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- -मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना से मिली आर्थिक मदद-बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर बनना चाहती हैं नर्सरायपुर। आर्थिक सहयोग मिले तो प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। सक्ती जिले के डभरा विकासखंड के ग्राम किरारी की शिवानी साहू की कहानी इसकी मिसाल है। श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना से शिवानी को उच्च शिक्षा के लिए 45 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। इससे उनकी पढ़ाई जारी रखने में परिवार को मदद मिली और नर्स बनने के उनके सपने को नई दिशा मिली।शिवानी, श्री टंकेश्वर साहू और श्रीमती गोमती साहू की बेटी हैं। उन्होंने भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में करियर बनाने के उद्देश्य से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई चुनी है। वर्तमान में वे नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। वर्ष 2025-26 में योजना के तहत उन्हें 45 हजार रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी गई। इस राशि से पढ़ाई से जुड़े खर्चों में परिवार को आर्थिक संबल मिला।शिवानी का कहना है कि शासन से मिली सहायता ने उन्हें बिना आर्थिक चिंता के पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। वे नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर कुशल नर्स बनना चाहती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहती हैं। शिवानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा और बेहतर भविष्य की राह पर आगे बढ़ने में मददगार बन रही हैं।
- -14.66 करोड़ रुपये की लागत से बन रही कंपोजिट बिल्डिंग-एक ही परिसर में मिलेंगी शासकीय सेवाएंरायपुर ।नवीन जिला सक्ती में प्रशासनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और आम नागरिकों को सुगम शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में संयुक्त जिला कार्यालय भवन (कंपोजिट बिल्डिंग) का निर्माण किया जा रहा है। 14 करोड़ 66 लाख 59 हजार रुपये की लागत से बन रहा यह भवन जिले में सुगम प्रशासन और बेहतर विभागीय समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सेवा संकल्प अभियान के तहत यह निर्माण कार्य नागरिकों को सुविधाजनक प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयासों को गति दे रहा है।कंपोजिट बिल्डिंग के पूर्ण होने पर विभिन्न शासकीय कार्यालय एक ही परिसर में संचालित हो सकेंगे। इससे नागरिकों को प्रमाण-पत्र बनवाने, शासकीय योजनाओं का लाभ लेने और विभागीय कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समय और संसाधनों की बचत के साथ शासकीय सेवाओं की पहुंच भी आसान होगी।लोक निर्माण विभाग, सक्ती संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री आर.के. खाम्भरा ने बताया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों और अनुभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कार्य को जल्द पूरा कराने के लिए अनुबंधित एजेंसी विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। संयुक्त जिला कार्यालय भवन से प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बढ़ने, नागरिक सुविधाओं में सुधार और शासकीय सेवाओं को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने में मदद मिलेगी। नवीन जिले की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो रही यह अधोसंरचना सक्ती के दीर्घकालीन विकास और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को मजबूती प्रदान करेगी।
- राजनांदगांव । जिला प्रशासन राजनांदगांव द्वारा भारतीय थल सेना अग्रिवीर भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) राजनांदगांव में सुबह 7.30 बजे से 9.30 बजे तक शारीरिक दक्षता का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लिखित परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए रोजगार कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07744-299523 पर संपर्क किया जा सकता है।
- राजनांदगांव । महापौर श्री मधुसूदन यादव ने जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में 10 बिस्तरीय वृद्धजन वार्ड, 10 बिस्तरीय पोषण पुनर्वास केन्द्र तथा 3 बिस्तरीय दर्द एवं प्रशामक देखभाल वार्ड का शुभारंभ किया। महापौर श्री मधुसूदन यादव ने कहा कि जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, संवेदनशील एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वृद्धजन देखभाल, पोषण पुनर्वास एवं प्रशामक चिकित्सा सुविधा अतिरिक्त देखभाल एवं सहयोग की आवश्यकता वाले वर्गों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वृद्धजन वार्ड वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने, पोषण पुनर्वास केंद्र कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार तथा दर्द एवं प्रशामक देखभाल वार्ड गंभीर बीमारियों से पीडि़त मरीजों को राहत और सम्मानजनक देखभाल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन, सिविल सर्जन एवं मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. महेंद्र प्रसाद, अस्पताल सलाहकार श्री अविन चौधरी, जिला एनसीडी कंसल्टेंट डॉ. विकास राठौर, जीवनदीप समिति के सदस्य श्री गुरमुख वाधवा एवं डॉ. अरविंद सिन्हा, प्रभारी मैट्रन श्रीमती रत्ना चंद्रा, आईसीसीयू एवं कैंसर यूनिट प्रभारी श्रीमती महिमा झा, ओपीडी प्रभारी श्रीमती रेखा देवांगन, वृद्धजन वार्ड प्रभारी श्री लभेश पगारे तथा जिला चिकित्सालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
- -जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी पर वन अमला सक्रिय, गांवों में मुनादी कर ग्रामीणों को किया सतर्क-हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और जंगल में प्रवेश नहीं करने की अपीलरायपुर। जशपुर जिले में हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानव-हाथी द्वंद्व की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा सतर्कता एवं निगरानी बढ़ा दी गई है। हाथियों की गतिविधियों पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। साथ ही मैदानी अमले को अलर्ट रखते हुए प्रभावित गांवों में मुनादी के जरिए ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है।वनमंडलाधिकारी जशपुर ने बताया कि 12 अक्टूबर को तपकरा वन परिक्षेत्र के सागजोर बीट में हाथियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त होते ही वन विभाग की टीम तत्काल सक्रिय हो गई। वन अमले द्वारा आसपास के गांवों में मुनादी कर ग्रामीणों को हाथियों की मौजूदगी की जानकारी दी गई तथा जंगल में प्रवेश नहीं करने और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दी गई।वन विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए ड्रोन तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे हाथियों की स्थिति और उनके विचरण की जानकारी प्राप्त कर समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जा सकें। विभाग का मैदानी अमला भी सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।