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- -होटल गोल्डन स्टे के प्रथम तल से 14 हजार लीटर/किलोग्राम कृषि आदान जब्त, नमूने जांच के लिए भेजे गएबिलासपुर, / कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं संचालक कृषि, रायपुर के निर्देशन में कृषि विभाग के जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल ने सिरगिट्टी स्थित होटल गोल्डन स्टे के प्रथम तल पर अवैध रूप से भंडारित कृषि आदानों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। पुष्ट सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में कीटनाशक एवं जैव उत्प्रेरक खाद जब्त कर विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया।कार्रवाई के दौरान लगभग 4,610 लीटर पौध संरक्षण (कीटनाशक) दवाइयां तथा 9,611 किलोग्राम जैव उत्प्रेरक खाद बरामद किया गया। इस प्रकार कुल लगभग 14 हजार लीटर/किलोग्राम कृषि आदान जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में सामग्री के अवैध भंडारण का मामला सामने आने पर संदेहास्पद कृषि आदानों के नमूने लेकर परीक्षण हेतु अधिकृत प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे दिन चली कार्रवाई के दौरान जब्तसी सामग्री के विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे गोदाम संचालक श्री मनीष सिंह की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखा गया।कार्रवाई में उप संचालक कृषि श्री पी.डी. हथेश्वर, सहायक संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला, कृषि निरीक्षक श्री आर.एस. गौतम सहित श्री उमेश कश्यप, श्री खेमराज शर्मा, श्री विजय एवं श्री धीरज उपस्थित रहे। उप संचालक कृषि ने साफ कहा है कि किसानों के हितों की सुरक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अवैध भंडारण, नकली एवं अमानक कृषि आदानों के विरुद्ध जिले में सघन जांच एवं कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
- -लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि जमा नहीं करने पर हुई कार्रवाईरायपुर / टीम प्रहरी अभियान के अंतर्गत कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के आदेश तथा नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के सामने स्थित उद्यान परिसर में बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई की गई।नगर निगम उद्यान विभाग की टीम ने नगर निवेश उड़नदस्ता दल एवं यातायात पुलिस बल के सहयोग से उद्यान परिसर में संचालित 14 दुकानों को सीलबंद किया। यह कार्रवाई उपायुक्त उद्यान श्रीमती जागृति साहू के मार्गदर्शन एवं उप अभियंता उद्यान सुश्री रूचिका मिश्रा की उपस्थिति में संपन्न हुई।नगर निगम उद्यान परिसर की 14 दुकानों के संचालन हेतु गणपति इंफ्रा को पांच वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था, जिसकी अवधि अगस्त 2026 में समाप्त हो रही है। संबंधित एजेंसी द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा था, किन्तु नियमानुसार लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि जमा नहीं की गई थी। बकाया राशि के भुगतान नहीं किए जाने पर नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए टीम प्रहरी अभियान के तहत नगर निवेश उड़नदस्ता, यातायात पुलिस एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में 14 दुकानों को सीलबंद किया गया।
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- कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की वृहद समीक्षा बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव ने आज बसंतपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिले के सभी प्राचार्यों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड स्रोत समन्वयकों तथा संकुल समन्वयकों की वृहद समीक्षा बैठक लेकर शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने गत वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में जिले के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए सभी प्राचार्यों एवं शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीम भावना और नवाचार के साथ कार्य करते हुए जरूरतमंद विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली, पाक्षिक परीक्षण, वृक्षारोपण अभियान, प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तैयारी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में निरंतर सुधार हो सके। कलेक्टर ने बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु एचपीवी टीकाकरण अभियान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्यालयों में टीकाकरण किया जाएगा। सभी प्राचार्य पालकों की सहमति प्राप्त कर 14 एवं 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं का शत-प्रतिशत एचपीवी टीकाकरण सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की नोडल अधिकारी डॉ. मीना आरमो ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एचपीवी टीकाकरण की विस्तृत जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल ने कहा कि शासन स्तर से समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी जाती हैं। सभी अधिकारी एवं प्राचार्य निर्धारित समय सीमा में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्यालयों में टीम भावना के साथ कार्य करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑनलाइन कक्षाओं, एक पेड़ मां के नाम अभियान, पुस्तक स्कैनिंग तथा शाला अवधि में शिक्षकों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शाला अवधि के दौरान यदि कोई शिक्षक बिना अनुमति विद्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला मिशन समन्वयक श्री सतीश ब्योहरे, जिला परियोजना अधिकारी श्रीमती रश्मि सिंह, एपीसी श्री मनोज मरकाम, श्री मनोज चौहान, श्री आदर्श वासनिक, श्री पीआर झाड़े, श्रीमती परिणीता शर्मा, श्रीमती कामिनी साहू, श्रीमती रोहिणी सिन्हा सहित संपर्क डिवाइस कार्यक्रम एवं विनोबा कार्यक्रम के जिला समन्वयक श्री नरेंद्र साहू तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। - भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार 21 जुलाई 2026 को जोन क्रमांक-01 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक-07 राधिका नगर एवं वार्ड क्रमांक-08 कृष्णा नगर क्षेत्र में निगम की टीम द्वारा निरीक्षण एवं चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने, सड़क बाधा उत्पन्न करने तथा साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ जुर्माना वसूला गया।