राजनांदगांव  ।  कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों से आए जनसामान्य की शिकायत एवं समस्याओं को संवेदनशीलतापूर्वक सुना। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित आवेदन प्रदान कर शीघ्र निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने, राजस्व त्रुटि सुधार, आबादी पट्टा, नामांतरण, प्रोत्साहन राशि दिलाने, सड़क मरम्मत कराने, अतिक्रमण हटाने, ऑनलाईन रिकार्ड दुरूस्त करने, राशन कार्ड बनवाने, आधार कार्ड में अपडेशन सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाने जैसे आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गंभीरतापूर्वक नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने कहा। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितम्बर 2025 को नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर शासकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया है। उन्होंने नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजन की तैयारी के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिले में संचालित निजी नर्सिंग होम हॉस्पिटलों की सघन जॉच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी नर्सिंग होम हॉस्पिटलों में नर्सिंग होम एक्ट का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने साप्ताहिक कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का अवलोकन कर पात्रतानुसार समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के साथ अवलोकन कर हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित करने कहा। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिले में संचालित स्मॉल एवं माईक्रो फायनेंस बैंकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देने कहा। उक्त निर्देश कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत सभी विभागों द्वारा शासन की योजनाओं से संबंधित गतिविधियों को आयोजित कर उसे पोर्टल में नियमित रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विभागीय 25 वर्षों की उपलब्धियों को भी अपलोड करने कहा। कलेक्टर ने अटल मानिटरिंग पोर्टल के मापदण्डों के अनुरूप सभी विभाग को अपने विभागीय योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। खाता विभाजन, विवादित, अविवादित नामांतरण एवं त्रुटि सुधार के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करें। ग्राम स्तरीय शिविर आयोजित कर आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने घर-घर सर्वे करके पात्र विद्यार्थियों का आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने कहा। उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को  गंभीरतापूर्वक ऑनलाईन एवं ऑफलाईन गिरदावरी कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने कहा। कलेक्टर ने  स्वामित्व योजना, भू-बंटन के प्रकरणों की स्थिति, जल जीवन मिशन, पीएम स्वनिधि योजना सहित शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसान के्रडिट कार्ड योजना के तहत कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में केसीसी का लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अंतर्गत आदि कर्मयोगी अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। शिविर के माध्यम से शासन की योजनाओं से जनजातियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है। इसके लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री एम भार्गव, एसडीएम डोंगरगांव श्री श्रीकांत कोर्राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

 रायपुर । जिला प्रशासन की पहल से कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत मर्दापाल तहसील के दूरस्थ क्षेत्र के गांव ग्राम पदनार और मुंगवाल के 50 बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी ने गांव में पहुंचकर बच्चों के यह प्रमाण पत्र वितरित किया।

    जन्म प्रमाण पत्र बनने से बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। अब तक प्रमाण पत्र न होने के कारण वे शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित थे। प्रशासनिक प्रयासों के बाद अब बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

    ज्ञात हो कि जनदर्शन में ग्राम पंचायत पदनार अंतर्गत सुदूर क्षेत्र मूंगवाल के ग्रामीणों द्वारा 50 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने की समस्या से अवगत कराया गया था, जिसके कारण बच्चों की अपार आईडी भी नहीं बन पा रहा था। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा तहसीलदार मर्दापाल एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) को सभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए थे। तहसीलदार एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) के संयुक्त तत्वाधान में त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी 50 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र प्राथमिक शाला मूंगवाल में वितरित किया गया। ग्रामीणों ने इसके लिए शासन प्रशासन के प्रति आभार जताया।

    जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जन्म प्रमाण पत्र जन्म एवं मृत्यु के 21 दिवस के भीतर - निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। शासकीय अस्पताल में प्रसव होने पर डिस्चार्ज के पूर्व जन्म प्रमाण पत्र उसी संस्थान से प्राप्त करें। शासकीय अस्पताल में मृत्यु होने पर प्रमाण पत्र उसी संस्थान से प्राप्त करें। निजी अस्पताल, घर, अन्य स्थान में जन्म, मृत्यु होने पर पंजीयन हेतु संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में सूचित करें।

    शिशु के नाम के बिना भी जन्म पंजीयन कराया जा सकता है। जन्म पंजीयन की तारीख से 12 मास के भीतर शिशु का नाम निःशुल्क जोड़ा जावेगा। जन्म, मृत्यु पंजीयन कराने के पश्चात प्रमाण पत्र लेना न भूले। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र कानूनी पहचान एवं सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। प्रमाण पत्र में नाम तथा तिथि सावधानीपूर्वक दर्ज कराएं जिससे बाद में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। जन्म या मृत्यु पंजीयन कराने के लिए मोबाइल नंबर तथा ई मेल की जानकारी अवश्य दें।

