- Home
- छत्तीसगढ़
- - कांकरिया उपार्जन केंद्र की व्यवस्था बनी मिसालरायपुर ।पूरे छत्तीसगढ़ सहित धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया को पूरी तरह सुव्यवस्थित, पारदर्शी और किसान-हितैषी ढंग से संचालित किया जा रहा है। किसानों की सुविधा और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान बेच पा रहे हैं और शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।धान खरीदी प्रक्रिया में तुंहर टोकन ऐप ने किसानों के लिए व्यवस्था को और अधिक सरल व सुगम बना दिया है। समय पर टोकन उपलब्ध होना, केंद्रों में व्यवस्थित तौल, बैठने की सुविधा, पेयजल एवं छाया जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं ने किसानों का शासन-प्रशासन पर भरोसा और मजबूत किया है। धमतरी जिले के किसान इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर खुशी व्यक्त कर रहे हैं।ऐसी ही एक प्रेरक सफलता की कहानी है ग्राम पोटियाडीह के किसान श्री नरेन्द्र कांकरिया की। श्री कांकरिया ने खरीफ मौसम में अपने 8 एकड़ 15 डिस्मिल रकबे में धान की खेती की। उन्हें तुंहर टोकन ऐप के माध्यम से पहले टोकन में 80 क्विंटल धान बेचने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि उपार्जन केंद्र पर पहुंचने से लेकर तौल और रसीद प्राप्त होने तक पूरी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी और परेशानी-मुक्त रही।किसान श्री कांकरिया ने बताया कि पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर धान विक्रय से प्राप्त राशि से उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा था, जिससे खेती के कार्य में सुविधा हुई और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। ट्रैक्टर पर लिया गया ऋण अभी चल रहा है, जिसे वे इस वर्ष धान विक्रय से प्राप्त राशि से चुकाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का बकाया भुगतान करने की भी उनकी तैयारी है। उनका कहना है कि समय पर भुगतान मिलने से आर्थिक दबाव कम होता है और खेती में पुनः निवेश करने का आत्मविश्वास बढ़ता है।श्री नरेन्द्र कांकरिया ने बेहतर व्यवस्थाओं के लिए शासन-प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धान उपार्जन केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं और सुचारू व्यवस्था के कारण किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।धमतरी जिले में धान खरीदी की यह सुव्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था न केवल किसानों की मेहनत को सम्मान दे रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। यह शासकीय पहल किसानों के जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सशक्त उदाहरण बन रही है।
- बिलासपुर/एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा अंतर्गत ग्राम पंचायत हथनी क्र 2 में आंगनबाड़ी सहायिका के एक रिक्त पद के लिए 29 दिसम्बर तक आवेदन किये जा सकते है। इच्छुक आवेदिका 29 दिसम्बर तक कार्यालयीन समय में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन कर सकती है। अधिक जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा एवं कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है।
- - निर्धारित मात्रा से अधिक धान तौलने पर चिखलाकसा केंद्र प्रबंधक को दिया कारण बताओ नोटिसरायपुर, / समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और किसान हितैषी बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके तहत बालोद कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज डौण्डीलोहरा एवं डौण्डी विकासखण्ड के विभिन्न धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन पड़ताल की।निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने डौण्डीलोहरा विकासखण्ड के गैंजी तथा डौण्डी विकासखण्ड के चिखलाकसा, कोटागांव, भर्रीटोला एवं घोटिया धान खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने अब तक खरीदी गई कुल धान की मात्रा, ग्रामवार औसत पैदावार, रकबा समर्पण की स्थिति तथा पंजी संधारण की विस्तार से समीक्षा की।निर्धारित मात्रा से अधिक धान मिलने पर की गई कड़ी कार्यवाहीडौण्डी विकासखण्ड स्थित धान खरीदी केन्द्र चिखलाकसा के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मौके पर धान बोरों की तौल कराई। तौलाई के दौरान चार अलग-अलग बोरों में धान की मात्रा निर्धारित मानक 40 किलो 680 ग्राम से अधिक, लगभग 41 किलोग्राम पाई गई। इस गंभीर अनियमितता पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए समिति प्रबंधक एवं कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई तथा समिति प्रबंधक श्री भगवान सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन कतई स्वीकार्य नहीं होगा।रकबा समर्पण और सत्यापन पर विशेष जोरधान खरीदी केन्द्र गैंजी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रकबा समर्पण की स्थिति की जानकारी लेते हुए एक टोकन वाले किसानों के साथ-साथ 02 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ से अधिक रकबा रखने वाले किसानों की संख्या की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने धान विक्रय हेतु पहुँचे किसान श्री दीपक यामले से चर्चा कर उन्हें धान बिक्री के पश्चात शेष रकबे का अनिवार्य रूप से समर्पण करने की समझाइश दी। किसान द्वारा घर में शेष लगभग 130 क्विंटल धान रखे होने की जानकारी पर कलेक्टर ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी एवं संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम को किसान के घर भेजकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए।गुणवत्ता और नमी जांच पर भी सख्तीनिरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी केन्द्रों में किसानों द्वारा बिक्री हेतु लाए गए धान का अवलोकन किया तथा नमी मापक यंत्र से नमी जांच अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को केवल साफ-सुथरा एवं गुणवत्तायुक्त धान ही बिक्री हेतु लाने की समझाइश दी।नोडल अधिकारी और निगरानी समिति को दिए आवश्यक निर्देशधान खरीदी केन्द्र चिखलाकसा में कलेक्टर ने नोडल अधिकारी, समिति प्रबंधक एवं निगरानी समिति के सदस्यों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने रकबा समर्पण पंजी का अवलोकन कर अब तक समर्पण करने वाले किसानों की संख्या की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि नोडल अधिकारी एवं निगरानी समिति के सदस्य प्रतिदिन सुबह अनिवार्य रूप से खरीदी केन्द्र में उपस्थित रहें और धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराएं।उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि डबल टोकन की स्थिति में रकबा सत्यापन के उपरांत ही धान खरीदी की जाए। साथ ही अब तक धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या, कुल खरीदी मात्रा तथा पिछले वर्ष की औसत खरीदी से तुलना की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने मौके पर उपस्थित किसानों से संवाद कर खरीदी केन्द्रों की व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया और धान बिक्री के उपरांत शेष रकबे का अनिवार्य रूप से समर्पण करने की अपील की। इस अवसर पर अनेक किसानों द्वारा मौके पर ही शेष रकबे का समर्पण भी किया गया।
