रायपुर / प्रदेश के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तूहर टोकन ऐप को अब 24×7 खोल दिया गया है। अब मोबाइल एप से टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नहीं रहेगी। किसान दिन-रात किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे।अब किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं।इससे किसानों को धान विक्रय की योजना बनाने और टोकन प्राप्त करने में पर्याप्त समय मिलेगा तथा भीड़ और तकनीकी दबाव की समस्या से राहत मिलेगी।

इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसान अब 31 जनवरी तक तूहर टोकन ऐप से टोकन ले सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लघु किसनों के लिए यह सुविधा मुहैया कराई गई है lउल्लेखनीय है कि टोकन प्रत्येक सहकारी समिति को आबंटित सीमा के भीतर ही जारी किए जाएंगे। किसानों से आग्रह है कि वे समय रहते तूहर टोकन ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करें और किसी भी असुविधा से बचें।"किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तूहर टोकन ऐप को 24×7 खोलने और समय की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय इसी सोच का परिणाम है। अब किसान बिना किसी दबाव के, अपनी सुविधा अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों के लिये टोकन की अतिरिक्त समय सीमा और अवधि का विस्तार किसानों को वास्तविक राहत देगा। राज्य सरकार किसान हित में हर संभव कदम उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।"- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर /कलेक्टर श्री गौरव कुमार सिंह ने आज राजनीतिक दलों की बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संशोधित कार्यक्रम की जानकारी ली और इसकी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी होने पर तत्काल जिला प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराएं। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के रोल आर्ब्जवर एवं भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री बृजमोहन मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित थे। 

कलेक्टर श्री गौरव कुमार सिंह ने कहा कि एसआईआर के संबंध में राजनीतिक दलों को सभी प्रकार की जानकारी एवं सूचनाएं दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हम सभी का यह दायित्व है कि जिसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए वो जरूर हो और जिनका नही होना चाहिये वो न हो। उन्होंने कहा कि एसआईआर में वास्तविक मतदाता को चिन्हित किया जा रहा है, तथा शिप्टिंग संबंधी आवश्यक कार्य गणना अवधि के बाद प्रारंभ हो जायेगा। जिन मतदाताओं के नाम दो मतदान केन्द्र में हैं, उनका एक स्थान से नाम हटा दिया जाएगा।  जिन मतदान केन्द्रों में अतिरिक्त बीएलओ की आवश्यकता होगी वहां अतिरिक्त कर्मचारी भेजे जाएंगे। 

विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पश्चिम विधानसभा मे 9977222564, उत्तर विधानसभा 9977222584, दक्षिण विधानसभा 9977222574 तथा ग्रामीण विधानसभा 9977222594 मोबाइल नंबर पर जानकारी दी जा सकती है। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और एसआईआर से जुड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला न्यायालय रायपुर सहित छत्तीसगढ़ राज्य के तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक किया गया। इस दौरान कुल 10,09,418 प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।

यह आयोजन माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। लोक अदालत का आयोजन भौतिक एवं वर्चुअल (हाइब्रिड) दोनों माध्यमों से किया गया, जिसमें पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलराम प्रसाद वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री सुधीर कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण तथा स्थायी लोक अदालत के सभापति श्री ऋषि कुमार बर्मन द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, पक्षकार, बैंक अधिकारी, राजस्व एवं नगर निगम अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, पैरालीगल वालंटियर तथा विधि एवं स्कूल के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलराम प्रसाद वर्मा ने कहा कि नालसा एवं सालसा के तत्वावधान में आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आम जनता को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा रहा है। लोक अदालत में पारिवारिक, दांडिक, सिविल, राजस्व, पेंशन, जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।

नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए ट्रैफिक लाउडस्पीकर, रेलवे स्टेशन के अनाउंसमेंट सिस्टम, पैरालीगल वालंटियरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया। साथ ही पक्षकारों को तालुका विधिक सेवा समितियों से संपर्क कर अपने प्रकरणों की जानकारी लेने हेतु प्रेरित किया गया।

इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के सहयोग से 4 श्रवण यंत्रों का वितरण किया गया तथा श्रम विभाग के सहयोग से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को नालसा की योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड वितरित किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा विभिन्न बैंकों एवं विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर एवं गुरुद्वारा धन-धन बाबा साहिब जी, तेलीबांधा के संयुक्त तत्वावधान में दूर-दराज से आए पक्षकारों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई, जिससे पक्षकारों में संतोष देखने को मिला।

