दुर्ग. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संबंधी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्वाचकों को गणना पत्र वितरण एवं संकलन कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह आज विधानसभा क्षेत्र 64 दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों में गणना प्रपत्र वितरण एवं संकलन कार्य की जांच एवं निरीक्षण करने पहुंचे। 

कलेक्टर श्री सिंह ने पदमनाभपुर वार्ड कमांक 46 के मतदान केंद्र क्रमांक 188, पोटिया कला वार्ड क्रमांक 54 के मतदान केंद्र क्रमांक 195, कोस्टा पारा वार्ड क्रमांक 56 के मतदान केंद्र क्रमांक 5 एवं 6, तथा नया पारा वार्ड नंबर 2 के मतदान केंद्र क्रमांक 108 में पहुंचकर बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा मतदाताओं को गणना पत्र वितरण एवं संकलन कार्य की जांच की। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर, सुपरवाइजर एवं उपस्थित पार्षद, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, निर्वाचकों/मतदाताओं उनके निवास स्थल जाकर रू-ब-रू होकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वन के संदर्भ में चर्चा की एवं मतदाताओं को इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि वर्ष 2003 के निर्वाचक नामावली में मतदाताओं  या उनके परिवार के सदस्यों का नाम जिस विधान सभा क्षेत्र के मतदान केंद्र में दर्ज था उसे वोटर सर्विस पोर्टल या अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है। 

उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उत्साह से भाग ले और बीएलओ को इस कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करे। गणना पत्र फॉर्म में चाही गई जानकारी भरकर यथाशीघ्र बीएलओ को वापस करे। गणना प्रपत्र भरने का कार्य 04 नवंबर से 04 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। उन्होंने गणना प्रपत्र के साथ व्हाइट बैक ग्राउंड में चस्पा करने स्वयं के दो रंगीन फोटो भी बीएलओ के पास जमा कराने की भी अपील की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री उत्तम ध्रुव, तहसीलदार दुर्ग एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, सुपरवाइजर श्रीमती प्रीति पंसारी, श्री गीतेश मानकर, श्री हरीश देवांगन, श्री पंकज साहू विशेष रूप से उपस्थित थे।

 

दुर्ग. जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविन्द कुमार मिश्रा ने श्री शन्तानू कुमार मरकाम सहायक शिक्षक एल.बी. को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1)(क) के तहत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरते जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। ज्ञात हो कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार श्री शन्तानू कुमार मरकाम सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला सेक्टर 11 भिलाई जिला दुर्ग की ड्यूटी निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण में बीएलओ के तौर पर 65/132 बी.एस.पी. कन्या विद्यालय सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई में लगाई थी। संबंधित दिवस 07 नवंबर 2025 से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित है। 

लगातार दूरभाष से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु उनके द्वारा किसी का भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। श्री मरकाम के ज्ञात पते पर संपर्क करने का भी प्रयास किया गया, किन्तु उनके घर पर बाहर से तालाबंद होना पाया गया। श्री मरकाम 07 नवंबर 2025 से शाला भी नहीं आ रहे है एवं बी.एल.ओ कार्य से भी अनुपस्थित है। उनका यह कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही, बिना सूचना कार्य से अनुपस्थित होना तथा उच्च कार्यालय के निर्देशों का स्पष्ट अवहेलना है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगया है।

 

दुर्ग. जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में जिले में धान उपार्जन, मिलिंग, चावल भंडारण की तैयारी एवं खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राईस मिल पंजीयन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी संबंधित विभागों एवं राईस मिलर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उपार्जन से लेकर चावल भंडारण तक की संपूर्ण प्रक्रिया की प्रगति पर चर्चा की गई।

कलेक्टर श्री सिंह ने सभी मिल संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि कस्टम मिलिंग कार्य में कोई विलंब न हो। धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले सभी उपार्जन समितियों को बारदाना (बोरी) की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। संबंधित अधिकारी खरीदी शुरू होने से पूर्व सभी संग्रहण केंद्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पिछले वर्ष के उपार्जन सीजन से संग्रहण केंद्रों में बचे हुए धान के उठाव का कार्य शीघ्र पूर्ण करें, ताकि नए सीजन की खरीदी के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। 

कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी संग्रहण केंद्रों में समय पर बारदाना पहुंच जाए और पिछले सत्र का पूरा धान उठाव हो जाए, इसके बाद ही खरीदी कार्य सुचारु रूप से प्रारंभ हो सकेगा। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उपार्जन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए। चावल परिवहन के लिए रैक मूवमेंट की समीक्षा की गई। समितियों में पुराने बारदानों की स्थिति का मूल्यांकन कर नए बारदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी उपार्जन एवं संग्रहण केन्द्रों में मरम्मत, सफाई और प्रारंभिक तैयारी कार्य शीघ्र पूर्ण करने कहा गया ताकि खरीदी कार्य सुचारु रूप से प्रारंभ हो सके। इस अवसर पर खाद्य अधिकारी श्री अनुराग भदौरिया, राईस मिल संचालक सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

दुर्ग. अनुभाग दुर्ग अंतर्गत पावरग्रिड रायपुर पुल-धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड, कार्यालय गेडेसरा (तहसील धमधा, जिला दुर्ग) द्वारा 400 के.वी. डबल सर्किट रायपुर पुल-धमतरी संचरण लाइन निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जारी है। अनुविभागीय अधिकारी(रा.) से प्राप्त जानकारी अनुसार इस परियोजना के तहत तहसील दुर्ग के अंतर्गत कुल 19 ग्राम-ननकट्टी, झेन्झरी, डांडेसरा, ढाबा, भेडसर, नगपुरा, गनियारी, रसमड़ा, थनौद, चंगोरी, कोनारी, कुथरेल, भानपुरी, पाउवारा, जंजगिरी, मातरोडीह, कातरो, मचान्दुर एवं घुघसीडीह के कुल 971 कृषकों की भूमि प्रभावित हुई है।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों के अनुसार प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति मुआवजा वितरण हेतु कुल 4,61,88,017 (चार करोड़ इकसठ लाख अठ्यासी हजार सत्रह रुपये) की राशि स्वीकृत की गई है। अब तक 407 कृषकों को 2,51,70,904 (दो करोड़ ईंकावन लाख सत्तर हजार नौ सौ चार रुपये) का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रभावित कृषकों को मुआवजा वितरण की कार्यवाही निरंतर जारी है। सभी पात्र कृषकों को शीघ्र ही उनकी भूमि का समुचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

