.jpg "मणिपुर में असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई: 48 घंटे में 3 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी संख्या में हथियार बरामद")
.jpg "इस साल अब तक 255 पाकिस्तानी ड्रोन नष्ट किए गए: बीएसएफ")
.jpg "दक्षिण-पूर्वी कांगो में खदान पर बना पुल ढहने से कम से कम 32 लोगों की मौत")
.jpg "दिवी बिजेश ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में अंडर-12 बालिका वर्ग का खिताब जीता")
.jpg "अजितेश ताइहोंग ओपन गोल्फ में सर्वश्रेष्ठ भारतीय")
.jpg "सोने का आयात अक्टूबर में तीन गुना होकर रिकॉर्ड 14.72 अरब डॉलर पर पहुंचा")
.jpg "एसबीआई जोखिम भरे नए क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना पर कर रहा बातचीत: प्रबंध निदेशक")
.jpg "टॉम क्रूज को मिला मानद ऑस्कर पुरस्कार")
.jpg "फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर' पहली बार सभी डिफेंस थियेटर में दिखायी जाएगी")
.jpg "अगले वर्ष 16 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म ‘राहु केतु'")
.jpg "लोन-इनकम अनुपात क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है?")
.jpg "गुलाब के पौधे में अक्टूबर में आएंगे अनगिनत फूल.. पौधे में करें नींबू के साथ इसका स्प्रे")
- - कृषि भूमि से अधिकतम लाभ हासिल करने लगे किसानरायपुर / छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव इलाके में बड़े पैमाने पर किसान जैविक पद्धति से धान की खेती के साथ-साथ फल एवं सब्जी का भी उत्पादन करने लगे हैं। जैविक तरीके से उत्पादन धान का बेहतर मूल्य मिलने की वजह से साल दर साल इसकी खेती का रकबा बढ़ते जा रहा है। जैविक धान को बेचने के लिए किसानों को मंडी और बाजार में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। बाहर की आर्गेनिक कंपनियों के प्रतिनिधि किसानों से सीधे जैविक धान को नगद में खरीद लते हैं। कोण्डागांव में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और किसानों को इसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं मदद देने में दण्डाकारण्य एग्रो प्रोड्यूस कंपनी अहम रोल अदा कर रही है। यह कंपनी स्थानीय प्रगतिशील किसानों द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य खेती को लाभकारी बनाने के साथ ही किसानों को शोषण से बचाना है।दण्डाकारण्य एग्रो प्रोड्यूस कंपनी से जुड़ी प्रगतिशील महिला उद्यमी कृषक वेदेश्वरी शर्मा का कहना है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को दिए जा रहे प्रशिक्षण एवं मदद के चलते दिनो-दिन कंपनी से जुड़ने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोण्डागांव अंचल के लगभग 800 किसान इससे जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि किसान सिर्फ जैविक धान की खेती ही नहीं, बल्कि साग-सब्जी का उत्पादन भी करने लगे हैं। कृषि भूमि से अधिकतम लाभ कैसे अर्जित किया जाए, इसको लेकर भी किसानों को उनकी संस्था लगातार प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती है। इसके चलते कोण्डागांव अंचल में फल, सब्जी एवं दलहन फसलों की खेती की ओर भी किसानों का रूझान बढ़ा है। कोण्डागांव ब्लॉक के करगी, कोकोड़ी, फरसगांव बेड़ा सहित दर्जनों गांवों के किसान सुगन्धित धान की खेती कर रहे हैं। किसान अब खेतों की मेड़ों पर भी फलदार पौधे, जिमीकंद, तिखूर, अरबी, दलहन आदि की खेती कर मुनाफा कमाने लगे हैं।दण्डाकारण्य एग्रो प्रोड्यूस कंपनी की सदस्य एवं कामधेनु गौसेवा संस्था बड़ेकनेरा की संचालिका वेदेश्वरी शर्मा को जैविक खेती और गौसेवा के माध्यम से हजारों महिलाओं को न सिर्फ जोड़ा है, बल्कि उनके स्वावलंबन की सूत्रधार रही है। गौसेवा और जैविक खेती के प्रोत्साहन के उनके प्रयासों को गौसेवा आयोग से लेकर कई संस्थाओं ने न सिर्फ सराहा है बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में संचालित छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान निर्माण और गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हुए वह कहती है कि इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना ने गौ-सेवा और जैविक खेती को लेकर उनके उत्साह को दोगुना कर दिया है।कोण्डागांव से 20 किलोमीटर दूर बड़ेकनेरा गांव में संचालित कामधेनु गौसेवा संस्था में सैकड़ों की संख्या में लावारिश एवं अशक्त गौवंशीय पशुओं की देख-भाल, उपचार एवं चारे-पानी का बेहतर प्रबंध है। इस गौशाला में पलने वाले गाय और बछड़ों को जरूरतमंद ग्रामीणों और किसानों को दान में दिए जाने का भी चलन है, ताकि इससे उन्हें आय के साथ-साथ जैविक खेती में मदद मिल सके। गौशाला में गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, फसल वृद्धिवर्धक जीवामृत तैयार करने के साथ-साथ कंडा, दीया, गमला भी बनाएं जाते हैं, ताकि यहां कार्यरत गौसेवकों एवं त्रिवेणी स्व-सहायता समूह की महिलाओं को अतिरिक्त आय हो सके। गौसेवा एवं कामधेनु गौ संस्था के बेहतर संचालन के लिए वेदेश्वरी शर्मा को भूईंया का भगवान अवार्ड और लाईफ टाईम एचीवमेंट अवार्ड सहित अन्य कई सम्मान मिल चुके हैं।
- रायपुर.ई। उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की अध्यक्षता में आज रायपुर के पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय और डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की बैठक हुई। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने नए मेडिकल उपकरण और सभी विभागों में पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन की व्यवस्था पर जोर दिया। सामान्य परिषद की बैठक में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों में हुई वृद्धि को देखते हुए सभी विभागों में सर्वसुविधायुक्त नए लेक्चर हॉल के निर्माण की मंजूरी दी गई। इसके लिए बैठक में दो करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई। विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा और श्री कुलदीप जुनेजा, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, सचिव श्री पी. दयानंद और रायपुर संभाग के आयुक्त डॉ. संजय अलंग भी बैठक में शामिल हुए।उप मुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ने बैठक में मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदान किए गए बजट का पूर्ण उपयोग करने को कहा। उन्होंने राज्य शासन के बजट के बाद ही स्वशासी मद की राशि का उपयोग करने को कहा। बैठक में डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय में ई.सी.