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- रायपुर / डब्ल्यू.डी.सी एवं पी एम.के.एस.वाई. 2.0 योजनांतर्गत जिला रायपुर विकासखंड तिल्दा में संचालित परियोजना में डब्ल्यू.सी.डी.सी हेतु तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी), लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर डब्ल्यू.सी.डी एवं परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी हेतु डब्ल्यू.डी.टी संदस्य (यांत्रिकी), डब्ल्यू.डी.टी संदस्य (समूह विकास) डब्ल्यूडीटी संदस्य (आजीविका), लेखापाल सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर डब्ल्यू.डी.टी के संविदा अनारक्षित पद भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र मंगाया गया था। चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का स्क्रुटनी कर मेरिट सूची तैयार की गई है। मेरिट सूची को दावा आपत्ति हेतु रायपुर जिले के ऑफिसियल वेबसाईड तंपचनतण्हवअण्पद में 15 मार्च को अपलोड कराया गया है। आवेदक 15 मार्च से 09 अप्रैल 2024 तक पोस्ट या डाक के माध्यम से कार्यालय उप संचालक कृषि, कलेक्टोरेट परिसर, घड़ी चौक रायपुर पिन नं. 492001 में उप संचालक कृषि के नाम से आवेदन/पत्राचार कर दावा आपत्ति कर सकते है। समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात् दावा आपत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेंगा।.
- भिलाई निगम के महापौर परिषद ने दी स्वीकृतिभिलाईनगर/ खुर्सीपार के बरसो पुराने सीवरेज लाईन एवं चेम्बर निर्माण कार्य की स्वीकृति सहित भिलाई के विभिन्न खेल मैदानों के संधारण, संचालन एवं रखखाव के लिए रूचि की अभिव्यक्ति बुलाये जाने तथा स्वच्छता श्रृंगार योजनांतर्गत सामुदायिक शौचालय के रख रखाव एवं संचालन कार्य के अवधि में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव को भिलाई निगम के महापौर परिषद ने दी स्वीकृति।महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में जोन-4 शिवाजी नगर खुर्सीपार में सीवर लाईन एवं चेम्बर निर्माण कार्य लागत राशि 7 करोड 29 लाख 90 हजार कुल तीन भाग मे कार्य कराये जाने हेतु सदस्यो ने विस्तृत चर्चा कर सीवरेज जैसे जनहितकारी अतिआवश्यक कार्य को ध्यान में रखते हुए कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार केम्प-2 तालाब सौंदर्यीकरण अंतर्गत रिटेनिंग वाॅल, उद्यान विकास, विद्युत व्यवस्था के साथ तालाब का सिल्ट , मलबा सफाई एवं परिवहन जन सहभागिता से कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार पश्चात निविदा के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई है। निगम के सभी जोन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक शौचालय के रखरखाव एवं संचालन शासन के स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत वर्तमान एन.जी.ओ. एवं स्व सहायता समूह के कार्यो के गुण-दोष के आधार पर समय वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।बैठक में हाउसिंग बोर्ड काली बाड़ी चौक से भगवा चौक के सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल को हटाये जाने, जोन-2 के अंतर्गत शांति नगर दशहरा मैदान, जवाहर नगर स्पोर्टस काम्पलेक्स,हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट मैदान तथा जोन-3 के सेक्टर 2 फूटबाल मैदान का संचालन, संधारण एवं रखरखाव हेतु संस्था से रूचि की झअभिव्यक्ति मंगवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में महापौर परिषद के सदस्य सीजू एन्थोनी, लक्ष्मीपति राजू, केशव चौबे, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, आदित्य सिंह, चन्द्रशेखर गंवई, मन्नान गफ्फार खान, एकांश बंछोर, रीता सिंह गेरा, नेहा साहू सहित विभागीय सचिव एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
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दुर्ग, / जिले की शासकीय उद्यान रोपणी रूआबांधा के आम, फलबहार (चौसठ पौधे) की नीलामी एक अप्रैल 2024 को शासकीय उद्यान रोपणी रूआबांधा में किया जाएगा। इच्छुक व्यापारी विस्तृत जानकारी के लिए रूआबांधा रोपणी के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- -निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने 19 एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा पुलिस बल-पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्नरायपुर ।अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा है कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की है, साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए विभिन्न निगरानी दलों के साथ भी पुलिस बल का समन्वय जरूरी है। उन्होंने विधान सभा निर्वाचन 2023 के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस बल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के लिए पुलिस का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करना आवश्यक है। श्री क्षीरसागर ने कहा कि संवेदनशील मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल अन्य एजेंसियों की मदद से विशेष योजना तैयार कर कार्य करें। श्री क्षीरसागर न्यू सर्किट हाउस सभागार में लोकसभा निर्वाचन पूर्व पुलिस अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देशानुसार आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रदेश के 22 जिलों के पुलिस अधीक्षक, 11 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं 65 उप पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पी एस ध्रुव सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।