निगम की टीम ने क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेते हुए दुकानदारों को प्रतिष्ठानों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों एवं सड़क पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान विनोद गुप्ता चाय सेंटर पर साफ-सफाई के लिए 100 रुपये, राम नारायण गंधर्व चाय सेंटर पर 50 रुपये, दीनू राम सेन सेलून दुकान पर 50 रुपये, सिद्धि बाइक सर्विस सेंटर पर सड़क बाधा के लिए 100 रुपये, धनकर पान पैलेस पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 200 रुपये, निलेश पान ठेला पर साफ.सफाई के लिए 100 रुपये, जय जगन्नाथ डोसा सेंटर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 100 रुपये, शीर सागर डेली नीड्स पर 100 रुपये, हिना निर्मलकर सब्जी दुकान पर 100 रुपये तथा सुनीता किराना दुकान पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।इस प्रकार निगम की टीम द्वारा कुल 1100 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। निगम ने नागरिकों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण या बाधा उत्पन्न न करें तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद कर स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई के निर्माण में सहयोग करें।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह ने पर्यावरण संरक्षण एवं भिलाई शहर को अधिक हरा-भरा और सुंदर बनाने के उद्देश्य से संबंधित विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। शहर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में बीएसपी प्रबंधन, सामाजिक संस्थाओं, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला उद्योग केन्द्र सहित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की आवश्यकता है और शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सभी विभागों एवं सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने वृक्षारोपण को केवल पौधे लगाने तक सीमित न रखते हुए पौधों के संरक्षण एवं उनके पेड़ बनने तक नियमित देखभाल पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त स्थलों के चयन, लगाए जाने वाले पौधों की ऊंचाई एवं प्रजाति, पौधों की सुरक्षा, नियमित सिंचाई की व्यवस्था तथा पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही सामाजिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संगठनों को अभियान से जोड़कर अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने तथा उनकी देखरेख सुनिश्चित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।आयुक्त ने शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताते हुए सभी संस्थाओं से सक्रिय सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि भिलाई को स्वच्छ एवं सुंदर शहर के साथ-साथ हरित शहर के रूप में विकसित करने के लिए निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और औद्योगिक क्षेत्र की सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना को लेकर भी आवश्यक चर्चा की गई। जल संरक्षण के दिशा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापना के संबंध में चर्चा हुई। जल संरक्षण वर्तमान परिवेश में सबसे बड़ी आवश्यकता है । के लिए समस्त शहर वासियों को अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण या बोरवेल को रिचार्ज करना होगा, जिससे जलस्तर को बेहतर किया जा सके । इसके निर्माण हेतु मात्र 10000 से 15000 रुपए व्यय होना है। इससे आने वाले समय में पानी की दिक्कत नहीं होगी। योजना के प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने के संबंध में उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में मिलकर कार्य करने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य अभियंता अजीत तिग्गा, वेशराम सिन्हा, जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू, सहायक अभियंता फत्तेलाल साहू, उप अभियंता श्वेता महेश्वर सहित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
- रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जनरेशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित स्टार रेटिंग मूल्यांकन में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है।भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान ने देश की 206 ओपनकास्ट कोयला खदानों में राष्ट्रीय स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही यह गारे पेलमा कोलफील्ड की सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली खदानों में भी शामिल है। पावर कंपनीज के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार सिंह ने इस उपलब्धि पर अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है। जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार कटियार ने कहा कि इसके साथ ही केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ खान सुरक्षा महानिदेशालय ने भी जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा खदान को पुरस्कृत किया है। वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 में इसे सात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। साथ ही पिछले पांच वर्षों से खदान संचालन में सुरक्षा संबंधी मापदण्डों के पालन में उम्दा प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिल रहा है।उन्होंने कहा कि फाइव स्टार रेटिंग मिलना सीएसपीजीसीएल की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह उपलब्धि भविष्य में भी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने तथा कोयला खनन के प्रत्येक क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी।देश की सभी कोयला खदानों का मूल्यांकन खनन संचालन, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, श्रमिक कल्याण तथा सुरक्षा एवं संरक्षा सहित सात प्रमुख मानकों पर किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग प्रणाली तय की जाती है। जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को राष्ट्रीय स्तर पर 5-स्टार रेटिंग मिलना दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की यह खदान केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल एवं सस्टेनेबल माइनिंग के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। समाचार क्रमांक- CSPC-DGM(PR)2026/139
