रायपुर ।राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 15 नवम्बर 2025 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है।धान उपार्जन की प्रक्रिया को अधिक कृषक उन्मुख, दक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा संभागवार जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक नागरिक आपूर्ति निगम के सभाकक्ष में आयोजित की जा रही है।

सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रबंध संचालक, विपणन संघ तथा संचालक, खाद्य विभाग के मार्गदर्शन में रायपुर एवं बिलासपुर संभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को 15 अक्टूबर 2025 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में जिलों से नोडल अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर सम्मिलित हुए, साथ ही जिला विपणन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी, उप-पंजीयक / सहायक पंजीयक सहकारिता, संग्रहण केंद्र प्रभारी, उपार्जन केंद्र प्रभारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि भी प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा धान उपार्जन एवं निराकरण प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर ‘इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर’ की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

इसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में मोबाइल एप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अलर्ट के निराकरण की प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस हेतु पर्याप्त मानव संसाधन एवं तकनीकी अधोसंरचना की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन जिला अधिकारियों को प्रदान किया गया है, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है।

उपार्जन केंद्रों में धान के उचित रखरखाव एवं किसानों की सुविधाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु उपार्जन केंद्र प्रभारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

गौरतलब है कि सरकार द्वारा किसानों से एक-एक दाना धान खरीदे जाने की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए समिति एवं जिला स्तर के अधिकारियों की संवेदनशीलता और तत्परता अपेक्षित है। इसी अनुक्रम में, धान उपार्जन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा या समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए।

प्रदेश के उपार्जन केंद्रों को पूर्व वर्षों में दर्ज प्रकरणों और संभावित अनियमितताओं के आधार पर अतिसंवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील उपार्जन केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इन केंद्रों पर पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे, जो समय-समय पर उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

इसके अलावा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से प्राप्त अलर्ट संदेशों के आधार पर उड़नदस्ता दल द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सीमावर्ती उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त चेक पोस्ट की स्थापना की जा रही है ताकि अवैध धान की आवक को रोका जा सके। इस संबंध में सभी जिलों को अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रशिक्षणार्थियों को प्रस्तावित टोकन व्यवस्था (ऑनलाइन तथा समिति के माध्यम से) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, संग्रहण केंद्रों में धान के उचित रखरखाव के लिए भी आवश्यक निर्देश प्रसारित किए गए।

जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 के मध्य जिला एवं अनुविभाग स्तर पर धान उपार्जन विषयक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 4 नवम्बर से 7 नवम्बर 2025 के बीच उपार्जन केंद्रों में ट्रायल रन किया जाएगा तथा 09 नवम्बर 2025 से टोकन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सभी जिलों को 30 अक्टूबर 2025 तक धान उपार्जन से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

 रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सिंधी समाज के प्रमुख धर्मगुरु, संत शिरोमणि श्री सांईं चाँडूराम साहिब जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री सांईं चाँडूराम साहिब जी का जीवन सेवा, करुणा और मानवता के आदर्शों से ओतप्रोत था। गरीब, असहाय, दिव्यांग एवं पशुधन की सेवा के प्रति उनका समर्पण अनुकरणीय रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने उपदेशों और जीवन-मूल्यों के माध्यम से समाज को प्रेम, करुणा, और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका स्नेहिल व्यक्तित्व और सेवा का भाव हमेशा समाज के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस दुःखद घड़ी में उनकी संवेदनाएँ संत श्री चाँडूराम साहिब जी के परिवारजनों, अनुयायियों और श्रद्धालुओं के साथ हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें और उनके अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति दें।

रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, संवेदनशील नीतियों और सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार जारी है। सुकमा जिले में आज 50 लाख रुपए के इनामी सहित कुल 27 सक्रिय माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह न केवल नक्सल हिंसा के अंत की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह बस्तर अंचल में विश्वास, सुरक्षा और विकास के नए युग की शुरुआत का प्रतीक भी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पीएलजीए बटालियन नंबर-01 के हार्डकोर नक्सली सहित विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रहे माओवादियों का आत्मसमर्पण राज्य शासन की “नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025” और “नियद नेल्ला नार योजना” की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शासन की संवेदनशील पहल लगातार स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविरों और वनांचलों में प्रशासन के प्रति बढ़ते जन-विश्वास से यह परिवर्तन संभव हुआ है।

गढ़चिरौली में कुख्यात माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू समेत 60 नक्सलियों का आत्मसमर्पण नक्सलवादी विचारधारा पर एक निर्णायक प्रहार है। हमारे शौर्यवान सुरक्षाबल दिन-रात अदम्य साहस के साथ इस लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार ने बंदूक छोड़ने वालों को सम्मानपूर्वक मुख्यधारा में लाने का रास्ता दिखाया है।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल नक्सलवाद का अंत नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास की स्थापना करना है जहाँ कभी भय और हिंसा का साया था। आज वही इलाके संवाद, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार की नई दिशा पकड़ रहे हैं।