वन विभाग ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों की समय पर जानकारी और ग्रामीणों की जागरूकता से मानव-हाथी द्वंद्व की संभावित घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। इसी उद्देश्य से प्रभावित गांवों में लगातार सतर्कता बरतने और विभागीय निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है।वन विभाग ने ग्रामीणों से विशेष अपील की है कि हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर स्वयं उन्हें भगाने, घेरने अथवा उनके नजदीक जाने का प्रयास न करें। हाथियों के साथ फोटो या वीडियो बनाने के लिए उनके समीप जाना भी खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तत्काल वन विभाग को सूचना दें।विभाग ने विशेष रूप से बच्चों एवं बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर रखने, रात्रि के समय अनावश्यक रूप से जंगल की ओर नहीं जाने तथा नशे की स्थिति में जंगल अथवा हाथियों के विचरण वाले क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने की समझाइश दी है।वनमंडलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा वन विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर निगरानी, समय पर सूचना और जनजागरूकता के माध्यम से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों की गतिविधियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तत्काल निकटतम वन अधिकारी अथवा कर्मचारी को सूचित करें। ग्रामीणों का सहयोग, समय पर सूचना और सुरक्षा निर्देशों का पालन मानव-हाथी द्वंद्व की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- - प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से बिजली बिल की चिंता हुई दूर- 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने पर मिली 1 लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी- कभी बिजली बिल था चिंता का कारण, अब बिजली बिल माइनस में होने से मिली राहतराजनांदगांव । कभी हर महीने आने वाला बिजली बिल परिवार के खर्चों में अतिरिक्त बोझ बनता था, लेकिन अब सूरज की किरणें ही बचत और खुशहाली का जरिया बन गई हैं। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गठुला निवासी श्री सुखीराम साहू की है, जिनके जीवन में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने सकारात्मक बदलाव लाया है। शासन की इस जनकल्याणकारी योजना से उनके घर की छत अब बिजली उत्पादन का माध्यम बन गई है और बिजली बिल की चिंता बीते दिनों की बात हो गई है। श्री सुखीराम साहू ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाया है। इसके लिए उन्हें केन्द्र सरकार से 78 हजार रूपए तथा राज्य सरकार से 30 हजार रूपए सहित कुल 1 लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी का लाभ मिला है। सोलर पैनल लगने के बाद उनके घर की बिजली की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी हो रही हैं। पहले जहां अधिक बिजली बिल आने से उन्हें आर्थिक परेशानी होती थी, वहीं अब उनका बिजली बिल माइनस में आ रहा है। इससे परिवार को बिजली खर्च से बड़ी राहत मिली है।श्री सुखीराम साहू ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पहले बिजली का बिल बहुत अधिक आता था, जिसे चुकाने की चिंता बनी रहती थी। लेकिन शासन की इस योजना ने उनकी परेशानी दूर कर दी है। अब घर में बिजली का उपयोग करने के बावजूद बिल माइनस में आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बिजली बिल भरना पड़ता था, अब सूरज की रोशनी से बिजली बन रही है और पैसों की बचत भी हो रही है। यह बदलाव उनके परिवार के लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं है। श्री सुखीराम साहू ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की इस योजना से आम परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने उनके घर को न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि हर महीने बिजली बिल की चिंता से भी मुक्ति दिलाई है।
- -गोबरा में 30 लाख रुपये की लागत से बना महतारी सदन-स्व-सहायता समूहों को मिलेगा गतिविधियों के संचालन के लिए साझा मंचरायपुर। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सामूहिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सक्ती जिले के डभरा विकासखंड के ग्राम पंचायत गोबरा में महतारी सदन भवन का निर्माण पूरा हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत इस भवन का निर्माण 30 लाख रुपये की लागत से कराया गया है। यह केंद्र महिलाओं को प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं और आजीविका गतिविधियों के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा।महतारी सदन में महिलाओं की बैठक और प्रशिक्षण के लिए 10×6 वर्ग मीटर का बड़ा हॉल बनाया गया है। इसके अलावा दुकान, स्वतंत्र कार्यालय, रसोईघर, स्टोर रूम और सामुदायिक शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। भवन का उपयोग विभिन्न सामुदायिक, प्रशिक्षण और आवासीय गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा।इस केंद्र में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं के साथ कृषि सखी, बैंक सखी और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। यहां स्वास्थ्य शिविर, पोषण संबंधी कार्यक्रम और आजीविका गतिविधियों से जुड़े आयोजन भी किए जा सकेंगे। महिलाएं अपनी कार्ययोजनाएं तैयार करने के साथ स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगी।छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी सदन योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। गोबरा में तैयार यह भवन महिलाओं को अपनी क्षमताएं विकसित करने, रोजगार के अवसर तलाशने और गांव के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
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रायपुर/ जिंदल स्टील ने छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) के पहले संस्करण में रायगढ़ की टीम ‘चक्रधर चैंपियंस’ की फ्रेंचाइजी का स्वामित्व हासिल किया है। यह लीग में भाग लेने वाली छह फ्रेंचाइजी में से एक है। प्रतियोगिता का आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं खेल तथा युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने आज फ्रेंचाइजी की आधिकारिक घोषणा की और टीम की जर्सी का अनावरण किया।
इस लीग में अपनी भागीदारी के माध्यम से जिंदल स्टील का उद्देश्य युवा हॉकी खिलाड़ियों को अपनी क्षमता और प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराना तथा प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है।
इस साझेदारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिंदल स्टील लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री देबज्योति रॉय ने कहा, “हम प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हैं। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का हिस्सा बनकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ‘चक्रधर चैंपियंस’ के माध्यम से हम युवा खिलाड़ियों को एक सशक्त प्रतिस्पर्धात्मक मंच प्रदान करने की उम्मीद करते हैं, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त कर सकें और छत्तीसगढ़ में हॉकी के विकास में अपना योगदान दे सकें।”
