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- दुर्ग, / अहिवारा क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित नवीन उप पंजीयक कार्यालय अहिवारा का शुभारंभ 10 अक्टूबर, 2025 को वार्ड क्रमांक-04 नगर पालिका परिषद् अहिवारा में स्थित रैन बसेरा परिसर में किया जा रहा है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री गजेन्द्र यादव एवं सांसद श्री विजय बघेल की अध्यक्षता में संपन्न किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, पूर्व विधायक साजा श्री लाभचंद बाफना, श्री पुरूषोत्तम देवांगन, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उषा सोनवानी, श्री रविशंकर, जनपद पंचायत धमधा के अध्यक्ष श्री लिमन साहू, श्री विद्यानंद कुशवाहा, श्री सतीश साहू, श्री नटवर ताम्रकार, सतकुमारी ठाकुर, श्री रामजी निर्मलकर एवं समस्त जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, नगर पालिका पार्षदगण सहित सम्माननीय नागरिकगणों की गरिमामय उपस्थिति में शुभारंभ किया जाएगा। जिला पंजीयक सुश्री प्रियंका श्रीरंगे से मिली जानकारी अनुसार अहिवारा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद् के समस्त वार्ड एवं राजस्व निरीक्षण मंडल अहिवारा एवं मुरमुंदा के अंतर्गत आने वाले कुल 56 ग्रामों की रजिस्ट्रियाँ पूर्व में उप पंजीयक कार्यालय धमधा एवं भिलाई में होती थी। अब नवीन उप पंजीयक कार्यालय अहिवारा में 10 अक्टूबर 2025 से इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली अचल संपत्तियों से संबंधित समस्त दस्तावेजों का पंजीयन होगा। जिससे पक्षकारों को पंजीयन कार्य का सीधे लाभ मिलेगा एवं उन्हें अन्य पंजीयन कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे पक्षकारों का समय एवं संसाधनों की बचत होगी।
- दुर्ग। जिले की गौण खनिज रेत खदानों का आबंटन ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के तहत् एम.एस.टी.सी. पोर्टल के माध्यम से किया जाना हैं। ई-नीलामी से संबंधित समस्त प्रक्रिया, यथा निविदा जारी करना, निविदा में भाग लेने हेतु बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अर्हताधारी बोलीकर्ताओं का चयन, लॉटरी प्रक्रिया, अधिमानी बोलीदार का चयन इत्यादि समस्त कार्यवाही उक्त पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। उप संचालक खनिज श्री दीपक मिश्रा ने बताया कि दुर्ग संभाग के जिला अधिकारियों एवं इच्छुक बोलीकर्ताओं हेतु विस्तृत प्रशिक्षण संभागीय जिला दुर्ग में शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक उक्त प्रशिक्षण दुर्ग जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया हैं। संबंधितों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।
- दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती के अवसर पर युवाओं में कौशल विकास के संबंध में जागरूकता फैलाने एवं उनके स्किल का आंकलन कर उन्हे आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौशल विकास विभाग जिला-दुर्ग द्वारा व्ही.टी.पी संस्था गांधी कम्प्यूटर, दुर्ग में विगत दिवस कौशल उत्सव/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जिले में संचालित 7 व्ही.टी.पी. संस्था (स्किल जोन, गांधी कम्प्यूटर, जीजस मेरी जोसफ सोशल सर्विस सोसायटी, अनुभव कौशल केन्द्र, एस.आर हॉस्पिटल एवं ऋषिकेश एजुकेशन सोसायटी) के 57 प्रशिक्षणार्थियों ने 4 विधाओं भाषण, गीत, नृत्य एवं चित्रकारी प्रतियोगता में भाग लिया। इस अवसर पर कार्यकम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि डिप्टी कलेक्टर एवं कौशल विकास नोडल अधिकारी श्री उत्तम कुमार ध्रुव तथा रोजगार एवं सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण दुर्ग के उपसंचालक श्री वी. के. केडिया के कर कमलों से कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में समस्त व्ही.टी.पी संस्था एवं प्रशिक्षणार्थी उपस्थिति रहे।
- रायपुर । छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र की अधिष्ठाता डॉ रत्ना नशीने ने एक बार फिर पूरे देश में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी डॉ रत्ना नशीने ने अपने समर्पण, सेवा और कर्मनिष्ठा से प्रदेश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में गत दिवस आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें “MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार (2022-23)” से सम्मानित किया है। यह उपलब्धि न केवल डॉ रत्ना नशीने के अथक प्रयासों की पहचान है, बल्कि हर छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।