मोहल्ला लोक अदालत के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत के सभापति एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ऋषि कुमार बर्मन द्वारा मौके पर पहुंचकर जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित 11,839 प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया, जिसका मोहल्लेवासियों ने स्वागत किया।

प्रकरणों का विवरण इस प्रकार रहा :- राजस्व न्यायालय: 8,12,991 प्रकरण, कुटुंब न्यायालय: 99 प्रकरण, न्यायालय में लंबित प्रकरण: 32,944 प्रकरण, प्री-लिटिगेशन एवं नगर निगम प्रकरण: 90,413 प्रकरण,

जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरण: 589 प्रकरण,  मोहल्ला लोक अदालत: 11,839 प्रकरण, कॉमर्शियल कोर्ट: 04 प्रकरण । 

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को कुल 63 करोड़ 47 लाख 46 हजार 991 रुपये की राशि प्राप्त हुई। यह आयोजन “न्याय तुहर द्वार” योजना के अंतर्गत किया गया, जिसे जनता से व्यापक सराहना मिली।

दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देश के परिपालन में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत, दुर्ग जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और बी.एस.पी. के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रमुखों तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों (दुर्ग/धमधा/पाटन) को शीतलहर से बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी आवश्यक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। संस्था प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि शीतलहर से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में प्राथमिक उपचार बॉक्स उपलब्ध हों, अस्पतालों और आपातकालीन सेवा प्रदाताओं के संपर्क नंबर विद्यालय में रखे जाएं, तथा गंभीर रूप से प्रभावित विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन और जिम्मेदार शिक्षक का नाम चिन्हांकित किया जाए। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थाओं को ’’शीत लहर से बचाव’’ संबंधी आवश्यक निर्देश/सुझाव के बैनर लगाने और शिक्षकगणों को कक्षाओं में विद्यार्थियों को शीतलहर (शीतघात) से बचने हेतु नियमित एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने कहा गया है। 

दुर्ग/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वर्ष 2025 का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जा रहा है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता किया जाता है। वर्षों का विवाद मिनटों में सुलझ जाता है। लोक अदालत में पक्षकारों का स्वागत है। इसी संदेश के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा इस वर्ष के अंतिम लोक अदालत का आयोजन आज किया जा रहा है।

लोक अदालत में ना कोई जीतता है, ना कोई पक्ष हारता है, बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा व्यापक रूप से प्रचार प्रसार शिविर एवं डोर टू डोर कैपेनिंग की गयी है, जिसमें लोक अदालत से संबंधित पाम्पलेट्स वितरित किया गया है, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के यू-ट्यूब चैनल, फेसबुक पेज तथा इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से भी जनसामान्य को जागरूक किया गया है। निःशुल्क विधिक जानकारी के लिये आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के यू-ट्यूब चौनल, फेसबुक पेज तथा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिये न्यायालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था जिला अस्पताल के समन्वय से किया गया है। इसके अतिरिक्त जरूरतमंदों की निःशुल्क सेवा हेतु रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक हिस्सा ले सकता है तथा रक्तदान कर निःशुल्क रक्तदान सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर सकता है। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग का जनसामान्य से यह अपील है कि नेशनल लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता लेकर उसका लाभ प्राप्त करें, जिससे नेशनल लोक अदालत के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके तथा नेशनल लोक अदालत को अधिक से अधिक सफल बनाया जा सके। लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, दीवानी मामले, चेक बाउंस के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा तथा ट्रैफिक चालान का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे मामले जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण किए जायेंगे- जैसे बैंक वसूली, विद्युत बकाया, जल एवं संपत्ति कर बकाया, टेलीफोन बिल इत्यादि। नेशनल लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय के साथ ही व्यवहार न्यायालय पाटन, भिलाई-3 तथा धमधा में भी खण्डपीठ का गठन किया गया है।

दुर्ग/जेवरा सिरसा उपार्जन केन्द्र में किसानों के धान की निरंतर खरीदी और उठाव किया जा रहा है। 2 दिसम्बर से अब तक 10 हजार क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है। सभी प्रकार के धान का उठाव हो रहा है, जिससे किसान संतुष्ट हैं। किसानों से 21 किं्वटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जा रही है।