इस फ्रेंचाइजी के साथ जिंदल स्टील का जुड़ाव प्रदेश में सामुदायिक विकास और युवा सशक्तिकरण के प्रति कंपनी की व्यापक प्रतिबद्धता को और मजबूती प्रदान करता है। कंपनी का विशेष ध्यान युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने पर केंद्रित है। - -दो एकड़ जमीन पर खेती करने वाले किसान को सम्मान निधि से मिला आर्थिक संबल-हर साल तीन किस्तों में मिल रहे 6 हजार रुपये, खेती-किसानी के खर्चों के प्रबंधन में मिल रही राहतरायपुर । खेती-किसानी से परिवार का भरण-पोषण करने वाले किसानों के लिए समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता बड़ा संबल बनती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को खेती की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम अमोरा निवासी किसान श्री लोचन प्रसाद कश्यप भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग दो एकड़ कृषि भूमि पर खेती करने वाले लोचन प्रसाद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली राशि खाद, बीज और अन्य कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी साबित हो रही है।श्री लोचन प्रसाद कश्यप बताते हैं कि उनके पास लगभग दो एकड़ कृषि भूमि है और खेती-किसानी ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। खेती के लिए समय पर खाद, बीज और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना जरूरी होता है। सीमित कृषि भूमि पर खेती करने वाले किसानों के लिए इन आवश्यकताओं पर होने वाले खर्चों का प्रबंधन करना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए मददगार साबित हो रही है।योजना के तहत प्राप्त राशि से लोचन प्रसाद को खेती-किसानी की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग मिल रहा है। इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में सुविधा होती है। उनके लिए यह सहायता राशि खेती के खर्चों को संभालने और कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने का उपयोगी माध्यम बनी है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है।श्री लोचन प्रसाद कश्यप के लिए भी सम्मान निधि की राशि खेती में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने में सहायक बन रही है। उन्होंने योजना से मिल रहे आर्थिक सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्री लोचन प्रसाद कश्यप की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता छोटे किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को खेती-किसानी के जरूरी खर्चों को पूरा करने में सहयोग मिल रहा है, जिससे उनकी आजीविका को आर्थिक संबल प्राप्त हो रहा है।
- -छात्रवृत्ति के लिए जरूरी दस्तावेज मिलने से पिता को मिली राहत, रीमा और चमेली देवी की शिक्षा को मिलेगा संबल-सरल और समयबद्ध शासकीय सेवाओं से नागरिकों को मिल रही सुविधा, कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहतरायपुर / बेटियों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयासरत एक पिता को जब जरूरी शासकीय दस्तावेज समय पर मिल जाए, तो उसकी बड़ी चिंता दूर हो जाती है। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम फरहदा निवासी श्री रामप्रसाद मरार के लिए सेवा सेतु केन्द्र ऐसी ही राहत लेकर आया है। अपनी दोनों पुत्रियों रीमा और चमेली देवी की छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक आय प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे रामप्रसाद को सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से शीघ्र ही प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। इससे उनकी बेटियों को शासन की छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आसान हो गई है।ग्राम फरहदा निवासी श्री रामप्रसाद मरार, पिता स्वर्गीय पृथ्वीराम मरार अपनी दोनों पुत्रियों रीमा और चमेली देवी की शिक्षा को लेकर सजग हैं। बेटियों की पढ़ाई के लिए शासन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने तहसील कार्यालय अकलतरा स्थित सेवा सेतु केन्द्र में आवेदन किया।सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से उनके आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र ही आय प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया। समय पर आवश्यक दस्तावेज मिलने से रामप्रसाद को बड़ी राहत मिली। अब वे अपनी दोनों पुत्रियों की छात्रवृत्ति संबंधी आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे। इससे बेटियों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मार्ग सुगम होगा। श्री रामप्रसाद मरार के लिए सेवा सेतु केन्द्र की सुविधा उपयोगी साबित हुई। आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होने और समय पर दस्तावेज उपलब्ध होने से उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। आय प्रमाण पत्र मिलने से बेटियों की छात्रवृत्ति के लिए जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता पूरी हो गई है।रामप्रसाद ने इस सुविधा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उनके लिए यह प्रमाण पत्र केवल एक शासकीय दस्तावेज नहीं, बल्कि बेटियों की पढ़ाई जारी रखने और उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहयोग है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासकीय सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में सेवा सेतु केन्द्र नागरिकों के लिए सुविधाजनक माध्यम बन रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों तक शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।श्री रामप्रसाद मरार की यह कहानी दर्शाती है कि समय पर मिलने वाली शासकीय सेवाएं आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ उनके बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य की राह भी आसान बना सकती हैं।