पुरस्कार के रूप में कृषि महाविद्यालय नारायणपुर को 2.50 लाख रुपए और कार्यक्रम अधिकारी डॉ रत्ना नशीने को 1.50 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है. प्रोग्राम ऑफिसर डॉ रत्ना नशीने एवं टीम ने विगत वर्षों से उनके द्वारा नारायणपुर और ओरछा ब्लॉक के सुदूर आदिवासी ग्रामों में अनेकों जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए जिसमें रक्तदान महादान "माइ भारत अभियान यात्रा", हर घर तिरंगा, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम पौधरोपण किया गया एवं केंद्र सरकार के बहुत सारे अनगिनत योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को बताया गया। विशेष रूप से नारायणपुर ब्लाक के कई सारे गांव में जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया।लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंन्द्र नारायणपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना नारायणपुर के दो ब्लॉक नारायणपुर एवं ओरछा के विभिन्न ग्रामों में कार्य कर रही है. यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य एवं वनों से भरपूर है तथा वनों पर आश्रित है। यहां के ग्रामों में कुपोषण, एनिमिया, पारम्परिक कृषि इत्यादी के कारण यहां की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इन सभी को देखते हुए रा.से.यो. की इकाई ने स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत लगातार कार्य कर प्लास्टिक मुक्त एवं स्वच्छता के प्रति जन-जन में जागरूकता लाई गई. वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 22421 पौधे रोपे गये और 48,000 सीड बॉल्स को निर्जन स्थानों एवं पहाडियों पर फेंका गया। नशामुक्ति अभियान में लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई तथा अपनी संस्था को तम्बाकू मुक्त संस्थान बनाया जिसके लिए उन्हें जिला प्रशासन ने सम्मानित किया। सड़क सुरक्षा अभियान में यातायात पुलिस विभाग नारायणपुर के साथ नुक्कड़ नाटक, गीत. वीडियों के माध्यम से सड़क संकेतो एवं नम्बर प्लेट, हेलमेट लाइसेंस बनाने एवं नाबालिकों को वाहन ना चलाने देने के लिए लोगों को जागरूक किया है.पर्यावरण जागरूकता, रक्तदान शिविर सडक सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री जन-धन योजना. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, गाजर घास उन्मूलन अभियान हर-घर तिरंगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाफेस्ट, राष्ट्रगान गान अभियान, साइबर सुरक्षा, नारी सुरक्षा इत्यादी पर लगातार कार्य करने पर ग्रामिणों में जागरूकता आई है और उनके सामाजिक-आर्थिक और पोषण स्तर में सुधार आया। गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग पर जागरूकता एवं प्रयासों से ग्रामिणों में सौर ऊर्जा के प्रति विशेष झुकाव से विगत 03 वर्षों में 39 सौर पम्प लगाए गए हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ में लगभग 3,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए. इन योजनाओं का लाभ लेकर उन्नती की ओर अग्रसर है। डिजिटल साक्षारता एवं कैशलेश इंडिया, जैविक खेती, वर्मीकंपोस्टिंग, मृदापरीक्षण एवं संरक्षण, महावारी स्वच्छता. स्तनपान सप्ताह, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, उज्ज्वला योजना, पॉक्सो एक्ट इत्यादि के माध्यम से ग्रामीणों में सतत जागरूकता आई है और महिलाएं स्वास्थ्य योजनाओं का भी लाभ ले रहीं हैं। ग्रामिणों में जागरूकता परिलक्षित हो रही है। महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण दे महिलाएं आज आय अर्जित कर रहीं है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अबूझमाड़ के सुदूर अंचलों में 2500 तिरगा ध्वज घरों में लगाए गए। इस से ग्रामिणों में देश-भक्ति का जज्बा एवं जूनून परिलक्षित हुआ।कोविड-19 महामारी के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉ. रत्ना नशीने को जिला प्रशासन ने हेल्थ वर्कर में पंजीकृत कर विभिन्न ग्रामों में जागरूकता लाने के लिए कार्य करने कहा। ग्रामीणों को कोविड-19 टीकाकरण की जानकारी दी और टीकाकरण से सम्बन्धित भ्रांतियों का निराकरण कर यामीणों का प्रेरित कर टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग दिया गया। स्वास्थ्य टीम के साथ पहुँच विहिन ग्रामों में घर-घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण करवाया गया एवं लगातार कोविड-19 में विभिन्न ग्रामों में कपड़ों के लगभग 12000 मास्क का वितरण किया जो कि एक सराहनीय कार्य है। डॉ. रत्ना नशीने को राज्य स्तरीय रा.से.योजना के श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी 2021-22 से सम्मानित किया है तथा इनके द्वारा किए गये कार्यों के लिए सात अंतराष्ट्रीय, 26 राष्ट्रीय, 7 राज्य तथा 5 जिला स्तरीय सम्मान प्राप्त हुए हैं.