राज्य के पुलिस बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी अदम्य वीरता, संयम और रणनीतिक कौशल से इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ पर पहुँचाया है। मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षाबलों को इस सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके साहस, अनुशासन और समर्पण से ही बस्तर में विश्वास का माहौल स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में भारत ‘नक्सल मुक्त राष्ट्र’ के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इस राष्ट्रीय संकल्प में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अग्रसर है।

बालोद। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज जिले के सहकारी समिति तरौद पहुंचकर, किसानों के एग्रीस्टैक पोर्टल में किए जा रहे पंजीयन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने समिति में स्वयं बैठकर किसानों से चर्चा की तथा उनके पंजीयन का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार जिले के सहकारी समितियों में 15 से 17 अक्टूबर तक एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन हेतु शेष रह गए सभी किसानों का शतप्रतिशत पंजीयन कराने हेतु कैंप लगाया गया है।

इसके अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सहकारी समिति तरौद, पाररास और मालीघोरी पहुंचकर किसानों के एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन की स्थिति का अवलोकन किया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधु हर्ष, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री राजेंद्र राठिया, तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा उपस्थित थे।

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई हेतु टीम गठित की गई है। जो भी पूर्व बकाया संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, ऐसे जमीन, मकान एवं दुकान मालिकों के खिलाफ राशि वसूली हेतु कार्रवाई लगातार जारी है। जोन 1 नेहरू नगर स्थित वार्ड 10 लक्ष्मी नगर मार्केट में समय देने के बावजूद भी टैक्स नहीं  जमा करने वाले के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही की गई। कुर्की की नोटिस जारी करने  पश्चात कुर्की से बचने के लिए मकान मालिकों के द्वारा 14 अक्टूबर  को 3,65,980 रुपए निगम कोष मे जमा किया गया है। 

 30000 रूपए ऑनलाइन जमा करने पर पूर्व में सील किए गए दुकान का सील खोला गया और मकान मालिक को सुपुर्द किया गया। शेष राशि के लिए कुछ दिन का समय मांगा गया है। कारवाई के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी प्रसन्न तिवारी एवं राजस्व टीम उपस्थित रहे।

 जोन 1 स्मृति नगर में पूर्व बकाया संपत्ति कर वसूली की कार्रवाई करते हुए 13 अक्टूबर को 3 लाख रुपए जमा कराया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा जलकर एवं संपत्ति कर वसूली हेतु अभियान लगातार जारी है । जिनका भी संपत्ति कर एवं जलकर बकाया है शीघ्र नगर निगम कोष में जमा करें अन्यथा कार्रवाई की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 03 मदर टेरेसा नगर अंतर्गत पावर हाउस फटाका दुकान, लाल मैदान, सुलभ शौचालय सहित सेक्टर 02 छठ तालाब का आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा निरीक्षण किया गया|, निगम आयुक्त पावर हाउस जी. ई. रोड किनारे अस्थायी फटाका दुकान का अवलोकन किये । उक्त स्थल का निरीक्षण करते हुए स्थल पर सुगम यातायात व्यवस्था हेतु बोर्ड लगाया गया| समीपस्थ लाल मैदान मे नवरात्रि पर्व ख़त्म होने के बाद भी पंडाल हटाया नही गया है| त्यौहारी सीजन मे वाहन पार्किंग की व्यवस्था लाल मैदान मे ही किया जाना है, इस हेतु शीघ्र पंडाल हटाने निर्देशित किया गया है| पावर हाउस मे फल ठेला संचालको द्वारा सुलभ के रूम मे समान रखे हुए थे, जिसे मोके पर हटवाया गया|

आगामी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए सेक्टर 02 तालाब के साफ सफाई का अवलोकन किया गया| सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका जयंती स्टेडियम स्थल निरीक्षक आयुक्त द्वारा किया गया| निरीक्षण के दौरान  कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह,  सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, उप अभियंता दीपक देवांगन, श्याम ठाकुर उपस्थित रहे।

 

रायपुर. रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र अतर्गत रायपुर नगर पालिक निगम जोन कमांक 4 अंतर्गत सिविल लाईन वार्ड कमांक 46 के क्षेत्र में आकाशवाणी काली माता मंदिर के समीप उत्कल बस्ती गौरीशंकर मंदिर के पास उत्तर विधायक निधि से नागरिको को जीवन में स्वस्थ परिवेश उपलब्ध कराने 5 लाख रू. की स्वीकृत लागत से शीघ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाने रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरदर मिश्रा ने वहा पहुंचकर सिविल लाईन वार्ड पार्षद एव निगम एमआईसी सदस्य श्रीमती संजना सतोष हियाल और जोन 4 जोन अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा सहित जोन 4 कमिश्नर श्री अरूण ध्रुव, कार्यपालन अभियंता श्री शेखर सिंह, सहायक अभियंता श्री दीपक देवागन और उत्कल बस्ती के रहवासी गणमान्यजनो, सामाजिक कार्यकर्ताओ, महिलाओ, नवयुवको, आमजनो की उपस्थिति में श्रीफल फोडकर एवं कुदाल चलाकर शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया। 

रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने जोन 4 जोन कमिश्नर एवं कार्यपालन अभियंता को तत्काल सिविल लाईन वार्ड में गौरीशंकर मंदिर के समीप उत्कल बस्ती मे निर्धारित स्थल पर विधायक निधि से नवीन सार्वजनिक शौचालय निर्माण प्रारंभ करवाकर तय समय सीमा के भीतर सतत मॉनिटरिंग करते हुए गुणवत्ता सहित प्राथमिकता से पूर्ण करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

 

रायपुर. रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम रायपुर के जोन 7 कार्यालय में जोन अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा की अध्यक्षता एमआईसी सदस्य श्री भोलाराम साहू, श्री दीपक जायसवाल, पार्षद श्रीमती मीना ठाकुर सहित जोन 7 कमिश्नर श्री राकेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे, और जोन 7 क्षेत्र के शासकीय व निजी स्कूलो के प्राचार्यों एवं पीटीआई खेल संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक रखकर 15 से 19 नवंबर 2025 तक रायपुर में आयोजित होने जा रहे रायपुर लोकसभा सांसद खेल महोत्सव के आयोजन में अधिक से अधिक नागरिको को जागरूक बनाकर भाग लेने प्रोत्साहित करने की अपील की गई है।

          बैठक में सभी पार्षदो से अपील की गई कि वार्डो में नागरिको को जानकारी देकर जागरूक बनाकर आयोजन के स्टीकर में दिये गये क्यूआर कोड को स्कैन करवाकर महोत्सव का फार्म भरकर इसमे भाग लेने अधिक से अधिक नागरिको को प्रोत्साहित करे। इससे रायपुर नगर निगम क्षेत्र में आमजनों के मध्य खेलो के प्रति सकारात्मक वातावरण कायम हो। निर्देश दिये गये कि सभी 7 वाडों में सार्वजनिक स्थानो, उद्यानो, वाचनालयो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, देवालयो में रायपुर लोकसभा सांसद खेल महोत्सव के आयोजन की अधिक से अधिक नागरिको को जानकारी देकर जागरूक बनाने स्टीकर अधिक से अधिक संख्या में लगवाने का अभियान पूर्वक कार्य किया जाये। रायपुर। लोकसभा सांसद खेल महोत्सव में 13 विभिन्न विधाओं के खेल की स्पर्धाए रखी जायेगी एवं रायपुर नगर निगम में 10 जोन बिरगाव नगर निगम में 2 जोन और माना कैम्प नगर पंचायत में 1 जोन बनाकर महोत्सव में भाग लेने तेजी के साथ नागरिको का पंजीयन क्यूआर कोड के माध्यम से उन्हे जागरूक बनाकर किया जा रहा है।

 

राजनांदगांव। प्रधानमंत्री आवास योजना अनगिनत आकांक्षाओं के पूरा होने की दास्तां है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रही है। पक्के घर बनने से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को सम्मान और सुरक्षा मिल रही है। अपना आशियाना बन जाने से जनमानस  को राहत मिली है। एक ओर जहां उनको कच्चे मकान के कारण होने वाली दिक्कत से मुक्ति मिली है, वहीं उनके जीवन स्तर का उन्नयन हुआ है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले में वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक 27442 आवास स्वीकृत था, जिसके विरूद्ध 27122 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। पिछले 5 वर्षों में पूर्णता का प्रतिशत 98.83 प्रतिशत है।

शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वर्ष 2024-25 में जिले को 34784 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें से 30552 हितग्राहियों के आवास स्वीकृति के तुरंत बाद हितग्राही को बैंक खाता में 40 हजार रूपए प्रथम किश्त की राशि का भुगतान किया गया है। एक वर्ष की उपलब्धि में 20186 आवास पूर्ण किया गया है, पूर्णता का प्रतिशत 66.07 है। आवासों की पूर्णता में पहले 248 दिवस लग रहा था, वर्तमान में 194 दिवसों में आवास पूर्ण किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासों से सराहनीय प्रगति हो रही है। योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप में किया जाता है। जिसमें हितग्राहियों को मकान निर्माण की राशि 3 किस्तों में सीधे डीबीटी आधार बेस प्रणाली से उनके खातें में अंतरित की जाती है। जिले में अब तक स्वीकृति पश्चात 30162 लाभार्थियों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल स्वीकृति मकानों का 98 प्रतिशत से अधिक है।

