-सहयोगात्मक शोध से उत्तम परिणाम प्राप्त करने पर की गई चर्चा'

 रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने 3 अगस्त 2023 को प्रोफेसर विकास ठाकुर, वाइस डीन (सस्टेनिबिलिटी), इंजीनियरिंग सदस्य, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी (एनटीएनयू), नॉर्वे के साथ एक वार्ता सत्र आयोजित किया। इसके पहले प्रोफेसर विकास ठाकुर एनटीएनयू नॉर्वे के सिविल और पर्यावरण यांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख थे। प्रोफेसर विकास ठाकुर एनआईटी रायपुर के सिविल इंजिनियरिंग के 2001 बैच के छात्र रहे हैं।

बालोद। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास के लिए तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। यहां सैलानियों के लिए सुविधाओं सहित सुगम पहुंच का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में जल्द ही सैलानियों को ’तांदुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क’ की सौगात मिलने वाली है। बालोद जिले की प्रमुख एवं जीवनदायिनी तांदुला नदी में निर्मित तांदुला जलाशय के तट स्थित मनोरम प्राकृतिक वादियों को सैलानियों के लिए विकसित किया जा रहा है।
    संयुक्त जिला कार्यालय बालोद के समीप आदमाबाद में निर्माणाधीन ’तांदुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क’ का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। उल्लेखनीय है कि आदमाबाद के समीप स्थित तांदुला जलाशय का तट जंगल एवं हरे-भरे वृक्षेों से आच्छादित होने तथा बेहतरीन प्राकृतिक परिवेश और जरूरी सुविधाओं से युक्त होने के कारण सैलानियों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है। इस पर्यटन स्थल के विकसित हो जाने से बड़ी संख्या में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। पार्क के सामने आकर्षक मुख्य द्वार का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर्यटकों के रूकने के लिए कार्टेज, मचान, टेंट हाउस के अतिरिक्त रेस्टोरेंट, वाटर बॉडी, बुद्धा स्टेच्यू, गार्डन आदि निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां चम्पा के फूलों के अलावा फलदार पौधों का रोपण भी कराया जा रहा है। तांदुला जलाशय पर्यटन स्थल को आकर्षक एवं सुसज्जित बनाया जा रहा है, जिससे कि छत्तीसगढ़ के साथ-साथ अन्य राज्यांे से भी पर्यटक यहां आएं। पर्यटन स्थल में विभिन्न स्टॉल भी स्थापित किया जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकंेगे।

चार वर्षों में 2763 देवगुड़ी के लिए राशि 5185.83 लाख रुपए स्वीकृत
आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने देवगुड़ी की राशि एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख तक
रायपुर ।  आदिवासी संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। उनकी बोली भाषा, संस्कृति, परम्परा से, रीति रिवाजों से जाना जाता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त 2022 से शासकीय अवकाश का लाभ देकर उनकी बरसों की मांग पूरी कर दी है। ताकि अपने रीति रिवाजों और त्योहार को हर्षाेल्लास के साथ मना सकें छत्तीसगढ़ शासन उनके विकास के लिए अनेकों काम कर रही है। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी सांस्कृतिक का परिक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों पर देवगुड़ी के निर्माण मरम्मत योजना संचालित है। विगत साढ़े चार वर्षों में देवगुड़ी ठाकुरदेव एवं सांस्कृतिक केंद्र घोटुल निर्माण, मरम्मत योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राशि में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की गई है। प्रति देवगुड़ी की राशि 1 लाख  रूपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति देवगुड़ी कर दिया गया। योजना के स्वरूप राशि में 5 गुना वृद्धि हुई है। इसके साथ ही अबुझमाड़िया जनजाति समुदायों में प्रचलित घोटुल प्रथा को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ शासन ने विगत चार वर्षों में 2763 देवगुड़ी के लिए राशि 5185.83 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही अबुझमाड़िया संस्कृति के विकास और उत्थान के लिए बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में 104 घोटुल निर्माण के लिए राशि 470.00 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। आदिवासी के त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना अंतर्गत आदिवासियों में तीज,सरना,देवगुड़ी,नवाखाई,छेरछेरा, अक्ती,हरेली त्यौहारों, उत्सवों मेला,मड़ई जात्रा आदि पर्व की परम्परागत संस्कृति का विकास और उनके आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
 मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि 10 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 में वित्तीय नियमानुसार प्रथम किस्त की राशि 5 हजार के मान से 5633 ग्राम पंचायतों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में राशि 281.85 लाख हस्तांतरित की गई।

