जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक (कैबिनेट मंत्री दर्जा) द्वारा 01 दिसम्बर को जिले से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टोरेट कार्यालय के सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे से की जाएगी।

बलौदाबाजार । भारतीय थल सेना भर्ती (अग्निवीर) रैली का आयोजन दुर्ग में किया जा रहा है। जिसमें जनरल ड्यूटी अग्निवीर, टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर टेªडमैन के पदों पर भर्ती की जायेगी। भर्ती रैली में भाग लेने के लिए जिले के आवेदकों द्वारा आवेदन पंजीयन किया गया है वे सेना भर्ती संबंधित जानकारी प्रदान करने अधिक से अधिक संख्या में चयनित हो। इस उद्देश्य से जिला रोजगार कार्यालय बलौदाबाजार में 28 नवम्बर 2022 को सुबह 11ः00बजे मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पंजीकृत छात्र उपस्थित उपस्थित हो सकते हैं।

बालोद। जिला जनसम्पर्क कार्यालय बालोद में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी हेतु वर्ष 2022-23 में स्थानीय स्टूडियो से न्यूनतम दर पर कराया जाना है। फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कार्य के लिए बालोद के स्थानीय स्टूडियो से कोटेशन मंगाया गया है। बालोद के स्थानीय स्टूडियो 05 दिसम्बर 2022 को दोपहर 03 बजे तक अपना आवेदन पत्र के साथ कोटेशन जिला जनसम्पर्क कार्यालय बालोद में जमा कर सकते हैं। जनसम्पर्क विभाग के सहायक संचालक श्री चन्द्रेश ठाकुर ने बताया कि निजी फोटोग्राफर के पास स्वयं का कैमरा, कार्डरिडर, पेन ड्राईव एवं अन्य फोटोग्राफी से संबंधित सामग्री होना अनिवार्य है। इसके लिए कार्यालय द्वारा अलग से काई भी राशि देय नहीं होगी। फोटोग्राफर द्वारा प्रति कार्यक्रम का फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी तारीखवार कार्यालय के कम्प्यूटर में अपलोड करना होगा। निविदा पत्र को  कार्यालय प्रमुख द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05 दिसम्बर को शाम 04.30 बजे खोला जाएगा।

दुर्ग। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 25 नवंबर को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया था। जिसमें 3 नियोजकों पॉलीबॉन्ड इन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 6 पद के लिये 30 आवेदक साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुए। जिसमे 11 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया। सच किसान बायो प्लांट प्राइवेट लिमिटेड अभिलाषा परिसर न्यू बस स्टैंड बिलासपुर के द्वारा 32 पद के लिये उपस्थित हुए 40 आवेदक साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। जिसमें 15 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया तथा आपोज मार्ट आकाश गंगा सुपेला भिलाई के द्वारा 50 पद के लिये 90 आवेदक साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुए। जिसमें 60 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया। इस तरह कुल 88 पदों के लिये साक्षात्कार हेतु 160 आवेदक उपस्थित हुए जिसमें कुल 86 आवेदको को प्रारंभिक रूप से चयन किया गया है।

पक्षी सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ
11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञ कार्य को देंगे अंजाम, तीन दिन तक चलेगा सर्वे
रायपुर। जैव विविधताओं से परिपूर्ण और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर में पहली बार हो रहे कांगेर घाटी पक्षी सर्वेक्षण का कार्य आज से शुरू हो गया है। पक्षियों के रहवास के लिए अनुकूल जगह मानी जाने वाली इस घाटी में पक्षी सर्वेक्षण का कार्य कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा बर्ड कॉउंत इंडिया एवं बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से 25 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान निदेशक ने बताया कि इस सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञों का चयन किया गया है। इससे राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन में सहायता होगी तथा ईको-टूरिज्म में बर्ड वॉचिंग के नए आयाम सम्मिलित होंगे।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में विशेषज्ञों द्वारा देश के विभिन्न परिदृश्यों में पाए जाने वाले पक्षियों का कांगेर घाटी से संबंध एवं उनके रहवास को समझने का प्रयास समय-समय पर किया जाता रहा है। यहां भारत के पश्चिमी घाट एवं पूर्वीय हिमालय में पाए जाने वाले पक्षियों को भी देखा गया है। आज छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान से प्रतिभागी इस पक्षी सर्वेक्षण में शामिल होने फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल पहुंचे। कांगेर घाटी के अलग-अलग ट्रेल में ये पक्षी विशेषज्ञ अब 27 नवंबर तक पक्षी सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। 03 दिन तक ये कांगेर घाटी के अलग-अलग पक्षी रहवासों का निरीक्षण कर यहां पाई जाने वाली पक्षियों का सर्वेक्षण करेंगे। आज सीसीएफ, इंद्रावती टाइगर रिजर्व फिल्ड निर्देशक श्री अभय श्रीवास्तव, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान निदेशक एवं एसडीओ द्वारा छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली 167 पक्षी प्रजातियों की जानकारी से संबंधित पॉकेट गाइड का विमोचन भी किया गया।

जिला अस्पताल में जल्द मुहैया होगी सीटी स्कैन की सुविधा
कलेक्टर श्री एल्मा ने मौका मुआयना कर दिए आवश्यक निर्देश
धमतरी। जिला अस्पताल को जल्द ही एक और सुविधा मिलेगी। यहां पर सीटी स्कैन का सेटअप जल्द ही स्थापित किया जाएगा, जिससे मरीजों का परीक्षण जिला अस्पताल में ही उपलब्ध हो सकेगा। कलेक्टर श्री पी एस एल्मा ने आज सुबह 9.00 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण कर सीटी स्कैन के सेटअप हेतु निर्धारित स्थल का अवलोकन किया तथा  सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए।
 कलेक्टर श्री एल्मा सुबह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर न्यू वार्ड का निरीक्षण किया। दरअसल न्यू वार्ड के पेइंग रूम में सीटी स्कैन का सेटअप इंस्टाल किया जाना है। इस दौरान कलेक्टर ने संबंधित एजेंसी को जल्द को जल्द से जल्द सेटअप स्थापित करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपए की लागत से जिला अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक वाली सीटी स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। इसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक डॉ. ए के टोंडर, श्री थापा सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहे।