जी. टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई। सामान्य परिषद की बैठक में ईएनटी विभाग द्वारा संचालित बीएएसएलपी पाठ्यक्रम के लिए उपकरणों, फर्नीचर, पुस्तकों और जर्नल्स की खरीदी के लिए 72 लाख रूपए की मंजूरी दी गई। बायोकेमिस्ट्री विभाग द्वारा संचालित एमएससी पाठ्यक्रम के लिए 27 लाख रूपए और फिजियोथेरेपी कॉलेज के संचालन के लिए स्वशासी मद से 28 लाख रूपए की भी स्वीकृति बैठक में प्रदान की गई।पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय की सामान्य परिषद की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित बजट, विभिन्न विभागों के लिए उपकरणों एवं फर्नीचर की खरीदी, स्मार्ट क्लास रूम, लैब तथा डिमांस्ट्रेशन रूम के लिए उपकरण एवं फर्नीचर तथा इस वर्ष नवम्बर में आयोजित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालय के डायमंड जुबली कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। वहीं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के सामान्य परिषद की बैठक में चिकित्सालय में कलेक्टर दर पर कार्यरत स्टाफ नर्स और मजदूरों के लंबित ई.पी.एफ. राशि के भुगतान, कार्डियोलॉजी, सी.टी.व्ही.एस, रेडियोडायग्नोसिस तथा आर्थोपेडिक्स विभागों के हाई कास्ट इम्प्लांट के स्वशासी मद से भुगतान पर भी चर्चा की गई। सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त, पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की डीन डॉ. तृप्ति नागरिया और डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एस.बी.एस. नेताम भी सामान्य परिषद की बैठक में उपस्थित थे।
- दुर्ग, / दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के बी.व्ही.एस.सी. एंड ए.एच.स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश NEET (UG) 2023 के परीक्षा परिणाम की प्रवीण्यता सूची के आधार पर 64 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है जिसकी काउंसिलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन 01 से 16 अगस्त 2023 तक नियत है। पंजीयन के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया 31 अगस्त 2023 को पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा में प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी तथा सीट रिक्त होने पर प्रवेश 27 सितम्बर 2023 को होगी। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन, विस्तृत शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अनिवार्य अर्हताऐ, प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या, फीस इत्यादि प्रवेश नियमों के साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइटhttps://cgkv.ac.in एवं https://cgkvmis.cg.nic.in पर उपलब्ध है। समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के पश्चात प्रवेश काउंसिलिंग के संबंध में समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट में ही अपलोड कर दी जाएगी। आवेदकगण निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
- -विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की ली जानकारीदुर्ग । जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर शासन द्वारा संचालित योजनाओं की विभागीय क्रियान्वयनं की समीक्षा की। उन्होंने जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष जताया। उन्होंने क्रेडा द्वारा ग्राम पंदर में स्थापित ऊर्जा पार्क और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा ग्राम धरमपुरा, देमार एवं निकुम में स्थापनाधीन फुड पार्कों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर को उपलब्ध आकड़ों की एजेंसीवार पुनः समीक्षा करने कहा। उन्होंने जिले में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त आवेदकों के लिए प्लेसमेंट केम्प पर जोर देते हुए प्रशिक्षित आवेदकों को रोजगार मुहैय्या कराने कहा। प्रभारी मंत्री श्री अकबर ने जिला अंत्यावसायी एवं विकास समिति द्वारा वर्ष 2022-23 में आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले में हो रही विभागीय गतिविधियों की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि योजना की क्रियान्वयन की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। बैठक में राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष व विधायक श्री अरूण वोरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव, दुर्ग महापौर श्री धीरज बाकलीवाल, भिलाई महापौर श्री नीरज पाल, भिलाई-3 चरौदा महापौर श्री निर्मल कोसरे, रिसाली महापौर श्रीमती शशि सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, डीएफओ श्री शशि कुमार, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन सहित अन्य जिला स्तरीय के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उपस्थित नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों ने निकायों में राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पट्टे वितरण संबंधी प्रकरणों के निराकरण की ओर प्रभारी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किये। मंत्री श्री अकबर ने अधिकारियों को प्रकरण शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार विधायक श्री अरूण वोरा ने नगर निगम दुर्ग के अपूर्ण कार्य-शिवनाथ नदी रोड, शिवनाथ डायवर्सन नाला, ठगड़ा बांध, सी-मार्ट, शासकीय स्कूल, सतनाम भवन, गौरव पद, इंटकवेल में लगने वाली मोटर पम्प। अप्रारंभ कार्य-रीवरफ्रंट, हॉकी ईस्टा ग्राउण्ड, तालाब सौंदर्यीकरण व विभिन्न क्षेत्रों में फेवर ब्लॉक, लोक निर्माण विभाग के अपूर्ण कार्य एवं अप्रारंभ कार्य तथा आरईएस द्वारा अपूर्ण स्कूल संधारण कार्य की ओर प्रभारी मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।बैठक में जिले की निकायवार एमएमयू योजना, धनवन्तरी दवा दुकान, प्रधानमंत्री आवास, मोर मकान मोर चिन्हारी, मुख्यमंत्री मितान योजना, गौठान निर्माण, चारागाह विकास, सामुदायिक बाड़ी, नरवा परियोजना, गो-धन न्याय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, रीपा, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, जिले में खाद-बीज की स्थिति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राजीव किसान न्याय योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जलजीवन मिशन, कृष्णकुंज, पौधा तुवंर दुआर, जिले में पौधरोपण सहित अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई।