 

दुर्ग. ग्राम पंचायत रौंदा, जनपद पंचायत धमधा के निवासी श्री हिरेंद्र वर्मा पहले अपने मवेशियों को एक अस्थायी छप्पर में रखते थे। बरसात और गर्मी में पशुओं की देखभाल में काफी कठिनाइयाँ आती थीं, जिससे दुग्ध उत्पादन भी सीमित रह जाता था। लेकिन जब उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पक्का पशु शेड निर्माण हेतु आवेदन किया, तो यह उनके जीवन का नया अध्याय साबित हुआ। ग्राम सभा की अनुशंसा पर 95 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई और ग्राम पंचायत रौंदा के माध्यम से यह निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

इस कार्य में श्री वर्मा ने स्वयं श्रमिक के रूप में काम किया और 11 हजार रूपए का पारिश्रमिक अर्जित किया। निर्माण कार्य की देखरेख श्री हिरेंद्र साहू द्वारा की गई। पशु शेड बनने के बाद आज श्री वर्मा के पास तीन दुग्धारू भैंस, गायें हैं, जिनसे प्रतिदिन 5 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। दूध बेचकर वे हर महीने 5 से 6 हजार रूपए तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं।

श्री हिरेंद्र वर्मा बताते हैं कि पहले रोजगार की चिंता रहती थी, पर अब दूध बेचकर हर महीने अच्छी आमदनी हो जाती है। पशु शेड बनने से मवेशियों की देखभाल भी सुगम हो गई है। मनरेगा योजना के अंतर्गत बना यह पक्का पशु शेड न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिरता का आधार बना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और सम्मानपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर कर रहा है। आज श्री हिरेंद्र वर्मा का परिवार अपने परिश्रम और मनरेगा योजना के सहयोग से एक प्रेरणास्रोत बन चुका है।

 

दुर्ग. जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देते हुए आज संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसआईआर कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल ऑफिसर ने उनके घर जाकर गणना पत्रक का वितरण किया। आयुक्त श्री राठौर का नाम विधानसभा क्षेत्र दुर्ग शहर 64 के मतदान केन्द्र क्रमांक 177 के सरल क्रमांक 546 में दर्ज है। ज्ञात हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारणी अनुसार निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसमें 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर तक मतदाताओं को गणना पत्रक प्रदाय किये जा सकेंगे। आयोग के निर्देशानुसार सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों में बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर निर्वाचकों को गणना पत्रक का वितरण कर संकलन करने का कार्य कर रहे हैं।

   संभागायुक्त श्री राठौर ने मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के इस कार्य में सभी निर्वाचक बी.एल.ओ. को सहयोग प्रदान करें तथा क्षेत्र के कोई भी पात्र मतदाता इस कार्य से वंचित न हो। एसआईआर कार्यक्रम के दौरान नाम जोड़ने, काटने तथा संशोधन हेतु भी निर्धारित प्रारूप में आवेदन बी.एल.ओ. को दे सकते हैं। संभागायुक्त श्री राठौर को गणना पत्रक वितरण के दौरान, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री उत्तम ध्रुव और श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, तथा बूथ लेवल ऑफिसर श्री श्रेयस ताम्रकार सहित पूरा दल उपस्थित रहा।

 

बिलासपुर. उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम शिवकुमार बनर्जी ने मस्तुरी विकासखण्ड का दौरा कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य का जायजा लिया। उन्होंने मस्तुरी के ग्राम लावर एवं दर्रीघाट में बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण किया। बीएलओ को साथ लेकर कुछ मतदाताओं के घर पहुंचे और उन्हें इस कार्य का महत्व समझाया। बीएलओ द्वारा फिलहाल घर-घर पहुंचकर गणना फार्म बांटे जा रहे हैं।  कोटा के नायब तहसीलदार अप्रतिम पाण्डेय ने भी अपने क्षेत्र के कुछ गांवों में इस कार्य का निरीक्षण किया।

 

महासमुंद. कलेक्टर श्री विनय लंगेह के मार्गदर्शन में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। आगामी 15 नवम्बर से जिले में धान खरीदी कार्य प्रारंभ होगा। इसके पूर्व आज जिले के सभी 182 उपार्जन केंद्रों में ट्रायल रन किया गया, ताकि खरीदी कार्य सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से हो सके।

कलेक्टर श्री लंगेह के निर्देशानुसार सभी 74 नोडल अधिकारियों ने अपने-अपने केंद्रों में जाकर 29 बिंदुओं की चेकलिस्ट के आधार पर तैयारी का परीक्षण किया। इस दौरान गोदाम, तोल कांटा, कंप्यूटर प्रणाली, किसान पंजीयन सूची, बारदाना उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई तथा इसकी रिपोर्ट कंट्रोल यूनिट को भेजी गई।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी कार्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदी केंद्रों में किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

इस वर्ष 12 लाख 45 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि गत वर्ष 11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। जिले में कुल 1 लाख 65 हजार 288 किसान पंजीकृत हैं जो अपने धान का विक्रय समर्थन मूल्य पर कर सकेंगे। खरीदी प्रक्रिया की सतत निगरानी के लिए कंट्रोल कमांड यूनिट स्थापित किया गया है तथा जिलेभर में 16 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां से धान परिवहन और खरीदी गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी की जाएगी। किसानों को पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु प्रशासन पूरी तत्परता से तैयार है। कलेक्टर ने कहा कि किसानों के परिश्रम का मूल्य उन्हें समय पर और सम्मानपूर्वक मिले, यही हमारी प्राथमिकता है।