बिलासपुर. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अपील पर जिले के गोठानों में पशुओं के चारा के लिए किसान बड़ी संख्या में आगे आकर पैरादान कर रहे हैं। गोठानों में किसानों द्वारा पैरादान करने से गायों के लिए चारे की व्यवस्था आसानी से होगी। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में जिले में अभियान चलाकर पैरादान संग्रहण का कार्य किया जा रहा है।
जिले के 145 ग्राम पंचायतों में अब तक 587 ट्रैक्टर ट्रॉली पैरादान किया गया है। बिल्हा विकासखण्ड के 55 ग्राम पंचायतों में 251 ट्रैक्टर ट्रॉली, कोटा विकासखण्ड के 13 ग्राम पंचायतों में 92, मस्तूरी विकासखण्ड के 36 ग्राम पंचायतों में 115 और तखतपुर ब्लॉक के 41 ग्राम पंचायतों में 129 ट्रैक्टर ट्रॉली पैरादान आज तक किया गया है। पैरादान के लिए ग्राम पंचायत की महिलाएं भी अच्छी खासी रूचि दिखा रही है। गांव में पैरादान भरपूर होने से मवेशियों के लिए चारे की उपलब्धता बनी रहेगी। सुराजी ग्राम योजना के तहत निर्मित गोठानों में सालभर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने की उद्देश्य से किसानों को पैरादान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले में खरीफ धान फसल की कटाई में कबाईन हार्वेस्टर का बहुतायत में उपयोग होता है। हार्वेस्टर से कटाई उपरांत पैरा खेत में फैल जाता है। खेत में फैले पैरे को किसान आमतौर पर समेटते नहीं है और खेतों में जला देते है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और पशुओं के लिए चारा भी नहीं उपलब्ध हो पाता है। इन्हीं कारणों को देखते हुए पैरादान के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने कृषि विभाग और जनपद पंचायतों के सीईओ को पत्र जारी किया है कि मैदानी अमले को गोठानों में अधिक से अधिक पैरादान करवाने के लिए निर्देशित करें। गोठानों में पैरादान प्रोत्साहन हेतु विकासखण्ड स्तर में प्रतियोगिता आयोजित कर सर्वाधिक पैरादान करने वाले किसानों और पैरादान से सर्वाधिक पैरा प्राप्त करने वाले गोठान समिति प्रबंधक को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

--योग आयोग के अध्यक्ष से सौजन्य मुलाकात
रायपुर छत्तीसगढ़ विद्यामण्डलम् के अध्यक्ष डॉ. सुरेश शर्मा ने योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा से सौजन्य मुलाकात की। अध्यक्ष डॉ. सुरेश शर्मा ने प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों में योग के पाठ्यक्रम और आयुर्वेद विषय के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। साथ ही योग आयोग के अध्यक्ष को कक्षा 6वीं से 8वीं तक व्यवसायिक की पुस्तकें, कक्षा 9वीं से 12वीं तक योगदर्शन और कक्षा 9वीं से 12वीं तक आयुर्वेद की पुस्तकें भेंट कर पुस्तक से संबंधित पाठ्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। योग आयोग के अध्यक्ष द्वारा संस्कृत विद्यामण्डलम् के अध्यक्ष को योग पथ प्रदर्शिका एवं वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां भेंट की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् के सहायक संचालक श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू और योग आयोग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

--राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों की समीक्षा
---राज्य स्तरीय हाईपॉवर कमेटी की बैठक सम्पन्न
रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य वाले सभी जिलों के प्रभावितों को मुआवजे का वितरण, लंबित भू-अर्जन की प्रक्रिया वृक्षों की कटाई, परिसम्पत्तियों का चिन्हांकन और उनके अवार्ड पारित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। श्री जैन ने राष्ट्रीय राजमार्गों और भारत माला परियोजना के तहत बनने वाले सड़कों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन निर्माण कार्यो के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य किये जाये। संवेदनशील क्षेत्रों में निर्मित हो रहे सड़क-पुल-पुलिया के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है।
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की हाई पावर कमेटी की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं और प्रगतिरत कार्यों, संवेदनशील क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग और पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के द्वारा निर्मित किए जा रहे सड़कों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में डीजीपी श्री अशोक जुनेजा भी शामिल हुए।
बैठक में मुख्य रूप से बिलासपुर जिले के अंतर्गत कबीर चबुतरा-केवची-केंदा-रतनपुर मार्ग, बिलासपुर-जांजगीर-चांपा-कोरबा जिले से होकर गुजरने वाली बिलासपुर उरगा मार्ग, कोरबा जिले के पथरापाली-कटघोरा मार्ग, चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा मार्ग, उरगा-पत्थलगांव मार्ग, रायगढ़ जिले के उरगा-पत्थलगांव मार्ग, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के कबीर चबुतरा-केवची-केंदा-रतनपुर मार्ग, सरगुजा जिले के अम्बिकापुर पत्थलगांव मार्ग, अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा मार्ग, बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग बलरामपुर से अंबिकापुर मागर्, जशपुर जिले के पत्थलगांव-कुनकुरी-छत्तीसगढ़ झारखण्ड बॉर्डर, दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, दुर्ग बायपास के अंत से महाराष्ट्र सीमा तक चौड़ीकरण कार्य, दुर्ग जिला के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना, रायपुर जिले के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर बायपास भारत माला परियोजना और रायपुर-विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना, धमतरी जिले के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना, गरियाबंद जिले के अंतर्गत अभनपुर से पानडुका मार्ग का कार्य, कोण्डागांव जिले के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम-भारतमाला परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बस्तर संभाग के अंतर्गत में लोक निर्माण विभाग और पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा निर्मित किए जा रहे सड़क-पुल-पुलियों के प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित इस बैठक में सचिव लोक निर्माण श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव राजस्व श्री एन.एन. एक्का, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल) श्री विवेकानंद सिन्हा, सचिव ऊर्जा श्री अंकित आनंद, संबंधित जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन विभाग अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

