बिलासपुर/एसआईआर गणना फॉर्म की मैपिंग में बीएलओ द्वारा हुई त्रुटि सुधार ली गई है। मालूम हो कि बिलासपुर निवासी विजय केशरवानी के फॉर्म की बीएलओ ऐप में मैपिंग के दौरान हुई त्रुटि के कारण इनका  बिलासपुर विधानसभा के स्थान पर भिलाईनगर विधानसभा में मैपिंग दिखा रहा था। जिला निर्वाचन कार्यालय के संज्ञान में आने पर तत्काल इसमें सुधार कर केशरवानी जी का नाम बिलासपुर विधानसभा में सफ़लतापूर्वक मैप कर लिया गया है।

बिलासपुर / राज्य सरकार ने अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण को अधिक वैज्ञानिक और स्पष्ट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के तहत वर्ष 2025-26 की नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू कर दी हैं। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन पिछले 7-8 वर्षों से लंबित था, जिसके कारण वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन मूल्य के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा था।

इन विसंगतियों को दूर करने और किसानों तथा आम जनता को उनकी संपत्ति का वास्तविक मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से व्यापक सुधार किए गए हैं। नई गाइडलाइन दरें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एकसमान, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं।

शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से एक ही मार्ग पर स्थित भूखंडों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित थीं, जिससे नागरिकों में असंतोष और पंजीयन प्रक्रिया में भ्रम उत्पन्न होता था। नई गाइडलाइन में मुख्य मार्ग और अन्य मार्ग के आमने-सामने स्थित क्षेत्रों की दरों को एक समान कर दिया गया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में अनावश्यक कंडिकाओं को समाप्त करते हुए वार्डवार संरचना को सरल बनाया गया है, जिससे आमजन अब आसानी से अपनी संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य समझ सकेंगे।

जांजगीर-नैला में मुख्य मार्ग चांपा रोड पर वार्ड 8 में दर 26,000 रुपये प्रति वर्गमीटर और इसी मार्ग पर वार्ड 17 में 22,800 रुपये प्रति वर्गमीटर दर निर्धारित थी, जबकि दोनों स्थान भौगोलिक और व्यावसायिक दृष्टि से समान थे। नई गाइडलाइन में इस विसंगति को समाप्त करते हुए दोनों क्षेत्रों में एक समान दर लागू कर दी गई है।

इसी तरह, नगर पालिका परिषद चांपा के महादेव वार्ड में 20 मीटर भीतर स्थित संपत्ति के लिए दो अलग-अलग दरें 12,480 तथा 7,880 रुपये निर्धारित थीं, जिससे पंजीयन के समय Rate Overlapping की समस्या आती थी। अब इन कंडिकाओं को एकीकृत कर एक समान दर निर्धारित कर दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी मार्गों के आमने-सामने स्थित भूमि के दरों में असमानता एक बड़ी समस्या थी। नई गाइडलाइन में ग्रामों का समूहीकरण कर समान महत्व वाले ग्रामों के लिए समान दरें लागू की गई हैं। मुख्य मार्ग से लगते दोनों ओर के गांवों को एक जैसा दर प्रदान करने से किसानों को अधिग्रहण या विक्रय के समय वास्तविक मूल्य का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गमीटर दर समाप्त कर अभिविन्यास आधारित दर लागू की गई है, जिससे मूल्यांकन अधिक सरल और पारदर्शी होगा।

नई गाइडलाइन दरों को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य किसानों और आम जनता को उनका वास्तविक अधिकार देना है। पुरानी दरों के कारण कई मामलों में किसानों को भूमि अधिग्रहण में कम मुआवजा मिलता था और खरीदारों को भी हाउसिंग लोन कम राशि में स्वीकृत होता था। नई दरें इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि दरों का यह संतुलित और तर्कसंगत पुनरीक्षण रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाएगा, काले धन पर रोक लगाएगा और पंजीयन प्रक्रिया को विवाद रहित बनाएगा। नई गाइडलाइन दरें न केवल संपत्ति बाजार को व्यवस्थित करेंगी, बल्कि पूरे प्रदेश में विकास की गति को भी बढ़ावा देंगी।

 बिलासपुर/ उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज दुर्ग में डेल्ही पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान स्कूल के मेधावी छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विधायक श्री रिकेश सेन भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने वार्षिकोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि आपके जीवन का हर एक मिनट बेहद कीमती है। यदि इसे समझ लिया जाए तो ऊँचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने छात्रों से माता-पिता के सपनों को साकार करने और परिवार का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक-एक मिनट का सही उपयोग ही सफलता का आधार है। चेहरे पर उत्साह, प्रसन्नता और आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति को ऊँचाई तक ले जाती है। निराशा और हताशा जीवन में सफलता की राह में बाधक होते हैं। श्री साव ने छात्रों से कहा कि बड़ी-बड़ी मंजिलें तय करने से पहले अपने लिए दिशा तय करना जरूरी है। दिशा स्पष्ट हो तो ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़कर ऊँचाईयां हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि छोटी सी नौकरी से शुरुआत कर मिसाइलमैन और फिर देश का राष्ट्रपति बनना इस बात का प्रमाण है कि क्षमता और संकल्प से कुछ भी संभव है।

उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि डिप्रेशन जैसे शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दें। छोटी-मोटी असफलताओं से घबराना नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना है।

डीपीएस, दुर्ग के प्रबंधन समिति के सदस्य श्री एच.एस. बत्रा, 'हरिभूमि' के प्रधान संपादक तथा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉ. हिमांशु द्विवेदी, प्राचार्य  एवं निदेशक श्रीमती पुनीता नेहरू और इंडस ग्रुप ऑफ स्कूल के निदेशक श्री सुभाष श्योराण सहित बड़ी संख्या में अभिभावक और विद्यार्थी कार्यक्रम में मौजूद थे।

बिलासपुर/रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयुष विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशन में तथा जिला आयुष अधिकारी डॉ. यशपाल सिंह ध्रुव के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। शिविर का संचालन आयुष चिकित्सक डॉ. अनिल कुमार सोनी द्वारा किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग  स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंचे।197 लोगों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की गई तथा आयुष पद्धति पर आधारित निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया। नागरिकों ने आयुर्वेदिक परामर्श एवं उपचार का लाभ उठाया। शिविर में डॉ. रश्मि श्रीवास द्वारा 91 लोगों की रक्तचाप (बीपी) स्क्रीनिंग तथा 58 लोगों की ब्लड शुगर जांच की गई। जांच के दौरान पाए गए संभावित रोगियों को आगे आवश्यक उपचार एवं सावधानियों की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के सहयोग से आयुष विभाग की टीम द्वारा शिविर को सुचारू रूप से संचालित किया गया। आयोजन में श्री बहोरन यादव, श्री श्याम मरावी, श्री मोहनलाल टंडन, श्री उत्तरा दुबे एवं श्री मनीराम यादव ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

​भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने आज निगम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु एक विशेष बैठक का आयोजन किया।

 बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन और परियोजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।​​नगरोत्थान योजना के तहत चल रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति और लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा की गई। ​15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत और प्रगतिरत बुनियादी अधोसंरचना परियोजनाओं का विवरण लिया गया।

​सांसद निधि से स्वीकृत कार्यों की प्रगति और समयबद्धता पर चर्चा की गई। ​विधायक निधि से प्रस्तावित एवं चल रहे विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा हुई। पार्षद निधि के तहत स्थानीय स्तर पर हो रहे कार्यों तथा निगम के अन्य स्त्रोतों से वित्तपोषित परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

​आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाने और किसी भी प्रकार की बाधा को तुरंत दूर करने के सख्त निर्देश दिए।

​यह बैठक निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति देने तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 

मीटिंग के दौरान मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा, अधीक्षण अभियंता अजीत कुमार तिग्गा, दीपक कुमार जोशी सर्व जोन आयुक्त, सभी कार्यपालन अभियंता एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे ।

रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि दिनांक  12  दिसम्बर 2025 को प्रातः 11 बजे राजधानी शहर रायपुर के जलविहार कॉलोनी उद्यान परिसर स्थित प्रतिमा स्थल के समक्ष उनका सादर नमन करने नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 3  के सहयोग से पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-4 खुर्सीपार वार्ड क्रं. 51 शहीद वीर नारायण सिंह नगर स्थित पंडित दीनदयाल मिनी स्टेडियम खेल परिसर के दुकानों को अस्थाई किराये में दिया जा रहा है। स्टेडियम में भूतल पर निर्मित 32 एवं प्रथम तल पर निर्मित 28 इस प्रकार कुल 60 दुकानों को किराये में देने निविदा/आॅफर बुलाया गया है। इच्छुक व्यक्ति निविदा/आॅफर में भाग लेने अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2025 तक आवेदन कर सकते है। विस्तृृत जानकारी के लिए निगम की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com  एवं शिवाजी नगर जोन-4 कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते है। दुकानों को किराये में देने का मुख्य उददेश्य आम नागरिको को रोजगार प्राप्त होगा, साथ ही निगम की आय में वृद्वि होगी।

          दुकानो का प्रकार भूतल ए टाइप 16 दुकान क्षेत्रफल 52.15 व.मी. मासिक किराया 7801 रूपये अमानत राशि 46806 रूपये, भूतल बी टाइप 6 दुकान क्षेत्रफल 28.70 व.मी. मासिक किराया 4293 रूपये अमानत राशि 25758 रूपये, भूतल सी टाइप 8 दुकान क्षेत्रफल 9.60 व.मी. मासिक किराया 1436 रूपये अमानत राशि 8616 रूपये, भूतल ए-1 टाइप 2 दुकान क्षेत्रफल 41.65 व.मी. मासिक किराया 6230 रूपये अमानत राशि 37380 रूपये, प्रथम तल ए टाइप 20 दुकान क्षेत्रफल 27.30 व.मी. मासिक किराया 3690 रूपये अमानत राशि 22140 रूपये, प्रथम तल बी टाइप 4 दुकान क्षेत्रफल 25.15 व.मी. मासिक किराया 3400 रूपये अमानत राशि 20400 रूपये एवं प्रथम तल सी टाइप 4 दुकान 11.20 व.मी. मासिक किराया 1514 रूपये अमानत राशि 9084 रूपये निर्धारित किया गया है। आवेदक अपनी इच्छानुसार दुकान का चयन कर निविदा/आफर में भाग लेने आवेदन कर सकते है।

रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और नगर निगम जोन 3 जोन कॉमश्नर श्रीमती प्रीति सिंह के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 3 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन 3 क्षेत्र अंतर्गत राजीव नगर क्षेत्र में माननीय एनजीटी के आदेशानुसार ग्रीन नेट लगाए बिना निर्माण कार्य करवाए जाने और सड़क बाधा के प्रकरणों पर कुल 7000 रूपये का ई जुर्माना सम्बंधित स्थल पर सम्बंधित भवन स्वामियों से उन्हें भविष्य के लिए नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए वसूला.

 दंतेवाड़ा । कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने बुधवार को  कलेक्टरेट सभाकक्ष में पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सेतू निर्माण तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। कलेक्टर ने बैठक की शुरुआत जिले में चल रही प्रमुख सेतू निर्माण परियोजनाओं से की, जिनमें गीदम बायपास रोड से बागावाड़ी मार्ग स्थित डंकनी नदी पर उच्च स्तरीय पुल, बिंजाम से फरसपाल मार्ग पर शंखनी-डंकनी नदी पर बन रहे पुल तथा पोन्दुम से दाबपाल मार्ग पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल शामिल हैं। उन्होंने इन सभी कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी लेते हुए ठेकेदार एजेंसियों को कार्य की गति बढ़ाने, गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न आने देने तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित डीएमएफ मद अंतर्गत स्वीकृत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। धुरली मुख्य मार्ग से मुण्डीपारा तक सीसी सड़क, बारसूर-पल्ली मार्ग से उदेनार सड़क तथा मुख्य मार्ग से कोरकोटी तक बीटी सड़क निर्माण जैसे कार्यों की प्रगति पर कलेक्टर ने संतोष व्यक्त करते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण संपर्क मार्गों का विस्तार और गुणवत्तापूर्ण निर्माण जिले के विकास का आधार है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

इसके अलावा उन्होने लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित सड़क और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने गीदम-बारसूर मार्ग उन्नयन, छिंदनार से तुमरीगुड़ा, पेरपापारा से हरिया तथा पिनकोण्डा से समरथपारा होते हुए बीजापुर मुख्य मार्ग तक बायपास सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ तेजी से पूरा किया जाए। बैठक में आस्था विद्या मंदिर, किरंदुल परिसर में निर्माणाधीन भवनोंकृजिनमें स्टाफ क्वार्टर, चौकीदार क्वार्टर, कन्या छात्रावास, बालक छात्रावास एवं स्कूल भवन शामिल हैं, की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। साथ ही रानीबाग में भक्त निवास के भू-तल एवं प्रथम तल के निर्माण कार्य का अवलोकन करते हुए कलेक्टर ने कहा कि भवन निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करें, बाधाओं का त्वरित निराकरण करें और सुनिश्चित करें कि सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों। उन्होंने कहा कि जिले की अधोसंरचना विकास योजनाओं को गति देने के लिए समन्वित और गंभीर प्रयास आवश्यक हैं, जिससे नागरिकों को शीघ्र ही इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान निर्माण विभाग के ईई सहित अन्य अधिकारी एव कर्मचारी उपस्थित थे।

 मुंगेली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा जिले में प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) की बड़ी संख्या में स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए मिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रोजेक्ट उन्नति के तहत जिले में 35 पात्र श्रमिकों को रूरल मेशन ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। यह 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कोनी-सेंदरी, बिलासपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

      प्रशिक्षण में वही श्रमिक शामिल किए गए हैं, जिन्होंने विगत वर्षों में कम से कम 60 मानव दिवस मनरेगा में कार्य पूरा किया है और जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण स्थलों पर व्यावहारिक कार्य के माध्यम से राज मिस्त्री का कौशल सिखाया जा रहा है। संस्था द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क सेफ्टी किट हेलमेट, बेल्ट तथा मिस्त्री उपकरण करनी, शाहुल, टेप, धागा आदि भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशिक्षण के संचालन में सहायक परियोजना अधिकारी श्री विनायक गुप्ता तथा कार्यक्रम अधिकारी  अशोक साहू विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

           कलेक्टर  कुन्दन कुमार तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन  ने मनरेगा श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से श्रमिकों को पूर्ण रोजगार, आत्मविश्वास और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अधिकारियों ने इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं। गत वर्ष जनपद पंचायत पथरिया के ग्राम कपुवा में भी 35 लाभार्थियों को रूरल मेशन ट्रेनिंग दी गई थी, जिनमें से अधिकांश लाभार्थी वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य निर्माण कार्यों में प्रतिदिन 600-700 रुपये की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि जिले में आवास निर्माण के लिए कुशल मिस्त्रियों की उपलब्धता भी सुदृढ़ हुई है।