- -प्रत्येक किसानों के प्रत्येक खातों का पंजीयन कराना अनिवार्य-समर्थन मूल्य पर धान एवं अन्य फसलों की बिक्री एवं शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु पंजीयन आवश्यकबालोद ।छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप बालोद जिले में किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुगमता से दिलाने हेतु एग्रीस्टैक पंजीयन का कार्य विशेष प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के सभी कृषकों से शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु अपने प्रत्येक खातों का एग्रीस्टैक पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की गई है। जिससे कि धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर बिक्री एवं शासन के विभिन्न किसान हितैषी योजना का लाभ लेने हेतु किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो सके।ज्ञातव्य हो कि बालोद जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जिले के सभी किसानों एवं संयुक्त खाताधारकों के लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है। जिससे वे समय रहते अपना पंजीयन सुनिश्चित करा सकें। जारी सूचना में बताया गया है कि यदि किसी एक ऋण पुस्तिका या खाते में 2, 3 या 4 लोगों के नाम दर्ज हैं, तो उन सभी संयुक्त खाताधारकों का अलग-अलग एग्रीस्टैक पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन किसानों के नाम एक ही खाते में अलग-अलग खसरा नंबर दर्ज हैं, उन सभी संबंधित खाताधारकों को उन्हीं खसरा नंबरों पर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन न होने की स्थिति में किसानों को धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर विक्रय में परेशानी हो सकती है, साथ ही शासन की विभिन्न किसान-हितैषी योजनाओं का लाभ मिलने में भी कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, पटवारी, कृषि विभाग, सेवा सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं।
- -उत्कृष्ट खिलाड़ियों का संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जा रहा है चयनबालोद । स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में जिला स्तरीय कबड्डी चयन प्रतियोगिता का आयोजन बालोद में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का संभाग स्तरीय एसजीएफआई प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री दीपक दुबे ने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन एवं निरंतर अभ्यास के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया तथा चयनित खिलाड़ियों को आगामी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर सहायक क्रीड़ा अधिकारी श्री किशोर मेहरा, जिला खेल समन्वयक सपन जेना, कबड्डी संयोजक श्री संत राम ठाकुर, जे. एस. ठाकुर, श्री मंजुला यादव, श्री होम राज सिन्हा, श्री चन्द्रशेखर एवं श्री सूर्यकांत सिन्हा सहित जिले के खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की प्रतिभा, फिटनेस एवं खेल कौशल का मूल्यांकन कर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला तथा सभी ने निष्पक्ष एवं सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति की सराहना की।
- -कलेक्टर ने की गुमशुदा बच्चों की दस्तयाब के अलावा महिलाओं की देखरेख, सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वास आदि की समीक्षाबालोद। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में सोमवार 20 जुलाई को जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति एवं सखी संचालन के संबंध में त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बैठक के निर्धारित एजेण्डा के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, चाईल्ड हेल्पलाईन, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान तथा गुमशुदा बच्चों की दस्तयाब, सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा महिलाओं की देखरेख, सुरक्षा संरक्षण, पुर्नवास आदि के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत बालोद जिले में बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। इसके अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण स्तर पर होने वाले प्रत्येक विवाह का पंजीयन सुनिश्चित कराने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से पंजी संधारित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अमित सिन्हा ने बैठक के निर्धारित एजेण्डा एवं उनके समुचित क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री नूतन कंवर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री जेएल उइके, उप संचालक जिला योजना सांख्यिकी, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, सहायक आयुक्त श्रम पदाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, परियोजना समन्वयक चाईल्ड हेल्पलाईन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
- -उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद स्वीकृति आदेश जारीबिलासपुर । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले के रतनपुर नगर पालिका में दो कार्यों के लिए 2 करोड़ 3 लाख 8 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने रतनपुर नगर पालिका में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए एक करोड़ 82 लाख 98 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने वार्ड क्रमांक-5 में अहाता निर्माण के लिए 20 लाख 10 हजार रुपए भी मंजूर किए हैं।