- रायपुर। एक मां की मुस्कान से सिर्फ उसका घर ही नहीं, बल्कि पूरा समाज खुशहाल बनता है। इस उद्देश्य को साकार करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सरगुजा जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा है। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष 2025-26 के अवसर पर 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चले ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ ने नारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को नई दिशा दी है। इस विशेष अभियान के दौरान जिलेभर में गर्भवती महिलाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कुल 2,612 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिनमें से 439 हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के रूप में चिन्हित किया गया। सोनोग्राफी जांच में 425 महिलाओं की जांच की गई, जिनमें दूसरी और तीसरी तिमाही की 220 एवं 205 महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई।विशेषज्ञ स्त्रीरोग चिकित्सकों की टीम ने सभी विकासखंडों में शिविर आयोजित कर गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण काउंसलिंग और उपचार उपलब्ध कराया। इस कार्य में डॉ. किरण भजगावली, डॉ. आर.एस. मरकाम, डॉ. सृष्टि पांडे, डॉ. रजनी किशोर एक्का और डॉ. प्रियंका सिंह सहित अन्य विशेषज्ञों का उल्लेखनीय योगदान रहा।सीएचसी सीतापुर में सोनोग्राफी के दौरान दो गंभीर हाई रिस्क मामलों में ग्राम रजोटी की 25 वर्षीय श्रीमती मनीषा और ग्राम ललितपुर की 35 वर्षीय श्रीमती संजयवती को तत्काल सिजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता बताई गई। एफआरयू सीतापुर में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. रूपक और स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. संयोंगिता पैंकरा की टीम ने दोनों का सफल ऑपरेशन कर मां और नवजात की जिंदगी सुरक्षित की।स्वस्थ नारी,सशक्त परिवार अभियान के तहत जिले में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में नागरिकों का उत्साह देखने को मिला। अभियान अंतर्गत कुल ओपीडी मरीज 40,358, उच्च रक्तचाप जांच 82,182, डायबिटीज स्क्रीनिंग 21,741, कैंसर जांच 11,877,क्षएनीमिया जांच 10,073, क्षय रोग जांच 16,572,ज्ञसिकल सेल जांच 1,994, टीकाकरण 1,214, नेत्र जांच 4,652, निःशुल्क चश्मा वितरण 65, मोतियाबिंद ऑपरेशन 111, वयोवृद्ध कार्ड जारी 156, ब्लड डोनेशन 301 यूनिट एकत्र किया गया।रजत जयंती व सेवा पखवाड़ा के तहत सामाजिक, राजनीतिक और शासकीय संस्थाओं की भागीदारी से आयोजित रक्तदान शिविरों में 301 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जो थैलेसीमिया, सिकलिंग और अन्य मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अभियान की सफलता के लिए सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सहयोगी संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और सशक्त छत्तीसगढ़ की नींव है। यह अभियान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।
- -सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुँचने के दिए निर्देश-विलंब से शाला पहुंचने पर दो शिक्षकों को नोटिस जारीमहासमुंद / बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव का बुधवार को जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा श्री रेखराज शर्मा एवं ए.पी.सी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 103 विद्यार्थी पंजीकृत पाए गए एवं 4 शिक्षकों में से 02 शिक्षक अनुपस्थित थे।इस दौरान प्रार्थना सभा में शिक्षिका श्रीमती नीलम साहू तथा पालक प्रतिनिधि श्रीमती लोकेश्वरी ध्रुव उपस्थित रहीं। सहायक शिक्षक श्री तिलक पटेल प्रातः 10ः15 बजे विद्यालय पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रधान पाठक श्रीमती दिव्या देवांगन 10ः20 बजे तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। उन्होंने सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुँचने के लिए निर्देशित किया गया।विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा द्वारा प्रधानपाठक श्रीमती दिव्या देवांगन एवं सहायक शिक्षक श्री तिलक पटेल को विद्यालय में समय पर उपस्थित न रहने एवं शैक्षणिक कार्यों में लापरवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर 02 दिवस भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में विद्यार्थी विकास सूचकांक प्रदर्शित पाया गया तथा दैनंदिनी एवं समय-सारणी के अनुसार नियमित अध्यापन कार्य संचालित हो रहा है। शाला में सामाजिक अंकेक्षण 7 अक्टूबर को किया गया है। इस दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी पाया गया कि मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है, जिस पर तत्काल जांच कर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए ताकि आगामी पालक-शिक्षक बैठक की कार्यवाही समय पर पूर्ण की जा सके।