 मुंगेली। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मुंगेली द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 16 दिसंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज परिसर, ग्राम जमकोर में सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। 

     कैंप में विभिन्न संस्थानों द्वारा कुल 40 से अधिक से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सर्विस एडवाइजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, टेली कालर, आपरेटर, फ्लोर सुपरवाइजर, रिटेल ट्रेनिंग एसोसिकेट, फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी। उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं, 12वीं, कम्प्यूटर डिग्री, डी. फार्मेसी, स्नातक और स्नाकोत्तर निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य विवरण www.erojgar.cg.gov.in तथा e rojgar cg app पर भी उपलब्ध हैं।

 मुंगेली। शासन द्वारा जिले के युवाओं को कला, प्रतिभा और संस्कृति के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने जिला मुख्यालय स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025-26 का आयोजन 19 दिसम्बर को किया जाएगा। युवा उत्सव में भाग लेने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर निर्धारित की गई है। युवा उत्सव में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों की आयु 15 से 29 वर्ष तथा नृत्य एवं संगीत वर्ग में 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। 

     वरिष्ठ खेल अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में लोकनृत्य, लोकगीत, पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुआ, करमा, वाद-विवाद, पेंटिंग सहित कुल 09 विधाओं का आयोजन किया जाएगा। 01 प्रतिभागी केवल 01 विधा में ही भाग ले सकेगा। प्रतिभागियों को आयु के संबंध में आवश्यक दस्तावेज दिखाना होगा। अधिक जानकारी वरिष्ठ खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रमांक 241 में प्राप्त की जा सकती है। साथ ही माय भारत पोर्टल से स्वयं भी पंजीयन कर सकते हैं।

 मुंगेली  ।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  कुन्दन कुमार ने एस.आई.आर. कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के उद्देश्य से बरेला, नगर पंचायत जरहागांव, ग्राम फुलवारी, नगर पंचायत पथरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशों का अनुपालन न होने एवं धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की और जरहागाव तहसीलदार  कमल किशोर पाटनवार को निलंबित करने तथा एसडीएम मुंगेली  अजय शतरंज, जरहागॉव सीएमओ  सुरेश कुमार गुप्ता, सीएमओ बरेला  नरेश मसीह, फुलवारी सेक्टर अधिकारी  लखनलाल कुर्रे, रोजगार सहायक फुलवारी  सुखदेव निषाद, बीएलओ एवं अभिहित अधिकारियों सहित अन्य संबंधित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

      कलेक्टर ने एसआईआर में अनकलेक्टेबल एवं पलायित लोगों की संख्या अधिक होने, उसके स्पष्ट आंकड़े एवं जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने श्रेणी सी अंतर्गत स्थायी रूप से स्थानांतरित, दीर्घकालीन अनुपस्थित तथा पहले से पंजीकृत व्यक्तियों की गलत प्रविष्टी तथा स्थानांतरित व पहले से पंजीकृत व्यक्तियों के ईपिक नम्बर ना प्राप्त किए जाने पर बीएलओ और अभिहीत अधिकारी पर गहरी नाराजगी जताई। 

      कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत अथवा अनुपस्थित व्यक्तियों के नामों को हटाने और पहले से पंजीकृत प्रविष्टियों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि लक्ष्य-आधारित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। इस दौरान मुंगेली एसडीएम  अजय शतरंज, पथरिया एसडीएम  रेखा चंद्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

  आयोग के निर्देशानुसार अब 11 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सत्यापन एवं गणना कार्य की तिथि निर्धारित की गई है। इसी तरह 16 दिसंबर को मतदाता सूचियों का प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन तथा 15 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियां ली जायेगी। 07 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं सत्यापन का कार्य किया जायेगा। इसके उपरांत 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। ऐसे मतदाता जिनका ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन में नाम नहीं रहेगा, वे 16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक नाम जुड़वाने हेतु दावा-आपत्ति कर सकते हैं। दावा-आपत्ति प्राप्त नहीं होने व दावा-आपत्ति के लिए समुचित दस्तावेज जमा नहीं करने पर अंतिम प्रकाशन सूची में ऐसे मतदाताओं का नाम विलोपित रहेगा।

   मोहला, । एक नया और आकांक्षी जिला है मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी यहां संभावनाएं अपार हैं और जरूरत है कि सभी विभाग एकजुट होकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। जब विभागीय समन्वय मजबूत होगा, तो जिले के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और यह जिला निश्चित रूप से राज्य में प्रगति की दिशा में अग्रणी बनेगा, उक्त बातें छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी ने कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

          छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी ने कहा कि यह मुख्यतः कृषि आधारित जिला है, इसलिए कृषि, उद्यानिकी, वन और सिंचाई विभाग आपसी समन्वय बनाकर संयुक्त कार्ययोजना तैयार करें, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिल सके और आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए हॉस्टल-छात्रावास में बच्चों की संख्या एवं आवास निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने धरती आबा, उत्कर्ष ग्राम अभियान एवं आदि कर्मयोगी अभियान के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शेष ग्रामों में भी अभियान आयोजित कर ग्रामीणों को लाभान्वित करने का कार्य किया जाए। मौके पर उन्होंने वीरान ग्रामों का सर्वे करने को कहा ताकि आबादी होने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके। जिला पंचायत एवं नगरी निकाय की समीक्षा के दौरान उन्होंने पीएम आवास निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने आवश्यक प्रगति लाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। श्रम विभाग को उन्होंने कहा कि योजनाएं सीधे जनता से जुड़ी हैं, इसलिए विभागीय टीमें मैदान में जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दें और पात्रों को लाभ सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी अध्यक्ष श्री पुनऊराम फूलकवरे, जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी उपाध्यक्ष श्री शंकर तिवारी, जिला पंचायत सदस्य श्रश्रीमती शांति बाई त्रिपुरे, जिला पंचायत सदस्य सविता तिलक सोरी, जिला पंचायत सदस्य श्री लखन कलामे उपस्थित रहें।

 शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए योजना बनाएं। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने औंधी एवं मानपुर हॉस्टल में नियमित स्टाफ की कमी से अवगत कराया। मौके पर अध्यक्ष श्री मंडावी ने जननी सुरक्षा, चिरायु, आयुष्मान, एम्बुलेंस जैसे विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएमएचओ ने बताया कि निक्षय पोषण के तहत पूरक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वही संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने एनआरसी में बच्चों की संख्या की भी जानकारी ली, उन्होंने कहा कि पालकों को प्रोत्साहित करें, ताकि बच्चों को सुपोषित किया जा सके।

 कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कृषि विभाग को लघु धान्य फसलों के क्षेत्र विस्तार के निर्देश दिए। साथ ही जैविक खेती के लक्ष्य की जानकारी ली। वही उद्यानिकी विभाग को आयल पाम योजना के लक्ष्य के विरुद्ध कम प्रगति पर लोगो को योजना की लाभ की जानकारी देने एवं प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने मछली पालन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि मछली पालन लाभ का व्यवसाय हैं। उन्होंने समूह की महिलाओं को मछली पालन का प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ मछली पालन में बेहतर कार्य किए गए स्थलों का भ्रमण करने के निर्देश दिए, ताकि महिलाएं प्रोत्साहित हो सके। उन्होंने मसाला की खेती के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। कौशल विकास की समीक्षा करते हुए उन्होंने आईटीआई में ट्रेड के लिए  प्रस्ताव भेजने को कहा। दौरान उन्होंने वन विभाग की समीक्षा करते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण एवं भुगतान की जानकारी ली। विभागीय अधिकारी ने बताया कि राशि भुगतान कर दी गई है वही बोनस की राशि शेष है। मौके पर उन्होंने लघु वनोंपज संग्रहण, चरण पादुका वितरण एवं किसान मित्र वृक्ष योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, आबकारी विभाग, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास में संचालित विभागीय योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की।

 

 

 

 

  मोहला। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग मोहला-मानपुर-अ० चौकी द्वारा 12 दिसंबर 2025 को उप स्वास्थ्य केन्द्र परिसर, बाजार चौक, ग्राम पंचायत खड़गांव में जिला स्तरीय दिव्यांगजन खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव तथा सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों के लिए बैसाखी दौड़, कुर्सी दौड़, मटका फोड़, पैराएथेलेटिक जैसी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ तथा गायन, वादन, नृत्य और भाषण जैसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इसी दिन पूर्व में आयोजित मूल्यांकन/चिन्हांकन शिविर में पात्र पाए गए कुल 200 दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए जाएंगे।

       इस आयोजन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जबलपुर—जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है—की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एलिम्को के सहयोग से 03 एवं 04 सितंबर 2025 को ग्राम पंचायत खड़गांव, विकासखंड मानपुर में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों के लिए मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया था, जिसके आधार पर लाभार्थियों को 12 दिसंबर को निःशुल्क जीवन सहायक उपकरण, कैलीपर्स एवं कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। शिविर में शामिल होने वाले लाभार्थियों को परीक्षण पर्ची एवं आधार कार्ड साथ लाने की अपील किया गया हैं।

        कार्यक्रम के संचालन के लिए  अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जी.आर. मरकाम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन ने मोहला-मानपुर-अ० चौकी क्षेत्र के सभी जनपद एवं नगर पंचायतों से अनुरोध किया है कि उनके क्षेत्र के सभी दिव्यांगजन एवं वरिष्ठजन निर्धारित तिथि को उचित व्यवस्था के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित हों, ताकि वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का लाभ ले सकें। file photo

 रायपुर ।समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच बुधवार को   जामपारा समिति में कोरिया जिले के ग्राम केनापारा की 35 वर्षीय कृषिका श्रीमती शकुंतला ने धान विक्रय किया। उनके पास कुल 0.6810 हेक्टेयर का पंजीकृत रकबा है।उन्होंने टोकन समिति के माध्यम से सहजता से टोकन प्राप्त कर उपार्जन केंद्र में पहुंचकर 35 क्विंटल धान की बिक्री पूरी की। धान विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग वे खेती-बाड़ी, दैनिक आवश्यकताओं और कर्ज भुगतान के लिए करेंगे।  इसी प्रकार किसान महेश ने सरकार की व्यवस्था का सराहना करते हुए कहा कि उन्हें यहां किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि सभी किसान शासन की व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट है ।

 रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ने छत्तीसगढ़ के दूरदराज के सुकमा ग्राम पंचायत सिलगेर के निवासी श्री माड़वी कोसा  का जीवन बदल दिया है। उन्हें मिट्टी के घरों से निकालकर पक्के और सुरक्षित आवास दिए हैं, जिससे न केवल रहने की स्थिति सुधरी है बल्कि सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना भी बढ़ी है, साथ ही शौचालय निर्माण और पेंशन जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिला है।

  नक्सल प्रभावित नियद नेल्लानार क्षेत्र में शासकीय योजनाएँ अब लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही हैं। इसी कड़ी में सुकमा ग्राम पंचायत सिलगेर के हितग्राही माड़वी कोसा इसका जीवंत उदाहरण हैं। जर्जर झोपड़ी में रहने वाले कोसा का पक्का घर बनाने का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा हो गया है। इस योजना के साथ रूरल मेसन प्रशिक्षण ने उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है। अब वे प्रशिक्षित मेसन के रूप में घरों का निर्माण कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

 शासन-प्रशासन की पहल पर मेरापथ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पंचायत स्तर पर संचालित ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण ने कोसा के जीवन को नई दिशा दी। प्रशिक्षण से मिली तकनीकी जानकारी और आत्मविश्वास ने उन्हें अपना घर स्वयं बनाने में सक्षम बनाया। यही कौशल अब उनके लिए रोज़गार का साधन भी बन गया है।

  माड़वी कोसा को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई। इसके साथ मनरेगा योजना से 95 मानव दिवस और 23 हजार 085 रुपये मजदूरी उपलब्ध कराई गई, जिससे निर्माण कार्य आसानी से पूरा हुआ। अन्य शासकीय योजनाओं ने भी उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। स्वच्छ भारत मिशन से 12 हजार रुपये की सहायता से शौचालय का निर्माण पूरा हुआ। सोलर पैनल लगने से घर में अब हर दिन रोशनी रहती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और रात की सुरक्षा सुधरी है। नल-जल योजना से घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है, जिससे परिवार की परेशानियाँ कम हुई हैं।

  कलेक्टर सुकमा ने बताया कि नियद नेल्लानार क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाकर ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना लक्ष्य है। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, सोलर ऊर्जा और नल-जल योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। यह सफलता कहानी साबित करती है कि जब योजनाएँ सही लाभार्थियों तक पहुँचती हैं, तो न केवल घर बनते हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान की भी नई इमारत खड़ी होती है।

 रायपुर। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के इंद्रावती नदी पार स्थित नक्सल प्रभावित नियद नेल्ला नार ग्राम पंचायत के बांगोली गांव में वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। अब ग्रामीणों को राशन के लिए 18 किलोमीटर दूर भैरमगढ़ नहीं जाना होगा। बरसात के मौसम में नदी पार करना जोखिम भरा होता था, जिससे 524 राशन कार्डधारी परिवार नियमित खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाते थे।

 जिला प्रशासन की पहल पर महात्मा गांधी नरेगा योजना और जिला खनिज न्यास निधि (DMF) के संयुक्त सहयोग से बांगोली गांव में खाद्यान्न भंडारण सह उचित मूल्य दुकान भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। इस भवन पर लगभग 11 लाख 76 हजार रुपये व्यय किए गए हैं। भवन के तैयार होने के साथ ही गांव में ही राशन वितरण की व्यवस्था शुरू होने वाली है। ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों में इस सुविधा को लेकर उत्साह है, क्योंकि अब उन्हें बारिश में नदी पार करने के जोखिम और लंबी दूरी की परेशानी मुक्ति मिली है।

मरकापाल की सरपंच श्रीमती बसंती नेताम ने बताया कि पहले ग्रामीणों को राशन के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब 524 परिवारों को गांव में ही आसानी से खाद्यान्न उपलब्ध होगा। ग्राम सतवा के उपसरपंच जुनकी कोरसा और बांगोली के मानसू भास्कर ने भी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सुविधा ग्रामीणों को बड़ी राहत देगी और अब कठिन परिस्थितियों में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

 रायपुर। बस्तर के सुदूर वनांचलों में बसे ग्रामों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ग्राम पंचायत गोंडियापाल में बुधवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस बस सेवा के शुरू होने से गोंडियापाल सहित आसपास के कई गाँवों के निवासियों का वर्षों पुराना सपना साकार हो गया है। यह बस सेवा नियमित रूप से संभाग मुख्यालय जगदलपुर से गोंडियापाल तक संचालित होगी, जिससे ग्रामीणों के लिए आवागमन अब सुगम हो जाएगा।