    जन्म या मृत्यु पंजीयन कराने हेतु आवश्यक दस्तावेजों में पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस आदि), निवास का प्रमाण (बिजली बिल, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस आदि), मृत्यु पंजीयन के लिए मृत्यु का स्थान एवं मृत्यु तिथि का प्रमाण (चिकित्सक द्वारा प्रमाणित पत्र, पंचनामा आदि) शामिल है।

ऑनलाइन जन्म या मृत्यु पंजीयन कैसे करें?

https://dc.crsorgi.gov.in/crs/Auth/generalpublic  के माध्यम से घर में हुई घटना की सूचना 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट कर सकते है। 21 दिवस के पश्चात भी ऑनलाइन सूचना दी जा सकती है। प्रत्येक जन्म या मृत्यु हेतु अलग-अलग सूचना देना होगा। लॉगिन के पश्चात, जन्म या मृत्यु के रिपोर्टिंग फॉर्म की जानकारी पूर्ण रूप से भरे। वांछित दस्तावेज भी संलग्न करें। पंजीयन उपरांत प्रमाण पत्र की जानकारी उपलब्ध कराए गए ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर भी प्राप्त हो जाएगा।

 

 

बिलासपुर, /नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय राजनांदगांव, बलरामपुर एवं बिलासपुर में सत्र 2025-26 अंतर्गत कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का वर्गवार चतुर्थ प्रतीक्षा सूची विभाग की वेबसाईट https://eklavya.cg.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीव्हीटीजी) बालक एवं बालिका और अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं का काउंसलिंग 12 सितम्बर को सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं का काउंसलिंग 13 सितम्बर को सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। यह काउंसलिंग प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, उरकुरा मार्ग, व्हीआईपी सीटी कालोनी के सामने रायपुर में होगा। बलरामपुर के रिक्त सीट की पूर्ति के पश्चात ही राजनांदगांव एवं बिलासपुर के रिक्त सीट भरे जायेंगे। 

काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रवेश पत्र, निवास एवं जाति, कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, सिकलसेल जांच प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज 2 रंगीन फोटो एवं यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। 

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार “सतत विकास लक्ष्य (SDG) राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024” का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे।

यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें राज्य एवं जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में राज्य का कंपोजिट स्कोर 69 था, जो 2024 में बढ़कर 70 हो गया है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की सतत विकास की दिशा में सकारात्मक प्रगति को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह रिपोर्ट इस तथ्य का प्रमाण है कि राज्य और जिले स्तर पर किए जा रहे प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, ऊर्जा और लॉजिस्टिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष बल देकर सतत विकास लक्ष्यों को और अधिक गति प्रदान की जाएगी।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट न केवल नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जिला स्तर पर हो रहे कार्यों की स्पष्ट तस्वीर भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट आगामी वर्षों में नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि जिला स्तर पर एसडीजी प्रदर्शन का यह आकलन, नीति निर्माण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। आयोग का प्रयास है कि प्रत्येक जिले को उसकी ताकत और चुनौतियों के अनुरूप आवश्यक समर्थन और दिशा प्रदान की जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के बीच एक आदर्श रूप में स्थापित होगा।

गौरतलब है कि रिपोर्ट के अनुसार 82 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक जिले का स्कोर और रैंकिंग तय की गई है। जिलों को चार श्रेणियों—एस्पिरेटर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2024 में राज्य के 28 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुए, वहीं 5 जिले परफॉर्मर श्रेणी में आए। धमतरी जिले ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अचीवर श्रेणी में अपना स्थान बनाए रखा। 12 जिलों ने अपने स्कोर में वृद्धि दर्ज की, जबकि 10 जिलों ने अपना स्कोर बरकरार रखा।

राज्य स्तर पर 16 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 275 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 40 संकेतकों ने वर्ष 2024 तक ही अपने निर्धारित 2030 लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि राज्य की विकास यात्रा को नई गति प्रदान करने वाली है। अनुमान व्यक्त किया गया है कि आगामी दो से तीन वर्षों में 83 संकेतकों के लक्ष्य भी हासिल कर लिए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री मुकेश बंसल, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री आशीष भट्ट तथा सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम उपस्थित थे।

 बिलासपुर।  बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार को गति देने के उद्देश्य से, केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने हाल ही में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर हवाई अड्डे के विकास हेतु रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी 1012 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के संबंध में एक संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया।