प्रशिक्षण के दौरान लोकसभा निर्वाचन के लिए राज्य पुलिस नोडल अधिकारी श्री ओ पी पाल ने कहा है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की भूमिका अहम है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान राज्य पुलिस तथा जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि बाहर से आने वाले अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ियों को आवश्यक जरूरतों के लिए कोई असुविधा ना हो।एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्र स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री यू एस अग्रवाल ने आदर्श आचरण संहिता, मीडिया मॉनिटरिंग एवं कंट्रोल सेंटर एवं शिकायत सेल के संबंध में जानकारी दी। वहीं मास्टर ट्रेनर श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने निर्वाचन व्यय निगरानी , श्री विनय अग्रवाल ने पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर भी विशेषज्ञों ने जानकारियाँ साझा की।
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रायपुर। प्रदेश के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति, संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रायपुर दक्षिण विधायक निधि मद के अंतर्गत नगर पालिक निगम जोन नम्बर 5 के अंतर्गत भक्त माता कर्मा वार्ड नम्बर 67 के चंगोराभाटा क्षेत्र में विभिन्न 7 स्थानों पर कुल 28 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से नवनिर्मित 7 भिन्न सामुदायिक भवनों एवं एक स्थान पर रंगमंच का फीता काटकर लोकार्पण करके शानदार सौगात दी. इसी क्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति, संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण विधायक निधि मद से रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तहत रायपुर नगर पालिक निगम के जोन नम्बर 6 के अंतर्गत शहीद पंकज विक्रम वार्ड नम्बर 58, शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड नम्बर 60, भक्त माता कर्मा वार्ड नम्बर 67 के क्षेत्र में आमजनों की मांग पर जनसुविधा की दृष्टि से रायपुर दक्षिण विधायक निधि मद से 26 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से भिन्न 3 स्थानों पर नवीन सामुदायिक भवनों, एक स्थान पर रंगमंच, एक स्थान पर श्रमवीरों के उपयोग हेतु नवीन शेड का फीता काटकर लोकार्पण करते हुए नगर निगम नेता प्रतिपक्ष, सम्बंधित वार्ड पार्षदगणों केसाथ मिलकर आमजनों को शानदार सौगात दी है. मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तहत नगर निगम जोन नम्बर 6 के तहत शहीद पंकज विक्रम वार्ड नम्बर 58 के क्षेत्र में आने वाले छत्तीसगढ़ नगर में 10 लाख रूपये की लागत से जनहित में जनउपयोग हेतु नवनिर्मित सामुदायिक भवन, वार्ड 58 के क्षेत्र में टिकरापारा में झेरिया यादव समाज के नवीन सामुदायिक भवन का 5 लाख रूपये की लागत से, शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड नम्बर 60 के भैरव नगर क्षेत्र में रायपुर दक्षिण विधायक निधि से 5 लाख रूपये में श्रमवीरों की सुविधा हेतु निर्मित नवीन शेड निर्माण कार्य, भैरव नगर वार्ड नम्बर 60 के क्षेत्र में 6 लाख रूपये में सामुदायिक भवन एवं रंगमंच निर्माण कार्य का फीता काटकर लोकार्पण नगर पालिक निगम नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे, शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58 की पार्षद एवं नगर निगम जोन 6 जोन अध्यक्ष श्रीमती निशा देवेन्द्र यादव, शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड नम्बर 60 की पार्षद श्रीमती सावित्री जयमोहन साहू, भक्त माता कर्मा वार्ड नम्बर 67 के पार्षद श्री उत्तम साहू, नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री सुभाष तिवारी, पूर्व पार्षद श्री रामकृष्ण धीवर भुण्डा, नगर पालिक निगम जोन 6 जोन कमिश्नर श्री रमेश जायसवाल, कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, जोन 5 जोन कमिश्नर श्री विमल शर्मा कार्यपालन अभियंता श्री लाल महेंद्र प्रताप सिंह, वार्ड के गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के मध्य फीता काटकर लोकार्पण करके वार्डवासियों को शानदार सौगात दी है वार्ड 58 पार्षद एवं जोन 6 जोन अध्यक्ष श्रीमती निशा देवेंद्र यादव, वार्ड 60 पार्षद श्रीमती सावित्री जयमोहन साहू,वार्ड 67 पार्षद श्री उत्तम साहू ने सभी वार्डवासियों की ओर से वार्ड क्रमांक 58, 60 एवं 67 में रायपुर दक्षिण विधायक निधि मद के अंतर्गत रायपुर दक्षिण विधानसभा के तहत वार्ड नम्बर 58,60,67 के विभिन्न क्षेत्रों में जनहित में जनउपयोग की दृष्टि से नवीन सामुदायिक भवनों, श्रमवीरों हेतु शेड, रंगमंच के लोकार्पण की दी गयी शानदार सौगात के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया. प्रदेश के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति, संसदीय कार्य मन्त्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने सभी वार्डवासियों, श्रमवीरों को सामुदायिक भवनों, श्रमवीरों हेतु शेड , रंगमंच के लोकार्पण पर हार्दिक बधाई दी एवं इन नए सामुदायिक भवनों, शेड, रंगमंच का पूर्ण सदुपयोग करने सहित इनके समुचित संधारण कार्य में रायपुर नगर पालिक निगम को सकारात्मक सहयोग देने का नगर हित में संकल्प लेने का आव्हान सभी वार्डवासियों से किया है.