प्रतिकुलपति ने की भेंट
क्लाईमेट चेंज कॉन्क्लेव के लिए दिया आमंत्रण
रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसईया उइके  यहां राजभवन में एमिटी विश्वविद्यालय रायपुर के प्रतिकुलपति डॉ. पीयूषकांत पाण्डेय ने मुलाकात की। श्री पाण्डेय ने राज्यपाल को 15 से 22 दिसंबर 2022 को विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले क्लाईमेट चेंज कॉन्क्लेव की जानकारी दी और मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें शामिल होने का आमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने इस दौरान राष्ट्र स्तरीय जल जीवन मिशन एप्प डेव्हलपमेंट हैकाथॉन और इससे जुड़े गतिविधियों के आयोजन के संबंध में राज्यपाल को अवगत कराया।
 राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि क्लाइमेंट चेंज वर्तमान समय में सर्वाधिक चर्चा का विषय है और इस पर विद्वतजनों से विमर्श तथा उनके विचारों से नई पीढ़ी को भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल पायेगी। उन्होंने विश्वविद्यालय के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, औद्योगिक संस्थान, अध्यापकों और विद्यार्थियों को लक्षित यह आयोजन निश्चित ही अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। साथ ही राज्य सरकार तथा यूनिसेफ जैसे संस्थानों की भी सक्रिय भागीदारी इस कॉन्क्लेव में होगी, जो प्रशंसनीय है।
उल्लेखनीय है कि 15 से 22 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाले क्लाईमेट चेंज कॉन्क्लेव में राज्य सरकार के मंत्रियों सहित एम्स, एन.आई.टी., आई.आई.एम., आई.आई.टी., ट्रिपल आई.टी., नीरी, सी.आई.आई. जैसे संस्थाओं के प्रबुद्धजन अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान जल जीवन मिशन तथा एमिटी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शनी तथा पारंपरिक नृत्यों का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. सुरेन्द्र रहमतकर और डॉ. सत्येन्द्र पटनायक उपस्थित थे।

1806 लोगों को जाति प्रमाण पत्र हेतु दिए गए आवश्यक दस्तावेज
स्कूलों में 15 हजार 274 विद्यार्थियों के बनाए गए जाति प्रमाण पत्र
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा कलेक्टरों को राजस्व प्रकरणों त्वरित निराकरण के दिए गए निर्देशों के परिपालन में धमतरी जिले की धमतरी तहसील में घर-घर अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत पटवारी अपने हल्के के खातेदारों, किसानों के घर-घर जाकर उनकी राजस्व प्रकरणों से संबंधित जानकारी ले रहे हैं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत राजस्व प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण कर रहे हैं। लोगों को घर पहंुचाकर राजस्व अभिलेख, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इससे लोगों को पटवारी और तहसील कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है।
   धमतरी तहसील में जिला कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा के निर्देश पर 02 नवंबर 2022 से घर-घर अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत पटवारियों को निर्देश दिए गए हैं कि-प्रत्येक पटवारी अपने-अपने हल्कों के समस्त ग्रामों में निवासरत खाताधारकों से व्यक्तिगत संपर्क करें। खाताधारकों के फौत की जानकारी होने पर वारिसानों की सूची भुईयां पोर्टल में अपलोड करें। संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार निर्धारित समयावधि के भीतर फौती नामांतरण के आदेश पारित करें।
     पटवारियों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि घरों में भ्रमण के दौरान पटवारी निवासरत लोगों से जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी लें और उन्हें आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करायें। पटवारियों को सप्ताह में कम से कम 02 दिन अपने-अपने हल्कों के स्कूलों में जाकर वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के शत्-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
     घर-घर अभियान के तहत धमतरी तहसील अंतर्गत कुल 70 हजार 643 खाताधारकों में से पटवारियों द्वारा अब तक 19 हजार लोगों से संपर्क किया गया है।  फौती नामांतरण के 370 प्रकरण भुईयां पोर्टल में दर्ज किये जाने हेतु प्रदान किया गया, जिस पर नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। इसी प्रकार 1806 लोगों को जाति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराये गये। आर.बी.सी. 6-4 एवं अन्य 392 विविध प्रतिवेदनों को पटवारियों द्वारा आम जनता को प्रदान किया गया है।
     धमतरी तहसील में कक्षा 6वीं से 12वीं तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत 20 हजार 233 विद्यार्थियों में से अब तक 15 हजार 274 विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाये जा चुके हैं। शेष विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र अतिशीघ्र बनाने की कार्यवाही की जा रही है।
     घर-घर अभियान के तहत राजस्व विभाग का अमला घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहा है और लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण में उचित सहयोग प्रदान कर रहा है। इस अभियान से लोग उत्साहित हैं। पटवारियों के घर, मोहल्ला, बस्ती में जाने के कारण आम जनता को पटवारी, तहसील कार्यालय का चक्कर नही लगाना पड़ रहा है, उनके समय और परिश्रम की बचत हो रही है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। इस अभियान के प्रारंभ होने पर इस तहसील के लोग मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
       तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा भी हल्कों में घूम-घूमकर पटवारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। अभियान के तहत राजस्व विभाग का अमला अधिक से अधिक लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान कर पाएगा।