- -एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए-टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कर सकते हैं संपर्कमहासमुंद / खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन आवश्यक है। एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी प्राप्त होती है। यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है। अतः शासन की मंशा है कि सभी पात्र किसान सुशासन एवं पारदर्शिता के साथ इस योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त करें। एग्रीस्टैक में आधार-आधारित पंजीयन और ई-केवाईसी की व्यवस्था से संपूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, सटीकता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। एग्रीस्टैक पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सटीक और किसान हितैषी बनाएगा। एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। जो किसान अभी तक पंजीयन नहीं कर पाए हैं वे अपने निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।
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विशेष लेख- महासमुंद जिले में प्रशासनिक कामकाज हुआ समयबद्ध और पारदर्शी
महासमुंद / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया क्रांति और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन एवं पारदर्शिता के संकल्प की दिशा में महासमुंद जिला प्रशासन तेजी से आगे बढ़ रहा है। शासन की प्राथमिकता के अनुरूप ई-ऑफिस प्रणाली अब जिले के लगभग सभी विभागों में गति पकड़ चुकी है। परंपरागत कागज़ी फाइलों की जगह अब अधिकांश कार्य ऑनलाइन ई-ऑफिस माध्यम से किए जा रहे हैं। जिले में 1366 अधिकारी-कर्मचारियों का ई-ऑफिस के लिए ऑनबोर्डिंग कर लिया गया है। अभी तक कार्यालय द्वारा ई-ऑफिस पत्राचार के माध्यम से लगभग 2 हजार से अधिक फाइल मूवमेंट हुआ है।कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट कार्यालय का अधिकांश कामकाज अब ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित हो रहा है। उन्होंने हाल ही में आयोजित विभागीय बैठकों में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी शासकीय पत्राचार, रूटीन फाइलें और वित्तीय स्वीकृतियाँ अब ई-ऑफिस पर ही तैयार और प्रेषित की जाएं। यहां तक कि छोटी-छोटी नोट शीट्स भी अब डिजिटल माध्यम पर ही दर्ज की जा रही हैं।कलेक्टर ने कहा कि यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्य संस्कृति में सुधार का प्रतीक है। इससे न केवल फाइल मूवमेंट तेज़ होगा, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ई-ऑफिस प्रणाली से अब फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव हो गई है। इससे यह स्पष्ट रहेगा कि फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और कितने समय से। कलेक्टर श्री लंगेह का कहना है कि ई-ऑफिस शासन की पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है अब अनावश्यक विलंब नहीं होगा और कार्य की समय-सीमा स्वतः तय होगी। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक सप्ताह समय सीमा की बैठक में समीक्षा कर सभी विभागों से समरी रिपोर्ट ली जाती है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब तक कितनी फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से प्राप्त हुई हैं और किस विभाग में इसका अधिकतम क्रियान्वयन हुआ है।ई-ऑफिस के सुचारु संचालन के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी फाइल निर्माण, नोटशीट लेखन और दस्तावेज़ अपलोडिंग की प्रक्रिया में दक्ष हो चुके हैं। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो तुरंत एनआईसी और तकनीकी टीम के सहयोग से उसका समाधान किया जा रहा है। अधिकारी-कर्मचारियों के लिए तीन बार प्रशिक्षण आयोजित किए जा चुके हैं।शासन की मंशा है कि भविष्य में संपूर्ण पत्राचार केवल ई-ऑफिस माध्यम से किया जाए। यह कदम परंपरागत कार्यशैली से हटकर डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। इससे समय की बचत, कार्यों में तेजी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है। अब तक जिले के सभी विभागों के ई-ऑफिस आईडी बन चुके हैं और इनके माध्यम से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है। - अम्बिकापुर। बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (ग्रामीण) के परियोजना अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंन्द्र में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर आवेदन पत्र 22 अक्टूबर 2025 तक आमंत्रित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम मानिकप्रकाशपुर के आंगनबाड़ी केंन्द्र मानिकप्रकाशपुर एक में सहायिका के पद पर भर्ती की जानी है। इस हेतु केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आयु सीमा आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। वे अपना आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय अम्बिकापुर (ग्रामीण) से प्राप्त कर निर्धारित अंतिम तिथि तक परियोजना कार्यालय (ग्रामीण) में पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