 

महासमुंद. कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आज आगामी धान खरीदी सीजन के मद्देनज़र ओड़िशा एवं छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती चेकपोस्टों का निरीक्षण किया। उन्होंने सराईपाली विकासखंड के ग्राम राजाडीह तथा बसना विकासखंड के ग्राम अंकोरी में स्थापित चेकपोस्टों का स्थल निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

कलेक्टर श्री लंगेह ने चेकपोस्टों में तैनात राजस्व, पुलिस एवं सहकारी विभाग के अमले को अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए ताकि अन्य राज्यों से अवैध धान की आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसके उपरांत कलेक्टर ने सहकारी समिति पहुंचकर आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में तौल, भंडारण, परिवहन एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

 

राजनांदगांव। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 11 नवम्बर 2025 को आयोजित पुरस्कारों की घोषणा कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले को देश के ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। यह सम्मान जिले में जल संरक्षण, संवर्धन तथा जनभागीदारी आधारित सतत कार्यों के लिए 18 नवम्बर 2025 को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु द्वारा प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस पुरस्कार में देशभर के विभिन्न जिलों के नामांकन के बाद सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड, सेन्ट्रल वॉटर कमिशन एवं विभिन्न दलों के निरीक्षण व विस्तृत अवलोकन के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश के ईस्ट जोन के पांच राज्यों के समस्त जिलों में से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के रूप में यह खिताब राजनांदगांव जिले को प्रदान किया जा रहा है। विगत वर्ष केंद्रीय भू-जल मंत्री द्वारा राजनांदगांव जिले का दौरा कर जिले में चल रहे इस अभियान के प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए देश विभिन्न मंचों में राजनांदगांव जिले की प्रशंसा भी की गई थी।

जनभागीदारी आधारित यह अभियान जल संरक्षण की दिशा में सफल पहल

राजनांदगांव जिले में जल संरक्षण एवं प्रबंधन के कार्यों को शासन-प्रशासन के साथ-साथ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, महिला स्वसहायता समूहों, उद्योगपतियों, विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मिशन के रूप में सघन अभियान चलाया गया। गांवों से लेकर शहरों तक नागरिकों ने जल ही जीवन है और जल है तो कल है के संदेश को आत्मसात करते हुए मिशन जल रक्षा को एक जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। किसानों द्वारा फसल चक्र परिवर्तन, वर्षा जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण के कार्यों से जिले में जल स्तर में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। केंद्रीय भू-जल बोर्ड की 2021-22 की रिपोर्ट में जिले के तीन ब्लॉकों को सेमी-क्रिटिकल जोन के रूप में चिन्हित किया गया था। सेमीक्रिटिकल जोन का अर्थ पानी के विषय में 70 प्रतिशत से अधिक पानी का उपयोग करने वाले क्षेत्र इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिशन जल रक्षा के व्यापक प्रयासों के साथ जिले ने यह अभियान प्रारंभ किया था, अब यह पूरे देश में मॉडल के रूप में जाना जाने लगा है। इस योजना में जिले की प्राथमिकता है कि पहले तो हम पानी के तेजी से घटते जल स्तर की गति को धीमा कर सके फिर उसे एक स्तर पर स्थिर कर सके तत्पश्चात् अत्यधिक जल दोहन को रोककर इस प्राकृतिक बहुमूल्य धरोहर को संधारित कर सके। इसके लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक नागरिक आज से ही अपने आसपास के क्षेत्र में होने वाले जल दोहन को ध्यान में रख कर कम से कम भू-जल का उपयोग करें एवं कम से कम पानी उपयोग वाली फसलों को बढ़ावा दें।

महिला समूहों ने नीर और नारी जल यात्रा जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण के लिए व्यापक जनजागरूकता के लिए कार्य किया गया। जिसमें जिले की पद्मश्री श्रीमती फूलबासन बाई यादव का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने जिले के गांव-गांव में जाकर महिलाओं को एकजुट कर जल यात्राओं के माध्यम से मुहिम को बल प्रदान किया। जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने रैलियों, पौधारोपण विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया।

मिशन जल रक्षा - सतत विकास की दिशा में अभिनव पहल के रूप में उभर कर आने लगा

पानी के तेजी से घटते जल स्तर की इस चुनौती को प्रयासों में बदलते हुए जिले में जीआईएस आधारित तकनीकी योजनाओं, रिचार्ज संरचनाओं, रिचार्ज सॉफ्ट, बोरवेल सह इंजक्शनवेल, परकोलेशन टैंक, फार्म पॉन्ड और तालाबों के पुर्नजीवन जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई। मिशन के अंतर्गत भू- जल दोहन नियंत्रण, वर्षा जल संग्रहण तथा सामुदायिक प्रयासों को जल संरक्षण की प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया गया।

सामुदायिक प्रयासों से मिली राष्ट्रीय पहचान

राजनांदगांव जिले को प्राप्त होने वाला यह राष्ट्रीय सम्मान, जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। साझा प्रयासों से जल बचाओ, भविष्य बनाओ की भावना को व्यवहार में उतारते हुए जिले ने यह साबित किया है कि जनभागीदारी से किसी भी संसाधन का संरक्षण संभव है। साथ ही साथ 18 नवंबर 2025 को ही नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले को एक अन्य जल संचय से जनभागीदारी के क्षेत्र में भी सम्मानित किया जाना है। राजनांदगांव की यह उपलब्धियां अब पूरे देश के सामने आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित हो रही है। यह सम्मान न केवल जिले की उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए सतत जल प्रबंधन और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।

 

महासमुंद. कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने आज तहसील सरायपाली के विभिन्न ग्रामों में मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम केजुआ में बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची के ई.एफ. वितरण कार्य का जायजा लिया। कलेक्टर श्री लंगेह ने उपस्थित बीएलओ को शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी पात्र मतदाताओं तक प्रपत्र समय पर पहुंच सकें।