-
-साढ़े सात एकड़ की खेती से संवर रहा परिवार का भविष्य
रायपुर, / छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और समर्थन मूल्य पर सुदृढ़ धान खरीदी व्यवस्था ने प्रदेश के किसानों के जीवन में आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास का नया संचार किया है। शासन द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी तथा समय पर भुगतान से किसानों का खेती के प्रति भरोसा और उत्साह दोनों बढ़ा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ग्राम फेकारी के प्रगतिशील किसान श्री युगल किशोर साहू हैं, जिनकी मेहनत और शासन की नीतियों के समन्वय से परिवार का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है।दुर्ग जिले के ग्राम फेकारी निवासी किसान श्री युगल किशोर साहू ने बताया कि वे लगभग साढ़े सात एकड़ भूमि में धान की खेती करते हैं। इस वर्ष शासन द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं के चलते उन्होंने अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेची, जिससे उन्हें संतोषजनक और सुरक्षित आय प्राप्त हुई। उनके चेहरे पर दिखती मुस्कान खेती से मिली आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की कहानी स्वयं बयां करती है।श्री साहू ने बताया कि खेती से प्राप्त आय का उपयोग वे परिवार के सामाजिक और घरेलू दायित्वों को पूरा करने में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आय से वे नए घर का निर्माण कार्य पूर्ण कर रहे हैं। साथ ही बच्चों के विवाह, छट्ठी जैसे पारिवारिक आयोजनों का खर्च भी अब बिना किसी आर्थिक दबाव के आसानी से वहन कर पा रहे हैं।खेती में नवाचार और विविधीकरण की सोच को अपनाते हुए श्री युगल किशोर साहू केवल धान तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने बताया कि धान के साथ-साथ वे चना, मटर और लाखड़ी (तिवड़ा) जैसी दलहन फसलों की खेती भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिल रही है और खेती का जोखिम भी कम हुआ है।किसान श्री युगल किशोर साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले की तुलना में अब धान की कहीं बेहतर कीमत मिल रही है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी से किसानों को सीधा और बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की इन नीतियों से किसान अब पहले से कहीं अधिक आर्थिक रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। -
*फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, बीमा कराने 12 दिन शेष*
बिलासपुर/उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू के लिये रबी वर्ष 2025-26 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा संचालित की जा रही है। उप संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी कृषक 31 दिसम्बर 2025 तक निकटतम लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या भारतीय कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते है।योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है। इस हेतु बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री थानेश्वर साहू मो0न0 99071-22727, तखतपुर के उद्यान विकास अधिकारी श्री जैनेन्द्र कुमार पैकरा 6265981957, कोटा के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री साधूराम नाग 9165490297, मस्तूरी की प्रभारी उद्यान अधीक्षक श्रीमती निशा चंदेल 7000441324 से संपर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है।चयनित उद्यानिकी फसलों रबी के लिए किसानों द्वारा द्वेय प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 प्रतिशत है। बिलासपुर जिले में रबी मौसम के फसलों हेतु 150 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। टमाटर फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रुपए एवं किसान देय प्रीमियम राशि 6 हजार, बैगन के लिए बीमित राशि 77 हजार रुपए एवं प्रीमियम राशि 3 हजार 850 रुपए, फूलगोभी के लिए बीमित राशि 70 हजार रुपए एवं प्रीमियम राशि 3 हजार 500, पत्तागोभी के लिए बीमित राशि 70 हजार रुपए एवं प्रीमियम राशि 3 हजार 500 रुपए, प्याज के लिए बीमित राशि 80 हजार रुपए एवं प्रीमियम राशि 4 हजार, आलू के लिए बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रुपए एवं प्रीमियम राशि 6 हजार रुपए निर्धारित है।किसानों के हानि का मूल्यांकन अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित स्वचलित मौसम केंद्र से प्राप्त 4 आवरित जोखिमों जैसे कम या अधिक तापमान, कम या अधिक या बेमौसम वर्षा, वायु गति, कीट एवं व्याधि प्रकोप के अनुकूल मौसम के प्रमाणित आंकड़ों एवं अधिसूचित टर्मशीट के अनुसार दावा गणना की जाएगी। दावा राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। रबी मौसम के टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू फसल हेतु ओलावृष्टि हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं. 18004190344 पर तथा टोटल शिकायत निवारण पोर्टल (Farmer Grievance Redressal) या लिखित रुप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व एवं संबंधित क्षेत्र के उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करना होगा। संबंधित संस्था/विभाग 48 घंटा के भीतर कृषकों से प्राप्त जानकारी (बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित) बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।*जरूरी दस्तावेज -* नवीनतम आधारकार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र, बी 1, पी 2 की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक का पता साफ दिखाई दे रहा हो। फसल बुआई प्रमाण पत्र, किसान का वैद्य मोबाईल नंबर, बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा अथवा कास्तकार का घोषणा पत्र। -
रायपुर/भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन—सीईई) में सफल अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए जनवरी 2026 में छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा दी गई।
उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन 30 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच किया गया था। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सकीय परीक्षण एवं अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होने के पात्र होंगे। ऐसे सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए अब एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं।सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक धमतरी जिले के इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।भर्ती रैली के दौरान अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (कक्षा आठवीं एवं कक्षा दसवीं उत्तीर्ण) श्रेणियों के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। रैली में केवल वही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे, जिन्होंने भारतीय सेना की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त की है।सेना भर्ती कार्यालय ने बताया कि भर्ती रैली में शामिल होने के लिए योग्य अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भी प्रवेश पत्र भेजे गए हैं।भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड, सभी निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज़ तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य होगा। निर्धारित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए संपर्क नंबर 0771-2965212 एवं 0771-2965214 जारी किए गए हैं।सेना भर्ती कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं योग्यता आधारित है। भारतीय सेना ने अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से सतर्क रहने तथा किसी भी दलाल, एजेंट या बिचौलिए के बहकावे में न आने की सलाह दी है। -
*14 विधाओं में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा, विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने का मिलेगा मौका*
*उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने राज्य युवा महोत्सव के पोस्टर का किया विमोचन**प्रेस-कॉन्फ्रेंस में महोत्सव के दौरान होने वाले प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों की दी जानकारी*बिलासपुर/ न्यायधानी बिलासपुर में आगामी 23 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक आयोजित राज्य युवा महोत्सव-2025 में 3100 युवा भागीदारी करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिला स्तरीय युवा उत्सव के विजेता प्रतिभागी 14 विधाओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। राज्य युवा महोत्सव के विजेता प्रतिभागी अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। 23 दिसम्बर को महोत्सव के उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में होने वाले प्रथम खेलो इण्डिया ट्रायबल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी भी होगी। तीन दिवसीय इस आयोजन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक एवं मंचीय कार्यक्रम भी होंगे।उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज प्रेस-कॉन्फ्रेंस में राज्य युवा महोत्सव के दौरान होने वाले प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने अपने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार और संचालक श्रीमती तनूजा सलाम भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने, उनकी प्रतिभा को निखारने तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करने राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2026 के तारतम्य में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में युवा महोत्सव का जिला स्तरीय आयोजन 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक किया गया था। जिला स्तर पर 14 विभिन्न विधाओं के विजेता प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में हिस्सेदारी करेंगे।राज्य युवा महोत्सव में 14 विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें 8 दलीय विधाएं और 6 एकल विधाएं शामिल हैं। दलीय विधाओं में लोकनृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुआ नृत्य, करमा नृत्य, लोकगीत, रॉक बैंड और एकांकी की प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं एकल विधाओं में वाद-विवाद, कहानी लेखन, चित्रकला, कविता लेखन, नवाचार (साइंस मेला) और पारंपरिक वेशभूषा शामिल हैं।राज्य युवा महोत्सव में दलीय विधाओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को 20 हजार रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 15 हजार रुपए एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 10 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। एकल विधाओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 5 हजार रुपए, 3 हजार रुपए एवं 2 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। महोत्सव में भाग लेने वाले हर प्रतिभागी को एक-एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य युवा महोत्सव में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की 5 विधाओं लोकनृत्य, लोकगीत, वाद-विवाद, चित्रकला और कविता लेखन के विजेता प्रतिभागी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव-2026 में भागीदरी करेंगे।राज्य युवा महोत्सव के दौरान प्रसिद्ध कलाकारों के गायन, बैण्ड परफॉर्मेंस, कवि सम्मेलन जैसे विविध आयोजन भी होंगे। 23 दिसम्बर को उद्घाटन समारोह के दिन राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक आरूग बैण्ड (श्री अनुज शर्मा) की प्रस्तुति तथा नारायणपुर के प्रसिद्ध मल्लखंब का प्रदर्शन किया जाएगा। 23 दिसम्बर को ही बिलासपुर पुलिस ग्राउंण्ड में रात साढ़े 8 बजे से कवि सम्मेलन होगा, जिसमें प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास एवं अन्य कवि कविता पाठ करेंगे।राज्य युवा महोत्सव के दूसरे दिन 24 दिसम्बर को राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में शाम 6 बजे से काफिला बैण्ड एवं स्वप्निल लाइव बैण्ड की प्रस्तुति होगी। अंतिम दिन 25 दिसम्बर को शाम 6 बजे से सुश्री आरू साहू तथा दायरा (बस्तर) बैण्ड की प्रस्तुति होगी। समापन समारोह में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर और कई विभागीय अधिकारी भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। -
बालोद/कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डौण्डी विकासखण्ड के धान खरीदी केंद्र चिखलाकसा के समिति प्रबंधक को निर्धारित मात्रा से अधिक धान खरीदी करने पर समिति प्रबंधक श्री भगवान सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्रीमती मिश्रा द्वारा धान खरीदी केन्द्र चिखलाकसा में 04 अलग-अलग बोरों की धान की तौलाई करने पर प्रत्येक बोरों में धान की निर्धारित मात्रा 40 किलो 680 ग्राम से अधिक लगभग 41 किलो ग्राम धान पाया गया। इस पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए समिति प्रबंधक श्री भगवान सिंह ठाकुर एवं धान खरीदी केन्द्र के कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने आज डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के गैंजी, कोटागांव, भर्रीटोला, घोटिया धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया।