 यह महत्वपूर्ण बस रूट चेराकुर, कुंगारपाल, बाकेल, फरसागुडा, भानपुरी, और ब्लॉक मुख्यालय बस्तर से होते हुए सीधे जगदलपुर तक पहुँचेगा। इस कनेक्टिविटी से अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण सीधे तौर पर इस बस सेवा से जुड़ सकेंगे, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करने में अब परेशानी नहीं होगी। परिवहन की इस सुविधा से ग्रामीणों में खुशी और उत्साह का माहौल है, जो इसे विकास की एक बड़ी सौगात मान रहे हैं। वहीं इस बस सेवा के प्रारंभ होने के बाद अब क्षेत्र के ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय या संभाग मुख्यालय तक आवागमन के लिए महंगे निजी परिवहन के साधनों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा।

बस सेवा के शुभारम्भ के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप और जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष बघेल सहित कई अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

 रायपुर, । नक्सल प्रभावित बीजापुर उसूर विकासखंड के नियद नेल्लानार ग्राम चिपुरभट्टी में पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनना शुरू हुआ है। वर्षों तक नक्सली गतिविधियों के कारण यहां सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कठिन था, लेकिन नियद नेल्ला नार कार्यक्रम की शुरुआत ने गांव में विकास की नई राह खोल दी है।

 गांव की 74 वर्षीय रामबाई लंबे समय से टूटी-फूटी झोपड़ी में जीवनयापन कर रही थीं। बीमारी के कारण दोनों पुत्रों के निधन के बाद बहू और चार पोतों की जिम्मेदारी भी उन पर आ गई थी। नक्सली दहशत के कारण गांव में निर्माण कार्य भी नहीं हो पाते थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि स्वीकृत हुई। रामबाई बताती हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कभी उनका भी पक्का घर बनेगा। आज उनका घर बनकर तैयार हो गया है और यह चिपुरभट्टी गांव का पहला पूर्ण हुआ आवास है। वे इसे अपने बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा मानती हैं।

 गांव के लखमू पनिक को भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृत हुआ है। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने अकेले बेटे की परवरिश की और 2 एकड़ जमीन में खेती कर परिवार संभाला। अब बेटा विवाहित है और घर में पोते के आने से खुशियाँ बढ़ी हैं। 

 लखमू बताते हैं कि सरकारी मदद से अब उनके पास भी सुरक्षित और मजबूत पक्का घर होगा। यह उनके परिवार के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है।

 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत इन आवासों ने न केवल दो परिवारों का जीवन बदला है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रोशनी लगातार पहुँच रही है। नियद नेल्ला नार कार्यक्रम ने गांव में बदलाव की नई गति प्रदान की है।यह सफलता कहानी बताती है कि सरकारी योजनाएँ जब दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुँचती हैं, तो लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है।

 रायपुर,। सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर भारत गौरव स्पेशल ट्रेन काशी और अयोध्या धाम के लिए अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई । इस पवित्र यात्रा का प्रारंभ महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, श्री भारत सिंह सिसोदिया और अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। स्टेशन परिसर पूरी तरह भक्तिमय वातावरण से सराबोर था, जहाँ यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत-सत्कार किया गया। 

जिला प्रशासन एवं आईआरटीसी ने तीर्थयात्रियों की आवागमन व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के कर्मचारियों ने यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं को सहायता प्रदान की। समर्पित स्टाफ यात्रियों की हर समस्या का समाधान तत्परता से कर रहे थे, जिससे तीर्थयात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का भरोसा मिला।

प्रतिभा मिश्रा ने कहा कि साय सरकार द्वारा आम जनता के लिए योजना बनाकर तीर्थयात्रा का प्रबंध करना बेहद प्रशंसनीय है। हमें पूरा विश्वास है कि यह यात्रा हमारी आस्था को और प्रगाढ़ करेगी।

दुर्गा प्रसाद यादव ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह सुविधाजनक व्यवस्था और सम्मानजनक सेवा हम सभी तीर्थयात्रियों के लिए यादगार रहेगी। मुझे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री साय और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल का विशेष धन्यवाद कहना है जिन्होंने इस योजना को जनहित में सफल बनाया।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सभी तीर्थ यात्रियों को रामलला के दर्शन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उनकी आस्था के अनुरूप सुविधाजनक और सम्मानजनक सेवा मिले। भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से इस प्रकार की यात्राओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोया जा सके।

यह यात्रा न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं  सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देगी। तीर्थयात्रियों को इस योजना के तहत यात्रा के दौरान भोजन, मेडिकल सहायता, वैकल्पिक आवास और सुरक्षा जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

अम्बिकापुर से शुरू हुई भारत गौरव ट्रेन की यात्रा भक्तिमय वातावरण और प्रशासनिक तत्परता के बीच सफलतापूर्वक प्रारंभ हुई, जिससे सरगुजा संभाग के श्रद्धालुओं का मनोबल और विश्वास बढ़ा है। इस अवसर पर पूर्व सभापति श्री ललन सिंह, जिला प्रशासन के अधिकारी, आईआरसीटीसी के उपमहाप्रबंधक एवं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर ।मोहला - मानपुर - अम्बागढ़ चौकी जिले में खाद्य एवं मंडी विभाग द्वारा अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर खाद्य एवं मंडी विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी श्री धरमूराम किरंगे, खाद्य निरीक्षक श्री हेमंत कुमार नायक तथा मंडी उपनिरीक्षक श्री रविशंकर पिस्दा के संयुक्त दल ने सितागांव निवासी मंतुराम पोटाई के कोठार में व्यापारी द्वारा धान के अवैध भंडारण की सूचना पर छापामार कार्रवाई की।

