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- -आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए होगा मामलों का निपटारारायपुर। आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 13 जुलाई 2024 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह वर्ष 2024 की द्वितीय लोक अदालत होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोक अदालत 21 सितंबर 2024 एवं 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी।लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय, एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।
- -नवा रायपुर में रेल्वे स्टेशन, इंटिग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर, जंगल सफारी का भ्रमण किया=नवा रायपुर के व्यवस्थित बसाहट की प्रशंसा की, नवाचारों को भी सराहारायपुर /16वें केंद्रीय वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान शुक्रवार को आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया सहित अन्य सदस्यों ने नवा रायपुर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने आयोग के सदस्यों को नवा रायपुर के विभिन्न स्थानों और शासन की संचालित परियोजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी।भ्रमण के दौरान नवा रायपुर में निर्माणाधीन रेल्वे स्टेशन देखा वहां पर अधिकारियों ने प्रेजेन्टेशन के जरिए यहां दी जाने वाली यात्री सुविधाओं के विषय में विस्तार से बताया। दल ने नवा रायपुर केपिटल कम्पलेक्स स्थित इंटिग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया। सेंटर द्वारा वाटर, पॉवर और सीवरेज सिस्टम के डिजिटल कंट्रोल और ट्रांसपोर्ट बस इत्यादि के डिजिटल देख-रेख का काम किया जा रहा है। प्रस्तुतीकरण में स्मार्ट डेटा सेंटर भी दिखाया गया। वित्त आयोग की टीम ने नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी का भ्रमण किया गया। सदस्यों द्वारा जंगल सफारी में पौधे भी लगाए गए। दल के सदस्यों ने नवा रायपुर के व्यवस्थित बसाहट की प्रशंसा की और यहां किए गए नवाचारों को भी सराहा।
- बिलासपुर/आईटीआई कोनी में जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 16 जुलाई को सवेरे 10 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय के उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ष आयु सीमा के पुरूष अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 16 जुलाई को सवेरे 10 बजे उपस्थित होकर प्लेसमेंट कैम्प में शामिल हो सकते है।
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*जिले की मितानिनों के खाते में प्रोत्साहन राशि अंतरित*
*जिला अस्पताल सहित सभी विकासखण्डों में कार्यक्रम आयोजित*
बिलासपुर/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य समेत जिले की मितानिनों के खातों में माह अप्रैल एवं मई की प्रोत्साहन राशि 90 करोड़ 8 लाख 84 हजार 20 रूपए बटन दबाकर हस्तांतरित किया। इसमें कंेद्र और राज्य अंश और मितानिन निधि की राशि शामिल है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण चौहान की अध्यक्षता में जिला अस्पताल के सभागृह में नवा सौगात कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां सीएमएचओ श्री प्रभात श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉ. अनिल गुप्ता, आरएमओ एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की टीम सहित जिले की मितानिन कार्यकर्ता भी उपस्थित थी।
इस अवसर पर श्री चौहान ने मितानिनों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्याें की सराहना की। उन्होंने बताया कि अब प्रति माह सभी मितानिनों को राशि का भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र मे सहयोग देने के लिए अग्रणी रहने वाली मितानिनें राशि प्राप्त होने पर बहुत खुश थीं। उन्होने इसके लिए शासन के प्रति आभार जताया। जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखण्डों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। - बिलासपुर/ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीपत बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र नवागांव में फलदार पौधे लगाए गए। पूर्व जनपद सदस्य मनहरण लाल यादव के मुख्य आतिथ्य में परियोजना अधिकारी प्राथमिक शाला के शिक्षक तथा बड़ी संख्या में ग्राम की महिलाएं व केंद्र के बच्चों की उपस्थिति में एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बेटी ममता के नाम, महतारी वंदन हितग्राही रोशनी लासकर, जल शक्ति से नारी शक्ति रीमा साहू द्वारा फलदार पौधे लगाया गया। उन सभी ने पौधों के बड़े होते तक सुरक्षा का संकल्प भी लिया।
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*पौधा रोपण पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली बढ़ाने की दृष्टि से प्रतिबद्धता*
रायपुर। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह ने अपने निवास पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। कलेक्टर ने निवास पर आम और कटहल के पौधे लगाए। पौधा रोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मातृत्व के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का सुंदर तरीका भी है। कलेक्टर ने वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जागरूक किया और इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता सिंह, माता, मौसी ने वृक्षारोपण किया । -