-टी. सहदेव
भिलाई नगर। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तालपुरी में जश्न का माहौल है। जैसे ही टीवी चैनलों में शुक्रवार दोपहर उनकी सजा पर रोक लगने की खबर प्रसारित की गई, कांग्रेसी खेमे, कार्यकर्ताओं और कॉलोनी में खुशी की लहर दौड़ गई। कल दोपहर से ही लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। पार्टी कार्यकर्ता और लोगों ने इस मौके पर एक-दूसरे का मुंह मीठा किया।
जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं वार्ड अध्यक्ष अमनदीप सोढ़ी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह असत्य पर सत्य की जीत है और इसे नफरत पर मोहब्बत की जीत के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर कांग्रेस का शुरू से ही विश्वास रहा है। श्री सोढ़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विश्वास को और भी प्रगाढ़ किया है। जश्न में एसोसिएशन के अध्यक्ष यमलेश देवांगन, आरके दत्ता, असीम सिंह, ओमवीर सिंह, आरएस कन्नौजिया, दुर्योधन रेड्डी, आरआर शर्मा आदि शामिल हुए।

रायपुर। मौसम विभाग ने आने वाले 72 घंटों के लिए दुर्ग समेत कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले 3 दिनों तक यहां भारी बारिश होने की संभावना है। रायपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
दुर्ग जिले में गुरुवार और शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है। इससे जिले के सभी तालाब, डैम, नदी और नाले उफान पर हैं। बीते 24 घंटों में दुर्ग जिले में 90.7 मिमी बारिश हो चुकी है। बुधवार रात को 57.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। गुरुवार शाम 5 बजे तक 18.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार को 15.3 एमएम बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश होने से सभी अंडरब्रिज में पानी भर गया है। सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है। निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन रही है।
भिलाई के सभी अंडरब्रिज में जल भराव होने लगा है। हालत यह है कि सुपेला और चंद्रा-मौर्या अंडर ब्रिज को पानी भरने की वजह से बंद कर दिया है। फिर भी लोग यहां से जान जोखिम में डालकर आना-जाना कर रहे हैं। यही हालात नेहरू नगर, पावर हाउस और दुर्ग ओवर ब्रिज का भी है।

रायपुर ।  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हे नमन किया । इस अवसर पर सांसद श्री दीपक बैज एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी भी उपस्थित थे । मुख्यमंत्री ने उन्हें याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता और मंत्री के रूप में महेन्द्र कर्मा जी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक बेहद संवेदनशील, जागरूक और भावुक इंसान भी थे। कर्मा जी आदिवासियों के हक की हर लड़ाई में दमदारी से अपनी बात रखते थे, इसलिए वे बस्तर टाइगर के नाम से भी जाने जाते थे। उनके जैसे निःस्वार्थ व्यक्ति और अच्छे मित्र का साथ मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कर्मा जी ने जीवन के अंतिम क्षण तक आदिवासियों की बेहतरी के लिए संघर्ष किया। झीरम घाटी नक्सल हमले में उनकी शहादत छत्तीसगढ़ भुला नहीं पाएगा।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि श्री कर्मा की स्मृतियों को चिरस्थाई बनाने के लिए राज्य सरकार ने बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर किया और उनके नाम पर प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि कर्मा जी के विचार और जीवन मूल्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।