सक्ती। सक्ती कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना ने सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र जैजैपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिसमें अस्पताल की सफाई के लिए सीएमओ नगर पंचायत जैजैपुर को सफाई कर्मी भेजकर सफाई कराने हेतु निर्देशित किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैजैपुर में पदस्थ नेत्र सहायक एवं काउसलर दोनों को अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित को नोटिस जारी करने हेतु जनपद पंचायत जैजैपुर को निर्देशित किया गया। नवनिर्मित दस-बीस बिस्तर का निर्माण के लिए राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को नशा-खसरा एवं नजरी नक्शा एवं स्थल की सफाई करने हेतु निर्देशित किया गया। सीएमओ नगर पंचायत जैजैपुर को निर्देशित किया गया कि धनवंतरी मेडिकल स्टोर को सड़क किनारे लगाने एवं आयुष्मान कार्ड सेंटर को नगर पंचायत भवन में लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। आज जैजैपुर में स्वास्थ्य पंचायत दिवस मनाया गया तथा मिताननों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर महोदया ने आश्वासन दिया तथा मितानीनों के लिए सामुदायिक भवन स्थल का माग किया गया। मितानिनों के द्वारा नशा मुक्ति नाटक प्रस्तुत किया गया। जिसके लिए जैजैपुर विधायक महोदय एवं कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना महोदया ने मितानिनों के द्वारा नशा मुक्ति नाटक प्रस्तुत किये जानें पर उनकी प्रशंसा कीये। इस कार्यक्रम में माननीय श्री केशव प्रसाद चंद्रा विधायक जैजैपुर, श्रीमती माधुरी टेकचंद चंद्रा सदस्य जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा, श्री मनहरण मनहर बसपा नेता, श्री किशन साहू जनपद सदस्य, डाक्टर प्रसाद चन्द्रा,सरपंच गण एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सक्ती । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार और कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के दिशा-निर्देशन में जिले के सड़कों का मरम्मत कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गुरुवार को सक्ति कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने एडीबी द्वारा कचंदा मोड़ जैजैपुर से कचंदा तक का औचक निरीक्षण किया।जिसमें एडीबी के ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे कार्य में मशीनरी कार्य दिखाई नहीं देने एवं धीमि प्रगति पर उनके विरुद्ध बहुत नाराजगी व्यक्त करते हुए गति से निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने सड़क निर्माण कार्य का बारिकी से निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों तथा उपस्थित ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने को कहा। कलेक्टर ने सड़क संधारण कार्यस्थल पर निर्माण के लिए उपयोग किए जा रहे डामरयुक्त सामग्री में डामर के प्रतिशत की जांच करते हुए उसके चौड़ाई तथा मोटाई का भी पेवर यंत्र से परीक्षण करवाया। बन रहे सड़क को कम्प्रेसर मशीन से व्यवस्थित रूप से समतल करने के निर्देश दिए। वही लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार विभाग द्वारा सक्ती जिले में बारिश के कारण खराब हुए सभी सड़कों और गड्ढो के हिस्सों को पेचवर्क के माध्यम से सुधारा जाएगा तथा जिले के समस्त सड़कों के मरम्मत कार्यों की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है।और इसके तहत एडीबी रोड का नापजोक के दौरान कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने की निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार, जनपद पंचायत सीओ,लोक निर्माण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, और ठेकेदार उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुसार प्रदेश में आम लोगों की सुविधा के लिए नये जिले, तहसील और अन्य राजस्व प्रशासनिक ईकायों का गठन किया जा रहा है। अब लोगों को राजस्व संबंधी काम-काज के लिए ज्यादा दूर नही जाना पड़ेगा उनके गांव के पास ही उनकी जमीन, जायदाद, जाति, आय निवास प्रमाण-पत्र सहित अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं का निराकरण होनें लगा हैं इसी कडी में रायपुर जिले के मंदिर हसौद में नवीन तहसील का गठन हो जाने से मंदिर हसौद ़क्षेत्र के राजस्व मामले अब उपतहसील कार्यालय में निराकृत हो रहे है।  मंदिर हसौद में तहसील भवन निर्माण के लिए स्थानीय विधायक एवं प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने शीघ्र तहसील भवन बनाने के लिए अनुशंसा की गई थी इसके तहत तहसील भवन बनाने हेतु 71 लाख 12 हजार रूपयें की राशि स्वीकृत की गई है। तहसील भवन हेतु राशि स्वीकृत होने पर क्षेत्र में खुशी का महौल है। जनपद पंचायत आरंग के अध्यक्ष खिलेश्वर देवांगन, नगर पंचायत अध्यक्ष मंदिर हसौद श्री ओमप्रकाश यादव, श्री कोमल साहू, श्री दिनेश ठाकुर, श्री रविशंकर धीवर, श्री माखन कुर्रे, अनीता थांनसिंग साहू, श्री गोपाल धीवर, पुरूषोत्तम धीवर सहित अन्य पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने हर्ष व्यक्त करते हुये मंत्री डॉ. डहरिया के प्र्रति आभार व्यक्त किया है।