 इन्हीं लाभार्थियों को मकान निर्माण प्रारंभ करने एवं प्लींथ स्तर तक कार्य पूर्ण करने उपरांत 25421 लाभार्थियों को मकान निर्माण की दूसरी किस्त भी दी जा चुकी है, जो कुल स्वीकृति का 83 प्रतिशत से अधिक है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला स्तर से सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही जनपद स्तर पर प्रत्येक ग्राम में स्वीकृत आवासों के निगरानी हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है और कार्यों की समीक्षा की जा रही है। जिनका कार्य ग्राम के हितग्राहियों से सीधे परस्पर समन्वय बनाना साथ ही उन्हें ग्राम स्तर पर ही आवास निर्माण की आवश्यक सामग्री ग्राम पंचायत के सचिव, आवास मित्र के सहयोग से उपलब्ध कराना है। कुल स्वीकृत 30552 आवासों में से 20186 आवास की पूर्णता की प्रगति न केवल शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि जिला प्रशासन और आम ग्रामीणजनों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। जिले में मकान निर्माण की निगरानी, स्वच्छता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चत कर ग्रामीण विकास में एक नई पहचान गढ़ी जा रही है।

 

दुर्ग,. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) अंतर्गत जिले में कुल 38 संविदा पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापित पदों में से 3 कंप्यूटर संबंधी पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन एवं कौशल परीक्षा 13 अक्टूबर को दस्तावेज सत्यापन तथा कौशल परीक्षा शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज दुर्ग में किया गया।  

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्रेटेरियल असिस्टेंट- एनएमएचपी, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट -एनसीडी एंड एनएचएम, एकाउंटेंट- एनयूएचएम की कौशल परीक्षा परिणाम उपरांत अनतिम मेरिट/चयन सूची जिले के विभागीय वेबसाइट www.durg.gov.in  में अपलोड कर दिया  गया है। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

 

रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन उत्कृष्ट कार्य हुआ है। पिछले जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ इस योजना के क्रियान्वयन में देश में सबसे पिछले पायदान पर था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री साय की सतत मॉनीटरिंग के बाद पिछले नौ माह में छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में देश में पहले पायदान पर आ गया है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ को श्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य का सम्मान प्रदान किया गया है। 

  यह सम्मान राज्य के अथक प्रयासों और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यशैली का प्रमाण है। सम्मान देने के मुख्य कारण पहचान किए गए सभी मुद्दों पर गहन फील्ड ऑडिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। आयुष्मान योजना के दावा प्रक्रिया में टर्नअराउंड टाइम को उल्लेखनीय रूप से घटाया गया, जिससे लाभार्थियों को त्वरित सेवाएं मिलीं। सभी संबंधित हितधारकों की विस्तृत संवेदनशीलता और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर उन्हें जागरूक बनाया गया। एनएचए की पैनल्ड स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ प्रभावी संचार तंत्र स्थापित कर समन्वय को बेहतर किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। 

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए है और इसका उद्देश्य परिवारों पर स्वास्थ्य खर्च के बोझ को कम करना है।

 गौरेला पेंड्रा मरवाही, / प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत की संकल्प को पूरा करने की दिशा में स्वसहायता समूह की महिलाएं अपनी योगदान दे रहीं हैं। दीपावली पर्व के अवसर पर कलात्मक दीयों और पूजा सामग्री का निर्माण करके स्थानीय हाट बाजारों में बिक्री करके समृद्ध हो रहीं हैं। जिला प्रशासन एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से पेंड्रा जनपद की पांच महिला स्वसहायता समूहों की 12 महिलाएं मिलकर अब तक 70 हजार मिट्टी के दीये तैयार कर लिए हैं। इसके साथ ही अगरबत्ती, बाती एवं तोरण तैयार कर स्थानीय बाजारों-कोटमी, नवागांव और कोड़गार हाट बाजार में बेच रही हैं। समूह द्वारा निर्मित दीये रायपुर में आयोजित सरस मेला में भी प्रदर्शित किया गया है और बेचे भी जा रहे हैं। समूह द्वारा अब तक 1 लाख 11 हजार 500 रूपये की दीयों एवं पूजा सामग्री का बिक्री की जा चुकी है।                   समूह की सदस्य ग्राम झाबर निवासी श्रीमती क्रांति पुरी ने बताया कि इस काम से उन्हें करीब 9 हजार रुपये का मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की दिवाली उनके लिए बहुत खास बन गई है और वे इस आय से काफी खुश हैं। ब्लॉक मिशन प्रबंधक सुश्री मंदाकिनी कोसरिया ने जानकारी दी कि इस कार्य से सीधे तौर पर पांच महिला स्वसहायता समूहों के परिवारों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। इससे महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी सक्षम हो रही हैं। यह पहल न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन कर रही है, बल्कि परंपरागत दीयों के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। मिट्टी के दीयों की बिक्री से जहां महिलाओं की आमदनी बढ़ी है, वहीं पर्यावरण के लिए भी अनुकूल विकल्प है।

