नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) श्रम-प्रधान उद्योगों में छिपी संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है, जिससे देश के 99 प्रतिशत निर्यात को बगैर-शुल्क (जीरो-ड्यूटी) बाजार पहुंच मिलेगी। शाह ने कहा कि बुधवार से लागू होने वाला यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना वाले 'विकसित भारत' की कुंजी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''यह समझौता श्रम-प्रधान उद्योगों में मौजूद कई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। इससे भारतीय निर्यात का 99 प्रतिशत हिस्सा शुल्क-मुक्त हो जायेगा, जिनमें कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र शामिल हैं।'' उन्होंने कहा कि यह समझौता केंद्र सरकार की जन-हितैषी कूटनीति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह समझौता ब्रिटेन में भारतीय पेशेवरों को भी महत्वपूर्ण छूट प्रदान करेगा। बुधवार से लागू हुए वृहद आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष केअर स्टॉर्मर ने हस्ताक्षर किये थे।

नयी दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के डॉक्टरों ने चार महीने के एक शिशु के फेफड़े बचाने के लिए उसकी बेहद जटिल और दुर्लभ सर्जरी सफलतापूर्वक की है। यह शिशु जन्मजात विकृति से पीड़ित था, जिससे उसके दोनों फेफड़े प्रभावित थे। अस्पताल प्रशासन ने बुधवार को यह जानकारी दी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि ऑपरेशन के महज दो दिन बाद शिशु को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
डॉक्टरों के मुताबिक, फेफड़े के एक हिस्से को निकालने वाली 'सेगमेंट-लेवल लंग रिसेक्शन या सेगमेंटेक्टॉमी सर्जरी' इतनी कम उम्र के मरीज पर की गई अपनी तरह की सबसे दुर्लभ सर्जरी में से एक है। यह देश के अग्रणी संस्थान में उपलब्ध उन्नत बाल चिकित्सा सर्जिकल सुविधाओं को भी दर्शाती है। डॉक्टरों के अनुसार, शिशु के दाएं फेफड़े में यह सर्जरी की गई, जबकि बाएं फेफड़े की सर्जरी कुछ महीने बाद निर्धारित की जाएगी। डॉक्टरों ने बताया कि जन्म से पहले ही शिशु में जन्मजात पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन (सीपीएएम) की पहचान कर ली गई थी। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान फेफड़े का कुछ हिस्सा असामान्य रूप से विकसित हो जाता है और उसमें गांठ जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, जो फेफड़े के सामान्य ऊतकों की तरह काम नहीं कर पातीं। डॉक्टरों ने बताया कि यह मामला विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस विकृति ने एक फेफड़े के बजाय दोनों फेफड़ों को प्रभावित किया था, जबकि आमतौर पर यह स्थिति केवल एक ही फेफड़े में देखी जाती है। उन्होंने बताया कि पूरे फेफड़े के एक हिस्से को निकालने से भविष्य में फेफड़ों की क्षमता में काफी कमी आ सकती थी, इसलिए डॉक्टरों की टीम ने फेफड़े को बचाने वाली तकनीक अपनाई और दाएं फेफड़े के केवल प्रभावित हिस्सों को ही हटाया। प्रत्येक फेफड़ा छोटे-छोटे कार्यात्मक हिस्सों में बंटा होता है, जिन्हें सेगमेंट कहा जाता है। इनमें से हर हिस्से की अपनी अलग वायु नली और रक्त आपूर्ति होती है। डॉक्टरों ने बताया कि जहां फेफड़े के एक बड़े हिस्से को निकालने की सर्जरी अपेक्षाकृत आसान होती है, वहीं सेगमेंटेक्टॉमी में गहराई में स्थित रक्त वाहिकाओं और वायु नलियों को बेहद सावधानी से अलग करना पड़ता है, ताकि आसपास के स्वस्थ ऊतकों को सुरक्षित रखा जा सके। यह सर्जरी बाल शल्य चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. विशेष जैन के नेतृत्व में की गई। ऑपरेशन बिना किसी जटिलता के सफलतापूर्वक पूरा हुआ और शिशु को दो दिन बाद स्थिर स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने कहा कि यह मामला दर्शाता है कि फेफड़ों की जन्मजात विकृति से पीड़ित चुनिंदा शिशुओं में समूचे हिस्से को हटाने के बजाय केवल प्रभावित भाग को निकालना संभव है। उन्होंने कहा कि इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद मिलती है और मरीज के लिए लंबे समय तक बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य देश में एक करोड़ टन अतिरिक्त यूरिया उत्पादन क्षमता सृजित करना और सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले इस उर्वरक के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर नए निवेश ढांचे के तहत प्राकृतिक गैस आधारित आठ से नौ नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, ''पिछले एक दशक में छह नए संयंत्र स्थापित होने से यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता कम हुई है। आठ से नौ नए संयंत्रों की स्थापना से देश अपनी पूरी आवश्यकता की पूर्ति घरेलू स्तर पर कर सकेगा और इस उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा।'' उन्होंने कहा कि यूरिया की मांग हर साल लगभग पांच प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत में यूरिया का उत्पादन लगभग तीन करोड़ टन है जबकि मांग चार करोड़ टन है। एक करोड़ टन की कमी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। आज मंजूर की गई नीति का उद्देश्य अतिरिक्त यूरिया उत्पादन क्षमता सृजित करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। वैष्णव ने कहा कि इस नीति के तीन प्रमुख स्तंभ -सब्सिडी की गणना के लिए स्थिर एवं परिवर्तनीय लागत को अलग करना, यूरिया संयंत्र संचालित करने वाली कंपनियों के लिए 12-16 प्रतिशत के बीच सुनिश्चित प्रतिफल और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करना है। उन्होंने कहा कि नई नीति, नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 का विस्तार है। 