- -इच्छुक युवतियां-महिलाएं 10 अगस्त तक कर सकती हैं आवेदनरायपुर /जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सिविंग मशीन ऑपरेटर व्यवसाय में निःशुल्क आवासीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आमंत्रित किए गए है। इच्छुक युवतियों से 10 अगस्त तक आवेदन कर सकती है। इस पद की निर्धारित योग्यता आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक एवं न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। इस प्रशिक्षण में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।जिले के इच्छुक युवतियों-महिलाओं को ऑन जॉब ट्रेनिंग एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यह निःशुल्क आवासीय कौशल प्रशिक्षण लगभग 50 दिन का होगा। इस प्रशिक्षण के लिए संचालक शाही एक्सपोर्ट लिमिटेड नारायणी मंगलभवन रामनगर कोटा या जिला कौशल विकास प्राधिकरण कलेक्टोरेट कक्ष क्रमांक 10 में आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 70001-49893 अथवा 73098-95235 से प्राप्त कर सकते हैं।
- बिलासपुर /शासकीय महिला आईटीआई कोनी में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत एसोसिएट डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के लिए कुल 30 सीटों पर लघुअवधि प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक महिला आवेदिका 7 अगस्त तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा कर सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र के साथ 10वीं, 12वीं, आधार कार्ड, छग निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो महिला आईटीआई कोनी में जमा करना होगा। आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
- बिलासपुर /जिला कार्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु दावा आपत्ति 10 अगस्त तक आमंत्रित किये गये है। शीघ्रलेखक वर्ग 3, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, अर्दली, फर्रास, प्रोसेस सर्वर, सहायक ग्रेड 3 (भू अभिलेख शाखा) पदों पर प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की पदवार सूची जारी कर दी गई है। जिसका अवलोकन जिला कार्यालय बिलासपुर के सूचना पटल एवं वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बिलासपुर डॉट जीओवी डॉट इन पर किया जा सकता है।दावा आपत्ति कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में पदवार सूची में दर्शित आवेदन क्रमांक अंकित करते हुए कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर के अधीक्षक कक्ष में 10 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफा में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात अथवा अन्य किसी माध्यम से या डाक से प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- -मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की दी जानकारीबिलासपुर /भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ आगामी विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियों के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक ली। कलेक्टर ने जिले में शत-प्रतिशत मतदान का लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करने की अपील की।बैठक में उन्होंने मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त को किया जाएगा। उक्त सूची में किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 2 अगस्त से 31 अगस्त है। पुनरीक्षण के दौरान विशेष शिविर का आयोजन 12, 13, 19 एवं 20 अगस्त निर्धारित है। दावा-आपत्तियों का निराकरण 22 सितंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, संशोधन तथा विलोपन के लिए फार्म 06, 07, 08 भरवाए जाएंगे। कलेक्टर ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले में 6 नये मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। जिले में वर्तमान में मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 1684 है, पहले 1678 मतदान केन्द्र थे। जिले में मतदाताओं की संख्या 15 लाख 15 हजार 161 है, जिसमें पुरूष मतदाता 7 लाख 63 हजार 525, महिला मतदाता 7 लाख 51 हजार 539 और तृतीय लिंग मतदाता 97 है। बैठक के बाद कलेक्टर ने प्रेस वार्ता के जरिए उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों को द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया।
- - रिकार्ड रूम में अग्निशमन यंत्र आवश्यक रूप से रखने के दिये निर्देश- केशबुक में दिखाई गई राशि 3 करोड़ 41 लाख का मिलान भी करने के दिये निर्देशदुर्ग / संभागायुक्त श्री महादेव कावरे द्वारा कबीरधाम जिला अंतर्गत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण सोमवार 31 जुलाई 2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न्यायालय में लंबित प्रकरणों का अवलोकन किया, जसमें न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा में 150 प्रकरण एवं तहसीलदार न्यायालय कवर्धा में 100 प्रकरण, नायब तहसीलदार रवेली में 167 प्रकरण इसी प्रकार नायब तहसीलदार कवर्धा में 200 प्रकरण लंबित पाए गए। लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया।निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त श्री कावरे ने अभिलेख कोष्ठ में प्रकरण जमा उपरान्त रिकार्ड अद्यतन रखने हेतु अभिलेख कोष्ट पंजी का संधारण एवं पटेली पंजी सत्यापित किये जाने का निर्देश दिए । साथ ही कार्यालय में स्थापित अभिलेखागार में अग्निशमन यंत्र आवश्यक रूप से लगाये जाने के निर्देश दिए।वसूली की कार्यवाही में लाए तेजी -संभागायुक्त ने निरीक्षण के दौरान समस्त शाखाओं में संधारित पंजीयों का अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने अभिलेख पासबुक, आदेशिका पंजी, अर्थदण्ड पंजी, केश बुक का अवलोकन किया। जिस दौरान न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा में रूपये 6,84,239/- अर्थदण्ड वसूली हेतु शेष होना पाया गया। इसी प्रकार न्यायालय तहसीलदार कवर्धा में रूपये 21,425/- अर्थदण्ड वसूली हेतु शेष होना पाया गया। जिसमें वसूली की कार्यवाही में तेजी लाने हेतु संबंधित तहसीलदार श्री उपेन्द्र किण्डों को निर्देशित किया गया। तहसील कार्यालय कवर्धा के नाजरात शाखा में संधारित रोकड़ बही में राशि रूपये 3 करोड़ 41 लाख की प्रविष्टि दर्ज है जिसका मिलान करते हुए समाधान विवरण एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा में संधारित रोड़क बही एवं बैंक स्टेटमेंट में रूपये 30,48,430/- का अंतर पाया गया। जिसे एक सप्ताह के भीतर मिलान कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- दुर्ग /रोका छेका अभियान के तहत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में मवेशियों का प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों व सड़कों पर धरपकड़ चालू है। इन आवारा मवेशियों को पकड़कर गौठानों एवं चारागाह में रखा जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाईन नंबर जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि सड़कों पर उन्हें मवेशी दिखे तो वे तत्काल टोल फ्री नम्बर 18002330788 पर सूचना दें। साथ ही यदि किसी बीमार या घायल पशु को चिकित्सा की आवश्यकता है तो गोधन के लिए चिकित्सा हेल्पलाईन 0788-2323446 नंबर पर सूचित करें।