श्री साहू ने कहा कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ उच्च न्यायालय के साथ-साथ एसईसीएल, एनटीपीसी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जैसी अनेक केंद्रीय संस्थाओं के मुख्यालय स्थित हैं। इसके अलावा, शहर में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान भी हैं। इन सबके बावजूद, मौजूदा हवाई सुविधाएँ शहर की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त नहीं हैं और लंबे समय से इनके विस्तार की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे के विस्तार में सबसे बड़ी अड़चन भूमि की है। हवाई अड्डे के आसपास की 1012 एकड़ ज़मीन रक्षा मंत्रालय ने आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के लिए अधिग्रहित की थी, लेकिन अब ट्रेनिंग सेंटर रायपुर में स्थापित हो चुका है। परिणामस्वरूप यह ज़मीन अनुपयोगी पड़ी हुई है। रनवे विस्तार के लिए इसमें से केवल 290 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। किंतु, इस भूमि के मुआवज़े को लेकर राज्य सरकार और सेना के बीच मतभेद बना हुआ है।

इस मुद्दे के समाधान के लिए श्री साहू ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि छत्तीसगढ़ सरकार और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए। उनका मानना है कि संवाद और सहयोग से कोई ठोस समाधान निकलेगा, जिससे बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कदम न केवल क्षेत्रीय परिवहन सुविधा को बेहतर बनाएगा बल्कि शहर के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी अहम साबित होगा।

 रायपुर -स्वच्छ गणेशोत्सव  अभियान 2025 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण के दिशा - निर्देश अनुसार रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा महादेवघाट खारून नदी के समीप विसर्जन कुण्ड में इको फ्रेंडली श्रीगणेश उत्सव के अंतर्गत खारून नदी के पास विसर्जन कुण्ड तैयार किया है. जिसमें आज लगातार चौथे दिन दिनांक 9 सितम्बर 2025 को भी सुबह से  ही श्रीगणेश भक्तों का संगम बना रहा और आज दिनांक 9  सितम्बर को संध्या साढ़े चार बजे  तक श्रीगणेश की 4078 छोटी मूर्तियों और 1703 बड़ी मूर्तियों का विसर्जन श्रीगणेश के भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा - अर्चना करके और विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश से अगले वर्ष जल्दी आने की विनम्र प्रार्थना करते हुए कर चुके हैँ. 

श्रीगणेश की मूर्तियों का श्रद्धा और भक्ति के साथ विसर्जन कुण्ड में विसर्जन का सिलसिला आज दिनांक 9 सितम्बर 2025 को लगातार चौथे दिन जारी रहा और इस हेतु महादेवघाट के समीप नगर निगम रायपुर का विसर्जन कुण्ड प्रथम पूज्य देव श्रीगणपति के भक्तों का संगम बना रहा.

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में और रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, आयुक्त श्री विश्वदीप के मार्गनिर्देशन में रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा रायपुर जिला प्रशासन और रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के दिशा - निर्देश पर रायपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग, विद्युत पावर कम्पनी, अग्निशमन विभाग, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीएचई विभाग संस्कृत कॉलेज के सहयोग से 10 पंडितों, 5 क्रेन वाहनों, 80 गोताखोरों, नावों की प्रशासनिक व्यवस्था देने सहित सभी विभागों, रायपुर नगर निगम की मुख्यालय और जोनों की टीम लगातार सतत मॉनिटरिंग कर 24 घण्टे 8-8 घण्टे की 3 पालियों में दिनांक 6 सितम्बर 2025 को सुबह 6 बजे से दिनांक 12 सितम्बर 2025 को सुबह 6 बजे तक के लिए प्रशासनिक ड्यूटी लगाई गई है.

 स्वच्छ गणेश उत्सव अभियान 2025 के अंतर्गत बूढ़ातालाब, तेलीबाँधा तालाब, कंकाली तालाब सहित शहर के लगभग 3 दर्जन मुख्य विभिन्न तालाबों में नगर निगम रायपुर द्वारा श्रीगणेश भक्तों की सुविधा हेतु अस्थायी विसर्जन कुण्ड रखवाये गए,  जहां  पहुंचकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजनों ने  श्रीगणेश की छोटी मूर्तियों का श्रद्धापूर्ण विसर्जन भक्ति के साथ किया. बड़ी संख्या में विभिन्न तालाबों में मोहल्लों से बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने तालाबों के अस्थाई विसर्जन कुण्ड में श्रीगणेश की छोटी मूर्तियीं का विसर्जन कर गणपति बप्पा को नम आँखों से विदाई देकर पूजा, अर्चना, आरती सहित भगवान से अगले वर्ष जल्दी आने की विनम्र प्रार्थना की . विभिन्न तालाबों में पहुंचकर बड़ी संख्या में श्रीगणेश भक्तों ने श्रद्धापूर्ण विसर्जन अस्थाई विसर्जन कुण्ड में किया और बड़ी संख्या में खारून नदी और शहर के तालाबों का पर्यावरण सुरक्षित रखने के जनहितैषी अभियान में स्वस्फूर्त सम्मिलित हुए.