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू होने को दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया और कहा कि इससे आर्थिक संबंधों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन दोनों समझौतों से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध और अधिक गहरे होंगे तथा दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा लोगों के लिए ठोस अवसरों में बदलेगी। मोदी ने कहा कि सीईटीए से किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही कई प्रमुख क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक अधिक मजबूत पहुंच प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को भी गहरा करेगा तथा कुशल भारतीय प्रतिभाओं की अधिक आवाजाही को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, '' यह भारत-ब्रिटेन साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू होने से हमारे आर्थिक संबंध और अधिक गहरे होंगे। ये दोनों समझौते मिलकर हमारी साझा महत्वाकांक्षा को हमारे लोगों के लिए ठोस अवसरों में बदलेंगे।'' मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहयोग प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, '' यह क्षण हमारे देशों के बीच विश्वास और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश एवं नवाचार से प्रेरित भविष्य की साझेदारी बनाने के हमारे संकल्प को दर्शाता है। भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।'' भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) बुधवार से लागू हो गया। इससे शुल्कों में कटौती की प्रक्रिया शुरू होगी और वस्तुओं तथा सेवाओं की दोनों दिशाओं में आवाजाही बढ़ने से द्विपक्षीय व्यापार को गति मिलेगी। सीईटीए पर पिछले साल जुलाई में हस्ताक्षर किए गए थे।
गौरतलब है कि यह समझौता 2030 तक दोनों देशों के बीच मौजूदा अनुमानित 48 अरब पाउंड के सालाना व्यापार को कम से कम दोगुना करने में मदद करेगा। साथ ही, दीर्घावधि में दोनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हर साल करीब पांच अरब पाउंड की वृद्धि में योगदान देगा।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की घटना से "हम जैसे राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है", लेकिन इस मामले के बहाने अयोध्या और राम जन्मभूमि को बदनाम करना उचित नहीं है। इंडिया टुडे समूह के कार्यक्रम "पंचायत आज तक" को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी (सपा), पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अपने पुराने रिकॉर्ड के बावजूद आस्था से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "अयोध्या की घटना ने निश्चित रूप से हम सभी की, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाई है। राम मंदिर ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है और सरकार को इसके मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रस्ट ने जांच का अनुरोध किया और राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आई, कार्रवाई शुरू कर दी गई।" उन्होंने कहा कि चोरी की घटना में कथित रूप से शामिल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनकी सहायता करने के आरोप में दो अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। योगी ने कहा कि गिरफ्तारी के साथ-साथ नैतिक आधार पर दो इस्तीफे भी हुए हैं, जिनमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा शामिल हैं। उन्होंने कहा, "लेकिन इस घटना का इस्तेमाल अयोध्या, राम जन्मभूमि और हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने के लिए करना उचित नहीं है।"

 नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक संस्थानों को मजबूत करने और तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने के प्रयासों से पूर्वोत्तर अब वैज्ञानिक नवाचार और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। डॉ. सिंह ने शिलांग स्थित उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुंच केंद्र (NECTAR) में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की समीक्षा बैठक की और नई भू-सूचना विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

 नई दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उद्योग-उन्मुख कुशल कार्यबल तैयार करने की दिशा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), तंजावुर ने आईटीसी लिमिटेड के इंटीग्रेटेड कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स (आईसीएमएल), त्रिची के सहयोग से सहायक बेकिंग तकनीशियन (एनएसक्यूएफ लेवल-3) प्रमाणपत्र कार्यक्रम के तहत अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की है। 3 जुलाई 2026 को आईटीसी-आईसीएमएल, त्रिची परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन एनआईएफटीईएम-तंजावुर के निदेशक प्रो. वी. पलानीमुथु ने किया। इस अवसर पर आईटीसी-आईसीएमएल के महाप्रबंधक एवं प्रमुख सुरजीत सिंह रोरिया और वरिष्ठ मानव संसाधन प्रबंधक पद्मनाभन टी. भी मौजूद रहे।

 नई दिल्ली।  उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन् ने उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में ‘द वॉयस ऑफ जस्टिस: जस्टिस गवई स्पीक्स’ पुस्तक का विमोचन किया। प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार द्वारा संपादित और कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (सीएलईए) के सहयोग से थॉमसन रॉयटर्स द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के भाषणों, व्याख्यानों और विचारों का संकलन किया गया है। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि यह पुस्तक अनुभव, संवैधानिक अनुशासन और सार्वजनिक उत्तरदायित्व से परिपक्व न्यायिक सोच का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि यह संविधान, विधि के शासन, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है तथा संवैधानिक विमर्श और विधिक अध्ययन को नई मजबूती देगी।

 नई दिल्ली। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन किया। चार दिवसीय आयोजन में रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय भागीदारी दर्ज की गई है। 130 से अधिक देशों के 6,000 से ज्यादा खरीदार, 1.3 लाख से अधिक व्यापारिक आगंतुक और 20,000 से अधिक वस्त्र उत्पाद इस आयोजन का हिस्सा हैं। इसे भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन (बीटीटीएफ) आयोजित कर रहा है। उद्घाटन समारोह में गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत टेक्स 2026 भारत के वस्त्र विजन को वैश्विक व्यापारिक अवसरों से जोड़ने वाला मंच है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारतीय एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमियों और मैन्युफैक्चरर्स को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने के साथ भारत को विश्वसनीय, इनोवेटिव और सस्टेनेबल सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगा।

भुवनेश्वर.  भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में संभावित रूप से बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव के कारण रथयात्रा के दौरान तीर्थनगरी पुरी सहित ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा इस वर्ष 16 जुलाई को पुरी में आयोजित की जाएगी। इस उत्सव को देखने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आईएमडी के दोपहर की बुलेटिन के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बांग्लादेश तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम प्रणाली के प्रभाव से बुधवार से शुक्रवार सुबह तक पुरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने बुधवार सुबह तक केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और भद्रक जिलों के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान जताते हुए इन तीन जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है। समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब रहने की संभावना है और आईएमडी ने इसे देखते हुए मछुआरों को 14 से 18 जुलाई तक ओडिशा तट के आसपास एवं समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। आईएमडी ने मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, जाजपुर, खुर्दा, पुरी, कटक, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' तथा देवगढ़, सुंदरगढ़, अंगुल, बौध, ढेंकनाल, कंधमाल और रायगडा जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किये है। इसी तरह बुधवार के लिए जगतसिंहपुर जिले में 'रेड अलर्ट' और केंद्रपाड़ा, भद्रक, क्योंझर, खुर्दा, पुरी, कटक, जाजपुर, कंधमाल और नयागढ़ जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। आईएमडी ने 15 जुलाई के लिए मयूरभंज, बालासोर, देवगढ़, सुंदरगढ़, अंगुल, बौध, ढेंकनाल, गंजाम, गजपति और रायगडा जिलों के वास्ते 'येलो अलर्ट' जारी किया है। इसके अलावा 16 जुलाई को केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, क्योंझर, खुर्दा, पुरी, जाजपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, अंगुल, बौध, ढेंकनाल, गंजाम, गजपति, रायगडा, कंधमाल और नयागढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