- -20 हजार रुपये की सहायता से मां और नवजात शिशु के पोषण एवं देखभाल की राह हुई आसान-श्रमिक परिवारों की माताओं को मिल रही आर्थिक राहत, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभाररायपुर / मां बनना किसी भी महिला के जीवन का अनमोल अनुभव होता है। इस दौरान मां और नवजात शिशु के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल के लिए परिवार को अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में छत्तीसगढ़ शासन की मिनीमाता महतारी जतन योजना श्रमिक परिवारों की महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम सेमरा निवासी श्रीमती प्रिया कश्यप को भी इस योजना के तहत 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इस राशि से उन्हें प्रसव के बाद अपने स्वास्थ्य, पोषण और नवजात शिशु की देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली है।श्रीमती प्रिया कश्यप के लिए मातृत्व के महत्वपूर्ण समय में मिनीमाता महतारी जतन योजना आर्थिक संबल बनकर आई है। प्रसव के बाद मां के स्वास्थ्य की देखभाल के साथ नवजात शिशु के पोषण और आवश्यक जरूरतों पर विशेष ध्यान देना होता है। इस दौरान पौष्टिक आहार, दवाइयों और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने से परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं।ऐसे समय में योजना के तहत प्राप्त 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रिया और उनके परिवार के लिए उपयोगी साबित हुई। इस राशि से उन्हें प्रसव के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग मिला, जिससे वे अपने स्वास्थ्य और नवजात शिशु की बेहतर देखभाल पर ध्यान दे सकीं। आर्थिक सहायता मिलने से मातृत्व के इस महत्वपूर्ण समय में परिवार को राहत मिली।छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना का उद्देश्य पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है, ताकि प्रसव के बाद मां और नवजात शिशु के पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग मिल सके।श्रीमती प्रिया कश्यप ने योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उनके लिए यह सहायता राशि मातृत्व के दौरान आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और नवजात शिशु की देखभाल में महत्वपूर्ण सहयोग बनी है।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्रीमती प्रिया कश्यप की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली समयबद्ध आर्थिक सहायता जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों की महिलाओं को मातृत्व के महत्वपूर्ण समय में आर्थिक संबल मिल रहा है, जिससे मां और नवजात शिशु के बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल की दिशा में सहयोग प्राप्त हो रहा है।
- -अपने आशियाने में परिवार को मिली सुरक्षा और सुकून, बेहतर रहन-सहन की राह हुई आसान-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभाररायपुर / हर परिवार का सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी पक्की छत हो, जहां वह सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। आर्थिक परिस्थितियों के कारण कई परिवारों के लिए यह सपना पूरा करना आसान नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ऐसे जरूरतमंद परिवारों के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही है। जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कटघरी निवासी श्रीमती जया बाई के जीवन में भी इस योजना से खुशियों का नया अध्याय जुड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उन्हें अपना पक्का मकान मिला है, जिससे परिवार को सुरक्षित आश्रय और बेहतर रहन-सहन की सुविधा प्राप्त हुई है। श्रीमती जया बाई के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित पक्का मकान केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और सुकून का आधार बन गया है। अब उनका परिवार अपने पक्के घर में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में जीवन बिता रहा है। पक्का आवास मिलने से बारिश और मौसम की अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा मिली है। साथ ही परिवार के रहन-सहन में भी सकारात्मक बदलाव आया है।अपने घर का सपना पूरा होने से जया बाई और उनके परिवार को भविष्य के प्रति नया भरोसा मिला है। पक्की छत के नीचे परिवार के साथ सुरक्षित जीवन बिताने की खुशी उनके लिए विशेष महत्व रखती है। यह आवास उनके वर्तमान जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ बेहतर भविष्य की उम्मीदों को भी मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित छत मिलने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।श्रीमती जया बाई ने पक्का आवास मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उनके लिए शासन से मिला यह आवास वर्षों से संजोए अपने घर के सपने के साकार होने जैसा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के पात्र ग्रामीण परिवारों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत श्रीमती जया बाई की यह कहानी दर्शाती है कि पक्का आवास मिलने से जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का नया आधार तैयार हो रहा है। अपना घर होने का सुख परिवारों को बेहतर जीवन और सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहा है।
- -20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता से पूरी हो रहीं शैक्षणिक जरूरतें, उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहे कदम-मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार, बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही योजनारायपुर / आर्थिक संसाधनों की कमी किसी बेटी की शिक्षा और आगे बढ़ने के सपनों में बाधा न बने, इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि बेटियों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने और उन्हें आत्मनिर्भर भविष्य की ओर आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रही है। जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम धुरकोट निवासी निकिता कहरा भी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। उन्हें श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई को सहारा मिला है।निकिता कहरा के लिए योजना के तहत मिली 20 हजार रुपये की सहायता राशि पढ़ाई जारी रखने और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच शिक्षा से जुड़े खर्चों की व्यवस्था करना श्रमिक परिवारों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में शासन से प्राप्त यह सहायता निकिता को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने में सहयोग प्रदान कर रही है। इस आर्थिक सहायता से निकिता को पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहूलियत मिल रही है। साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने और भविष्य में बेहतर अवसर प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन भी मिला है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवारों की पात्र बेटियों को 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक संबल देकर उनकी शिक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना है।निकिता कहरा ने योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। उनके लिए यह सहायता राशि शिक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम बनी है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत निकिता कहरा की यह कहानी दर्शाती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाला आर्थिक सहयोग श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना जैसी पहलें बेटियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें शिक्षित, सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