    इसी कड़ी में सिरसा खुर्द गांव के बिहारी राम साहू, उम्र 53 वर्ष, अपनी 125 कट्टा मोटा धान लेकर पहुंचे। जहां बारदाने भरने, तौलने, सिलाई करने और धान को उसकी क्वालिटी के अनुसार स्टैक में व्यवस्थित रखने के लिए समिति के कर्मचारी लगातार सक्रिय थे। किसान श्री साहू के धान की तौलाई का कार्य जारी था। किसान के चेहरे पर चमक थी, क्योंकि आज सिर्फ धान बेचने का ही दिन नहीं था, बल्कि उनके सपनों के करीब पहुंचने का भी दिन था। इस साल उन्होंने सवा दो एकड़ जमीन में धान लगाया था। इस बार सबसे खास बात थी ऑनलाइन टोकन। उनकी पढ़ी-लिखी बेटियों ने मोबाइल ऐप से पहला टोकन प्राप्त हुआ। बिहारी राम ने बताया कि वह तो मोबाइल ठीक से चला नहीं पाते, पर बेटियों ने कहा अब सब ऑनलाइन होता है और देखो आज मैं टोकन लेकर यहां खड़ा हूँ। श्री साहू ने कहा कि खेती ही सहारा है हमारा। पूरे परिवार की उम्मीद इन्हीं बोरी में भरी पड़ी होती है। सालभर इंतजार करते हैं कि धान बिके और घर की जरूरतें पूरी हों। धान बिक्री से मिलने वाले पैसों से वे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। उनके लिए यह पैसा उनकी जिम्मेदारियों और खुशियों का रास्ता है।

दुर्ग/छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शासन द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस पहल के अंतर्गत राज्य के सभी 28 जिलों के इच्छुक लाभार्थी आवेदन जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा दो प्रमुख योजनाओं- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

      सहायक संचालक ग्रामोद्योग से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य शासन की योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को लाभ दिया जाएगा। सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये तक तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए तीन लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है तथा लाभार्थी को परियोजना लागत का पाँच प्रतिशत स्वयं निवेश करना आवश्यक होगा। इस योजना के अंतर्गत साइकिल, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक-इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, टेंट हाउस, होटल, च्वाइस सेंटर जैसे सेवा कार्यों के साथ-साथ दोना-पत्तल निर्माण, फेब्रिकेशन, डेयरी उत्पाद, साबुन-मसाला निर्माण, दलिया, पशुचारा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स तथा नूडल्स निर्माण जैसे विनिर्माण कार्य शामिल हैं।

        प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों अजा, अजजा, ओबीसी एवं सामान्य को सेवा क्षेत्र में बीस लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में पचास लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी को 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुदान क्रमशः 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत निर्धारित है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल WWW.KVICONLINE.GOV.IN/PMEGP PORTAL के माध्यम से किया जा सकते हैं।

    आवेदन के लिए आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पैन कार्ड तथा आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया हेतु खादी ग्रामोद्योग शाखा, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग के सहायक संचालक या प्रभारी प्रबंधक से प्रत्यक्ष अथवा दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

दुर्ग/ भारती विश्वविद्यालय दुर्ग के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन आज विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत समारोह में शिरकत किए। दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों पर 86 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि, विभिन्न विषयों में सर्वोच्चअंक प्राप्त करने वाले 9 को स्वर्ण पदक और 146 को डिग्री प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त सभी शोधार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों के शोधार्थियों को उपाधि के माध्यम से ज्ञान, संस्कार और नए जिम्मेदारी प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह उपाधि जीवन की नयी जिम्मेदारी की शुरूआत है। अर्जित ज्ञान का उपयोग समाज के विकास और राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि 21वीं सदी नवाचार का समय है। शिक्षा को जीवन निर्माण का माध्यम बनाना है। यह विश्वविद्यालय अपने माध्यम से जो ज्ञान प्रसारित कर रही है वह प्रदेश व देश के लिए गौरव की बात है। यहां के प्रध्यापकगण विद्यार्थियों में नैतिकता और नवाचार के भाव के साथ राष्ट्र निर्माण का विचार पैदा करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की विजन 2047 में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए देश के साथ प्रदेश को भी विकसित बनाने में अपना योगदान दे सकेे। इससे पूर्व मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री श्री वर्मा ने दीप प्रज्जवलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। साथ ही अपने कर कमलों से विभिन्न विषयों के शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि, स्वर्ण पदक एवं डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। समारोह को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री डीके गोयल ने भी संबोधित किया। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका द्वारा भेजे गए संदेश का वाचन डायरेक्टर श्रीमती शालिनी चंद्राकर ने किया। समारोह में कुलपति प्रो. बीएल तिवारी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जय चंद्राकर, कुल सचिव श्री बीके सक्सेना सहित प्राध्यापकगण, गणमान्य नागरिक, शोधकर्ता व विद्यार्थीगण उपस्थित थे। 