रायपुर.. बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इस आधार पर प्रक्रिया को सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नया दत्तक ग्रहण विनियम 2022 बनाया गया है। इसमें जिला दण्डाधिकारी (जिला कलेक्टर) को दत्तक ग्रहण का उत्तरदायित्व और आदेश का अधिकार दिया गया है। पहले दत्तक ग्रहण का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता था। दत्तक ग्रहण की सारी प्रक्रियाएं अब जिला स्तर पर ही जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार होंगी। विनियम में जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। यह जानकारी आज राजधानी रायपुर के सिविल लाईन स्थित न्यू सर्किट हाऊस में नवीन दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर आयोजित राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला का आयोजन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) नई दिल्ली, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था।
कार्यशाला में राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम, भारत सरकार के केन्द्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री मनीष त्रिपाठी और वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती रूपांशी पाण्डेय, महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा, स्वास्थ्य संचालनालय के राज्य समन्वयक डॉ.वी.आर.भगत, यूनिसेफ के प्रतिनिधि श्री अभिषेक सिंह शामिल हुए।
श्रीमती तेज कुंवर नेताम ने कहा कि बच्चों को दत्तक देना और लेना दोनों ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम है, जिसे पूरी संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नये विनियम के अनुसार अब कलेक्टरों के पास अधिकार हैं। सभी दत्तक ग्रहण की प्रक्रियाओं को जल्दी पूरा करने का प्रयास करें, जिससे बच्चों का भविष्य संवर सके। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार प्रकट करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में संस्थाओं में रह रहे बच्चों की सुरक्षा और देखरेख के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए उचित लालन-पालन और शिक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए शिक्षकों, पालकों और समाज के नागरिकों से बच्चों के भविष्य को सही दिशा देने का आव्हान किया।
कारा के प्रतिनिधि श्री मनीष त्रिपाठी ने कहा कि किसी बच्चे का सर्वाधिक विकास परिवार में ही होता है। बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना और परिवार देना विनियम दत्तक ग्रहण कानून का मुख्य उद्देश्य है। श्रीमती रूपांशी पाण्डेय ने बताया कि दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए नवम्बर माह को दत्तक ग्रहण माह के रूप में मनाया जाता है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए दत्तक ग्रहण विनियम 2022 लागू किया गया है। इसमें जिला दण्डाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) की भूमिका को सशक्त बनाया गया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी का उत्तरदायित्व बढ़ाया गया है। हिन्दु दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 (हामा) में आवश्यक संशोधन किये गए हैं। उन्होंने बताया कि दत्तक ग्रहण से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है।
संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा ने कहा कि दत्तक ग्रहण का काम संवेदनशीलता और ममत्व से जुड़ा है इसलिए ऐसे बच्चे जिनके पास परिवार नही हैं और जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, उसकी योजना को मिशन वात्सल्य का नाम दिया गया है। दत्तक ग्रहण के लिए काम करते समय हम सब में मॉ की तरह अभिभावक की भावना और स्नेह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के दत्तक ग्रहण में तेजी लाने के लिए कलेक्टरों का संवेदीकरण भी जरूरी है। जितनी शीघ्रता से काम होगा उतनी जल्दी हम बच्चों को परिवार और सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे।
दत्तक ग्रहण में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए उन्हें भी कार्यशाला में प्रमुख रूप से शामिल किया गया। उन्हें बताया गया कि बच्चों की मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट ध्यान से बनाया जाना चाहिए। बच्चों की दिव्यांगता या बीमारी का पहले से पता रहने पर परिवार विखण्डन से बच सकता है। कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य बताते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री नंदलाल चौधरी ने कहा कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने और इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए नये विनियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। बच्चे को जल्दी जैविक या विधिक परिवार मिले। यह विनियम का प्रमुख उद्देश्य है। समय से बच्चे को परिवार और देखरेख देने से उसका भविष्य संवर सकता है।   
कार्यशाला में प्रदेश के बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), बाल गृहों के अधीक्षक और विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के प्रतिनिधि शामिल हुए।

महासमुंद । महासमुंद ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। वही सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में मोटल और रिसोर्ट और हॉटेल बनाए हैं। समय-समय पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सिरपुर को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज के रूप में विकसित करने और ज्यादा पहचान दिलानें शासन-प्रशासन कटिबद्ध है। जो भी जरूरी कार्य है किए जा रहे है। लोकल टूरिज्म को बढ़ावा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे है। इसी वर्ष पर्यटन और प्रकृति को बढ़ावा देने एवं जिले की पुरातात्विक एवं संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से टूर डे सिरपुर (सायकल यात्रा) का भी आयोजन किया गया था। जिसे अच्छा प्रतिसाद मिला। सायकल यात्रा का उद्देश्य लोगों को यहाँ के पर्यटन और प्रकृति से रूबरू करना है।
इस यात्रा में राजधानी रायपुर और महासमुंद के जिला प्रशासन के आला अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र-छात्राएं, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। टूर डे सिरपुर का उद्देश्य जिले के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म को शामिल किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में यह आयोजन किया गया था।
इसके अलावा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सिरपुर को विकसित करने के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से सिरपुर के साईट को और अधिक विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता हैं। महासमुंद जिले में पहाड़, नदी, जलाशय एवं ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के अनेक दर्शनीय स्थल है। जनता के अमूल सुझावों से जिले के पर्यटन स्थलों को और अधिक विकसित किया जा रहा है। सैलानियों के लिए रायकेरा तालाब में बोटिंग सैलानियों के लिए शुरू हो गयी है। वहीं ज़िले के सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग का नया प्वाइंट बना है। शनिवार और रविवार को यहां पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इससे सैलानियों में यहां के पर्यटन के प्रति रूझान बढ़ने लगा है।
कोडार में बोटिंग सुविधा के साथ टेटिंग शुरू हुए अभी कुछ समय बीता है और यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस वन चेतना केंद्र कुहरी, इको पर्यटन कोडार जलाशय में विभिन्न विभागों के द्वारा सैलानियों के सुख-सुविधा के लिए अपने-अपने स्तर से विभिन्न सामग्रियां मुहैया कराई गयी है। कोडार जलाशय में नौका विहार के लिए बोटिंग की सुविधा सैलानियों को उपलब्ध है। वहीं कम दाम पर टेंटिंग में ठहरने के इंतजाम भी किए गए हैं। फिलहाल चार टेटिंग लगाए गए है। जिसमें एक टेंटिंग में दो व्यक्तियों के सोने और आराम करने के लिए पर्याप्त जगह है। टूरिस्ट और बच्चों के लिए क्रिकेट, वालीबाल, कैरम, शतरंज के साथ ही निशानेबाजी की सुविधा भी इस इको पर्यटन केंद्र में उपलब्ध है। कोडार जलाशय नेशनल हाईवे-53 से नजदीक होने के कारण आने-जाने वाले लोगों को यहां सुकून का अनुभव होता है। जलाशय में बोटिंग की सुविधा के साथ ही कम दाम में टेंटिंग मे ठहरने के इंतजाम भी किए गए है।
हालही में राष्ट्रीय सेवा योजना महिला एवं पुरुष इकाई के स्वयं सेवकों के सहभागिता से सिरपुर में विश्व धरोहर सप्ताह मनाया गया। जिसमें पुरूष और महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। जिसमें छात्र-छात्राओं के अलावा सैकड़ों की संख्या में पर्यटक और सैलानियां उपस्थि थे। इस कार्यक्रम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली, कार्यशैली और पुरातत्व संबंधी जानकारी पर्यटकों को दी गई। पर्यटकों द्वारा नृत्य की सराहना, चित्रकला प्रदर्शन की भी तारीफ की गई। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने इस मौके पर सैलानियों को जिले के पर्यटन क्षेत्र की जानकारी के साथ पर्यटन के लिए जिले में किए जा रहे कामों के बारे में बताया।

दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर में चलाया जाएगा सघन अभियान
स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर करेंगे मलेरिया की जांच, पीड़ितों का तत्काल इलाज शुरू  करेंगे
रायपुर। प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के सातवें चरण की शुरूआत 1 दिसम्बर से होगी। राज्य के चार मलेरिया संवेदी जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में एक माह तक यह अभियान संचालित किया जाएगा। मलेरिया के मामलों को निम्नतम स्तर तक ले जाकर पूर्ण मलेरिया मुक्त राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है।
 प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पिछले छह चरणों के अच्छे नतीजे आए हैं। प्रदेश में वर्ष 2018 में वार्षिक परजीवी सूचकांक (एपीआई दर) 2.63 था, जो अभी घटकर 0.92 पर आ गया है। बस्तर के साथ-साथ समूचे छत्तीसगढ़ में मलेरिया संक्रमण की दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुकी है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के छटवें चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सात लाख छह हजार घरों में जाकर 33 लाख 96 हजार 998 लोगों की मलेरिया जांच की थी। इस दौरान मलेरियाग्रस्त पाए गए लोगों का तत्काल उपचार भी किया गया।
1 दिसम्बर से शुरू हो रहे सातवें चरण में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्तर संभाग के चार जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा के घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे दुर्गम एवं दूरस्थ इलाकों में घर-घर पहुंचकर सभी लोगों में मलेरिया की जांच करेगी। इस दौरान पॉजिटिव पाए गए लोगों को तत्काल मलेरिया की दवाई खिलाई जाएगी।
मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत मलेरिया की जांच और इलाज के साथ ही इससे बचाव के लिए जन-जागरूकता संबंधी गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। इस दौरान लोगों को रोज मच्छरदानी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही घरों के आसपास जमे पानी और नालियों में डीडीटी या जले हुए तेल का छिड़काव किया जाएगा। घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने और मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय भी लोगों को बताए जाएंगे।
संचालक, महामारी नियंत्रण, डॉ. सुभाष मिश्रा ने तेज बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द, उल्टी, ठंड लगने, चक्कर आने, शरीर पर दाने दिखने, नाक से खून आने जैसे लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाने की सलाह दी है, ताकि शीघ्र बेहतर उपचार किया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत डालें। मच्छर न पनप सके, इसके लिए घर के आसपास साफ-सफाई रखें।

 प्रतिनिधिमण्डल ने की मुलाकात
महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में किया आमंत्रित
रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसईया उइके से आज यहां राजभवन में शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के एल्युमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अंजय शुक्ला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। राज्यपाल को श्री शुक्ला ने बताया कि विज्ञान महाविद्यालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर महाविद्यालय के लगभग 10 हजार पूर्व विद्यार्थी शामिल होंगे और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का भी भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल सुश्री उइके को समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया और उनसे आग्रह किया कि वे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को भी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का अनुरोध करें। राज्यपाल ने प्रदेश के प्रतिष्ठित विज्ञान महाविद्यालय के 75 गौरवमयी वर्ष पूर्ण होने पर प्रशंसा व्यक्त की और हीरक जयंती के भव्य आयोजन के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। उल्लेखनीय है कि पिछले 75 वर्षों में विज्ञान महाविद्यालय से पढ़े अनेकों विद्यार्थियों ने अपनी विशिष्ट पहचान हासिल की है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं।
इस अवसर पर श्री गिरीशकांत पाण्डे, श्री सकील शाजिद, श्री रविन्द्र मिश्रा एवं श्री संतोष साहू उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को 26 नवम्बर संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने अपने शुभकामना संदेश मंे कहा है कि 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। लंबे संघर्ष से मिली आजादी के बाद विविधता भरे भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप मंे स्थापित करना एक महती जिम्मेदारी थी। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों की भावनाओं और जन अपेक्षाओं को संविधान में समाहित कर सशक्त राष्ट्र निर्माण के सपने को बखूबी पूरा किया है। श्री बघेल ने कहा कि हमें गर्व है कि भारतीय संविधान के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अनेक विभूतियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