- -अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देशबिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।जनदर्शन में पहंुचे मस्तुरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत दर्राभांठा के सरपंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शासकीय भूमि पर संचालित रेशम पालन के नाम पर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। आवेदन में वर्तमान संचालक समूह एवं एक व्यक्ति पर पिछले कई वर्षों से अलग-अलग खातों में सरकारी राशि डालकर लाखों रुपये के दुरुपयोग करने की बात कहीं गई। ग्राम बाम्हू खैरा के दिव्यांग चंदन कुमार ने अपने घर के समीप स्थित शासकीय तालाब में मत्स्य पालन की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने बताया कि वे पूर्ण रूप से दिव्यांग होने के कारण अन्य रोजगार करने में असमर्थ हैं तथा मत्स्य पालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर परिवार का पालन-पोषण करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी प्रकार ग्राम सेंदरी एवं कछार के किसानों ने संयुक्त आवेदन देकर सीबीजी संयंत्र के निर्माण के बाद बरसाती नाले की जल निकासी बाधित होने की शिकायत की। किसानों का कहना है कि पानी की उचित निकासी नहीं होने से खेतों में जलभराव हो रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने बरसाती पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है।जनदर्शन में बेलगहना तहसील के ग्राम बहरामुड़ा निवासी लक्ष्मण सिंह ने भी आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि जनवरी 2026 में शॉर्ट सर्किट से उनका मकान एवं घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया था। उन्होंने मुआवजा राशि के लिए पूर्व में आवेदन दिया था, लेकिन अब तक सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने शीघ्र मुआवजा स्वीकृत कर भुगतान कराने की मांग की। मस्तुरी ब्लॉक के शाला प्रबंधन एवं विकास समिति धनगंवा के अध्यक्ष द्वारा शासकीय हाई स्कूल धनगवां में गणित विषय के शिक्षक की लंबे समय से कमी की चर्चा कलेक्टर से की गई। उन्होंने बताया कि शिक्षक के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बोर्ड परीक्षार्थियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने जल्द से जल्द गणित शिक्षक की नियुक्ति करने की मांग की है। मंगला स्थित दीनदयाल कॉलोनी के रहवासियों ने ट्रांसफार्मर खराब होने से बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की। नागरिकों ने बताया कि कई घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने नया ट्रांसफार्मर लगाने और स्थायी समाधान कराने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। इसी प्रकार सरकंडा की दिव्यांग बबीता यादव ने कलेक्टर से ट्राई सायकल एवं अमेरी के रोहित कुमार ने मोपका गौशाला में बंद अपनी गाय को वापस दिलाने संबंधी ज्ञापन सौंपे। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने एवं समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए।
- रायपुर -आज रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत डुंडा बोरिया में स्थित देवी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 10 जोन कमिश्नर श्री मोनेश्वर शर्मा के मार्गनिर्देशन में किया गया.स्वच्छता व्यवस्था के औचक निरीक्षण के दौरान गन्दगी फैलाया जाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उल्लंघन करना पाया गया. प्राप्त जनशिकायत स्थल पर पूरी तरह सही मिलने पर निर्देशानुसार जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री अमित बेहरा एवं स्वच्छता निरीक्षक श्री यशवंत बेरिहा द्वारा देवी स्वीट्स and रेस्टोरेंट के सम्बंधित संचालक को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए स्वच्छता दीदियों की स्थल पर उपस्थिति में तत्काल 10 हजार रूपये का ई जुर्माना किया और प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर नगर निगम जोन 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्वरित निदान किया गया.
- महासमुंद / खरीफ मौसम वर्ष 2026-27 के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई है। इसके तहत महासमुंद जिले के उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है।सहायक संचालक उद्यान श्री पायल साव ने बताया कि योजना के अंतर्गत टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक जैसी अधिसूचित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी किसान निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने निकटतम सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं।योजना के संबंध में अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए किसान बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि श्री रंजीत कुमार साहू के मोबाइल नंबर 90396-56263 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने विकासखंड के उद्यानिकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जिले में महासमुंद विकासखंड के लिए उद्यान विकास अधिकारी श्री नोहर सिंह निषाद (70671-55003) एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री रेवती रमन पटेल (88158-80337), बागबाहरा के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सुश्री घनिता पटेल (62654-27233), पिथौरा के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री कैलाश कुमार नायक (90983-48534) तथा बसना विकासखंड के लिए श्री उपेन्द्र कुमार नाग (81203-79902) एवं सरायपाली विकासखंड के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री गुरुदत्त यदु (91318-33408) एवं श्री लामेन्द्र सिंह (79998-00645) द्वारा किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराएंगे।
- -योगेश को मिली राहत, सेवा सेतु केंद्र ने आसान की राहबिलासपुर /शासन की जनकल्याणकारी पहल सेवा सेतु केंद्र आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। पहले जहां जाति, निवास, आय, राशन कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए लोगों के काफी समय लगते थे, वहीं अब सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से एक ही स्थान पर आवेदन, मार्गदर्शन और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने लगी है। इससे नागरिकों का समय और धन दोनों की बचत हो रही है।जिले के कोटा विकासखंड के ग्राम अमने निवासी योगेश कुमार यादव भी सेवा सेतु केंद्र से लाभान्वित होने वाले नागरिकों में शामिल हैं। उन्हें अपने आवश्यक कार्य के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र पहुंचकर आवेदन जमा किया। केंद्र के कर्मचारियों ने उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी तथा आवेदन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया। आवेदन जमा करने के कुछ ही दिनों के भीतर उनका जाति प्रमाण पत्र तैयार हो गया। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि सेवा सेतु केंद्र शुरू होने के बाद प्रक्रिया काफी आसान और सुविधाजनक हो गई है। योगेश कुमार यादव ने कहा कि सेवा सेतु केंद्र में उन्हें बिना किसी अनावश्यक परेशानी के समय पर सेवा मिली। कर्मचारियों ने सहयोगपूर्ण व्यवहार करते हुए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई, जिससे उनका कार्य शीघ्र पूरा हो सका। उन्होंने इस जनहितकारी व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी पहल से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है।सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। शासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले। सेवा सेतु केंद्र इसी उद्देश्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज सेवा सेतु केंद्र केवल दस्तावेज़ बनवाने का केंद्र नहीं, बल्कि शासन और आम नागरिकों के बीच एक मजबूत सेतु बनकर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं, जहां समय पर दस्तावेज़ उपलब्ध होने से लोगों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।