बिलासपुर, /बिलासपुर के वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मा नगर में नवीन शासकीय राशन दुकान खोलने के लिए 19 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि संबंधित वार्ड में नवीन शासकीय राशन दुकान खोले जाने हेतु सहकारी समितियां अथवा महिला स्व सहायता समूह आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। निजी व्यक्तियों को दुकान नहीं दिया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में और सीलबंद लिफाफा में इच्छुक समूह जिला कार्यालय के खाद्य शाखा में उक्त तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

उचित मूल्य दुकान का संचालन ऐसे सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत हो। पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लेखित कार्यक्षेत्रानुसार ही संबंधित वार्ड हेतु आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अन्य वार्ड के लिए आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर में सीलबंद बॉक्स में जमा करेंगे। बंद लिफाफे के ऊपर शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से लिखा होना है। 

    आवेदन करने हेतु महिला स्व. सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार का जीवित पंजीयन प्रमाण की छायाप्रति। बैंक खाता संचालन एवं तीन माह का बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य अनुभव। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु समूह, समिति का सहमति सहित प्रस्ताव जिसमें समिति का कार्यक्षेत्र का भी उल्लेख। महिला स्व. सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार का कार्यक्षेत्र संबंधी प्रमाणित प्रति जिसका उल्लेख पंजीयन प्रमाण-पत्र में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न, जिसमें पंचायत हेतु पंजीयन है। कार्यक्षेत्र का उल्लेख अनिवार्य रूप से हो। आवेदन पत्र एवं लिफाफे के ऊपरी भाग में जिस वार्ड के लिए आवेदन किया गया है, उस वार्ड का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावें। 

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं उप संचालक खनिज विभाग के मार्गदर्शन मे जिले में खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अमला द्वारा सीपत, पंधी, देवरी, कौड़िया, सेंदरी, लोफन्दी एंव कछार क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जहाँ कौड़िया क्षेत्र अंतर्गत  बिना वैध अभिवहन पास के परिवहन कर रहे खनिज साधारण पत्थर लोड 05 ट्रैक्टर ट्राली वाहन को जब्त किया गया। अवैध परिवहन करते पाये गए वाहनों को पुलिस थाना सीपत की अभिरक्षा मे रखा गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

बिलासपुर /छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा 11 सितम्बर को प्रार्थना भवन में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य पीड़ित महिलाओं के प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। सुनवाई सवेरे 11 बजे से शुरू होगी। इसमें बिलासपुर एवं मुंगेली जिले से प्राप्त पीड़ित महिलाओं के आवेदनों एवं शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। 

बिलासपुर /भारतीय रेडक्रास सोसायटी की शाखा बिलासपुर द्वारा 10 से 13 सितम्बर तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। सोसायटी द्वारा इस अवधि में प्राथमिक चिकित्सा सहायता एवं आपदा प्रबंधन विषय पर पीजीबीटी कॉलेज में चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। सोसायटी के जिला समन्वयक श्री सौरभ सक्सेना ने इस आशय की जानकारी दी है।

बिलासपुर, /राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री प्रकाश मोदी ने जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में अल्पसंख्यक वर्ग के जिला स्तरीय समिति की बैठक ली। श्री मोदी ने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सदस्यों को योजनाओं और उनके लाभ लेने के तौर तरीकों से अवगत कराया। अल्पसंख्यक समुदाय की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक समुदाय तथा प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के जिला स्तरीय सदस्य बैठक में उपस्थित थे। 

बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियादें सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए।     

  जनदर्शन में तखतपुर तहसील के ग्राम हरदी निवासी सीमा केंवट ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि वे जय बूढ़ादेव मछुआ सहकारी समिति मर्यादित हरदी की अध्यक्ष है तथा उक्त समिति एक शासन के द्वारा पंजीकृत समिति है। लिम्हाई तालाब को पिछले कई वर्षाें से मछली पालन के लिए दिया जाता रहा है, किंतु वर्तमान में सरपंच के द्वारा अवैध रूप से तालाब लीज में देने के लिए रकम की मांग की जा रही है। कलेक्टर ने संयुक्त संचालक मछली पालन विभाग को उनका आवेदन सौंपते हुए इसका समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोटा विकासखण्ड की छात्रा सुनीता पैकरा ने छात्रावास में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने आदिमजाति कल्याण विकास विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डगनिया खैरा निवासी रोशन ने विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनाने के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने सीएमएचओ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम सिंघरी निवासी अमित कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त की राशि जारी कराये जाने आवेदन दिया। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि योजना के तहत उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है लेकिन अभी तक प्रथम किस्त की राशि उनके खाते में नहीं आई है। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को उनका ज्ञापन सौंपते हुए हर संभव कार्रवाई के निर्देश दिए। बिलासपुर निवासी मधु टंडन ने अपने पति की मृत्यु होने के लगभग दो माह बाद भी अनुदान राशि नहीं मिलने की जानकारी देते हुए सहायता की मांग की। कलेक्टर ने उनका आवेदन आयुक्त नगर निगम बिलासपुर को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। 

जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। 

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण निर्देशों के प्रावधानों के तहत राज्य में व्यापक युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की गई है। इस बड़े कदम के फलस्वरूप 16,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का समायोजन किया गया है। अब प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक-विहीन नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पहले जहां 5,936 विद्यालय एकल-शिक्षकीय थे, वहीं युक्तियुक्तकरण के बाद केवल 1,207 प्राथमिक शालाएँ शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण एकल-शिक्षकीय रह गई हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन विषयवार किया गया है। यदि किसी संस्था में किसी एक विषय का शिक्षक अतिशेष पाया गया, किन्तु उसी संस्था में सेटअप के आधार पर किसी अन्य विषय का पद रिक्त था, तो ऐसे अतिशेष शिक्षक का युक्तियुक्तकरण करते हुए आवश्यकता के आधार पर रिक्त विषय के पद पर उस विषय के शिक्षक की पदस्थापना की गई है।

युक्तियुक्तकरण निर्देशों के अंतर्गत, शालाओं में पदस्थापना तिथि के आधार पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है। इस दौरान विषय, विकलांगता तथा परिवीक्षा अवधि जैसे कारकों का भी विशेष ध्यान रखा गया।

इसके अलावा, अतिशेष शिक्षकों की गणना उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज मूल विषय के आधार पर की गई है। जिन शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के पश्चात कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, उनके वेतन आहरण की कार्यवाही पूर्व पदस्थ संस्था से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के आधार पर की जा रही है।

इसी तरह, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन (जिनमें न्यायालयीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं) पर शासन गंभीरता से परीक्षण कर रहा है। इन प्रकरणों की जांच संभागीय आयुक्त की समिति, संचालनालय स्तरीय समिति एवं शासन स्तरीय समिति में की जा रही है और शीघ्र ही इनका निराकरण कर लिया जाएगा।

 महासमुंद, / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जन चौपाल में जिले के विभिन्न स्थानों से आए जनसामान्य की समस्याएं एवं शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुना। जनदर्शन में आज 48 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री लंगेह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों से जनसामान्य यहां आते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित करना है। आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने कहा।

 जन चौपाल में ग्राम बिरकोनी निवासी श्री गोविंदा ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत राशि दिलाने हेतु आवेदन किया। इसी तरह ग्राम पतेरापाली सरायपाली के ग्रामवासियों ने गांव में बांध निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु, ग्राम सिंघनपुर बसना निवासी राकेश वैष्णव ने विकलांगता अंतर्गत शासकीय योजना का लाभ दिलाने, ग्राम डोंगरीपाली बागबाहरा निवासी धनेश पुरी गोस्वामी ने बिजली बिल माफ हेतु, ग्राम ठाकुरदिया खुर्द पिथौरा निवासी रामलाल ने केसीसी लोन के संबंध में, ग्राम सलडीह पिथौरा निवासी करुणा भोई द्वारा वन अधिकार पट्टा के लिए एवं ग्राम अरण्ड महासमुंद निवासी अश्विनी बाई ने पीएम आवास योजना की राशि दिलाने हेतु आवेदन सौंपा। वहीं छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अनैतिक और नशीली दवाइयों के विक्रय संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने आवेदन दिया गया। कलेक्टर श्री लंगेह ने नशीली दवाइयों के विक्रय के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को आवश्यक छापामार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास विक्रय पर जब्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं समाज कल्याण विभाग को नशा मुक्ति हेतु जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा और रवि कुमार साहू सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति के अंतर्गत SANKALP: HEW नामक विशेष 10 दिवसीय राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और शासकीय योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है।

प्रदेश के सभी जिलों के शहरी व ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और समुदायों में इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों में हब की टीमें उपस्थित हितग्राहियों को पॉक्सो अधिनियम, माहवारी स्वच्छता, प्रजनन क्षमता विकास, भ्रुण हत्या निषेध, समानता का अधिकार, पोषण एवं स्वास्थ्य जैसे विषयों से अवगत करा रही हैं। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महतारी वंदन योजना और नोनी सुरक्षा योजना की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की जा रही है।