- बलौदाबाजार, / कलेक्टर दीपक सोनी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग बालिका को व्हील चेयर प्रदान किया।इस अवसर पर कलेक्टर श्री सोनी ने कहा कि दिव्यांगजन समाज की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए शासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सहायक उपकरणों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने, अपनी प्रतिभा को निखारने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र दिव्यांग व्यक्ति सहायता से वंचित न रहे।विकासखंड भाटापारा अंतर्गत ग्राम खपरी (सिल्वा) निवासी बचपन से दिव्यांग धनवंतिन मानिकपुरी, पिता श्री अमर दास को व्हिल चेयर मिलने से उसके जीवन में आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद जगी है तथा उनके दैनिक कार्य, शिक्षा एवं सामाजिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुविधा मिलेगी। सहायक उपकरण प्राप्त कर धनवंतिन के चेहरे पर खुशी स्पष्ट दिखाई दी। परिजनों ने बताया कि इस सहयोग से उनकी बेटी को पढ़ाई सहित रोजमर्रा के कार्यों में काफी सहूलियत मिलेगी, जिससे उसका भविष्य अधिक सुरक्षित और सशक्त बनेगा। उन्होंने जिला प्रशासन एवं कलेक्टर श्री सोनी के प्रति आभार व्यक्त किया।
- बलौदाबाजार / प्राकृतिक आपदा से मृत 4 लोगों के निकट परिजनों के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4-4 लाख रूपये के मान से 16 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6-4 के तहत ये स्वीकृतियां प्रदान की हैं।जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिजनों में कुंवरमति खड़िया पति स्व. हिरानंद खड़िया, निवासी ग्राम छाता, तहसील सोनाखान, प्रीति खड़िया पति स्व. बीरसिंग खड़िया, निवासी ग्राम छाता, तहसील सोनाखान, जीवनलाल यादव पिता धनसाय, निवासी ग्राम कसौंदी, तहसील सोनाखान एवं मुगेली पैकरा पति स्व सोनाराम पैकरा, निवासी ग्राम महराजी, तहसील सोनाखान शामिल है।पीड़ितों के निकट परिजनों के आग में जलने एवं नदी के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को आरटीजीएस के जरिये पीड़ित लोगों के खाते में राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं।
- बलौदाबाजार /प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिले में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिये राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर उद्यानिकी फसलों टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू फसलों को अधिसूचना जारी किया गया है। ऋणी एवं अऋणी रूप से फसल बीमा कराने के अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है।सहायक संचालक उद्यान आभा पाठक ने बताया कि जिले के समस्त किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपने फसलों का बीमा करवा सकते है। किसान अपने नजदीक़ी बैंक सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केन्द्र एवं बीमा से जुड़ी जानकारी एवं समस्याओं के समाधान हेतु बीमा कंपनी के जिला समन्वयक पालेश्वर वर्मा मोबाईल नंबर 9827981368 से संपर्क कर सकते है।विकासखण्डवार अधिकारियों में विकासखण्ड सिमगा अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अमन राठौर मोबाईल नंबर- 8827814234, भाटापारा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी बालकृष्ण राठौर मोबाईल नंबर 9589574685, बलौदाबाजार उद्यान अधीक्षक हीरासिंह पैकरा मोबाईल नंबर- 9993321127, पलारी उद्यान अधीक्षक पुकराम टैगर मोबाईल नंबर 7000412324 एवं कसडोल से ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी रवि कुमार बघेल मोबाईल नंबर- 7000087548 से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- बलौदाबाजार / जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर पटेल को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य हरजीत सिंह चांवला को जनसूचना अधिकारी नियुक्ति किया गया है। यह नियुक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों के अनुरूप पारदर्शिता एवं नागरिको के लिए व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अनुरूप तथा छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग रायपुर से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में किया गया है।कोई भी आम नागरिक जो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह निर्धारित शुल्क के साथ जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- -पुनर्वास केंद्र में 35 आत्मसमर्पित नक्सली बने राजमिस्त्री-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से सुकमा में पुनर्वास नीति बनी मिसालरायपुर ।कभी जिन हाथों में बंदूकें थीं, आज उन्हीं हाथों में औज़ार हैं। कभी जिन रास्तों पर हिंसा और डर का साया था, आज वहीं विकास और भरोसे की नींव रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सोच और स्पष्ट मंशा के अनुरूप सुकमा जिले में आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की एक नई और सकारात्मक तस्वीर उभरकर सामने आई है। वहाँ पुनर्वास केंद्र में रह रहे 35 आत्मसमर्पित नक्सलियों को राजमिस्त्री (मेसन) का व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल की गई है।पुनर्वास केंद्र में 35 आत्मसमर्पित नक्सली बने राजमिस्त्रीयह प्रशिक्षण जिला प्रशासन और एसबीआई आरसेटी के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। इन्हें भवन निर्माण से जुड़े सभी आवश्यक तकनीकी और व्यावहारिक कौशल—जैसे नींव निर्माण, ईंट चिनाई, प्लास्टर कार्य, छत ढलाई, गुणवत्ता मानक का व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ये किसी भी निर्माण कार्य में दक्षता के साथ काम कर सकें।यह पहल केवल रोजगार प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मसमर्पित युवाओं के जीवन को नई दिशा देने का सशक्त माध्यम बन रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये युवा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण )के तहत जिले में अधूरे और नए आवासों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इससे एक ओर उन्हें स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही कुशल राजमिस्त्रियों की कमी भी दूर होगी।कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव ने इस पहल को सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि आत्मसमर्पण का वास्तविक अर्थ केवल हथियार छोड़ना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर समाज की मुख्यधारा में सम्मान के साथ लौटना है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि पुनर्वास केंद्र में रह रहे युवाओं को कौशल, रोजगार और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुन्द ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण सहित विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए कुशल मानव संसाधन अत्यंत आवश्यक है। यह प्रशिक्षण आत्मसमर्पित युवाओं को रोजगार और सामाजिक सरोकार से जोड़ेगा।पोलमपल्ली निवासी पुनर्वासित पोड़ियम भीमा बताते हैं कि वे लगभग 30 वर्षों तक संगठन से जुड़े रहे, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। “यहाँ रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था है। हमें राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक का प्रशिक्षण भी मिला। अब मैं सम्मान के साथ काम कर सकूंगा।पुवर्ती निवासी मुचाकी रनवती बताती हैं कि वे 24 वर्षों तक संगठन से जुड़ी रहीं। पुनर्वास के बाद मुझे सिलाई का प्रशिक्षण मिला। अब राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम अपने परिवार से मिल पाए, बस्तर ओलंपिक में भाग लिया और प्रथम पुरस्कार भी जीता। शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है।डब्बमरका निवासी गंगा वेट्टी ने कहा कि पुनर्वास के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। जिला प्रशासन ने मोबाइल और राजमिस्त्री किट दी है। शिविर लगाकर आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और जॉब कार्ड बनाए गए हैं। कोई समस्या होती है तो कलेक्टर और एसपी तुरंत सुनवाई करते हैं।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस पहल को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार संवाद, संवेदना और विकास के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मसमर्पित युवाओं को हुनर, रोजगार और सम्मान देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना राज्य की पुनर्वास नीति का मूल उद्देश्य है।सुकमा जिले में चल रहा आत्मसमर्पित युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने का यह प्रयास इस बात का प्रमाण है कि संवेदनशील प्रशासन, भरोसे और विकासपरक योजनाओं के जरिए हिंसा के रास्ते पर भटके युवाओं को नई पहचान और बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। यही पुनर्वास की असली सफलता है और यही स्थायी शांति की मजबूत नींव।
- -महासमुंद जिले में अभिनव पहल, पीएमजीएसवाय सड़कों में प्लास्टिक का उपयोगमहासमुंद / महासमुंद जिला पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की दिशा में एक अभिनव उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जिले में अब प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण में उपयोग समुचित ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इससे सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है, और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बन चुके प्लास्टिक कचरे का भी सार्थक समाधान निकाला जा रहा है।कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में जिले में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का अभिनव प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रयोग से सड़कों की टिकाऊ क्षमता में औसतन दो से तीन वर्षों की अतिरिक्त वृद्धि होगी ,आमतौर पर डामर से बनी सड़कों का औसत 4 से 5 साल टिकाऊ अवधि होती है, लेकिन प्लास्टिक मिश्रण से यह 6 से 7 साल तक चलेगी। इसके साथ ही प्रति किलोमीटर निर्माण लागत में भी उल्लेखनीय बचत होती है और लागत अपेक्षाकृत कम आती है।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता श्री आशीष कुलदीप ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जिले की 14 सड़कों, जिनकी कुल लंबाई लगभग 21 किलोमीटर है, में प्लास्टिक का मिश्रण उपयोग किया गया है। इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए आने वाले समय में जिले की 44 सड़कों (लगभग 100 किलोमीटर) का निर्माण भी इसी तकनीक से किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिले के अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र एवं मनीकंचन केंद्र बागबाहरा से एकत्रित प्लास्टिक कचरे को मशीन से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इस कार्य में दो महिला समूहों को भी रोजगार मिला है। इसके पश्चात पूरी सावधानी के साथ इसे गर्म डामर के मिश्रण में मिलाकर सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है। इस तकनीक से बनी सड़कें सामान्य सड़कों की तुलना में अधिक मजबूत, टिकाऊ और मौसम प्रतिरोधी होती है। पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने प्लास्टिक का इस तरह का उपयोग करना स्वच्छता, संरक्षण और विकासकृतीनों का संतुलित उदाहरण है। जिले के ग्राम झालखमरिया से कमार डेरा तक निर्मित सड़क तथा ग्राम जोरातराई से कमार डेरा तक निर्माणाधीन सड़क में भी प्लास्टिक मिश्रण का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।
-
महासमुंद / आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आदेशानुसार जिला स्तर पर लोककला नर्तक दलों की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले चयनित लोककला दलों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम हेतु भेजा जाएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि गुरू घासीदास लोककला नर्तक दलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता रविवार 21 दिसंबर 2025 को पूर्व माध्यमिक शाला खैरा महासमुन्द के मैदान में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का आयोजन प्रातः 11ः30 बजे से गठित निर्णायक मंडल की उपस्थिति में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक लोककला नर्तक दलों को 21 दिसम्बर 2025 को प्रातः 10ः30 बजे तक अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, सभी प्रविष्टिकर्ता लोककला नर्तक दलों को नियत तिथि एवं स्थल पर कम से कम 01 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक होगा। आयोजन के माध्यम से जिले की समृद्ध लोककला एवं सांस्कृतिक विरासत को मंच प्रदान करते हुए उत्कृष्ट नर्तक दलों का चयन किया जाएगा, जिन्हें आगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर मिलेगा। file photo - महासमुंद / अनुसूचित जातियों के हित में शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर का आयोजन किया जा रहा है।सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती शिल्पा साय ने बताया कि यह शिविर 30 दिसम्बर 2025 को महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम घोड़ारी में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा सहभागिता करते हुए अपने-अपने विभागीय योजनाओं, सुविधाओं एवं लाभों की विस्तृत जानकारी आम नागरिकों को प्रदान की जाएगी। शिविर के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं, आवास, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों एवं आवेदन संबंधी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक संख्या में शिविर में उपस्थित होकर शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें एवं इसका लाभ उठाएं।
- रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा जिले के विकासखण्ड-सक्ती के अंतर्गत हसदेव बांयी तट नहर के 49.77 किलोमीटर में स्थित हेड रेग्यूलेटर हेतु मरम्मत, पेटिंग, पोताई सहित अन्य कार्यों के लिए एक करोड़ 30 लाख 7 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को कराने मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
- -पेंशनबाड़ा स्थित शासकीय अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति छात्रावास की क्षमता बढ़कर होगी 300 सीटररायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय विगत दिवस राजधानी रायपुर के पेंशनबाड़ा स्थित शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास परिसर में आयोजित परमपूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्रावास के विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर बाबा गुरु घासीदास जी को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उनके आदर्शों को स्मरण किया।समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने “मनखे-मनखे एक समान” का अमर संदेश देकर पूरी मानवजाति को सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का मार्ग दिखाया। उनका विचार आज भी समाज को जोड़ने और भेदभाव रहित व्यवस्था की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पेंशनबाड़ा स्थित शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 300 सीटर किए जाने की घोषणा की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विधायक, सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री और अब मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें हर वर्ष बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलता रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के बीच यह आयोजन मनाना उनके लिए विशेष आनंद और संतोष का विषय है। उन्होंने कहा कि जब समाज ऊँच-नीच और असमानता से जूझ रहा था, तब छत्तीसगढ़ की धरती पर बाबा गुरु घासीदास जी का अवतरण हुआ—यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। बाबा जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर समाज को नई दिशा दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को आत्मसात करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विगत 25 वर्षों में राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज प्रदेश के विद्यार्थी आईआईटी, एम्स और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएससी में भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई की गई है और अब पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती तभी सार्थक होगी, जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने युवाओं से सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवाओं की स्किलिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नीशियन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है।समारोह में शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक पंथी नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में राजमहंत श्री बंशी लाल कुर्रे, श्री संदीप सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
- रायपुर ।संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की 269 जयंती गुरु पर्व के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने गुरुवार को बालको नगर और टीपी नगर स्थित सतनाम प्रांगण में जैतखाम में पूजा-अर्चना कर राज्य एवं नगरवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की।सतनाम कल्याण समिति बालको नगर द्वारा आयोजित परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री श्री देवांगन सम्मिलित हुए। इस दौरान मंत्री श्री देवांगन ने संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी एक महान संत थे। उन्होंने मनखे-मनखे एक समान का संदेश दिया। आज उनका यह संदेश मानव को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है।बाबा घासीदास के संदेश ‘मनखे-मनखे एक समान’ से समाज को मिल रही एकता की प्रेरणा : मंत्री देवांगनइसी तरह टीपी नगर में सतनाम प्रांगण में मंत्री श्री देवांगन ने जैतखाम की पूजा अर्चना कर सभी समाज जनों को गुरु पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सुशासन सरकार बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद और सभी के सहयोग से छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने तेजी से जनकल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य कराए जा रहे हैं। गुरू घासीदास बाबा जी का संदेश एकता और शांति का मूलमंत्र है। जिस तरह गुरू घासीदास जी ने समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान को अपना लक्ष्य बनाया, उसी तरह सरकार भी अंत्योदय को अपना लक्ष्य बनाकर कार्य कर रही है।इस दौरान कार्यक्रम में महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, समिति के अध्यक्ष श्री नारायण लाल कुर्रे, सुनीता पाटले, श्री सत्येंद्र डहरिया, श्री आर डी भारद्वाज, श्री योगेश मिश्रा, पार्षद श्री लक्ष्मण श्रीवास, प्रेमलता बंजारे, धनकुमारी गर्ग और बालको नगर में समिति के अध्यक्ष श्री रमेश जाटवर ,उपाध्यक्ष श्री मंगल घृत लहरे, श्री संतोष बंजारे, श्री डायमंड बंजारे, सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।बाबा घासीदास के आशीर्वाद से विभिन्न सतनाम प्रांगण में 1.69 करोड़ के विकास कार्यइस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा की बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से कोरबा विधानसभा अंतर्गत विभिन्न सतनाम प्रांगण के विकास हेतु बीते दो वर्षों में 1 करोड़ 69 लाख की लागत से कार्य स्वीकृत कर कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें वार्ड क्रमांक 16 टीपी नगर स्थित सतनाम प्रांगण डोम शेड का निर्माण 64 लाख, वार्ड क्रमांक 55 सुमेधा सतनामी पारा में अहाता युक्त भवन निर्माण 15 लागत, वार्ड पांच इंदिरा नगर दुरपा में सामुदायिक भवन निर्माण 15 लाख, वार्ड क्रमांक 39 बालकों में सतनाम भवन का जीर्णोद्धार एवं अन्य विकास कार्य 15 लाख, वार्ड 4 राताखार में सतनाम भवन विस्तार कार्य एवं किचन सेट का निर्माण15 लाख, वार्ड क्रमांक 65 बलगी स्थित गुरु घासीदास परिसर में सतनामी समाज के मांग अनुरूप अहाता निर्माण 5 लाख, वार्ड क्रमांक 58 श्याम नगर साडा कॉलोनी में सतनामी समाज के मांग अनुरूप सामुदायिक भवन एवं अहाता निर्माण कार्य 25 लाख, वार्ड क्रमांक 28 एमड़ी कॉलोनी स्थित सतनाम प्रांगण में सामुदायिक भवन एवं मंच निर्माण कार्य 15 लाख के कार्य विभिन्न मद से कार्य तेजी से जल्द पूर्ण होंगे।