रायपुर। राज्य शासन द्वारा ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से रीपा योजना प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में व्यवसाय एवं लघु उद्योगों को प्राथमिकता के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। रीपा योजना किस तरह से रोजगार मूलक कार्यों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है, इसकी एक बानगी रायगढ़ जिले के बैहामुड़ा में स्थित रीपा में देखने को मिली। रीपा रोजगार मूलक कार्यों के साथ उद्यमी सृजित करने का कार्य यहां किया जा रहा है। यहां की निवासी सुश्री ऐश कुमारी राठिया, जिन्होंने स्नातक और डीसीए की शिक्षा प्राप्त की है। उसके पश्चात उन्होंने रीपा में स्वयं का सीएससी सेंटर प्रारंभ किया है। जहां ऑनलाइन फार्म, आधार से पैसा निकासी, फोटो कापी, टाइपिंग, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी जैसे कार्य कर रही है। वर्तमान में अपने काम को विस्तार देते हुए कियोस्क शाखा प्रारंभ करने की ओर कार्य कर रही है। जिससे ग्रामीणों को गांव में ही बैंक की सुविधा मिल सके एवं खाता खुलवाने, फसल बीमा, केवाईसी की सुविधा उपलब्ध हो सकें। ऐश कुमारी गांव के बुजुर्गों को पैसे निकासी हेतु घर पहुंच सेवा भी प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि यह सब रीपा के कारण संभव हो पाया हैं, जहां उन्हें वर्किंग शेड, जरूरी तकनीकी उपकरण के साथ हर कार्य में सहयोग मिल रहा हैं। जिससे वह हर माह 12 से 15 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर पा रही हैं।
     इसी तरह रायगढ़ के ही विकासखंड पुसौर के ग्राम तरड़ा निवासी सुश्री ममता पाव ने रीपा तरडा में सीएससी सेंटर संचालित कर रही है। उनके द्वारा आधार कार्ड, पेन कार्ड, श्रमिक कार्ड बनाने के साथ ही पेंशन के ऑनलाईन फार्म भरने जैसे सभी कार्य किए जा रहे है। रीपा में भी सीएससी सेंटर चलाने हेतु 01 लाख का वर्किंग केपिटल दिया गया। साथ ही वर्किंग शेड भी प्रदान किया गया। जहां से ममता पाव अपना कार्य संचालित करती है। उनके द्वारा रकम निकासी की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही कालेज के ऑनलाईन फार्म भरे गये। जिससे उन्हें लगभग 20 हजार रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है। सीएससी सेंटर प्रारंभ होने से गांव में ही ग्रामीणों को काफी सहायता मिल रही है।

कोरिया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 जिले में मतदाताओं को जागरुक करने के उद्देश्य से स्वीप कैलेण्डर तैयार कर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिसके अंतर्गत मतदाताओं को मतदान करने के लिए अभिप्रेरित किया जा रहा तथा निर्वाचन प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है।
माह अगस्त 2023 में स्वीप गतिविधि कैलेण्डर के अनुसार 07 अगस्त को महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राऐं स्वीप संकल्प कॉलेज एम्बेस्डर गतिविधयो का आयोजन महाविद्यालय कक्ष में संपन्न होगा जिसके नोडल अधिकारी कॉलेज प्राचार्य व ब्लॉक नोडल स्पीप समिति होगें, 11 अगस्त को समस्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में न्यू वोटर का चिन्हाकंन कर ईपिक के साथ तिलक लगाकर सम्मान किया जायेगा जिसके नोडल समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व समस्त प्राचार्य होगें, 17 अगस्त को महाविद्यालयों में महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं न्यू वोटर का चिन्हाकंन व ईपिक के साथ न्यू वोटर का कार्यक्रम मतदान से अवगत कराना जिसके नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य होगें, 18 अगस्त को जनपद पंचायत सोनहत और बैकुण्ठपुर  के सभाकक्ष में स्वीप कार्यशाला अंतर्गत स्व.सहायता समूह के पदाधिकारी (चुनई तिहार एवं चिन्हारी लोकतंत्र के) कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसके नोडल अधिकारी जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी होगें।