- मरवाही। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस योजना से लाभान्वित होकर महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो रही हैं। गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत सारबहरा निवासी श्रीमती प्रियंका पुरी भी इस योजना की हितग्राही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त की राशि प्राप्त हो गई है। इस राशि का उपयोग वह अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए करती हैं। इससे उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक सहायता मिलती है। प्रियंका का कहना है कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी योजना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।प्रियंका ने इस जनकल्याणकारी योजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। उनका मानना है कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महतारी वंदन योजना प्रियंका जैसी अनेक महिलाओं के लिए आर्थिक सहयोग का माध्यम बनकर उन्हें आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है।
- -वन विकास निगम ने कवर्धा में मैदानी अमले को दिया व्यावहारिक प्रशिक्षणरायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा काष्ठ निष्कासन में गुणवत्ता बढ़ाने, वन संरक्षण और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कवर्धा के सिंगपुर बीट में एक दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में मैदानी अमले को वृक्षों के वैज्ञानिक पातन (वृक्ष कटाई ) और लगुण (लट्ठे तैयार करने) की उन्नत तकनीकों का जंगल में प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण काष्ठ तैयार करने और निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए निर्धारित लॉगिंग प्लान का शत-प्रतिशत पालन करने पर जोर दिया गया। मैदानी अमले को काष्ठ की लंबाई और निर्धारित श्रेणी के अनुसार कटाई एवं छंटाई करने की तकनीकी जानकारी दी गई, ताकि उपलब्ध काष्ठ का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। प्रशिक्षण के दौरान वृक्षों की कटाई में श्रमिकों की सुरक्षा के साथ आसपास के छोटे पौधों और प्राकृतिक पुनरुत्पादन को नुकसान से बचाने के उपाय बताए गए।छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अमरनाथ प्रसाद के निर्देशन में यह कार्यशाला आयोजित हुई। क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री राम अवतार दुबे, मंडल प्रबंधक श्री राम कुमार सिदार सहित अन्य अधिकारी, कूप प्रभारी और मैदानी श्रमिक शामिल हुए।
- -वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूत विकास दर देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और प्रभावी आर्थिक नीतियों का प्रमाण : मुख्यमंत्री-आईएमएफ ने वर्ष 2026 और 2027 में भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का जताया अनुमान-विकसित भारत @2047 के संकल्प को मजबूती दे रही देश की तेज आर्थिक प्रगति : मुख्यमंत्री श्री सायरायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर जारी अनुमान पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नया भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद आर्थिक प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आईएमएफ द्वारा वर्ष 2026 और 2027 में भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2026 में वैश्विक विकास दर मात्र 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अंतर भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती, निरंतरता और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को रेखांकित करता है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों में किए गए व्यापक आर्थिक सुधारों, अधोसंरचना में ऐतिहासिक निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार, विनिर्माण को प्रोत्साहन और उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण ने देश की विकास यात्रा को नई गति प्रदान की है। भारत आज न केवल दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत की यह तेज आर्थिक प्रगति ‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश के मजबूत कदमों का परिचायक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में छत्तीसगढ़ भी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ सहभागी है। राज्य सरकार ‘विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़’ के ध्येय के अनुरूप निवेश, उद्योग, अधोसंरचना, रोजगार और नवाचार को गति देते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
- दुर्ग एवं बेमेतरा जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों का किया गया सम्मानरायपुर / स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि शिक्षकों के समर्पण और राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था लगातार सशक्त हो रही है। शिक्षकों के समर्पण और राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था लगातार सशक्त हो रही है। दुर्ग जिले के खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण के अंतर्गत दुर्ग और बेमेतरा जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को सम्मानित किया।शिक्षा मंत्री श्री यादव ने कहा कि शिक्षकों का समर्पण, मेहनत और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान और संस्कार का संचार कर रही है, जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक सशक्त हो रही है। उन्होंने शिक्षा श्री, शिक्षा दूत, ज्ञानदीप, उत्कृष्ट प्राचार्य तथा उत्कृष्ट प्रधान पाठक का सम्मान प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।उत्कृष्ट और समर्पित शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिससे शिक्षा जगत को प्रोत्साहन मिलता है।श्री यादव ने बच्चों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षित और संस्कारवान बनाने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मानित शिक्षकों द्वारा किया गया कार्य अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। इस गरिमामयी समारोह के दौरान संभाग आयुक्त श्री एन. के. राठौड़ सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण उपस्थित रहे।