- 0- ग्राफ्टेड बैंगन से आय में उल्लेखनीय वृद्धिरायपुर। उद्यानिकी विभाग की योजनाओं से किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं। सक्ती जिले के विकासखण्ड मालखरौदा अंतर्गत ग्राम छोटे रबेली निवासी किसान श्री राजू मधुकर परंपरागत रूप से धान की खेती करते थे। वर्ष 2024-25 में उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग से उन्होंने नवाचार अपनाते हुए ग्राफ्टेड बैंगन की खेती प्रारंभ की, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई है।किसान श्री मधुकर ने बताया कि पूर्व में 5 एकड़ भूमि में धान की खेती से लगभग 105 क्विंटल उत्पादन होता था। इसमें करीब 1.10 लाख रुपये की लागत के मुकाबले लगभग 3.15 लाख रुपये की आमदनी प्राप्त होती थी, जिससे शुद्ध आय लगभग 2.05 लाख रुपये ही रह जाती थी। इसके विपरीत, ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से उसी भूमि पर लगभग 600 क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ। इस फसल में लगभग 3.50 लाख रुपये की लागत आई, जबकि विक्रय से 10.80 लाख रुपये की आय हुई। इस प्रकार किसान को लगभग 7.30 लाख रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई। श्री राजू मधुकर की सफलता अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है।
- 0- पीएम आवास योजना व मनरेगा में तेजी लाने के निर्देश0- ग्रामीण रोजगारमूलक कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर ग्रामीणों को करें लाभान्वित0- पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्नमोहला। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न कार्यों की योजना-वार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर सहित संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत आवासों की विकासखंडवार प्रगति की समीक्षा की। धीमी प्रगति वाले विकासखंडों को शीघ्र सुधार लाने के निर्देश देते हुए तकनीकी सहायकों से शीघ्र सुधार लाने वाले कार्ययोजना की जानकारी ली। उन्होंने सभी तकनीकी सहायकों को आवास मित्रों की निरंतर मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए।साथ ही आवास निर्माण में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। श्रमिकों एवं मिस्त्रियों की कमी को देखते हुए ट्रेनिंग के माध्यम से स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित कर आवास निर्माण कार्यों में लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिन हितग्राहियों को आवास स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण प्रारंभ या पूर्ण नहीं किया गया है, उनकी जानकारी उपलब्ध कराने एवं नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का अधिकतम लाभदिलाने पर भी विशेष बल दिया गया।कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने मनरेगा अंतर्गत डबरी, नया तालाब, गहरीकरण, मुर्गी सेट, पशु शेड जैसे ग्रामीण रोजगारमूलक कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एनआरएलएम योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैंक क्रेडिट लिंकेज की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिक से अधिक लोगों को लखपति दीदी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, कृषक उत्पादक संगठन जैसी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। बैंक में लंबित प्रकरणों की सूचीकरण कर जानकारी प्रस्तुत करने तथा आगामी कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की।कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने बैठक में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों की स्वीकृति एवं पूर्णता, जियोटेक प्रविष्टि की समीक्षा की गई। सभी पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट की क्रियाशीलता की समीक्षा करते हुए उसके प्रभावी संचालन हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र, अटल डिजिटल भवन निर्माण एवं महतारी सदन से संबंधित जानकारी भी ली। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने निर्देशित किया कि जिले में सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- मोहला। छत्तीसगढ़ मछलीपालन विभाग ने मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले के मोगरा जलाशय में स्थापित केजों को 10 वर्षीय पट्टे पर आबंटन करने हेतु द्वितीय संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की है। इसके तहत 16 नग 4m x 6m x 4m आकार केज और 4 नग 20m x 20m x 4.5m आकार केज मत्स्य पालन, मत्स्याखेट और मत्स्य विक्रय हेतु उपलब्ध होंगे। लीज राशि प्रति दो वर्षों में 10 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।आवेदन सहायक संचालक मछलीपालन विभाग, जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी के कार्यालय में 19 दिसंबर 2025 अपराह्न 1.00 बजे तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए शुल्क रु. 2 हजार नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 1 बजे, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 3 बजे, मुहरबंद आवेदन खोलने की तिथि 19 दिसंबर 5.00 बजे हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रपत्र संबंधित कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते हैं।
- रायपुर। मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया में महात्मा गांधी नरेगा के तहत स्वीकृत पिपरिया मिनी तालाब निर्माण कार्य ने ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव की एक सशक्त मिसाल पेश की है। व्यक्तिगत लाभार्थी केषेलाल सिंह के नाम पर स्वीकृत यह कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 लाख रुपये की स्वीकृत राशि से ग्राम पंचायत द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। यह परियोजना न केवल एक निर्माण कार्य रही, बल्कि ग्रामीण जीवन में स्थायित्व, आत्मनिर्भरता और समृद्धि का आधार भी बनी।