किसानों की सुविधा सर्वोपरि, टोकन व्यवस्था को बनाया गया सहज

दुर्ग/ प्रदेश के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तूहर टोकन ऐप को अब 24×7 खोल दिया गया है। अब मोबाइल एप से टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नहीं रहेगी। किसान दिन-रात किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। अब किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं।इससे किसानों को धान विक्रय की योजना बनाने और टोकन प्राप्त करने में पर्याप्त समय मिलेगा तथा भीड़ और तकनीकी दबाव की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसान अब 31 जनवरी तक तूहर टोकन ऐप से टोकन ले सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लघु किसनों के लिए यह सुविधा मुहैया कराई गई है l

     उल्लेखनीय है कि टोकन प्रत्येक सहकारी समिति को आबंटित सीमा के भीतर ही जारी किए जाएंगे। किसानों से आग्रह है कि वे समय रहते तूहर टोकन ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करें और किसी भी असुविधा से बचें।

 

"किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तूहर टोकन ऐप को 24×7 खोलने और समय की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय इसी सोच का परिणाम है। अब किसान बिना किसी दबाव के, अपनी सुविधा अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों के लिये टोकन की अतिरिक्त समय सीमा और अवधि का विस्तार किसानों को वास्तविक राहत देगा। राज्य सरकार किसान हित में हर संभव कदम उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।"- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में रायपुर नगर पालिक निगम के पूर्व महापौर स्वर्गीय बलवीर सिंह जुनेजा  की पुण्यतिथि दिनांक  14  दिसम्बर 2025 को प्रातः 10 बजे राजधानी शहर में रायपुर नगर पालिक निगम के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम परिसर बूढ़ापारा स्थित मूर्ति स्थल के समक्ष उनका सादर नमन करने नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 4  के सहयोग से पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है।

रायपुर/ प्रदेश की राजधानी रायपुर शहर में शीतलहर से आमजनों को सुरक्षा और त्वरित राहत देने नगर पालिक निगम के जोन कार्यालयों के माध्यम से जयस्तम्भ चौक के समीप, रेल्वे स्टेशन के पास, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी, महोबा बाजार हॉट बाजार, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर, बड़ा अशोक नगर, रोटरी नगर, टाटीबंध चौक के समीप सहित राजधानी शहर में लगभग 30  से भी अधिक विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है. नगर निगम रायपुर द्वारा विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिदिन नियमित अलाव जलाने की व्यवस्था देने से इससे शहर के निवासी प्रतिदिन सैकड़ों आमजनों को लगातार बढ़ती शीतलहर से सहज बचाव सहित त्वरित राहत मिल रही है.

रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से महादेवघाट रायपुरा श्री हनुमान मन्दिर के समीप और महोबा बाजार हॉट बाजार, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी  चंगोराभाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा,शिक्षक कॉलोनी डंगनिया,  खमतराई चौक के पास, जयस्तम्भ चौक के पास, रायपुर जिलाधीश परिसर के सामने डॉ भीम राव अम्बेडकर प्रतिमा स्थल चौक के पास, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर के पास, मोतीबाग, डंगनिया पानी टंकी स्कूल के समीप, शंकर नगर चौपाटी, तेलीबाँधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव, भाठागांव चौक के समीप, कुकरीपारा,  दूधाधारी मठ मार्ग,  सरोना, चंदनीडीह, कबीर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-2, हीरापुर चौक सुलभ शौचालय काम्प्लेक्स के समीप , नगर पालिक निगम जोन 9 कार्यालय परिसर के समीप मोवा, नगर निगम जोन 10 कार्यालय और अन्य लगभग 30 से भी अधिक विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में आमजनों को शीतलहर से रायपुर शहर क्षेत्र में सुरक्षा और त्वरित राहत देने सार्वजनिक अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है. शीतलहर की सम्पूर्ण अवधि के दौरान आमजनों को राहत देने जोन कार्यालयों के माध्यम से प्रतिदिन नियमित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है.