इस अभियान के अंतर्गत विशेषज्ञ टीमें महिला उत्पीड़न रोकथाम, बाल विवाह निषेध, पोषण सुधार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दे रही हैं। महिलाओं और किशोरियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित की जा रही है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जागरूकता के प्रसार हेतु प्रशिक्षित की जा रही है।छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि यह पहल केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता की दिशा में ठोस कदम है। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की हर महिला और किशोरी सशक्त, आत्मनिर्भर और अधिकारों के प्रति सजग नागरिक बने।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 8 सितंबर की देर रात राजधानी रायपुर के हृदयस्थल जयस्तंभ चौक स्थित नगर निगम द्वारा निर्मित स्वागत मंच पर पहुंचे और ऐतिहासिक गणेश विसर्जन यात्रा में शामिल होकर झांकियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रायपुर की गणेश विसर्जन झांकी अत्यंत ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने विघ्नहर्ता श्री गणेश से छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐतिहासिक विसर्जन यात्रा में आमंत्रित करने के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि विगत दिवस राजधानी रायपुर में शाम 8 बजे से ही गणेश झांकी यात्रा प्रारंभ हो गई थी। इस बार भी निर्धारित रूट पर शारदा चौक से झांकियों को टोकन प्रदान किया गया। झांकियां तेलघानी नाका, राठौर चौक और तात्यापारा से होकर शारदा चौक में एकत्रित हुईं, तत्पश्चात एक-एक कर आगे बढ़ीं। ये सभी झांकियां जयस्तंभ चौक से होते हुए मालवीय रोड, सदर बाजार, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती, लाखेनगर, अश्वनी नगर, सुंदर नगर और रायपुरा मार्ग से होकर महादेव घाट तक पहुंचीं। इस वर्ष भी झांकियों को विभिन्न विषयों पर आकर्षक रूप से सजाया गया। इनमें विविध पौराणिक प्रसंगों के साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर और राफेल विमान की झलक भी देखने को मिली। रायपुर की सड़कों पर झांकी के रूप में राफेल विमान का दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। एक झांकी में बप्पा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक परिधान में विराजमान दिखाई दिए। इन झांकियों को देखने के लिए न केवल रायपुर शहरवासी बल्कि आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में राजधानी पहुंचे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री खुशवंत साहेब, विधायक श्री मोतीलाल साहू, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा तथा रायपुर नगर निगम महापौर श्रीमती मीनल चौबे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

रायपुर/विगत रात्रि राज्य के राजधानी शहर रायपुर में श्री गणेश मूर्ति विसर्जन चल झांकियों की यात्रा का रायपुर नगर पालिक निगम के मंच पर जयस्तंभ चौक के समीप पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केबिनेट मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकांत राठौड़, एमआईसी सदस्यों, जोन अध्यक्षों, पार्षदो की उपस्थिति में श्री गणेश मूर्ति विसर्जन झांकियों का राजधानी शहर में आत्मीय स्वागत किया। नगर निगम के मंच पर पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, केबिनेट मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू का समस्त नगरवासियों की ओर से राजधानी की प्रथम नागरिक नगर निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने आत्मीय स्वागत किया।

            मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री गणेश मूर्ति विसर्जन चल झांकी का स्वागत करते हुए प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकांत राठौड़, जनप्रतिनिधियों अधिकारियों, कर्मचारियों को राजधानी शहर रायपुर की ऐतिहासिक पंरपरा श्री गणेश विसर्जन झांकियों में अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था देने हेतु सराहा।

         महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि रायपुर की ऐतिहासिक परंपरा श्री गणेश विसर्जन झांकी के अवसर पर नगर निगम रायपुर के मंच पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आगमन से नगर निगम रायपुर के सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों का संबल बढ़ा है इसके लिए हम सभी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को रायपुर नगर निगम की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते है।

 श्री गणेश मूर्ति विसर्जन चल झांकी में मनोहारी झांकियों का अवलोकन कर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय प्रसन्न हुए एवं शहर और राज्य की गौरवशाली परंपरा को समृद्ध बनाने के कार्य को लेकर नगर वासियों के सकारात्मक सहयोग की भी सराहना की।

          इसके पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, केबिनेट मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू का श्री गणेश विसर्जन चल झांकी का स्वागत करने पहुंचने पर नगर निगम के मंच पर नगर निगम महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकांत राठौड, आयुक्त श्री विश्वदीप, एमआईसी सदस्य सर्वश्री महेन्द्र खोडियार, अमर गिदवानी, अवतार भारती बागल, दीपक जायसवाल, संतोष सीमा साहू, नंदकिशोर साहू, भोला राम साहू, डॉ. अनामिका सिंह, श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, श्रीमती सुमन अशोक पाण्डेय, जोन 4 अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा, जोन 5 अध्यक्ष श्री अम्बर अग्रवाल, जोन 6 अध्यक्ष श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, पार्षद श्री अजय साहू, श्री कृष्णा सोनकर सहित जनप्रतिनिधियों ने आत्मीय स्वागत  किया. 