इसी क्रम में उन्होंने ग्राम कुटेला में एस आई आर अभियान से संबंधित वालंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने प्रशिक्षण में शामिल वालंटियर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं कार्य पद्धति की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता तक पहुंच बनाकर अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जाए।

 

महासमुंद. धान खरीदी के पूर्व जिला प्रशासन अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर सख्त रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिसके तहत आज अलग-अलग कार्रवाई के दौरान कुल 452 कट्टा धान जप्त किया गया। जिसमें मंडी सचिव महासमुंद के नेतृत्व में निरीक्षण दल उपनिरीक्षक श्री कमल नारायण साहू एवं श्री अखिलेश राठिया द्वारा दो प्रतिष्ठानों से 152 कट्टा धान जप्त किया गया। निरीक्षण के दौरान लाफिंग खुर्द स्थित श्री भारत भूषण साहू के प्रतिष्ठान में 50 कट्टा धान अवैध रूप से संग्रहित पाया गया, जिसे मौके पर ही जप्त किया गया। इसी प्रकार ग्राम बम्हनी में श्री खिलावन यादव के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, जहाँ से 102 कट्टा धान जप्त किया गया। दोनों ही मामलों में संबंधित प्रकरण तैयार कर आगे की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट संबंधित विभाग को प्रेषित की गई है।

इसी तरह राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सरायपाली अंतर्गत केंदुवा सागरपाली मेन रोड पर आकस्मि निरीक्षण के दौरान एक पिकअप वाहन में 60 पैकेट वजन लगभग 24 क्विंटल धान अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया एवं मंडी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा ग्राम बकमा में शेखर ट्रेडर्स से 240 कट्टा अवैध धान जप्त कर मंडी के सुपूर्द किया गया।

जिला प्रशासन ने कहा है कि धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व कोई भी व्यक्ति या व्यापारी अवैध रूप से धान का भंडारण या परिवहन न करे। नियम विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले की सीमाओं पर निगरानी और सघन जांच अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा, ताकि समर्थन मूल्य पर खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध परिवहन, भंडारण न हो सके।

 

महासमुंद. राज्य और केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ अब महासमुंद जिले के हजारों परिवारों के लिए संबल बन चुकी हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कोई भी बुजुर्ग, दिव्यांग या निराश्रित व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव पर असहाय महसूस न करे।

सितम्बर 2025 तक जिले में कुल 99 हजार 381 हितग्राहियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 34,310, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 9,997, तथा राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 973 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 24,686, सुखद सहारा पेंशन योजना से 9,272 और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत 20,143 पात्र नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता दी जा रही है।

विभाग द्वारा सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि संवेदना के साथ सहायता भी दी जा रही है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निराश्रित, निर्धन और दिव्यांग नागरिकों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत अब तक 54 जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है, जिससे विपत्ति के समय उन्हें तात्कालिक राहत मिल सकी है।

जिले में निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पात्र व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया है। इन पहलों ने न केवल उनकी गतिशीलता बढ़ाई है, बल्कि जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना भी जगाई है।

 

रायपुर। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा पध्दति का लाभ राज्य में जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष के द्वारा 10 जिलों (सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, महासमुंद, बालोद, बलरामपुर, गरियाबंद, जशपुर, कोरिया, कबीरधाम) में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयुष मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य असेवित और अल्पसेवित दूरस्थ क्षेत्र (पीवीजीटी) में निवासरत जनजातीय आबादी के द्वार पर मोबाईल चिकित्सा यूनिट द्वारा आउटरिच गतिविधियों के माध्यम से आयुष स्वास्थ सेवा प्रदान करना है। इसके साथ ही सामान्यतः संचारी रोगी, गैर संचारी रोगी की स्क्रीनिंग कर आयुष चिकित्सा प्रदान करना तथा जरूरत पड़ने पर रेफरल लिंकेज प्रदान किया जाना शामिल है। कार्यक्रम अंतर्गत एक वर्ष में अब तक 21,195 लाभार्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं।

कार्यक्रम अंतर्गत टीम में जिले से एक टीम पीवीटीजी क्षेत्र में सप्ताह में एक बार जाकर ओपीडी का संचालन करती है। जिसमें कुपोषण, संचारी, गैर संचारी रोगी का स्क्रीनिंग कर व्याधियों के लक्षण के आधार पर निःशुल्क आयुष औषधि प्रदान की जाती है जिसके तहत कबीरधाम जिले में कैंप के माध्यम से कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर अश्वगंधा मोदक का वितरण किया गया साथ ही आयुष चिकित्सक द्वारा घरेलू उपचार का परामर्श भी दिया गया। आयुर्वेद अनुरूप खान पान, दिनचर्या/रात्रिचर्या के बारे मे जानकारी दी गई जिससे जन सामान्य स्वस्थ जीवनशैली को अपनाते हुए स्वस्थ रह सकें।

 

रायपुर। आस्था, उल्लास और उत्साह के वातावरण में सरगुजा संभाग के 850 तीर्थयात्री आज श्री रामलला दर्शनयोजना के तहत अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही विशेष ट्रेन रवाना होने को तैयार हुई, स्टेशन परिसर “जय श्री राम” के नारों से गूंज उठा। हर चेहरे पर अपार खुशी और समर्पण झलक रहा था।

 विशेष ट्रेन को लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महापौर मंजूषा भगत, नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने यात्रियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं।

  सुबह से ही स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं की चहल-पहल थी। किसी के हाथ में फूलों की माला थी, तो कोई प्रस्थान से पूर्व प्रार्थना में लीन दिखाई दिया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सुंदर गीत गाते हुए मंच की ओर बढ़ रही थीं। रेलवे के अधिकारी, समाज कल्याण विभाग और पर्यटन बोर्ड की टीम यात्रियों की सहायता में तत्पर थी। उप संचालक समाज कल्याण एवं नोडल अधिकारी व्ही. के. उके ने बताया कि अम्बिकापुर जिले से कुल 170 तीर्थयात्री शामिल हुए हैं। यात्रा की सुरक्षा, भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधा की पूर्ण व्यवस्था की गई है। यह विशेष ट्रेन 15 नवम्बर को वापस अम्बिकापुर लौटेगी।