- -कुतुल से नीलांगुर महाराष्ट्र बॉर्डर तक एनएच-130-डी का होगा निर्माण-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए सरकार सतत प्रयासरत – मुख्यमंत्री श्री सायरायपुर। बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी के निर्माण को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ शासन ने कुतुल से नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक 21.5 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सड़क के निर्माण के लिए न्यूनतम टेंडर देने वाले ठेकेदार से अनुबंध की प्रक्रिया शर्तों सहित पूरी करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा प्रमुख अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को दिए गए हैं। कुल तीन खंडों में निर्मित होने वाले 21.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए न्यूनतम टेंडर दर प्राप्त हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है।यह उल्लेखनीय है कि कुतुल, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थित है और कुतुल से महाराष्ट्र सीमा पर स्थित नीलांगुर की दूरी 21.5 किलोमीटर है। यह नेशनल हाईवे 130-डी का हिस्सा है। इस सड़क का निर्माण टू-लेन पेव्ड शोल्डर सहित किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि एनएच-130डी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है। यह एनएच-30 का शाखा मार्ग (स्पर रूट) है। यह कोण्डागांव से शुरू होकर नारायणपुर, कुतुल होते हुए नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक जाता है। आगे महाराष्ट्र में यह बिंगुंडा, लहरे, धोदराज, भमरगढ़, हेमा, लकासा होते हुए आलापल्ली तक पहुँचता है, जहाँ यह एनएच-353डी से जुड़ जाता है। इस मार्ग के विकसित होने से बस्तर क्षेत्र सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ जाएगा और व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा को बड़ी मजबूती प्राप्त होगी।नेशनल हाईवे 130-डी का कोण्डागांव से नारायणपुर तक का लगभग 50 किमी हिस्सा निर्माणाधीन है। नारायणपुर से कुतुल की दूरी 50 किमी है और वहाँ से महाराष्ट्र सीमा स्थित नीलांगुर तक 21.5 किमी की दूरी है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 195 किमी है, जिसमें से लगभग 122 किमी का हिस्सा कोण्डागांव-नारायणपुर से कुतुल होते हुए नीलांगुर तक छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। इस सड़क के बन जाने से बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से सीधा और मजबूत सड़क संपर्क मिलेगा तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा सुलभ हो सकेगी।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से इस नेशनल हाईवे के अबूझमाड़ इलाके में स्थित हिस्से के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी केवल सड़क नहीं बल्कि बस्तर अंचल की प्रगति का मार्ग है। हमारी सरकार ने इस परियोजना को तेजी देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इस सड़क से बस्तर के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह सड़क न केवल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी, बल्कि बस्तर अंचल के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
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बिलासपुर/आदिवासी विकास विभाग द्वारा छात्रावास एवं आश्रमों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए जारी निविदा निरस्त कर दी गई है। गत 4 अगस्त को इन कार्यों के लिए निविदा सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। सहायक आयुक्त ने अपरिहार्य कारणों से 9 सितम्बर को आदेश जारी कर इसे आगामी आदेश तक के लिए निरस्त कर दिया है।
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*बोलीकर्ताओं का 13 अक्टूबर को बिलासपुर में प्रशिक्षण*
बिलासपुर/रेत खदान के इच्छुक बोली कर्ताओं को पोर्टल के बारे में जानकारी देने के लिए 13 अक्टूबर को बिलासपुर में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। कलेक्टोरेट कार्यालय बिलासपुर के नजदीक स्थित जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभाभवन में दोपहर 2 बजे से ये प्रशिक्षण शुरू होगा। उप संचालक खनिज प्रशासन बिलासपुर किशोर गोलघाटे ने बताया कि इस बार गौण खनिज साधारण रेत का आवंटन एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आवंटन की कार्यवाही ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के अनुसार होगी। प्रशिक्षण में इच्छुक बोलीकर्ताओं को ई-नीलामी से जुड़ी तमाम प्रक्रिया जैसे कि निविदा जारी करना, निविदा में भाग लेने के लिए बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अर्हताधारी बोलीकर्ताओं का चयन, लॉटरी प्रक्रिया, अधिमानी बोलीदार का चयन आदि पोर्टल के माध्यम से होने वाली समस्त जानकारी बताई जायेगी। रेत खदान के इच्छुक बोलीकर्ता इस प्रशिक्षण में हिस्सा ले सकते हैं। संभाग स्तरीय इस प्रशिक्षण बिलासपुर सहित संभाग के अन्य जिलों जैसे कि मुंगेली, जीपीएम, कोरबा, जांजगीर-चाम्पा, सक्ती, रायगढ़ एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलों के इच्छुक बोलीदारों के लिए आयोजित की गई है। उप संचालक ने इच्छुक बोलीदारों को इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेकर जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया है। -
रायपुर - आज शहीद स्मारक भवन के स्वप्नदृष्टा एवं संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा का उनकी 103वीं जयन्ती पर सादर नमन करने जीई मार्ग में स्थित शहीद स्मारक भवन में उनकी मूर्ति के समक्ष रायपुर नगर पालिक निगम के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 2 के सहयोग से रखे गए संक्षिप्त पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचकर राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा को उनकी 103वीं जयन्ती पर सादर नमन करते हुए समस्त राजधानीवासियों की ओर से उन्हें आदरांजलि अर्पित की.