- - साथी बाजार में उत्पादों के भण्डारण हेतु उपलब्ध होगा 5000 मि.टन का कोल्डस्टोरेज-रंग-बिरंगे सजावटी पौधों से सजेंगे शासकीय कार्यालय एवं भवन-कलेक्टर सुश्री चौधरी ने क्षेत्रीय कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण संस्थान का किया निरीक्षणदुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज साथी परियोजना अंतर्गत तालपुरी में प्रस्तावित क्षेत्रीय उत्पादों की मंडी का निरीक्षण किया। साथी परियोजना आत्म निर्भर भारत, मेक इन इंडिया एवं लखपति दीदी जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से बनाई गई परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत जिले में साथी बाजार स्थापित किया जाएगा, जिससे कृषकों के स्वसहायता समूहों व एफ.पी.ओ. को अपने उत्पादो का भण्डारण करने के लिये 5000 मि.टन का कोल्डस्टोरेज उपलब्ध कराया जायेगा एवं उत्पादों को सीधे उपभोक्ता को विक्रय करने हेतु अपना मंडी मिलेगा। स्वसहायता समूहों व एफ.पी.ओ. को उत्पादों का प्रसंस्करण कराने के लिये प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जायेगा। साथ ही उन्हें उच्च गुणवत्ता एवं उचित मूल्य पर आदान सामग्री उपलब्ध कराने के लिये एग्रीमॉल स्थापित किया जावेगा। नवीन तकनीक की जानकारी एवं सलाह, किराये पर उपकरण तथा परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृषक सहायता केन्द्र स्थापित किया जावेगा जिसका संचालन विश्वविद्यालय के स्नातको द्वारा किया जायेगा।कृषकों के स्वसहायता समूहों, एफ.पी.ओ. व स्वदेशी कंपनियो को अपने उत्पाद विक्रय करने के लिये सुपर बाजार उपलब्ध कराया जायेगा, जहां स्पेशल प्रमोशन जोन के माध्यम से विक्रय काउंटर बूट मॉडल पर उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य की शासकीय इकाईंयो जैसे दुग्ध महासंघ, लघुवनोपज संघ, हस्तशिल्प विकास निगम इत्यादि को अपने उत्पाद विक्रय करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य की ऑनलाईन आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए केन्द्र स्थापित किया जाएगा।जिले में साथी बाजार का संचालन 10 हजार महिलाआंे के एफ.पी.ओ. के माध्यम से किया जायेगा, जिस हेतु प्रत्येक ग्राम से 20 महिलाओं का चयन किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम से चयनित महिला सखियों के द्वारा साथी बाजार मे स्थापित स्वदेशी कंपनियो के उत्पादों की मार्केटिंग अपने ग्राम में की जायेगी, जिसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। सखियों के द्वारा किए गए विक्रय के लिये उन्हें पृथक से कमीशन कंपनियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। साथी बाजार में कमीशन की राशि कम होने के कारण प्रदायकर्ता अपने उत्पाद को बाजार की तुलना में कम दर पर साथी बाजार में विक्रय करेंगे, जिससे क्रेता और विक्रेता दोनों को फायदा होगा।इस परियोजना से फसलों को भण्डारण की अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी जिससे कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम किया जाकर कृषकों की आय में वृद्धि की जा सकेगी। उत्पादन से वितरण तक कृषकों की सहभागिता के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि की जा सकेगी। साथी बाजार आपस में जुड़े होंगे व एफ.पी.ओ. व स्व सहायता समूह देश के किसी भी बाजार में अपना उत्पाद रख कर बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे जिससे ग्रामीण स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का कार्य किया जा सकेगा। ग्रामीण स्तर तक गुणवत्तायुक्त उत्पाद उपलब्ध कराकर मानव स्वास्थ्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदाय की जा सकेगी।नर्सरी में सजावटी पौधों की संख्या बढ़ाएं: कलेक्टरकलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने उद्यानिकी विभाग की नर्सरी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सरी में रोपे जाने वाले सभी पौधों का अवलोकन किया। नर्सरी में आम, अमरूद, बेर, आंवला, नींबू, करौंदा, मौसम्बी, कलमी, बीजू एवं अन्य सजावटी पौधे वर्तमान में रोपित किए गए है। कलेक्टर ने इनके आंकड़ों की जानकारी ली एवं नर्सरी में सजावटी पौधों की संख्या को और बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निजी नर्सरी संचालकों की तरह ही सरकारी नर्सरी के पौधों को जनता तक पंहुचाया जाए। साथ ही उन्होंने नर्सरी के सजावटी पौधों को सभी सरकारी कार्यालयों एवं भवनों में रोपित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने इसके बाद बीज निगम का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने जिले में सभी विकासखण्डों में सिंचाई हेतु उपलब्ध संसाधनों, रोपे जाने वाले बीजों एवं बीजोत्पादन हेतु उपलब्ध भूमि (क्षेत्रफल) की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बीज निगम अधिकारियों को उन्नत किस्म के बीजों की पहचान कर उनका उत्पादन बढ़ाने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी ज्यादा से ज्यादा कृषकों को मोटे धान के साथ-साथ निजी उपयोग हेतु पतले धान के उत्पादन के लिए प्रेरित करें। परिसर का अवलोकन कर कलेक्टर ने परिसर में साफ-सफाई व रंग-रोगन कराने के निर्देश दिए।कलेक्टर सुश्री चौधरी ने क्षेत्रीय कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण संस्थान का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान का नवनिर्मित सभागार भवन का अवलोकन कर भवन के अधोसंरचना की प्रशंसा की। उन्होंने संस्थान के लैब एवं लैब में उपलब्ध उपकरणों का भी अवलोकन किया। उपकरणों की स्थिति एवं लैब में साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक न होने पर उन्होंने संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों पर नाराजगी जताई एवं लैब के उपकरणों को ठीक करवाने व परिसर में साफ-सफाई करवाने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान उप संचालक उद्यानिकी श्रीमती पूजा कश्यप, उप संचालक कृषि श्री एल.एम. भगत एवं विभाग के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहें।
- - मुद्रक एवं प्रिंटर्स हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 (क) की दी जानकारीदुर्ग, / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा निर्वाचन-2024 को ध्यान में रखते हुए आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मुद्रक एवं प्रिंटर्स हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127 (क) की जानकारी दी। कलेक्टर ने मुद्रक एवं प्रिन्टर्स को अवगत कराया कि लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसमें मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रण और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही कराएगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को उस दशा में के शिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा, जिसमें यह उसके प्रकाशक की मान्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं। अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है, तथा उस दशा में के शिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रण घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित न उस दशा में जिसमे यह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि यह मुद्रित की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है। कलेक्टर ने बताया कि इस धारा के प्रयोजनों के लिये दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियों बनाने से भिन्न है। यह समझा जायेगा कि यह मुद्रण है, और मुद्रण पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा तथा निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिये वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, परचा या कोई अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्ले कार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं को चर्चा संबंधी अनुदेश देने वाला कोई परचा, प्लेकार्ड या पोस्टर इनके अंतर्गत नहीं आता। जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 06 मास तक की होगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक का होगा या दोनों से दण्डनीय होगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्री बी.के. दुबे और जिले के समस्त मुद्रक-प्रकाशक उपस्थित थे।