*सराहना करते हुए कहा ऐसा मॉडल अन्य जगह भी लागू होना चाहिए*
*विद्यार्थियों से बातचीत कर वित्त आयोग की कार्य-प्रणाली की दी जानकारी*
रायपुर/ 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने नालंदा परिसर की लाईब्रेरी का देर रात पहुंचकर अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल के साथ वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे।
इस मौके पर श्री पनगढ़िया के साथ अन्य सदस्य डॉ. सौम्यकांति घोष, श्रीमती एन्नी जार्च मैथ्यू, वित्त आयोग के सचिव श्री रित्विक पांडे भी उपस्थित थे। उनका कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह तथा अन्य अधिकारियों ने गुलाब फूल और विवेकानंद साहित्य देकर स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने लाईब्रेरी की कार्य प्रणाली, विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था, पुस्तकों को इशू करने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी ली। श्री पनगढ़िया ने नालंदा परिसर की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि नालंदा परिसर की लाईब्ररी में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण और बहुत अच्छी सुविधा है। ऐसे वातावरण में विद्यार्थी तन्मयता से इतनी रात को भी निश्चिंत होकर अध्ययन कर रहे हैं। उनके लिए विविध प्रकार की व्यवस्था है जिससे उन्हें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। ऐसा मॉडल अन्य जगह पर लागू किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने अध्ययनरत् विद्यार्थियों से बातचीत की। विद्यार्थियों ने उनसे आयोग से संबंधित प्रश्न किए। श्री पनगढ़िया ने तथा अन्य सदस्यों ने वित्त आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बताया आयोग के सदस्यों को बताया कि यहां पर 500 रूपए की शुल्क पर सदस्यता प्रदान की जाती है। यहां पर विद्यार्थियों की मांग के आधार पर पुस्तकों की समय-समय पर खरीदी की जाती है और जिस किताब की ज्याद मांग हो उसे ज्यादा संख्या में खरीदा जाता है, ताकि अधिकाधिक सदस्य अध्ययन कर सके। विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे, सातों दिन अध्ययन की सुविधा है। लाईब्रेरी के अलावा बाहर में भी बैठने की व्यवस्था की गई है। श्री चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को लाईब्ररी के भू-तल, प्रथमतल और रूफ टॉप का भी अवलोकन कराया और बताया कि यहां पर लंबी वेटिंग होने के कारण भविष्य में रूफ टॉप में बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी। इस अवसर पर कलेक्टर श्री गौरव सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप उपस्थित थे।
*बिना इशू कराए पुस्तक ले जाने में बजा सिग्नल, सदस्यों ने देखी यह व्यवस्था*
लाईब्रेरी के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि यहां पर आरएफआईडी की व्यवस्था लागू की गई है। जिसमें आईडी कार्ड में चिप लगा गया है। पुस्तक इशू करते समय चिप आईडी स्कैन किया जाता है। बिना इशू कराए किताब ले जाने पर सिग्नल बजता है जिससे प्रबंधन को जानकारी मिल जाती है। इसे प्रायोगिक तौर पर प्रतिनिधि मंडल को दिखाया गया। जैसी ही इंडियन पॉलिटी बिना इशू कराए बाहर ले गए, वैसे ही सिग्नल बजा। इस पर सदस्यों ने खुशी जताई। -
भिलाईनगर। शासन के आदेशानुसार नवीनीकृत राशन कार्डो का वितरण नगर पालिक निगम भिलाई के सभी पाॅचो जोन क्षेत्र के कापरेटिव सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है। पहले जिन राशन कार्डो का नवीनीकृत किया जा चुका है उसका वितरण राशन दुकानो के माध्यम से किया जा रहा है। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने राशन कार्ड वितरण के लिए सभी जोन में अधिकारियो/कर्मचारियों की डयूटी आदेश जारी किये है।
जोन क्रं. 01 नेहरू नगर में 21, जोन क्रं. 02 वैशाली नगर में 24, जोन क्रं. 03 मदर टेरेसा नगर में 16, जोन क्रं. 04 शिवाजी नगर में 25 एवं जोन क्रं. 05 सेक्टर 06 में 14 अधिकारी/कर्मचारियों की डयूटी लगी है। अधिकृत कर्मचारी 2 से 3 कापरेटिव सोसायटी पर संपर्क करके पुराने जमा राशन कार्ड प्राप्त करेगें। नवीनीकृत राशन कार्ड प्राप्त होने पर वहीं से निःशुल्क वितरण कर देगें। प्रत्येक जोन के राजस्व अधिकारी राशन कार्ड वितरण का माॅनिटरिंग कर रहे है। प्रतिदिन वितरित किये गये राशन कार्डोे की जानकारी वाहट्सअप गु्रप में डाल रहे है।
हितग्राही अपने पुराने राशन कार्ड लेकर राशन दुकानो पर जाकर जमा कर दें। वहीं से उन्हे नवीनीकृत राशन कार्ड वितरित कर दिया जायेगा। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लगभग 83119 राशन कार्ड का वितरण किया जाना है। जिसमें से 17426 राशन कार्ड का वितरण सभी उचित मूल्य की दुकानो द्वारा किया जा चुका है। शेष राशन कार्ड का वितरण जारी है। इस प्रकार सामान्य, अंत्योदय, निराश्रित, प्राथमिकता एवं निःशक्त राशन कार्डो का वितरण किया जा रहा है।
वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सभी राशन कार्डधारियो सेे अपील की है कि अपने अपने राशन कार्डो का नवीनीकरण करावा लें। अभी निगम के अधिकारी/कर्मचारी राशन दुकानो में बैठकर राशन कार्ड का वितरण कर रहे है, बाद में परेशानी होगी। नवीनीकृत राशन कार्ड के आधार पर ही कार्डधारी शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली सुविधाओ का लाभ ले सकेगेे। वार्ड के पार्षदगण एवं जनप्रतिनिधि राशन कार्ड वितरण में भी सहयोग कर रहे है। नियमानुसार राशन कार्ड प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड बनाया जा जाता है । - भिलाईनगर। आज महापौर परिषद के समक्ष विचारार्थ 13 विषय विचारार्थ के गए। प्रथम निगम के जलकार्य विभाग अंतर्गत शिवनाथ इंटरवेल 77, 2.72 एवं 105 एमएलडी जलशोधन संयंत्र का संचालन एवं संधारण कार्य हेतु 82 प्लेसमेंट श्रमिको का जलप्रदाय व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इस हेतु अलग-अलग जगह मे ंपदस्थापना किया जाता है। प्लेसमेंट के माध्यम से श्रमिक उपलब्ध कराने की पूर्व से नस्ती प्रचलित है। जिसका कार्य अवधि अगस्त 2024 में समाप्त हो रही है। इसमे राशि 152.25 लाख (एक करोड़ बावन लाख पच्चीस हजार) की अनुमति प्रदान की गई। इसमें 15 कुशल, 28 अर्घकुशल, 39 अकुशल श्रमिक पूर्व की भांति कार्य करेगें।फिल्टर प्लांट से टंकी तक जोड़ने के लिए मुख्य पाईप लाईन बिछाने का कार्य जिसकी लागत 193.10 लाख (एक करोड़ तिरानवे लाख दस हजार) कार्यादेश की अनुमति प्रदान की गई। 15वें वित्त आयोग अंतर्गत सी.एण्ड.डी. वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के संबंध में 291.00 लाख (दो करोड़ इन्कानवे लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई। निगम क्षेत्र में उच्चस्तरीय जलगार में डबल वेल्यू सिस्टम करने 141.26 लाख की प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ निविदा आमंत्रित करने की पुष्टि महापौर परिषद ने की। छत्तीसगढ़ नगर पालिका भवन/भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण नियम 2021 को वर्ष 2024-25 में निगम क्षेत्र के भूमि एवं भवनो के लिए कर योग्य संपत्ति मूल्य निर्धारण की अनुमति प्रदान की गई। कुरूद तालाब, कोहका तालाब को अध्यक्ष छत्तीसगढ़ निषाद मतस्य उद्योग सह समिति मर्यादित एवं निगम क्षेत्र में सिवरेज सफाई के लिए प्रस्तुत प्रकरण को सलाहकार समिति के माध्यम से आगामी महापौर परिषद में रखने को कहा है।जोन क्रं. 04 शिवाजी नगर वार्ड क्रं. 45 बालाजी नगर में स्थित डिजीटल लाईबे्ररी को संचालन, संधारण एवं प्रबंधन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से किराये पर उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की। जोन क्रं. 01 नेहरू नगर क्षेत्रांतर्गत मुख्य राष्ट्रीय मार्ग के किनारे कर्मा चैंक से सुपेला चैंक होते हुए लोहिया पेट्रोल पम्प तक छतिग्रस्त नाला का पुनः निर्माण कार्य की अनुशंसा प्रदान की गई। निगम क्षेत्र में सीवरेज सफाई के लिए वील लैब्रोज, ट्रक माउटंेन सेक्शन कम जेटिगं मशीन क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। वार्ड क्रं. 06 प्रियदर्शिनी परिसर पश्चिम में सेमी ओलंपिक स्वीमिंग पुल का निर्माण और निगम क्षेत्र में मटेरियल रिकवरी सेंटर निर्माण कार्य की अनुशंसा प्रदान की गई। इस प्रकार महापौर परिषद ने 13 विषयों पर चर्चा करते हुए निर्णय लिये।महापौर परिषद की बैठक में प्रभारी सदस्य लक्ष्मी पति राजू, एकांश बंछोर, सीजू एन्थोनी, केशव चैबे, आदित्य सिंह, साकेत चंद्राकर, चंद्रशेखर गंवई, मन्नान गफ्फार खान, लालचंद वर्मा, मीरा बंजारे, मालती ठाकुर, रीता सिंह गेरा, सहित प्रभारी आयुक्त अशोक द्विवेदी, सचिव उपायुक्त नरेन्द्र बंजारे, जोन आयुक्त सुशील कुमार चैधरी, कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा, भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख, राजस्व अधिकारी पटेल, अभियंता रवि सिन्हा आदि उपस्थित रहे।
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*मछली-मटन मार्केट की समस्याओं का निराकरण करने दिए निर्देश*
बिलासपुर. /नगर निगम क्षेत्र में आयोजित किये जा रहे जन समस्या निवारण शिविरों को अच्छा जन प्रतिसाद मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग शिविरों में पहुंचकर अपनी छोटी-छोटी समस्याओं का त्वरित निदान करा रहे हैं। कलेक्टर अवनीश शरण एवं निगम आयुक्त अमित कुमार ने आज 27 खोली, जरहाभांठा एवं टिकरापारा में आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। ये शिविर नगर के भिन्न -भिन्न वार्डों में 10 अगस्त तक लगेंगी।
कलेक्टर श्री शरण ने शिविरों में पहुंच रही समस्याओं की प्रकृति एवं उनके निदान के तौर -तरीकों की जानकारी ली। उन्होंने समस्या लेकर पहुंचे कुछ लोगों से चर्चा भी की। एक एक अधिकारियों के टेबल पर पहुंचकर समस्याओं के निदान प्रक्रिया समझी। उन्होंने इन सभी आवेदनों का पंजी में दर्ज करने के निर्देश दिए ताकि फालो-अप किया जा सके। ज्यादातर लोग राशन कार्ड को लेकर आवेदन देने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यथासंभव आवेदन का मौके पर ही समाधान किया जाये। बड़ी उम्मीद के साथ लोग शिविरों में पहुंचते हैं। यदि कोई आवेदन नियम कायदों में फिट नहीं बैठता तो विनम्रता पूर्वक मार्गदर्शन दें। शिविरों में प्रमुख रूप से राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नामांतरण,सम्पति कर, लाईट,राजस्व प्रकरण, आवास, सड़क एवं नाली निर्माण, भवन निर्माण अनुमति, कचरा कलेक्शन आदि से संबंधित समस्याओं के आवेदन लिये जा रहे हैं।*मछली- मटन मार्केट का किया निरीक्षण -*