- -पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम-राजीव लोचन कॉलेज के प्राध्यापकों द्वारा संपादित पुस्तक का विमोचनरायपुर /उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शासकीय राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम (जिला-गरियाबंद) के प्राध्यापकों द्वारा संपादित ज्ञानवर्धक एवं शोधपरक पुस्तक एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आज राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने विमोचन किया। श्रीवर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और अकादमिक उत्कृष्टता का उत्कृष्ट संगम आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसका सीधा मतलब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जो न केवल छात्रों को मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उन्हें प्रकृति के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक भी बनाती है।इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का कुशल संपादन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. समीक्षा चंद्राकर, रसायन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉ. देवेन्द्र कुमार तथा वनस्पति शास्त्र के सहायक प्राध्यापक डॉ. सर्वेश कौशिक पटेल के संयुक्त मार्गदर्शन व अथक प्रयासों से किया गया है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने पुस्तक के सफल संपादन एवं विमोचन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संपादक मंडल को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं।मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा क्षेत्र में शोध, मौलिक लेखन और पर्यावरण जैसे वैश्विक विषय पर चिंतन-मनन अत्यंत सराहनीय है। एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुस्तक न केवल विद्यार्थियों और शोधार्थियों का मार्गदर्शन करेगी, बल्कि सतत विकास के प्रति जन- जागरूकता फैलाने में भी मील का पत्थर साबित होगी। महाविद्यालयीन प्राध्यापकों द्वारा अकादमिक क्षेत्र में किया गया यह नवोन्मेषी प्रयास पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मैं संपूर्ण संपादक मंडल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरण असंतुलन की चुनौतियों के बीच यह पुस्तक सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न वैज्ञानिक व सामाजिक आयामों को रेखांकित करती है। पुस्तक में प्रस्तुत शोध-पत्र और नीतियां शोधार्थियों, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों एवं विषय विशेषज्ञों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होंगी।
- -दंतेवाड़ा की महिला किसान उत्पादक कंपनी को मिला राष्ट्रीय जैविक प्रमाणपत्र-वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में CGCERT की महत्वपूर्ण उपलब्धि, जनजातीय महिलाओं की आय बढ़ाने की नयी पहलरायपुर / छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा संग्रहित वनोपजों को राष्ट्रीय जैविक प्रमाणपत्र मिला है। दंतेवाड़ा जिले की माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड द्वारा संग्रहित इमली, महुआ और आम को भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति (CGCERT) की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से बस्तर के वनोपजों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलने की राह खुली है। साथ ही कंपनी से जुड़ी 930 महिलाओं के लिए आय बढ़ाने के नए अवसर सृजित होंगे।कंपनी से जुड़ी अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदायों की हैं और परंपरागत रूप से वनोपज संग्रहण करती हैं। जैविक प्रमाणपत्र मिलने से उनके उत्पादों की देश के प्रीमियम जैविक बाजारों तक पहुंच आसान होने के साथ निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। वर्तमान में कंपनी से 930 महिलाएं जुड़ी हैं। आने वाले समय में यह संख्या बढ़कर 2 हजार से अधिक होने की संभावना है।लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर में यह पहल आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से क्षेत्र में शांति और विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इसी क्रम में अब बस्तर की प्राकृतिक संपदा को स्थानीय महिलाओं की आर्थिक समृद्धि से जोड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जैविक प्रमाणीकरण से वनोपजों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम जैविक बाजार उपलब्ध होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक निर्यात की संभावनाएं खुलेंगी। महिलाओं को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख तथा CGCERT के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रमाणीकरण की सभी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। CGCERT के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनिमेष गोवर्धन द्वारा इस प्रक्रिया में महिलाओं को आवश्यक समन्वय और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित किया गया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में इस पहल का विस्तार बस्तर संभाग के लगभग 10 हजार पीजीएस (PGS) से जुड़े किसानों और अन्य महिला किसान उत्पादक कंपनियों तक किए जाने की संभावना है। इससे बस्तर को जैविक वनोपजों के प्रमुख उत्पादन एवं निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ हजारों जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के नए अवसर खुल सकेंगे।
- -गारंटी अवधि में शामिल सड़कों का निरीक्षण कर शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाईरायपुर।सूरजपुर जिला के भटगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों की खराब स्थिति को लेकर मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कड़ा रुख अपनाया है। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सड़कों की बदहाली से आवागमन में हो रही परेशानी की जानकारी दी थी। इस पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने कलेक्टर, सूरजपुर को पत्र लिखकर संबंधित सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने पत्र में उल्लेख किया है कि नई बनी सड़कों की खराब हालत के कारण ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत सूची में शामिल सड़कों का निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करने को कहा है। साथ ही, गारंटी अवधि के अंतर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत संबंधित ठेकेदारों से अनुबंध की शर्तों के अनुसार कराने के निर्देश दिए हैं।श्रीमती राजवाड़े ने मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू कराने और उसकी गुणवत्ता पर निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कार्य में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर को की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सड़कों की उपलब्धता लोगों के रोजमर्रा के आवागमन और जरूरी सेवाओं तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं के तहत किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और रखरखाव में जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। सड़कों की मरम्मत में लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