सड़कों पर लगातार बढ़ती हुई आवारा मवेशियों की संख्या और उसके नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन एवं नगर निगम का अमला लगातार प्रयासरत है। नगर निगम दुर्ग द्वारा 15 दिन के भीतर 324 आवारा मवेशियों को पकडा गया है। मवेशी पालकों को भी हिदायत दी गई है कि वे मवेशियों को बरसात के दिनों में खुला ना छोड़े। समाजसेवी संस्थाओं से भी अपील की गई है कि वे आवारा मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी लगा दें, ताकि रात में वह चमके और दुर्घटना से बचाव हो सके।पशुपालकों की गैर जिम्मेदारी का नतीजा नागरिकों को सहन करना पड़ रहा है। पशुपालक गायों को खुला छोड़ देते है, जिसके कारण गाय सड़कों, बाजारों और कॉलोनियों में घुमते-फिरते नजर आते हैं। सड़कों पर बैठे आवारा पशुओं से वाहन चालकों को दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। कभी-कभी सड़कों पर पशु आपस में लड़ते नजर आते हैं, जिसके कारण मार्ग पर चलने वाले लोगों को डर लगा रहता है कि कोई अनहोनी न हो जाए। जगह-जगह हाईवे एवं अन्य मार्गो की सड़कों पर गाय बैठे होने के कारण वाहन के चपेट में आकर घायल होने की संभावना बनी रहती है।नगर निगम आयुक्त दुर्ग ने पशु पालकों से अपील करते हुए कहा है, कि सघन बस्ती के बीच संचालित खटालो में बांधकर रखें। पशुपालक अपने मवेशियों को सड़कों पर ना छोड़े ऐसा पाए जाने पर निगम द्वारा अर्थदंड किया जाएगा।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ के लिए शहर की सुंदरता को बढ़ाने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो ओर थिमेटिक क्रम में वृक्षारोपण किया जा रहा है, शहर के सावर्जनिक स्थानों को सुंदर बनाने रंगबिरंगे फूल के पौधे रोपित किये जा रहे है और अब तक 5880 वृक्षो का रोपण किया जा चुका है।महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त रोहित व्यास द्वारा डी-मार्ट के पास स्थित गौठान में हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 9 जुलाई को सघन वृक्षारोपण की शुरूवात करते हुए निगम के पाॅच जोन में जोन अध्यक्ष, महापौर परिषद के सदस्य, पार्षद, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सैंकड़ो की संख्या में पौधा रोपण किया था।जिलाधीश पुष्पेन्द्र मीणा के द्वारा जिला स्तर पर वृक्षारोपण करने विभागों को दिए निर्देश के तारतम्य में आयुक्त श्री व्यास ने निगम के अधिकारियों को सघन वृक्षारोपण के साथ जी.ई.रोड के दोनो ओर गुलमोहर, अमलताश, नीलमोहर तथा सड़क के बीच डिवाईडर में मोर पंखी, पेल्ट्राफार्म, कोनोकारपस, बोगनबिलिया जैसे फूल के पौधे एवं वृक्ष लगा कर भिलाई की सुंदरता को बढ़ाने भी कहा था। आयुक्त श्री व्यास ने 77 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट से डबरा पारा तक तथा शहर के मुख्य मार्ग से जुड़े अन्य मार्ग, शासकीय कार्यालय भवन, स्कूल, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केन्द्र, अस्पताल, पुलिस थाना, तालाब के चारो तरफ, बाजार क्षेत्र, उद्यान, रिक्त शासकीय भूमि में सघन वृक्षारोपण करने के निर्देश दिये है। निगम द्वारा विभिन्न प्रजाति के 5880 वृक्षो का रोपण अब तक किया जा चुका है। एक अगस्त को पाॅचो जोन के विभिन्न क्षेत्रों में 834 वृक्ष लगाए है। आम नागरिकों को वृक्षारोपण से जोड़ने के लिए निगम के नर्सरी कुसुम कानन नेहरू नगर से कचनार, अमलताश, पेल्ट्राफार्म एवं फलदार वृक्ष का वितरण किया जा रहा है।महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त रोहित व्यास ने शहर के नागरिको, संस्थान, समाज सेवी से अपील किये हैै, कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु सघन वृक्षारोपण अभियान हरियर छत्तीसगढ़ में भाग लेकर वृक्ष लगाये और पर्यावरण को शुद्व करें।
- -महापौर ने बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा किएभिलाईनगर। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में जल जनित बिमारी विशेष रूप से डेंगू के रोकथाम के लिए निगम का स्वास्थ्य विभाग सघन अभियान छेड़ रखा है, स्वास्थ्य अमला डेंगू के संभावित स्थलों पर लार्वा तथा एडल्ट मच्छरों के उन्मुलन के लिए टेमिफास घोल का घर-घर वितरण तथा मोहल्लों में मैलाथियान का छिड़काव व क्वाकोथरिन का धॅुआ छोड़ा जा रहा है।महापौर नीरज पाल एवं जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सदस्य लक्ष्मीपति राजू ने निगम के स्वास्थ्य अमले की बैठक लेकर जल जनित बिमारियों विशेष रूप से डेंगू के उन्मुलन के लिए किये जा रहे कार्य की समीक्षा की महापौर ने कहा कि निगम क्षेत्र में डेंगू न फैले इस ओर हमे विशेष ध्यान रखना होगा। नियमित रूप से नालियों की सफाई कर ब्लिचिंग पाउडर का छिड़काव करें। घर-घर जाॅच में लगे टीम इस बात का ध्यान रखे कि किसी भी घर में खाली कबाड़ में बरसात का पानी जमा न हो, कुलर को खाली करवाकर टेमिफास का छिड़काव करें, लोगों को इस बात की जानकारी दें बारिस के थम जाने के बाद वर्षा जल घर में किसी बर्तन, गमले, टायर में जमा न हो। क्योकि डेंगू के लार्वा साफ पानी में पनपते है। स्वास्थ्य अधिकारी ने निगम क्षेत्र में डेंगू की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि जिला मलेरिया कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार डेंगू के 16 मरीज भिलाई क्षेत्र व टाउनशिप में पाये गये है, जिसमें से 6 मरीज निगम क्षेत्र में पुणे, हैदराबाद, बैगलूरू से ही डेंगू से प्रभावित होकर भिलाई आये है। स्वास्थ्य अमले ने बताया कि जल जनित बिमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने बेनर, पोस्टर, पाम्पलेट तथा मुनादी के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।महापौर नीरज पाल एवं स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि घरों में मच्छरदानी का प्रयोग करें, निगम द्वारा घर-घर वितरित की जा रही टेमिफास घोल का प्रयोग कुलर आदि में करें तथा अपने घर के आस-पास बरसाती पानी का जमाव न होने दें। जल जनित बिमारियों के फैलाव को रोकने के लिए निगम का सहयोग करें।