नगर निगम संस्कृति विभाग के पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रायपुर नगर पालिक निगम के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, नगर निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा की सुपुत्री वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती सविता पाठक,उनके परिवारजनों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुरेश मिश्रा, पीएचई के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री आर. के. चौबे, नगर निगम कार्यपालन अभियंता श्री पी. डी. धृतलहरे, राजधानी शहर के गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमल नारायण शर्मा को 103 वीं जयन्ती पर सादर नमन किया. - रायपुर ।छत्तीसगढ़ में अब तक 1199.3 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक 1619.1 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 549.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1139.0 मि.मी., बलौदाबाजार में 990.9 मि.मी., गरियाबंद में 1213.6 मि.मी., महासमुंद में 1044.6 मि.मी. और धमतरी में 1142.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1197.3 मि.मी., मुंगेली में 1170.9 मि.मी., रायगढ़ में 1392.3 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1103.9 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1398.1 मि.मी., सक्ती में 1270.3 मि.मी., कोरबा में 1177.1 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1104.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 935.9 मि.मी., कबीरधाम में 873.7 मि.मी., राजनांदगांव में 1005.0 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1458.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 897.1 मि.मी. और बालोद में 1291.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 798.3 मि.मी., सूरजपुर में 1174.0 मि.मी., बलरामपुर में 1578.4 मि.मी., जशपुर में 1099.3 मि.मी., कोरिया में 1244.6 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1132.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1609.2 मि.मी., कोंडागांव जिले में 1196.8 मि.मी., कांकेर में 1396.9 मि.मी., नारायणपुर में 1468.0 मि.मी., सुकमा जिले में 1291.9 मि.मी. और बीजापुर जिले में 1613.6 मि.मी. की औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।
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बिलासपुर/ कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला कोषालय का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कोषालय की समस्त व्यवस्थाओं का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए डबल लॉक का भौतिक सत्यापन, संबंधित पंजियों का परीक्षण तथा स्टाम्प, टिकट, बिल पासिंग,पेंशन भुगतान एवं लेखा कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कोषालय में अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव, दस्तावेजों के अद्यतन एवं वित्तीय अनुशासन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कार्य की पारदर्शिता, सटीकता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी बसंत गुलेरी , डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत, सहायक कोषालय अधिकारी सुजीत कुमार पात्रे, खजांची ज्ञानू भारद्वाज, सुरेंद्र देवांगन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
- -425 ऑर्गेनिक उत्पादों की आपूर्ति का आदेश, स्थानीय महिला उत्पादकों को मिलेगा आर्थिक सशक्तीकरणकोरिया ।जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (टी.आर. आई.एफ.ई.डी.) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने कोरिया की महिला युग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से 71 हजार 275 रुपये मूल्य के ऑर्गेनिक उत्पादों की खरीदी का आदेश जारी किया है। यह पहल जिले के जनजातीय उत्पादकों और महिला समूहों को प्रोत्साहित करने और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।क्षेत्रीय प्रबंधक, श्री पी.एम. खडाने के अनुसार, महिला युग कंपनी द्वारा कुल 425 इकाइयों के उत्पाद आपूर्ति किए जाएंगे। इनमें सोनहनी शहद, मूंगफली तेल, करहानी चावल, जीराफूल सुगंधित चावल, त्रिफला चूर्ण, हवन सामग्री, विभिन्न प्रकार के अचार और वंदना ब्रांड के मसाले शामिल हैं। ट्राईफेड ने स्पष्ट किया है कि सभी उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होंगे और ट्राइब्स इंडिया लेबल के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यालय में आपूर्ति किए जाएंगे।आत्मविश्वास बढ़ेगा और भी समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगीकोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने कहा कि यह कदम जिले के महिला उत्पादकों और जनजातीय समूहों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे महिला समूहों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अन्य महिलाएँ भी समूहों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगी।स्थानीय और पारंपरिक व्यवसायों को मिलेगा बढ़ावाजिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय और पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा मिलना, महिला समूहों का आर्थिक और सामाजिक स्तर मजबूत करना और उनके उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचाना इस खरीदी का प्रमुख उद्देश्य है।यह आदेश स्थानीय महिलाओं के सशक्तीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान देने की दिशा में ट्राईफेड की निरंतर पहल का हिस्सा है।