- -प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी की दिवंगत आरक्षक के बीमा दावे में गड़बड़ी करने वाले आरोपी थानेदार की गिरफ्तारी पर दो टूकरायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति की सराहना की है। श्री चिमनानी ने नारायणपुर में दिवंगत जिला स्ट्राइक फोर्स (डीएसएफ) आरक्षक स्व. धनेश्वर नुरेटी के परिवार के साथ घटित मामले में वहाँ पदस्थ थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव की गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की कार्रवाई को साय सरकार के त्वरित और निष्पक्ष न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री चिमनानी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय चलने वाला वह अब दौर समाप्त हो चुका है जब प्रधानमंत्री आवास के लिए भी कांग्रेस पार्षद रिश्वत लिया करते थे। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार है जिसमें कोई जनता के हक को मारने का प्रयास करेगा या बिचौलिया बनकर रिश्वत खाने का प्रयास करेगा तो वह जेल की सलाखों में होगा। श्री चिमनानी ने कहा कि कर्तव्य पथ पर जान गँवाने वाले हमारे शहीद जवानों और उनके परिजनों का सम्मान हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्व. धनेश्वर नुरेटी की पत्नी को मिलने वाले 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा दावे में जिस तरह से वहाँ उक्त थाना प्रभारी और एक अधिवक्ता द्वारा अनियमितता व अवैध वसूली का प्रयास किया गया, वह बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि खाकी वर्दी में छिपे अपराधियों और पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री चिमनानी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून का राज है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और पीड़ितों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस थाना प्रभारी की गिरफ्तारी यह संदेश देती है कि आरोपी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। मामले में संलिप्त फरार अधिवक्ता को भी जल्द-से-जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाएगी। श्री चिमनानी ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि भाजपा और राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है और न्याय की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा।
- -योजना के तहत 1.08 लाख का अनुदान मिलने पर केन्द्र व राज्य सरकार के प्रति जताया आभारबालोद। शासन की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए न केवल महंगाई से राहत देने वाली साबित हो रही है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि का नया रास्ता भी खोल रही है। भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान बालोद जिले के निवासी श्री महेश कुमार साहू का बिजली बिल अब सिमटकर सीधे ‘शून्य’ हो गया है। श्री महेश कुमार साहू ने लगभग एक वर्ष पूर्व इस योजना से प्रेरित होकर अपने घर की छत पर 05 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया था। सोलर पैनल लगाने से पहले महेश के घर हर महीने औसतन ढाई हजार से पाँच हजार तक का बिजली बिल आता था, जिससे उनके बजट पर काफी असर पड़ता था। लेकिन अब सोलर पैनल से चालू होने के बाद से उनका मासिक बिजली बिल घटकर शून्य हो गया है। इससे वे हर साल हजारों रुपये की सीधी बचत कर रहे हैं। महेश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत उन्हें सोलर पैनल लगाने की लागत पर केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की ओर से भरपूर आर्थिक सहयोग मिला। उन्हें संयुक्त रूप से कुल एक लाख आठ हजार रुपये की सब्सिडी मिली, जिससे सोलर प्लांट की स्थापना की शुरुआती लागत काफी कम हो गई।महेश कुमार साहू ने इस जनहितकारी योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार का सहदय आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पहले हर महीने 2500 से 5000 रुपये सिर्फ बिजली बिल में चले जाते थे। अब सोलर पैनल लगने से बिल शून्य हो गया है और 1.08 लाख रुपये की सरकारी मदद भी मिली। यह योजना हर आम आदमी के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके साथ ही महेश कुमार ने अपने आसपास और जिले के अन्य लोगों से भी अपील की है कि वे आगे आएं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें और अपने बिजली बिल के आर्थिक बोझ से हमेशा के लिए मुक्ति पाएं।
- बालोद। अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 06 क्रमांक 04 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण जिले के मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। अपर कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में बालोद तहसील के मृतक राजेश्वरी पति श्री चैनसिंह ग्राम मटिया बी को 04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।
- रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2026 तक वित्त वर्ष 2026-27 के सम्पतिकर का पूर्ण भुगतान करने वाले सम्पति करदाता नागरिकों को सम्पतिकर में 5 प्रतिशत की छूट दे रहा है. नगर निगम रायपुर द्वारा सभी सम्पतिकरदाता नागरिकों को कैश, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के विकल्प की सुविधा सम्पतिकर का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करवाई गयी है.नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग द्वारा नगर निगम क्षेत्र के समस्त सम्पति करदाता नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2026-27 का सम्पूर्ण देय सम्पतिकर नगर निगम राजस्व विभाग को शीघ्र अदा कर नगर निगम रायपुर द्वारा 30 सितम्बर 2026 तक वर्तमान वित्त वर्ष का देय सम्पूर्ण सम्पतिकर अदा करने पर दी जा रही 5 प्रतिशत की छूट का पूर्ण वांछित लाभ उठाने एवं नगर विकास में सहभागिता दर्ज करवाने की विनम्र अपील की गयी है.