गुवाहाटी.  प्रख्यात साहित्यकार, अनुवादक और शिक्षाविद तथा पद्मश्री से सम्मानित गीता उपाध्याय का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण तेजपुर में निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थीं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं और असम की पहली गोरखा महिला थीं जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की थी। वह गोरखा समुदाय के अखिल भारतीय संगठन भारतीय गोरखा परिसंघ (बीजीपी) की असम इकाई की संस्थापक अध्यक्ष भी थीं। उपाध्याय को तेजपुर के एक निजी अस्पताल में कुछ समय के लिए भर्ती कराया गया था और स्वस्थ होने के बाद वह सोमवार दोपहर घर लौट आई थीं। हालांकि, इसके कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और रात करीब नौ बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "असमिया और नेपाली साहित्य में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रख्यात शिक्षाविद और लेखिका श्रीमती गीता उपाध्याय के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है।" उन्होंने कहा, "पद्मश्री और 2026 के सती साधनी पुरस्कार से सम्मानित गीता उपाध्याय की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।" शर्मा ने कहा, "इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, प्रशंसकों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। दिवंगत आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूं।" बीजीपी, असम के महासचिव नंदा किराती देवान ने कहा कि उपाध्याय के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए संगठन ने मंगलवार से एक सप्ताह के शोक की घोषणा की है। 14 फरवरी, 1939 को असम के तत्कालीन दरांग ज़िले (अब विश्वनाथ ज़िला) के गंगमौथान में जन्मीं उपाध्याय एक प्रतिष्ठित परिवार से थीं। वह स्वतंत्रता सेनानी छबीलाल उपाध्याय की पोती थीं जो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले (चयनित) अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 2012 में 'करेन्गोर लिगिरी' का असमिया से नेपाली में 'दरबारी सुसारे' के रूप में अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जीता। 2016 में, उपाध्याय ने अपने दादाजी के जीवन पर आधारित नेपाली उपन्यास 'जन्मभूमि मेरो स्वदेश' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था।

 नई दिल्ली। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोज़ाना सुनवाई करने पर सहमति जताई। हालांकि, न्‍यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्‍यायाधीश वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इस पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों को तय दिनों पर हिंदुओं की पूजा के साथ-साथ शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास ही मुस्लिम पक्ष के लिए शुक्रवार को दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच नमाज़ पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए।

 नई दिल्ली। भारत ने आज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय दो जहाजों, एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्यीय चालक दल में से 30 भारतीय नाविक थे।

 नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13 जुलाई, 2026 को अपने आधिकारिक स्पेन दौरे की शुरुआत की। यात्रा के पहले दिन उन्होंने भारत-स्पेन आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, नवाचार, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के साथ-साथ नए आर्थिक अवसरों की तलाश पर जोर दिया। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और स्पेन अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और वर्ष 2026 को भारत-स्पेन द्विभाषी संस्कृति, पर्यटन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मना रहे हैं।

 नई दिल्ली। भारत ने फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता की मांग का फिर से समर्थन किया है। साथ ही, इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए “दो-राष्ट्र समाधान” (Two-Nation Solution) पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय (MEA) की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने सोमवार को ब्रुसेल्स में ‘फिलिस्तीन डोनर ग्रुप’ की मंत्री-स्तरीय बैठक में भारत का आधिकारिक रुख रखा।

 नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बुधवार, 15 जुलाई को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार ‘सौश्रुतम् 2026’ का उद्घाटन करेंगी। आयुष मंत्रालय के तहत आयोजित यह सेमिनार 15 से 17 जुलाई तक चलेगा, जबकि 14 जुलाई को पूर्व-कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहा है।

 नई दिल्ली। कारगिल विजय दिवस 2026 के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक तक आयोजित 13 दिवसीय ‘शौर्य विजय यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा बलों के 28 बाइक सवार अपने परिवारों के साथ 1,900 किलोमीटर की दूरी तय कर 1999 के कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यात्रा का आदर्श वाक्य ‘एक सवारी, एक राष्ट्र, एक सलाम’ रखा गया है।