रायपुर। बजट पूर्व बैठक में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव एवं सुझाव दिये।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के  सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा 17240 करोड़ की राशि वापस की जाये ताकि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में डाली जा सके। श्री बघेल ने बताया कि राज्य शासन का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा रखा जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में पेंशनरी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जायेगा। इसके साथ ही इसका निवेश भारत सरकार व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा।
बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की राशि की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गयी। इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ की राशि तथा राज्य में तैनात 4 विशेष एवं भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार द्वारा किए व्यय 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया।  
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी (मिलेट्स) की खेती प्रमुखता से की जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी वर्ष 2023 को ‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट’ घोषित किया गया है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि मिलेट्स फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोदो एवं कुटकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाये। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने सी-मार्ट की तर्ज पर विपणन केन्द्रों की स्थापना की मांग की ताकि कृषि, हस्तशिल्प, लघु वनोपज उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान, विशेष सहायता योजना को जारी रखने सहित रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने, केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने संबंधी सुझाव भी बैठक में दिये।
धान, बारदाने की आवश्यकता पर भी हुई चर्चा  
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय पूल में 57 लाख मीट्रिक टन अरवा व 4 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से 14 लाख मीट्रिक टन उसना चावल का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया। इसके साथ उन्होंने नए जूट बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग भी की।

-छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड अंतर्गत अब त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित उद्योगों से 40 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय
--छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की बढ़ेगी संख्या: उद्योगों को अपना हर्बल उत्पाद विक्रय करने में होगी सुविधा
रायपुर/छत्तीसगढ़ में वनोपज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। इसके तहत त्रिपक्षीय एमओयू के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा जो उत्पाद निर्माण किए जाएंगे और इन उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड अंतर्गत 40 प्रतिशत की छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ हर्बल्स के अंतर्गत उत्पादों की संख्या बढ़ेगी तथा उद्योगों को अपना हर्बल्स उत्पाद विक्रय करने में एक अतिरिक्त माध्यम मिलेगा, जिससे वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना को और प्रोत्साहन मिलेगा।
गौरतलब है कि वनोपज आधारित उद्योगों के साथ किए गए त्रिपक्षीय एम.ओ.यू के अंतर्गत लघु वनोपज संघ द्वारा कच्चे वनोपज निश्चित दर पर उपलब्धता के आधार पर प्रदान किया जायेगा तथा उद्योगों के द्वारा तैयार उत्पादों का विक्रय एवं विपणन में सहायता प्रदान की जायेगी। वर्तमान में कलेक्टर सेक्टर के स्व-सहायता समूहों के माध्यम से निर्मित उत्पादों को 35 प्रतिशत की छूट के साथ आवश्यकता के अनुसार क्रय कर संवितरक के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

 भिलाई नगर / नगर निगम क्षेत्र के वृन्दानगर, जे.पी.नगर, शारदा पारा, आदर्श पारा, संतोषी पारा, बैकुण्ठधाम क्षेत्र का आयुक्त रोहित व्यास ने भ्रमण किया अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लिए और अस्पताल प्रबंधन को स्वच्छता तथा दवाई के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।
आयुक्त श्री व्यास शासकीय अस्पताल सुपेला में इलाज हेतु भर्ती मरीजों से मिल कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली अस्पताल का भ्रमण कर स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने अस्पताल को स्वच्छ रखने तथा दवाई की पर्याप्त मात्रा रखने के निर्देश दिये है, उन्होने बी.एम.शाह अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैकुण्ठधाम पहुॅच कर भी मरीजों से मिले श्री व्यास ने मरीजो से तथा आम नागरिकों से अपील किये है, कि पानी को उबाल कर पश्चात ठंडा कर पीये तथा गरम व ताजा भोजन ग्रहण करे। उल्टी या दस्त होने पर डाक्टर से परामर्श लेकर दवा लेवे। आयुक्त श्री व्यास ने प्रभावित सभी बस्ती में पेयजल आपूर्ति टेंकर से करने तथा पेयजल आपूर्ति हेतु बिछाई गई पाईप लाईन की जॉच कर क्षतिग्रस्त पाईप को बदलने के निर्देश जोन आयुक्त को दिये है। उन्होने पानी टंकी की सफाई करवाने के निर्देश भी जोन आयुक्त एवं कार्यपालन अभियंता जल कार्य को दिये है।
 स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस्तीयों के नाली की सफाई के साथ क्लोरिन टेबलेट का वितरण घर-घर दस्तक देकर प्रभावित परिवार की पहचान कर दवा का वितरण किया जा रहा है। चलित मेडिकल यूनिट की तीन गाडियों सेे प्रभावित बस्तीयों में लगा कर ईलाज किया जा रहा है तथा प्रति दिन प्रत्येक जोन से 20-20 स्थलों से पानी की सेंपल लेकर जॉच हेतु भेजा जा रहा है।