 जशपुर जिले के फरसाबहार निवासी दिनेश गुप्ता ने कहा, “हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और पर्यटन मंत्री का आभार, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर दिया। यात्रा के दौरान भोजन, आवास और सुरक्षा की व्यवस्था अद्भुत है।”

 कुनकुरी की संगीता सिंह ने भावुक होकर कहा, “जीवन का यह सबसे सुंदर क्षण है। सरकार ने वृद्ध और साधारण नागरिकों के लिए जो सोचा, वह सराहनीय है। हमें यात्रा में सम्मान और प्रेम का सानिध्य मिला है।”

 बलरामपुर निवासी सुभाषचन्द्र जायसवाल ने कहा, “मुख्यमंत्री जी की पहल से हमारा वर्षों पुराना सपना पूरा हो गया। हम अपने परिवार की ओर से मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री को हृदय से धन्यवाद देते हैं।”

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रारंभ श्री रामलला दर्शन योजना न केवल धार्मिक भावना को सशक्त करती है बल्कि शासन की संवेदनशीलता और लोकसेवा की भावना का सजीव उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। इस योजना ने दूरस्थ अंचलों तक विश्वास और आस्था का सेतु स्थापित किया है। सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर के कुल 850 श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। स्टेशन से ट्रेन रवाना होते ही हाथ हिलाते यात्रियों की मुस्कान ने सबका हृदय छू लिया।

 

रायपुर। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं झारखंड सरकार के सहयोग से रांची (झारखंड) में 7 एवं 8 नवम्बर 2025 को सुपर–60 PVTG ब्लॉकों पर आधारित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका एवं सेवा प्रदाय के संकेतकों में सुधार को बढ़ावा देना था।

  इस कार्यशाला में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ तथा जिला प्रतिनिधि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सरगुजा जिले के आकांक्षी ब्लॉक लखनपुर का प्रतिनिधित्व जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय अग्रवाल ने किया।

    श्री अग्रवाल ने कार्यशाला में लखनपुर ब्लॉक में पहाड़ी कोरवा समुदाय के समग्र विकास के लिए किए जा रहे नवाचारों, सेवा वितरण के बेहतर मॉडल एवं उपलब्धियों की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आजीविका एवं सामाजिक सशक्तिकरण के विभिन्न संकेतकों में लखनपुर ब्लॉक ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। ब्लॉक स्तर पर योजनाओं की सेवा-संतृप्ति सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक लाभार्थी तक शासन की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं।

   कार्यशाला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर नीति आयोग द्वारा लखनपुर ब्लॉक को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इस राशि के उपयोग के लिए जिला प्रशासन द्वारा नीति आयोग को चार प्रमुख विकासात्मक प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिसमें 

1 आकांक्षी ब्लॉक लखनपुर के 10 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन।

2 विद्यालयों को “आकांक्षालय” के रूप में विकसित करने हेतु नवीनीकरण कार्य।

3 “पशु सखी” उद्यमिता मॉडल के माध्यम से बकरी पालन विस्तार और क्षमता निर्माण।

4 मत्स्य पालन को आय-सृजन एवं सतत आजीविका के रूप में बढ़ावा देना।

 इसके साथ ही पशु सखी सेवा केंद्र, कृषि सेवा केंद्र, स्वस्थ लइका–पोषित लइका कार्यक्रम, आकांक्षी आंगनवाड़ी केंद्र तथा उड़ान (CWSN) केंद्र जैसी नवाचारपरक पहलें भी नीति आयोग को प्रस्तावित की गई हैं, जिनके अनुमोदन उपरांत शीघ्र क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।

   कार्यशाला के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने PVTG बसाहटों का फील्ड भ्रमण किया, जहां बिरहोर जनजाति के ग्रामों में समुदाय की जीवनशैली, आजीविका, संस्कृति और सामाजिक ढांचे का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। प्रतिभागियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा स्थानीय चुनौतियों और प्रगति का मूल्यांकन किया।

  इस अवसर पर जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड से आए पद्मश्री श्री जागेश्वर यादव ने बिरहोर जनजाति के सशक्तिकरण हेतु अपने क्षेत्र में किए गए प्रयासों और व्यवहारिक अनुभवों को साझा किया।

 कार्यशाला के समापन सत्र में “Sampoornta Abhiyan 2.0” का रोडमैप प्रस्तुत किया गया तथा “Super–60 Declaration” को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। यह क्षेत्रीय कार्यशाला राज्यों के बीच सहयोग, अनुभव-साझाकरण और PVTG समुदायों तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है।

   इस पहल से सुपर–60 ब्लॉकों में विकास कार्यों की गति और प्रभावशीलता को नया आयाम मिलेगा तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा।

 

रायपुर। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (पीवीटीजी) को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बलरामपुर जिले में सड़क निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और  मार्गदर्शन में यह योजना दूरस्थ वनांचलों तक विकास पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पीवीटीजी समुदाय—पहाड़ी कोरवा एवं पंडो—जो वर्षों से दुर्गम पहाड़ी और जंगल क्षेत्रों में निवासरत हैं, अब बेहतर सड़क संपर्क से मंडी, अस्पताल, विद्यालय व कृषि बाजारों तक सुगमता से पहुंच पा रहे हैं। बरसात के मौसम में जिन गांवों का संपर्क टूट जाता था, वहां अब वर्षभर निर्बाध आवागमन संभव हो रहा है।

योजना के प्रथम चरण में 29 सड़कें पूर्ण, 5,000 से अधिक लोग लाभान्वित वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के प्रथम चरण के तहत 72 सड़कों (लंबाई 300.05 किमी) को स्वीकृति मिली थी। इनमें से 29 सड़कों पर डामरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी कुल लंबाई 84.35 किमी है।इन सड़कों के बन जाने से लगभग 5,000 लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