 नई दिल्ली। भारतीय सेना ने अग्निवीरों को ट्रेनिंग देने की जानकारी साझा की है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया कि हर बाधा को पार करना ऑपरेशनल एक्सीलेंस (काम में बेहतरीन प्रदर्शन) की दिशा में एक कदम है। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीरों को कठिन बाधा-पार प्रशिक्षण (ऑब्सटेकल ट्रेनिंग) से गुजरना पड़ता है। इससे उनमें सहनशक्ति, फुर्ती, मानसिक मजबूती और दबाव में काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार इस साल 16 जुलाई को होने वाले रथ यात्रा उत्सव से पहले राज्य की 60 रथ यात्रा समितियों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य की धार्मिक विरासत को संरक्षित करना है।
 उन्होंने कहा, ''कोलकाता में हर साल कई रथ यात्रा समारोह आयोजित किए जाते हैं। लेकिन पिछली सरकार केवल पुलिसकर्मियों की तैनाती करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देती थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने इस वर्ष की रथ यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया है। सरकार ने 60 प्रतिष्ठित रथ यात्रा समितियों को पांच-पांच लाख रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है। साथ ही, राज्य भर में लगने वाले 75 पारंपरिक रथ यात्रा मेलों में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए सेवा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।'' उन्होंने कहा कि ये सेवा केंद्र उत्सव के दौरान मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि लाभार्थियों की सूची पहली बार तैयार की गई है। उन्होंने अपील की कि यदि कोई योग्य समिति छूट जाए तो कृपया सहयोग और समझदारी का परिचय दें। उन्होंने कहा, ''यदि इस वर्ष की सूची में कोई त्रुटि हो, तो मैं सभी से क्षमाशील दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करता हूं। हम आने वाले वर्षों में त्रुटिहीन सूची तैयार करेंगे। यह पहल आगे बढ़ेगी। आज लगाया गया पौधा कल एक विशाल वृक्ष बनेगा और अंततः एक परंपरा बन जाएगा।'' मुख्यमंत्री वार्षिक रथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य सचिवालय में आयोजित समन्वय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगामी 'श्रावण मेले' के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान श्रद्धालुओं के मार्गों पर निश्चित अंतराल पर ऐसे ही सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ''सरकार शेउड़ाफुलि से तारकेश्वर तक हर पांच किलोमीटर पर 'सेवा केंद्र' स्थापित कर रही है। श्रावण मेले के दौरान भी मार्गों पर निश्चित अंतरालों पर 'सेवा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे ताकि कंधों पर पवित्र जल लेकर चलने वाले लोग आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकें।'' उन्होंने कहा, ''हम तारकेश्वर धाम में 15 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवा रहे हैं।''
 सोमवार को हुई समन्वय बैठक 16 जुलाई को होने वाली रथ यात्रा के मद्देनजर व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने आगे आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने त्योहारों में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन बड़े तीर्थ स्थलों - तारकेश्वर, जलपाईगुड़ी जिले में जलपेश मंदिर और भूटान सीमा के पास जयंती इलाके में एक मंदिर को चुना है, जहां तीर्थयात्रियों के लिए खास सुविधाएं दी जाएँगी। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर पुलिस सहायता शिविर, अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, पीने का पानी, ओआरएस और आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारी ने कहा, ''दूसरे राज्यों में मैंने देखा है कि सरकारें ऐसी धार्मिक परंपराओं का सक्रिय रूप से समर्थन करती हैं। पश्चिम बंगाल को सालों से ऐसा समर्थन नहीं मिला। यह सरकार वह समर्थन देगी।'' उन्होंने कहा कि अगर मौसम ठीक रहा, तो सावन के पवित्र महीने में हर सोमवार को तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मंगलवार को तारकेश्वर में मौजूद रहेंगे।
 उन्होंने कहा कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों को संरक्षित करने की सरकारी कोशिशों के तहत राज्य के बजट में एक ''तीर्थ सर्किट'' विकसित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया गया है। अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली 'सिमला स्ट्रीट' के लिए पांच करोड़ रुपये के स्थायी कोष को मंजूरी दी है।