भिलाई नगर / महापौर परिषद के आहूत बैठक में निगम क्षेत्र के जोन-02 एवं 03 के कुछ बस्तीयों में फैले डायरिया के कारणो को जानने के लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन कर 10 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है। बैठक में घर-घर वसुली हेतु आर.एफ.पी. बिड में प्राप्त राजस्व निविदाकारों में से श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टे. रांची कम्पोजिट स्कोर अधिक होने के कारण एवं भगवा चौंक से कालीबाड़ी चौंक तक सड़क चौड़ीकरण एवं कालीबाड़ी चौंक से एकता चौंक तक फुटपाथ निर्माण कार्य स्थल परिवर्तन कर किये जाने अनुशंसा कर शासन से अनुमति प्राप्त करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान किया गया है।
नगर पालिक निगम महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्ष एवं आयुक्त रोहित व्यास, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मी पति राजू, संदीप निरंकारी, सीजू एन्थोनी, एकांश बंछोर, केशव चौबे, आदित्य सिंह, चन्द्रशेखर गंवई, श्रीमती रीता गेरा, नेहा साहू, मालती ठाकुर की उपस्थिति में सम्मपन्न हुआ। बैठक में निगम क्षेत्र के डायरिया प्रभावित बस्तीयो में डायरिया फैलने के कारणो को जानने के लिए एक नौ सदस्यीय समिति का गठन कर पूर्व बिछाये गये अमृत मिशन के पाईप लाईन सहित अन्य बिन्दुओ को सामिल कर जॉच रिपोर्ट 10 दिन में सौंपने हेतु कहा गया है। बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव 14वें वित्त आयोग अंतर्गत वार्ड क्रं. 26 एवं 27 के ब्लॉक 01 से 21 एमआईजी-सी 2306 के सामने होते हुए गुरूद्वारा हाउसिंग बोर्ड एचआईजी 2194 के सामने सम्पूर्ण एरिया एवं एमआईजी-2962 के सामने संपूर्ण एरिया एवं जामुल थाना अटल चौंक से बुद्व बिहार होते हुए एकता चौंक तक सीमेंटीकरण कार्य हेतु राशि रू. 100.00 लाख मात्र स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई है, किन्तु उक्त सड़क निर्माण कार्य सी.एम. घोषणा अंतर्गत संपादित किया जा रहा है। उक्त कार्य का स्थल परिवर्तन की अनुशंसा करते हुए राज्य शासन से अनुमति प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार निगम क्षेत्र में डोर-टू-डोर राजस्व वसूली हेतु आर.एफ.पी बिड में श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टे. रांची कम्पोजिट स्कोर अधिक होने से उसके द्वारा प्रस्तुत दर पर कार्य कराये जाने निविदा निष्पादन कार्यादेश जारी करने की अनुशंसा महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई है।

जिलों में उपलब्ध 2.97 लाख गठान में से मात्र 70,250 गठान का ही हुआ है उपयोग  
धान खरीदी के लिए अभी भी 2.27 लाख गठान बारदाने उपलब्ध
 रायपुर/ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कहीं भी बारदाने की कमी नहीं है। जिलों के भण्डारण केन्द्र, सोसायटियों सहित उपार्जन केन्द्रों में आज की स्थिति में धान खरीदी के लिए इतने बारदाने उपलब्ध हैं कि आगामी एक-सवा माह तक बारदाने की कोई कमी नहीं होगी। खाद्य सचिव श्री टी.के. वर्मा ने बताया कि इस साल राज्य में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य को देखते हुए 5 लाख 50 हजार नग गठान बारदाने की व्यवस्था शासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। राज्य मेंबारदाने की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदाने धान खरीदी की जा रही है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए अब तक जिलों को 2 लाख 97 हजार गठान बारदाना प्राप्त हो चुका है, जिसमें से अभी तक मात्र 70 हजार 250 नग गठान बारदाने का उपयोग धान खरीदी के लिए हुआ है। अभी भी जिलों में धान खरीदी के लिए 2 लाख 27 हजार नग गठान बारदाने उपलब्ध हैं।
खाद्य सचिव श्री टी. के. वर्मा ने बताया कि धान खरीदी के लिए राज्य को इस साल भारत सरकार के जूट कमिश्नर से 2 लाख 37 हजार गठान बारदाना मिलना था, जिसमें से 2 लाख 17 हजार गठान बारदाना उपलब्ध हो चुका है। बीते वर्ष का 42 हजार गठान नया बारदाना बचा हुआ था, जिसे मिलाकर राज्य में 2 लाख 80 हजार नग नया बारदाना उपलब्ध है, जिसमें धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग का चावल भी उपार्जित किया जा रहा है। धान खरीदी के लिए बीते वर्ष उपयोग में लाए गए 81 हजार गठान प्लास्टिक के बारदाने सहित शेष 6 हजार गठान नए प्लास्टिक बारदाने के उपयोग के साथ ही पीडीएस और मिलर्स से प्राप्त पुराने बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। राज्य के कुछ खरीदी केन्द्रों में पुराने बारदानों में इक्का-दुक्का बारदानों के कटे-फटे मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। इसकी जांच की जा रही है और संबंधित आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
खाद्य सचिव ने कहा कि उपार्जन केन्द्रों को डिमांड के आधार पर नियमित रूप से बारदाने की आपूर्ति की जा रही है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज की स्थिति में बस्तर जिले में धान खरीदी के लिए मात्र 243 गठान, बीजापुर में 27, दंतेवाड़ा में 02, कांकेर में 2664, कोण्डागांव में 1059, नारायणपुर में 83, सुकमा में 29, बिलासपुर में 2047, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 531, जांजगीर-चांपा में 494, कोरबा में 317, मुंगेली में 2452, रायगढ़ में 556, सक्ती में 203, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1653, बालोद में 7004, बेमेतरा में 6505, दुर्ग में 3620, कवर्धा में 3998, राजनांदगांव में 4954, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 2579, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 949, बलौदाबाजार में 4246, धमतरी में 5688, गरियाबंद में 4003, महासमुंद में 8467, रायपुर में 4483, बलरामपुर में 144, जशपुर में 300, कोरिया में 211, सरगुजा में 346 सूरजपुर 244 तथा मनेेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में मात्र 149 गठान इस प्रकार कुल 70,250 गठान बारदाने का ही उपयोग धान खरीदी में हुआ है, जबकि उक्त 33 जिलों को 2 लाख 97 हजार गठान अब तक उपलब्ध कराए जा चुके हैं। धान खरीदी के लिए जिलों में अभी भी 2 लाख 27 हजार गठान बारदाने उपलब्ध हैं।