- -किसानों से बीमा कराने की अपील, 31 जुलाई तक करा सकते हैं फसल बीमाबिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों, बैंकों एवं मैदानी अमले को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बैंकों को 100 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सैचुरेशन सुनिश्चित करने तथा किसी भी पात्र केसीसी धारक किसान को अनावश्यक रूप से ऑप्ट-आउट नहीं करने के निर्देश दिए।बैठक में बताया गया कि खरीफ 2026 के लिए जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी एवं रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिले के लिए एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत बीमा कंपनी नियुक्त किया गया है। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक एवं बटाईदार किसान ले सकते हैं। किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। अऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण-पत्र के साथ निकटतम सीएससी सेंटर, संबंधित बैंक अथवा लोक सेवा केंद्र में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं। फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल अथवा टोल-फ्री हेल्पलाइन 14447 पर सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि दावा प्रक्रिया समय पर प्रारंभ की जा सके।बैठक में बताया गया कि 21 जुलाई 2026 तक जिले के 5,711 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराया है। वहीं खरीफ 2025 में जिले के 45,382 किसानों को योजना का लाभ मिला था, जिन्हें कुल 1 करोड़ 13 लाख 47 हजार रुपये की दावा राशि प्राप्त हुई। इस वर्ष अल-नीनो के संभावित प्रभाव से मानसून में विलंब एवं वर्षा की अनियमितता की आशंका है। ऐसे में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने किसानों से 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने तथा किसी भी तकनीकी असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की। साथ ही अधिकारियों को प्रत्येक पात्र किसान तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
- -धर्मांतरण, तुष्टीकरण और अपने आदिवासी विरोधी चेहरे को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही कांग्रेस-'आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को छीनना कांग्रेस का इतिहास रहा; भाजपा सरकार आदिवासी संस्कृति, परंपरा, पेसा कानून और 5वीं अनुसूची के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध'रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और बस्तर को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस और बैज यूसीसी के नाम पर प्रदेश के आदिवासियों को भ्रमित करने और उनमें डर फैलाने का घटिया राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। असलियत यह है कि कांग्रेस का चरित्र ही हमेशा से घोर आदिवासी विरोधी रहा है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने कहा कि बैज का यह दावा पूरी तरह निराधार और हास्यास्पद है कि यूसीसी से आदिवासियों का नुकसान होगा या उनके संवैधानिक अधिकार छिन जाएंगे। कांग्रेस शासनकाल में ही बस्तर और पूरे प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के एजेण्डे को खुली शह दी गई, जिससे आदिवासियों की मूल संस्कृति, परम्पराओं और रीति-रिवाजों को सबसे गहरा आघात पहुँचा। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को महज एक वोट बैंक समझकर उनका शोषण किया और धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों को संरक्षण दिया। श्री ठोकने ने कहा कि भाजपा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आदिवासियों के अधिकारों, जल-जंगल-जमीन, 5वीं अनुसूची और 'पेसा कानून' के प्रति पूरी तरह समर्पित है। भाजपा सरकार में किसी भी आदिवासी भाई-बहन के संवैधानिक अधिकारों या उनकी जमीन पर कोई आँच नहीं आ सकती। बैज द्वारा उद्योगपतियों को जमीन सौंपने और जमीनों पर कब्जे का जो मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है, वह सिर्फ अपनी नाकामी और कांग्रेस के कारनामों पर पर्दा डालने की साजिश है। श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ डर, भ्रम और झूठ का व्यापार करना है। जब बस्तर शान्ति की ओर बढ़ रहा है और नक्सलवाद का अन्त हो गया है और कांग्रेस बौखलाहट में आकर आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 सालों में बस्तर और वनांचल क्षेत्रों में आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान पर जो हमला हुआ और धर्मांतरण का खेल चला, उस पर बैज चुप क्यों रहते हैं? नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में हो रहे ऐतिहासिक कार्यों और बस्तर के आदिवासियों तक पहुँच रही सरकारी योजनाओं से कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? श्री ठोकने ने कहा कि प्रदेश के समझदार और जागरूक आदिवासी भाई-बहन अब कांग्रेस के इस छलावे और भ्रमजाल में नहीं आने वाले हैं। भाजपा सरकार आदिवासियों के गौरव, संस्कृति और सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है और रहेगी।
- -कलेक्टर ने अधिकारियो क़ो सौंपी तैयारी हेतु जिम्मेदारीबलौदाबाजार / स्वतंत्रता दिवस जिला स्तरीय समारोह का आयोजन 15 अगस्त 2026 क़ो बलौदाबाजार स्थित पण्डित चक्रपाणी शुक्ल स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मैदान में होग़ा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार क़ो स्वतंत्रता दिवस क़ी तैयारी बैठक में अधिकारियो क़ो जरुरी निर्देश देते हुए जिम्मेदारी सौंपी।समारोह के लिए विभागवार अधिकारियों को अलग-अलग कामों के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल लगाने तथा बैठक सहित अन्य तमाम व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे पण्डित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल ग्राउंड में शुरू होगा। मुख्य अतिथि यहां ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इसके पहले सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण हो जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम का अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को सुबह 9 बजे स्टेडियम मैदान में होगा। इस बार राष्ट्र गान के पूर्व राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम का भी गायन होग़ा।समारोह स्थल की साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, शामियाना, मंच एवं माईक,पानी व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, शांति एवं यातायात व्यवस्था, मार्च पास्ट परेड, स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, चिकित्सा व्यवस्था, शहीद परिजनों का सम्मान, पुरस्कार वितरण आदि के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।बैठक में एसपी गौरव राय,सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ती गौते, ए. आर. टंडन,निशा नेताम मड़ावी,सीमा ठाकुर सहित सभी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों क़े जिलाधिकारी उपस्थित थे।