बिलासपुर/कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में आज राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टे के तहत प्राप्त भूमि का नामांतरण एवं बटवारा भी राजस्व भूमि की तरह हो सकेगा। राज्य शासन से इस संबंध में मिले दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिकारी इस तरह के लंबित सभी प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें। उन्होंने छापेमारी मंे निजी दुकानदारों से जब्त किये गये यूरिया एवं अन्य खाद का किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा किसी भी खाद का बाजार में विक्रय नहीं होने चाहिए। कृषि विभाग के अधिकारी इस पर सतत् निगरानी कर छापामार शैली मंे कार्रवाई जारी रखें। दोषी लोगों के विरूद्ध पुलिस थाने में एफआई आर भी दर्ज किया जाये। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

      कलेक्टर ने बैठक में बंद हो चुकी योजनाओं के बचे रकम को संचित निधि में जमा करने के निर्देश दिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से करके तीन दिवस में जिला कार्यालय को सूचित किया जाये। राज्य निर्माण की रजत जयंती पर हो रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि 25 साल में राज्य में हुए बदलाव एवं उपलब्धियों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जाये। लोगों को बताएं कि तब और अब में क्या प्रगति हुई है और भविष्य की क्या योजना है। उन्होंने युक्तियुक्तकरण के बाद भी नये स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। बच्चों की पढ़ाई हमारे लिए सर्वोपरि है। इसे प्रभावित होने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने आंगनबाड़ी एवं स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं गुणवत्ता बढ़ाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अज्ञात वाहनों की दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रूप की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह के प्रकरणों की जानकारी देने पुलिस एवं एसडीएम को दिए ताकि योजना का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने रतनपुर और लुतराशरीफ में आगामी दिनों में होने वाले उत्सव एवं समारोह की तैयारियां शुरू करने के निर्देश भी दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की भौतिक सत्यापन कार्य की भी समीक्षा कर इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, हाई कोर्ट में विभागीय लंबित मामले का जवाब दावा एवं पालन प्रतिवेदन सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा की गई। 

 बिलासपुर/कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन और  मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  संदीप अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 58,639 आवास स्वीकृत हुए है। जिसमें से 30.192 (51%) आवास पूर्ण हो चुके हैं। एवं 28,447 आवास जल्द पूर्ण होने को हैं। राज्य में 30,000 से अधिक गरीबों का आशियाना बनाने में जिला बिलासपुर पूरे 33 जिलों में प्रथम स्थान में रहा है। वर्तमान में जनपद पंचायत बिल्हा में 8013, जनपद पंचायत कोटा में 6700. जनपद पंचायत मस्तूरी में 9436 एवं जनपद पंचायत तखतपुर में 6043 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

 जनपद बिल्हा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसदा ( भ ) के निवासी बिंदा बाई पति शिव प्रसाद (सीएच 2448519 ) का आवास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024-25 में स्वीकृत हुआ था। हितग्राही द्वारा इससे पूर्व बिंदा बाई पति शिव प्रसाद का घर झोपड़ीनुमा था। पक्का घर बनाने का उनका सपना था, बरसात के दिनों में जब मूसलाधार बरसात होती थी, तो उनके घर में चारो तरफ पानी ही पानी भर जाता था। सांप, बिच्छू कई बार घुस आते थे।

 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत उनका आवास स्वीकृत हुआ। उनके द्वारा आवास निर्माण कार्य शुरू किया गया। जिससे अलग-अलग स्तर पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उनके आवास का जियो टैग होने उपरांत उनके खाते में किस्त की राशि निर्धारित समयावधि में पहुँच जाती थी। कुल 1 लाख 20 हजार की सहयोग राशि बिदा बाई पति शिव प्रसाद को उनके बैंक खाते में मिली जिससे उनके पक्के आवास का सपना पूरा हो सका। पक्के मकान पाकर वह भारी खुश है और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति वादा निभाने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त की है। 

बिलासपुर/ बिलासपुर के वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मा नगर में राशन दुकान खोलने के लिए 19 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि सहकारी समितियां अथवा महिला स्व सहायता समूह आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। निजी व्यक्तियों को दुकान नहीं दिया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में और सीलबंद लिफाफा में इच्छुक समूह जिला कार्यालय के खाद्य शाखा में उक्त तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