  कार्रवाई के दौरान कोठार में संबलपुर स्थित व्यापारी का 40 कट्टा (लगभग 16 क्विंटल) धान अवैध रूप से संग्रहित पाया गया। कोठार मालिक मंतुराम पोटाई द्वारा धान के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर उक्त धान को मंडी अधिनियम के तहत जप्त कर कोठार मालिक की सुपुर्दगी में दिया गया। मामले का प्रकरण तैयार कर अगली कार्रवाई के लिए कलेक्टर (खाद्य शाखा) को प्रतिवेदन भेजा गया है। जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने के लिए राजस्व, खाद्य, पुलिस एवं मंडी विभाग संयुक्त रूप से लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।

- नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान पर केंद्रित होगा पूरा कार्यक्रम

 रायपुर।, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' का लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम 'दीदी के गोठ' के पंचम एपिसोड का प्रसारण होने जा रहा है। यह विशेष एपिसोड आज  11 दिसंबर को दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में प्रसारित होगा। वहीं दोपहर 2:30 बजे से जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र से बस्तरिया में तथा अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र से सरगुजिया भाषा में इसका प्रसारण किया जाएगा।

  इस बार का अंक भारत सरकार के विशेष जेंडर अभियान 'नई चेतना 4.0' पर आधारित है, जो 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए देशभर में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में कांकेर और रायगढ़ की बिहान दीदियां अपने वास्तविक अनुभव साझा करेंगी। वे बताएंगी कि किस तरह यह अभियान महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और बदलाव लेकर आया है। समूह कार्य, परिवार और समुदाय में उनकी बढ़ती भागीदारी भी इस एपिसोड का प्रमुख आकर्षण रहेगी। नई चेतना 4.0 अभियान की जानकारी और प्रेरक कहानियों को घर-घर पहुंचाने में यह एपिसोड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 रायपुर । आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने  बुधवार को विभाग अंतर्गत अधीनस्थ सभी आयोग-बोर्ड एवं निगम के कार्यों एवं योजनाओं की विभागीय समीक्षा की। बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। बैठक में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, तेलघानी विकास बोर्ड, लौ शिल्पकार विकास बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड और चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। 

  प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं कसावट लाने के उददेश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप प्रदेश में 01 जनवरी 2026 से ई-ऑफिस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय एवं मुख्यालय स्तर पर इन निर्देशों का उचित क्रियान्वयन भी हो रहा है इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं कसावट लाने में मदद मिल रही है वहीं दूसरी ओर कार्यों में अनावश्यक विलंब एवं लालफीताशाही भी दूर हो रही है। इसीलिए उन्होंने निर्देश दिए कि 1 जनवरी 2026 से समस्त आयोग-बोर्ड एवं निगम में ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रारंभ किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोग-बोर्ड एवं निगम के विगत वर्ष 2022-2023, 2023-24 एवं 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि प्रतिवेदनों को विभागीय वेबसाइट के ई-बुक में भी अपलोड किया जाए। साथ ही सभी प्रतिवेदनों में अच्छे फोटोग्राफ भी लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा कुल प्राप्त बजट आवंटन प्रस्ताव एवं व्यय के संबंध में जानकारी ली गई। 

 आयोग-बोर्ड एवं निगम में विगत दो वर्षाे की उपलब्धि एवं 3 वर्षों की कार्य योजना की जानकारी भी ली गई। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए की सभी आयोग-निगम एवं मंडलों की नियमावली स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा ई-एचआरएमएस की डाटा एंट्री एवं क्रियान्वयन के अध्ययन स्थिति की समीक्षा की। बैठक में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सूची में जाति समावेशन-त्रुटि सुधार एवं अनुसंधान की अद्यतन स्थिति पर चर्चा एवं आयोग के पास कुल दर्ज प्रकरण, लंबित प्रकरण एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी समय-समय पर आयुक्त-बोर्ड एवं निगम का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। 

  बैठक में आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव श्री बी.के. राजपूत, श्री अनुपम त्रिवेदी, उपायुक्त श्री प्रज्ञान सेठ सहित आयोग-बोर्ड एवं निगम के सचिव एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

 रायपुर, । गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोगीसार, विकासखण्ड गौरेला के व्यायाम शिक्षक श्री उत्तम सिंह को शराब पीकर स्कूल आने की बार-बार पुनरावृत्ति किए जाने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक श्री उत्तम सिंह को शाला प्राचार्य द्वारा पूर्व में कई बार शराब के नशे में स्कूल आने के कारण चेतावनी दी गई थी, परंतु निलंबित शिक्षके के आचरण में सुधार नहीं हो रहा था। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, गौरेला निर्धारित किया गया है।