- -अधिकारियों को आपसी तालमेल एवं उत्साह के साथ जनहित के लिए कार्य करने किया प्रेरितप्रभारी मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षारायपुर /वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम मंत्री एवं मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो और उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करते हुए जनहित के कार्य करने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और आम किसानों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले, जिससे बेहतर विकास होगा और जिले का नाम रोशन होगा।प्रभारी मंत्री श्री देवागंन ने विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक के दौरान पात्र हितग्राहियों को अच्छी गुणवत्ता का चावल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास में भर्ती के संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को फसल बीमा योजना का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने तथा जल जीवन मिशन के कार्य को मिशन मोड में पूरा करने के लिए कहा। बैठक में मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने ट्रांसफार्मर की उचित व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए, ताकि जिले में कम वोल्टेज की समस्या ना हो, उन्होंने स्वीकृत निर्माण कार्यों को भी तत्काल शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलेक्टर श्री राहुल देव ने प्रभारी मंत्री श्री देवांगन को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आमजनों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बेहतर कार्ययोजना बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा है।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, पीएम उज्जवला योजना, जल जीवन मिशन, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि महत्वाकांक्षी योजनाओं सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार, वन आदि विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई और लक्ष्य के अनुरूप आवश्यक प्रगति लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी श्री सत्यदेव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।
- -बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एवं कोलकाता, तथा जगदलपुर एयरपोर्ट से जबलपुर (दिल्ली की कनेक्टिविटी के लिये) के नियमित कमर्शियल विमान सेवा मार्च माह के अंतिम सप्ताह से होगी शुरू-विमानन कंपनी अलायंस एयर एवं राज्य शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरितरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में विमान सुविधाओं के विकास व विस्तार की प्रक्रिया में बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एवं कोलकाता तथा जगदलपुर-जबलपुर-दिल्ली सेक्टर में 70 सीटर विमान द्वारा नियमित कमर्शियल विमान सेवा संचालन हेतु राज्य शासन व विमान सेवा प्रदाता अलायंस एयर कम्पनी के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एम.ओ.यू. के अनुसार यह तीनों फ्लाईट मार्च माह के अंतिम सप्ताह से नियमित रूप से शुरू होंगी।एमओयू में विमान सेवा के उड़ानों में यात्रियों की अनुपलब्धता होने पर कॉस्ट रेवेन्यू मॉडल के आधार पर उड़ान लागत के घाटे की भरपाई हेतु राज्य शासन द्वारा विमान कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान शामिल किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 12 मार्च 2024 को अलायंस एयर कम्पनी की ‘‘दिल्ली- बिलासपुर- दिल्ली‘‘, ‘‘कोलकाता- बिलासपुर- कोलकाता‘‘ हवाई सेवा का शुभारंभ किया था। 12 मार्च को ही अलायंस एयर कम्पनी द्वारा ‘‘दिल्ली- जबलपुर- जगदलपुर- जबलपुर- दिल्ली‘‘ विमान सेवा की उड़ान का उद्घाटन किया गया था। अलायंस एयर कंपनी के समर शेड्यूल के अनुसार ये तीनों विमान सेवाएं मार्च के अंतिम सप्ताह से नियमित हो जायेंगी।
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों से प्रदेश में विमान सेवाओं के विस्तार हेतु अम्बिकापुर एयरपोर्ट का विकास 3-सी व्हीएफआर श्रेणी में किया गया है। यहां से हवाई सेवा के संचालन के लिए दिसम्बर 2022 में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन में लाईसेंस हेतु आवेदन जमा किया गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार द्वारा आज 15 मार्च 2024 को अंबिकापुर एयरपोर्ट का बहुप्रतीक्षित लाईसेंस जारी कर दिया गया है। अम्बिकापुर एयरपोर्ट के लाईसेंसिंग के साथ राज्य में अब आरसीएस योजनांतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर सहित 03 लाईसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गये हैं। 3-सी व्हीएफआर श्रेणी का लाईसेंस प्राप्त होने पर अब अम्बिकापुर एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के माध्यम से विमान सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो सकेगा।राज्य शासन द्वारा पूर्व से ही अम्बिकापुर एयरपोर्ट से रायपुर, बिलासपुर, लखनऊ, पटना, रांची के लिये विमान सेवा संचालन प्रारंभ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ होने पर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के पर्यटन, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र के विकास को गति प्राप्त होगी।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यां का जायजा लियारायपुर । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, भारत सरकार डॉ. हिमांशु पाठक ने कहा है कि विगत 50 वर्षां में भारत में कृषि क्षेत्र का तीव्र विकास हुआ है और वर्ष 1991 तक विदेशों से अनाज का आयात करने वाला देश आज अन्य देशों को 53 बिलियन यू.एस. डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत में 330 मिट्रिक टन अनाज का उत्पादन हो रहा है और उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 550 मिट्रिक टन हो गया है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व में अग्रणी स्थान पर है। देश की कृषि उत्पादकता वर्ष 1970 में 0.7 मिट्रिक प्रति हेक्टेयर थी जो आज बढ़कर 2.4 मिट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। डॉ. पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका कृषि की ही होगी। डॉ. पाठक आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, वैज्ञानिकों तथा विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। डॉ. पाठक ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का जायजा भी लिया। उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास एवं शबरी कन्या छात्रावास का लोकार्पण भी किया।डॉ. पाठक ने भारत में कृषि शिक्षा के परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में कृषि शिक्षा तेजी से विस्तार हो रहा है और आज 73 शासकीय कृषि विश्वविद्यालयों के साथ ही 157 निजी कृषि विश्वविद्यालय भी संचालित हैं। विगत पांच वर्षां में कृषि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग दो गुनी हो गई है। अनेक नये कृषि महाविद्यालयों की शुरूआत की गई है, नये पाठ्यक्रम खोले गये हैं तथा सीटों में वृद्धि की गई है। डॉ. पाठक ने कहा कि आज कृषि शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल क्लासरूम, वृह्द मुक्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (मूक) तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स जैसी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं व्यवसाय के बड़ते अवसरों को देखते हुए कृषि पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की रूचि लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा के सामने अनेक चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।