रायपुर/नगर पालिक निगम रायपुर  द्वारा खारून नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु 4 स्थानों में एस.टी.पी. का निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें क्रमशः भांठागांव में 6 एमएलडी, चन्दनीडीह में 75 एमएलडी., निमोरा में 90 एमएलडी. एवं कारा में 35 एमएलडी. क्षमता इस प्रकार कुल 206 एमएलडी. क्षमता के एसटीपी का निर्माण कर संचालित किया जा रहा है। 

अवगत हों कि रायपुर शहर से निकल रहे कुल 17 नालों,  जो कि 6 मुख्य नालों में सम्मिलित होकर खारून नदी में प्रवाहित हो रहा था। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण उपरांत इन नालों के दूषित जल को निरंतर रूप से उपचारित किया जा रहा है। जिसमें से चन्दनीडीह में 75 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कियाशील है। चिन्गरी नाला में वियर का निर्माण कर के दूषित जल को पाईप लाईन के माध्यम से चन्दनीडीह एसटीपी में भेजा जाकर उपचारित किया जा रहा है। चिन्गरी नाला में पूर्व निर्मित वियर की उँचाई कम होने तथा नदी के पास चिन्गरी नाला का एक भाग कांकिट लाईनिंग नहीं होने के कारण नाले में जब दूषित जल का दबाव अत्यधिक होता है उस स्थिति में मिट्टी के कटाव होने से नाले के पानी का आंशिक भाग नदी में प्रवाहित हो जाता है। उक्त स्थिति को सुधार करने हेतु कांफिट लाईनिंग किये जाने के कार्य हेतु राशि रू. 11.00 करोड का प्रस्ताव तैयार कर कमशः दिनांक 11 मार्च 2025, दिनांक 23 अप्रैल.2025 एवं दिनांक 9 दिसम्बर .2025 को स्वीकृति हेतु राज्य शासन को प्रेषित किया गया है।

नगर पालिक निगम  रायपुर द्वारा बनाये गये एसटीपी का पानी खारून नदी में उपचार करने के बाद ही प्रवाहित हो रहा है । रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित नालों के लिये पृथक से संबंधित नगरीय निकायों/पालिकाओं द्वारा कार्यवाही की जा रही है। 

 रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम जोन 5 स्वास्थ्य विभाग को एक आक्रामक आवारा मवेशी से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा दिए आदेशानुसार और जोन 5 जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक के निर्देशानुसार जोन 5 जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री संदीप वर्मा, स्वच्छता निरीक्षक श्री दिलीप साहू की उपस्थिति में जोन क्रमांक 5 की काऊकैचर टीम जोन क्षेत्र अंतर्गत पण्डित सुन्दर लाल शर्मा वार्ड क्रमांक 41 क्षेत्र अंतर्गत सम्बंधित मैत्री नगर सुन्दर नगर क्षेत्र में भेजकर  एक आक्रामक आवारा मवेशी की तत्काल धरपकड़ काऊकैचर वाहन की सहायता से करते हुए स्थानीय रहवासियों को त्वरित राहत दी जाकर प्राप्त जनशिकायत का त्वरित निदान किया गया. 

 रायपुर/ कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में सीएसपीडीसीएल, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियो की बैठक लेकर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे जिले में प्राथमिकता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए अधिक से अधिक नागरिकों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

 कलेक्टर डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि सीएसपीडीसीएल, बैंक तथा वेंडर आपस में प्रभावी तालमेल बनाकर कार्य करें, ताकि आवेदकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो और उन्हें समय पर सेवा उपलब्ध हो सके। उन्होंने लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

 बैठक में निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, आरबीआई मैनेजर श्री नवीन तिवारी एवं एलडीएम श्री मोहम्मद मोफीज उपस्थित रहे।

 कलेक्टर ने बैंकों को निर्देशित किया कि योजना से जुड़े सभी प्रकरणों को गंभीरता से निपटाएं और हितग्राहियों को हर संभव सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रकरण रिजेक्ट होने की स्थिति में भी पुनः समीक्षा की जाए और योग्य आवेदकों को योजना से लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास किया जाए। बिजली विभाग को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह जनता हित से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है और इसके लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करना अनिवार्य है। कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को मासिक व साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने तथा सभी प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। 

रायपुर/ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के सभा कक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रगति संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

 कलेक्टर डॉ. सिंह ने बताया कि SIR की समय-सीमा को 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्धारित अवधि के भीतर सभी शेष पात्र नागरिकों का SIR कार्य पूरी गंभीरता के साथ पूर्ण किया जाए।

 उन्होंने कहा कि ASD (अनुपस्थित/स्थानांतरित एवं मृत) सूची में शामिल मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सटीक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

 कलेक्टर ने अधिकारियों को मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को अत्यंत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न हो।

 जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उनकी SIR प्रविष्टि लंबित है, तो वे संबंधित कार्यदल के साथ सहयोग करते हुए निर्धारित अवधि में अपना विवरण सुनिश्चित रूप से अद्यतन करवाएं।

 यह बैठक SIR कार्यों की समयबद्ध और प्रभावी पूर्ति की दिशा में प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दोहराती है।

 बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री नवीन ठाकुर सहित सभी ईआरओ, एईआरओ, सुपरवाइजर उपस्थित रहे। 

रायपुर/ प्रदेश के किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तूहर टोकन ऐप को अब 24×7 खोल दिया गया है। अब मोबाइल एप से टोकन काटने के लिए किसी निर्धारित समय की बाध्यता नहीं रहेगी। किसान दिन-रात किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। अब किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं। इससे किसानों को धान विक्रय की योजना बनाने और टोकन प्राप्त करने में पर्याप्त समय मिलेगा तथा भीड़ और तकनीकी दबाव की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसान अब 31 जनवरी तक तूहर टोकन ऐप से टोकन ले सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लघु किसनों के लिए यह सुविधा मुहैया कराई गई है l

    उल्लेखनीय है कि टोकन प्रत्येक सहकारी समिति को आबंटित सीमा के भीतर ही जारी किए जाएंगे। किसानों से आग्रह है कि वे समय रहते तूहर टोकन ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त करें और किसी भी असुविधा से बचें।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा , किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तूहर टोकन ऐप को 24×7 खोलने और समय की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय इसी सोच का परिणाम है। अब किसान बिना किसी दबाव के, अपनी सुविधा अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे। 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों के लिये टोकन की अतिरिक्त समय सीमा और अवधि का विस्तार किसानों को वास्तविक राहत देगा। राज्य सरकार किसान हित में हर संभव कदम उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

 

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही योजना "प्रोजेक्ट धड़कन" के अंतर्गत ज़िले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य है - बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना।

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आज धरसीवां टीम द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय देवरी में 92 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई जिसमें छात्र 44 एवं छात्राएं 47 शामिल रही, काशीराम शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भनपुरी में 110 बच्चों की स्क्रीनिंग किया गया जिसमें छात्र 55 एवं छात्राएं 55 शामिल रही, शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल आर.डी तिवारी आमापारा में 155 बच्चों की स्क्रीनिंग किया गया जिसमें छात्र 89 एवं 66 छात्राएं शामिल हुई, जे.आर.दानी गर्ल्स स्कूल में 201 छात्राओं की स्क्रीनिंग की गई । अभनपुर टीम बी द्वारा प्राथमिक शाला कुरू एवं माध्यमिक शाला कुरु मिलाकर कुल स्क्रीनिंग 182 बच्चों का किया गया जिसमें छात्र 96 एवं छात्राएं 96 छात्राएं शामिल थीं और 02 बच्चे सस्पेक्टेड मिले जिन्हें आगे की परीक्षण के लिए सत्य साईं हॉस्पिटल नवा रायपुर भेजा गया । 

रायपुर। बचपन बचाओ आंदोलन की टीम और रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 रायपुर की तत्पर कार्रवाई से मुंबई–हावड़ा मेल में हो रही बाल तस्करी का गंभीर मामला सामने आया। मंगलवार को प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रेन क्रमांक 12810 में नाबालिक बालकों को अवैध रूप से ले जाए जाने की जानकारी मिलते ही रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने फौरन RPF और GRP को सूचना देकर बल की मांग की।

   ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के कुछ ही मिनट पूर्व रेलवे सुरक्षा बल का अमला मौके पर तैनात हो गया। ट्रेन के पहुंचते ही सुपरवाइजर विजय कुमार साहू, पंचराम धुर्वे, केस वर्कर रीना जगत, RPF के सहायक उपनिरीक्षक अरविंद सिंह, उपनिरीक्षक ए. जेड. चौधरी, GRP की आर. प्रिया भारती तथा एसोशियेशन् फॉर वोलेंट्री एक्शन के सहायक प्रोग्राम ऑफिसर आशीष कुमार साकेत की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया।

जांच में फिरोज अली मंडल (28 वर्ष, निवासी वर्धमान, पश्चिम बंगाल) नामक व्यक्ति 06 नाबालिक बालकों को हावड़ा से मुंबई मजदूरी कराने के उद्देश्य से ले जाता पाया गया। सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन बूथ लाया गया, जहां अलग-अलग पूछताछ की गई। इसके बाद सभी बालकों का जीआरपी थाने में रोजनामचा दर्ज कराया गया।