- -चिटफंड निवेशक न्याय योजना के तहत वितरित की गई राशि-पीड़ितो ने मुख्यमंत्री के प्रति किया आभार प्रकटरायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चिटफंड निवेशक न्याय कार्यक्रम के तहत आज रायपुर जिले के 13 हजार 676 निवेशकों को 1 करोड़ 44 लाख रूपये की राशि वितरित की। यह राशि उन्हें ऑनलाईन अंतरण की गई। निवेशकों को मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप की पहल से हमारी राशि वापस मिल रही है जिसके बारे में हमने सोचा नही था। अब इस राशि का उपयोग हम बच्चों को पढ़ाने, मकान बनाने और बच्चों की शादी-विवाह में करेंगे। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान निवेशक रोहित पटेल ने चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने 10 लाख की राशि निवेश किया था उन्हें 2 लाख 70 हजार की राशि मिल चुकी है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हू। मोहम्मद बशीर ने बताया कि उन्होंने गोल्डन की इन्फा चिटफण्ड कंपनी में 2 लाख रुपए निवेश किए थें इन्हें 54 हजार रुपए प्राप्त हुए है। यह राज्य सरकार की पहल से उन्हें यह राशि वापस मिली है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा-यह आप लोंगो की मेहनत की कमाई थी जो चिटफंड कंपनी में निवेश करने के बाद डूब गई थी। राज्य सरकार ने ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए राशि चिटफंड निवेशक न्याय कार्यक्रम के तहत राशि लौटाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से बातचीत करतेे हुए कहा कि यदि उन्हे उक्त कंपनियों के द्वारा खरीदे गए संपत्ति की जानकारी हो उसे प्रशासन कोे बताए, ताकि प्रशासन उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सके।उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में अनियमित वित्तीय कम्पनियों की सम्पत्ति कुर्क किए जाने के 20 प्रकरण दर्ज किये गये है, जिसमें से अभी तक 19 प्रकरणों में अंतःकालीन आदेश पारित किया जा चुका है। साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश द्वारा 14 प्रकरणों में आदेश पारित किया गया है। 07 अनियमित वित्तीय कम्पनियों की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, जिससे 19 करोड़ 53 लाख की राशि प्राप्त हुई है। इसमें से 2 करोड़ 10 लाख की राशि दुर्ग जिले के निवेशकों को वितरण के लिए भेजा गया है। 08 अनियमित वित्तीय कम्पनियों की सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 09 अनियमित वित्तीय कम्पनी की सम्पत्ति अन्य जिलो में होने के कारण संबंधित जिलों को कार्यवाही के लिए भेजा गया है। अनियमित वित्तीय कम्पनी देवयानी प्रापर्टी लिमिटेड के 9 हजार 8 सौ 66 निवेशकों को 4 करोड़ 14 लाख रुपए का वितरण पूर्व में किया जा चुका है। आज हुये कार्यक्रम में गोल्डन की इन्फा, आरोग्य धन वर्षा, निर्मल इन्फास्ट्रक्चर चिटफण्ड कंपनियों के निवेशकों को वापस लौटाए गए हैं।
- -लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठकरायपुर / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित सभाकक्ष में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में जिन सड़कों की स्वीकृति मिली है उन्हें समय सीमा में पूर्ण करें ताकि आमजनता को राहत मिले। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों में मरम्मत की आवश्यकता है उन सड़कों में पैच वर्क करते हुए सुधार करें। जहां पर मुआवजा से संबंधित प्रकरणों आकलन कर निपटारा करें। साथ ही जहां पर बिजली के पोल शिफ्टिंग की समस्या है वहां पर सीएसपीडीसीएल जल्द कार्रवाई करें ताकि कार्य में गति आ सकें। उन्होंने बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के सभी जोन के कार्यपालन अभियंता और कार्यक्रम अभियंता उपस्थित थे।
- -राज्य शासन के कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता का लाभ-संविदा कर्मियों को मिलेगा एकमुश्त वेतन वृद्धि-पेंशनरों के मंहगाई राहत में बढ़ोत्तरीरायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कर्मचारी हित में की गई घोषणाएं अब पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप शासकीय कर्मियों के मंहगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि के साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एकमुश्त वृद्धि के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए है। जारी आदेश में पेंशनरों के मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 42 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की राशि 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी। इसी प्रकार छठवां वेतनमान के अनुरूप 1 जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत मंहगाई भत्ता में 9 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से देय होगा।इसी प्रकार वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के रायपुर व दुर्ग, भिलाई नगर के लिए 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। वहीं सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर चाम्पा के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए 6 प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय में 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ता की दर आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगी।विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन में वृद्धिराज्य शासन के सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन का निर्धारण करते हुए वृद्धि की गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी। संविदा नियुक्ति के पद के पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मेट्रिक 01 से 16 लेवल तक के कर्मियों के मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14,400 से लेकर 1,19,715 रूपए तक एकमुश्त संविदा वेतन निर्धारित किया गया है।पेंशनरों के मंहगाई राहत में वृद्धिछत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के लिए मंहगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू की गई है। राज्य के पेंशनर व परिवार पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार अब 38 प्रतिशत तथा 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 212 प्रतिशत मंहगाई राहत दिया जाएगा। मंहगाई राहत की नए दरें 1 जुलाई 2023 से दी जाएगी।