डॉ. पाठक ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के भ्रमण के दौरान यहां संचालित विभिन्न अधोसंरचनाओं एवं अनुसंधान कार्यां का अवलोकन किया। उन्होंने उच्च मूल्य फसलों की गुणवत्तायुक्त संरक्षित खेती के अंतर्गत उगाई जा रही फसलों का अवलोकन किया। उन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशा में टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से उत्पादित केले एवं गन्ने के पौधों के बारे में जानकारी ली। डॉ. पाठक ने डॉ. आर.एच. रिछारिया प्रयोगशाला में संग्रहित धान की परंपरागत 23 हजार से अधिक किस्मों के जननद्रव्य (जर्मप्लाज्म) का अवलोकन किया। उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान इम्यूनिटी बूस्टर एवं कैंसर रोधी किस्म ‘‘संजीवनी’’ के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान से प्रोटीन, इथेनॉल एवं शुगर सिरप निर्माण की तकनीक का भी जायजा लिया। उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित फायटोसेनेटरी लैब में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने डॉ. पाठक को बताया कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की 18 हजार से अधिक किस्मों की डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग पूर्ण कर ली गई है। डॉ. चंदेल ने उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की न्यूट्री-रिच किस्मों के बारे में भी जानकारी दी। डॉ. पाठक ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे अनुसंधान कार्यां की सराहना की तथा भविष्य में किये जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्यां के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान संचालक अनुसंधान डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, निदेशक विस्तार डॉ. अजय वर्मा, निदेशक प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. एस.एस. टुटेजा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा एवं अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, रायपुर डॉ. जी.के. दास भी उपस्थित थे।
- रायपुर। नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार व यूनिसेफ़ छत्तीसगढ़ द्वारा ग्रामीण युवाओ को सशक्त करने के लिए छग के 33 जिलों के 1000 गांवों मे युवा गोठ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवा गोठ के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, युवा मण्डल व सदस्यों द्वारा 10 सूत्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।श्रीकांत पाण्डेय, राज्य निदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन छग ने बताया की युवा गोठ कार्यक्रम एक अनूठी पहल है। यह देश भर मे एक मात्र ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओ के लिए है और युवाओ के द्वारा चलाया जा रहा है।अर्पित तिवारी, ज़िला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र, रायपुर, छग ने बताया की यह 10 सूत्र/ थीम है – वृक्षारोपण व पर्यावरण, फिट इंडिया, लाँगिक असमानता, बालिका शिक्षा, स्वच्छता अभियान, छत्तीसगढ़ी संस्कृति एवं परंपरा, नशा मुक्त गाँव, पोषण युक्त युवा, स्वस्थ गाँव – स्वस्थ युवा, रक्त दान - महा दान। उन्होंने यह भी बताया की यह कार्यक्रम मिशन लाइफ के अंतर्गत चलाया जा रहा है।आगे जानकारी देते हुए यह कहा की युवा गोठ कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओ के लिए युवा मंडलों के माध्यम से युवा कोना – सेफ स्पेस का निर्माण किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओ को ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वह अपनी समस्याओं को, व्यक्तित्व विकास को, व सामुदायिक विकास पर चर्चा कर सकें। इसके साथ ही 10 सूत्र व थीम पर अलग अलग गतिविधि भी युवा मंडलों द्वारा चलाई जा रही है।
- -नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देशबालोद ।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने बालोद जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने सभी तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देेश दिए हैं। जिससे की जिले में निर्वाचन संबंधी सभी कार्य बिना किसी अवरोध के निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में लोकसभा आम निर्वाचन के कार्य से जुड़े सभी नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों की बैठक लेकर उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत कौशिक, संयुक्त कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा सहित सभी नोडल एवं प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित थे।बैठक में श्री चन्द्रवाल ने सभी नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों से उनके कार्य एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली तथा निर्वाचन संबंधी दायित्वों केे समुचित निर्वहन हेतु की गई तैयारियों के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों से उनके अनुविभाग के तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को अपने अधिनस्थ सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रभार वाले मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कराकर जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों में पेयजल एवं छांव इत्यादि की समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा मतदान दल के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए भी पेयजल आदि के अलावा सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। श्री चन्द्रवाल ने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को मौके पर पहुँचकर मतदान केन्द्रों के व्यवस्थाओं का अवलोकन करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने पिछले विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु किए जा रहे उपायों के संबंध में जानकारी ली। उन्हांेने अधिकारियों को इसके लिए जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को नियमित रूप से मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर मतदान के लिए वहाँ बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।श्री चन्द्रवाल ने एफएसटी एवं एसएसटी दल के तैयारियांे की भी समीक्षा की और उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के तत्काल बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने एफएसटी एवं एसएसटी दल के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु जिले के संवेदनशील चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरा की सुविधा उपलब्ध कराने की भी जानकारी दी। श्री चन्द्रवाल ने लोकसभा आम निर्वाचन हेतु परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला परिवहन अधिकारी को निर्वाचन कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में वाहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्वाचन कार्य में लगने वाली वाहनों के लिए डीजल-पेट्रोल आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के गठन एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी श्रीमती पूजा बंसल एवं जनसंपर्क अधिकारी श्री चन्द्रेश ठाकुर से इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पेड न्यूज के निर्धारण के समय विशेष सावधानी बरतने तथा इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर समय पर इसकी जानकारी प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित सभी नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों ने अपने कार्याें एवं दायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु की गई तैयारियों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