- - *इच्छुक बोलीकर्ताओं से प्रशिक्षण में सम्मिलित होने का आग्रहबेमेतरा। गौण खनिज साधारण रेत खदानों के आबंटन की प्रक्रिया अब ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। इसके तहत समस्त प्रक्रिया — निविदा जारी करना, बोलीकर्ताओं का पंजीयन, बोली लगाने की प्रक्रिया, तकनीकी अर्हता का परीक्षण, लॉटरी प्रक्रिया एवं अधिमानी बोलीदार का चयन — एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से संपन्न की जाएगी।संचालक, भू-संपदा विभाग के निर्देशानुसार ई-नीलामी प्रक्रिया की जानकारी एवं प्रशिक्षण हेतु दुर्ग संभाग के जिला अधिकारियों एवं इच्छुक बोलीकर्ताओं के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण 10 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को समय दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक जिला पंचायत सभागार, दुर्ग में आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ई-नीलामी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है ताकि इच्छुक बोलीकर्ता पोर्टल के माध्यम से नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।प्रशिक्षण के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि कार्यक्रम की अधिकतम जानकारी समाचार पत्र, कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं जिला प्रशासन के आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक इच्छुक बोलीकर्ता इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकें। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रशिक्षण राज्य के सभी संभागों में क्रमवार रूप से आयोजित किया जा रहा है, रायपुर में 9 अक्टूबर, दुर्ग में 10 अक्टूबर, बिलासपुर में 13 अक्टूबर, सरगुजा में 14 अक्टूबर एवं बस्तर में 16 अक्टूबर 2025 को प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं इच्छुक बोलीकर्ताओं से अपील की है कि वे प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से शामिल होकर ई-नीलामी प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें।
- -छग राज्य नियामक आयोग के तहत अब 04 जिलों के विद्युत उपभोक्ता फोरम से संबंधित उपभोक्ता परिवेदना का त्वरित होगा समाधानराजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने श्री अश्वनी कुमार गौराहा सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विद्युत नियामक आयोग के आदेश के परिपालन में श्री ए0के0 गौराहा ने आज क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन स्थित कार्यालय में विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट, अधीक्षण अभियंता राजनांदगांव वृत्त श्री शंकेश्वर कंवर, कार्यपालन अभियंता श्री ए.डी. टण्डन, सुश्री, गीता ठाकुर, लेखाधिकारी भावेश बाल्दे सहित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव क्षेत्र के नवपदस्थ अध्यक्ष श्री गौराहा को पदभार ग्रहण करने की बधाई एवं सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव क्षेत्र हेतु अध्यक्ष नियुक्त होने से 04 जिलों क्रमषः राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं कबीरधाम के अन्तर्गत आने वाले विभागीय संभाग राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, मोहला, खैरागढ़, कवर्धा एवं पंडरिया के उपभोक्ताओं के फोरम से संबंधित परिवेदना का त्वरित समाधान हो सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण और राज्य में विद्युत क्षेत्र के विनियमन के लिए काम करने वाला एक महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है।उल्लेखनीय है कि यह नियुक्ति आयोग के छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम, 2023‘‘ के तहत की गई है। विद्युत नियामक आयोग ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 30/07/2025 द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद श्री ए0के0 गौराहा के नाम को मंजूरी दी। इनका कार्यकाल नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो,के लिए होगी। वेतन और भत्ते इस पद के लिए देय वेतन एवं भत्ते के विनियमों तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अंतर्गत प्रशासित होंगे।
- महासमुंद / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा महासमुंद ज़िले की चारों विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का फोटोयुक्त मतदाता सूची मतदान केन्द्रवार मुद्रण, मतदान केन्द्रवार वर्किंग प्रतियों का मुद्रण (लेजर प्रिंट से) एवं आवश्यकतानुसार अन्य मुद्रण कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 दोपहर 01ः00 बजे तक निर्धारित है। निर्धारित अवधि में प्राप्त समस्त निविदाए समिति द्वारा इसी दिन दोपहर 02ः00 बजे खोली जाएगी। प्रपत्र नियम एवं शर्तें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय महासमुंद के निर्वाचन शाखा से 30 अक्टूबर 2025 दोपहर 12ः00 बजे तक 500 रुपए की राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर महासमुंद के सूचना पटल एवं वेबसाइट https://mahasamud.gov.in पर अवलोकन कर सकते है।
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बिलासपुर /समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सर्वाेत्तम दिव्यांग कर्मचारी (दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, प्रमष्तिक अंगाघात) कुल 04 श्रेणी, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, प्रमस्तिष्क अंगाघात, बहुदिव्यांग दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं कुल 04 श्रेणी, नियोक्ताओं के अतिरिक्त निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य कर रही सर्वाेत्तम जिला संवर्ग को दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है।
