्ति, डॉ. श्वेता एवं डॉ. मिल्टन ने पूरी सर्जरी के दौरान मरीज की स्थिति को नियंत्रित रखते हुए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

वर्तमान में मरीज सिम्स अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में भर्ती हैं तथा उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। चिकित्सकों के अनुसार मरीज की रिकवरी संतोषजनक है और जल्द ही उन्हें स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज किया जा सकेगा।

सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि सिम्स अस्पताल में लगातार जटिल एवं दुर्लभ सर्जरियों का सफल उपचार किया जा रहा है। यह उपलब्धि चिकित्सकों की टीमवर्क, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं एवं मरीजों के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सिम्स अब गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण मामलों के उपचार का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने कहा कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर थी, लेकिन डॉक्टरों की अनुभवी टीम ने समय पर निर्णय लेकर इस कठिन सर्जरी को सफल बनाया। उन्होंने कहा कि सिम्स में मरीजों को बेहतर एवं उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

विभागाध्यक्ष डॉ. संगीता रमन जोगी ने बताया कि इस प्रकार का मामला अत्यंत दुर्लभ होता है और इसमें मरीज की जान को गंभीर खतरा रहता है। सर्जरी के दौरान हर कदम बेहद सावधानी और विशेषज्ञता के साथ उठाया गया। उन्होंने पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास और अनुभव के कारण ही यह कठिन ऑपरेशन सफल हो सका।

दुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने सुशासन तिहार-2026 अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में विभागों को प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्वक निराकरण करने अधिकारियों को निर्देशित किया। शिकायत संबंधी आवेदनों का गंभीरतापूर्वक शत-प्रतिशत निराकरण किया जाए। आवेदन निराकरण पश्चात् आवेदक को अवगत करायी जाए साथ ही गुगलशीट में भी अपडेट किया जाए। कलेक्टर ने जिले में संचालित जनगणना संबंधी कार्य की जानकारी ली और निर्धारित अवधि तक प्रथम चरण के कार्य को पूर्ण करा लेने की निर्देश दिये। कलेक्टर ने पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अंतर्गत अलग-अलग हितग्राहियों के एक ही बैंक खाते में राशि अंतरित होने को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत अंतर्गत संबंधित बैंकों के खाते फ्रीज कराकर जांच कराने के कड़े निर्देश दिये है। 

कलेक्टर श्री सिंह ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत चयनित ग्रामों क्रमशः नवागांव(स), डगनियां, सेमरिया (बागडुमर) विकासखण्ड धमधा एवं ग्राम अकतई विकासखण्ड पाटन में आईईसी कैम्पेन के अंतर्गत विभागीय गतिविधियों के तहत हितग्राहियों को संतृप्त कर 18 से 25 मई 2026 तक प्रत्येक ग्राम के प्रति दिन के क्रियाकलाप फोटो-विडियों हितग्राहियों के कथन/बयान आदि का मीडिया में प्रसार-प्रचार व पोर्टल अपलोड कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने संबंधित जनपद सीईओ को निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से सहकारी समितियों के लेखा मिलान की जानकारी ली। संतोषप्रद जवाब नही मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगायी और एक सप्ताह के भीतर कार्य पूर्ण कराने के कड़े निर्देश दिये। उन्होंने ग्राम पंचायतों के माध्यम से राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की और अविवादित, नामांतरण, बंटवारा, पंजीयन प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये। संबंधित एसडीएम और जनपद सीईओ को नियमित समीक्षा कर त्वरित निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने रेलवे लाईन मुआवजा राशि वितरण के संबंध में कहा कि जिन गांवों का प्रकरण तैयार है संबंधित एसडीएम प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि वितरण कराना सुनिश्चित करें। 

कलेक्टर ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माण कार्य एजेंसी विभाग अप्रारंभ कार्य शीघ्र प्रारंभ करायें तथा पूर्ण कार्यों का यु.सी./सी.सी. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को भेजने के निर्देश दिये। उन्हांेने जिला खनिज अधिकारी को बिना अनुमति अवैध उत्खनन और ईंट भट्ठों पर कड़ी कार्यवाही के साथ पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को ग्रामीणों की मंशानुसार खेल मैदान मर्रा को ग्राम पंचायत को हैण्डओवर करने के निर्देश दिये। 

बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री दीपेश कपिल, एडीएम श्री वीरेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमीत अग्रवाल, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री दशरथ सिंह राजपूत, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी एवं श्रीमती सिल्ली थॉमस सहित सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ और समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

 

दुर्ग. जनपद पंचायत दुर्ग क्षेत्र की पाउवारा गांव की निवासी श्रीमती ईश्वरी साहू लंबे समय से रोजगार की समस्या से जूझ रही थी। पति के बीमार पड़ने से परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी कठिन हो रहा था। बच्चे के स्कूल का फीस पटाने में परेशानी हो रही थी। ऐसे समय में शासन की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना के तहत उन्हें जॉब कार्ड प्राप्त हुआ, जिसने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई।

पुरई जनसमस्या निवारण शिविर में श्रीमती साहू को जॉब कार्ड मिलने के बाद अब उन्हें गांव में ही रोजगार उपलब्ध होगा। नियमित मजदूरी मिलने से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तथा बच्चों की पढ़ाई और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना आसान होगा। अब उन्हें रोजगार की तलाश में बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। 

हितग्राही ने शासन एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जॉब कार्ड उनके परिवार के लिए सहारा साबित हुआ है। उन्होंने अन्य ग्रामीणों से भी शासन की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

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