- टी सहदेवभिलाई नगर। तालपुरी के दोनों ब्लॉकों की बदहाल सड़कों के कायाकल्प के लिए रिसाली नगर निगम ने अपनी तिजोरी खोल दी है। बताते चलें कि निगम ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए करीब पौन करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से रोड चौड़ीकरण, कल्वर्ट एवं पाथवे के निर्माण को अंजाम दिया जाएगा। यहां की क्षतिग्रस्त सड़कों की ओर कॉलोनीवासियों ने हाल ही में आयोजित जनचौपाल में एक बार फिर निगम के अधिकारियों का ध्यान खींचा था, जिसमें निगम की ओर से सड़कों के जीर्णोद्धार का आश्वासन दिया गया था। लेकिन, सड़कों की मरम्मत के लिए कॉलोनीवासियों को दो से पांच महीनों का इंतजार करना पड़ेगा।जानकारी के मुताबिक बी ब्लॉक के पीछे से एनएसपीसीएल कॉलोनी में कल्वर्ट निर्माण कार्य के लिए 9.98 लाख, क्लब हाउस से जूही हाइट्स तक रोड चौड़ीकरण के लिए 19 लाख, पारिजात ब्लॉक नंबर 35 से 70 तक रोड चौड़ीकरण के लिए 6.53 लाख, जूही हाइट्स से शिव मंदिर तक पाथवे निर्माण कार्य के लिए 16.76 लाख तथा ए ब्लॉक गेट नंबर दो से क्लब हाउस तक रोड चौड़ीकरण के लिए 18 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। इस तरह इन निर्माण कार्यों में 70.27 लाख रुपयों की लागत आएगी।यहां पर अन्य समस्याएं भी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। यहां यह जिक्र करना लाजिमी है कि कॉलोनीवासी कई मौकों पर पानी की समस्या दूर करने, एसटीपी को हटाने, सड़क के दोनों ओर लगाए गए गोबर के ढेर हटाने, नॉर्थ जोन गार्डन के टूटे-फूटे पाथवे एवं रैंप की मरम्मत करने, जूही हाइट्स के पीछे पेवर ब्लॉक लगाने, आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाने, बी ब्लॉक के बदहाल पंप हाउस की रिपेयरिंग करने की मांग कर चुके हैं।
- -मुख्यमंत्री ने युवाओं से माँगे सुझाव, सुष्मिता दिवाकर ने रखा प्रस्तावरायपुर / सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चे भी बड़ी संख्या में एडमिशन ले रहे हैं। इनकी जरूरतें भी विशेष होती हैं और इसके लिए इन्हें स्पेशल एजुकेटर से पढ़ाया जाए तो बच्चों के लिए काफी उपयोगी होगा ही, दिव्यांग युवाओं के लिए भी नौकरी के लिए नये अवसर पैदा होंगे। यह बात एक युवा सुष्मिता दिवाकर ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से बिलासपुर में आयोजित संभागस्तरीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कही। सुष्मिता की बात की मुख्यमंत्री ने सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए बहुत सी पहल शासन ने की है। शासकीय स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर नियुक्त करने का यह सुझाव अच्छा है। इस पर विचार करेंगे। सुष्मिता ने बताया कि जब हमें पता चला कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल युवाओं से बात करने बहतराई स्टेडियम पहुँचेंगे तो हमने निश्चय किया कि हम सब मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम लोगों को आशंका थी कि इतने लोगों के बीच में हमारी बात हो पाएगी की नहीं। फिर भी सौभाग्य से हमें अवसर मिल गया और हमने इसका जिक्र किया। सुष्मिता ने बताया कि प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की संख्या 77 हजार 249 है। यहां प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की संख्या 1200 है। दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता स्पेशल एजुकेटर ज्यादा बेहतर समझते हैं। उनके द्वारा दिये गये सुझावों से बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन के लिए 21 प्रकार की दिव्यांगता चिन्हांकित की गई है और इसके अनुरूप दिव्यांग छात्र-छात्राओं का सर्वे किया गया है।
-
रायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज दूधाधारी मठ में स्थापित भगवान श्री राम जानकी, श्री बालाजी और श्री हनुमान जी का पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।इस अवसर पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल अध्यक्ष श्री सुशील सन्नी अग्रवाल, छत्तीशगढ़ गौ सेवा आयोग अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास, महापौर नगर निगम रायपुर श्री एज़ाज़ ढेबर, सभापति नगर निगम रायपुर श्री प्रमोद दुबे सहित गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे।
- दुर्ग / जिले में 1 जून से 2 अगस्त तक 427.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सार्वाधिक वर्षा 618.3 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 207.0 मिमी. बोरी तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 422.6 मिमी, तहसील धमधा में 423.3 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 450.0 मिमी और तहसील अहिवारा में 444.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। 2 अगस्त को तहसील दुर्ग में 1.0 मिमी, तहसील धमधा में 2.0 मिमी, तहसील पाटन में 13.0 मिमी, तहसील बोरी में 2.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 2.6 मिमी और तहसील अहिवारा में 3.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।
- -संभाग स्तरीय युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी-वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) परीक्षाओं पर ही वर्गवार कटआफ सूची परिणाम के साथ होगी जारी-छत्तीसगढ़ पीएससी की आगामी परीक्षाओं में साक्षात्कार के नंबर होंगे कमरायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में संभागस्तरीय युवा सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए निर्णयों से युवाओं को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की माँग के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के वर्गवार कटआफ सूची लिखित परीक्षा परिणाम के साथ जारी की जाएगी। इसके साथ ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जिनमें इंटरव्यू के ज्यादा नंबर हैं उन्हें भी कम किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि राज्य शासन युवा हित को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं चला रही हैं। हमने व्यापम और पीएससी में फीस माफ कर दी है। 4 माह में युवाओं को 112 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। 41 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एसआई की भर्ती के नतीजे शीघ्र ही आ जाएंगे।सीजीपीएससी की तैयारी के लिए बिलासपुर में खुलेगा हास्टलमुख्यमंत्री से एक छात्रा ने कहा कि बिलासपुर में बड़ी संख्या में प्रदेश के दूसरे जिलों से छात्र - छात्राएं सीजीपीएससी की तैयारी करने आते हैं। इनके लिए एक हॉस्टल हो जाएगा तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाव है। अगले सत्र से हॉस्टल की सुविधा हो जाएगी।