कलेक्टर अवनीश शरण ने तोरवा स्थित मछली एवं मटन मार्केट का भी निरींक्षण किया। विक्रेताओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने परिसर की रोज साफ-सफाई करने और गेट में लाईट लगाने के निर्देश दिए। परिसर में स्थित टॉयलेट की सफाई कर इसे चालू करने के निर्देश दिए। थोक मछली बाजार के लिए बने दुकानों को भी देखा। आवश्यक मरम्मत कर शनिचरी बाजार में संचालित थोक मछली बाजार को भी यहां स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। - रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए परिषद को धन्यवाद देते हुए उनके इस पहल की सराहना की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी मौजूद थे।परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर परिषद द्वारा मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीद जवानों का पुण्य स्मरण कर श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया जाता है।परिषद की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश के 16 जिलों में युवाओं को मानवीय संस्कार और राष्ट्र सेवा के लिए सेना ने शामिल होने का प्रशिक्षण उनके द्वारा दिया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व कारगिल सैनिक सर्व श्री खेमचन्द निषाद, दीनालाल साहू, रोहित कुमार, रूपेन्द्र साहू और विजय कुमार डागा उपस्थित थे ।
- मुंगेली ।उद्यानिकी फसल अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक आदि के उत्पादन से जुड़े किसान अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा के लिए संबंधित किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। साग-सब्जी एवं फलों की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों को प्रतिकूल मौसम से होने वाले क्षति से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि इच्छुक ऋणी-अऋणी किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कम्पनी, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इच्छुक कृषकों को अधिसूचित फसलों की बीमित राशि का 05 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर देना होगा। इस हेतु बीमा कम्पनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि श्री विशाल गुलाटी मोबाईल नम्बर 7224991180 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि श्री ताराचंद मोबाईल नम्बर 9617739731 पर सम्पर्क कर सकते हैं।अधिसूचित फसलों में टमाटर के लिए देय प्रीमियम 06 हजार रूपए, बैगन के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम 03 हजार 850 रूपए, अमरूद के लिए 02 हजार 250 रूपए, केला के लिए 08 हजार 250 रूपए, पपीता के लिए 06 हजार 250 रूपए, मिर्च के लिए 04 हजार 500 रूपए और अदरक के लिए 07 हजार 500 रूपए किसानों को देना होगा। इस योजना में अऋणी कृषक को शामिल होने के लिए घोषणा पत्र के साथ फसल बोआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह ऋणी कृषक, जो योजना में शामिल होना नहीं चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अनुसार बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस के पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
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मुंगेली । भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण युवाओं को निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर एवं आधार कार्ड के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जमकोर में सम्पर्क कर पंजीयन कराया जा सकता है। साथ ही मोबाईल नम्बर 9977230975 व 9827866639 में व्हाट्सअप से जानकारी दी जा सकती है।
गौरतलब है कि अग्निवीर थल सेना भर्ती की लिखित परीक्षा 22 अप्रैल से 03 मई तक आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के 08 हजार 500 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इन सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण रायगढ़ जिले में 04 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें 106 किलोमीटर दौड़, बीम पुल अप, 09 फीट गड्ढा कूदना और बैलेंसिंग बीम से चलना आदि शामिल है। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को पृथक से दी जाएगी। - राजनांदगांव । जिले में शेष 671 प्राथमिक शालाओं में 42 लाख 62 हजार रूपये की लागत से जनसहभागिता एवं सहयोग से संपर्क डिवाईस लगाए गए। पहले 100 स्कूलों में यह लगाया गया था। इस तरह जनसहयोग से सभी प्राथमिक सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बना लिया गया है। संपर्क डिवाईस के माध्यम से बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति बढ़ी है।कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपर्क टीवी कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट स्कूल अंतर्गत योगदान देने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में 671 प्राथमिक शालाओं में 42 लाख 62 हजार रूपये की लागत से जनसहभागिता एवं सहयोग से संपर्क डिवाईस लगाए गए हैं। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में किया गया यह कार्य प्रशंसनीय है। संपर्क डिवाईस के माध्यम से बच्चों के सीखने की प्रवृत्ति बढ़ी है। स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चे कविता, गणित, विज्ञान एवं अन्य विषयों को रूचि लेकर सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी अपना सहयोग दिया है।इस अवसर पर जिला पंचायत की सीईओ सुरूचि सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा सतीश व्योहरे, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आनंद शर्मा, बैंक आफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख अनंत माधव, उप महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास) अंचल कार्यालय रायपुर के भारत कुमार चावड़ा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की प्रभारी सहायक आयुक्त दीक्षा गुप्ता, जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तनूजा मांझी, जनपद पंचायत डोंगरगांव की सीईओ नवीन कुमार, छुरिया सीईओ नारायण बंजारा, डोंगरगढ़ की सीईओ दिव्या ठाकुर, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय खए प्राचार्य डॉ् केएल टांडेकर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना क्रमांक 2 खए कार्यपालन अभियंता आरआर खरे,जल संसाधन संभाग खए प्रभारी कार्यपालन अभियंता जीडी रामटेके, कृषि इबआघ खए उप संचालक एनएल पाँडेय, व्यापार एवं उद्योग इबआघ खए महाप्रबंधक सानु वर्गिस, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खए कार्यपालन अभियंता समीर शर्मा, सहकारी संस्थाएं खई उप पंजीयक शिल्पा अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग खए कार्यपालन अभियंता एके चौहान, आबकारी विभाग खए सहायक आयुक्त यदुनंदन राठौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डआ. नेतराम नवरत्न, जिला खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर, जिला खाद्य अधिकारी रविँद्र सोनी को सम्मानित किया गया।
- -सराहना करते हुए कहा ऐसा मॉडल अन्य जगह भी लागू होना चाहिए-विद्यार्थियों से बातचीत कर वित्त आयोग की कार्य-प्रणाली की दी जानकारीरायपुर / 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने नालंदा परिसर की लाईब्रेरी का देर रात पहुंचकर अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल के साथ वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे।इस मौके पर श्री पनगढ़िया के साथ अन्य सदस्य डॉ. सौम्यकांति घोष, श्रीमती एन्नी जार्च मैथ्यू, वित्त आयोग के सचिव श्री रित्विक पांडे भी उपस्थित थे। उनका कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह तथा अन्य अधिकारियों ने गुलाब फूल और विवेकानंद साहित्य देकर स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने लाईब्रेरी की कार्य प्रणाली, विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था, पुस्तकों को इशू करने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क की जानकारी ली। श्री पनगढ़िया ने नालंदा परिसर की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि नालंदा परिसर की लाईब्ररी में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण और बहुत अच्छी सुविधा है। ऐसे वातावरण में विद्यार्थी तन्मयता से इतनी रात को भी निश्चिंत होकर अध्ययन कर रहे हैं। उनके लिए विविध प्रकार की व्यवस्था है जिससे उन्हें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा। ऐसा मॉडल अन्य जगह पर लागू किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने अध्ययनरत् विद्यार्थियों से बातचीत की। विद्यार्थियों ने उनसे आयोग से संबंधित प्रश्न किए। श्री पनगढ़िया ने तथा अन्य सदस्यों ने वित्त आयोग की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी।कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आयोग के सदस्यों को बताया कि यहां पर 500 रूपए की शुल्क पर सदस्यता प्रदान की जाती है। यहां पर विद्यार्थियों की मांग के आधार पर पुस्तकों की समय-समय पर खरीदी की जाती है और जिस किताब की ज्याद मांग हो उसे ज्यादा संख्या में खरीदा जाता है, ताकि अधिकाधिक सदस्य अध्ययन कर सके। विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे, सातों दिन अध्ययन की सुविधा है।लाईब्रेरी के अलावा बाहर में भी बैठने की व्यवस्था की गई है। डॉ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को लाईब्ररी के भू-तल, प्रथमतल और रूफ टॉप का भी अवलोकन कराया और बताया कि यहां पर लंबी वेटिंग होने के कारण भविष्य में रूफ टॉप में बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी।बिना इशू कराए पुस्तक ले जाने में बजा सिग्नल, सदस्यों ने देखी यह व्यवस्थालाईब्रेरी के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि यहां पर आरएफआईडी की व्यवस्था लागू की गई है। जिसमें आईडी कार्ड में चिप लगा गया है। पुस्तक इशू करते समय चिप आईडी स्कैन किया जाता है। बिना इशू कराए किताब ले जाने पर सिग्नल बजता है जिससे प्रबंधन को जानकारी मिल जाती है। इसे प्रायोगिक तौर पर प्रतिनिधि मंडल को दिखाया गया। जैसी ही इंडियन पॉलिटी बिना इशू कराए बाहर ले गए, वैसे ही सिग्नल बजा। इस पर सदस्यों ने खुशी जताई।