- बलौदाबाजार /समाज कल्याण विभाग, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रामसागर तालाब के पीछे स्थित “श्री वाटिका” वृद्धाश्रम बलौदाबाजार के आगामी संचालन के 12 अगस्त 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वैच्छिक संस्थाओं, जिन्हें न्यूनतम तीन वर्ष का वृद्धाश्रम संचालन का अनुभव हो, तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकाय कार्यालय उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
- -राजस्व मंत्री ने ड्रोन स्प्रेयर प्रदर्शन का किया शुभारंभ,उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी सम्मानितबलौदाबाजार -भाटापारा/ कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों को वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती से जोड़ने की दिशा में जिला बलौदाबाजार -भाटापारा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिले की 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में ड्रोन स्प्रेयर सुविधा प्रारंभ की गई है।राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंगलवार को नवीन कृषि उपज मण्डी परिसर बलौदाबाजार में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधि -विधान से पूजा -अर्चना कर इस महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं किसानों की उपस्थिति में रिमझिम फुहारो के बीच प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों द्वारा ड्रोन स्प्रेयर का सफल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ड्रोन तकनीक के माध्यम से उर्वरक एवं कीटनाशकों के सटीक छिड़काव, समय की बचत, लागत में कमी तथा बेहतर कृषि प्रबंधन की उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया।कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि आज जिले के लिये ऐतिहासिक दिन है जहां किसान समितियों के माध्यम से ड्रोन से खाद व दवाई का छिड़काव कर सकेंगे।ड्रोन की मदद से खाद एवं दवाओं का छिड़काव करने पर समय के साथ मजदूरी की भी बचत कर सकते हैं।ड्रोन तकनीक के उपयोग से कम समय में अधिक क्षेत्र में छिड़काव संभव होगा, रसायनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित होगा तथा किसानों का श्रम और लागत दोनों कम होंगे। साथ ही खेतों में सीधे प्रवेश की आवश्यकता कम होने से फसलों को नुकसान की संभावना भी घटेगी। यह पहल कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदी ड्रोन चलाएगी जिससे उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों को समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और योजना लागू कर रही है।मंत्री श्री वर्मा ने कृषि में रासायनिक उर्वरक व दवाई के उपयोग के दुसप्रभाव को रेखांकित करते हुए प्राकृतिक व जैविक खेती की ओर लौटने किसानों से अपील की।उन्होंने कहा कि जैविक खेती से खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। एक समय हमारे गौवंशी पशु कृषि व्यवस्था का आधार हुआ करते थे और हमारी प्राचीन कृषि परंपराएं ही हमें सतत (सस्टेनेबल) खेती की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। इसलिए किसान भाई परंपरागत जैविक खेती को अपनाएं और धीरे-धीरे रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता कम करें।जिला सहकारी बैक के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों को समृद्ध करने का काम कर रही है। आज कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीक एवं वैज्ञानिक पद्धति का किसान उपयोग कर समृद्ध हो रहे हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि समितियों के माध्यम से अब किसानों को आसानी से ड्रोन से छिड़काव के लिये उपलब्ध होंगे। इसके लिये प्रति एकड़ निर्धारित शुल्क देना होग़ा। उन्होंने बताया कि अब जिले के सभी समितियां पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है जिससे अब हर आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध है। समितियां सीएससी के रूप में काम कर रही है जिसमें सेवा सेतु पोर्टल के कार्य हो रहे है। यह मिनी बैंक के रूप में भी कार्य कर रही है । आज सभी समितियो में माइक्रो एटीएम की सुविधा है जिससे किसानो को 10 -20 हजार के लिये बैंक जाने की जरुरत नहीं है।इन समितियो में ड्रोन उपलब्ध- जिले में जिन समितियों को ड्रोन स्प्रेयर सुविधा से जोड़ा गया है उनमें बलौदाबाजार,कसडोल,बया, गिर्रा,(पलारी),दामाखेड़ा (सिमगा)शामिल हैं। इन समितियों में लगभग 11 ड्रोन उपलब्ध है। सहकारिता विभाग ने इस वर्ष ड्रोन के माध्यम से लगभग 50 हजार एकड़ में छिड़काव का लक्ष्य रखा है।क्षेत्र के किसानों को आवश्यकता अनुसार ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसान सम्बंधित समिति में जाकर ड्रोन से छिड़काव के लिये पर्ची कटाएंगे जिसमें छिड़काव तिथि व रकबा बताना होग़ा। समिति द्वारा तय तिथि पर मय ड्रोन पायलट किसान के खेत पर ड्रोन पहुंचा दिया जाएगा। किसान को खाद या कीटनाशक उपलब्ध कराना होग़ा।उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान - धान खरीदी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 समिति प्रबंधकों,ई पैक्स में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही 9 किसानों को केसीसी चेक वितरण किया गया एवं 2 कृषको को लर्निंग लाइसेंस वितरित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन साहु, जिला पंचायत सदस्य ईशान वैष्णव,रोहित जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