कोरिया। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में खुले में विचरण करने वाले घुमंतु पशुओं से सड़क हादसों से होने वाले पशु हानि एवं जनहानि से बचाव हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 43 एवं अन्य मार्गाे के आस-पास  घुमंतु पशुओ में रेडियम बेल्ट लगाने एवं टैग लगाने का अभियान चलाया जा रहा है।
पशु चिकित्सा सेवायें कोरिया के उप संचालक ने बताया कि इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियोें के 06 दल गठित किये है। जिसमें पशु चिकित्सकों के साथ-साथ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पीएआईडब्लू एवं पशुधन मित्रों को दायित्व सौपा गया है। अभियान दल के द्वारा  नगर पालिका के कर्मचारियों के सहयोग से नगर के मुख्य मार्ग एवं चौक-चौराहों में घुमने वाले घुमंतु पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट एवं कानो में टैग लगाया जा रहा है। साथ ही पशुओं को घरों में बांधकर रखने की सलाह देकर लोगो को जागरूक भी किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में कुल 501 घुमंतु पशुओं का रेडियम बेल्ट एवं 109 पशुओं के कानों में टैग लगाया जा चुका है तथा जिस पशु के मालिक के पहचान नही हो रही उसे गौठान में भेजा जा रहा है।
उन्होनें बताया कि रेडियम बेल्ट लगाने से रात्रि में वाहनों की हेड लाईट की रौशनी से पशुओ को बांधे जाने वाले बेल्ट चमकते है एवं वाहन चालक सतर्क हो जाते है जिससे आमजनों के साथ-साथ पशु भी घायल होने से बचेगें। इस सार्थक प्रयास से रात्रि में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।
पशु विकास विभाग के उप संचालक ने की अपील -
    उन्होनें पशुपालकों से आग्रह एंव अपील कि है कि अपने-अपने पशुओं को खुले मे न छोड़े एवं टैगिगं-रेडियम बेल्ट लगाने में पशुधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के दल को सहयोग कर जनहानि एवं पशुहानि से होने वाले दुर्घटना से बचें।
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छत्तीसगढ़ के जंगलों की प्राकृतिक शुद्धता की पूरे देश में बिखरेगी छटा
स्व-सहायता समूह की महिलाओं की समृद्धि के लिए तीन सरकारी संस्थाओं का एमओयू
रायपुर। यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जब वनवासियों के सतत् विकास, आजीविका और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तीन सरकारी संस्थान साथ आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ, आईआईएम रायपुर और केंद्रीय भंडार ने छत्तीसगढ़ हर्बल्स को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद उपलब्ध होंगे। प्रदेश की स्व-सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक विकास और समृद्ध भविष्य के लिए यह तीनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, इससे वनवासी ग्रामीण महिलाओं और वन संग्राहकों की मेहनत को अब देश भर में नई पहचान मिलेगी।
    इस एमओयू का सबसे बड़ा लाभ वनवासी महिलाओं को मिलेगा, जो हर दिन कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास से छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद बना रही हैं। इनके बनाए उत्पादों को राष्ट्र व्यापी बाजार सुलभता से उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ हर्बल्स भारत का पहला लघु वनोपज आधारित ब्रांड बनने की दिशा में तेजी से विकसित हो रहा है। प्रदेश के जंगलों की प्राकृतिक शुद्धता अब पूरे देश में पहुंचेगी और राज्य की इन वनवासी महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी होगी। वे स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेगी।
   आदिवासी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए आईआईएम रायपुर केंद्रीय भंडार के कर्मचारियों को रिटेल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। केन्द्रीय भंडार को आईआईएम रायपुर की प्रशिक्षण विशेषज्ञता से लाभ होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण तथा विपणन आदि की सुगम व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
एमओयू पर हस्ताक्षर के अवसर पर सीजीएमएफपी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक श्री अनिल राय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि तीन बड़ी सरकारी संस्थाएं ग्रामीण महिलाओं के बनाए उत्पाद छत्तीसगढ़ हर्बल्स की बिक्री के लिए सहयोग करेंगे। जिससे स्व-सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।
आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉ. राम कुमार काकानी ने कहा कि आईआईएम रायपुर पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की आजीविका की समृद्धि में सहयोग करेगा। हमारे विशेषज्ञों की टीम केंद्रीय भंडार के कर्मचारियों और राज्य लघु वनोपज संघ के साथ मिलकर निरंतर बेहतर काम करने के लिए संकल्पित है।
  केंद्रीय भंडार के प्रबंध निदेशक डॉ. मुकेश कुमार ने वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएं संदेश में कहा कि हमारे और पूरे देश के लिए यह स्वर्णिम अवसर है कि अब छत्तीसगढ़ आदिवासी भाई-बहनों के बनाएं प्रोडक्ट देशभर के केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे। आईआईएम रायपुर के विशेषज्ञ दिल्ली आकर केंद्रीय भंडार के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद के प्रमोशन और बिक्री से हम उन लाखों वनवासियों को आर्थिक सशक्त करने के लिए सहयोग करेंगे।