- रायपुर /राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 217.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 12 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 361.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 107.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 163.2 मिमी, बलरामपुर में 259.3 मिमी, जशपुर में 199.4 मिमी, कोरिया में 184.7 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 157.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।इसी प्रकार, रायपुर जिले में 180.2 मिमी, बलौदाबाजार में 247.2 मिमी, गरियाबंद में 185.1 मिमी, महासमुंद में 183.0 मिमी, धमतरी में 185.9 मिमी, बिलासपुर में 286.3 मिमी, मुंगेली में 240.6 मिमी, रायगढ़ में 272.2 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 158.7 मिमी, जांजगीर-चांपा में 233.0 मिमी, सक्ती में 213.5 कोरबा में 359.2 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 282.5 मिमी, दुर्ग में 132.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 205.3 मिमी, राजनांदगांव में 175.5 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 185.5 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 161.3 मिमी, बालोद में 203.5 मिमी, बेमेतरा में 116.6 मिमी, बस्तर में 273.4 मिमी, कोण्डागांव में 175.8 मिमी, कांकेर में 214.4 मिमी, नारायणपुर में 276.9 मिमी, दंतेवाड़ा में 256.8 मिमी और सुकमा में 354.0 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।
- रायपुर / केन्द्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल नवा रायपुर के एक निजी होटल में आज शुक्रवार को सवेरे उद्योग और वाणिज्य संगठनों के प्रतिनिधियो के साथ चर्चा हुई। इस अवसर पर उद्योग विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, संचालक कोष एवं लेखा श्री महादेव कावरे सहित उद्योग एवं वित्त विभाग के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण एवं अन्य अधोसंरचना विकास तथा आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।इस दौरान आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पाण्डा, डॉ. सौम्यकांति घोष तथा आयोग के सचिव श्री ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव श्री कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक श्री राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।
- -मुख्यमंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व मिलने पर दी बधाईरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री कश्यप के लम्बे संसदीय अनुभव का लाभ विधानसभा में कार्य संचालन में मिलेगा।
- रायपुर। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य विभाग का प्रभार दिया गया है। वे अपने वर्तमान दायित्यों के साथ ही संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी संभालेंगे।केदार कश्यप को नए विभाग का प्रभार मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बधाई दी है।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा- मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री केदार कश्यप जी को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के वर्तमान दायित्वों के साथ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार मिलने पर बहुत-बहुत बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।
- -फसल बीमा की अंतिम 31 जुलाई तक निर्धारितदंतेवाड़ा। कार्यालय उप संचालक कृषि द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार खरीफ वर्ष 2024 हेतु मुख्य फसल धान असिंचित मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं उड़द को अधिसूचित किया गया हैं। खरीफ वर्ष 2024 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। इसमें किसानों को फसल के प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीट व्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं, जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो, अनिवार्य रूप से सम्मिलित होगे। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी अथवा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज (नवीनतम आधार कार्ड कापी, नवीनतम भूमि प्रमाण-पत्र, बैंक पास बुक के पन्ने की कापी जिस पर खाता नम्बर अंकित हो इत्यादि) प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते है।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024 तक जिले के लिए एच.डी. एफ.सी इंश्योरेंस कंपनी को निविदा के आधार पर चयनित किया गया है। किसानों के द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, खरीफ वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम राशि धान असिंचित 840 रुपये, मक्का 800 रुपये, उड़द 440 रुपये, कोदो 320 रुपये, कुटकी 340 रुपये एवं रागी 300 रुपये प्रति हेक्टर देय है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में किसान के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा। अतः कृषकों से अपील की गयी है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इस संबंध में किसान संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी, एच.डी.एफ.सी इंश्योरेंस एवं लोक सेवा केन्द्र से अपने फसलों का बीमा करा सकते है।