- - विधानसभा अध्यक्ष स्वामित्व योजनांतर्गत स्वामित्व पट्टा वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल- स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिला मालिकाना हक का कानूनी प्रमाण- विधानसभा अध्यक्ष ने 150 हितग्राहियों को वितरित किए प्रॉपर्टी कार्ड- विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने एम्बुलेंस एवं स्वच्छता वाहन को दिखाई हरी झंडी- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अधिकाधिक लाभ लेने की अपीलराजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सोमवार को स्पीकर निवास में आयोजित स्वामित्व योजना अंतर्गत स्वामित्व पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ईरा, मनकी, आरला, बांकल एवं कुसमी के 150 हितग्राहियों को स्वामित्व पट्टों का वितरण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस एवं स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वामित्व कार्ड केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीणों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की चाबी है। उनके कानूनी अधिकार का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वर्षों से ग्रामीण आबादी की भूमि का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना के माध्यम से अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उसकी आवासीय भूमि का प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराया जा रहा है।उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक ड्रोन सर्वे एवं डिजिटल मैपिंग के माध्यम से गांवों की आबादी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। अब प्रत्येक मकान एवं भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का विधिवत स्वामित्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि जिले के अनेक गांवों में सर्वे एवं अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों में शिविर लगाकर स्वामित्व कार्ड वितरित किए जाएंगे।विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वामित्व कार्ड मिलने से ग्रामीण अपनी संपत्ति का विधिक प्रमाण प्राप्त करेंगे। इसके आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त करना भी आसान होगा, जिससे ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना गांवों के विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सोलर संयंत्र स्थापना पर आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। इससे बिजली का बिल शून्य होने के साथ अतिरिक्त बिजली उत्पादन से आय अर्जित करने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड प्राप्त हुआ है, वे इस दस्तावेज के आधार पर बैंक से ऋण लेकर भी सोलर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाली ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक से गांवों का सर्वे कर डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है तथा संपत्ति का अधिकार अभिलेख प्रदान किया जाता है। कलेक्टर ने बताया कि राजनांदगांव जिले के 654 ग्रामों में प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जाने हैं। इनमें से 186 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। पूर्व में 24 ग्रामों के 1 हजार 283 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा शेष ग्रामों में अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि आज 5 ग्रामों के 150 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए गए। कलेक्टर ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलेगा, बैंक से ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी, भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा पंचायतों के पास गांवों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड में पति-पत्नी दोनों का नाम दर्ज किए जाने से महिलाओं को भी संपत्ति में समान अधिकार और सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्र बैंक मार्यादित के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल, जनपद पंचायत राजनांदगांव की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, अध्यक्ष राजगामी संपदा न्यास श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री भरत वर्मा, श्री संतोष अग्रवाल, श्री रमेश पटेल, श्री सौरभ कोठारी, श्रीमती रेखा मेश्राम, सीईओ जिला पंचायत श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, एसडीएम श्री श्रीकांत कोराम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, हितग्राही उपस्थित थे।
- -विकास कार्यों में तेजी, गुणवत्ता और समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देशमहासमुंद / जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अनुपमा आनंद ने सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध प्रगति तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।बैठक में वीबी-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), ग्राम पंचायतों में संचालित विकास कार्यों तथा ग्रामीण अधोसंरचना से संबंधित योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। सीईओ ने प्रत्येक योजना की वर्तमान प्रगति, लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि तथा लंबित कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीईओ श्रीमती अनुपमा आनंद ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने, नियमित मैदानी निरीक्षण करने तथा कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण समयसीमा में पूर्ण कराने, मनरेगा के तहत रोजगार सृजन एवं स्वीकृत कार्यों को गति देने, स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति तथा एनआरएलएम के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित विकास कार्यों की नियमित समीक्षा एवं आवश्यक समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आरईएस के एसडीओ, मनरेगा एवं ग्राम पंचायत शाखा के कार्यक्रम अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्वयक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की, जिस पर विस्तृत चर्चा करते हुए आगामी कार्ययोजना निर्धारित की गई।
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