कोलकाता.  पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने संगठित अपराध और हिंसक विरोध-प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के मकसद से सोमवार को दो विवादित कानून लागू कर दिए, जिनके तहत अधिकारियों को बिना मुकदमे के संदिग्धों को हिरासत में रखने और दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करके नुकसान की भरपाई करने का अधिकार दिया गया है। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026, जिसे 'गुंडा रोधी कानून' भी कहा जाता है तथा पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2026 सोमवार से प्रभावी हो गए। इन दोनों विधेयकों को राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। अधिकारियों के अनुसार, गुंडा रोधी कानून जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को यह अधिकार देता है कि यदि किसी व्यक्ति के असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की आशंका हो, तो उसे अधिकतम 12 महीने तक एहतियाती (निवारक) हिरासत में रखने का आदेश दिया जा सकता है। हिरासत से जुड़े आदेश को 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को मंजूरी देनी होगी और तीन सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले सलाहकार बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस कानून में 'गुंडा' की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब इसमें केवल आदतन हिंसक अपराधी ही नहीं, बल्कि संगठित अपराध गिरोहों से जुड़े लोग, ऐसे अपराधों का वित्तपोषण या सहयोग करने वाले, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी प्रदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत बार-बार अपराध करने वाले तथा समाज के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। इस कानून में 'असामाजिक गतिविधियां' की परिभाषा का भी काफी विस्तार किया गया है। अब इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल होंगी जो लोगों में भय या दहशत फैलाती हों और लोक व्यवस्था को खतरे में डालती हो। इसके अलावा, वैध व्यापार या कारोबार में बाधा उत्पन्न करने, संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां भी इसमें शामिल की गई हैं। अवैध खनन, बिना अनुमति रेत खनन, वन एवं वन्यजीव अपराध जैसे आर्थिक और पर्यावरण संबंधी अपराधों को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। नये प्रावधानों के तहत जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त तड़ीपार करने के आदेश भी जारी कर सकेंगे, जिसके तहत संदिग्ध अपराधियों को एक वर्ष तक किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार, इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे, जिससे पुलिस को बिना वारंट तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार मिलेगा। पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत सरकार को दंगों या हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क कर उनकी नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इन विधेयकों का समर्थन करते हुए कहा था कि राजनीतिक हिंसा, संगठित अपराध गिरोहों और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य को कड़े कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि मौजूदा कानून पर्याप्त रूप से निरोधक नहीं हैं। वहीं, विपक्ष, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस, ने इन कानूनों की आलोचना करते हुए इन्हें दमनकारी बताया और आरोप लगाया कि इन प्रावधानों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और असहमति जताने वालों के खिलाफ किया जा सकता है।

जम्मू. कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को 7,700 से अधिक श्रद्धालुओं का 12वां जत्था जम्मू में दो आधार शिविरों से रवाना हुआ। अब तक, 2,52,000 से अधिक तीर्थयात्री 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर में भगवान शिव के 'हिमलिंगम' के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुल 7,754 तीर्थयात्री 303 वाहनों में रवाना हुए जिनमें 5,383 पुरुष, 2,071 महिलाएं, 222 साधु, 58 साध्वियां, 16 बच्चे और चार ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल थे। काफिले को दो अलग-अलग समूहों में बांटा गया था। बालटाल मार्ग का काफिला तड़के 3:30 बजे रवाना हुआ जिसमें 133 गाड़ियां और 2,896 तीर्थयात्री शामिल थे, जबकि पहलगाम मार्ग का काफिला तड़के सुबह 4:05 बजे निका जिसमें 170 गाड़ियों में 4,858 तीर्थयात्री सवार थे। शुक्रवार को रवाना हुए श्रद्धालुओं के साथ दो जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से कुल 87,701 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालुओं ने ''बम बम भोले'', ''हर हर महादेव'' और ''जय बर्फानी बाबा की'' के जयकारों के बीच भगवती नगर आधार शिविर से अपनी यात्रा शुरू की। कई तीर्थयात्रियों ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। गुफा मंदिर की 57 दिनों की यह वार्षिक तीर्थयात्रा 28 अगस्त को संपन्न होने वाली है।