- -क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को विजन डाक्यूमेंट में शामिल करने के निर्देशरायपुर । मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन और उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग श्री अमिताभ जैन ने गुरुवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 डाक्यूमेंट पर सभी संभागों, जिलों से सुझावों लिए गए। छत्तीसगढ़ के विकास और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। जिला स्तर पर विशिष्ट समस्याओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं पर जिला कलेक्टरों से प्राप्त सुझावों पर गहन चर्चा की गई।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विजन डाक्यूमेंट में शामिल करने जरूरी कार्यवाही करें। उन्होंने विजन डाक्यूमेंट के संबंध में जिलों के जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और विद्यार्थियों के सुझाव प्राथमिकता से लिए जाए। जिससे विजन 2047 दस्तावेज वास्तव में समावेशी और हर क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सके। आगामी दिनों में विजन डाक्यूमंेट 2047 के संबंध में आयोजित संवाद कार्यक्रम में लोगों की जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए।गौरतलब है कि आजादी के अमृतकाल (2047) तक भारत को विकसित बनाने प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आह्वान किया है। प्रदेश सरकार द्वारा 2047 तक छत्तीसगढ़ के समग्र विकास व नागरिकों की समृद्धि का रोडमैप तय करने के लिए विजन डाक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसे प्रदेश स्थापना दिवस को नागरिकों को समर्पित किया जाएगा। राज्य शासन ने विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का दायित्व राज्य नीति आयोग को सौंपा गया है। सदस्य, राज्य नीति आयोग ने इस अवसर पर बताया कि विजन डाक्यूमेंट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को विकास के नए आयामों तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे जनता की आवाज को प्राथमिकता दें और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। बैठक में सभी संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विशेष जरूरतों और विकास योजनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक में प्राप्त सुझावों और विचारों को विजन 2047 डाक्यूमेंट में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे यह डाक्यूमेंट वास्तविक धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हो सके। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग की ओर से सदस्य डॉ के सुब्रमणियम, सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरड़िया भी शामिल थे।
- रायपुर ।उद्योग विभाग के समन्वय से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेमीनार शुक्रवार 12 जुलाई को शाम 4 बजे से होटल सयाजी रायपुर में रखा गया है। उक्त कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन शामिल होगें। इस सेमीनार में स्थानीय उद्योगों और कंपनियों को शेयर मार्केट के माध्यम से निवेश प्राप्त करने हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा। स्थानीय कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ जारी करने और निवेश प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में यह आयोजन काफी अहम साबित होगा।कार्यक्रम के स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में उद्योग विभाग का यह आयोजन प्रदेश के छोटे-बड़े कंपनियों के लिए निवेश प्राप्त करने का यह प्रयास स्थानीय व्यवसायियों के लिए उनके उद्योग को बढ़ाने में निवेश प्राप्त करने का सबसे बेहतर माध्यम बनेगा। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा सेमीनार में उपस्थित होने वाले उद्यमी नए निवेशकों से निवेश प्राप्त करने के लिए आईपीओ से जुड़ सकेंगे।इस सेमीनार में निवेश के इच्छुक उद्योग और कंपनियों को उनके एनएसई रजिस्ट्रेशन, हैंड हैंडलिंग, तकनीकी गाईड करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने संबंधी सारी प्रक्रिया की बेसिक जानकारी दी जाएगी। अब तक इस संबंध में 60 उद्यमियों ने रुचि दिखाई है, शेष उद्यमी सीधे सेमीनार में पहुंच सकते है।
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रायपुर,। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना के तहत जीपीएम जिले से 49 तीर्थयात्रियों के दल को कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी 49 तीर्थ यात्रियों को दुर्गा चौक पेंड्रा में इक्कठा कर विभिन्न वाहनों में बिठाकर उन्हें रेलवे स्टेशन बिलासपुर के लिए रवाना किया। ये सभी तीर्थयात्री बिलासपुर से ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान किए। कलेक्टर ने सभी तीर्थ यात्रियों को मिठाई खिलाया और पुष्प भेंट कर उनके मंगलमय यात्रा की कामना की। तीर्थयात्रियों के दल में जनपद पंचायत गौरेला से 12, पेंड्रा से 12 एवं मरवाही से 13 और नगर पालिका परिषद पेंड्रा से 5 एवं गौरेला से 7 तीर्थयात्री शामिल है। इनमें 29 पुरुष और 20 महिला तीर्थयात्री शामिल है। तीर्थ यात्रियों के रवानगी के अवसर पर परियोजना निदेशक जिला पंचायत (डीआरडीए) श्री केपी तेंदुलकर, एसडीएम पेंड्रारोड श्री अमित बैक एवं सीएमओ पेंड्रा श्री के एल निर्मलकर और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।