दुर्ग. दुर्ग जिले मे धान फसल खरीफ की मुख्य फसल है, जिले में लगातार हो रहीं बारिश से किसानों में अच्छे फसल की आशा बनी हुई है, फिलहाल बारिश की अधिकता से वातावरण में नमी बढ़ गई है। वहीं बारिश के बाद तेज धूप से उमस के कारण धान की फसल में तना छेदक, पत्ती मोड़क, भूरा माहू, ब्लड वर्म, पेनिकल माइट एवं जीवाणु जनित झुलसा जैसे कीटव्याधि की समस्या उत्पन्न हो रहीं है। समस्याओं के नियंत्रण हेतु उप संचालक कृषि जिला-दुर्ग द्वारा जिले के मैदानी अमलों को कृषकों के खेतों का सतत निरीक्षण किये जाने एवं समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन हेतु समय-समय पर कृषकों को समसामयिक सलाह देने के निर्देश दिये जा रहे हैं। 

किसान भाईयों को सलाह दी गई है कि भूरा माहो के नियंत्रण हेतु 24 घण्टे के लिए पानी का निकास करने से कीट नियंत्रण में सहायता मिलती है। तनाछेदक कीट के वयस्क दिखाई देने पर फसल का निरीक्षण कर तनाछेदक के अण्डों को एकत्र कर नष्ट कर दे तथा डेड हार्ट (सुखी पत्ती) को निकाल दे। सतत् निगरानी हेतु शाम 6.30 से 10.30 बजे तक प्रकाश प्रपंच का उपयोग करते हुये एकत्रित कीट को सुबह नष्ट कर दे। खेत के बीच में अलग-अलग जगह ‘‘टी’’ आकार की खुटियां फसल से 1 फीट ऊंची लगानी चाहिए जिस पर पक्षी बैठकर हानिकारक कीटों को खा सके। धान की फसल पर रस्सी को दोनो किनारों से पकड़कर घुमाना चाहिए जिससे की चितरी की इल्लिया पानी में गिर जाये तथा पानी में थोडा मिट्टी का तेल डाल देने से इल्लिया मर जाती है। अनुशंसित मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करें अत्याधिक/अनावश्यक नत्रजन के उपयोग से रसचुसक कीट के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। 

फसलों पर पाये जाने वाले लक्षण के आधार पर कीट एवं रोग प्रबंधन हेतु निम्नानुसार रासायनिक नियंत्रण का उपयोग करें:-

तना छेदक - प्रोफेनाफास 40 प्रतिशत ईसी प्लस साइपरमेथिन 4 प्रतिशत ईसी, 400 मिली प्रति एकड़ की दर से या करटॉप हाइड्रोक्लोराइड 50 प्रतिशत एपी, 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग किया जा सकता है। पत्ती लपेटक कीट (चितरी)- प्रोफेनाफास 40 प्रतिशत ईसी लेम्बडा साइलोथ्रिन 20 प्रतिशत ईसी, 400 मिली या करटॉप हाइड्रोक्लोराइड 50 प्रतिशत एसपी, 200 ग्राम एकड़ उपयोग किया जा सकता है। भूरा माहो कीट - इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल, 80-100 मि.ली. या पाइमेट्रोजिन 50 प्रतिशत डब्ल्यूजी, 100-120 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग किया जा सकता है। ब्लड वर्म - क्लोरपाइरीफास 10 प्रतिशत जीआर, 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अथवा क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5 प्रतिशत एससी, 460 मिली प्रति एकड़ की दर से रोकथाम हेतु उपयोग किया जा सकता है। जीवाणुजनित पर्ण झुलसा रोग - खड़ी फसल में 5 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन दवा प्रति एकड़ की दर से छिडकाव करें। लक्षण प्रकट होने पर नत्रजन युक्त खाद का छिड़काव नहीं करना चाहिए साथ ही समय-समय पर खेत से पानी निकालते रहना चाहिए।

 

दुर्ग. रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित सैनिक स्कूल अम्बिकापुर, मेण्ड्राकलां, जिला सरगुजा में सत्र  2026-27 में कक्षा 6वीं से 9वीं में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) द्वारा आयोजित की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा 2026 की जनवरी माह में होगी। इच्छुक आवेदक सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारिक वेबसाईट www.nta.ac.in या https://exams.nta.ac.in//AISSEE/ पर 30 अक्टूबर 2025 शाम 05 बजे तक आवेदन कर सकते है। परीक्षा की तिथि एवं प्रवेश पत्र संबंधी अन्य जानकारी परीक्षा एजेंसी के अधिकारिक वेबसाईट पर बाद में घोषित की जाएगी। 