- -बोड़ला सर्किट हाउस में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों एवं किसानों ने किया स्वागत, किसान हितैषी निर्णय के लिए जताया आभाररायपुर / गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर कबीरधाम जिले के गन्ना उत्पादक किसानों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर आज बोड़ला सर्किट हाउस में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के किसानों ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। किसानों ने उन्हें गन्ना भेंटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और गन्ना उत्पादकों के हित में लिए गए निर्णय के लिए बधाई देते हुए आभार जताया।किसानों ने कहा कि गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने से जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे खेती की लागत निकालने में मदद मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गन्ने का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों का उत्साह बढ़ेगा तथा गन्ने की खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा।इस अवसर पर किसानों ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्णय गन्ना उत्पादक किसानों के लिए राहत और उत्साह का विषय है। बोड़ला सर्किट हाउस में आयोजित स्वागत के दौरान भारतीय किसान संघ कवर्धा के जिला उपाध्यक्ष श्री दिनेश चंद्रवंशी, बोड़ला ब्लॉक अध्यक्ष श्री पंकज वर्मा सहित किसान श्री विनोद वर्मा, श्री महेश वर्मा, श्री टीकाराम साहू, श्री तुलश धुर्वे, श्री प्रदुम्न वर्मा एवं श्री रामफल वर्मा ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का गन्ना भेंटकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। सभी ने गन्ने का मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और किसानों के हितों के प्रति संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त किया।
- -महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बाइक रैली में हुए शामिल-अपना हेल्प क्यूआर’ लोगो का शुभारंभ, दुर्घटना की स्थिति में एक स्कैन से मिलेगी त्वरित सहायतारायपुर / सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित यातायात का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूरजपुर में आयोजित मैराथन में करीब 800 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजमोहनी माता चौक से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों मंत्री स्वयं बाइक रैली में शामिल हुए और नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने तथा सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की।जिला प्रशासन सूरजपुर और अपना हेल्प क्यूआर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मैराथन का समापन साधुराम सेवा कुंज में हुआ। बच्चों, युवाओं और नागरिकों ने दौड़ में भाग लेकर सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ‘रोड सेफ्टी अपना हेल्प क्यूआर’ के लोगो का भी शुभारंभ हुआ।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सड़क सुरक्षा की शपथ स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प है। सड़क दुर्घटनाओं का असर केवल घायल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक हैं और उनकी भागीदारी से सुरक्षित यातायात का संदेश अधिक लोगों तक पहुंचेगा।स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यातायात नियमों का पालन औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सुरक्षित यातायात की शुरुआत हर व्यक्ति को स्वयं से करनी होगी। हेलमेट पहनना, सुरक्षित गति से वाहन चलाना और नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करते रहे हैं।मंत्री श्री जायसवाल ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के लिए नागरिकों से आगे आने की अपील की। उन्होंने बताया कि पीएम राहवीर योजना के तहत दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर सहायता करने वाले पात्र व्यक्ति को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। घायलों के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने अटल आरोग्य मंदिरों के माध्यम से दी जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी साझा की।सूरजपुर जिले में ‘अपना हेल्प क्यूआर’ को पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। एक क्यूआर कोड स्कैन करने पर नागरिक एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कर सकते हैं, परिजनों को सूचना भेज सकते हैं और गलत पार्किंग की स्थिति में वाहन मालिक को अलर्ट कर सकते हैं। पहल में उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी और पहचान की गोपनीयता का ध्यान रखा गया है। जिले के ब्लाइंड स्पॉट पर भी क्यूआर कोड लगाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर नागरिक आसानी से सहायता प्राप्त कर सकें।कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने कहा कि दुर्घटना के बाद घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। उन्होंने ‘अपना हेल्प क्यूआर’ को दुर्घटना की स्थिति में जरूरतमंदों तक त्वरित और निःशुल्क सहायता पहुंचाने की दिशा में उपयोगी पहल बताया। उन्होंने नागरिकों से सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहने और दुर्घटना में घायलों की मदद के लिए आगे आने का आग्रह किया।कार्यक्रम में प्रेमनगर विधायक श्री भूलन सिंह मरावी वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा, जनपद अध्यक्ष सूरजपुर श्रीमती स्वाति सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटेल, वनमंडलाधिकारी श्री विपुल अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह पाटले, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।मैराथन के दौरान जनसमूह ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली। प्रतिभागियों ने यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने, तेज गति से बचने और दुर्घटना की स्थिति में घायलों की सहायता करने का संकल्प लिया। “न कोई दुर्घटना अनदेखी रहेगी, न कोई जरूरतमंद अकेला रहेगा” के संदेश के साथ सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण का आह्वान किया गया।
- -उप मुख्यमंत्री ने कवर्धा में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का किया भव्य शुभारंभ-प्रदेश के पांचों जोन के 440 खिलाड़ी वॉलीबाल, सॉफ्टबाल और हैंडबाल में दिखाएंगे दमखम-13 से 16 अक्टूबर तक चलेगी चार दिवसीय प्रतियोगितारायपुर / खेल भावना, अनुशासन और उत्साह के बीच कबीरधाम जिले में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता-2026 का आज भव्य शुभारंभ हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के स्वामी करपात्री जी स्टेडियम कवर्धा में आयोजित समारोह में प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान ध्वज फहराया गया और विभिन्न जोनों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर खेल भावना, एकता और अनुशासन का परिचय दिया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।उप मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल खेलिए और पूरे उत्साह के साथ खेलिए। हार और जीत हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए परिणाम की चिंता करने के बजाय अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना उम्दा होना चाहिए कि दर्शक खेल देखकर शानदार खेल की प्रशंसा करें। यही खेल का असली आनंद और सच्ची खेल भावना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनत सफलता दिलाती है और सफलता से सम्मान मिलता है। जब आप सफल होते हैं, तो दुनिया आपकी प्रतिभा को पहचानती है। सफलता का कोई अलग मंत्र नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि खिलाड़ी अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए पूरी लगन, मेहनत और समर्पण के साथ जुटे रहें।