   आरोपी फिरोज अली मंडल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, किशोर न्याय अधिनियम और बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम व मानव तस्करी की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है इन कानुनो के तहत कार्रवाई के लिए उसे GRP के सुपुर्द किया गया। वहीं सभी 06 नाबालिक बालकों को आवश्यक निर्देशों के अनुसार बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर शासकीय बाल गृह में रखवाया गया है।

संयुक्त टीम की त्वरित कार्रवाई से बाल तस्करी का यह प्रयास विफल हुआ। अधिकारी वर्ग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें।

रायपुर। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा “प्रोजेक्ट आँगन” नामक एक नवाचारपूर्ण और प्रभावी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट आँगन का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बच्चों के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके तहत बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाना, खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करना तथा केंद्रों को ECCE (प्रारंभिक बाल्य देखभाल एवं शिक्षा) के मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को बाल सभा एवं पालक सत्र का आयोजन किया जाता है। इन सत्रों में बच्चों की रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही अभिभावकों को पोषण, ECCE गतिविधियों और सकारात्मक पालन-पोषण की समझ विकसित कराने का कार्य किया जाता है। इससे अभिभावकों की सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे केंद्र की गतिविधियों से अधिक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।

इसी क्रम में परियोजना आरंग में भी विशेष बाल सभा एवं पालक सत्र आयोजित किए गए, जिनके सकारात्मक परिणाम बच्चों व उनके अभिभावकों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ी है, वहीं माता-पिता में जागरूकता और सहभागिता की भावना भी मजबूत हुई है।

“प्रोजेक्ट आँगन” जिला प्रशासन रायपुर का वह कदम है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण और देखभाल के साथ-साथ सीखने और समग्र विकास के आदर्श केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

रायपुर/ जिला स्तरीय परामर्श समिति (DLCC) की सितंबर 2025 तिमाही बैठक आज रेड क्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

 बैठक में पीएम सूर्यघर योजना, इंटरप्राइजेस फाइनेंस, पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम आवास योजना, अटल पेंशन योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ सिंह ने बैंकों को सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करना प्राथमिकता है। उन्होंने बैंकिंग संस्थाओं को प्राथमिकता और कमजोर वर्ग के ऋणों को न्यूनतम मानक स्तर तक लाने हेतु विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता बताई।

 बैठक में बैंकों द्वारा ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन, एनपीए की स्थिति, DEAF और निष्क्रिय खातों के निराकरण की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा अधिक से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए।

 कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन और बैंकों के आपसी समन्वय से जिले में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचेगा ।

 बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत CEO श्री कुमार बिश्वरंजन, भारतीय रिज़र्व बैंक के श्री नवीन कुमार तिवारी, अग्रणी जिला प्रबंधक मोहम्मद मोफीज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित थे। 

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता के अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन द्वारा “प्रोजेक्ट ग्रीन पालना” अभियान को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभिनव पहल के तहत शासकीय अस्पतालों में प्रसव उपरांत माताओं को फलदार पौधे भेंट स्वरूप दिए जा रहे हैं, ताकि एक नई ज़िंदगी के आगमन के साथ एक नया वृक्ष भी धरती पर जन्म ले।

 कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत आज बिरगांव 05, आरंग 03, MCH कालीबाड़ी अस्पताल 02,आज कुल 10 आज कुल 50 प्रसूताओं को पौधे भेंट किए गए।

 यह प्रयास मातृत्व के साथ प्रकृति से जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है। प्रोजेक्ट ग्रीन पालना न सिर्फ नवजात के जीवन की शुरुआत को यादगार बनाता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरियाली और शुद्ध वातावरण की नींव भी रखता है। 

रायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम में प्राप्त स्वच्छता सम्बंधित जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा दिए गए आदेशानुसार नगर निगम जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह तत्काल जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री पूरन कुमार ताण्डी सहित जोन 3 स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर जोन 3 क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर मार्ग में खाना खजाना, इंदिरा फ्लावर्स, अंजार फ्यूल्स आदि दुकानों के समीप पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया. प्राप्त जनशिकायत स्थल पर सही मिली और दुकानों के सामने नाली पर बनाये गए पाटों के कारण नाली की सफाई व्यवस्था मार्ग में बाधित पायी गयी. इस पर जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह ने तत्काल निर्देशित कर स्थल पर जेसीबी मशीन बुलवाकर लगभग 15 दुकानों के सामने मार्ग पर नाली पर निर्मित पाटों को तोड़कर नाली की सफाई करवाई और कचरा एवं गन्दगी नाली से बाहर निकलवाकर उसका परिवहन करवाकर निकास व्यवस्था को सुगम बनाकर प्राप्तस्वच्छता सम्बंधित जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया.