बालोद. केन्द्र सरकार द्वारा हितग्राहियों एवं आम नागरिकों के लिए कम खर्च में बेहतर विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केन्द्र सरकार की मंशानुरूप  हितग्राहियों एवं आम नागरिको के लिए अत्यंत कारगर एवं बहुपयोगी साबित हो रहा है। इस योजना के फलस्वरूप केन्द्र एवं राज्य शासन के सहयोग से बहुत ही कम लागत में अपने घर में 03 किलोवाॅट का सोलर प्लेट लगाने के उपरांत वर्तमान में उसे मिल रहे बेहतरीन सुविधा से जिले के गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पलारी के कृषक श्री बसंत लाल साहू ने इस योजना की भूरी-भूरी सराहना की। अपने घर में सोलर प्लेट लगाने के पश्चात् बहुत ही कम खर्च में बेहतर सुविधा मिलने से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसान श्री बसंत लाल साहू के लिए अत्यंत किफायती एवं फायदेमंद साबित हो रहा है। किसान बसंत लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने घर में सोलर प्लेट लगाने के पूर्व परपंरागत माध्यम से बिजली के उपयोग करने पर सोलर प्लेट की तुलना में बहुत अधिक लागत आता था। लेकिन अपने घर में सोलर प्लेट लगाने के बाद उसे बहुत ही कम खर्च में बेहतर विद्युत सुविधा प्राप्त हो रहा है। इस तरह से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उनके लिए अत्यंत उपयोगी एवं कम लागत में बेहतर विद्युत सुविधा प्राप्त करने का सबसे कारगर माध्यम बन गया है। 

कम खर्च में आम नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सराहना करते हुए गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पलारी के कृषक श्री बसंत लाल साहू ने इस योजना को अपने जैसे अनेक निम्न, मध्यम वर्गीय कृषकों एवं आम नागरिकों के लिए हर्ष दृष्टि से उपयोगी बताया है। किसान श्री बसंत लाल साहू ने बताया कि वे एवं उनका परिवार खेती, किसानी के माध्यम से जीवन यापन करने वाले निम्न मध्यमवर्गीय कृषक परिवार से संबंध रखते है। उन्होंने कहा कि अपने घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत सोलर पैनल लगाने के पूर्व उनके परिवार को विद्युत आपूर्ति के लिए केवल परपंरागत माध्यम पर ही आश्रित रहना पड़ता था। लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में जानकारी देने के पश्चात् उन्होंने कार्यपालन अभियंता विद्युत वितरण कंपनी बालोद में पहुँचकर अपने घर में सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन जमा किया था।

इसके पश्चात् विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप 03 मार्च 2025 को उनके घर में सोलर पैनल लग गया। उन्होंने बताया कि सोलर प्लेट लगाने हेतु कुल 01 लाख 40 हजार रूपये की राशि जमा किया था। इस कार्य के लिए उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा कुल 78 हजार रूपये एवं राज्य सरकार के द्वारा 30 हजार रूपये का अनुदान भी प्रदान किया गया है। आज उनके घर में सोलर प्लेट लगने से पंखा, कूलर के उपयोग एवं पेयजल आपूर्ति तथा समुचित मात्रा में प्रकाश व्यवस्था हेतु पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। किसान श्री बसंत लाल साहू ने कहा कि इस तरह से केन्द्र सरकार के जनहितैषी योजना के फलस्वरूप उनके घर में सोलर प्लेट लगने से उसे बहुत ही कम खर्च में बेहतर एवं कारगर विद्युत सुविधा प्राप्त हो रही है। इस तरह केन्द्र सरकार की यह योजना उनके जैसे अनेक हितग्राहियों एवं आम नागरिकों के लिए सस्ता, सुलभ एवं बेहतरीन विद्युत आपूर्ति का माध्यम बन गया है। कृषक श्री बसंत लाल साहू ने आम जनता के हित में इस योजना को शुरू कर किफायती दर में विद्युत व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत सरकार के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया है।

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भारी बचत हो रही है, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान मिल रहा है। यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और आम उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम बन रही है।

जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड निवासी श्री सुभाष मिंज ने अपने घर में 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित किया है। योजना का लाभ लेने के बाद उनके मासिक बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। अपना अनुभव साझा करते हुए श्री मिंज बताते हैं कि सौर ऊर्जा से न केवल घर रोशन है हुआ है बल्कि उनकी आर्थिक बचत भी हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग से आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण भी संभव है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऑनलाइन  आवेदन की प्रक्रिया 

उपभोक्ता 

https://pmsuryaghar.gov.in/

 पोर्टल, पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप या टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं। उपभोक्ता सौर प्लांट स्थापना हेतु वेंडर का चयन स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं।

 

राजनांदगांव। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सुरूचि सिंह ने मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत छुरिया विकासखंड के चार ग्रामों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 30 लाख 80 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत ग्राम बागद्वार में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए, ग्राम शिकारीटोला में वार्ड क्रमांक 1 में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, ग्राम झिथराटोला में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 7 लाख 80 हजार रूपए एवं ग्राम रियाटोला में में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 7 लाख 80 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए है।