 

दुर्ग. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत संविदा भर्ती हेतु 38 पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त विज्ञापित पदों में से जूनियर सेकेट्रियल असिस्टेंट यूएएएम (यूएचडब्ल्यूसी) पद हेतु दस्तावेज सत्यापन तथा कौशल परीक्षा शासकीय पॉलीटेक्नीक कॉलेज दुर्ग द्वारा लिया गया। जिसकी कौशल परीक्षा परिणाम उपरांत अनंतिम मेरिट चयन सूची दुर्ग जिले के विभागीय वेबसाईट www.durg.gov.in में अपलोड किया गया है। संबंधित अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम दुर्ग जिले के विभागीय वेबसाईट में देख सकते है।

 

 रायपुर / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 01 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी नया रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव स्थल में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी फार ए पीसफुल वर्ल्ड “शांति शिखर” का शुभारंभ और सत्य सांई हॉस्पिटल में हृदय का ऑपरेशन कराने वाले बच्चों से चर्चा करेंगे। 

अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ ने आज नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल में प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 31 अक्टूबर की रात्रि राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभाएं होंगी। इन आयोजनों के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी जाए। बैठक में कलेक्टर श्री गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन, कमिश्नर रायपुर श्री महादेव कावरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेंद सिंह सहित जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।  

अपर मुख्य सचिव श्री पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रवास के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान और पार्किंग की व्यवस्था कर ली जाए। इसी प्रकार राज्योत्सव मेला स्थल और अन्य कार्यक्रमों के स्थल पर पार्किंग, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि नया रायपुर के चौक-चौराहों को व्यवस्थित और सौंदर्यीकरण कर ली जाए। राज्योत्सव मेला स्थल में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए को सेक्टरों में बांटकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। कार्यक्रम के दौरान सतत् रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी जाए। इसी प्रकार साउंड सिस्टम उच्च गुणवत्तायुक्त हो। साथ ही दूर संचार विभाग के अधिकारियों को संचार व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए।

राज्योत्सव मेला स्थल पर मुख्य मंच के सामने तीन विशाल डोम बनाएं जा रहे हैं। जिनमें 60 एलईडी स्क्रीनिंग लगाए जाएंगे। मेला स्थल पर लोगों बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है। लोगों के प्रवेश के लिए दो द्वार होंगे। एक द्वार विभागीय प्रदर्शनी के लिए होगा। विभागीय प्रदर्शनी में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्य मंच के नजदीक ही डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेला स्थल पर प्रधानमंत्री आवास का मॉडल भी बनाया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्योत्सव मेला स्थल के दोनों तरफ 20-20 हजार वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य शहरों से रायपुर पहुंचने वाले मार्गों पर भी पार्किंग, पेयजल आदि की व्यवस्था की जा रही है। राज्योत्सव मेला स्थल पर 300 शौचालय बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 बैड का हॉस्पिटल तथा आईसीयू बनाया जा रहा है। इसके अलावा 25 एम्बुलेंस और पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड वाहन की व्यवस्था की जा रही है।

दुर्ग. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 एवं संशोधित नियम 2016 योजना अंतर्गत जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक 16 अक्टूबर 2025 को सायं 5.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।

 

दुर्ग. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत संविदा भर्ती हेतु 38 पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त विज्ञापित पदों में से जूनियर सेकेट्रियल असिस्टेंट यूएएएम (यूएचडब्ल्यूसी) पद हेतु दस्तावेज सत्यापन तथा कौशल परीक्षा शासकीय पॉलीटेक्नीक कॉलेज दुर्ग द्वारा लिया गया। जिसकी कौशल परीक्षा परिणाम उपरांत अनंतिम मेरिट चयन सूची दुर्ग जिले के विभागीय वेबसाईट www.durg.gov.in में अपलोड किया गया है। संबंधित अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम दुर्ग जिले के विभागीय वेबसाईट में देख सकते है।

 

दुर्ग. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 एवं संशोधित नियम 2016 योजना अंतर्गत जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक 16 अक्टूबर 2025 को सायं 5.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।

रायपुर। महाराष्‍ट्र मंडल और संत ज्ञानेश्‍वर स्‍कूल (एसडीवी) में दिवाली व्‍यंजनों का स्‍टाल शुरू हो गया है। पहले दिन ही एसडीवी के स्‍टाल को बच्‍चों के अभिभावकों व प्रियदर्शिनी नगर के लोगों का जोरदार रिस्‍पांस मिला है। वहीं मंडल के स्‍टाल में भी आसपास के लोगों की ओर से खरीदारी होते रही। 

मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने बताया कि महाराष्ट्र मंडल का मेस प्रकल्‍प दिव्यांग बालिका विकास गृह के सहायतार्थ लगभग एक दशक से दि‍वाली व्यंजन बना रहा है। हमारे इस प्रयास को प्रति वर्षानुसार सभासदों की ओर से दिवाली व्‍यंजनों की बुकिंग के रूप में जबर्दस्‍त प्रतिसाद तो मिल ही रहा है। साथ ही दूसरे समाजों, संस्‍थानों, प्रतिष्‍ठानों व उद्योगों के ओर से भी उत्‍साहवर्धक रिस्‍पांस मिला है। जल्‍दी ही शंकर नगर स्थित बाल वाचनालय और समता कालोनी स्‍थित दिव्‍यांग बालिका विकास गृह में भी दिवाली व्‍यंजनों के स्‍टाल खोले जाएंगे।

महाराष्ट्र मंडल के मेस प्रभारी दीपक किरवईवाले ने जानकारी दी कि स्‍टाल में चिवड़ा सादा, चिवड़ा (प्‍याज-लहसून)  चकली, सेव (सादा), सेव (लहसून वाला), शक्‍करपारा, सलोनी, अनरसा (शुद्ध घी), बेसन लड्डू (शुद्ध घी), काजू कतली, भुजिया (करंजी शुद्ध घी), बालूशाही और मठरी उपलब्‍ध हो गए हैं। प्रत्‍येक पैक आधा किलो के हैं। किरवईवाले ने कहा कि महाराष्‍ट्र मंडल के मेस में बने प्रत्‍येक व्‍यंजन अपनी शुद्धता के लिए जाने जाते हैं और मीठे व्‍यंजनों, खासकर काजू कतली को लक्ष्‍मी पूजा में प्रसाद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।      

सचिव चेतन गोविंद दंडवते ने बताया कि पिछले साल से विभिन्‍न संस्‍थानों, बड़े अस्‍पतालों व उद्योगों की ओर से दिवाली व्‍यंजनों को लेकर गिफ्ट पैक बनाने की मांग हो रही थी। उनकी मांग के अनुरूप हमने दिवाली गिफ्ट पैक बनाए भी, जिसे आर्डर देने वाले संस्‍थानों में खासा पसंद किया गया। इस वर्ष भी महाराष्‍ट्र मंडल ने मांग के अनुरूप 225, 350 और 375 रुपये के आकर्षक व किफायती गिफ्ट पैक उपलब्‍ध कराए हैं। इसे लेकर अनेक संस्‍थानों ने अपने ऑर्डर बुक करा लिए हैं। दंडवते ने बताया कि दिवाली उपहार के रूप में देने के लिए शुद्ध और स्‍वादिष्‍ट गिफ्ट पैक अलावा और कौन सा विकल्‍प हो सकता है, जिसमें खारे और मीठे व्‍यंजनों के शानदार संयोजन हो।

महासमुंद. रजत जयंती वर्ष 2025-26 के अवसर एक्सटेंशन रिफार्म्स आत्मा योजना अंतर्गत समवर्गीय विभागों एवं कृषि विज्ञान केन्द्र, महासमुंद के सहयोग से एक दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। यह मेला आगामी 18 अक्टूबर 2025 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन, संजय कानन के पास, बागबाहरा रोड महासमुंद में आयोजित होगा। किसान मेले का मुख्य उद्देश्य जिले के किसानों के मध्य विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार, कृषक उपयोगी गतिविधियों, नवोन्वेषी तकनीक तथा उत्कृष्ट उत्पादों/सह-उत्पादों की प्रदर्शनी के माध्यम से जीवंत प्रदर्शन करना है, जिससे किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें।

उप संचालक कृषि श्री एफ. आर. कश्यप ने बताया कि मेले में महिला बाल एवं विकास, आदिवासी विकास, कृषि विज्ञान केन्द्र, पशु चिकित्सा सेवाएं, कृषि यंत्री, उद्यानिकी, मत्स्य पालन विभाग एवं रेशम पालन विभाग द्वारा स्टॉल लगाया जाएगा। स्टॉल हेतु अनुविभागीय अधिकारी कृषि श्रीमती गणेश्वरी बंजारे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जो स्टॉल के लिए आवश्यक समन्वय करेंगे।

उप संचालक कृषि श्री कश्यप ने बताया कि जिले के सभी विकास खंडों से कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। जिसमें विकासखंड महासमुंद से 500 किसान, बागबाहरा से 200 किसान, पिथौरा से 100 किसान, बसना से 100 किसान एवं सरायपाली से  100 किसान कुल 1000 कृषक शामिल होंगे।

 

महासमुंद. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन के निर्णयानुसार कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी जिलों के कृषक, जो समर्थन मूल्य पर धान बेचने के पात्र हैं, उन्हें निर्धारित समयावधि में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

शासन ने निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले सभी कृषक अपने भू-अधिकार पत्र, बैंक खाता विवरण और आधार संख्या के साथ एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकरण सुनिश्चित करें। यह पंजीयन प्रक्रिया कृषि विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जा रही है।

 राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत अपवाद के रूप में संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान (अधिया या रेगा) डुबान क्षेत्र, वन अधिकार पट्टा, ग्राम कोटवार प्रकारों के किसानों के लिए एग्रीस्टेक में पंजीयन करने की अनिवार्यता नहीं होगी।

 

महासमुंद. राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला उपभोक्ता आयोग महासमुंद द्वारा आम उपभोक्ताओं को ई-हियरिंग सुविधा के संबंध में जागरूक करने हेतु ग्राम बरोण्डा बाजार में एक दिवसीय उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पंचायत सभागृह में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्री गोपाल रंजन पाणीग्रही ने उपस्थितजनों को ई-जागृति पोर्टल, ई-फाइलिंग एवं ई-हियरिंग की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब उपभोक्ता घर बैठे ही अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में भी विस्तार से बताया।

ग्राम पंचायत बरोण्डा बाजार के सरपंच श्री लेखराज साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। आयोग की सदस्य श्रीमती टी. दुर्गा ज्योति एवं सदस्य श्री गिरीश श्रीवास्तव ने उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की। आयोग के डी.एम.ए. श्री युवराज साहू ने तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता अपने घर से ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं और न्यायालय से जुड़ सकते हैं। शिविर में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं ने उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित जानकारी में रुचि दिखाई और इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे।

 

बिलासपुर. कृषि विज्ञान केन्द्र, बिलासपुर द्वारा बी.ए.आर.सी.- आई.जी.के.वी. के सहयोग से विकसित धान की उत्परिवर्तित किस्म‘विक्रम–टी.सी.आर.’ के व्यापक प्रसार हेतु एक दिवसीय प्रक्षेत्र दिवस (Field Day) का आयोजन कृषि महाविद्यालय में किया गया। जहां मुख्य अतिथि के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (BARC)जैव विज्ञान समूह, मुंबई के निदेशक, डॉ. पी.ए. हसन मौजूद थे। 

    कृषि महाविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. पी.ए. हसन ने बताया कि विक्रम–टी.सी.आर. धान की किस्म पारंपरिक किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली, रोगरोधी, कम अवधि में तैयार होने वाली तथा मध्यम ऊँचाई की है। उन्होंने कहा कि यह किस्म फसल के गिरने की समस्या को रोकते हुए किसानों को बेहतर उत्पादन का अवसर प्रदान करती है।

डॉ. ए.डी. बलाल, प्रमुख, परमाणु कृषि एवं जैवप्रौद्योगिकी प्रभाग, बार्क, मुंबई ने बताया कि बार्क द्वारा धान के साथ-साथ दलहन एवं तिलहन फसलों की नई उन्नत किस्में भी विकसित की जा रही हैं, जिन्हें शीघ्र ही किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

 डॉ. बी.के. दास, प्रमुख, केन्द्रीय सुधार अनुभाग, NA&BTD, बार्क, मुंबई ने कृषकों से अधिक से अधिक क्षेत्र में विक्रम–टी.सी.आर. धान की खेती करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस किस्म से अधिक उपज और बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। डॉ. दीपक शर्मा, प्राध्यापक एवं प्रमुख, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ने किसानों को इस किस्म से उच्च उत्पादकता प्राप्त करने की तकनीकी विधियों की जानकारी दी। डॉ. एन.के. चौरे, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बिलासपुर ने अन्य धान किस्मों की तुलना में विक्रम–टी.सी.आर. की विशेषताओं एवं कृषि महत्त्व पर प्रकाश डाला।

    कार्यक्रम में डॉ. एस.एल. स्वामी, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लोरमी तथा डॉ. संजय वर्मा, मुख्य वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, बिलासपुर ने भी कृषकों को इस उन्नत किस्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया।प्रगतिशील कृषक श्री राघवेन्द्र सिंह चंदेल को विक्रम–टी.सी.आर. धान किस्म के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र, बिलासपुर के वैज्ञानिक डॉ. शिल्पा कौशिक, डॉ. एकता ताम्रकार, इंजीनियर पंकज मिंज, डॉ. निवेदिता पाठक, डॉ. चंचला रानी पटेल, श्रीमती सुशीला ओहदार, श्रीमती हेमकांति बंजारे, डॉ. स्वाति शर्मा, श्री संतोश वर्मा, श्री इंद्रराम पटेल सहित कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. गीत शर्मा के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ।

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बिलासपुर. एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र 7-1 में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन मंगाए गए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच कर अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। जिसका अवलोकन एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय तखतपुर, नगर पालिका परिषद तखतपुर, आंगनबाड़ी केंद्र 7-1 में किया जा सकता है। जारी सूची के संबंध में दावा-आपत्ति 24 अक्टूबर तक प्रस्तुत किये जा सकते है।