इसी अनुक्रम में इस वर्ष भी दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा। दिव्यांगजनों के क्षेत्र में किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण के साथ वर्ष 2025 हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन दो प्रतियों में संयुक्त संचालक, समाज कल्याण विभाग, पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग, कमरा नं. 04 बिलासपुर में 10 अक्टूबर 2025 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं एवं आवेदन पत्र के प्रारूप एवं मापदण्ड हेतु उपस्थित होकर अवलोकन कर सकते हैं। - - जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिए निर्देशबिलासपुर, /गर्भवती माताओं को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के लिए सीएमएचओ कार्यालय में जिला स्तरीय कॉल सेन्टर स्थापित किया जायेगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित प्रसव कराना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य विभाग के नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा अमला इस विषय को लेकर बेहद संवेदनशील होकर काम करें। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविन्थ कुमारन डी, सीएमएचओ डॉ.शुभा गढ़ेवाल, डीपीओ सुरेश सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के मैदानी से लेकर जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने गर्भवती माताओं के पंजीयन में ढिलाई बरतने पर बीएमओ एवं बीपीएम को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एक भी महिला गर्भवती होने के उपरांत अपंजीकृत नहीं होने चाहिए। पंजीयन होने के उपरांत ही उन्हें सभी जरूरी टीका, प्रसव आदि सुविधाएं मिलना सुनिश्चित होती हैं। उन्होंने स्वस्थ नारी, सुरक्षित परिवार अभियान को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए। इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित महिलाओं के आगे उपचार की कार्य-योजना पर भी चर्चा की।
- बिलासपुर /आईटीआई कोनी के सीओई भवन मे 13 अक्टूबर को सवेरे 10 बजे से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से विद्युतकार, फिटर, मैकेनिक डीजल, मशीनिष्ट, वेल्डर, टर्नर एवं कोपा के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर इस मेले में भाग ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए आदर्श आद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकतें हैं।
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बिलासपुर /खारंग जलाशय निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्यादित सीस की सदस्यता सूची का प्रथम प्रकाशन 8 अक्टूबर को कर दिया गया है तथा सदस्यता सूची पर दावा-आपत्ति 15 अक्टूबर 2025 तक आमंत्रित किया गया है। जारी सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बिलासपुर के कार्यालय, विकासखण्ड कोटा के कार्यालय, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या शाखा रतनपुर के सूचना पटल पर चस्पा कर दिया गया है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे किया जाएगा।
- -बेनिफिशयरी सत्यापन ऐप से कर सकते है सत्यापनबिलासपुर /भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन के लिये मोबाईल एप ‘‘बेनिफिशयरी सत्यापन ऐप’’ तैयार कराया गया है। जिसके माध्यम से प्रथम चरण में केन्द्रीय पेंशन योजनाओं-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजनो का मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। किन्तु अब तक पेंशनधारियों द्वारा सत्यापन का कार्य नहीं कराया गया है। ऐसे केन्द्रीय पेंशनधारी योजनाओं के हितग्राही का पेंशन वितरण प्रभावित हो सकता है। अतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन के हितग्राही अपना सत्यापन कार्य ग्राम पंचायत के हितग्राही अपनी-अपनी जनपद पंचायत में एवं नगरीय निकाय अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में मोबाइल एप के माध्यम से करा लेंवे ताकि आगामी माह से आपकी पेंशन राशि प्रभावित न हो।
- बिलासपुर /केन्द्रीय जेल में छत्तीसगढ़ में 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की रजत जयंती के अवसर पर प्रतिदिन जेल सुधारात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में केन्द्रीय जेल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सिम्स अस्पताल से ब्लड सेंटर स्टाफ से डॉ मनोज क्षत्रिय, डॉ असीम आनंद मसीह, श्री विवेक कुमार शर्मा, श्री किशोर सिदार, श्री सुमन गिरी, श्रीमती कौशल्या पात्रे, श्रीमती आँचल शास्त्री, श्री अजय कुमार, श्री आनंद अग्निहोत्री, श्री सुरेश वर्मा, एवं रेडक्रास सोसायटी बिलासपुर से श्री सौरभ सक्सेना, श्री सुशील राजपूत, अन्नू पटेल, लेमा देवांगन, आरती गुप्ता उपस्थित हुए। जेल स्टाफ ने काफी उत्साह के साथ रक्तदान शिविर में शामिल होकर रक्तदान किया गया। इसके अलावा बंदी भाइयों के द्वारा शहीदों के नाम कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री खोमेश मंडावी जेल अधीक्षक, श्रीमती कोकिला वर्मा, प्रभारी उप जेल अधीक्षक, श्री रामपाल सिंह कंवर, परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी तथा अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।



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