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि खिलाड़ियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीत-हार के पीछे परेशान होने के बजाय अपनी खेल प्रतिभा को तराशने के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के पांचों जोन से आए सभी युवा खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बस्तर के दूरस्थ अंचलों, अबूझमाड़, सुकमा और बीजापुर से आए खिलाड़ियों से मिलकर विशेष खुशी हुई। बस्तर के युवा अब नक्सलवाद के दंश को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने और पूरे देश में अपनी प्रतिभा से पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, नगर पालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष श्री चन्द्रप्रकाश चन्द्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चन्द्रवंशी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री कैलाश चन्द्रवंशी, पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण के सदस्य श्री भगत पटेल तथा जनपद पंचायत कवर्धा की अध्यक्ष श्रीमती सुषमा गणपत बघेल, श्री विजय पटेल, श्री संतोष पटेल, श्री मनीराम, श्री लोकचंद साहू, श्री उमंग पांडेय, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एफ आर वर्मा सहित खिलाड़ी उपस्थित रहे।जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग, जिला कबीरधाम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह चार दिवसीय प्रतियोगिता 13 से 16 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें प्रदेश के बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, रायपुर और दुर्ग जोन के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में बालक वर्ग से 220 और बालिका वर्ग से 220 खिलाड़ी शामिल हैं। इस प्रकार कुल 440 प्रतिभागी एवं अधिकारी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं।प्रतियोगिता में 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की वॉलीबाल तथा 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की सॉफ्टबाल और हैंडबाल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। चार दिनों तक चलने वाली इन स्पर्धाओं में खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा, कौशल और टीम भावना का प्रदर्शन करेंगे।
- -पंजीयन शुल्क मात्र 500 रुपये होने से कम हुआ आर्थिक बोझ, परिवार की खुशियों का माध्यम बनी शासन की पहल-मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में पंजीयन सेवाओं में सुधार से आम नागरिकों को मिल रही सहूलियतरायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीयन सेवाओं को सरल, सुगम और किफायती बनाने के लिए किए गए सुधार आम नागरिकों को आर्थिक राहत देने के साथ परिवारों की खुशियों का भी माध्यम बन रहे हैं। बलौदाबाजार जिले के श्री अभिलाष की कहानी इसकी एक मिसाल है। पारिवारिक हकत्याग की रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क मात्र 500 रुपये निर्धारित होने से उन्हें 46 हजार 846 रुपये की बचत हुई। इस आर्थिक राहत से मिली खुशी को उन्होंने अनूठे अंदाज में अपनी बहनों के साथ साझा किया और बचत की पूरी राशि उन्हें उपहार स्वरूप दे दी।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के अनुरूप वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन विभाग द्वारा नागरिक सुविधाओं के विस्तार और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। पारिवारिक हकत्याग के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क मात्र 500 रुपये निर्धारित करना इन्हीं जनहितैषी सुधारों में शामिल है। इन सुधारों का लाभ हितग्राहियों तक किस प्रकार पहुंच रहा है, यह जानने के लिए विभाग द्वारा 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं।सेवा संकल्प अभियान के तहत पंजीयन विभाग से संवाद के दौरान श्री अभिलाष ने बताया कि पारिवारिक हकत्याग से संबंधित दस्तावेज का पंजीयन कराने पर उन्हें शासन द्वारा निर्धारित रियायती शुल्क का लाभ मिला। पहले जहां इस प्रक्रिया में अधिक राशि खर्च होती, वहीं अब मात्र 500 रुपये पंजीयन शुल्क लगने से उनके 46,846 रुपये बच गए। उन्होंने इस बचत को केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी राशि अपनी बहनों को उपहार स्वरूप देकर परिवार की खुशियों को और बढ़ा दिया।श्री अभिलाष के लिए शासन की यह पहल दोहरी खुशी लेकर आई। एक ओर संपत्ति संबंधी आवश्यक दस्तावेज का पंजीयन कम खर्च में पूरा हुआ, वहीं दूसरी ओर बचत की राशि परिवार के सदस्यों के काम आई। उन्होंने पंजीयन प्रक्रिया में मिली आर्थिक राहत और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक हकत्याग से संबंधित पात्र दस्तावेजों के लिए पंजीयन शुल्क मात्र 500 रुपये निर्धारित किए जाने से नागरिकों को बड़ी आर्थिक राहत मिल रही है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति संबंधी अधिकारों के व्यवस्थापन में होने वाला खर्च कम हुआ है। विशेष रूप से उन परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है, जिन्हें पहले पंजीयन शुल्क के रूप में अधिक राशि खर्च करनी पड़ती थी।बलौदाबाजार के श्री अभिलाष का अनुभव दर्शाता है कि शासन के नीतिगत सुधार किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। रजिस्ट्री में बचाए गए 46,846 रुपये जब बहनों को उपहार के रूप में मिले, तो पंजीयन शुल्क में मिली राहत पारिवारिक स्नेह और खुशियों की एक यादगार कहानी बन गई।
- रायपुर। रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकलना कई बार दिव्यांगजनों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में आवागमन का एक साधन केवल सुविधा नहीं, बल्कि अपने काम स्वयं करने और आत्मनिर्भर बनने का भरोसा भी देता है। बलौदाबाजार की सुश्री रोशनी पुरैना को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलने से अब उनकी राह कुछ आसान हुई है।जिला प्रशासन की ओर से सुश्री रोशनी को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। अब उन्हें आने-जाने के लिए पहले जैसी कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ेगा। अपने जरूरी कामों के लिए वे अधिक सहजता से बाहर जा सकेंगी। यह मदद उनके दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ाने के साथ अपने फैसले खुद लेने का अवसर भी देगी।मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल मिलने पर सुश्री रोशनी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा, “विष्णु भैया की सुशासन सरकार दिव्यांगजनों के लिए निरंतर अच्छा काम कर रही है। उनकी जरूरतों को समझते हुए सहायता और सुविधाएं देने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं।”सुश्री रोशनी के लिए यह ट्राइसाइकिल आवागमन का साधन भर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मुश्किलों को कम करने और अपने कामों में अधिक स्वतंत्र होने की दिशा में एक सहारा है। समाज कल्याण विभाग और प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