- -बिलासपुर जिले के 16 हजार 615 निवेशकों को लौटाई गई 84 लाख 55 हजार रूपये से अधिक की राशि=जीवन भर की गाढ़ी कमाई की राशि वापस मिलने से निवेशकों की लौटी मुस्कानबिलासपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में चिटफंड में निवेश करने वाले बिलासपुर समेत 07 जिलों के 35 हजार 378 पीड़ित निवेशकों को 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि बटन दबाकर उनके खातों में लौटाई। इनमें बिलासपुर जिले के 16 हजार 615 निवेशकों की 84 लाख 55 हजार 760 रूपए की राशि शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की और निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई लौटाई है। आज उन निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। पीड़ित निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना कार्यक्रम में जिला कार्यालय से कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा, एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी, श्री विजय केशरवानी सहित हितग्राही वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे वादा किया था आपसे ठगी करके आपके खून-पसीने की कमाई लूटने वाली चिटफंड कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। हमने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि लौटाने कार्ययोजना बनाई और इस पर अमल के लिए समयसीमा तय की। इस पर अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फर्जी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि निवेश करने वालों को उनका पैसा वापस मिल जाए। देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो चिटफंड कंपनियों के ठगी के शिकार निवेशकों को उनका पैसा वापस दे रहा है। कार्यक्रम में बिलासपुर से श्री राजकुमार साहू ने मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए बताया कि उनके पिता की सेवानिवृत्ति पर मिली राशि साढ़े 8 लाख रूपये उन्होंने चिटफंड कंपनी में लगाई थी। रकम डूबने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पैसा वापस मिलेगा लेकिन आपकी सरकार के प्रयासों से मुझे आज 13 हजार रूपये वापस मिले है। उम्मीद है कि आगे भी मुझे और राशि मिल जाएगी। बिटकुली की श्रीमती सरस्वती देवी ने बताया कि उन्होंने एक एकड़ जमीन बेचकर 11 लाख रूपये की राशि चिटफंड कंपनी में लगाई थी। उन्होेंने कहा कि 20 हजार रूपये की राशि वापस मिली है और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपके रहते मेरा पैसा जरूर वापस मिल जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
- -जीवन भर आपका आभारी रहूंगा मुख्यमंत्री महोदयः राम नरेश पटेल-बैंक खाते में पैसे वापस आने के बाद चिटफंट पीड़ित निवेशकों के आंखों से निकले खुशी के आंसूरायपुर। मुख्यमंत्री जी आपकी वजह से आज मुझे दूसरा जन्म मिल रहा है। मैं तो बेटी की पढ़ाई के लिए कर्ज में डूबी हुयी थी। चिटफंड कंपनी के झांसे में आकर मैने 15 लाख रूपए गंवा दिए थे। आज आपकी वजह से मुझे 8 लाख 55 हजार रूपए वापस मिल गए हैं। मैं इन पैसों से अपना कर्ज उतार दूंगी और अब अपनी बेटी को निश्चिंत होकर पढ़ा सकूंगी। ये बातें आज धमतरी की रहने वाली श्रीमती शशि सोनी ने वर्चुअल मोड मे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से कही।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चिटफंड निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना के अंतर्गत आज अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल मोड में हितग्राहियों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री से बात करते हुए मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के रामचंद्र निषाद ने बताया कि उनके पिता ने अपने जीवन की पूरी कमाई 14 लाख रूपए चिटफंड कंपनी में निवेश कर दी थी। उनके परिवार के पास कुछ नहीं बचा था, आज उनके खाते में 4 लाख 18 हजार रूपए वापस आए हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के रहन वाले रामनरेश पटेल ने मुख्यमंत्री से कहा कि आज जो पैसे उनके खाते में आए हैं उन्हें देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं और मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा।चिटफंड कंपनियों के झांसे मे आकर अपनी पूरी कमाई गंवा चुके लाखों निवेशकों ने कभी नहीं सोचा था कि ये पैसे उन्हें वापस भी मिलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच से न सिर्फ पीड़ितों को उनकी राशि वापस मिल रही है बल्कि दोषियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। ये कहानी सिर्फ श्रीमती शशि सोनी या फिर रामनरेश की ही नहीं है, बल्कि इस फर्जीवाड़े में पीड़ित के तौर पर शासकीय कर्मचारी और पढ़े लिखे अन्य लोग भी शामिल हैं।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पीड़ितों से बात करते हुए कहा कि आप लोगों ने अपनी खेती किसानी के पैसे, रिटायरमेंट के पैसे इस उम्मीद में निवेश किया था कि वो बढ़कर मिलेगा। लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ। आपको न्याय मिले इसलिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई जो आगे भी जारी रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि बचे हुए मामलों में जल्द ही विधिक कार्रवाई को पूरी कराएं ताकि पीड़ित निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा सकें।
- -सुदूर वनांचल के 7 हजार बच्चों को मिल रही स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षारायपुर / छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उद्देश्य शहरों के साथ दूरस्थ अंचल के ग्रामीण बच्चों को महानगरों की तर्ज पर अच्छी शिक्षा देना है। आज सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल के बच्चें भी फराटे दार अंग्रेजी बोल रहे। दुर्गम क्षेत्र जहां कभी स्कूल जाने के लिए मीलों सफर तय करना पड़ता था अब स्कूल स्वयं गांव तक पहुंच गई है। कोण्डागांव जिले के सुदूर अंचल में बसे मर्दापाल में पढ़ने वाली प्रियांशी को अब मीलों सफर तय करना नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा से गांव में ही मिल रही बच्चों को अंग्रेजी में अच्छी शिक्षा ऐसी ही एक कहानी है प्रियांशी साहू की। मर्दापाल गांव में ही आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम स्कूल न होने के कारण उसका दाखिला बड़े भाई द्वारा कोण्डागांव के जामकोटपारा स्थिति स्वामी आत्मानंद स्कूल में करा दिया गया था।जिसके कारण प्रियांशी को मर्दापाल से 32 किमी. लम्बी दूरी तय करनी पड़ती थी। पिता के अभाव में स्वयं का व्यवसाय करने वाले बड़े भाई शिवराम साहू द्वारा प्रतिदिन बहन को स्कूल तक छोड़ना संभव नहीं हो पाता था। ऐसे में कई बार अकेले स्कूल जाना पड़ता था। कड़ी मेहनत और लगन से प्रियांशी ने प्रथम श्रेणी से कक्षा 9 उत्तीर्ण कर ली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मर्दापाल आगमन होने पर क्षेत्र की जनता द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की मांग की गई। शिक्षा सत्र 2023-24 में स्कूल का संचालन प्रारंभ हो गया और प्रियांशी को कक्षा दसवीं में प्रवेश दिया गया। प्रियांशी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसे अब पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर लम्बी दूरी तय करके कोण्डागांव प्रतिदिन नहीं जाना पड़ता। उसके गांव में ही स्कूल खुल जाने से बहुत खुश हैं। उल्लेखनीय है कि कोण्डगांव जिले में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए 14 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें नवीन 06 स्कूलों को इसी सत्र से प्रारंभ किया गया है। स्कूल में 7 हजार से अधिक बच्चे अध्ययनरत है। जिले के सुदूर संवेदनशील ग्रामों जैसे कोनगुड, धनोरा, मर्दापाल में बच्चों को उत्कृष्ट अंग्रेजी शिक्षा मिल रहा है।