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर एवं किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं सहकारिता एवं वन मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात कर धान खरीदी में कुछ जगहों पर हो रही दिक्कतों से अवगत कराया। उन्होंने एग्री-स्टेक ऑनलाइन पंजीयन की समय-सीमा बढ़ाने हेतु प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया। वर्तमान में कुछ स्थानों में धान खरीदी के दौरान किसानों को अनेक व्यवहारिक व तकनीकी समस्याएँ आ रही हैं, जिनका त्वरित समाधान की पहल पर चर्चा किया। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी केंद्रों की प्रतिदिन खरीदी लिमिट बढ़ाने एवं टोकन कटने में हो रही दिक्कतों से अवगत कराया साथ ही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निदान के लिए उचित पहल करने की मांग की। इस दौरान प्रदेश मंत्री अनिल चंदेल , कमलेश सिंह ठाकुर , राजेश शुक्ला , देवेंद्र ठाकुर देवभोग, समित प्रताप सिंह , महेश कौशल , प्रवीण यादव शक्ति, विशाल सिंह देव, सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इन दो वर्षों में विकास के नए आयाम गढ़े हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए श्री चुघ ने मुख्यमंत्री श्री साय एवं पूरी सरकार को बधाई दी है।

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री चुघ ने एसआईआर के विषय को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में स्पष्ट रूप से यह विषय रखा है, जो आम जनमानस को समझ में आ रहा है। कांग्रेस मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने से रोक रही है क्योंकि वह घुसपैठियों को बचाना चाहती है। भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता को भारत का नागरिक होना चाहिए। श्री चुघ ने कहा कि घुसपैठियों को भारत का नेतृत्व चुनने का अधिकार नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र को मजबूत करता है।

भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों एवं कार्यों को संगठन पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त होकर नीचे तक ले जा रहा है। सरकार की योजनाओं को जमीन तक उतारने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। श्री नबीन ने कहा कि जो घोषणाएँ हमने मोदी की गारंटी में की  हैं, उन सभी घोषणाओं को हमने धरातल पर साकार भी किया है, साथ ही हमने नई योजनाओं को भी लाने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो 5 सालों में बंद थे, वह पुनः शुरू हो गए हैं। हमने वेलफेयर स्कीम भी शुरू की। श्री नबीन ने प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यों को 10 में से पूरे 10 नंबर दिया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के लिए कार्य करती है और जनहित के कार्यों को महत्व देती है। दो वर्षों में ही हमने अपने संकल्पों को पूरा किया है। कांग्रेस ने 55 वर्षों तक देश में सत्ता में रहते हुए देश की जनता के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया और देश को किस स्थिति में लाकर रख दिया, यह सभी जानते हैं। श्री देव ने कहा कि कांग्रेस आज देश में भ्रामक प्रचार कर रही है और देश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय को बधाई देते हुए श्री देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सतत विकास की ओर बढ़ रहा है जिसका संकल्प हमने लिया है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में डेवलपमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तेजी से हुए हैं। नगरीय निकायों एवं पंचायतों में भी लगातार जनहित के कार्य हो रहे हैं। हमने जो संकल्प लिया है, उन संकल्पों की सिध्दि इन दो वर्षों में हो रही है। दो वर्षों में प्रदेश की जनता से किए वादों पर अमल करते हुए हमने जनहित के अनेक कार्य किए हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन की लहर है। प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के माध्यम से सशक्त किया गया है तो गरीबों का प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बन रहा है। इसके साथ ही तेंदूपत्ता पारिश्रमिक में वृद्धि व बोनस के साथ ही चरणपादुका योजना आदिवासी समाज को मजबूत कर रही है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दो वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज बस्तर नक्सलमुक्त होने वाला है और जल्द ही बस्तर से विकसित बस्तर, विकसित छत्तीसगढ़ की शुरुआत होगी। श्री शर्मा ने कहा कि जड़ तक जाकर जड़ से नक्सलवाद का सफाया करने का हमने संकल्प लिया है, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं मुख्यमंत्री श्री साय के कुशल नेतृत्व में यह कार्य हुए हैं।