इस परियोजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर निस्तार और सिंचाई की स्थायी एवं भरोसेमंद व्यवस्था सुनिश्चित करना था। ग्राम पिपरिया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती लंबे समय से वर्षा पर निर्भर रही है, जिसके कारण अनिश्चित मौसम और जल की कमी का सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ता था। पानी की अनुपलब्धता के कारण खेतों में समय पर सिंचाई नहीं हो पाती थी, जिससे फसलों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों प्रभावित होती थीं। ऐसे में मिनी तालाब का निर्माण जल संरक्षण की दिशा में एक दूरदर्शी पहल साबित हुआ। तालाब में वर्षा जल का संग्रह होने से न केवल जल का संरक्षण हुआ, बल्कि जरूरत के समय खेतों तक सिंचाई जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई। इस पहल ने खेती को जोखिम से निकालकर स्थायित्व की ओर अग्रसर किया।कार्य की मांग और लाभार्थी की योग्यता के अनुरूप तकनीकी दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्माण प्रक्रिया को विभागीय मार्गदर्शन में सुनियोजित ढंग से क्रियान्वित किया गया। स्थल चयन से लेकर खुदाई, जलभराव क्षमता और संरचना की मजबूती तक प्रत्येक चरण में तकनीकी मानकों का पूरी तरह पालन किया गया, जिससे तालाब वर्ष भर उपयोगी बना रहे। इस कार्य में किसी अन्य योजना का अभिसरण नहीं किया गया और संपूर्ण क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया गया। मिनी तालाब निर्माण से पूर्व लाभार्थी मुख्यतः मनरेगा आधारित कृषि कार्यों पर निर्भर थे, किंतु पानी की कमी के कारण फसलों की सिंचाई समय पर नहीं हो पाती थी और उत्पादन सीमित रह जाता था। तालाब निर्माण के पश्चात खेतों को नियमित रूप से पानी मिलने लगा, जिससे सिंचाई की समस्या पूरी तरह दूर हुई। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि लाभार्थी अब एक फसल के स्थान पर दो फसलों का उत्पादन करने लगे हैं, जिससे उनकी कृषि आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।आज इस परियोजना के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ग्राम पिपरिया के हितग्राही द्वारा लगभग 4 से 4.40 एकड़ कृषि भूमि में धान की अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल के साथ-साथ आलू और अरहर जैसी अतिरिक्त फसलों का सफल उत्पादन किया गया है। इससे न केवल कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि खेती में विविधीकरण को भी बढ़ावा मिला है। अतिरिक्त फसलों से प्राप्त आय ने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है और आजीविका संवर्धन की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान किया है। यह मिनी तालाब निर्माण कार्य ग्राम पंचायत पिपरिया में जल संरक्षण आधारित विकास की एक प्रेरक कहानी बनकर उभरा है। सीमित संसाधनों में किए गए इस प्रयास ने यह सिद्ध कर दिया है कि सही योजना, तकनीकी मार्गदर्शन और स्थानीय सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन संभव है। यह सफलता कहानी न केवल ग्राम पिपरिया के लिए गौरव का विषय है, बल्कि अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत है, जहाँ जल संरक्षण को केंद्र में रखकर कृषि और ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी जा सकती है।--
- 0- वन विभाग द्वारा अवैध काष्ठ व फर्नीचर जब्तमहासमुंद. सरायपाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बंसुला स्थित जगदम्बा फर्नीचर मार्ट में वन विभाग द्वारा अवैध काष्ठ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई वनमंडलाधिकारी श्री मयंक पाण्डे एवं संयुक्त वनमंडलाधिकारी सरायपाली श्री यू.आर. बंसत के निर्देशन में की गई।मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली श्री प्रत्युष टाण्डेय द्वारा कर्मचारियों की टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से फर्नीचर मार्ट में तलाशी वारंट के माध्यम से नियमानुसार जांच की गई। तलाशी के दौरान अवैध सागौन चिरान 334 नग एवं साल चिरान 140 नग (लगभग 1.540 घन मीटर) बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त फर्नीचर मार्ट के पीछे लगभग 700 मीटर क्षेत्र में अवैध सागौन लट्ठा 84 नग (4.000 घन मीटर) एवं अवैध साल लट्ठा 31 नग (2.350 घन मीटर) जब्त किया गया। कुल अवैध काष्ठ की मात्रा लगभग 7.890 घन मीटर पाई गई।कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार फर्नीचर भी जब्त किया गया, जिसमें डायनिंग चेयर, सोफा, मंदिर, दरवाजा, खिड़की फ्रेम, टी-टेबल, झूला, दिवान फ्रेम एवं बस्तर आर्ट से निर्मित फर्नीचर शामिल हैं। साथ ही बढ़ईगिरी के विभिन्न औजार एवं विद्युत चलित मशीनें भी जब्त की गईं। जब्त काष्ठ एवं फर्नीचर की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपये बताई गई है। प्रकरण में संबंधित मशीनों सहित फर्नीचर मार्ट को सील कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 72(1)(ग) एवं छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 15(1) के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस कार्रवाई में वनपाल एवं वनरक्षकों सहित सुरक्षा श्रमिकों का सराहनीय योगदान रहा।
- 0- धान विक्रय में चौकी के किसान आगे, 6 हजार 108 किसानों ने किया धान विक्रयमोहला। राज्य सरकार की पारदर्शी धान खरीदी प्रक्रिया, सुदृढ़ व्यवस्थाओं और किसान हितैषी नीतियों के चलते जिले में किसानों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। सुचारु टोकन प्रणाली, केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं और समय पर भुगतान की व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में किसान समर्थन मूल्य पर धान विक्रय कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंडवार धान विक्रय के आंकड़ों पर नजर डाले तो चौकी विकासखंड के किसान सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जबकि मानपुर विकासखंड अपेक्षाकृत पीछे है।खाद्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चौकी विकासखंड से 18 दिसंबर तक 6 हजार 108 किसानों ने धान विक्रय किया है, जिनसे कुल 2,84,049 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। यह जिले में सर्वाधिक है। इसी प्रकार मानपुर विकासखंड में अब तक 3 हजार 132 किसानों द्वारा 1,86,271 क्विंटल धान का विक्रय किया गया है। वहीं मोहला विकासखंड में 4376 किसानों ने धान विक्रय किया है और कुल 2,11,845 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई है। आगामी दिनों में इसमें और वृद्धि की संभावना है।विभागीय अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था सुव्यवस्थित है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र किसान को समर्थन मूल्य का लाभ मिले और धान खरीदी का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जा सके। सरकार की किसान हितैषी सोच और पारदर्शी प्रणाली के परिणामस्वरूप जिले में धान विक्रय सुचारु रूप से जारी है, जिसमें चौकी विकासखंड अग्रणी बना हुआ हैं आने वाले दिनों में मोहला एवं मानपुर के किसानों द्वारा धान विक्रय में तेजी आने की संभावना हैं।


.jpeg)


.jpeg)
.jpeg)



.jpg)
.jpg)



.jpg)










.jpeg)