-
रायपुर, /राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2023 से अब तक राज्य में 520.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2023 से आज 02 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1035.9 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 222.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।
राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 401.3 मिमी, बलरामपुर में 432.2 मिमी, जशपुर में 392.5 मिमी, कोरिया में 457.5 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 474.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।इसी प्रकार, रायपुर जिले में 619.8 मिमी, बलौदाबाजार में 492.0 मिमी, गरियाबंद में 546.0 मिमी, महासमुंद में 562.7 मिमी, धमतरी में 579.8 मिमी, बिलासपुर में 491.2 मिमी, मुंगेली में 609.0 मिमी, रायगढ़ में 512.9 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 447.5 मिमी, जांजगीर-चांपा में 379.9 मिमी, सक्ती में 396.6 मिमी, कोरबा में 458.1 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 402.9 मिमी, दुर्ग में 427.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 393.5 मिमी, राजनांदगांव में 635.5 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 711.2 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 527.0 मिमी, बालोद में 632.0 मिमी, बेमेतरा में 376.6 मिमी, बस्तर में 597.4 मिमी, कोण्डागांव में 426.0 मिमी, कांकेर में 499.8 मिमी, नारायणपुर में 489.3 मिमी, दंतेवाड़ा में 689.0 मिमी और सुकमा में 845.8 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई। file photo -
-पीड़ित निवेशकों को राशि लौटाने वाला देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़ः मुख्यमंत्री
-आज 35 हजार 378 पीड़ित निवेशकों को लौटाई गई 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि
-अब तक 81 हजार 204 पीड़ित निवेशकों को लौटाई गई 37 करोड़ 92 लाख 99 हजार 656 रूपए की राशि
रायपुर । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने वायदे के अनुसार चिटफंड के पीड़ित निवेशकों को उनकी राशि लौटा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से राज्य के 7 जिलों के 35 हजार 378 पीड़ित निवेशकों को 4 करोड़ 13 लाख 88 हजार 996 रूपए की राशि लौटाई गई। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर अब तक राज्य के 81 हजार 204 पीड़ित निवेशकों को 37 करोड़ 92 लाख 99 हजार 656 रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है, 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इनसे संबंधित 700 से अधिक डायरेक्टर्स/ पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।मुख्यमंत्री ने आज रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेंद्रगढ़ , कोरिया और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 35,378 निवेशकों को चिटफंड कम्पनियों द्वारा हड़पी गई राशि लौटाई । इसमें रायपुर जिले के 13 हजार 676 निवेशकों को एक करोड़ 44 लाख 37 हजार रूपए, बिलासपुर जिले के 16 हजार 615 निवेशकों को आज 84 लाख 55 हजार रुपए की राशि वापस की गई है। इसी तरह से राजनांदगांव जिले के 4835 निवेशकों को आज एक करोड़ 10 लाख रुपए और धमतरी जिले के 43 निवेशकों को 12 लाख 55 हजार की राशि वापस दी गई।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के 110 निवेशकों को 44 लाख 41 हजार 895 रूपए, कोरिया जिले के 94 निवेशकों को 17 लाख 18 हजार 960 रूपए और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ जिले के 5 निवेशकों को 54 हजार 100 रूपए की राशि का अंतरण किया गया है। हितग्राहियों को आनलाइन संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करके पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस लौटाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा की गयी कार्रवाई को देखते हुए अब दूसरे राज्य भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब कुछ राज्य की जनता के विश्वास के कारण ही संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आपसे वादा किया था आपसे ठगी करके आपके खून-पसीने की कमाई लूटने वाली चिटफंड कंपनियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। हमने चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की राशि लौटाने कार्ययोजना बनाई और इस पर अमल के लिए समयसीमा तय की। इस पर अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फर्जी कंपनियों पर लगातार कार्रवाई कर निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। कार्यक्रम में आनलाइन जुड़े राज्य के गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में कहा कि ये मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज वो पैसे निवेशकों को वापस मिल रहे हैं जिसके बारे में सोचना उन्होंने छोड़ दिया था। श्री साहू ने पीड़ित निवेशको को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने अपने संबोधन मे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगातार पीड़ित निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं और भविष्य में इस काम में और भी तेजी आएगी। श्री डहरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की जनता से अपना वादा निभाने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पीड़ित निवेशकों की राशि लौटाने के न्याय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, डीजीपी श्री अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अंकित आनंद, गृह विभाग के सचिव श्री बसव राजू, गृह विभाग के संयुक्त सचिव श्री अभिजीत सिंह, सीआईडी के आईजी श्री संजीव शुक्ला उपस्थित थे।
.jpg "मुख्यमंत्री की कर्मचारी हितैषी घोषणाओं पर अमल: वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश")
.jpg "दुर्ग जिले में अब तक 427.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज")
.jpg "छत्तीसगढ़ में अब तक 520.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज")