- -विश्वविद्यालय की विद्या परिषद ने किया अनुमोदनरायपुर।, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जुलाई-अगस्त से प्रारंभ नये शैक्षणिक सत्र मंे नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया जाएगा। इन प्रावधानों के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में चार वर्ष की पढ़ाई पूर्ण न कर पाने वाले विद्यार्थियों को बीच मंे पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। अब सैद्धान्तिक पढ़ाई की बजाय प्रायोगिक पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और इसे रोजगारमूलक बनाया जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाईन प्लेटफॉम के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। पढ़ाई की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए नियमित अध्यापकों के अलावा विजिटिंग प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस तथा एडजंट फैकल्टी की नियुक्ति भी की जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित विद्या परिषद की बैठक में इस आशय के निर्णय लिये गये।गौरतलब है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की विद्या परिषद की बैठक 09 जुलाई 2024 को आयोजित की गई, जिसमें स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इसी शैक्षणिक सत्र (2024-25) से लागू किये जाने के प्रस्ताव को पारित किया गया। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम जिसमें बी.एस.सी. (आनर्स) कृषि, बी.टेक. कृषि अभियांत्रिकी एवं बी.टेक. खाद्य प्रौद्योगिकी में इसे लागू किया जावेगा। इस नीति के लागू होने के उपरान्त स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में यदि पाठ्यक्रम स्तर की पढ़ाई छोड़ना चाहे तो उन्हें इसकी अनुमति होगी और इसके साथ उन्हें 10 सप्ताह का इंटर्नशिप कोर्स करने के साथ प्रथम वर्ष के उपरान्त प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्रदान किया जायेगा। यदि वह द्वितीय वर्ष के बाद पाठ्यक्रम की पढ़ाई से बाहर होता है तो इसी अवधि की इंटर्नशिप करने पर डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर स्व-रोजगार या रोजगार कर सकते हैं। अगर उन्हें स्व-रोजगार या रोजगार में कुछ दिन कार्य करने के उपरान्त असंतुष्टि मिलती है और वह आगे की पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो वे पुनः अपने स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं, परन्तु यह अवधि उनके प्रवेश लेने के एवं स्नातक उपाधि पूर्ण करने के सात वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- -उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्माबोड़ला । उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के पहल पर 10 जुलाई को कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के वनांचल क्षेत्र ग्राम चिल्फीघाटी में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उपमुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह शिविर प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख को 3 माह तक आयोजित किया जाएगा।ग्राम चिल्फी में आयोजित इस शिविर में 178 लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में विशेषज्ञ शिशु रोग, हड्डी रोग, स्त्री रोग, नेत्र, दंत, चर्म, फिजियोथेरेपी, मनोरोग और सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार संबंधी इलाज की सेवाएं प्रदान की गईं। एनसीडी प्रोग्राम के तहत 70 लोगों की स्क्रीनिंग जांच भी की गई।बोड़ला बीएमओ डॉ. विवेक चंद्रवंशी ने बताया कि शिविर में 178 मरीजों का जांच कर उपचार किया गया। एनसीडी प्रोग्राम के तहत 70 लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग की गई। 15 लोगों का मलेरिया, 30 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें 9 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन की सलाह दी गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा 35 महिलाओं का चेकअप किया गया, जिसमें से 1 महिला को जिला अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई। शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा 52 मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें 2 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती के लिए चिन्हित किया गया। ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ द्वारा 20 मरीजों का, सर्जरी रोग विशेषज्ञ द्वारा 14 मरीजों का उपचार किया गया और मरीजों को सर्जरी के लिए चिन्हांकित किया गया। दंत चिकित्सक द्वारा 9 मरीजों का उपचार किया गया।यह स्वास्थ्य शिविर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर आयोजित किया गया है, जिससे वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के शिविरों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उनके निकटतम स्थान पर ही उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वे गंभीर बीमारियों से बचाव कर पा रहे हैं।












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