योजना के तहत द्वितीय चरण में मार्च 2026 तक 58 नई सड़कों का लक्ष्य वर्ष 2024-25 में दूसरी चरण की शुरुआत के साथ 58 नई सड़कों (लंबाई 117.93 किमी) को स्वीकृति प्रदान की गई है।इनका निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।इनके पूर्ण हो जाने पर लगभग 13,888 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री जनमन योजना से न केवल सड़क कनेक्टिविटी बढ़ी है, बल्कि दूरस्थ जनजातीय समुदायों के सामाजिक विकास, आर्थिक भागीदारी और जीवन स्तर में भी महत्वपूर्ण सुधार दर्ज हुआ है।यह पहल पीवीटीजी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है।

 

रायपुर. एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ग्राम टीला (ए) रेत खदान की ई-निविदा/नीलामी की प्रक्रिया संपन्न हुई। आयोजित इस नीलामी में कुल 501 बिड प्राप्त हुए। इनमें से 478 प्रतिभागियों के तकनीकी बिड योग्य पाए गए। खनिज विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य प्रतिभागियों में से 474 बिड समान राशि के होने के कारण, प्रचलित नियमों के अनुसार लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई। लॉटरी के माध्यम से श्री जनक कुमार यादव को प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया है। संबंधित विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चयनित प्रिफर्ड बिडर श्री यादव को आगे की कार्यवाही हेतु शीघ्र ही सूचित किया जाएगा।

 

रायपुर. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रायपुर में 14 नवम्बर 2025 को भव्य “यूनिटी मार्च” का आयोजन किया जाएगा। यह मार्च देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देगा। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार आयोजन की तैयारियों को लेकर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप ने रेडक्रॉस सभाकक्ष कलेक्टोरेट में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

यह पदयात्रा दोपहर 3 बजे शासकीय जे.आर. दानी शाला से प्रारंभ होकर कालीबाड़ी चौक, कोतवाली चौक, आजाद चौक, तात्यापारा, राठौर चौक, गुरुनानक चौक, स्टेशन रोड, फाफाडीह चौक, पीली बिल्डिंग, पाटीदार भवन होते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल चौक, टिंबर मार्केट में संपन्न होगी। प्रमुख चौकों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। बैठक में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, स्वल्पाहार और चिकित्सकीय सुविधा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

यूनिटी मार्च में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, खिलाड़ी तथा शहर के गणमान्य नागरिक सहित अन्य बड़ी संख्या में शामिल होंगे। कार्यक्रम में "आत्मनिर्भर भारत संकल्प” के साथ ही नशामुक्ति प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई जाएगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित “यूनिटी मार्च” में शामिल होकर देश की एकता, अखंडता और सद्भाव का संदेश दें। जिला प्रशासन आप सभी नागरिकों से इस भव्य आयोजन में सहभागी बनने की अपील करता है।

बैठक में डीईओ श्री हिमांशु भारती, डिप्टी कलेक्टर श्री उपेन्द्र किंडो, जिला खेल अधिकारी श्री प्रवेश जोशी सहित, माय भारत, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग तथा संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में सोमवार, 10 नवंबर को नेत्रदान पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मंडल की नेत्रदान- देहदान समिति के प्रभारी विक्रम हिशीकर ने बच्चों को नेत्रदान का महत्व बताने के लिए उनकी आंखों में पट्टी बांधी और फ‍िर जीवन की कल्पना कराई। शिक्षिका आराधना लाल ने बताया कि विक्रम हिशीकर ने सबसे पहले बच्चों से सबसे बड़े दान के बारे में पूछा तो बच्चों ने जवाब दिया  धन का दान। इस पर उन्होंने कहा कि इस दान को कभी कोई याद नहीं रखता। इसके पश्चात उन्होंने एक बच्ची की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी आंखों के महत्व और आवश्‍यकता का आभास कराया। साथ ही यह भी बताया कि नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं है। 

उन्होंने छोटे- छोटे गिफ्ट चॉकलेट, पेन आदि के माध्‍यम से बच्चों का सेमिनार में प्रतिभागिता सुनिश्चित की और बच्चों को यह भी एहसास कराया कि अभी इस उम्र आपको नेत्रदान नहीं करना है क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। परंतु आपको दूसरों को नेत्रदान करने के लिए प्रोत्साहित जरूर करना है। इसका महत्व अपने पड़ोस व रिश्तेदारों को बताना है। उन्होंने बच्चों को बताया कि नेत्रदान मृत्यु पश्चात छह से आठ घंटे के भीतर ही किया जाता है। जैसी ही किसी नेत्रदान करने के इच्छुक व्‍यक्ति का निधन होता है तो तत्‍काल ‘आई मैन' को बुलाना चाहिए। मृत व्यक्ति की आंखों पर गीली पट्टी रख देनी चाहिए। विक्रम ने शिक्षकों से भी बात की और उन्हें भी नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। 

कार्यक्रम का संचालन आराधना लाल ने किया। विक्रम हिशीकर का सूत माला से स्वागत राहुल वोडितेलवार ने और स्कूल का स्‍मृति चिन्‍ह तृप्ति अग्निहोत्री ने दिया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य मनीष गोवर्धन सहित अनेक शिक्षक- शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

 

बालोद. जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मधुलिका तिवारी ने आज जिले के गुंडरदेही विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों का निरिक्षण कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरी ख के निरीक्षण के दौरान बोर्ड कक्षा के बच्चों से चर्चा की तथा आवश्यक जानकारी भी बच्चों की दी। उन्होंने वहां प्राचार्य द्वारा की गई छमाही एवं बोर्ड परीक्षा की तैयारियो की समीक्षा भी की। उन्होंने प्राचार्य द्वारा दिशानिर्देशो का पालन नहीं करते हुए आज पर्यंत तक कमजोर बच्चों के लिए मेंटर नहीं बनाए जाने के सम्बन्ध मे प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया है। उन्होंने जिन विषयो के पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुए है एवं कठिन विषयो के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए। 

जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुंडरदेही के निरिक्षण के दौरान प्राचार्य द्वारा मेंटर शिक्षकों को बच्चों को उचित गाइडेंस देने के लिए निर्देशित किया गया। प्राचार्य सहित सभी शिक्षकों को ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयारी करवाने के निर्देश दिए गए। प्राचार्यो को बच्चों की उपस्थिति नियमित करने के लिए पालको से संपर्क करने के निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गुंडरदेही का भी निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रद्धा ठाकुर एवं बी आर सी सी किशोर साहू भी उपस्थित रहे।

 

राजनांदगांव  । देश के पहले उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहाद्र्र के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में जज्बे एवं उत्साह के साथ जनप्रतिनिधियों, युवाओं एवं नागरिकों की रैली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से गौरवपथ से होते हुए स्वामी विवेकानंद चौक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर चौक होते हुए गुरूद्वारा में समाप्त हुई। भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहे, वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ ढोल-मंजीरे की मंगल ध्वनि से रैली निकाली गई। यूनिटी मार्च के समापन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आजादी के बाद देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार पटेल के अवदानों को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के पहले 565 रियासतें थी, जिसकी अलग-अलग ध्वज और पहचान थी। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से सरदार पटेल ने देश के रियासतों का एकीकरण किया। आने वाली पीढ़ी के लिए उनका जीवन एवं आदर्श प्रेरणादायक एवं मार्गदर्शी है। उन्होंने सामाजिक सौहार्द्र तथा देश की एकता व अखंडता को मजबूती प्रदान की है। सरदार पटेल का यह संदेश कि हम एक है, तो देश का विकास है, जन-जन तक पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को आत्मनिर्भर भारत तथा नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई।

सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने जूनागढ़, हैदराबाद सहित विभिन्न रियासतों का भारत में एकीकरण किया। लौह पुरूष सरदार पटेल का जीवन संघर्षों में बीता। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरदार पटेल ने आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव की धरती सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है। आने वाली पीढ़ी के लिए उनका कार्य एवं योगदान पथ प्रदर्शक है।

महापौर श्री मधुसूदन यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए कहा कि वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। उन्होंने देश के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया तथा समर्पित भाव से देश की सेवा की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, अध्यक्ष जनपद पंचायत राजनांदगांव श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल श्री नीलू शर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्री योगेशदत्त मिश्रा, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री खूबचंद पारख, श्री विनोद खांडेकर, श्री रामजी भारती, श्री सचिन बघेल, श्री रमेश पटेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्रीमती गीता साहू, श्री सुरेश एच लाल, श्री सौरभ कोठारी, श्री भावेश बैद, कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, जिला खेल अधिकारी श्री ए एक्का, डीसी श्री अभिषेक तिवारी, डीसी अंकित चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी, खिलाड़ी, विद्यार्थी एवं नागरिकगण उपस्थित रहे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजना खेती में ऊर्जा की बाधा दूर कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही है। सूर्य ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों की स्थापना से किसानों को अब निर्बाध सिंचाई सुविधा मिल रही है, जिससे खेती का रकबा बढ़ा है और किसानों की आमदनी में लगातार वृद्धि हो रही है।

वर्ष 2016-17 से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत सरगुजा जिले के 8893 किसानों को अब तक सौर पंपों का लाभ प्राप्त हुआ है। इन पंपों से किसानों की बिजली पर निर्भरता समाप्त हुई है, लागत घटी है और उत्पादन क्षमता बढ़ी है। उप संचालक कृषि श्री पीताम्बर सिंह दीवान ने बताया कि सौर पंप मिलने से वर्षभर सिंचाई संभव हो पाई है, जिससे द्विफसली और बहुफसली खेती का दायरा बढ़ा है।

सौर सुजला योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। इच्छुक किसान बी-1, खसरा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दो पासपोर्ट फोटो, जल स्त्रोत का फोटो, सरपंच की अनापत्ति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र सहित अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसानों के लिए 2 एचपी, 3 एचपी और 5 एचपी क्षमता के सौर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन पर वर्गवार अंशदान निर्धारित है। 2 एचपी पंप पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति किसानों का अंशदान 5000 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग का 9000 रुपए और सामान्य वर्ग का 16000 रुपए है। 3 एचपी पंप पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति ₹7000, अन्य पिछड़ा वर्ग ₹ 12000 और सामान्य वर्ग 18000 रुपए, वहीं 5 एचपी पंप पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति 10000, अन्य पिछड़ा वर्ग 15000 और सामान्य वर्ग 20000 रुपए अंशदान देय है। इसके अतिरिक्त 4800 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होता है।

लखनपुर विकासखण्ड के ग्राम ईरगंवा निवासी कृषक श्री लबेद सिंह ने बताया कि पहले वे अपनी 2.665 हेक्टेयर भूमि में केवल धान की खेती कर पाते थे, लेकिन सौर पंप लगवाने के बाद अब वे धान के साथ दलहन, तिलहन, सब्जियां, फलदार वृक्ष और फूलों की खेती भी कर रहे हैं। साथ ही मछली पालन से उनकी आय में और वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सौर सुजला योजना से उनका कृषि व्यवसाय मजबूत हुआ है और वे शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

सौर सुजला योजना की निरंतर प्रगति से सरगुजा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में कृषि उत्पादन, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा और दिशा मिल रही है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री श्री गजेन्द्र यादव आज महाकुल यादव समाज के तत्वावधान में ग्राम कण्डोरा में आयोजित गोकुलाष्टमी पूजा महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महोत्सव के शताब्दी वर्ष में शामिल होकर मंत्री श्री यादव ने आयोजन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यादव समाज को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशानुसार मंत्री श्री यादव ने सामुदायिक भवन निर्माण एवं सोलर लाइट स्थापना की घोषणा की। साथ ही कार्यक्रम में आए कीर्तन मंडली को स्वेच्छानुदान राशि प्रदान करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री श्री यादव ने गौमाता की विधि विधान से पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इससे पहले यज्ञ नगर गोकुल धाम कंडोरा में मंत्री श्री यादव का हेलिकॉप्टर के माध्यम से आगमन हुआ। हेलीपैड पर जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर श्री रोहित व्यास एवं एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने स्वागत किया। साथ ही महाकुल यादव समाज के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंटकर एवं संकीर्तन मंडली के सदस्यों ने मांदर की धुन पर थिरकते हुए बड़े उत्साह के साथ मंत्री श्री यादव का स्वागत किया। इस अवसर पर गोकुलाष्टमी पूजा महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्म श्री जगेश्वर राम यादव ने की। अति विशिष्ठ अतिथि के रूप में प्रान्ताध्यक्ष महाकुल यादव समाज श्री परमेश्वर यादव, विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय, जिला पंचायत अध्यक्ष जशपुर श्री सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविन्द भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जुदेव, वरिष्ठ नागरिक श्री विक्रमादित्य सिंह जुदेव, श्री उपेन्द्र यादव, श्री सुनील गुप्ता सहित भारी संख्या में यादव समाज के पदाधिकारी एवं आम नागरिक मौजूद रहे।

  इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने अपने संबोधन में कहा कि यादव समाज प्राचीन और गौरवशाली परंपरा के लिए जाना जाता है। गोकुल महोत्सव भगवान श्री कृष्ण की आराधना का पर्व है जिसे सभी समाज मिलजुलकर मनाते हैं। यह पर्व हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ प्रकृति के प्रति आदर और सम्मान का भाव भी सिखाता है। यह उत्सव यादव सहित सभी समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता हैं। उन्होंने समाज के सदस्यों को कहा की समाज को आगे लाने के लिए समन्वय एवं जागरूकता के साथ कार्य करना होगा। इसके लिए शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक रहकर उनका लाभ लेने के लिए भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सम्मेलनों में युवाओं को कृषि योजना, पशुपालन, उन्नत खेती एवं स्वरोजगार जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरूक कर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे पीएम आवास, राशन कार्ड, मनरेगा, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड एवं श्रमिक कार्ड आदि के बारे में जागरूक रहकर इन योजनाओं के लाभ लेने के लिए जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जशपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का गृह जिला है। प्रदेश सहित जशपुर जिले में भी लगातार विकास के कार्य किया जा रहे हैं। नालंदा परिसर, मेडिकल कॉलेज, फिजियोथैरेपी कॉलेज, ऑडिटोरियम, सत्य साईं हॉस्पिटल एवं मातृ शिशु अस्पताल भी जशपुर जिले में बनने जा रहा है। जिससे जिलेवासियों को निश्चित तौर पर अधिक बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने यादव समाज की आस्था एवं परंपरा को हमेशा बनाए रखने के लिए इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने घरों में रखने तथा लड्डू गोपाल को वस्त्र, भोग एवं स्नान करने की भी अपील की। जिससे भगवान के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ेगी। साथ ही समाज के सदस्यों को उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इस अवसर पर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और विधायक  पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय ने कहा की गोकुल अष्टमी का पर्व सभी समाज का पर्व है। इसे सभी समाज के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। साथ ही महोत्सव में एक साथ समय व्यतीत करते हैं, इससे सामाजिक सौहार्द्र एवं संस्कृति का विस्तार होता है।

   आयोजन समिति ने सदस्यों ने बताया कि आस्था, एकता और संस्कृति का अद्भुत संगम के लिए गोकुल महोत्सव के आयोजन की भव्य तैयारी की गई। गोकुलाष्टमी पूजा महोत्सव का यह शताब्दी वर्ष यादव समाज के लिए गर्व और श्रद्धा का अवसर है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समाज के वरिष्ठजनों ने बताया कि यह आयोजन समाज की परंपरा, संस्कृति और भक्ति भावना का प्रतीक है। इस भव्य उत्सव में पूरे प्रदेश भर से हजारों श्रद्धालु और समाज जन शामिल हुए।

 रायपुर । एलडब्ल्यूई जिलों में विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनसीएईआर के सर्वे के आधार पर केंद्रीय स्तर पर जिलों के बुनियादी ढांचा के अंतराल (गेप) के संबंध में संबंधित जिलों से संज्ञान लिया गया। बस्तर के जिलों के बुनियादी ढांचा विशेष रूप से सड़क एवं पुल-पुलिया, मोबाइल टावर की आवश्यकता, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, प्राथमिक विद्यालय भवन, विद्यार्थियों की उपस्थिति और मिडे मील की स्थिति, सीएचसी, पीएचसी-सीएससी भवन, स्वास्थ्य सेवा तथा मानव संसाधन, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था और आजीविका के साधनों के विकास आदि विषयों के अंतराल के आंकलन एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इनके लिए केंद्र सरकार स्तर से प्राप्त होने वाले बजट के संबंध में चर्चा किया गया।

 बैठक में संयुक्त सचिव (एलडब्ल्यूई) श्री राजीव कुमार ने कहा कि नक्सल मुक्त क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए आजीविका मिशन के अंतर्गत माइक्रो प्लानिंग करके कार्ययोजना तैयार करें। जिसमें स्थानीय जरूरत और उपलब्ध संसाधनों को जोड़कर बेहतर प्लान बनाएं।

 प्रमुख सचिव  (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) निहारिका बारिक ने सभी जिलों से कार्ययोजना की प्लानिंग के संबंध में जानकारी ली और स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर भेजने कहा। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण को गति देने हेतु प्लान कर टाइमलाइन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं अंदरूनी बसाहटों के विद्युतीकरण करने पर जोर दिया। उन्होंने आजीविका साधनों के विकास हेतु ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने सहित सर्विस सेक्टर में भी अधिकाधिक रोजगार सृजन के लिए प्लान तैयार किए जाने कहा।

 बैठक में सचिव (गृह विभाग) नेहा चम्पावत, एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानन्द सिन्हा, आईजी (सीएएफ) श्री बीएस ध्रुव, आईजी बस्तर रेंज श्री सुंदरराज पी., प्रभारी कमिश्नर व कलेक्टर बस्तर श्री हरिस एस सहित बस्तर संभाग के सभी जिलों और मोहला-मानपुर जिला के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीईओ, सहित सभी विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।