- -राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी-राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में आएगी क्रांति: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय-पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की पहलरायपुर /शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40, इस प्रकार कुल 240 ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। यह घोषणा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर भी है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। यह पहल हमें पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इस चैलेंज में सफल होने पर बधाई दी एवं भविष्य में और शहरों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण हम नवाचार और स्थिरता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह योजना हमारे नागरिकों के लिए एक उपहार है, जो न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी सुगम बनाएगी। ई-बसों का आगमन छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक नई और स्वच्छ परिवहन सेवा का द्वार खोलेगी। इन बसों के शुरू होने से पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी और शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी।उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की केंद्र की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।देश के समस्त राज्यों से राष्ट्रीय चैलेंज अंतर्गत प्राप्त शहरों के प्रतिस्पर्धात्मक के विश्लेषण उपरांत भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति तथा संचालन कमेटी (CSSC) की छठवीं बैठक 01 मार्च को रायपुर तथा सातवीं बैठक 14 मार्च में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।अपनी तरह की इस पहली योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। शहरों को हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता थी जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बस, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बस, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी ई-बस और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के लिहाज से दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं आरामदायक सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 12 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इनमें कई सचिव स्तर के अफसर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक आईएएस रेणु जी पिल्ले को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें व्यापम और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
वहीं गृह और जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और व्यापम अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं उन्हें लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।देखें पूरी सूची-- - -छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल का जताया आभाररायपुर, /स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 21 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक हड़ताल में थे। इस अवधि का अवकाश व रूका वेतन स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर जारी कर दिया गया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 30 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को मिला हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल को आभार व्यक्त किया है।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का उस दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्तगी व वेतन अस्वीकृत कर दिया गया था। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध मंे स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मुलाकात के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को इन विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिये थे।निर्देश के परिपालन में बर्खास्त पांच हजार कर्मचारियों को वापस सेवा में ले लिया गया है। साथ ही 25 हजार कर्मचारियों का अंदोलन के दौरान रूका वेतन भी स्वीकृत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल का निज निवास कार्यालय में गत दिवस सौजन्य भेंट कर धन्यवाद दिया है।आंदोलन के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो हजार कर्मचारियों के रूके हुये वेतन को देने का आदेश जारी नहीं किया गया हैं। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इन कर्मियों का भी वेतन जारी करने का निवेदन स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल से किया हैं।
- -नगरीय प्रशासन विभाग ने अधोसंरचना विकास के 42 कार्यों के लिए 7.54 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मंजूर-अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद में एक करोड़ रुपए की स्वीकृतिरायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम में अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों और अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कुल आठ करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना विकास के 42 कार्यों के लिए सात करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। शहर में अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत अनटाइड फंड (Untied Fund) के रुप में विभाग द्वारा एक करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी गई है।उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा इन राशियों की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजनांदगांव में पत्रकारों के लिए आबंटित आवासीय भूखंड में द्वितीय चरण के शेष आवश्यक विकास कार्यों के लिए अधोसंरचना मद के अंतर्गत करीब दो करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें प्रेस क्लब कॉलोनी में 97 लाख 19 हजार रुपए लागत के पी.सी.सी. रोड निर्माण, 34 लाख 64 हजार रुपए लागत के आर.सी.सी. नाली निर्माण और 68 लाख आठ हजार रुपए लागत के बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य शामिल हैं।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के लिए अधोसंरचना मद से स्वीकृत कुल सात करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए की राशि से शहर के विभिन्न वार्डों में सी.सी. रोड, पी.सी.सी. रोड, नाला एवं नाली निर्माण, सामुदायिक भवनों के निर्माण, उद्यान निर्माण, शौचालय निर्माण, गेट, दुकान एवं शेड निर्माण, डोम निर्माण, इंटरलॉकिंग, बाउंड्रीवॉल तथा अहाता निर्माण के कार्य कराए जाएंगे।