 स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देने भारत पिचाथॉन 9 अगस्त को*

*नए स्टार्टअप को लगेंगे पंख, नए निवेशक भी मिलेंगे*

रायपुर / राज्य के ग्रामीण शहरी इलाकों के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शार्क टैंक की तर्ज़ पर पिचाथॉन का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। ग्रामीण औद्योगिक पार्कों से जुड़े रोजगार-आजीविका मूलक कामों के साथ स्थानीय स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में इस पिचाथॉन की बडी भूमिका होगी। स्थानीय युवा उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मार्गदर्शन और सलाह भी पिचाथॉन में मिलेगी। इस आयोजन में प्रदेश के युवा उद्यमी और स्टार्टअप अपने बिज़नेस आईडिया सफल उद्यमियों और निवेशकों को बताएंगे। पसंद आने पर रूचि अनुसार निवेश इस पिचाथॉन केे स्टार्टअप और बिजनेस आईडिया में निवेश भी कर सकते हैं।  रायपुर जिले के रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क (रीपा), आईआईटी और एनआईटी के साथ मिलकर हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन द्वारा इस पिचाथॉन का आयोजन किया जा रहा है।

जिला पंचायत के सीईओ श्री अबिनाश मिश्रा ने बताया कि इस आयोेजन में भाग लेने के लिए स्थानीय उद्यमियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यमी www.headstart.in वेबसाईट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदनों की स्क्रूटनी कर चयनित स्थानीय उद्यमियों को 09 अगस्त को रायपुर शहर के सिविल लाइन फस्टअप स्पेस कार्यालय में भारत पिचाथॉन 2.0 में शामिल किया जाएगा। चयनित स्थानीय उद्यमियों के स्टार्टअप संबंधी प्रेजेंटेशन एवं चर्चा चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रायोजक भी शामिल होंगेे जो उद्यमियों को उनके आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहयोग और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगे। 

 *गांव-गांव रथ के माध्यम से किसानों को फसल बीमा कराने दिया जाएगा संदेश*

*कलेक्टर की अपील: 16 अगस्त तक किसान भाई करांए अपनी फसलों का बीमा*

रायपुर / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार-प्रसार हेतु कलेक्टर द्वारा रथ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। जिले के लिए एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा हेतु चयनित किया गया है। 

योजना के माध्यम से जिला रायपुर हेतु खरीफ में मुख्य फसल-धान सिंचित एवं असिंचित के साथ अन्य फसल-मक्का, कोदों, कुटकी, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), मूंग एवं उड़द को अधिसूचित किया गया है तथा बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक निर्धारित की गई है।

कलेक्टर ने सभी किसान भाईयों से अपील की है कि किसान भाई समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए तत्काल अपनी फसलों का बीमा कराएं। बीमा करवाने के लिए क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से या अपने नजदीकी बैंक शाखा को-ऑपरेटिव सोसायटी, पोस्ट ऑफिस एवं लोक सेवा केन्द्र से बीमा आवेदन कर सकते हैं। जिससे विपरीत परिस्थिति आने पर बीमा आवरण का लाभ मिल सके एवं हानि से बच सकें। 

उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कव्हरेज और इसकी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि कृषि में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। खरीफ फसलों के अंतर्गत धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग एवं उड़द अधिसूचित फसलें हैं, जिनका बीमा किसान करा सकते हैं।  उक्त फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का मात्र 2 प्रतिशत राशि देनी होती है, शेष राशि का वहन शासन द्वारा किया जाता है। 

 दुर्ग / विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए विधानसभा क्षेत्र वार नियुक्त सेक्टर अधिकारियों का 07 अगस्त 2023 को दोपहर 12.00 बजे बी.आई. टी. ऑडिटोरियम दुर्ग में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है । जिसमें सभी सेक्टर अधिकारियों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया जायेगा। सभी सेक्टर अधिकारियों को निर्धारित स्थान एवं समय पर अनिवार्यतः उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है। अनुपस्थित सेक्टर अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

 बिलासपुर/उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे किसानों के लिए टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक के लिये खरीफ वर्ष 2023 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा संचालित की जा रही है। उप संचालक उद्यानिकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी कृषक 16 अगस्त 2023 तक निकटतम राष्ट्रीय बैंक शाखा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियों, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की बीमा पोर्टल अथवा डाक विभाग के माध्यम से फसल बीमा करा सकते है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क किया जा सकता है। इस हेतु बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री थानेश्वर साहू मो0न0 99071-22727, बिल्हा में उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार परस्ते 94796-19829, तखतपुर में उद्यान विकास अधिकारी श्री जेनेन्द्र कुमार पैंकरा 62659-81957, कोटा में वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री साधूराम नाग 91654-90297 एवं मस्तूरी में प्रभारी उद्यान अधीक्षक श्री आरके जगत 80852-80923 से संपर्क कर अधिक जानकारी ली जा सकती है।

       चयनित उद्यानिकी फसलों खरीफ के लिए किसानों द्वारा द्वेय प्रीमियम दर बीमित राशि का 5 प्रतिशत है। बिलासपुर जिले में खरीफ मौसम के फसलों हेतु 150 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। अधिसूचित फसल टमाटर के लिए प्रति एकड़ बीमित राशि 1 लाख 20 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 6 हजार, बैगन के लिए बीमित राशि 77 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 3 हजार 850 रुपए, अमरुद के लिए बीमित राशि 45 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 2 हजार 250, केला के लिए बीमित राशि 1 लाख 65 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 8 हजार 250 रुपए, पपीता के लिए बीमित राशि 1 लाख 25 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 6 हजार 250, मिर्च के लिए बीमित राशि 90 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 4 हजार 500 रुपए और अदरक के लिए बीमित राशि 1 लाख 50 हजार रुपए एवं कृषक अंश राशि 7 हजार 500 रुपए निर्धारित है। 
किसानों के हानि का मूल्यांकन अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित स्वचलित मौसम केंद्र से प्राप्त 4 आवरित जोखिमों जैसे कम या अधिक तापमान, कम या अधिक या बेमौसम वर्षा, वायु गति, कीट एवं व्याधि प्रकोप के अनुकूल मौसम के प्रमाणित आंकड़ों एवं अधिसूचित टर्मशीट के अनुसार दावा गणना की जाएगी। दावा राशि का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। किसानों को फसल क्षति की संबंधित सूचना बीमा कंपनी को देने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय आपदाएं अंतर्गत ओला वृष्टि एवं चक्रवाती हवाअेां से फसलों में नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर बीमित फसलों के ब्यौरे, क्षति की मात्रा, क्षति का कारण, फोटो इत्यादि के साथ किसान सूचित करें।

*जरूरी दस्तावेज -* नवीनतम आधारकार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र, बी 1, पी 2 की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक का पता साफ दिखाई दे रहा हो। फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैद्य मोबाईल नंबर, बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा अथवा कास्तकार का घोषणा पत्र। 

 -सूचना देने में लापरवाही पर राज्य सूचना आयुक्त की कार्यवाही