- -छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास के लिए सदैव तत्परः ओपी चौधरी-कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए शुरू होगी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीः ओपी चौधरी-’छत्तीसगढ़ - विजन 2047’ पर कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किया उद्घाटन-पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर हुई चर्चारायपुर । छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के लिये आज ’छत्तीसगढ़ विजन 2047’ पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत ने की।पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर चर्चा करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को बदलते हुए वक्त को समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खुद को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सतत विकास के लिए अपने बजट में 2047 में छत्तीसगढ़ को भी विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में देखना चाहती है और इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल के रूप में ही अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 की तैयारी की जा रही है जिसे छत्तीसगढ़ की स्थापना के दिन 1 नवंबर को लांच किया जाएगा।मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास का होना अनिवार्य है और इस सेक्टर में काफी ग्रोथ भी हो रही है। इसके साथ ही हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाने की आवश्यकता है और अगले पांच साल में इसे बढ़ाने के लिए काम करना है। इसकी शुरआत भी कर दी गयी है और अगले तीन साल के भीतर नवा रायपुर इनोवेशन तथा आईटी हब के रूप के जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू होगी।आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ये जानकारी हैरानी होगी कि बड़े शहरों में उद्योगों से ज्यादा प्रदूषण सड़क पर चल रही वाहनों के जरिए होता है और इस पर नियंत्रण पाना बेहद जरुरी है। इसके लिए हम सभी को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है और ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को संरक्षण करने में अपनी महती भूमिका निभाए।छत्तीसगढ़ - विजन 2047 पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव तथा छत्तीसगढ़ सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि हमने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो साल 2047 तक भविष्य कैसा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे प्रत्येक जीवित इंसान की सेहत उसके लिए जरूरी है वैसे ही पेड़ पौधों की अच्छी सेहत हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, उनके भीतर भी जीवन है और उनके जीवन से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। श्री भगत ने कहा कि आज तकनीक का दौर है और इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन हमें इस बदलाव में भी पर्यावरण का ध्यान रखना होगा ताकि हम खुद और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें।आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ - विजन 2047 पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की अध्यक्ष श्रीमती आर शंगीता, सदस्य सचिव श्री पी. अरूण प्रसाद तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री अयाज तंबोली, प्रदेश के इंटीग्रेटेड स्टील एवं स्पंज आयरन प्लांट, कोल वॉशरी, ताप विद्युत संयंत्र, कोल माईंस, आयरन ओर माईंस, बड़े हॉस्पिटल, स्पंज आयरन एसोसिएशन के प्रतिनिधि,रोलिंग मिल ,मिनी स्टील प्लांट तथा माईनर मिनरल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं भिलाई नगर पालिक निगम के आयुक्तगण भी उपस्थित रहे।
- -हितग्राहियों को नया राशन कार्ड किया गया वितरणरायपुर /खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड के नगर पंचायत मारो में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1 करोड़ 78 लाख 14 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया । विकास कार्याें के भूमि पूजन में विभिन्न वार्डाे में आर सी सी नाली, सी सी रोड, एवं मंगल भवन शामिल है। खाद्य मंत्री ने हितग्राहियों नये राशन कार्ड का भी वितरण किया।खाद्य मंत्री श्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत 24.72 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रूपए की अदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया रिकार्ड प्रदेश में बना है। 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान वितरण शुरू हो गया है। राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभान्वित हो रहे है। प्रदेश की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 36 लाख 76 हजार गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। इस अवसर पर श्री टार्जन साहू, श्री अंजू बघेल, श्री परस वर्मा, श्री धनलाल देशलहरे, श्री मती आराध्या माधो छत्रिय, एवं समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
- रायपुर /छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने के निर्देश दिए थे, ताकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन कर सकें। इसी कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाईन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख आगामी 30 अपै्रल 2024 तक बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।खाद्य विभाग के संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।
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*नगरीय प्रशासन विभाग ने अधोसंरचना मद से मंजूर की राशि*
दुर्ग/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने दुर्ग नगर निगम में आठ मुक्तिधामों के जीर्णोद्धार के लिए दो करोड़ 48 लाख चार हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा अधोसंरचना मद के अंतर्गत इन कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दुर्ग नगर निगम के वार्ड क्रमांक-15 करहीडीह मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार के लिए 27 लाख 36 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-17 कादम्बरी नगर मुक्तिधाम के लिए 27 लाख दस हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-55 में विद्युत सब-स्टेशन के सामने मुक्तिधाम के लिए 31 लाख 49 हजार रुपए और वार्ड क्रमांक-56 बघेरा मुक्तिधाम के लिए 46 लाख 84 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक-57 उरला पश्चिम मुक्तिधाम के लिए 49 लाख 97 हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-60 रायपुर नाका मुक्तिधाम के लिए 24 लाख सात हजार रुपए, वार्ड क्रमांक-11 हरनाबांधा मुक्तिधाम के लिए 15 लाख 90 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-50 बोरसीभाठा मुक्तिधाम के जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख 31 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।
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दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य नये सिरे से कार्य विभाजन किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार -*संयुक्त कलेक्टर श्री मुकेश रावटे को -* दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत दुर्ग तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), *अनुविभागीय दण्डाधिकारी दुर्ग (ग्रामीण) -* दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत थाना उतई /अण्डा क्षेत्र के द.प्र.सं. की धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। *अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग (शहर)-* दुर्ग शहर के अंतर्गत थाना दुर्ग, मोहन नगर, पुलगांव एवं जी.आर. पी. दुर्ग क्षेत्र के द.प्र.सं. की धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। छ०ग० लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 (क) के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता (दुर्ग अनुभाग हेतु)। कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण (दुर्ग अनुभाग हेतु)। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही (दुर्ग अनुभाग हेतु)। पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण (दुर्ग अनुभाग हेतु)। पदेन सचिव, रविशंकर स्टेडियम / मानस भवन, दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*संयुक्त कलेक्टर श्री दीपक कुमार निकुंज को -* पाटन अनुभाग के अंतर्गत पाटन तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा), पाटन अनुभाग के अंतर्गत पाटन तहसील हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी- भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण । छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता। कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही, पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये।
*संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी प्रभारी अधिकारी-* प्रोटोकाल शाखा, भू-अभिलेख शाखा एवं डायवर्सन शाखा, लायसंेस शाखा, वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 शाखा, सिविल सूट, व्यवहारवाद शाखा, सहायक अधीक्षक, सामान्य शाखा, सांख्यिकी लिपिक शाखा, मुख्यमंत्री घोषणा शाखा, नगरीय प्रशासन (डूडा) शाखा, भू-अर्जन / भू-आबंटन अधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी, लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना, चिटफंड कंपनी के प्राप्त आवेदनों के निराकरण, नोडल अधिकारी सीएसआर शाखा, नोडल अधिकारी, डीएमएफ शाखा, नोडल अधिकारी, मानव अधिकार आयोग के प्रकरण / नागरिकता प्रमाण पत्र, नोडल अधिकारी, नशा मुक्ति अभियान, जिला दुर्ग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा -* उप जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग (स्थानीय निर्वाचन), परिसीमन (पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रस्तुतकार, न्याया. कलेक्टर शाखा, अधीक्षक/वित्त स्थापना शाखा पेंशन नोडल अधिकारी, जिला नाजरात शाखा, राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार शाखा, आवास आबंटन शाखा, स्वेच्छानुदान एवं जनसंपर्क शाखा, बाढ़ राहत, राहत एवं पुर्नवास शाखा, सूखा राहत शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व / राजस्व लेखापाल/राजस्व मोहर्रिर शाखा, मुख्यमंत्री मंत्री सहायता / संजीवनी कोष शाखा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*डिप्टी कलेक्टर श्री महेश सिंह राजपूत को -* अनुभाग भिलाई-3 हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी -अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत थाना जामुल को छोड़कर सम्मिलित थानो के द.प्र.सं. की धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। अनुभाग भिलाई-3 हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)- अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर राजस्व प्रकरणों का निराकरण । अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत छ०ग० लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 (क) के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता । अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण । अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही। अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण। अनुभाग भिलाई-3 की वर्तमान सीमा के अंतर्गत भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव -* *अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भिलाई नगर-* भिलाई नगर के अंतर्गत थाना भिलाई नगर, भिलाई भठ्ठी, नेवई क्षेत्र के द.प्र.सं. कर धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना । *अनुविभागीय दण्डाधिकारी, छावनी -* छावनी के अंतर्गत थाना छावनी, सुपेला, खुर्सीपार, जामुल, क्षेत्र के द.प्र.सं. कर धारा 107/116, 151, 109, 110, 145, 97, 98, 133 के तहत् दाण्डिक प्रकरणों का निपटारा एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति कायम रखना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।*प्रभारी अधिकारी -* नजूल एवं नजूल जांच अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय दुर्ग, शिकायत एवं सर्तकता अधिकारी/जिला जनदर्शन शाखा, पी.जी. पोर्टल शाखा / लोक सुराज अभियान/पी.जी.एन. एवं शासन से प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों का निराकरण, शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र सत्यापन, शासन / आयुक्त / विडियो कांफ्रेसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाईल फोल्डर, कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी कार्य, नोडल अधिकारी, व्यापम एवं परीक्षा प्रभारी, परीक्षा शाखा, नोडल अधिकारी, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*डिप्टी कलेक्टर श्री सोनाल डेविड को -* धमधा अनुभाग के अंतर्गत धमधा तहसील हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा), धमधा अनुभाग के अंतर्गत धमधा तहसील हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण । छ०ग० लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत् पंजीयक लोक न्यास की अधिकारिता, कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही, पंचायत राज अधिनियम के धारा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर प्रकरणों का निराकरण । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।*प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम कुमार ध्रुव-* वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जिला वेबसाईट दुर्ग, चिप्स परियोजना / च्वाईस सेंटर शाखा / स्वान परियोजन / वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली का संचालन, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री / लायब्रेरी शाखा, प्रेषक शाखा / मुद्रलेखन शाखा, काउन्टर शाखा, जिला दुर्ग स्थित विभिन्न विभाग / कार्यालयों का निरीक्षण, नोडल अधिकारी, सेवोत्तम अभियान, जिला दुर्ग, नोडल अधिकारी, कौशल विकास, जिला दुर्ग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व।
*लिंक अधिकारी -*
संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव के लिंक अधिकारी श्री उत्तम कुमार ध्रुव (परि) एवं डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम कुमार ध्रुव(परि) के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश ध्रुव होंगे। - कलेक्टर ने दिव्यांगजनों को सम्मानित कर दी शुभकामनाएँसमाज कल्याण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजनबालोद. कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल आज ग्राम झलमला स्थित समाज कल्याण विभाग कार्यालय परिसर में आयोजित कृत्रिम अंग वितरण समारोह मेें शामिल हुए। कलेक्टर ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी दिव्यांगजनों को गुलदश्ता एवं शाॅल श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने दिव्यांगजनों से बातचीत कर उनका हाल-चाल जाना। इस अवसर पर कलेक्टर ने 15 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा 02 दिव्यांगजनों को बैटरीचलित ट्रायसायकल प्रदान कर अपनी शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण की मदद से आप सभी अपने जीवन को एक नया उद्देश्य देते हुए आगे बढ़े। उन्होंने ट्रायसायकल प्राप्त करने वाले श्री ढाल सिंह को इसका उपयोग स्वरोजगार हेतु करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री अजय गेदाम सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
- बालोद. कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक 18 मार्च को दोपहर 12 बजे संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रंबधक ने सर्व संबंधितों से बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की है।
- बालोद..जिला कोषाल अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारी 22 मार्च 2024 तक चेकबुक जिला कोषालय में जमा करेंगे। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के समस्त प्रकार के देयक 22 मार्च तक ही जिला कोषालय बालोद में स्वीकार किये जायेंगे एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अनुसार कार्य विभाग के चेकबुक 22 मार्च तक ही जिला कोषालय बालोद में जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में बजट संबंधी देयक कोषालय एवं उपकोषालय में जमा करें एवं कार्य विभाग चेकबुक जमा करें ताकि समयावधि निराकरण हो सके।